बैंकहरूको कर्जा आयात र उपभोगमै बढी, गहिरिंदै तरलता संकट

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी बढाउने नीति लिए पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको अधिकांश कर्जा आयात तथा उपभोगमै जान थालेको छ । उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जाको माग नभएको भन्दै बैंकहरूले अनुत्पादक क्षेत्रमा आक्रामक रूपमा कर्जा विस्तार गरेका हुन् । राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार बैंकहरूले निर्माण क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जा घटाएर भए पनि आयात तथा उपभोगका लागि ऋण दिएको पाइएको छ । चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०७८/७९ को माघ महीनासम्ममा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कुल ५ खर्ब ७ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ कर्जा वृद्धि गरेका छन् । तर, कुल कर्जा वृद्धिभन्दा बढी कर्जा उपभोगका लागि प्रवाह भएको छ । बैंकहरूले निर्माण क्षेत्रको ऋण घटाएर उपभोग्य कर्जा वृद्धि गरेका हुन् । चालू आवको माघसम्ममा बैंकहरूको उपभोग्य क्षेत्रमा जाने कर्जा ६ खर्ब ७६ अर्ब ४० करोडले वृद्धि भएको छ । तर, यस अवधिमा निर्माण क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जा भने करीब २ खर्ब रुपैयाँले घटेको राष्ट्र बैंकले जानकारी दिएको छ । कोभिड–१९ को महामारी कारण उत्पादन तथा पूर्वाधार विकासलगायत क्षेत्रमा कर्जाको माग घटेसँगै उपभोग्य क्षेत्रको कर्जा प्रवाहमा उच्च वृद्धि देखिएको बैंकहरू बताउँछन् । नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष तथा कृषि विकास बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिलकुमार उपाध्याय उद्योग व्यवसायका लागि कर्जाको माग घटेकाले उपभोग्य कर्जाको वृद्धि उच्च भएको बताउँछन् । ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले जुन क्षेत्रमा माग हुन्छ त्यसै क्षेत्रमा कर्जा दिने हो,’ उनले भने, ‘कोभिडको महामारीलगायत कारण उत्पादनमूलक क्षेत्रमा कर्जाको माग घटेर उपभोग्य कर्जाको वृद्धिदर उच्च देखिएको हो ।’ बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सुन तथा चाँदी, मुद्दती रसिद, ऋणपत्र धितो लिएर उपभोग्य कर्जा दिने गरेका छन् । यसैगरी क्रेडिट कार्ड तथा अन्य शीर्षकमा पनि कर्जा लगानी गर्ने गरेका छन् । सबैभन्दा बढी मुद्दती रसिद धितोमा १०२ प्रतिशतले कर्जा वृद्धि भएको छ । उपभोगपछि बैंकहरूको धेरै कर्जा वृद्धि होलसेल तथा खुद्रा व्यवसायमा छ । चालू आवको ७ महीनामा बैंकहरूले १ खर्ब १५ अर्ब ७९ करोड कर्जा यसका लागि लगानी गरेका छन् । तर, यस अवधिमा उत्पादनमूलक उद्योग, कृषि, सेवा व्यवसायमा भने बैंकहरूको कर्जा विस्तार खर्बभन्दा कम छ । तरलता संकट गहिरिँदै बैंकहरू अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी बढाउन आक्रामक भएपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा तरलता अभावको समस्या झन् बढ्दै गएको छ । बैंकहरूको अत्यधिक कर्जा आयात र उपभोगमा जाँदा तरलता संकट बढ्दै गएको बैंकर उपेन्द्र पौड्याल बताउँछन् । ‘बैंकहरूको कर्जा उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी भएको भए नयाँ निक्षेप सृजना हुन्थ्यो,’ उनले भने, ‘आयात र उपभोगमा कर्जा गएकाले अधिकांश रकम बाहिर गयो र तरलता अभाव भयो ।’ बैंक तथा वित्तीय संस्था नाफामूलक कम्पनी भए पनि अहिलेको अवस्थामा जिम्मेवार बनेर व्यवसाय गर्नुपर्ने पौड्यालको सुझाव छ । ‘अर्थतन्त्रको अवस्था बिग्रेका बेला बैंकहरूले कहाँबाट नाफा कमाइन्छ भनेर मात्र हेर्नु भएन,’ उनले भने, ‘१ वर्ष नाफा घटेर केही हुँदैन, रियल इकोनोमीलाई सहयोग पुग्ने गरी बैंकले काम गर्नुपर्छ ।’ तरलता अभाव भएपछि फागुनयता बैंकहरूको लगानी ठप्पप्रायः छ । बैंकहरूले राष्ट्र बैंकमा राख्नुपर्ने अनिवार्य नगद मौज्दात (सीआरआर) कै लागि राष्ट्र बैंकबाट सापटी लिइरहेका छन् । कडाइ गर्दै राष्ट्र बैंक बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू अनुत्पादक क्षेत्रमा कर्जा बढाउन आक्रामक देखिएपछि राष्ट्र बैंकले यसलाई निरुत्साहित गर्ने नीति लिएको छ । राष्ट्र बैंकले फागुन दोस्रो साता निर्देशन जारी गर्दै अनुत्पादक क्षेत्रमा जाने ओभरड्राफ्ट, व्यक्तिगत सवारीसाधन खरीद, रियल इस्टेट, शेयर धितो र ट्रस्ट रसिद (टीआर) कर्जाको जोखिम भार वृद्धि गरेर यस क्षेत्रमा कर्जा घटाउन दबाब दिएको छ । यसैगरी, राष्ट्र बैंकले सुनचाँदी आयातमा कोटा घटाउनुका साथै विलासी सामानहरूको आयात गर्न प्रतीतपत्र खोल्दा नगदमै मार्जिन राख्नसमेत निर्देशन दिएको छ । राष्ट्र बैंकले बैंकहरूलाई २०७९ असारदेखि व्यक्तिगत ओभरड्राफ्ट र सवारीसाधन खरीद कर्जाका साथै रियल इस्टेट र शेयर धितो कर्जाको जोखिम भार १५० प्रतिशत र ट्रस्ट रसिद (टीआर) कर्जाको भने १२० प्रतिशत जोखिम भार गणना गर्न निर्देशन दिएको छ । हाल १ करोडभन्दा कमको व्यक्तिगत ओभरड्राफ्टमा ७५ प्रतिशत र यसबाहेकका कर्जामा १ सय प्रतिशत जोखिम भार कायम छ । यसैका आधारमा बैंकहरूले पूँजी पर्याप्तता अनुपात गणना गर्दै आएका छन् । बैंकहरूले अनुत्पादक क्षेत्रमा गर्ने लगानी निरुत्साहित गर्न त्यो क्षेत्रमा जाने कर्जाको जोखिम भार बढाइएको राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक देवकुमार ढकालले बताए । चालू आवको ७ महीनामा देशको शोधनान्तर स्थिति २ खर्ब ४७ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ घाटामा छ । कुल विदेशी विनिमय सञ्चितिमा १६ दशमलव २ प्रतिशतले कमी आई ११ खर्ब ७३ अर्ब २ करोड कायम भएको छ ।

