बैंकमा तरलता संकट : १ अर्ब निक्षेप आउँदा ४ अर्ब ऋण लगानी

तरलता संकट बढेपछि ४० अर्ब रुपैयाँ बजारमा पठाउँदै राष्ट्र बैंक

काठमाडौं : बैंकहरु चरम तरलता संकटमा गएपछि राष्ट्र बैंकले बिहीबार ४० अर्ब रुपैयाँ बजारमा प्रवाह गर्ने भएको छ। राष्ट्र बैंकले सोझै खरीद बोलकोबल (आउट राइट पर्चेज) मार्फत प्रणालीमा ४० अर्ब रुपैयाँ पठाउन लागेको हो। राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग भएको ट्रेजरी बिल खरिद गरेर ऋण दिने मौद्रिक औजार आउट…

पहिलो पोस्ट भाद्र २०७९

विदेशी मुद्रामा ऋण ल्याउँदै सरकारी बैंक

काठमाडौं । उच्च शोधनान्तर घाटाका कारण विदेशी विनिमय सञ्चिति घटिरहेका बेला अर्थ मन्त्रालयले सरकारी स्वामित्वको बैंकलाई विदेशी मुद्रामा ऋण ल्याउन स्वीकृति दिएको छ । अर्थ मन्त्रालयले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकलाई अधिकतम १० करोड अमेरिकी डलरसम्म वैदेशिक ऋण ल्याउन सहमति दिएको हो । यसअघि नेपाल राष्ट्र बैंकले निजी बैंकले विदेशबाट ऋण ल्याउन पाउने व्यवस्था गरेको थियो । अर्थ मन्त्रालयको वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन तथा संस्थान समन्वय महाशाखाका प्रमुख रमेशकुमार केसीले अर्थको स्वीकृतिसँगै ऋण लिनका लागि प्रक्रिया अघि बढाउन बैंकलाई बाटो खुलेको बताए । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका अनुसार सैद्धान्तिक सहमतिअनुरूप दुई किस्तामा उक्त ऋण लिने तयारी छ । अन्तरराष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गरेर ऋण ल्याउने पनि बैंकले बताएको छ । प्रमुख कार्यकारी अधिकृत किरणकुमार श्रेष्ठले आवश्यकताका आधारमा ऋण लिने प्रक्रिया यसै महीनाबाट शुरू गरिने बताए । ‘कति प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण दिन को को इच्छुक छन् र कुन निकायसँग लिन सकिन्छ यसबारे आशयपत्रका लागि बोलपत्र आह्वान गर्दै छौं,’ उनले भने । उनका अनुसार राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले यसअघि विदेशबाट ऋण ल्याएको छैन । यो नै पहिलोपटक हो । केही समयअघि राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको साधारणसभालाई सम्बोधन गर्ने क्रममा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बैंकहरूलाई ऋण ल्याउन आफूले सहयोग गर्ने बताएका थिए । यसबाट बैंकिङ प्रणालीमा देखिएको तरलता संकट र विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा गहिरिएको समस्या एकैपटक समाधान हुने विश्वास छ । तीन वर्षअघि पनि यस्तै तरलताको अभाव भएपछि ९ वित्तीय संस्थाले विदेशबाट ऋण ल्याएका थिए । मेगा, सनराइज, लक्ष्मी, माछापुच्छ्रेे, ग्लोबल आईएमई र एनएमबी बैंकले विदेशबाट ऋण ल्याइसकेका छन् । यसैगरी, गतवर्ष निर्धन उत्थान, आरएमडीसी र मानुषी लघुवित्तले विदेशबाट ऋण ल्याएका थिए । अहिले पनि तरलता अभाव गहिरिएपछि वाणिज्य बैंक र लघुवित्तले विदेशबाट ऋण ल्याउन तयारी थालेका छन् । विदेशबाट रकम ल्याउन ग्लोबल आईएमई बैंकले बेलायतको विकास वित्त संस्था सीडीसी ग्रूपसँग समझदारी गरेको छ । बजारमा लगानीयोग्य रकम अभाव भएपछि स्रोत व्यवस्थापनको विकल्पमा राष्ट्र बैंकले २०७४ चैतमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले विदेशबाट परिवत्र्य विदेशी मुद्रामा ऋण ल्याउन सक्ने व्यवस्था गरेको थियो । यसअघि एनएमबी बैंकले आईएफसीबाट ऋण ल्याएको थियो । लक्ष्मी बैंकले दोहा बैंक, दुबईबाट वैदेशिक ऋण ल्याएको थियो । बैंकहरूले आफ्नो प्राथमिक पूँजीको शतप्रतिशतसम्म विदेशी बैंकबाट ऋण लिन सक्ने प्रावधान छ । बैंकहरूले उक्त ऋण नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन तथा प्रसारण लाइन, सडक, सुरुङमार्ग, विमानस्थल, केबलकार, पुलजस्ता भौतिक पूर्वाधार, विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने पर्यटन, कृषिक्षेत्र, साना तथा मझौला उद्योग, अन्य उत्पादनमूलक उद्योग र उत्पादनमूलक क्षेत्रका साथै लघुवित्त क्षेत्रमा लगानी गर्न पाउँछन् । विदेशी बैंकका साथै स्वीकृति प्राप्त पेन्सन फन्ड, हेज फन्डलगायतबाट समेत बैंकहरूले ऋण लिन पाउने सुविधा छ । विदेशबाट लिने कर्जाको ब्याजदर ६ महीनाको अन्तरबैंक दरमा ४ प्रतिशत थप गरी निर्धारण हुनुपर्छ । १ देखि ५ वर्ष अवधिको यो कर्जाका लागि धितो जमानत तथा बैंक ग्यारेन्टी दिन नपाइने प्रावधान छ ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७८

