तरलता संकट बढेपछि ४० अर्ब रुपैयाँ बजारमा पठाउँदै राष्ट्र बैंक

तरलता अभाव : ४० अर्बको ट्रेजरी बिल सोझै किनेर तरलता पठाउँदै राष्ट्र बैंक

६ असोज, काठमाडौं । बैंकहरु तरलता संकट गहिरिंदै गएपछि राष्ट्र बैंकले ट्रेजरी बिल सोझै खरिद गरेर बजारमा तरलता पठाउने भएको छ । राष्ट्र बैंकले ६ असोज बिहीबार ४० अर्ब रुपैयाँ बराबरको ट्रेजरी बिल सोझै खरिदको लागि बोलकबोल गर्न लागेको हो । राष्ट्र बैंकले सोझै खरीद बोलकबोल (आउट राइट पर्चेज) मार्फत प्रणालीमा ४० अर्ब रुपैयाँ पठाउन […]

अनलाइनखबर भाद्र २०७९

तरलता संकट गहिरिएपछि ४० अर्ब रुपैयाँ बजारमा पठाउँदै राष्ट्र बैंक, बैंकको ट्रेजरी बिल किन्दिने

बीजमांडू भाद्र २०७९

तरलता संकट गहिरिएपछि २५ अर्ब रुपैयाँ बजारमा पठाउँदै राष्ट्र बैंक, पुससम्मको ऋणपत्र किन्ने

बीजमांडू श्रावण २०७९

तरलता संकट चर्काउने मौद्रिक नीति

वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व कायम गर्र्ने र अर्थतन्त्रको दिगो विकासमा सहयोग पुग्न सक्ने गरी केन्द्रीय बैंकलाई स्वतन्त्र र शक्तिशाली बनाउने क्रममा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ ल्याइयो । यसैअनुसार केन्द्रीय बैंकले आर्थिक...

नयाँ पत्रिका आषाढ २०७९

केन्द्रीय बैंकमाथिको हस्तक्षेप राजनीतिक कि आर्थिक ?