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

फेरि गहिरिन थाल्यो तरलता संकट

पुसको झन्डै आधा महिना बित्न लाग्दा बैंकिङ प्रणालीमा लगानीयोग्य तरलता संकट फेरि गहिरिन थालेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार सोमबार (पुस ११) बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको कर्जा निक्षेपको अनुपात (सिडी...

नयाँ पत्रिका मंसिर २०७९

थप गहिरिँदै तरलता संकट, ५ अर्बले कर्जा माग बढ्यो

अपेक्षित रुपमा निक्षेप बढ्न नसकिरहेको बेला पछिल्लो हप्ता बैंकहरुको कर्जा लगानी थप बढेको छ । नेपाल बैंकर्स संघले दिएको रिपोर्टअनुसार गत चैत ११ गतेदेखि १८ गतेसम्म २७ वटा वाणिज्य बैंकहरुले ५ अर्बले कर्जा लगानी बढाउँदै कुल ४१ खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँ लगानी गरेका छन् । यस्तो कर्जा लगानी अघिल्लो हप्ता अर्थात् चैत ४ गतेदेखि ११ गतेसम्म बैंकहरुले जम्मा २ अर्ब रुपैयाँले मात्र बढाउँदै कुल ४१ खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँ लगानी गरेका थिए । तर, एकै हप्तामा बैंकहरुले ५ अर्बले कर्जा लगानी बढाइराख्दा यता निक्षेप

