अष्ट्रेलियाको केन्द्रीय बैंकले बढायो ब्याजदर

सिड्नी । अष्ट्रेलियाको केन्द्रय बैंकले अनपेक्षित रूपमा ब्याजदर बढाएको छ । रिजर्ब बैंक अफ अष्ट्रेलिया (आरबीए)ले मंगलबार ब्याजदर २५ आधारविन्दुले बढाएर ४ दशमलव १ प्रतिशतमा उकालेको हो । अन्तरराष्ट्रिय समाचार संस्था रोयटर्सले गरेको जनमत सर्वेक्षणमा सहभागी अधिकांश अर्थशास्त्रीहरूले बैंकले ब्याजदर स्थिर राख्ने बताएका थिए ।  ब्याजदर वृद्धिको खबरसँगै एसएन्डपी/एएसएक्स २०० प्रतिशतले घटेको छ । अमेरिकी डलरको तुलनामा अष्ट्रेलियाली डलरको भाउ भने शून्य दशमलव ७३ प्रतिशतले बढेर शून्य दशमलव ६६ सेन्टमा पुगेको थियो । आरबीए जसरी पनि महँगी घटाउने दाउमा छ । अपिलमा अष्ट्रेलियामा महँगी ६ दशमलव ८ प्रतिशत थियो । महँगी उच्चतम् स्तरमा उक्लिसकेको भए पनि अझै पनि यो उच्च स्तरमै रहेको संकेत मिलिरहेको आरबीएका गभर्नर फिलिप लोईले भनेका छन् । हालै मात्रै महँगी थप बढ्न सक्ने जोखिम बढेकोले बैंकले ब्याजदर बढाउने निर्णय गरेको मंगलबार जारी विज्ञप्तिमा लोईले भनेका छन् । आरबीएले मुद्रास्फीतिलाई २ देखि ३ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य रोखेको छ । महँगी लामो समयसम्म उच्च स्तरमा रहिरह्यो भने यसलाई पछि अंकुश लगाउन झनै महँगो पर्ने बताइएको छ । ब्याजदर झनै बढाउनुपर्छ अनि बेरोजगारी दरमा पनि उच्च वृद्धि हुने जोखिम हुन्छ । बैंकले महँगीमा अंकुश लगाउन थप ब्याजदर वृद्धि गर्ने संकेत गरेको छ । आक्रामक रूपमा ब्याजदर बढाइरहँदा आर्थिक मन्दी निम्तने नदिने काम फलामको च्यूरा चपाउनु सरह हुनेमा पनि बैंकको चिन्ता छ । आरबीएले जति जति ब्याजदर बढाउँदै  जान्छ उति नै सुरक्षित अवतरण वा आर्थिक मन्दी ननिम्त्याइकन महँगीमा अंकुश लगाउने काम कठिनतम् बन्दै  जाने विश्लेषण गर्न लागिएको छ । एजेन्सी  

सम्बन्धित सामग्री

अमेरिकी केन्द्रीय बैंक 'फेड'ले फेरि बढायो ब्याजदर

अमेरिकी केन्द्रीय बैंक फेडरल रिजर्भ बैंक (फेड)ले फेरि सन्दर्भ ब्याजदर बढाएको छ । फेडरल खुला बजार समितिले सन्दर्भ ब्याजदर अर्थात बेन्चमार्क दरलाई ०.५० प्रतिशत बिन्दुले वृद्धि गरेको हो । अब नयाँ सन्दर्भ ब्याजदर ४.२५ देखि ४.५० प्रतिशतसम्म पुगेको छ ।

‘राजस्वले चालू खर्च धान्न नसक्दा अर्थतन्त्र संकटोन्मुख’

काठमाडौँ : नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले राजस्वले चालू खर्च धान्न नसक्ने अवस्था आएको र त्यसले देश संकटमा जाने अवस्था सिर्जना भएको धारणा राखेको छ। मंगलवार महासंघले काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन उक्त धारणा सार्वजनिक गरेको हो।साथै महासंघले ब्याजदर नघट्दासम्म अर्थतन्त्रलाई लयमा राख्न कठिन हुने धारणा राखेको छ।  महासंघले ब्याजदर नघटाए मुलुकको अर्थतन्त्र नै संकटमा जाने भन्दै केन्द्रीय बैंक र सरकारले ब्याजदर घटाउने गरी नीति लिनुपर्ने माग गरेको छ।पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्