बैंकहरूको कर्जा आयात र उपभोगमै बढी, गहिरिंदै तरलता संकट

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी बढाउने नीति लिए पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको अधिकांश कर्जा आयात तथा उपभोगमै जान थालेको छ । उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जाको माग नभएको भन्दै बैंकहरूले अनुत्पादक क्षेत्रमा आक्रामक रूपमा कर्जा विस्तार गरेका हुन् । राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार बैंकहरूले निर्माण क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जा घटाएर भए पनि आयात तथा उपभोगका लागि ऋण दिएको पाइएको छ । चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०७८/७९ को माघ महीनासम्ममा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कुल ५ खर्ब ७ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ कर्जा वृद्धि गरेका छन् । तर, कुल कर्जा वृद्धिभन्दा बढी कर्जा उपभोगका लागि प्रवाह भएको छ । बैंकहरूले निर्माण क्षेत्रको ऋण घटाएर उपभोग्य कर्जा वृद्धि गरेका हुन् । चालू आवको माघसम्ममा बैंकहरूको उपभोग्य क्षेत्रमा जाने कर्जा ६ खर्ब ७६ अर्ब ४० करोडले वृद्धि भएको छ । तर, यस अवधिमा निर्माण क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जा भने करीब २ खर्ब रुपैयाँले घटेको राष्ट्र बैंकले जानकारी दिएको छ । कोभिड–१९ को महामारी कारण उत्पादन तथा पूर्वाधार विकासलगायत क्षेत्रमा कर्जाको माग घटेसँगै उपभोग्य क्षेत्रको कर्जा प्रवाहमा उच्च वृद्धि देखिएको बैंकहरू बताउँछन् । नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष तथा कृषि विकास बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिलकुमार उपाध्याय उद्योग व्यवसायका लागि कर्जाको माग घटेकाले उपभोग्य कर्जाको वृद्धि उच्च भएको बताउँछन् । ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले जुन क्षेत्रमा माग हुन्छ त्यसै क्षेत्रमा कर्जा दिने हो,’ उनले भने, ‘कोभिडको महामारीलगायत कारण उत्पादनमूलक क्षेत्रमा कर्जाको माग घटेर उपभोग्य कर्जाको वृद्धिदर उच्च देखिएको हो ।’ बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सुन तथा चाँदी, मुद्दती रसिद, ऋणपत्र धितो लिएर उपभोग्य कर्जा दिने गरेका छन् । यसैगरी क्रेडिट कार्ड तथा अन्य शीर्षकमा पनि कर्जा लगानी गर्ने गरेका छन् । सबैभन्दा बढी मुद्दती रसिद धितोमा १०२ प्रतिशतले कर्जा वृद्धि भएको छ । उपभोगपछि बैंकहरूको धेरै कर्जा वृद्धि होलसेल तथा खुद्रा व्यवसायमा छ । चालू आवको ७ महीनामा बैंकहरूले १ खर्ब १५ अर्ब ७९ करोड कर्जा यसका लागि लगानी गरेका छन् । तर, यस अवधिमा उत्पादनमूलक उद्योग, कृषि, सेवा व्यवसायमा भने बैंकहरूको कर्जा विस्तार खर्बभन्दा कम छ । तरलता संकट गहिरिँदै बैंकहरू अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी बढाउन आक्रामक भएपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा तरलता अभावको समस्या झन् बढ्दै गएको छ । बैंकहरूको अत्यधिक कर्जा आयात र उपभोगमा जाँदा तरलता संकट बढ्दै गएको बैंकर उपेन्द्र पौड्याल बताउँछन् । ‘बैंकहरूको कर्जा उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी भएको भए नयाँ निक्षेप सृजना हुन्थ्यो,’ उनले भने, ‘आयात र उपभोगमा कर्जा गएकाले अधिकांश रकम बाहिर गयो र तरलता अभाव भयो ।’ बैंक तथा वित्तीय संस्था नाफामूलक कम्पनी भए पनि अहिलेको अवस्थामा जिम्मेवार बनेर व्यवसाय गर्नुपर्ने पौड्यालको सुझाव छ । ‘अर्थतन्त्रको अवस्था बिग्रेका बेला बैंकहरूले कहाँबाट नाफा कमाइन्छ भनेर मात्र हेर्नु भएन,’ उनले भने, ‘१ वर्ष नाफा घटेर केही हुँदैन, रियल इकोनोमीलाई सहयोग पुग्ने गरी बैंकले काम गर्नुपर्छ ।’ तरलता अभाव भएपछि फागुनयता बैंकहरूको लगानी ठप्पप्रायः छ । बैंकहरूले राष्ट्र बैंकमा राख्नुपर्ने अनिवार्य नगद मौज्दात (सीआरआर) कै लागि राष्ट्र बैंकबाट सापटी लिइरहेका छन् । कडाइ गर्दै राष्ट्र बैंक बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू अनुत्पादक क्षेत्रमा कर्जा बढाउन आक्रामक देखिएपछि राष्ट्र बैंकले यसलाई निरुत्साहित गर्ने नीति लिएको छ । राष्ट्र बैंकले फागुन दोस्रो साता निर्देशन जारी गर्दै अनुत्पादक क्षेत्रमा जाने ओभरड्राफ्ट, व्यक्तिगत सवारीसाधन खरीद, रियल इस्टेट, शेयर धितो र ट्रस्ट रसिद (टीआर) कर्जाको जोखिम भार वृद्धि गरेर यस क्षेत्रमा कर्जा घटाउन दबाब दिएको छ । यसैगरी, राष्ट्र बैंकले सुनचाँदी आयातमा कोटा घटाउनुका साथै विलासी सामानहरूको आयात गर्न प्रतीतपत्र खोल्दा नगदमै मार्जिन राख्नसमेत निर्देशन दिएको छ । राष्ट्र बैंकले बैंकहरूलाई २०७९ असारदेखि व्यक्तिगत ओभरड्राफ्ट र सवारीसाधन खरीद कर्जाका साथै रियल इस्टेट र शेयर धितो कर्जाको जोखिम भार १५० प्रतिशत र ट्रस्ट रसिद (टीआर) कर्जाको भने १२० प्रतिशत जोखिम भार गणना गर्न निर्देशन दिएको छ । हाल १ करोडभन्दा कमको व्यक्तिगत ओभरड्राफ्टमा ७५ प्रतिशत र यसबाहेकका कर्जामा १ सय प्रतिशत जोखिम भार कायम छ । यसैका आधारमा बैंकहरूले पूँजी पर्याप्तता अनुपात गणना गर्दै आएका छन् । बैंकहरूले अनुत्पादक क्षेत्रमा गर्ने लगानी निरुत्साहित गर्न त्यो क्षेत्रमा जाने कर्जाको जोखिम भार बढाइएको राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक देवकुमार ढकालले बताए । चालू आवको ७ महीनामा देशको शोधनान्तर स्थिति २ खर्ब ४७ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ घाटामा छ । कुल विदेशी विनिमय सञ्चितिमा १६ दशमलव २ प्रतिशतले कमी आई ११ खर्ब ७३ अर्ब २ करोड कायम भएको छ ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७८

