ekagaj

भाद्र २०७८

महिनावारीमा कर कहिलेसम्म ?

काठमाडौँ - महिलाले महिनावारीमा प्रयोग गर्ने स्यानिटरी प्याडको मूल्यमा कर लगाउने सरकारको निर्णयविरुद्ध काठमाडौंँमा प्रदर्शन भएको छ । युथ कांग्रेसका युवाहरुले बिहीबार काठमाडौँमा प्रदर्शन गरेका हुन् । माइतीघरमा उनीहरुले रातो कर, माफ गर लगायतका नारा लेखिएका प्लेकार्ड प्रदर्शन गरेका थिए । स्यानिटरी प्याडमा लगाइएको १० प्र…

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

करप्रणाली सुधारमा विलम्ब

आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट वक्तव्यमा उल्लेख भएअनुसार करप्रणालीमा सुधार गर्ने तयारी सरकारले थालेको छ । अहिले हरेक महीना करको विवरण बुझाउनुपर्ने व्यवस्था रहेकामा त्यसलाई चौमासिक बनाउन थालिएको हो । करको लागत र समय घटाउने नीति लिएको सरकारको भनाइ छ । चौमासिक विवरण बुझाउने सुविधा एउटा हो तर यतिले मात्रै करको लागत र समय घटाउँदैन, करका झन्झटबाट मुक्ति मिल्दैन । अर्थात् कर प्रणालीमा ठूलै परिवर्तनको आवश्यकता छ जसलाई सम्बोधन गर्न अर्थमन्त्री चुकिसकेका छन् । सरकारले करप्रणाली सुधारका लागि उच्चस्तरीय समिति गठन गर्ने कुरा बजेट वक्तव्यमा उल्लेख गरेको छ । तर, नयाँ बजेट कार्यान्वयनमा गएको १ महीना बित्न लाग्दा पनि त्यसको चाइँचुइँ सुनिएको छैन । गृहकार्य भइरहेको सरकारी भनाइ छ । वास्तवमा कुनै काम नभए पनि गृहकार्य भइरहेको छ भन्ने सरकारको भनाइ हुन्छ । त्यसैले त्यो कहिले गठन हुने र त्यसले कहिलेसम्म अध्ययन गरिसक्ने अनि त्यो कहिले कार्यान्वयन हुने ? यसको प्रश्न न अर्थमन्त्रीसँग छ न त अन्य कुनै निकायसँग । बहुमतको सरकार छैन र गठबन्धनमा कुनै पनि बेला तिक्तता आउन सक्छ । त्यस्तो बेला मन्त्रीहरू फेरिनसक्छन् । मन्त्री फेरिनासाथ प्राथमिकता पनि फेरिइहाल्ने प्रवृत्ति छ । अघिल्लो अर्थमन्त्रीले गरेका सही कामको जिम्मेवारी लिएर त्यसलाई अघि बढाउन कुनै पनि मन्त्री तयार देखिएका छैनन् । त्यसैले समिति बनाएर करप्रणालीमा सुधार आउने कुरा वीरबलको खिचडीजस्तै नहोला भन्न सकिँदैन । विदेशी लगानीकर्ताले नेपालको कर प्रणाली निकै झन्झटिलो रहेको प्रतिक्रिया दिएको पाइन्छ । त्यसमा सुधार नगरी विदेशी लगानी त आउँदैन नै, स्वदेशी लगानीलाई समेत प्रोत्साहित गर्दैन । व्यवसायीहरूले करप्रणालीमा सुधार गर, बहुदरको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लागू गर भनेर सरकारलाई सुझाव दिएको पनि धेरै वर्ष भइसक्यो । तर, सरकार कानमा तेल हालेर बसेको छ । नेपालले भ्याट लागू गर्दा भारतमा जीएसटी लागू भएको थिएन । त्यसो हुँदा नेपालको कर प्रणाली निकै अग्रगामी थियो । तर, भारतले जीएसटी लगाएपछि त्यहाँबाट गरिने आयात र भन्सार मूल्यसम्बन्धमा विवाद बढेको छ । नेपालको प्रमुख व्यापारिक साझेदारसँग करका दरको निकै अर्थ रहन्छ । त्यसले आयात निर्यातमा पार्ने प्रभाव निकै हुन्छ । त्यसैले कर प्रणालीमा निकै ठूलो सुधारको आवश्यकता देखिएको छ । सरकारले सुधार गर्छु भनेकै विषयमा पनि आलटाल गर्ने प्रवृत्ति छ । अर्थात् कार्यान्वयन पक्ष