Ratopati फाल्गुन २०७८

तरलता संकट समाधानका उपाय

कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको मुख्य काम निक्षेप संकलन गर्नु र कर्जा प्रवाह गर्नु हो । तर, उनीहरूले जति निक्षेप संकलन गरेको हुन्छन् त्यसको सबै अंश कर्जाको रूपमा विस्तार गर्न पाउँदैनन् । केन्द्रीय बैंकको नियमअनुसार प्रत्येक बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो निक्षेपको केही अंश तरल सम्पत्तिको रूपमा नेपाल राष्ट्र बैंकमा खाता खोले राख्छन् भने केही रकम राष्ट्र बैंकले जारी गर्ने ट्रजरी बिललगायत वित्तीय उपकरणमा लगानी गर्न सक्छन् । यसरी तरल सम्पति राख्नुको मुख्य उद्देश्य यदि कुनै निक्षेपकर्ताले आफ्नो खाताको रकम निकाल्न चाहेमा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा उपलब्धता होस् भन्ने हो । त्यस्तो निक्षेपको रकम फिर्ता दिन नसकेको अवस्थामा समग्र बैंकिङ प्रणालीप्रति निक्षेपकर्ताको विश्वास घट्न पुग्छ । यही कारण समग्र आर्थिक क्रियाकलापमा नै नकारात्मक असर पर्न जान सक्छ । यसरी सम्पूर्ण निक्षेपकर्ताको निक्षेपको जिम्मेवारी सम्पूर्ण बैंक तथा वित्तीय संस्था र नेपाल राष्ट्र बैंकको रहेको हुन्छ । अहिलेको बैंकिङ प्रणालीमा देखा परेको तरलताको समस्या भनेको बैंकहरू निक्षेपकर्ताको पैसा फिर्ता दिन सक्ने अवस्थामा छैनन् भन्ने होइन । अहिले समग्र बैंकिङ प्रणाली र अर्थतन्त्रमा देखापरेको तरलता समस्या भनेको बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले बजारमा थप कर्जा प्रवाह गर्ने नसकेको अवस्थालाई जनाउँछ । बजारमा निक्षेपको रकम घट्दै जानु, कर्जाको माग बढ्दै जानु र घट्दो निक्षेपका कारणले बजारमा थप कर्जा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले प्रदान गर्न सक्ने अवस्थामा नहुनु नै तरलता अभाव हुनु हो । तरलता समस्याको कारण नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमा तरलता समस्या नौलो बिषय होइन । विसं २०७२ सालको महाभूकम्प र आर्थिक नाकाबन्दीपछि चलायमान भएको अर्थतन्त्रमा पनि तरलता संकट गहिरिएको थियो । उक्त समयमा देखा परेको तरलता संकटका कारणहरू मध्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पूँजी वृद्धिको प्रभाव एक प्रमुख कारण रहेको थियो । धेरैजसो बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू पूँजी वृद्धि गर्नका निमित्त मर्जर प्रक्रियामा सामेल हुन्छन् भन्ने अनुमानका साथ राष्ट्र बैंकले पूँजी वृद्धिको नीति लियो तर तिनले हकप्रद र बोनस शेयरमार्फत पूँजी बृद्धिको बाटो रोजे । चार गुणासम्म पूँजी बिस्तार भएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई आफ्नो नाफा र लाभांश बढाउनुपर्ने बाध्यता बन्यो, जसका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू आक्रामक रूपमा कर्जा प्रवाह गर्न लाग्दा तरलता समस्या उत्पन्न भएको थियो । त्यसैगरी संघीयताको कार्यान्वयनसँगै बनेको नयाँ सरकारले राजनीतिक स्थायित्व प्रदान गर्ने र आर्थिक क्षेत्रमा देश अगाडि बढ्छ भन्ने अपेक्षाका साथ पनि कर्जाको माग बढ्न गयो । उदाहरणका लागि विसं २०७२/७३ मा ११ अर्ब ७० करोड बराबरको सिमेन्ट आयात भएको थियो भने २०७२/७३ मा २६ अर्ब १० करोड र २०७३/७४ मा ३१ अर्ब ७० करोड बराबर आयात भएको सिमेन्टमा अहिले भने नेपाल आत्मनिर्भर भएको पाइएको छ । आर्थिक नाकाबन्दी पछि चलायमान भएको अर्थतन्त्रमा आयातको आकार बढ्न गयो, जसका कारण पनि कर्जाको मागमा तीव्र वृद्धि भएको थियो । भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका कारण धेरै पैसा आवश्यक परेको सरकारले ठूलो आकारको बजेट लिएर आयो । लक्ष्यअनुरूप सरकारले राजस्व संकलन गरे पनि पूँजीगत खर्च गर्न नसक्नु र घट्दो वृद्धिदरका रूपमा रहेको विप्रेषण तरलता समस्याको अर्को पाटो बनेको थियो । विसं २०७२ सालपछिको तरलता संकट जस्तै अहिले पनि बैंकिङ प्रणालीमा तरलता संकट गहिरिएको अवस्था छ । कोभिड–१९ को महामारीमा ठप्प भएको अर्थतन्त्रमा प्रशस्त तरलता थियो । तर, जब अर्थतन्त्र चलायमान हुने अवस्था भयो । आयातको आकार तीव्र रूपले बढ्न गयो तथा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले तीव्र व्यवसाय वृद्धिको बाटो समाते । हालै प्रकाशित नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार पछिल्लो ६ महीनामा व्यापार घाटा अघिल्लो आर्थिक वर्षको ६ महीनाको तुलनामा ४६ दशमलव ६ प्रतिशतले बढेको देखिन्छ, जसका कारण धेरै मात्रामा देशबाट पैसा बाहिरियो । एकातिर सोचेभन्दा बढी राजस्व संकलन गरेको सरकारले पूँजीगत खर्च गर्न नसक्दा बैंकिङ प्रणालीमा पैसा आउन सकेन जुन तरलता संकटको अर्को मुख्य समस्या रह्यो । विप्रेषण आप्रवाहमा आएको कमीको कारण पनि बैंकिङ प्रणालीमा कम पैसा आएको देखिन्छ । तरलता समस्या समाधानका उपाय विद्यमान तरलता समस्या समाधानको पहिलो उपाय भनेको सरकारले पूँजीगत खर्च बढाउनु नै हो, जसबाट बजारमा पैसाको प्रवाह हुन जान्छ र तरलता समस्या समाधानको बाटोतर्फ जान सक्छ । दोस्रो समाधान भनेको अवैधानिक बाटोबाट आउने विदेशी मुद्रालाई रोक्नु हो । त्यसैगरी अहिलेको चर्को बहसको रूपमा रहेको क्रिप्टोकरेन्सीमा गरिने अवैधानिक लगानी पनि तरलता समस्याको अर्को कारण बनेको छ । यसरी अवैधानिक रूपमा हुने कारोबारले गर्दा पनि ठूलो आकारको रकम नेपालबाट बाहिरिने गरेको देखिएको छ । हालै प्रकाशित एक विज्ञप्तिका अनुसार सिंगापुरको क्रिप्टोपेमेन्ट गेटवे ट्रिपल एले विश्वभर भएका क्रिप्टोकरेन्सी प्रयोगकर्ताहरूको विषयमा हालै नया प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । नेपालको करीब १ दशमलव ४५ प्रतिशत अर्थात् करीब ४ लाखको हाराहारीले अवैध रूपमा क्रिप्टोकरेन्सीमा लगानी गरेको तथ्यांक बाहिरिएको छ । तरलता समस्या समाधानको अर्को उपाय भनेको विलासिता समानका रूपमा प्रयोग गरिने वस्तुको आयातमा कडाइ गर्नु हो । हुन त यस्तै विलासिता सामानको भन्सार महसुलबाट राजस्वको केही अंश परिपूर्ति भए तापनि दिगो कर प्रणाली लागू गर्न भन्सार महसुलबाहेक अन्य करका दायराहरूमा ध्यान दिएर यस्ता विलासिताका वस्तुको आयात घटाउन सकियो भने तरलता समस्यालाई केही राहत पुग्न सक्थ्यो । अन्त्यमा तरलता समस्याको दीर्घकालीन उपाय भनेको आयातमुखी अर्थतन्त्रलाई उत्पादनमुखी र स्वरोजगारमुखी अर्थतन्त्रका रूपका विकास गर्दै लैजानु हो । यसैका माध्यमबाट नेपालमा उत्पादित सामानले आयातमा कमी ल्याई नेपालबाट बाहिरिने रकम कम हुँदै जन्छ । लेखक आरआर क्याम्पसमा अर्थशास्त्र, स्नातकोत्तर तहका विद्यार्थी हुन् ।