लगानीयोग्य तरलता संकट लम्ब्याउँदै सरकार

सरकारले बजेट बनाउँदा आफ्नो नियमित आयले विकासलगायतका खर्च गर्न नपुग्ने भएका कारण स्वदेशी वा विदेशी ऋण लिएर घाटा पूर्ति गर्ने चलन छ । सामान्य अवस्थामा नेपाल सरकारको राजस्व आयले चालू खर्चमात्र धान्छ । पछिल्ला पाँच वर्षको बजेट हेर्दा सरकारको राजस्व आयले चालू खर्च गर्न बल्लबल्ल पुगेको देखिन्छ । तर, पुँजीगत खर्च गर्न भने सरकारको राजस्व […]

कारोबार दैनिक पौष २०७८

तरलता संकट गहिरिने आकलन

सरकारले आन्तरिक ऋण उठाउँदा तरलतामा थप चाप पर्ने अर्थविद्हरूले आकलन गरेका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा तरलता अभाव हुनु र पुँजीगत खर्च नहुनु नै तरलताको मुख्य कारक भएको तर्कहरू आइरहँदा बजेट नै खर्च नगरी आन्तरिक ऋण उठाउँदा त्यसले तरलतामा थप चाप पर्ने देखिएको हो ।सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा २ खर्ब ३९ अर्ब रुपैयाँ आन्तिरक […]

कारोबार दैनिक पौष २०७८

ठेकदारलाई पनि तरलता संकट, विकास खर्च ढुकुटीमै बन्धक

२९ मंसिर, काठमाडौं । गत कात्तिक महिनामै महादेव-खिम्ति निर्माण सेवाले ‘परियोजना ऋण’का लागि एक बैंकमा कागजात बुझायो । तर, अहिलेसम्म बैंकबाट कम्पनीले ऋण पाउन सकेको छैन । अरु उद्योग व्यवसायीले जस्तै ऋणका लागि पुगेका अधिकांश ठेकदारले बैंकबाट जवाफ पाइरहेका छन्, ‘अहिलेलाई गाह्रो छ ।’ सामान्यतयाः विकास खर्च कमजोर हुँदा तरलता (लगानीयोग्य पुँजी) संकट बढेर अर्थतन्त्रमा […]