चालू आवको शुरूदेखि विप्रेषण आप्रवाहमा कमी, आयातमा वृद्धि, विदेशी विनिमय सञ्चितिमा कमी, पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि, शोधनान्तर घाटा, पर्यटन आम्दानीमा कमी, पूँजीगत खर्चमा कमी, लक्ष्यअनुसार राजस्व असुली नहुनु, तरलता संकट, अधिकांश बैंकहरूको सिडी रेसियो तोकिएको सीमाभन्दा बढी भई कर्जा प्रवाह गर्न नसक्नुले अर्थतन्त्र विस्तार नभई संकुचनतर्फ गएको देखिन्छ । अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, राष्ट्र बैंक, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको संयुक्त प्रयासबाट सुधारको नेतृत्व अर्थ मन्त्रालयबाट हुनुपर्नेमा सो भएको छैन । केन्द्रीय बैंकबाहेक अन्य निकायहरू आर्थिक दुरवस्थाको प्रतिबिम्बलाई बेवास्ता गर्दै आर्थिक भविष्यप्रति उदासीन देखिएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले २०७८ चैत २५ गते आयोजना गरेको अर्थशास्त्र र वित्तसम्बन्धी राष्ट्रिय सम्मेलनमा अर्थमन्त्रीको भाषणमा अर्थतन्त्रको महत्त्वप्रति किञ्चित संवेदना देखिएन । त्यहाँ चयन भएका शब्द र व्यवहारबाट अनौपचारिक क्षेत्र मौलाउनु र औपचारिक प्रणालीको सीमाभन्दा बाहिर अर्थतन्त्र फस्टाउँदै तरलता सङ्कट आउनु स्वाभाविकै लाग्छ । २०७८ फागुनमा आइपुग्दा उपभोक्ता मुद्रास्फीति ७ दशमलव १४ प्रतिशत, थोक मुद्रास्फीति १३ दशमलव १३ प्रतिशत पुगेको छ । कुल वस्तु आयात ३८ दशमलव ६ प्रतिशतले वृद्धि भई रू. १३०८ अर्ब ७३ करोड र कुल वस्तु निर्यात ८२ दशमलव ९ प्रतिशतले वृद्धि भई रू. १४७ अर्ब ७५ करोड पुगेको छ । कुल वस्तु व्यापारघाटा ३४ दशमलव ५ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । विप्रेषण आप्रवाह १ दशमलव ७ प्रतिशतले कमी आई रू. ६३१ अर्ब १९ करोड तथा चालू खाता घाटा रू. ४६२ अर्ब ९३ करोड रहेको छ । कुल विदेशी विनिमयको सञ्चिति फागुनमा रू.११७१ अर्ब रहेको छ । उक्त सञ्चितिले ७ दशमलव ४ महीनाको वस्तु आयात र ६ दशमलव ७ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त देखिन्छ । आर्थिक व्यवस्थापनसँग सम्बद्ध निकायहरू, राजनीतिक दल र नेताहरूले अर्थतन्त्रप्रति संवेदनशील नभई उट्पट्याङ नीति अवलम्बन गरिरहने हो भने मुलुक श्रीलङ्काको स्थितितर्फ उन्मुख हुने पूर्वानुमान गर्न सकिन्छ । वि.सं २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि नै राजनीतिक अस्थिरता देखिइरहेको छ । समयमा बजेट नआउनु र आए पनि संसद्बाट पारित हुन नसक्नुु नेपालको पहिचान हुन पुग्यो । यसलाई सम्बोधन गर्न संविधानको धारा ११९ उपधारा (३) मा प्रत्येक वर्ष जेठ १५ गते अर्थमन्त्रीले संसद्मा बजेट पेश गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरियो । आव २०७८/७९ को बजेट जेठ १५ गते पेश गरिए पनि सरकार परिवर्तन भएकाले सरकारले संशोधन गर्ने तयारी गर्‍यो । तर, समयमा संशोधन हुन नसक्दा त्यसको असर बजेट कार्यान्वयनमा पर्‍यो । मौद्रिक नीति जारी गर्न ढिलाइ हुँदा अर्थतन्त्र सकारात्मक बन्न सकेन । बैंकको उद्देश्य बैंकिङ प्रणालीको विकास, मूल्य स्थिरता र बाह्य क्षेत्रको स्थायित्व रहेकाले भुक्तानी सन्तुलन र मौद्रिक नीतिको कार्यान्वयनका लागि बैंकको पछाडि आर्थिक र नीतिगत सहयोगका लागि अन्तरराष्ट्रिय मुद्राकोषले काम गरिहेको हुन्छ । शोधनान्तर घाटा र विदेशी विनिमय सञ्चितिको कमीका कारण भुक्तानी सन्तुलनमा पर्नसक्ने असरलाई न्यून गर्न सरकारको अनुरोधमा कोषले ३९ करोड ५९ लाख अमेरिकी डलर विस्तारित कर्जा सुविधा स्वीकृत गरी विदेशी विनिमयको मौज्दातमा सहयोग पुर्‍याएको छ । राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ दफा ६३ ले विदेशी विनिमयको व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी बैंकलाई दिएकाले सोहीअन्तर्गत रही अधिकार, सिद्धान्त, उत्तरदायित्व, भुक्तानी सन्तुलनको अवस्था र अन्तरराष्ट्रिय मुद्राकोषको रायसुझावको आधारमा विनिमय सञ्चिति घट्न नदिन विविध उपायहरूको अवलम्बन गर्दै सरकारलाई सुझाव दिइरहेको थियो । सरकारले विस्तारकारी वित्त नीति अपनाउँदा पनि मूल्य स्थिरता कायम गरी वित्तीय नीतिसँग सामञ्जस्य हुने गरी मौद्रिक नीतिको कार्यान्वयन बैंकको दायित्वभित्र रहन्छ । बजेट संशोधन र अर्थ मन्त्रालयको कारणबाट मौद्रिक नीति जारी गर्न ढिलाइ हुँदा वित्तीय क्षेत्रमा अन्योल सृजना भएकाले बजेटको संशोधन नहुँदै मौद्रिक नीति जारी गरियो । अर्थतन्त्रमा आउन सक्ने सम्भावित जोखिमहरूलाई दृष्टिगत गरी सरकारलाई सुुझाव दिँदा मन्त्रालय वास्तविकताभन्दा टाढै रह्यो । बजेटमा ल्याइएको निश्चित क्षेत्रमा स्रोत नखोजिने व्यवस्थाप्रति सम्पत्ति शुद्धीकरणको सिद्धान्त र अन्तरराष्ट्रिय जगत्मा पर्नसक्ने प्रभाव एवं महँगा विलासिताका वस्तुहरूको आयात रोक्न सुझाव दिँदा बेवास्ताको कारण सञ्चितिमा थप दबाब सृजना भयो । विनिमय सञ्चितिमा कमी आइरहँदा गैरभन्सार रूपमा भारतमा निकासी हुनसक्ने सुपारी, छोकडाको आयात खोलिएकाले बैंकले वाणिज्य बैंकहरूलाई तोकिएका वस्तुहरूमा प्रतीतपत्र नखोल्न मौखिक निर्देशन दिनुपर्‍यो । केही वस्तुहरूमा शतप्रतिशत र केहीमा ५० प्रतिशतको मार्जिनमा प्रतीतपत्र खोल्न शुरू गरियो । सम्बद्ध मन्त्रालय र जिम्मेवार व्यक्तिहरू एकअर्कालाई लाञ्छना लगाउन र आर्थिक क्षेत्रको संवेदनशीलताभन्दा बाहिर भाषणमा मात्रै बरालिने अवस्थाले सरकार र बैंकको भूमिकामा वित्त नीति माथि मौद्रिक नीतिले दबाब सृजना गरेको महसूस गर्न थालियो । बैंक ऐन, २०५८ को संविधानसँग बाझिएको दफा प्रयोग गरी प्रायोजित रूपमा २०७८ चैत २४ गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले छानबिन गर्ने समिति बनाएपछि गभर्नर स्वतः निलम्बनमा परे । तर, चैत २५ मा अर्थमन्त्री र गभर्नरले किन एउटै मञ्च प्रयोग गरे ? २४ गते निर्णय गरिएको थियो भने मन्त्री उक्त कार्यक्रममा नजाँदा उपयुक्त हुन्थ्यो । उत्तेजित र गभर्नरप्रति लक्षित शब्द प्रयोगको आवश्यकता देखिएको भए संवेदनशील विषयमा भाषण गर्ने कार्यक्रम अन्यत्र पनि उपलब्ध हुन्थ्यो होला । यदि चैत २४ को निर्णय भए गभर्नरको सूचना संयन्त्र कमजोर रहेको अनुमान गर्न सकिन्छ । सूचनाको आधारमा प्राविधिक समस्या देखाई बैंकले उक्त सम्मेलन स्थगन गर्न सक्दथ्यो । यस कारण निर्णय २४ गते नभई आवेश र आवेगको भरमा थप गरिएको अनुमान लगाउन सकिन्छ । चालू आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक भएपश्चात् नयाँ सरकार गठनदेखिका क्रियाकलाप, सूचना, संवाद, लगाइएका आरोप, सरकारको अर्थतन्त्र सुधारको निष्क्रियता र बैंकको सरकारलाई रायसुझाव एवम् अर्थतन्त्रप्रतिको चिन्तालाई अध्ययन गर्दा केन्द्रीय बैंकमाथिको हस्तक्षेप आर्थिक नभई राजनीतिक कारण रहेको अर्थ लगाउन सकिन्छ । लेखक बैंकिङ तथा आधुनिक भुक्तानी प्रणालीका जानकार व्यक्ति हुन् ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७८