Aarthik Abhiyan माघ २०७८

चुक्ता पुँजी वृद्धि र कोभिडपछिको सहुलियतका कारण तरलता संकट

बैंक सञ्चालकको संस्थाले गरेको अध्ययन भन्छ– चुक्ता पुँजी चार गुणा वृद्धि गरिएपछि बैंकहरूले कर्जा विस्तारलाई आक्रामक बनाए, जसले तरलतामा दबाब सिर्जना गर्‍यो चालू पुँजी कर्जा सामान्यतया कुल कर्जाको १५ प्रतिशत रहने...

नयाँ पत्रिका पौष २०७८

तरलता संकट : खर्बौं लगानी आखिर कहाँ गयो ?

बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र यतिखेर चरम तरलता संकटमा छन् । तरलता (लगानीयोग्य रकम) अभाव हुँदा बैंकहरूले चाहेको क्षेत्रमा लगानी गर्न पाइरहेका छैनन् भने अत्यावश्यक क्षेत्रमा समेत कर्जा कटौती गरिरहेका छन् । यतिसम्म कि, यतिबेला निक्षेपकर्ता (डिपोजिटर) ले बैंक खाताबाट आफ्नै रकम झिक्नसमेत असहज स्थिति छ ।ठूलो रकम एकैपटक झिक्न खोज्दा डिपोजिटरहरूलाई बैंकहरूले यो वा त्यो बहानामा रोक्नुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति बनेको छ । तर, कर्जा माग गर्नेहरूको संख्या भने बढेको बढ्यै छ । गत महिनाको मसान्त अर्थात मंसिर २९ गतेस