अनलाइनखबर कार्तिक २०७८

तरलता संकट कारण र अल्पकालीन समाधान

विगतमा अल्पकालीन अधिक तरलताका कारण लगानीका क्षेत्रहरूको खोजीमा रहेको नेपालको वित्तीय क्षेत्र हाल आएर तरलता संकुचनको अवस्थामा रहेको छ । समग्र बैंकिङ क्षेत्रको कर्जा निक्षेप अनुपाल वाञ्छित सीमाभन्दा माथि पुगिसकेको छ भने बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा निक्षेपको स्तर लामो समयदेखि स्थिर अवस्थामा छ । अल्पकालमा घटेको अवस्थासमेत विद्यमान छ । हलको अवस्थामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू थप ऋण प्रवाह गर्न नसक्ने अवस्थामा छन् भने पुरानो प्रतिबद्धतासमेत पूरा गर्न नसक्ने अवस्थामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू छन् । अल्पकालीन कर्जा विस्तारका लागि सशर्त सीडी रेसियो गणनामा सीमान्तीकृत क्षेत्रमा जाने थप कर्जा तथा प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रमा जाने कर्जालाई हालको कर्जा रकमको २५ देखि ३० प्रतिशतले हुन आउने रकमसम्म लागि सीडी रेसियो गणनामा राख्नु नपर्ने व्यवस्था गर्न उपयुक्त हुन्छ । गतवर्षको अवस्थाको समीक्षा गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा अधिक तरलताको अवस्था आउनुका पछाडि कोभिड–१९ को प्रभावका कारण समग्र अर्थतन्त्र सुस्ताएको अवस्थामा रहेको थियो भने आम उपभोक्ताहरूले आयस्तरमा आएको कमी तथा अनिश्चितकालका कारण उपभोगमा संकुचन ल्याएका थिए । यसले गर्दा आयात समेत संकुचित हुनु पुगेको देखिन्छ । त्यस्तै अनौपचारिक प्रणालीबाट बाहिरिने रकमसमेत बा≈यक्षेत्रको अर्थतन्त्रको संकुचनका कारण स्थिर रह्यो । फलतः समग्र भुक्तानी सन्तुलन धनात्मक रहँदा मुद्राप्रदाय बढ्न गएको अवस्थामा अर्थतन्त्रमा सोहीबमोजिम लगानीका क्षेत्रहरूको अभावले अर्थतन्त्रमा अधिक तरलताको अवस्था देखियो । यस्तो अवस्थामा करीब ९÷१० महीनासम्म रह्यो । फलतः प्राथमिकता क्षेत्रको कर्जा माग उत्साहजनक नरहेकाले बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र बैंक ब्याजदर उल्लेख्य रूपमा घटाई अन्य क्षेत्रमा कर्जा विस्तार गर्न बाध्य देखिए । यसैको प्रभाव स्वरूप उपभोग्य वस्तुहरूको आयात तथा विलासिताका क्षेत्रहरूमा कर्जाको अधिकतर अंश प्रवाहित हुन पुग्यो । कोभिड–१९ विरुद्धको खोपको पहुँच तथा क्रमशः आर्थिक गतिविधिहरूमा आएको सहजताका कारण आयातमा उल्लेख्य वृद्धि देखिन थाल्यो । प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रबाहेकको कर्जा विस्तारले उपभोग्य वस्तुहरूको आयातमा वृद्धि भयो । आयको वितरण सीमित वर्गमा जाँदा सीमित वर्ग र क्षेत्र औसतभन्दा बढी आय गर्न सफल रहे । त्यस्तै बैंक तथा वित्तीय संस्था आक्रामक कर्जा विस्तारको रणनीति अवलम्बन गरेका कारण यो क्षेत्रले विलासिताका क्षेत्रहरू जस्तै मोटरगाडी घरजग्गा आदि क्षेत्रमा कर्जाको माग बढाउन पुग्यो । त्यस्तै व्यक्तिगत अधिविकर्षजस्ता कर्जाको विस्तारले त्यस्तो प्रकारको कर्जाको रकमसमेत विलासिताका वस्तुमा खर्च हुनपुग्यो । व्यवसाय नै धराशयी अवस्थामा रहेको अर्थतन्त्रले थप कर्जा सुविधा प्राप्त गर्दा उक्त क्षेत्रको कर्जा भार बढ्न पुग्यो । व्यवसाय चुस्त रहेका व्यावसायिक घरानाहरूले समेत लिएको थप कर्जा यो वा त्यो प्रक्रियाबाट विलासिताका वस्तु तथा सेवा खरीद गर्नमा परिचालित हुन पुगे । त्यस्तै पेट्रोलियम पदार्थमा आएको मूल्य वृद्धि तथा कोभिड–१९ का कारण उत्पादनमा