निकै कमजोर छ । यसको प्रमाण कर सुधारसम्बन्धी आयोग गठनका लागि हालसम्म ठोस काम नहुनुलाई लिन सकिन्छ । सरकारको काम भाषण गर्दै हिँड्नु हुँदै होइन, ऊ कार्यकारी अधिकार भएको संस्था हो । तर, प्रधानमन्त्रीदेखि सचिव, उपसचिवसम्म पनि सरकारले यसो गर्नुपर्छ, उसो गर्नुपर्छ भन्दै भाषण गर्दै हिँडिरहेको पाइन्छ । अर्थतन्त्रको अहिलेको संकटका समयमा अर्थमन्त्री फुर्सदिलो हुँदै विभिन्न कार्यक्रममा अतिथि बन्दै भाषण गरिरहेका देखिन्छन् । भाषण र निर्देशनले देश बन्ने भए उहिल्यै बनिसक्थ्यो । करप्रणालीमा सुुधारका लागि एकातिर करका दरमा ध्यान दिनुपर्ने छ भने अर्कातिर कर प्रशासनमा पनि निकै सुधारको जरुरी छ । प्रशासन करमैत्री भएन भन्ने गुनासो बारम्बार सुन्नु परिरहेको छ । कर तिर्न जाँदासमेत घूस खुवाउन परेको भन्ने सेवाग्राहीको गुनासो निकै गम्भीर हो । त्यसमा सुधार आउनुपर्छ । त्यस्तै अनलाइन सेवालाई विस्तार गर्दै यसमा निकै सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ । यी तमाम सुधारमा जति विलम्ब हुन्छ त्यति नै सरकार कर उठाउन नसक्ने अवस्थामा हुन्छ र मुलुकको आर्थिक गति पनि त्यही गतिमा सुस्त बनिरहन्छ ।

Aarthik Abhiyan आषाढ २०८०

१ रुपैयाँको सामानलाई २ रुपैयाँ किन तिर्ने ?

भारू १ बराबर नेरू.२ ! यो डबलको खेल कहिलेसम्म ! म बजारमा दालमोठ किन्न जाँदा पसलेले १०० ग्रामको रू. १०० लिन्छ । पकेटमा हेर्दा ‘मेड इन इन्डिया’ लेखेको देख्छु । त्यसमा अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) भने भारू ५० मात्रै लेखेको देख्छु । भारू ५० को नेरू ८० हुनुपर्ने हो भनेर सोच्छु । अनि पसले दाइसँग जिज्ञासा राख्छु, यो त ८० मा आउनुपर्ने होइन र ? दाइले बडा विनम्रताका साथ भन्छन्, ‘यो त भारतको एमआरपी पो हो ।’ भारतमा उत्पादन भएको सामान नेपालमा किन्दा त्यहाँको एआरपीलाई नेपाली मुद्रा बराबर मिलाएर पक्कै पनि सामान किन्न पाइन्न । यो मलाई थाहा नभएको होइन । तर, त्यतिका धेरै कसरी भयो ? यस प्रश्नको उत्तर भने पाउन सकेको छैन । पसलेले भारतीय उत्पादन नेपालसम्म आउँदा ढुवानी लाग्छ, भन्सार लाग्छ, भ्याट लाग्छ अनि भारू ५० को नेरू १०० त्यसरी पुग्या हो नि भन्छन् । म खुरूक्क रू. १०० तिरेर घरतिर लाग्छु । मनमनै सोच्छु विगत २० वर्षदेखि म उद्योग चलाइरहेको मान्छेले बजार, भन्सार, कर, भ्याट आदिका धेरै कुरा बुझ्दाबुझ्दै पनि जब भारू ५० को नेरू १०० तिर्न बाध्य छु भने अरू नेपालीले यस बारेमा प्रश्न नै नगर्नु स्वाभाविक हो । नेपाली जनताको हक, अधिकार, सुरक्षा आदि सबै कुराको संरक्षणको जिम्मेवारी नेपाल सरकारले लिएको छ । १०० भारूलाई नेरू १६० तिर्नुपर्ने हो न कि नेरू २०० तिर्नुपर्ने हो ? सरकारका आधिकारिक निकायले यसबारे स्पष्ट पारेको पाइँदैन । कमसे कम जनतालाई यति भारू एमआरपी भएको सामानको मूल्य यति जति हुन सक्छ भनेर राम्रो जानकारी दिए उपभोक्ताले पनि चासो राख्ने थिए । सरकारसँग गुनासो गर्दै जाँदा पनि सम्बन्धित निकायहरूको ध्यान नपुगेको र सुनवाइ नभएको अवस्थामा जनताले मात्रै गर्ने के ? १ को २ लिने चलन