Ratopati मंसिर २०७८

तरलता संकट कारण र अल्पकालीन समाधान

विगतमा अल्पकालीन अधिक तरलताका कारण लगानीका क्षेत्रहरूको खोजीमा रहेको नेपालको वित्तीय क्षेत्र हाल आएर तरलता संकुचनको अवस्थामा रहेको छ । समग्र बैंकिङ क्षेत्रको कर्जा निक्षेप अनुपाल वाञ्छित सीमाभन्दा माथि पुगिसकेको छ भने बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा निक्षेपको स्तर लामो समयदेखि स्थिर अवस्थामा छ । अल्पकालमा घटेको अवस्थासमेत विद्यमान छ । हलको अवस्थामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू थप ऋण प्रवाह गर्न नसक्ने अवस्थामा छन् भने पुरानो प्रतिबद्धतासमेत पूरा गर्न नसक्ने अवस्थामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू छन् । अल्पकालीन कर्जा विस्तारका लागि सशर्त सीडी रेसियो गणनामा सीमान्तीकृत क्षेत्रमा जाने थप कर्जा तथा प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रमा जाने कर्जालाई हालको कर्जा रकमको २५ देखि ३० प्रतिशतले हुन आउने रकमसम्म लागि सीडी रेसियो गणनामा राख्नु नपर्ने व्यवस्था गर्न उपयुक्त हुन्छ । गतवर्षको अवस्थाको समीक्षा गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा अधिक तरलताको अवस्था आउनुका पछाडि कोभिड–१९ को प्रभावका कारण समग्र अर्थतन्त्र सुस्ताएको अवस्थामा रहेको थियो भने आम उपभोक्ताहरूले आयस्तरमा आएको कमी तथा अनिश्चितकालका कारण उपभोगमा संकुचन ल्याएका थिए । यसले गर्दा आयात समेत संकुचित हुनु पुगेको देखिन्छ । त्यस्तै अनौपचारिक प्रणालीबाट बाहिरिने रकमसमेत बा≈यक्षेत्रको अर्थतन्त्रको संकुचनका कारण स्थिर रह्यो । फलतः समग्र भुक्तानी सन्तुलन धनात्मक रहँदा मुद्राप्रदाय बढ्न गएको अवस्थामा अर्थतन्त्रमा सोहीबमोजिम लगानीका क्षेत्रहरूको अभावले अर्थतन्त्रमा अधिक तरलताको अवस्था देखियो । यस्तो अवस्थामा करीब ९÷१० महीनासम्म रह्यो । फलतः प्राथमिकता क्षेत्रको कर्जा माग उत्साहजनक नरहेकाले बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र बैंक ब्याजदर उल्लेख्य रूपमा घटाई अन्य क्षेत्रमा कर्जा विस्तार गर्न बाध्य देखिए । यसैको प्रभाव स्वरूप उपभोग्य वस्तुहरूको आयात तथा विलासिताका क्षेत्रहरूमा कर्जाको अधिकतर अंश प्रवाहित हुन पुग्यो । कोभिड–१९ विरुद्धको खोपको पहुँच तथा क्रमशः आर्थिक गतिविधिहरूमा आएको सहजताका कारण आयातमा उल्लेख्य वृद्धि देखिन थाल्यो । प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रबाहेकको कर्जा विस्तारले उपभोग्य वस्तुहरूको आयातमा वृद्धि भयो । आयको वितरण सीमित वर्गमा जाँदा सीमित वर्ग र क्षेत्र औसतभन्दा बढी आय गर्न सफल रहे । त्यस्तै बैंक तथा वित्तीय संस्था आक्रामक कर्जा विस्तारको रणनीति अवलम्बन गरेका कारण यो क्षेत्रले विलासिताका क्षेत्रहरू जस्तै मोटरगाडी घरजग्गा आदि क्षेत्रमा कर्जाको माग बढाउन पुग्यो । त्यस्तै व्यक्तिगत अधिविकर्षजस्ता कर्जाको विस्तारले त्यस्तो प्रकारको कर्जाको रकमसमेत विलासिताका वस्तुमा खर्च हुनपुग्यो । व्यवसाय नै धराशयी अवस्थामा रहेको अर्थतन्त्रले थप कर्जा सुविधा प्राप्त गर्दा उक्त क्षेत्रको कर्जा भार बढ्न पुग्यो । व्यवसाय चुस्त रहेका व्यावसायिक घरानाहरूले समेत लिएको थप कर्जा यो वा त्यो प्रक्रियाबाट विलासिताका वस्तु तथा सेवा खरीद गर्नमा परिचालित हुन पुगे । त्यस्तै पेट्रोलियम पदार्थमा आएको मूल्य वृद्धि तथा कोभिड–१९ का कारण उत्पादनमा आएको कमीले गर्दा समेत पछिल्लो अवस्थामा वस्तु तथा सेवाहरूको आयात लागतमा वृद्धि हुन गई समानस्तरको उपभोग्य वस्तुको आयातका लागि थप मूल्य चुकाउनु पर्दा नेपाल सरकार (राष्ट्र बैंक)ले नेपाली मुद्रा अर्थतन्त्रबाट खिची वैदेशिक मुद्रा निजीक्षेत्रलाई विक्री गर्ने अवस्थामा आयो, जुन विदेशी मुद्रा आयातित वस्तु तथा सेवा खरीदमा उपयोग हुन पुग्यो । कारण स्वरूप समग्र अर्थतन्त्र बा≈य क्षेत्रको दबाबमा रही तरलता संकुचनमा मुख्य भूमिका खेल्यो । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट कार्यान्वयनमा करीब ३ महीनाले ढिलाइ हुन पुग्यो । सरकारले समयमा खर्च गर्न नसक्दा सरकारी ढुकुटीमा रहेको राजस्वको रकम निष्क्रिय रही अल्पकालमा मुद्राको मृत्युसरह रह्यो । दातृ निकायबाट हुने खर्च र सोको शोधभर्नासमेत समयमा हुन नसक्दा नेपालको अर्थतन्त्रमा भित्रिने विदेशी मुद्रा प्राप्तिमा समेत ढिलाइका कारण वित्तीय क्षेत्र थप दबाबमा देखियो । केन्द्रीय बैंकले लिने नीति मौद्रिक नीतिसमेत वित्तीय नीतिले लिएको विस्तारकारी अर्थनीतिको विपरीत कर्जा विस्तार गरी समग्र अर्थतन्त्रलाई नै विस्तारित गर्नेतर्फ नगई समग्र कर्जा विस्तार संकुचन गर्ने गरी विद्यमान सीसीडी रेसियो ८५ प्रतिशतबाट परिमार्जित गरी सीडी रेसियो ९० प्रतिशत कायम गर्ने नीति अवलम्बन गरिँदा करीब १८० अर्ब बराबरको ऋणयोग्य रकममा क्षयीकरण आयो भने असल कर्जामा समेत १ दशमलव ३ प्रतिशत बराबरको व्यवस्था गर्नुपर्ने नीतिका कारण करीब १३ दशमलव ६८ अर्ब बराबरको नाफाको अंश न्यूनीकरण हुँदा पूँजीकोषमा समेत असर पर्‍यो । फलतः समग्र सीडी रेसियोे ९२ प्रतिशत पनि नाघेको अवस्थामा आइपुगेको छ भने अन्तरबैंक ब्याजदर करीब ५ प्रतिशतको हाराहारीमा छ । मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर बढेर १० दशमलव शून्य ५ प्रतिशत तथा साधारण बचतको औसत ब्याजदर करीब ६ प्रतिशतको हाराहारीमा पुगेको छ । हालको अवस्थामा बैंकिङ क्षेत्र या त निक्षेपमा वृद्धि ल्याउनुपर्ने वा कर्जालाई अर्लि रिकभरीतर्फ जानुपर्ने अवस्थामा रहेको छ । निक्षेप वृद्धिका लागि गरिने उपलब्ध हरेक उपकरण बैंकिङ क्षेत्रले प्रयोगमा ल्याइसकेको छ भने अवस्था यथावत् रहने र नियमनकारी निकायले थप मौद्रिक उपकरणको प्रयोग नगर्ने हो भने कर्जाको तहलाई संकुचित गर्नुको अर्को विकल्प देखिँदैन । यसो गरिएको अवस्थामा अर्थतन्त्र संकुचनमा जाने, आधारभूत उपभोगका वस्तुहरूसमेत आयातका लागि रकमको अभाव भई उपभोक्ता मूल्य वृद्धि थप दबाबमा पर्ने देखिन्छ । अर्थतन्त्रमा तरलताको अवस्थामा आउने उतारचढाव यो पहिलो घटना नभई यस्तो समस्या विगतमा समेत निरन्तर रहेको देखिन्छ भने उतारचढावमा आउने कारणहरूसमेत विगतकै निरन्तरताका रूपमा देखिएका छन् । यसको प्रमुख कारण आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवद्र्धनमा समग्र अर्थतन्त्र र नीतिनिर्माताहरू चुकेको अवस्था हो । सरकारी तथा निजीक्षेत्रका दीर्घकालीन ऋणपत्रहरूको अभावका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले अधिक तरलताको अवस्थामा लगानीका अन्य क्षेत्रहरू सीमित रहँदा उक्त क्षेत्रमा अल्पकालमा पार्किङ गर्न सकिने रकमसमेत आक्रामक ऋण प्रवाह गर्नमा बाध्य रहे । यसले गर्दा उपभोग्य विलासिताका वस्तु आयाततर्फ ऋण परिचालित भयो । पूँजीगत खाता परिवत्र्यको अभाव हुँदा अर्थतन्त्रमा बा≈य क्षेत्रको प्रभाव पर्न गएका बेला पूँजीगत