आकाशिंदै डलरको मूल्य, बिक्रीदर १३३ रुपैयाँ नाघ्यो

३ कात्तिक, काठमाडौं । नेपाली मुद्रा थप कमजोर बन्दै गएको छ । करिब एक महिना अगाडि अमेरिकी केन्द्रीय बैंक फेडेरल रिजर्भ -फेड) ले ब्याजदर बढाएसँगै बढ्न लागेको डलरको मूल्यले नेपाली रुपैयाँ इतिहासकै कमजोर बनेको हो । ३ कात्तिक बिहीबारको लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेको विदेशी विनिमय दर अनुसार १ अमेरीकी डलरको बिक्री मूल्य १३३ रुपैयाँ […]

झनै कमजोर बन्यो नेपाली रुपैयाँ

२१ असोज, काठमाडौं । अमेरीकी डलरको तुलनामा भारतीय मुद्रा लगातार कमजोर बन्दा नेपाली मुद्रा पनि कमजोर बन्दै गएको छ । पछिल्लो पटक दुई साता अगाडि अमेरिकी केन्द्रीय बैंक फेडेरल रिजर्भ (फेड) ले ब्याजदर वृद्धि गरेसँगै डलरसँग भारतिय रुपैयाँ (भारु) लगातार कमजोर बन्दै गएको छ । भारतीय मुद्रा कमजोर बन्दा स्थिर विनिमय दरको कारण नेपाली मुद्रा […]

विश्वव्यवस्थाको घाँटी रेट्ने अमेरिकी डलरको छुरा

अमेरिकी केन्द्रीय बैंक प्रणाली (युएस फेडरल रिजर्भ) ले यही मंगलबार र बुधबार चर्चामा आइरहेको ब्याजदर वृद्धिको निर्णयलाई लिएर नीति बैठक गरिरहेको छ । यस बैठकबाट मुद्रास्फीति नियन्त्रण गर्न केन्द्रीय बैंकले ७५...

अमेरिकामा ब्याजदर फेरि बढ्यो, महंगी ४० वर्ष यताकै उच्च विन्दुमा

बढ्दो मूल्यलाई नियन्त्रण गर्न अमेरिकाको केन्द्रीय बैंक फेडरल रिजर्भले फेरि एकपटक ब्याजदरमा ठूलो वृद्धि गरेको छ । बैंकले लगातार दोस्रो पटक ब्याजदर ०.७५ प्रतिशतले बढाएको छ । संघीय कोषको लक्ष्य कर्जा दर अर्थात् केन्द्रीय बैंकबाट स्वदेशी बैंकले लिने दरलाई २ दशमलव २५ प्रतिशतबाट २ दशमलव ५ प्रतिशतमा पुर्‍याएको बताइएको छ । बैंकले अर्थतन्त्रमा मागको स्तर […]

अमेरिकामा ४० वर्ष यताकै उच्च महँगी, फेरि बढाइयो ब्याजदर

बढ्दो मूल्यलाई नियन्त्रण गर्न अमेरिकाको केन्द्रीय बैंक फेडरल रिजर्भले फेरि एकपटक ब्याजदरमा ठूलो वृद्धि गर्ने घोषणा गरेको छ । बैंकले लगातार दोस्रो पटक ब्याजदर ०.७५ प्रतिशतले बढाएको हो ।संघीय कोषको लक्ष्य कर्जा दर अर्थात् केन्द्रीय बैंकबाट स्वदेशी बैंकले लिने दरलाई २ दशमलव २५ प्रतिशतबाट २ दशमलव ५ प्रतिशतमा पुर्‍याइएको बताइएको छ । बैंकले अर्थतन्त्रमा मागको स्तर र मूल्य घटाउन मार्चदेखि ऋणको लागत बढाउँदै आएको छ । तर यो कदमले अमेरिकालाई मन्दीतर्फ लैजान्छ कि भन्ने डर बढ्दै गएको छ ।धे