नै चलिसकेको अवस्थामा यो समस्याको सुनुवाइ कसले गर्ने र हल कसले निकाल्ने ? आश्चर्यको कुरा के हो भने आफू ठगिइरहेको छु भन्ने कुरा नेपाली जनतालाई थाहा हुँदाहुँदै पनि गुनासो गर्ने ठाउँ नै भरलाग्दो नभएपछि गर्ने के ? आफ्नो जनताका हकहितका लागि सरकारले के कदम चाल्नुपर्छ भन्ने बारेमा ज्ञान छैन त ? नेपालमा विक्री हुने विदेशी उत्पादनमा अनिवार्य रूपमा नेपाली रुपैयाँमा एमआरपी लेख्न लगाए जनता नठगिनुका साथसाथै चोरीपैठारी पनि पूरै नियन्त्रण हुनेबारे सरकारलाई थाहा नै छैन त ? प्रत्येक आयातित उत्पादनमा सरकारले नेपाली रुपैयाँमा एमआरपी लेख्न लगाए चोरीपैठारी धेरै हदसम्म नियन्त्रण हुन्छ । चोरी पैठारीबाट आएका सामानहरू सो नलेखिने हुँदा अनुगमनद्वारा सजिलै छुट्ट्याउन सकिन्छ । यति मात्र होइन, चोरीपैठारीबाट आउने सामान भन्सार जाँच पासबाट पैठारी भई आएमा खर्बौं राजस्व असुल हुनेछ । प्रत्येक नाकाबाट दैनिक हजारौं साइकलवालाहरूले खुला सिमानाबाट करोडौंको दैनिक उपभोग्य सामान जस्तै : चियापत्ती, चिनी, बिस्कुट, साबुन, घ्यू, चक्लेट आदि भित्री बजारसम्म सजिलै पुर्‍याइदिन्छन् । नेपाल र भारत बीच १ हजार ८५० किमी खुला सिमाना छ । वार्षिक ५ खर्बको समानान्तर अर्थतन्त्र यसरी नै चलिरहेको अनुमान छ । देशको खर्बौंका राजस्व गुमिरहेको छ, अर्कोतिर जनता ठगिइरहेको पीडा त्यस्तै छ । यहाँ अर्बौं लगानी गरेको सोही उत्पादनका उद्योगहरू भने ठप्प भएको कहालीलाग्दो अवस्था छ । अनि सरकारले व्यापारघाटाको रोदन गरेर कहिले के कहिले के नीति नियमहरू फेरबदल गरेर सबैलाई त्रस्त बनाउने र मनोबल गिराउने काम गरेको छ । नेपाली उद्योगहरूले आफ्ना उत्पादनमा एमआरपी, एक्सपायरी डेट, म्यानुफ्याक्चरिङ डेट सबै लेख्छन् । नलेखे कालो बजारी आदि जस्ता विभिन्न नियम कानूनले समाउँछ तर विदेशी उत्पादनलाई यो छूट किन ? जनता यति ठूलो मारमा पर्दा पनि सरकारले सामान्य नीति परिवर्तन वा रहेका नियमसमेत कार्यान्वयन नगर्नुको पछाडिको रहस्य के हो त ? सरकारले विदेशी रिझाउने, विदेशी उद्योगलाई खुशी पार्ने अघोषित ऐन बनाएको हो त ? विश्व व्यापार संगठनले के आफ्नो जनताको हकहित उपभोक्ताको संरक्षण गर्र्न बन्देज लगाएको हो त ? सरकारले विदेशी उद्योग पोस्ने र स्वदेशी उद्योग मास्ने तथा शोषण गर्ने अघोषित नीति पालना गरेको त छैन ? यी गाह्रा प्रश्न सोध्न हामी बाध्य छांै । यसको जवाफ जे भए पनि मूल्य भने आम नेपाली र नेपालको अर्थतन्त्रले चुकाउन परिरहेको छ । विदेशी उत्पादनमा आयातकर्ताको नाम ठेगाना लेखिएको हुँदैन । त्यस्ता कम्पनीविरुद्ध नेपालमा मुद्दा दायर गर्न पनि अप्ठ्यारो हुन्छ । कतिपय कम्पनी भारतमै पनि दर्ता नभएको हुन सक्छन् । त्यस्ता उत्पादनमा गुनासो भए वा त्यसका गुणस्तरमा चित्त नबुझे उपभोक्ता कता जानु, कसलाई भन्नु ? दिल्ली, मुम्बई कि सांघाई ? आयातकर्ताको विवरण त्यस्ता उत्पादनमा लेखे कमसे कम उपभोक्ताले बोल्न जाने ठाउँ त हुन्थ्यो तर यस्तो व्यवस्था अहिले छैन । नहुनुको कारण के हो त ? शायदै कुनै देशका जनताले यति अन्यायपूर्ण व्यवहार भोग्नुपर्छ होला । १०० भारूको २०० नेरू तिर्दा गरीब जनता लुटिएका छन् र यो सरकारद्वारा नै जानी नजानी अप्रत्यक्ष रूपमा सघाएको देखिन्छ । यो रोकिनुपर्छ, भोलि नत्र पर्सिमा हामी श्रीलंका हुनुमा कसैले रोक्न सक्दैन । सचेत रहौं । लेखक मोरङ व्यापार संघका सदस्य हुन् ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७९