आएको कमीले गर्दा समेत पछिल्लो अवस्थामा वस्तु तथा सेवाहरूको आयात लागतमा वृद्धि हुन गई समानस्तरको उपभोग्य वस्तुको आयातका लागि थप मूल्य चुकाउनु पर्दा नेपाल सरकार (राष्ट्र बैंक)ले नेपाली मुद्रा अर्थतन्त्रबाट खिची वैदेशिक मुद्रा निजीक्षेत्रलाई विक्री गर्ने अवस्थामा आयो, जुन विदेशी मुद्रा आयातित वस्तु तथा सेवा खरीदमा उपयोग हुन पुग्यो । कारण स्वरूप समग्र अर्थतन्त्र बा≈य क्षेत्रको दबाबमा रही तरलता संकुचनमा मुख्य भूमिका खेल्यो । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट कार्यान्वयनमा करीब ३ महीनाले ढिलाइ हुन पुग्यो । सरकारले समयमा खर्च गर्न नसक्दा सरकारी ढुकुटीमा रहेको राजस्वको रकम निष्क्रिय रही अल्पकालमा मुद्राको मृत्युसरह रह्यो । दातृ निकायबाट हुने खर्च र सोको शोधभर्नासमेत समयमा हुन नसक्दा नेपालको अर्थतन्त्रमा भित्रिने विदेशी मुद्रा प्राप्तिमा समेत ढिलाइका कारण वित्तीय क्षेत्र थप दबाबमा देखियो । केन्द्रीय बैंकले लिने नीति मौद्रिक नीतिसमेत वित्तीय नीतिले लिएको विस्तारकारी अर्थनीतिको विपरीत कर्जा विस्तार गरी समग्र अर्थतन्त्रलाई नै विस्तारित गर्नेतर्फ नगई समग्र कर्जा विस्तार संकुचन गर्ने गरी विद्यमान सीसीडी रेसियो ८५ प्रतिशतबाट परिमार्जित गरी सीडी रेसियो ९० प्रतिशत कायम गर्ने नीति अवलम्बन गरिँदा करीब १८० अर्ब बराबरको ऋणयोग्य रकममा क्षयीकरण आयो भने असल कर्जामा समेत १ दशमलव ३ प्रतिशत बराबरको व्यवस्था गर्नुपर्ने नीतिका कारण करीब १३ दशमलव ६८ अर्ब बराबरको नाफाको अंश न्यूनीकरण हुँदा पूँजीकोषमा समेत असर पर्‍यो । फलतः समग्र सीडी रेसियोे ९२ प्रतिशत पनि नाघेको अवस्थामा आइपुगेको छ भने अन्तरबैंक ब्याजदर करीब ५ प्रतिशतको हाराहारीमा छ । मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर बढेर १० दशमलव शून्य ५ प्रतिशत तथा साधारण बचतको औसत ब्याजदर करीब ६ प्रतिशतको हाराहारीमा पुगेको छ । हालको अवस्थामा बैंकिङ क्षेत्र या त निक्षेपमा वृद्धि ल्याउनुपर्ने वा कर्जालाई अर्लि रिकभरीतर्फ जानुपर्ने अवस्थामा रहेको छ । निक्षेप वृद्धिका लागि गरिने उपलब्ध हरेक उपकरण बैंकिङ क्षेत्रले प्रयोगमा ल्याइसकेको छ भने अवस्था यथावत् रहने र नियमनकारी निकायले थप मौद्रिक उपकरणको प्रयोग नगर्ने हो भने कर्जाको तहलाई संकुचित गर्नुको अर्को विकल्प देखिँदैन । यसो गरिएको अवस्थामा अर्थतन्त्र संकुचनमा जाने, आधारभूत उपभोगका वस्तुहरूसमेत आयातका लागि रकमको अभाव भई उपभोक्ता मूल्य वृद्धि थप दबाबमा पर्ने देखिन्छ । अर्थतन्त्रमा तरलताको अवस्थामा आउने उतारचढाव यो पहिलो घटना नभई यस्तो समस्या विगतमा समेत निरन्तर रहेको देखिन्छ भने उतारचढावमा आउने कारणहरूसमेत विगतकै निरन्तरताका रूपमा देखिएका छन् । यसको प्रमुख कारण आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवद्र्धनमा समग्र अर्थतन्त्र र नीतिनिर्माताहरू चुकेको अवस्था हो । सरकारी तथा निजीक्षेत्रका दीर्घकालीन ऋणपत्रहरूको अभावका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले अधिक तरलताको अवस्थामा लगानीका अन्य क्षेत्रहरू सीमित रहँदा उक्त क्षेत्रमा अल्पकालमा पार्किङ गर्न सकिने रकमसमेत आक्रामक ऋण प्रवाह गर्नमा बाध्य रहे । यसले गर्दा उपभोग्य विलासिताका वस्तु आयाततर्फ ऋण परिचालित भयो । पूँजीगत खाता परिवत्र्यको अभाव हुँदा अर्थतन्त्रमा बा≈य क्षेत्रको प्रभाव पर्न गएका बेला पूँजीगत