युरोपेली केन्द्रीय बैंकले ११ वर्षपछि ब्याजदर बढाएर शून्य प्रतिशतमा पुर्‍यायो

काठमाडौँ– युरोपेली केन्द्रीय बैंकले ब्याजदर बढाएको छ । ११ वर्षपछि युरोपको केन्द्रीय बैंक इसीबीले ब्याजदर बढाएको छ । बजारमा मुद्रास्फीति बढ्दै गइरहेको अवस्थामा इसीबीले ब्याजदर शून्य दशमलब ५ प्रतिशत बढाएर शून्य प्रतिशतमा पुर्‍याएको थियो । यसअघि सन् २०१४ यता इसीबीले ब्याजदर ऋणात्मक शून्य दशमलब ५ प्रतिशत कायम गरेको थियो । व्यावसायिक वित्तीय संस्थाहरुलाई केन्द्रीय बैंकमा […]

केन्द्रीय बैंक कति स्वायत्त ?

सन् १८७९ मा अमेरिकामा जन्मिएका विश्वप्रसिद्ध ‘विनोदी अभिनेता’ एवं लेखक विल रोजरको भनाइमा सृष्टि (युग) को  प्रारम्भ भए यता मानव जातिले गरेका आविष्कारहरू मध्ये आगो, पाङ्ग्रा र केन्द्रीय बैंकको आविष्कार सबैभन्दा महान् छन् । संस्थागत स्वायत्तताले सरकारी हस्तक्षेपबिना स्वतन्त्र रूपमा मौद्रिक तथा अन्य आवश्यक नीति तर्जुमा गर्ने स्वतन्त्र निकायको रूपमा केन्द्रीय बैंकहरूको परिकल्पना गरेको पाइन्छ । हास्यरसपूर्ण भनाइकै रूपमा भए पनि यसरी महान् आविष्कारको कोटिमा परेको ‘केन्द्रीय बैंक’ को बारेमा बेला बेलामा अन्तरराष्ट्रिय रूपमै विभिन्न कोणबाट बहस तथा छलफलहरू हुने गर्दछन् । अहिले अर्थमन्त्रीलाई असहयोग गरेको, गोपनीयता भंग गरेको, अनुशासनमा नबसेको जस्ता अरोप लगाएर नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नरलाई सरकारले निलम्बन गरी उनको कार्यक्षमता तथा दक्षताको बारेमा छानबिन गर्न समिति समेत गठन गरेको छ ।  यसबाट नेपालमा फेरि एक पटक सरकार र केन्द्रीय बैंक बीच कस्तो सम्बन्ध हुनु पर्छ र सरकारको यस्तो कारबाहीले संकटोन्मुख देशको अर्थतन्त्रमा कस्तो प्रभाव पर्दछ भन्ने बारेमा आम चासो बढेको छ ।   त्यसो त कुनै जनताले आफूसँग आएर केही गुनासो गरिसकेपछि त्यसमाथि के भएको भनी आफूले राष्ट्र बैंकलाई सोधनी मात्र गरेको तर त्यो कुरा सार्वजनिक गरेर केन्द्रीय बैंकले अनुशासन भंग गरेको भनेर अर्थमन्त्री यो परिघटनामा आफू ‘चोखो’ बन्ने प्रयास गरेका छन् । तर, गुनासो सुन्ने अलग्गै निकाय स्थापना गरेको राष्ट्र बैंकका लागि अर्थमन्त्रीको ‘सोधनी’ मा नै नियन्त्रणको अभिलाषा लुकेको देख्न विवेकशील मानिसलाई गाह्रो पर्दैन । फेरि, समग्र वित्तीय व्यवस्थापन तथा वित्तीय अपराध सम्बन्धमा अनुसन्धान गर्न राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय मानदण्डको आधारमा देशमा विकास गरिएका कानूनी तथा संस्थागत संरचना र तिनको कार्यक्षेत्रको बारेमा सामान्य जानकारी पनि नराखी गरिने यस्ता ‘सोधनी’ ले वित्तीय सुशासनको दिशामा कस्तो प्रभाव पार्ने हो त्यो पनि चिन्ताको विषय रहेको छ ।   यिनै सन्दर्भको आलोकमा केन्द्रीय बैंकको स्वायत्तताका केही सैद्धान्तिक आयामहरूलाई यो आलेखमा संक्षेपमा चर्चा गर्ने प्रयास गरिएको छ ।   हुन त केन्द्रीय बैंकको स्वायत्तता सम्बन्धमा विगतमा अन्तरराष्ट्रिय रूपमा नै दुई प्रकारका अवधारणा (मोडेल) विद्यमान थिए । पहिलो  मोडेल अनुसार केन्द्रीय बैंकहरूलाई सरकारका आर्थिक नीतिहरू कार्यान्वयन गराउने ‘औजार’को रूपमा मात्र लिइन्थ्यो । यस्तो मोडेलका केन्द्रीय बैंकहरू अधिकांश देशहरूमा अठारौं शताब्दीको अन्तिम समयसम्म कायम रहेको बताइन्छ । केन्द्रीय बैंक सम्बन्धी अर्को मोडेलले चाहिँ केन्द्रीय बैंकको स्वायत्तताको पक्षपोषण गरेको पाइन्छ । यो मोडेल अनुसार केन्द्रीय बैंकहरू विशिष्ट प्रकारका जिम्मेवारी वहन गर्ने, तथा दैनिक राजनीतिक परिघटनाहरूबाट विमुख हुने स्वायत्त र स्वतन्त्र निकायको रूपमा अस्तित्वमा रहन्छन् । अपवादलाई छोडेर अहिले भएका केन्द्रीय बैंकहरू यही मोडेलमा सञ्चालित हुनुपर्ने विश्वास गरिन्छ । स्वायत्तताका सीमाहरू केन्द्रीय बैंकको स्वायत्तताको पक्षमा वकालत गर्नेहरूले पनि निरपेक्ष रूपमा केन्द्रीय बैंक कतै पनि जवाफदेही हुन नपर्ने मान्यता राखेको देखिन्न । आफ्ना नीति तथा कार्यक्रमहरूको पर्याप्तता, प्रभावकारिता तथा निष्पक्षता जस्ता विषयहरूका लागि केन्द्रीय बैंक पनि अन्ततोगत्वा निर्वाचित सरकार मार्फत जनताप्रति जवाफदेही हुनुपर्ने उनीहरूको मत रहेको पाइन्छ । कतिपयको विचारमा चाहिँ अनिर्वाचित प्रशासकहरूलाई केन्द्रीय बैंकका अधिकारीका रूपमा आर्थिक तथा मौद्रिक नीति तथा कार्यक्रमहरू तर्जुमा गर्न पूर्ण स्वतन्त्रता प्रदान गर्ने हो भने त्यसले लोकतान्त्रिक प्रणालीको आधारभूत मर्ममाथि नै प्रहार गर्दछ । त्यसैगरी अति स्वायत्त केन्द्रीय बैंकहरूले पर्याप्त मात्रामा आम जनतालाई सूचनाहरू नदिने र त्यसको लागि उनीहरू बाध्य पनि नहुने जस्ता कारणले अर्थतन्त्र जोखीममा रहन सक्ने तर्क पनि अगाडि सार्ने गरिन्छ । तर, यति हुँदा हुँदै पनि आदर्श स्थितिमा केन्द्रीय बैंक तथा राजनीतिबीचको सम्बन्ध तेल र पानीको जस्तै हुनु पर्दछ भनिन्छ । त्यसै कारण केन्द्रीय बैंकहरू स्वायत्त हुनुपर्छ भन्ने बारेमा सैद्धान्तिक रूपमा कसैको पनि विमति रहेको पाइन्न ।   किन जरुरी छ स्वायत्तता ?    अध्ययनहरूले के देखाएका छन् भने केन्द्रीय बैंकको स्वायत्तताले देशको अर्थव्यवस्थालाई स्वस्थ बनाउन महत्त्वपूर्ण योगदान दिएको हुन्छ । कुनै पनि सरकारले पैसासँग सम्बन्धित विषयलाई आफ्नो क्षणिक राजनीतिक स्वार्थ सिद्धि गर्ने माध्यम बनाउन सोही अनुरूपको मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्ने प्रयास गर्न सक्दछन् । यस्तो क्षणिक राजनीतिक स्वार्थले तत्कालका लागि देशमा आर्थिक वृद्धि तथा रोजगारीको सिर्जना भएको त देखिन सक्छ तर त्यसले दीर्घकालमा अस्वाभाविक रूपमा मुद्रास्फीति बढाई देशको अर्थतन्त्रलाई आघात गर्ने कुराप्रति उनीहरू सजग हुँदैनन् । त्यसैले राजनीतिक