पर्यटन क्षेत्रमा ‘सिल्भर लाइन’

सन् २०१९ मा पर्यटकको संख्या र आम्दानी राम्रो भएको थियो । करीब १२ लाख पर्यटक नेपाल आएका थिए र राम्रो आम्दानी पनि भएको थियो । नजिकिँदो नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० लाई लक्षित गरेर लगानी पनि बढेको थियो । तर, भ्रमण वर्षको शुरुआतमै कोरोना भाइरस (कोभिड–१९)ले नेपाललाई मात्रै नभई विश्वलाई नै समस्यामा पार्‍यो जुन अहिले पनि छ । आफू पनि बाँच्न र व्यवसायलाई पनि बचाउन अहिले व्यवसायीदेखि सामान्य मानिसहरू संघर्षरत छन् । हामी डेढ वर्षदेखि कोरोनासँगसँगै हिँडिरहेका छौं । शुरूमा यसले निकै त्रस्त पारेको थियो, तर अहिले योसँगै हिँड्ने र बच्दै अघि बढ्नुको विकल्प हामीसँग छैन । कालो बादलमा चाँदीको घेराजस्तै अहिले संकटका बीच अवसर खोज्ने र बाँच्ने बचाउने अवस्था हो । पर्यटन क्षेत्र नेपालको अर्थतन्त्रको मुख्य टेको नै हो । यसले गर्दा यो क्षेत्रमा सुधार देखिनासाथ केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म सकारात्मक प्रवाह जान्छ । नेपाल साहसिक पर्यटनका लागि प्रख्यात छ, यसका लागि पर्यटकहरू कोरोना विपद्कै बीच आएका पनि छन् । यसरी आएका पर्यटक र आन्तरिक पर्यटकका कारण पर्यटन क्षेत्रमा ‘सिल्भर लाइन’ देखिन्छ । सन् २०२० मा २ लाख ३० हजार मात्रै पर्यटक आए भने सन् २०२१ म पनि यही अंक हुने आकलन गरिएको छ । यद्यपि पर्यटकीय सिजन अक्टोबर, नोभेम्बरमा कति पर्यटक आउँछन् त्यसमा यो कुरा भर पर्छ । २०१९ मा आएका पर्यटकको तुलनामा यो वर्ष २५ प्रतिशत पनि पर्यटक ल्याउन सकिने अवस्था छैन । यसबाट अहिले पर्यटन उद्योग कहाँ छ र कत्तिको समस्यामा छ भन्ने चित्रण गर्छ । पर्यटन उद्योगमा काम गर्ने र लगानी गर्नेको अवस्था पनि यसैबाट स्पष्ट हुन्छ । पर्यटन व्यवसायीहरू १२ लाख पर्यटक आउँदा पनि २०१९ मै डगमगाएका थिए किनभने ‘पर्यटन वर्ष २०११’ ले पर्यटनमा फड्को मारेको थियो । २५ वर्षसम्म ५ लाख पर्यटक आएको मुलुकमा त्यस वर्ष ८ लाख पुगेको थियो । पर्यटक आगमनको संख्यामा वृद्धि भएको देखेपछि बैंकहरूदेखि लिएर लगानीकर्ता र नेतृत्वसम्मले पर्यटनलाई समृद्धिको मानक मान्न थालेका हुन् । त्यसमा लगानी बढाउन थालेका हुन् । कहिले पनि पर्यटन र पर्यटकतर्पm हेर्न नचाहनेहरूको दृष्टिमा पर्यटन क्षेत्र पर्न थालेको हो । नबुझेर नै लगानी गर्नेको लर्काे पनि लागेको थियो । त्यो लगानी भने व्यक्तिगत नभई बंैक तथा फाइनान्सबाट ऋण लिएर गरिएको थियो । भ्रमण वर्षको ८ वर्षमै नेपालमा पर्यटक आगमन संख्यामा उल्लेख्य वृद्धि भए पनि हामीहरू २०१९ मै डराएका थियौं । किनभने हस्पिटालिटी क्षेत्रमा मागभन्दा आपूर्ति बढी हुने देखियो । यही बेला कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) ले