अर्थतन्त्रको जर्जर अवस्था र सुधारको बाटो

सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंक को कडाइका बाबजुत पनि व्यापारघाटाको ग्राफ बढिरहनुले अर्थतन्त्र निकै परनिर्भर बनेको र कोमामै पुग्न लागेको संकेत गर्छ । अत्यधिक व्यापारघाटा, रेमिट्यान्सको आप्रवाहमा कमी, अधिक तरलता संकट र वैदेशिक मुद्रा सञ्चितिको चिन्ताजनक अवस्थाले अर्थतन्त्रको जर्जर अवस्थालाई प्रकट गरेको छ । गत दसंै–तिहारलगायतको चाडबाड सकिएसँगै अर्थतन्त्र धुमिल हुन थालेको अहिलेसम्म सुधार हुन […]

कारोबार दैनिक फाल्गुन २०७८

बैंकहरूको कर्जा आयात र उपभोगमै बढी, गहिरिंदै तरलता संकट

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी बढाउने नीति लिए पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको अधिकांश कर्जा आयात तथा उपभोगमै जान थालेको छ । उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जाको माग नभएको भन्दै बैंकहरूले अनुत्पादक क्षेत्रमा आक्रामक रूपमा कर्जा विस्तार गरेका हुन् । राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार बैंकहरूले निर्माण क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जा घटाएर भए पनि आयात तथा उपभोगका लागि ऋण दिएको पाइएको छ । चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०७८/७९ को माघ महीनासम्ममा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कुल ५ खर्ब ७ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ कर्जा वृद्धि गरेका छन् । तर, कुल कर्जा वृद्धिभन्दा बढी कर्जा उपभोगका लागि प्रवाह भएको छ । बैंकहरूले निर्माण क्षेत्रको ऋण घटाएर उपभोग्य कर्जा वृद्धि गरेका हुन् । चालू आवको माघसम्ममा बैंकहरूको उपभोग्य क्षेत्रमा जाने कर्जा ६ खर्ब ७६ अर्ब ४० करोडले वृद्धि भएको छ । तर, यस अवधिमा निर्माण क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जा भने करीब २ खर्ब रुपैयाँले घटेको राष्ट्र बैंकले जानकारी दिएको छ । कोभिड–१९ को महामारी कारण उत्पादन तथा पूर्वाधार विकासलगायत क्षेत्रमा कर्जाको माग घटेसँगै उपभोग्य क्षेत्रको कर्जा प्रवाहमा उच्च वृद्धि देखिएको बैंकहरू बताउँछन् । नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष तथा कृषि विकास बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिलकुमार उपाध्याय उद्योग व्यवसायका लागि कर्जाको माग घटेकाले उपभोग्य कर्जाको वृद्धि उच्च भएको बताउँछन् । ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले जुन क्षेत्रमा माग हुन्छ त्यसै क्षेत्रमा कर्जा दिने हो,’ उनले भने, ‘कोभिडको महामारीलगायत कारण उत्पादनमूलक क्षेत्रमा कर्जाको माग घटेर उपभोग्य कर्जाको वृद्धिदर उच्च देखिएको हो ।’ बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सुन तथा चाँदी, मुद्दती रसिद, ऋणपत्र धितो लिएर उपभोग्य कर्जा दिने गरेका छन् । यसैगरी क्रेडिट कार्ड तथा अन्य शीर्षकमा पनि कर्जा लगानी गर्ने गरेका छन् । सबैभन्दा बढी मुद्दती रसिद धितोमा १०२ प्रतिशतले कर्जा वृद्धि भएको छ । उपभोगपछि बैंकहरूको धेरै कर्जा वृद्धि होलसेल तथा खुद्रा व्यवसायमा छ । चालू आवको ७ महीनामा बैंकहरूले १ खर्ब १५ अर्ब ७९ करोड कर्जा यसका लागि लगानी गरेका छन् । तर, यस अवधिमा उत्पादनमूलक उद्योग, कृषि, सेवा व्यवसायमा भने बैंकहरूको कर्जा विस्तार खर्बभन्दा कम छ । तरलता संकट गहिरिँदै बैंकहरू अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी बढाउन आक्रामक भएपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा तरलता अभावको समस्या झन् बढ्दै गएको छ । बैंकहरूको अत्यधिक कर्जा आयात र उपभोगमा जाँदा तरलता संकट बढ्दै गएको बैंकर उपेन्द्र पौड्याल बताउँछन् । ‘बैंकहरूको कर्जा उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी भएको भए नयाँ निक्षेप सृजना हुन्थ्यो,’ उनले भने, ‘आयात र उपभोगमा कर्जा गएकाले अधिकांश रकम बाहिर गयो र तरलता अभाव भयो ।’ बैंक तथा वित्तीय संस्था नाफामूलक कम्पनी भए पनि अहिलेको अवस्थामा जिम्मेवार बनेर व्यवसाय गर्नुपर्ने पौड्यालको सुझाव छ । ‘अर्थतन्त्रको अवस्था बिग्रेका बेला बैंकहरूले कहाँबाट नाफा कमाइन्छ भनेर मात्र हेर्नु भएन,’ उनले भने, ‘१ वर्ष नाफा घटेर केही हुँदैन, रियल इकोनोमीलाई सहयोग पुग्ने गरी बैंकले काम गर्नुपर्छ ।’ तरलता अभाव भएपछि फागुनयता बैंकहरूको लगानी ठप्पप्रायः छ । बैंकहरूले राष्ट्र बैंकमा राख्नुपर्ने अनिवार्य नगद मौज्दात (सीआरआर) कै लागि राष्ट्र बैंकबाट सापटी लिइरहेका छन् । कडाइ गर्दै राष्ट्र बैंक बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू अनुत्पादक क्षेत्रमा कर्जा बढाउन आक्रामक देखिएपछि राष्ट्र बैंकले यसलाई निरुत्साहित गर्ने नीति लिएको छ । राष्ट्र बैंकले फागुन दोस्रो साता निर्देशन जारी गर्दै अनुत्पादक क्षेत्रमा जाने ओभरड्राफ्ट, व्यक्तिगत सवारीसाधन खरीद, रियल इस्टेट, शेयर धितो र ट्रस्ट रसिद (टीआर) कर्जाको जोखिम भार वृद्धि गरेर यस क्षेत्रमा कर्जा घटाउन दबाब दिएको छ । यसैगरी, राष्ट्र बैंकले सुनचाँदी आयातमा कोटा घटाउनुका साथै विलासी सामानहरूको आयात गर्न प्रतीतपत्र खोल्दा नगदमै मार्जिन राख्नसमेत निर्देशन दिएको छ । राष्ट्र बैंकले बैंकहरूलाई २०७९ असारदेखि व्यक्तिगत ओभरड्राफ्ट र सवारीसाधन खरीद कर्जाका साथै रियल इस्टेट र शेयर धितो कर्जाको जोखिम भार १५० प्रतिशत र ट्रस्ट रसिद (टीआर) कर्जाको भने १२० प्रतिशत जोखिम भार गणना गर्न निर्देशन दिएको छ । हाल १ करोडभन्दा कमको व्यक्तिगत ओभरड्राफ्टमा ७५ प्रतिशत र यसबाहेकका कर्जामा १ सय प्रतिशत जोखिम भार कायम छ । यसैका आधारमा बैंकहरूले पूँजी पर्याप्तता अनुपात गणना गर्दै आएका छन् । बैंकहरूले अनुत्पादक क्षेत्रमा गर्ने लगानी निरुत्साहित गर्न त्यो क्षेत्रमा जाने कर्जाको जोखिम भार बढाइएको राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक देवकुमार ढकालले बताए । चालू आवको ७ महीनामा देशको शोधनान्तर स्थिति २ खर्ब ४७ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ घाटामा छ । कुल विदेशी विनिमय सञ्चितिमा १६ दशमलव २ प्रतिशतले कमी आई ११ खर्ब ७३ अर्ब २ करोड कायम भएको छ ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७८