क्षेत्रबाट यस्तो खालको नीति निर्माण हुन सक्ने सम्भावनालाई निस्तेज पार्न मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्ने कार्यमा केन्द्रीय बैंकलाई  स्वायत्त भूमिका प्रदान गरिन्छ । यसै आधारमा केन्द्रीय बैंकको स्वायत्तताले न्यून मुद्रास्फीतिको लागि सकारात्मक योगदान गर्ने, त्यसले रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने तथा आर्थिक वृद्धिका लागि दिगो तथा भरपर्दो वातावरण सृजना गर्ने विश्वास गरिन्छ । केन्द्रीय बैंकको स्वायत्तताको बारेमा चर्चा गर्दा खास गरी सात प्रकारका स्वायत्तताहरूलाई विश्लेषण गर्ने गरिन्छ । तीमध्ये पहिलो र महत्त्वपूर्ण भनेको कार्यात्मक स्वायत्तता हो । यस अन्तर्गत केन्द्रीय बैंकलाई आफ्नो उद्देश्य प्राप्तिका लागि आवश्यक पर्ने नीति, कार्यक्रम तथा रणनीतिहरू तर्जुमा गर्न पूर्ण स्वतन्त्रता प्रदान गरिएको हुन्छ । केन्द्रीय बैंकको स्वायत्तताको अर्को पक्ष चाहिँ व्यक्तिगत स्वायत्तता हो । यस अन्तर्गत राजनीतिक रूपमा नियुक्त भए पनि गभर्नरको निश्चित पदावधि रहने र उक्त अवधिभित्र जथाभावी रूपमा उसलाई हटाउन नपाउने प्रावधान राखिएको हुन्छ । केन्द्रीय बैंकको अर्को स्वायत्तता अन्तर्गत वित्तीय स्वायत्तता पर्दछ । वित्तीय व्यवस्थापन तथा जनशक्तिदेखि लिएर विभिन्न स्रोत तथा साधनको उपलब्धताका लागि अर्थ मन्त्रालयमा निर्भर हुनुपर्ने अवस्था छ भने पनि केन्द्रीय बैंकले व्यावहारिक रूपमा स्वायत्तताको अभ्यास गर्न सक्दैन ।   वित्तीय स्वायत्तता अन्तर्गत केन्द्रीय बैंकले आफ्नो बजेट आफै निर्धारण गर्ने, आफ्नै प्रकारको लेखा नियम कार्यान्वयन गर्ने, मुनाफा वितरण सम्बन्धमा स्पष्ट व्यवस्था हुने, तथा सुपरिवेक्षकीय अधिकारमा निहित हुने वित्तीय दायित्वको बारेमा समेत स्पष्ट रूपमा परिभाषित गरिने जस्ता विषयहरू समावेश हुन्छन् । यसैगरी, नियमनकारी निकायको रूपमा स्थापित एवं मान्य सुपरिवेक्षण पद्धति अवलम्बन गरी मातहतका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको सुपरिवेक्षण गर्न पाउने अधिकारलाई केन्द्रीय बैंकको सुपरिवेक्षकीय स्वायत्तताको रूपमा बुझ्न सकिन्छ ।    कानूनी स्वायत्तताले चाहिँ कानूनी प्रबन्धहरूद्वारा नै केन्द्रीय बैंकको स्वतन्त्र हैसियत स्थापित गरेको हुन्छ । संस्थागत स्वायत्तताले सरकारी हस्तक्षेपबिना स्वतन्त्र रूपमा मौद्रिक तथा अन्य आवश्यक नीति तर्जुमा गर्ने स्वतन्त्र निकायको रूपमा केन्द्रीय बैंकहरूलाई परिकल्पना गरेको पाइन्छ । कार्यात्मक स्वायत्तता र संस्थागत स्वायत्ततालाई परिपूरकका रूपमा पनि लिन सकिन्छ । उद्देश्यमूलक स्वायत्तताले आफ्नो नीति, उद्देश्य, लक्ष्य, नियन्त्रण, मुद्राप्रदाय, ब्याजदर निर्धारण जस्ता विषयहरूमा केन्द्रीय बैंकहरू स्वतन्त्र हुने कुराको प्रत्याभूति गरेको हुन्छ । लेखक बैंकर हुन् ।