पर्यटनलाई थला पार्‍यो । अब सन् २०१९ को अवस्थामा पुग्न हामीलाई ५ वर्ष कुर्नुपर्ने हुन्छ । अर्थात् पर्यटन क्षेत्र बाउन्स ब्याक हुन अझै ५ वर्ष कुर्नुपर्छ । सरोकारवाला क्षेत्रलाई लाग्यो होला, व्यवसायीहरूले सरकारसँग राहत लिन, सुविधा पाउन नराम्रो कुरा गरे । तर, अहिले पर्यटन व्यवसायको अवस्था ज्यादै नराम्रो छ र केही वर्ष कुनै पनि हालत उठ्न सक्ने देखिनन । सन् २०२५ मा पनि पर्यटन क्षेत्र लयमा फर्कन सक्छ, वा सक्दैन भन्ने स्पष्ट देखिएको छैन । हामीलाई थाहा थिएन, कोभिडले यसरी व्यापक र लामो समय प्रभाव पार्नेछ । यो अवस्था सरकार र व्यवसायी कसैले ल्याएको होइन । त्यसो भए अब के गर्ने भन्ने प्रश्न आउँछ । सरकार र व्यवसायी दुवै मिलेर समाधान खोज्नुपर्छ । २ वर्षदेखि हामी यही भाइरससँगै बाँचिरहेका छौं । यसको समाधान गर्ने पहिलो दायित्व त सरकारको नै हो । हामीले सधैं सही समयमा सरकारलाई प्रत्यक्ष रूपमा २५ प्रतिशत आयकर बुझाउने गरेका छौं । साबिकको समयमा मूल्यअभिवृद्धि कर (भ्याट), टीडीएस, स्थानीय करहरू बुझाउने गरेको छौं । अहिले हामी उठ्नै नसक्ने गरी अप्ठ्यारामा परेका छौं । त्यसैले सरकारबाट सहयोगको अपेक्षा राख्नु हाम्रो अधिकार हो । हामीले लगानी गरेका हुन्छौं । सरकारले कर लिन्छ र कमाउँछ । कर भनेको भनेको त हाम्रो इस्योरेन्स जस्तै हुनुपर्ने हो । खराब समयमा त सरकारले हेर्नुपर्छ । कमाउँदा हामीले सरकारलाई कर तिरेकै छांै । सरकारले हामीसँग आम्दानी छैन, व्यवसायीहरूलाई कसरी सहयोग गर्ने भन्दै आएको छ । यो समयमा हामी लगानीकर्ताले सरकारको भाषालाई कसरी बुझ्ने त ⁄ अहिलेको प्राथमिकता मानिसको दैनिकी सहज बनाउनु हो । एक गाँस जोहो गर्न नसक्नेलाई सहयोग गर्नु हो । अहिले अधिकारको कुराभन्दा पनि मानवीय व्यवहार देखाउनुपर्छ । अर्काेतर्पm राज्यसँग अहिले सहयोग गर्ने अवस्था कमजोर छ भन्दैमा सरकार हात बाँधेर बस्न पक्कै मिल्दैन । राज्यले केही नदिने, पर्यटकहरू पनि नआउने हो भने त पर्यटन व्यवसाय ध्वस्तै नहोला भन्न सकिँदैन । आम्दानी घटेपछि खर्च घटाउनेबाहेक विकल्प हामीसँग अरू छैन । त्यसकारण अहिले सरकारबाट एउटा सहयोग हामीलाई चाहिन्छ । यो निकै सरल पनि छ । सरकारले खर्च घटाउने बाटो दिनुपर्छ । होटेलहरूको अधिक खर्च श्रमिकहरूका लागि तलबभत्तामा हुन्छ । यसलाई कटौती गर्न सरकारले स्वीकृति दिनुपर्छ । दोस्रो भनेको बैंकको ऋण, विद्युत् महसुल, सम्पत्ति करजस्तै अन्य करहरू घटाउन सरकारले मद्दत गर्नुपर्छ । आम्दानी नभए पनि यी कर तथा राजस्वहरू तिर्न दबाब आएको हुन्छ । यसकारण यस्ता विषयहरू घटाउन सरकारले सहयोग गर्नुपर्छ । पर्यटनको पुनरुत्थान कसरी गर्ने त ? अहिलेको अहम् प्रश्न हो । यो नेपालले चाहेर मात्रै हुँदैन । अहिले पर्यटकलाई लागिरहेको छ नेपाल ‘रेड जोन’मा छ । कोरोनाको अवस्थाका आधारमा देशहरूलाई ४ जोनमा राखिएको छ । रेड, यल्लो, एम्बर र ग्रीन जोनमा हेरिएको छ । ग्रीन सीधै स्वागत गर्ने, एम्बर क्वारेन्टाइन बसेर भए पनि आउने, यल्लो र रेड भनेपछि नेपाल आउन नै बन्द गर्ने खालका पर्यटक