खाताबाट शोधभर्ना गर्न सकिने अवस्थालाई समेत संकुचित पारिदिएको अवस्था विद्यमान छ । अल्पकालीन समयमै अर्थतन्त्रमा आउने ठूलो उतारचढाव र नीतिगत अस्थिरताको अवस्था विद्यमान रहेका कारण निजीक्षेत्रसमेत उक्त जोखिम लिन तयार देखिँदैन । मौद्रिक नीतिको प्रथम समीक्षा हुँदै गरेको अवस्थामा केन्द्रीय बैंकसँग वर्तमान अवस्थाको सम्बोधन गर्न क्वान्टिटेटिभ इजिङका कुनै उपकरणबाहेक अर्को विश्वस्त विकल्प देखिँदैन । त्यस्तै नेपाल सरकारले पूँजीगत खर्च भुक्तानीमा जोड दिने र दातृ निकायहरूसँग शोधभर्ना लिनुपर्ने रकम शोधभर्ना लिनेतर्फ तदारुकता देखाउनु पर्नेछ । यसका साथै वैदेशिक सहायताका परियोजनालाई थप क्रियाशील बनाउने र बाँकी भुक्तानी समयमै गर्न समन्वय र सहजीकरण गरी दिनुपर्ने देखिन्छ । अल्पकालमा नेपाल सरकारले गर्नुपर्ने निकासा रकम छिटो निकास गरिदिनाले समेत निक्षेपमा केही वृद्धि ल्याउन सकिने देखिन्छ । केन्द्रीय बैंकले मुद्राप्रदायको वृद्धिका लागि नीतिले थप विलासिताका वस्तुहरूमा कर्जा प्रवाह भई आयात हुने वृद्धिलाई रोक्न त्यस्तो क्षेत्रमा जाने कर्जालाई निरुत्साहित गर्ने नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने देखिन्छ । त्यस्तै मूल्य वृद्धिलाई वाञ्छित सीमाभित्रै कायम गराउन आधारभूत उपभोगका वस्तुहरूको आयातलाई समेत सहजीकरण गरिदिनुपर्ने हुन्छ । अल्पकालीन कर्जा विस्तारका लागि सशर्त सीडी रेसियो गणनामा सीमान्तीकृत क्षेत्रमा जाने थप कर्जा तथा प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रमा जाने कर्जालाई हालको कर्जा रकमको २५ देखि ३० प्रतिशतले हुन आउने रकमसम्म सीडी रेसियो गणनामा राख्नु नपर्ने व्यवस्था गर्न उपर्युक्त हुन्छ । स्थानीय निकायको खातामा रहेको रकमको शतप्रतिशतसम्म निक्षेपमा गणना गर्न सक्ने व्यवस्थासमेत गर्न सकिन्छ । बाह्य क्षेत्रको दबाबलाई व्यवस्थित गर्न माथि उल्लिखितबाहेक वैधानिक माध्यमबाट विप्रेषण प्राप्तिका लागि निश्चित अवधि तोकी उक्त अवधिमा विप्रेषण प्राप्त भएको अवस्थामा निश्चित प्रतिशत, ३ देखि ४ प्रतिशत रकम बराबरको थप रकम नेपाल सरकारका तर्फबाट भुक्तानी गरिदिने नीति अवलम्बन गरी सलबलाउँदै गरेको अनौपचारिक माध्यम (हुन्डी) को लागत वृद्धि गरी त्यस्तो गतिविधिलाई निरुत्साहितसमेत गर्न सकिन्छ । विदेशमा रहेका नेपालीहरूका लागि पैसा घर पठाऊ अभियानसमेत सञ्चालन गर्नु उपयुक्त हुन्छ । हालको अवस्था निरन्तर दोहोरी रहनुमा नियमनकारी निकायले लिने तदर्थवादको नीतिसमेत जिम्मेवार देखिन्छ । दीर्घकालमा यस्तो समस्या दोहोरिन नदिन नीतिगत स्थायित्वका साथै लगानीका क्षेत्रहरू विस्तार र उत्पादन नवप्रवर्तन र त्यसको गतिशीलतालाई केन्द्रीय बैंकले अनुसरण गर्नुका साथै प्रवद्र्धनसमेत गर्नु नितान्त जरुरी छ । नेपाल सरकारको राजस्व संकलन र खर्चलाई समानान्तर तवरले लैजान सकेको अवस्थामा सरकारी कोषमा पैसा थन्किएर अल्पकालीन तरलता संकट आउने अवस्थालाई कम गर्न सकिन्छ । निजीक्षेत्रमार्फत विभिन्न विकल्पबाट वैदेशिक पूँजी भित्र्याउन नेपाल सरकारको साख मूल्यांकन (सभरेन्ट रेटिङ) तत्काल गराई वित्तीय क्षेत्रले लिनसक्ने वदेशिक ऋण तथा निक्षेपलाई सहजीकरण गरिनु आवश्यक छ । नेपाली मुद्राको कन्भर्टिबिलिटी नरहेको अवस्थामा करेन्सी हेजिङ सुविधा प्रदान गर्ने निकायको स्थापनाका लागि निजीक्षेत्रसँग समन्वय गरिनु नितान्त आवश्यक देखिएको छ । लेखक वित्त विश्लेषक हुन् ।