खाताबाट शोधभर्ना गर्न सकिने अवस्थालाई समेत संकुचित पारिदिएको अवस्था विद्यमान छ । अल्पकालीन समयमै अर्थतन्त्रमा आउने ठूलो उतारचढाव र नीतिगत अस्थिरताको अवस्था विद्यमान रहेका कारण निजीक्षेत्रसमेत उक्त जोखिम लिन तयार देखिँदैन । मौद्रिक नीतिको प्रथम समीक्षा हुँदै गरेको अवस्थामा केन्द्रीय बैंकसँग वर्तमान अवस्थाको सम्बोधन गर्न क्वान्टिटेटिभ इजिङका कुनै उपकरणबाहेक अर्को विश्वस्त विकल्प देखिँदैन । त्यस्तै नेपाल सरकारले पूँजीगत खर्च भुक्तानीमा जोड दिने र दातृ निकायहरूसँग शोधभर्ना लिनुपर्ने रकम शोधभर्ना लिनेतर्फ तदारुकता देखाउनु पर्नेछ । यसका साथै वैदेशिक सहायताका परियोजनालाई थप क्रियाशील बनाउने र बाँकी भुक्तानी समयमै गर्न समन्वय र सहजीकरण गरी दिनुपर्ने देखिन्छ । अल्पकालमा नेपाल सरकारले गर्नुपर्ने निकासा रकम छिटो निकास गरिदिनाले समेत निक्षेपमा केही वृद्धि ल्याउन सकिने देखिन्छ । केन्द्रीय बैंकले मुद्राप्रदायको वृद्धिका लागि नीतिले थप विलासिताका वस्तुहरूमा कर्जा प्रवाह भई आयात हुने वृद्धिलाई रोक्न त्यस्तो क्षेत्रमा जाने कर्जालाई निरुत्साहित गर्ने नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने देखिन्छ । त्यस्तै मूल्य वृद्धिलाई वाञ्छित सीमाभित्रै कायम गराउन आधारभूत उपभोगका वस्तुहरूको आयातलाई समेत सहजीकरण गरिदिनुपर्ने हुन्छ । अल्पकालीन कर्जा विस्तारका लागि सशर्त सीडी रेसियो गणनामा सीमान्तीकृत क्षेत्रमा जाने थप कर्जा तथा प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रमा जाने कर्जालाई हालको कर्जा रकमको २५ देखि ३० प्रतिशतले हुन आउने रकमसम्म सीडी रेसियो गणनामा राख्नु नपर्ने व्यवस्था गर्न उपर्युक्त हुन्छ । स्थानीय निकायको खातामा रहेको रकमको शतप्रतिशतसम्म निक्षेपमा गणना गर्न सक्ने व्यवस्थासमेत गर्न सकिन्छ । बाह्य क्षेत्रको दबाबलाई व्यवस्थित गर्न माथि उल्लिखितबाहेक वैधानिक माध्यमबाट विप्रेषण प्राप्तिका लागि निश्चित अवधि तोकी उक्त अवधिमा विप्रेषण प्राप्त भएको अवस्थामा निश्चित प्रतिशत, ३ देखि ४ प्रतिशत रकम बराबरको थप रकम नेपाल सरकारका तर्फबाट भुक्तानी गरिदिने नीति अवलम्बन गरी सलबलाउँदै गरेको अनौपचारिक माध्यम (हुन्डी) को लागत वृद्धि गरी त्यस्तो गतिविधिलाई निरुत्साहितसमेत गर्न सकिन्छ । विदेशमा रहेका नेपालीहरूका लागि पैसा घर पठाऊ अभियानसमेत सञ्चालन गर्नु उपयुक्त हुन्छ । हालको अवस्था निरन्तर दोहोरी रहनुमा नियमनकारी निकायले लिने तदर्थवादको नीतिसमेत जिम्मेवार देखिन्छ । दीर्घकालमा यस्तो समस्या दोहोरिन नदिन नीतिगत स्थायित्वका साथै लगानीका क्षेत्रहरू विस्तार र उत्पादन नवप्रवर्तन र त्यसको गतिशीलतालाई केन्द्रीय बैंकले अनुसरण गर्नुका साथै प्रवद्र्धनसमेत गर्नु नितान्त जरुरी छ । नेपाल सरकारको राजस्व संकलन र खर्चलाई समानान्तर तवरले लैजान सकेको अवस्थामा सरकारी कोषमा पैसा थन्किएर अल्पकालीन तरलता संकट आउने अवस्थालाई कम गर्न सकिन्छ । निजीक्षेत्रमार्फत विभिन्न विकल्पबाट वैदेशिक पूँजी भित्र्याउन नेपाल सरकारको साख मूल्यांकन (सभरेन्ट रेटिङ) तत्काल गराई वित्तीय क्षेत्रले लिनसक्ने वदेशिक ऋण तथा निक्षेपलाई सहजीकरण गरिनु आवश्यक छ । नेपाली मुद्राको कन्भर्टिबिलिटी नरहेको अवस्थामा करेन्सी हेजिङ सुविधा प्रदान गर्ने निकायको स्थापनाका लागि निजीक्षेत्रसँग समन्वय गरिनु नितान्त आवश्यक देखिएको छ । लेखक वित्त विश्लेषक हुन् ।

Aarthik Abhiyan कार्तिक २०७८

तरलता संकट कायमै, २३ अर्बले निक्षेप घट्दा ४३ अर्बले बढ्यो ऋण

६ मंसिर, काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा तरलता संकट थप गहिरिएको छ । कर्जा निक्षेप अनुपात ९० प्रतिशतभन्दा बढी नाघ्दा समेत बैंकहरुले ऋण दिन रोकेका छैनन् । बैंकहरुले धमाधम ऋण लगानी गर्दा पनि निक्षेप भने बढ्न सकेको छैन । बैंकर्स संघका अनुसार कात्तिक यतामात्रै २३ अर्ब रुपैयाँले निक्षेप घटेको छ । यस अवधिमा निक्षेपभन्दा […]

अनलाइनखबर कार्तिक २०७८

तरलता संकट : बैंकको कर्जा प्रवाह ३ अर्ब मात्र, १० दिनमा १५ अर्ब घट्यो निक्षेप

काठमाडौं : वाणिज्य बैंकहरूमा तरलता संकट अझै गहिरिएको छ।वाणिज्य बैंकहरूको निक्षेप गएको साता १५ अर्ब रूपैयाँ घटेको छ। वाणिज्य बैंकहरूको निक्षेप कात्तिक १८-२६ सम्ममा १५ अर्ब रूपैयाँ घटेको हो।नेपाल बैंकर्स एसोसिएशनका अनुसार कात्तिक १८ गते बैंकहरूको निक्षेप ४२ खर्ब ३८ अर्ब रूपैयाँ रहेकोमा कात्तिक २६ गते १५ अर्ब रूपैयाँले घटेर ४२ खर्ब २३ अर्बमा सीमित भएको छ। यसमध्ये विदेशी मुद्राको निक्षेप ३ अर्ब रूपैयाँ घटेको छ।पछिल्ला ९ दिनमा बैंकहरूले थप ३ अर्ब मात्र कर्जा प्रवाह गरेका

थाहा खबर आश्विन २०७८

बैंकिङ क्षेत्रमा तलरता संकट कायमै, कर्जा लगातार बढ्दा निक्षेप भने घट्यो

२५ कात्तिक, काठमाडौं । बैंकिङ क्षेत्रमा तरलता समस्या यथावत देखिएको छ । दशैं अगाडिदेखि नै शुरु भएको तरलता संकट तिहार र छठ सकिँदा पनि यथावत देखिएको छ । कर्जा लगानीमा आक्रमक भएका बैंकहरु निक्षेप भने बढाउन नसक्दा तरलता संकट समाधान हुन नसकेको हो । बुधबारसम्म वित्तीय क्षेत्रमा १७ अर्ब रुपैयाँमात्रै तरलता रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकका […]

अनलाइनखबर आश्विन २०७८

कर्जा, निक्षेप असन्तुलनले ल्याएको तरलता संकट

केन्द्रीय बैंकले आफ्ना मौद्रिक औजारमार्फत बजारमा तरलता पठाइरहेको जनाए तापनि तरलताको समस्या समाधान हुन केही समय लाग्ने देखिन्छ । नेपालमा करिब-करिब हरेक चार वर्षमा लगानीयोग्य तरलता अभावको चक्र दोहोरिइरहेको पाइन्छ । सरकारले विकास खर्च नगरेको, रेमिट्यान्स आय घटेको वा कर्जा बढी प्रवाह भएको जेजस्ता कारण दिए तापनि हरेक चार वर्षमा आउने लगानीयोग्य तरलता अभावको चक्रलाई […]

कारोबार दैनिक आश्विन २०७८