छन् । बेलायती पर्यटक नेपाल आयो भने नेपाल रेड जोनमा भएका कारण घर फर्किंदा पनि उसले क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्छ । त्यसैले नेपालले ग्रीन जोनमा जानका लागि प्रयास गर्नुपर्छ । सबैले कोभिडविरुद्धको खोप लगाएपछि नेपाल ग्रीन जोनमा जान सक्ने अवस्था आउन सक्ला । पुनरुत्थानका लागि सबैभन्दा पहिला ग्रीन जोनमा जाने नै हो । हामीलाई हिजोसम्म पनि थाहा थिएन, अहिले त थाहा भयो नि । त्यसका लागि सबैले खोप लगाउनुप¥यो । त्यसको जिम्मा सरकारले लिनुपर्छ । तर, नेपालका लागि सिल्भर लाइन के छ, भने यहाँ आउने पर्यटकहरूको राम्रै हिस्सा साहसी पर्यटकहरूको छ । उनीहरू नडराउने खालका हुन्छन् । हाम्रो मुख्य पर्यटन बजार पनि त्यही हो । द्वन्द्वको समयमा नेपालीहरू डराएको अवस्थामा पनि पर्यटकहरू नडराई आएका थिए । बन्द हडतालको त्यस समयमा पनि २ लाख पर्यटकहरू नेपाल आएका थिए । नेपालमा आउने पर्यटकहरू साहसिक हुन्छन्, जोखिमसँग नडराउने खालका हुन्छन् । हामी रेड जोनमा पर्दापर्दै पनि कुनै मतलबै नगरी नेपाल आउनेछन् । पहिला नेपालमा धेरै पर्यटक एड्भेन्चर्सका लागि आउँथे । तर, अहिले तिनको हिस्सा ३५ प्रतिशत जति मात्रै छ । यी पर्यटकलाई लक्षित गरेर काम गर्नुपर्छ । नेपालमा कोरोनासम्बन्धी स्वास्थ्य मापदण्डहरू कागजमा मात्रै सीमित छन् । अहिले भएका स्वास्थ्य मापदण्डहरूमा केही लचिलो बन्न सके केही सजिलो हुन्छ । यद्यपि सतर्क भने हुनैपर्छ । जोखिम लिन रुचाउने विदेशी पर्यटकहरू नै अहिलेको मार्केट हो । अब नेपालले उनीहरूलाई आउन दिने कि नदिने भन्ने विषयमा निर्णय गर्नुपर्छ । तत्कालीन ओली सरकारले रू. ५० अर्ब र रू. १ खर्बको सस्तो कर्जाको प्याकेज ल्याएको थियो । रू. ५० अर्बको प्याकेज पर्यटन व्यवसायीलाई आवश्यक छैन भनिएको थियो । सहयोग व्यवसायीलाई नदिई जागीरमा भएकालाई दिनुपर्छ भन्ने थियो । यही समय हो, असललाई प्र्रोत्साहित गर्ने । पहिलो सामाजिक सुरक्षा कोषमा भएकालाई राहत दिनुपर्छ भनियो र कोषमा पठाउनुपर्ने रकम सरकारले ब्यहोर्‍यो । यो राम्रो हो तर नेपालमा भएकामध्ये १० प्रतिशत होटेलमात्र कोषमा आबद्ध छन् । यो सहयोग ९० प्रतिशत होटेलले पाएनन् । त्यसैले सरकारले ल्याएको राहत प्याकेजले पर्यटन व्यवसायलाई खासै राहत दिएको छैन । अब पर्यटन व्यवसाय बचाउने हो भने साहसी पर्यटकहरू आउने वातावरण बनाउन आवश्यक छ । साथै, मुलुकको पर्यटन क्षेत्र बचाउन आन्तरिक पर्यटनलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्छ । आन्तरिक पर्यटन बढाउन सरकारले पनि १० दिनको ‘पेड होलिडे’ कार्यान्वयन गर्ने भनेको छ । यो सकारात्मक छ । संसारका धेरै देशमा यस्तो व्यवस्था छ । काम गर्नेलाई पुनः ऊर्जा प्रदान गर्न र सम्पत्ति वितरणमा योगदान गर्न यस्तो अवधारणा कार्यान्वयनमा ल्याइन्छ । पर्यटनको राम्रो पक्ष भनेकै सम्पत्तिको वितरण हो । १ जना पर्यटक आउँदा धेरै पाटोमा रोजगारी सृजना गर्छ । पर्यटकले आर्थिक पाटोलाई नै चलायमान बनाउँछ र मुद्रालाई वितरण गर्न टेवा दिन्छ । पर्यटन बिदाका शीघ्र कार्यान्वयन भए यस व्यवसायलई थोरै भए