Aarthik Abhiyan कार्तिक २०७८

तरलता संकट कायमै, २३ अर्बले निक्षेप घट्दा ४३ अर्बले बढ्यो ऋण

६ मंसिर, काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा तरलता संकट थप गहिरिएको छ । कर्जा निक्षेप अनुपात ९० प्रतिशतभन्दा बढी नाघ्दा समेत बैंकहरुले ऋण दिन रोकेका छैनन् । बैंकहरुले धमाधम ऋण लगानी गर्दा पनि निक्षेप भने बढ्न सकेको छैन । बैंकर्स संघका अनुसार कात्तिक यतामात्रै २३ अर्ब रुपैयाँले निक्षेप घटेको छ । यस अवधिमा निक्षेपभन्दा […]

अनलाइनखबर कार्तिक २०७८

‘बैंकहरु अल्पकालीन स्रोतमा भरपर्दा तरलता समस्या बढ्यो’

१२ कात्तिक, काठमाडौं । दशैं अघिदेखि शुरु भएको लगानीयोग्य रकम (तरलता) संकट वित्तीय क्षेत्रमा अझै केही समय रहने देखिएको छ । ऋण लगानीमा आक्रामक देखिएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु निक्षेप संकलनमा भने कमजोर देखिदा तत्कालै तरलता अभाव टर्ने सम्भावना कम देखिएको हो । अझ नेपाल आयल निगमले १८ अर्ब रुपैयाँ झिकेर भारतीय आयल कर्पोरेसनलाई भुक्तानी […]

अनलाइनखबर आश्विन २०७८

बैंकमा तरलता संकट : ९ अर्ब निक्षेप आयो, ३१ अर्ब ऋण लगानी

११ असोज, काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा लगानीयोग्य रकम (तरलता) समस्या झन बढ्ने देखिएको छ । कर्जा (ऋण) लगानीमा आक्रामक भएका बैंकहरुले निक्षेप संकलन भने अत्यन्तै न्युनमात्रै गरेका कारण बैंकहरुमा तरलता अभाव हुने संकेत देखिएको हो । असोज महिनाको पहिलो सातामा पनि २७ वाणिज्य बैंकहरु कर्जा लगानीमा आक्रामक देखिएका छन् । बैंकहरुले लिएको निक्षेपको […]

अनलाइनखबर भाद्र २०७८

बैंकमा तरलता संकट : १ अर्ब निक्षेप आउँदा ४ अर्ब ऋण लगानी

सम्बन्धित सामग्री