तरलता संकटको निरन्तरता

बैंकिङ प्रणालीमा उत्पन्न तरलता अभावका असर सतहमा देखिएका छन् । ब्याज वृद्धिदेखि आयातमा कडाइसम्मका परिरदृश्य यसका तत्कालीन उपजमात्रै हुन्, हाम्रो वित्तीय संयन्त्रमा तरलता संकट नयाँ विषय होइन । कोरोना महामारीबाट शिथिल आर्थिक कारोबारले गति लिनेबित्तिकै कर्जाको माग बढ्ने प्रक्षेपण जोकोहीले पहिल्यै गरेको हो । प्रत्येक वर्षजसो लगानीयोग्य पूँजीको अभाव दोहोरिन्छ । यसको दीर्घकालीन समाधानमा सरोकारका पक्ष किन उदासीन छन् ? यो बुझ्न सकिएको छैन । कोरोना महामारीअघि नै तरलता संकटको पुनरावृत्ति हुँदै आएको हो । अर्थतन्त्र चलायमान हुन थालेयता समस्याको आयतन फराकिलो देखिएको मात्रै हो । वर्षौंदेखिको तरलता संकटबारे सरकार र यसका निकायहरू बेखबर छैनन् । देशको अर्थतन्त्रलाई डोर्‍याउने अर्थ मन्त्रालय र सरकारको आर्थिक सल्लाहकार मानिएको केन्द्रीय बैंकको नेतृत्वले उच्च आयातका कारण शोधनान्तर स्थिति र वैदेशिक मुद्रा सञ्चिति नकारात्मक बनेको बताइराखेको छ । बैंकिङ प्रणालीमा तरलता अभावका कारण पनि यसैलाई मानिएको छ । अझ अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले त चालू आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को पहिलो ४ महीनामा प्रकट भएको नकारात्मक आर्थिक सूचकलाई ‘नियोजित हल्ला’ को संज्ञा दिएका छन् । अर्थतन्त्रको चालक सीटमा बसेका नेताको यस्तो आग्रह अस्वाभाविक छ । अर्थतन्त्र सुधारका सन्दर्भमा रचनात्मक कामको सट्टा लोकप्रियतामुखी कार्यक्रममा बढी लगाव राख्ने र स्वाभाविक प्रतिक्रियालाई नियोजित देख्ने सोच गलत छ । प्रकारान्तरले यो अपेक्षित अग्रगतिको अवरोधको कारण पनि हो । यो अहिलेका अर्थमन्त्री मात्र होइन, राजनीतिकर्मीको औसत प्रवृत्ति बनेको छ । चालू आवको पहिलो चौमासमा आयात ६१ दशमलव ६ प्रतिशतले बढेको देखिन्छ । यसले पनि कोरोनाका कारण अवरुद्ध अर्थिक करोबारले लय समात्न खोजेको बुझ्न सकिन्छ । बढ्दो माग र उपभोगले आयात बढाएको छ । यसले स्वभाविक रूपमा कर्जाको माग पनि बढ्ने नै भयो । कर्जाको माग र आपूर्तिबीचको सन्तुलनलाई कसरी कायम राख्ने भन्नेमा दीर्घकालीन सोचको अभाव अहिले अर्थतन्त्रका सूचकहरूमा प्रतिबिम्वित भएकोमात्रै हो । नेपाल राष्ट्र बैंकले विभिन्न बस्तुको आयातमा ५० देखि शत प्रतिशतसम्म नगद मार्जिन राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । बैंकहरूले ऋणीलाई कर्जाको ब्याज बढाउन दबाब दिइराखेका छन् । तरलता अभावलाई देखाएर बैंकहरूले स्वीकृत कर्जासमेत उपलब्ध गराएका छैनन्, यसबाट नयाँ लगानी त परको कुरा औद्योगिक कच्चा पदार्थको आपूर्तिसमेत प्रभावित भएका समाचार सञ्चारमाध्यममा आएका छन् । विलासिता र आत्मनिर्भर भनिएका वस्तुको आयातमा प्रतीतपत्र खोल्दा यस्तो मार्जिन अनिवार्य गरिए पनि त्यस्ता वस्तुको मूल्यमा हुनसक्ने चलखेलप्रति सरकार त्यति गम्भीर देखिएको छैन । अहिले आत्मनिर्भर भनिएकै उत्पादनको संरक्षणको नाममा भन्सार बिन्दुमा राखिएको उच्चदरको राजस्व उपभोक्तामाथि शोषणको हतियार बनेको तथ्यलाई बेवास्ता गरिनु हुँदैन । तरलता संकट समाधानका निम्ति एउटालाई कस्दा अर्को पोस्ने काम हुनु हुँदैन । अहिले लिइएको नीति गलत छ । खर्च घटाउन नियन्त्रण अपनाउनुभन्दा आय बढाउने योजना ल्याउनुपर्छ । आयात नियन्त्रणको चक्रीय प्रभाव सर्वसाधारणको आयमा जोडिएको हुन्छ । आयात सामान्यतः अनावश्यक हुँदैन । अपवादबाहेक आयात जनताको माग मानिन्छ । जनताको यो आधारभूत आवश्यकता आन्तरिक उत्पादनले पूर्ति नहुँदा आयत बढ्छ । आधारभूत मागलाई कसरी व्यवस्थान गर्ने ? त्यो सरकारको दायित्व हो । आयातमा लगाम सही उपाय होइन । कोरोना महामारीले डेढ वर्षसम्म अवरुद्ध आर्थिक गतिविधि चलायमान हुनु, यतिखेरै सरकारको पूँजीगत खर्च क्षमतामा कमी र केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत कर्जा–पूँजी–निक्षेप खारेज गरेर सीडी रेसियो कायम गर्नुजस्ता कारणले तरलता संकट चर्किएको विश्लेषण गरिएको छ । अहिले अर्थतन्त्रका समग्र सूचक नकारात्मक देखिनुमा अर्थमन्त्री र गभर्नरको स्वाभाविक आलोचना भइराखेको छ । अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंक नेतृत्व प्रभावकारी उपकरणको सट्टा प्रतिवादको उपायमा बढी तल्लीन देखिनुचाहिँ अस्वाभाविक छ । अपवादवाहेक समाधानका नाममा केन्द्रीय हस्तक्षेपबाट समस्या र अन्योल नै बढी थपिएको छ भने त्यसबाट अर्थतन्त्रमा सुधारको कस्तो अपेक्षा गर्न सकिएला ? हुन त पूँजी प्राप्तिको एउटा सशक्त आधार मानिएको क्षेत्रलाई नै जुवा र साम्राज्यवादको विकसित रूप देख्ने राजनीतिक अग्रहको बोलाबाला छ । यस्तै मनोवृत्तिबाट निर्देशित/नियन्त्रित संयन्त्रबाट अर्थतन्त्रको उत्थानको अपेक्षा पाल्नु नै गलत हुन सक्छ । सरकार आफैले पूँजी बजार सञ्चालनको अनुमति दिने, त्यसबाट कर पनि लिने र सत्ता सञ्चालनको जिम्मेवारीमा बसेकाहरूबाटै बेलाबेलामा अवाञ्छित अभिव्यक्ति आउने प्रवृत्तिले मौद्रिक व्यवस्थापनको एउटा मुख्य स्रोत बेलाबेलामा धर्मराउने गरेको छ । सरकारले अनुत्पादक भन्दै आएका कतिपय क्षेत्र (घरजग्गा) सँग उत्पादनमूलक उद्यम जोडिएका छन् भने त्यस्ता क्षेत्रप्रति समेत पूर्वाग्रह राख्न जरुरी छैन । अर्थतन्त्रका आधारभूत स्तम्भहरूलाई राजनीतिक पूर्वाग्रहको शिकार बनाउने प्रयत्न पनि दुरवस्थाको कडी हो । अहिले निजीक्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा करीब ९ प्रतिशतले बढ्नुलाई राष्ट्र बैंकले अर्थतन्त्र पुनरुत्थानको बाटोमा अग्रसर भएको बताइराख्दा यसमा सन्तुलनका औजारलाई प्रभावकारी बनाउन नसक्नुचाहिँ संकटको कारण हो । राष्ट्र बैकले तरलता व्यवस्थापनका निम्ति पुसको पहिलो सातासम्ममा स्थायी तरलता सुविधातर्फ २५ खर्ब रुपैयाँ प्रवाह, २ खर्ब ८९ अर्ब रिपो, यसअघि सीडी रेसियोमा ५० प्रतिशत गणना गर्न पाइने स्थानीय तहको रकमलाई ८० प्रतिशत पुर्‍याएको छ । वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरूलाई मुद्दती निक्षेपमा प्रोत्साहनदेखि जिन्सी (सुन) ल्याउन निरुत्साहित गर्नेसम्मका उपाय अपनाइए पनि तरलताको प्रभावकारी स्रोत मानिएको विप्रेषण आप्रवाह सकारात्मक हुन सकेको छैन । वैदेशिक ऋणको प्रक्रियालाई सहज बनाउनेदेखि अन्तरराष्टिय मुद्राकोषसँग लिइने ऋणले तरलताको संकट समाधान हुने अपेक्षा केन्द्रीय बैंकले राखेको देखिन्छ । कोरोना महामारीको चपेटामा परेको अर्थतन्त्रको उत्थानका निम्ति सापेक्ष रणनीति र सुधारका उपायहरूमा सरकारले प्रभावकारी कदम चाल्न सकेको छैन । अर्थतन्त्रलाई लयमा फर्काउन रणनीतिक उपायको खोजीको सट्टा रचनात्मक सुझावहरूलाई आफूप्रतिको पूर्वाग्रह देख्ने र प्रतिवादमा आत्मरति खोज्ने सोच अर्थतन्त्रका निम्ति घातक छ । वर्तमान सरकारले बजेटको प्रतिस्थापनमा समय बिताउँदा बजेट कार्यान्वनयमा ढिलाइ, पूँजी निर्माण र प्रवाहका योजनाभन्दा राजनीतिक लाभलाई केन्द्र भागमा राखेर ल्याइएका नगद वितरणजस्ता खुद्र्रे कार्यक्रम, अर्थ मन्त्रालय र केन्द्रीय बैंकबीचको तानतानमा मौद्रिक नीतिमा ढिलाइ र संकटलाई कसरी समाधान गर्न सकिन्छ भन्दा पनि कसमाथि दोष खन्याएर कसरी पानीमाथिको ओभानो बन्न सकिएला भन्ने ध्येय अहिले असहजताका उत्पादक हुन् । पूँजीगत खर्चको प्रभावकारितामात्रै तरलता प्रवाहको स्रोत होइन । यसले आर्थिक गतिविधि र मुद्रालाई भने चलायमान बनाउँछ । पूँजीगत खर्च रोकिँदा तरलताको प्रवाहमा स्वाभाविक समस्या हुन्छ । सरकार प्रत्येक वर्ष यस्तो खर्च क्षमता अभिवृद्धिको कुरा मात्रै गर्छ, प्रगति सन्तोषजक हुँदैन । वित्तीय अनुशासन कागजमा सीमित छ, कार्यान्वयनमा भने अराजकता देखिन्छ । अधिकांश ठूला योजना दशकौं लम्बिन्छन् । यस्ता अधिकांश योजनामा आर्थिक सम्भाव्यताभन्दा आग्रह हाबी हुँदा चलाइराख्न लगानी बढाइएको हुन्छ । सरकारले राजस्व संकलत गर्ने, तर खर्च नगर्ने परिपाटीले मौद्रिक प्रणाली असन्तुलित हुन्छ । वर्षको अन्त्यमा हुने खर्चमा उपलब्धि कम, भ्रष्टाचार बढी हुन्छ । स्वभावतः भ्रष्टाचारमा गएको स्रोत उत्पादनमूलक क्षेत्रमा आउँदैन । तरलता अभावलाई दीर्घकालका लागि कसरी निकास दिन सकिन्छ भन्नेमा ध्यान नदिँदासम्म यसमा वस्तुपरक बहस नै सम्भव हुँदैन । कोरोना महामारीअघि नै यस्तो संकट पुनरावृत्ति हुँदै आएको हो । अर्थतन्त्र चलायमान हुन थालेयता समस्याको आयतन फराकिलो देखिएको मात्रै हो । वर्षाैंदेखिको तरलता संकटबारे सरकार र यसका निकायहरू बेखबर छैनन् । एउटा घर चलाउन त आय र खर्चको हिसाब गरिन्छ भने अर्थतन्त्र परिचालनका निम्ति लिइँदैआएको टालटुले नीति समस्याको प्रमुख जड हो ।