पनि राहत मिल्छ । सरकारले जे कार्यक्रम ल्याए पनि कार्यान्वयनमा आशंका गर्नुपर्ने अवस्था छ । अहिले १० दिनको भ्रमण बिदामा पनि यस्तो आशंका देखिएको छ । सरकारले सम्बद्ध कार्यालयहरूबाट सिधै १० दिनेका काज बिदा नदिइ निश्चित प्रक्रिया पुर्‍याएर मात्रै दिनुपर्छ । सरकारले ‘पेड होलिडे’ नीति लिएको नै पर्यटन बचाउनका लागि हो । त्यसैले उक्त रकम दुरुपयोग भयो भने यो कार्यक्रम नै गलत साबित हुन्छ । बिदा दिएर मात्रै हुँदैन, यसका लागि प्रक्रिया पनि हुनुपर्छ । कर्मचारी पर्यटनलाई नै योगदान दिने गरी ‘पेड होलिडे’ मा जाओस् भन्ने खालले कार्यविधि बनाउनुपर्छ । सन् २०२५ सम्म नेपालको पर्यटन क्षेत्र ‘बाउन्स ब्याक’ हुँदैन । सन् २०१९ को अवस्था अर्थात् १२ लाख पर्यटक ल्याउन केही वर्ष लाग्छ । त्योभन्दा बढी पर्यटकलाई सेवा दिने गरी पूर्वाधार बनेको छ । यसलाई बचाउन आवश्यक छ । अहिले हामी बाँच्न र व्यवसाय बचाइराख्न संघर्षरत अवस्थामा छौं । तत्कालका लागि पर्यटन पुनरुत्थान गर्न आन्तरिक पर्यटनलाई प्रोत्साहित गर्नुको विकल्प छैन । २०२५ सम्म पर्ख र हेरको अवस्था छ । कोरोना कहिलेसम्म रहन्छ भन्ने विषय यकिन छैन । यसैले आर्थिक पुनरुत्थानमा पर्यटन क्षेत्रको योगदान बढाउने हो भने अहिले भएका मापदण्डहरूलाई लचिलो बनाउँदै एड्भेन्चरका लागि नेपाल आउने पर्यटकलाई खुला गर्नुपर्छ । आन्तरिक पर्यटक बढाउन र १० दिने काज बिदालाई जतिसक्दो छिटो कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ । (कुराकानीमा आधारित)

Aarthik Abhiyan श्रावण २०७८

बैंक, ब्याज, आलु र प्याज

ओलीजीको रेलले बाटो बिरायो जस्तो छ । सिंहदरबार जानुपर्ने रेल कहिले लैनचौर पुग्दिन्छ, बालुवाटार पुग्नुपर्नेमा पालुङटारतिर पो हुत्तिन्छ । कहिले एकैचोटि शितलनिवास फुत्किन्छ । अहिले चैं सर्वोच्च भवन गएर सुस्ताएर बसेको छ । यो त रामै्र भो कि बुलेट ट्रेन आएन । नत्र एकैचोटी नयाँदिल्ली वा पेचिङ पुग्दिन बेर लाग्दैन्थ्यो ! जे होस्, रेल चढ्न नपाउनेहरू कार, बस, मोटरसाइकलमै भए पनि हुँइकिई नै रहेका छन् । किनकि यहाँ सबैलाई हतारो छ । व्यवसायीमाथि कोरोनाभन्दा ठूलो असर अहिले असारको चटारो छ । किनकि सरकार कर असुल्न र बैंकहरू ब्याज असुल्न तम्तयार छन् । दुवैका हात व्यवसायीको कठालोमा छन् । विकासे अफिस र विकासे ठेकेदारको त झन् के कुरा गर्नु ? हिलाम्मे सडकमा अलकत्राको घोल मिसाएर नोट छाप्ने उपक्रम पूरा गर्न अब सात दिन पनि बाँकी छैन । अनि हुँदैन त हतार ? विकासे अफिसका कर्मचारीलाई पनि बिल मिलाउन र दिल मिलाउन भ्याइनभ्याइ छ क्यारे ! नेताहरू मन्त्री बन्नासाथ भन्छन् कि अब यो देशमा गरीबी फेरि राजनीतिका मुद्दा बन्ने छैनन् । ३० वर्षदेखिको यो जोक सुन्दै सुन्दै आएका कति मानिस त अहिले यस धर्तीमा पनि छैनन् । यता शेयर बजारको ग्राफ भने हतारमा छैन, अर्थात् ओरालोमा छ । तर बैंकको ब्याज बढेसँगै र सेबोनका हाकिमहरूका निर्देशन पढेसँगै, लगानीकर्ताको टेन्सनको ग्राफ भने उकालोमा छ । कोरोनाकाल भएर कालोसूचीमा पर्ने डर त छैन । तर बढ्दो ब्याजको पीरले गर्दा धेरैलाई