Aarthik Abhiyan मंसिर २०७८

राष्ट्र बैंकले पुनर्कर्जामार्फत थप ९२ अर्ब रुपैयाँ बजारमा पठाउँदै

तरलता संकट बढिरहेको समयमा राष्ट्र बैंकले यहीं पुस महिनाभित्र पुनर्कर्जामार्फत थप ९२ अर्ब रुपैयाँ बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पठाउने भएको छ । यो विषयमा राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिले मंगलबार निर्णय गरेको गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले जानकारी दिए । बुधबार पत्रकारहरुसँग समसामयिक विषयमा आयोजित अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा गभर्नर अधिकारीले उक्त जानकारी दिएका हुन् ।

कान्तिपुर मंसिर २०७८

तरलता संकट कारण र अल्पकालीन समाधान

विगतमा अल्पकालीन अधिक तरलताका कारण लगानीका क्षेत्रहरूको खोजीमा रहेको नेपालको वित्तीय क्षेत्र हाल आएर तरलता संकुचनको अवस्थामा रहेको छ । समग्र बैंकिङ क्षेत्रको कर्जा निक्षेप अनुपाल वाञ्छित सीमाभन्दा माथि पुगिसकेको छ भने बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा निक्षेपको स्तर लामो समयदेखि स्थिर अवस्थामा छ । अल्पकालमा घटेको अवस्थासमेत विद्यमान छ । हलको अवस्थामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू थप ऋण प्रवाह गर्न नसक्ने अवस्थामा छन् भने पुरानो प्रतिबद्धतासमेत पूरा गर्न नसक्ने अवस्थामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू छन् । अल्पकालीन कर्जा विस्तारका लागि सशर्त सीडी रेसियो गणनामा सीमान्तीकृत क्षेत्रमा जाने थप कर्जा तथा प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रमा जाने कर्जालाई हालको कर्जा रकमको २५ देखि ३० प्रतिशतले हुन आउने रकमसम्म लागि सीडी रेसियो गणनामा राख्नु नपर्ने व्यवस्था गर्न उपयुक्त हुन्छ । गतवर्षको अवस्थाको समीक्षा गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा अधिक तरलताको अवस्था आउनुका पछाडि कोभिड–१९ को प्रभावका कारण समग्र अर्थतन्त्र सुस्ताएको अवस्थामा रहेको थियो भने आम उपभोक्ताहरूले आयस्तरमा आएको कमी तथा अनिश्चितकालका कारण उपभोगमा संकुचन ल्याएका थिए । यसले गर्दा आयात समेत संकुचित हुनु पुगेको देखिन्छ । त्यस्तै अनौपचारिक प्रणालीबाट बाहिरिने रकमसमेत बा≈यक्षेत्रको अर्थतन्त्रको संकुचनका कारण स्थिर रह्यो । फलतः समग्र भुक्तानी सन्तुलन धनात्मक रहँदा मुद्राप्रदाय बढ्न गएको अवस्थामा अर्थतन्त्रमा सोहीबमोजिम लगानीका क्षेत्रहरूको अभावले अर्थतन्त्रमा अधिक तरलताको अवस्था देखियो । यस्तो अवस्थामा करीब ९÷१० महीनासम्म रह्यो । फलतः प्राथमिकता क्षेत्रको कर्जा माग उत्साहजनक नरहेकाले बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र बैंक ब्याजदर उल्लेख्य रूपमा घटाई अन्य क्षेत्रमा कर्जा विस्तार गर्न बाध्य देखिए । यसैको प्रभाव स्वरूप उपभोग्य वस्तुहरूको आयात तथा विलासिताका क्षेत्रहरूमा कर्जाको अधिकतर अंश प्रवाहित हुन पुग्यो । कोभिड–१९ विरुद्धको खोपको पहुँच तथा क्रमशः आर्थिक गतिविधिहरूमा आएको सहजताका कारण आयातमा उल्लेख्य वृद्धि देखिन थाल्यो । प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रबाहेकको कर्जा विस्तारले उपभोग्य वस्तुहरूको आयातमा वृद्धि भयो । आयको वितरण सीमित वर्गमा जाँदा सीमित वर्ग र क्षेत्र औसतभन्दा बढी आय गर्न सफल रहे । त्यस्तै बैंक तथा वित्तीय संस्था आक्रामक कर्जा विस्तारको रणनीति अवलम्बन गरेका कारण यो क्षेत्रले विलासिताका क्षेत्रहरू जस्तै मोटरगाडी घरजग्गा आदि क्षेत्रमा कर्जाको माग बढाउन पुग्यो । त्यस्तै व्यक्तिगत अधिविकर्षजस्ता कर्जाको विस्तारले त्यस्तो प्रकारको कर्जाको रकमसमेत विलासिताका वस्तुमा खर्च हुनपुग्यो । व्यवसाय नै धराशयी अवस्थामा रहेको अर्थतन्त्रले थप कर्जा सुविधा प्राप्त गर्दा उक्त क्षेत्रको कर्जा भार बढ्न पुग्यो । व्यवसाय चुस्त रहेका व्यावसायिक घरानाहरूले समेत लिएको थप कर्जा यो वा त्यो प्रक्रियाबाट विलासिताका वस्तु तथा सेवा खरीद गर्नमा परिचालित हुन पुगे । त्यस्तै पेट्रोलियम पदार्थमा आएको मूल्य वृद्धि तथा कोभिड–१९ का कारण उत्पादनमा आएको कमीले गर्दा समेत पछिल्लो अवस्थामा वस्तु तथा सेवाहरूको आयात लागतमा वृद्धि हुन गई समानस्तरको उपभोग्य वस्तुको आयातका लागि थप मूल्य चुकाउनु पर्दा नेपाल सरकार (राष्ट्र बैंक)ले नेपाली मुद्रा अर्थतन्त्रबाट खिची वैदेशिक मुद्रा निजीक्षेत्रलाई विक्री गर्ने अवस्थामा आयो, जुन विदेशी मुद्रा आयातित वस्तु तथा सेवा खरीदमा उपयोग हुन पुग्यो । कारण स्वरूप समग्र अर्थतन्त्र बा≈य क्षेत्रको दबाबमा रही तरलता संकुचनमा मुख्य भूमिका खेल्यो । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट कार्यान्वयनमा करीब ३ महीनाले ढिलाइ हुन पुग्यो । सरकारले समयमा खर्च गर्न नसक्दा सरकारी ढुकुटीमा रहेको राजस्वको रकम निष्क्रिय रही अल्पकालमा मुद्राको मृत्युसरह रह्यो । दातृ निकायबाट हुने खर्च र सोको शोधभर्नासमेत समयमा हुन नसक्दा नेपालको अर्थतन्त्रमा भित्रिने विदेशी मुद्रा प्राप्तिमा समेत ढिलाइका कारण वित्तीय क्षेत्र थप दबाबमा देखियो । केन्द्रीय बैंकले लिने नीति मौद्रिक नीतिसमेत वित्तीय नीतिले लिएको विस्तारकारी अर्थनीतिको विपरीत कर्जा विस्तार गरी समग्र अर्थतन्त्रलाई नै विस्तारित गर्नेतर्फ नगई समग्र कर्जा विस्तार संकुचन गर्ने गरी विद्यमान सीसीडी रेसियो ८५ प्रतिशतबाट परिमार्जित गरी सीडी रेसियो ९० प्रतिशत कायम गर्ने नीति अवलम्बन गरिँदा करीब १८० अर्ब बराबरको ऋणयोग्य रकममा क्षयीकरण आयो भने असल कर्जामा समेत १ दशमलव ३ प्रतिशत बराबरको व्यवस्था गर्नुपर्ने नीतिका कारण करीब १३ दशमलव ६८ अर्ब बराबरको नाफाको अंश न्यूनीकरण हुँदा पूँजीकोषमा समेत असर पर्‍यो । फलतः समग्र सीडी रेसियोे ९२ प्रतिशत पनि नाघेको अवस्थामा आइपुगेको छ भने अन्तरबैंक ब्याजदर करीब ५ प्रतिशतको हाराहारीमा छ । मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर बढेर १० दशमलव शून्य ५ प्रतिशत तथा साधारण बचतको औसत ब्याजदर करीब ६ प्रतिशतको हाराहारीमा पुगेको छ । हालको अवस्थामा बैंकिङ क्षेत्र या त निक्षेपमा वृद्धि ल्याउनुपर्ने वा कर्जालाई अर्लि रिकभरीतर्फ जानुपर्ने अवस्थामा रहेको छ । निक्षेप वृद्धिका लागि गरिने उपलब्ध हरेक उपकरण बैंकिङ क्षेत्रले प्रयोगमा ल्याइसकेको छ भने अवस्था यथावत् रहने र नियमनकारी निकायले थप मौद्रिक उपकरणको प्रयोग नगर्ने हो भने कर्जाको तहलाई संकुचित गर्नुको अर्को विकल्प देखिँदैन । यसो गरिएको अवस्थामा अर्थतन्त्र संकुचनमा जाने, आधारभूत उपभोगका वस्तुहरूसमेत आयातका लागि रकमको अभाव भई उपभोक्ता मूल्य वृद्धि थप दबाबमा पर्ने देखिन्छ । अर्थतन्त्रमा तरलताको अवस्थामा आउने उतारचढाव यो पहिलो घटना नभई यस्तो समस्या विगतमा समेत निरन्तर रहेको देखिन्छ भने उतारचढावमा आउने कारणहरूसमेत विगतकै निरन्तरताका रूपमा देखिएका छन् । यसको प्रमुख कारण आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवद्र्धनमा समग्र अर्थतन्त्र र नीतिनिर्माताहरू चुकेको अवस्था हो । सरकारी तथा निजीक्षेत्रका दीर्घकालीन ऋणपत्रहरूको अभावका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले अधिक तरलताको अवस्थामा लगानीका अन्य क्षेत्रहरू सीमित रहँदा उक्त क्षेत्रमा अल्पकालमा पार्किङ गर्न सकिने रकमसमेत आक्रामक ऋण प्रवाह गर्नमा बाध्य रहे । यसले गर्दा उपभोग्य विलासिताका वस्तु आयाततर्फ ऋण परिचालित भयो । पूँजीगत खाता परिवत्र्यको अभाव हुँदा अर्थतन्त्रमा बा≈य क्षेत्रको प्रभाव पर्न गएका बेला पूँजीगत खाताबाट शोधभर्ना गर्न सकिने अवस्थालाई समेत संकुचित पारिदिएको अवस्था विद्यमान छ । अल्पकालीन समयमै अर्थतन्त्रमा आउने ठूलो उतारचढाव र नीतिगत अस्थिरताको अवस्था विद्यमान रहेका कारण निजीक्षेत्रसमेत उक्त जोखिम लिन तयार देखिँदैन । मौद्रिक नीतिको प्रथम समीक्षा हुँदै गरेको अवस्थामा केन्द्रीय बैंकसँग वर्तमान अवस्थाको सम्बोधन गर्न क्वान्टिटेटिभ इजिङका कुनै उपकरणबाहेक अर्को विश्वस्त विकल्प देखिँदैन । त्यस्तै नेपाल सरकारले पूँजीगत खर्च भुक्तानीमा जोड दिने र दातृ निकायहरूसँग शोधभर्ना लिनुपर्ने रकम शोधभर्ना लिनेतर्फ तदारुकता देखाउनु पर्नेछ । यसका साथै वैदेशिक सहायताका परियोजनालाई थप क्रियाशील बनाउने र बाँकी भुक्तानी समयमै गर्न समन्वय र सहजीकरण गरी दिनुपर्ने देखिन्छ । अल्पकालमा नेपाल सरकारले गर्नुपर्ने निकासा रकम छिटो निकास गरिदिनाले समेत निक्षेपमा केही वृद्धि ल्याउन सकिने देखिन्छ । केन्द्रीय बैंकले मुद्राप्रदायको वृद्धिका लागि नीतिले थप विलासिताका वस्तुहरूमा कर्जा प्रवाह भई आयात हुने वृद्धिलाई रोक्न त्यस्तो क्षेत्रमा जाने कर्जालाई निरुत्साहित गर्ने नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने देखिन्छ । त्यस्तै मूल्य वृद्धिलाई वाञ्छित सीमाभित्रै कायम गराउन आधारभूत उपभोगका वस्तुहरूको आयातलाई समेत सहजीकरण गरिदिनुपर्ने हुन्छ । अल्पकालीन कर्जा विस्तारका लागि सशर्त सीडी रेसियो गणनामा सीमान्तीकृत क्षेत्रमा जाने थप कर्जा तथा प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रमा जाने कर्जालाई हालको कर्जा रकमको २५ देखि ३० प्रतिशतले हुन आउने रकमसम्म सीडी रेसियो गणनामा राख्नु नपर्ने व्यवस्था गर्न उपर्युक्त हुन्छ । स्थानीय निकायको खातामा रहेको रकमको शतप्रतिशतसम्म निक्षेपमा गणना गर्न सक्ने व्यवस्थासमेत गर्न सकिन्छ । बाह्य क्षेत्रको दबाबलाई व्यवस्थित गर्न माथि उल्लिखितबाहेक वैधानिक माध्यमबाट विप्रेषण प्राप्तिका लागि निश्चित अवधि तोकी उक्त अवधिमा विप्रेषण प्राप्त भएको अवस्थामा निश्चित प्रतिशत, ३ देखि ४ प्रतिशत रकम बराबरको थप रकम नेपाल सरकारका तर्फबाट भुक्तानी गरिदिने नीति अवलम्बन गरी सलबलाउँदै गरेको अनौपचारिक माध्यम (हुन्डी) को लागत वृद्धि गरी त्यस्तो गतिविधिलाई निरुत्साहितसमेत गर्न सकिन्छ । विदेशमा रहेका नेपालीहरूका लागि पैसा घर पठाऊ अभियानसमेत सञ्चालन गर्नु उपयुक्त हुन्छ । हालको अवस्था निरन्तर दोहोरी रहनुमा नियमनकारी निकायले लिने तदर्थवादको नीतिसमेत जिम्मेवार देखिन्छ । दीर्घकालमा यस्तो समस्या दोहोरिन नदिन नीतिगत स्थायित्वका साथै लगानीका क्षेत्रहरू विस्तार र उत्पादन नवप्रवर्तन र त्यसको गतिशीलतालाई केन्द्रीय बैंकले अनुसरण गर्नुका साथै प्रवद्र्धनसमेत गर्नु नितान्त जरुरी छ । नेपाल सरकारको राजस्व संकलन र खर्चलाई समानान्तर तवरले लैजान सकेको अवस्थामा सरकारी कोषमा पैसा थन्किएर अल्पकालीन तरलता संकट आउने अवस्थालाई कम गर्न सकिन्छ । निजीक्षेत्रमार्फत विभिन्न विकल्पबाट वैदेशिक पूँजी भित्र्याउन नेपाल सरकारको साख मूल्यांकन (सभरेन्ट रेटिङ) तत्काल गराई वित्तीय क्षेत्रले लिनसक्ने वदेशिक ऋण तथा निक्षेपलाई सहजीकरण गरिनु आवश्यक छ । नेपाली मुद्राको कन्भर्टिबिलिटी नरहेको अवस्थामा करेन्सी हेजिङ सुविधा प्रदान गर्ने निकायको स्थापनाका लागि निजीक्षेत्रसँग समन्वय गरिनु नितान्त आवश्यक देखिएको छ । लेखक वित्त विश्लेषक हुन् ।

Aarthik Abhiyan कार्तिक २०७८

तरलता संकट बढेपछि ४० अर्ब रुपैयाँ बजारमा पठाउँदै राष्ट्र बैंक

सम्बन्धित सामग्री