अरू कुरा किन्ने त कुरै छाडौं आलु र प्याजसमेत किनिखाने रहर छैन । अनि साँवा, ब्याज असुल्न बैंकलाई पनि गाह्रो भएको छ । किनकि, जसरी मन्त्री भूपू बनेपछि मानिसहरू तिनका नजिकसम्म पर्दैनन् । त्यसैगरी ऋण लिएर तिर्न नसकेपछि ऋणीहरू बैंकमा त के, त्यो बैंक भएको सडकमा पाइलो राख्ने समेत आँट गर्दैनन् । तर बैंकसँग ऋण लिएपछि कम्तीमा ब्याज त समयमै तिर्नुपर्छ । नतिर्ने नियत हो भने कुनै न कुनै गुण्डाग्याङ वा राजनीतिक दलको झण्डामुनि छिर्नुपर्छ । त्यो दुवै गर्न नसक्नेले डुब्न तयार हुनुपरो । प्याज खा’र पचा’को जस्तो ब्याज पचाउन त हुन्छ नि गारो । त्यसैेले आउनोस्, नारा लगाऔं, ‘कोरोना कहरले गाँजेको यो बेला राष्ट्र बैंकले व्यवसायीलाई ब्याज मिनाहा मिलाउनै पर्छ । सरकारले जनतालाई समयमै भ्याक्सिनको डोज दिलाउनैपर्छ ।’ यति गर्न नसक्ने सरकारभन्दा त बरु गुण्डाहरूकै सरकार बेस होला कि ? हुन त अहिले पनि सरकार दलले चलाको हो कि दलेले वा गुण्डाहरूकै बलले भन्नेमा बहस गर्न सकिन्छ । किनकि तस्कर, गुण्डाहरू र नेताको सम्बन्ध झन्झन् बलियो हँदै गाको छ । त्यसैले त जनताको हालत भने झन् कन्तबिजोग भाको छ । आज नेताका आसेपासेहरूले राज्यका विभिन्न निकायमा ठूलै पद पाइरहेका छन् । विना ज्ञान, विना अनुभव पनि एउटा मात्र होइन, दुईटै हातमा लड्डु थाप्न भ्याइरहेका छन् । बिचौलिया र नेताहरू त सधैं एकअर्काका साथमा छन् । सरकारी काम र ठेक्कापट्टा सबै मिलाउने कुरा यी दुवैका हातमा छन् । किनकि ठेक्काको छ्याकन एकअर्काबीच लाग्छ भोग । लौन, कहिल्यै निको नहुने कस्तो लाग्यो देशलाई यो असाध्य रोग ? यसमा के वाम, के काङ्ग, पाएसम्म सबै दल, नेताले खाने हुन् झ्वाम झ्वाम । तामाकोशी जलविद्युत् आयोजना झण्डै तीन गुणा लागतमा, त्यो पनि ५ वर्ष ढिला गरेर आयो । बीचको त्यत्रो समय र पैसा कसले चैं पचायो ? अब नेवानि, राष्ट्रिय ध्वजावाहक पनि कम्पनीमा लगेर खाने दाउ । त्यसैले त सही कुरा कोही गर्दैनन् कति हो त्यसको साँच्चै भाउ । विना सही सोच र दूरदर्शिता योजनाहरू मात्रै ल्याउनुको के अर्थ ? हामीले अझै कति अमूल्य समय गुमाउनुपर्ने हो व्यर्थ ? हाम्रा युवाले विदेशमा अझै कति श्रम बगाउनुपर्ने हो ? अझै कहिलेसम्म बाँच्नैका लागि ज्यान दाउमा लगाउनुपर्ने हो ? किन होला हाम्रा नेता सधैं जेमा पनि बिकेका ? उनीहरूले विदेशबाट राम्रा कुरा चैं किन कहिल्यै नसिकेका, हँ ? नेताहरू मन्त्री बन्नासाथ भन्छन् कि अब यो देशमा गरीबी फेरि राजनीतिका मुद्दा बन्ने छैनन् । ३० वर्षदेखिको यो जोक सुन्दै सुन्दै आएका कति मानिस त अहिले यस धर्तीमा पनि छैनन् । यसरी हेर्दाहेर्दै न रह्यो धर्म, न बच्यो संस्कृति, न भाषा, न वेष । छ्या ! हेर्दाहेर्दै यी नेताहरूले त तन्नमै पो बनाए नि त्यति राम्रो हाम्रो देश । विश्वमा नेपालको प्रतिष्ठा कति दिन यसरी नै गिराउँदै लाने हो ? कति दिन जनताले आफ्नो भविष्य एउटा अँध्यारो सुरुङमा छिराउँदै जाने हो ? को हुन देशभक्त, को हुन विदेशभक्त, अब त सबैलाई चिन्नैपर्छ । देशलाई अँध्यारो सुरुङमा लैजानेहरूबाट एकएक हिसाब लिनैपर्छ । बच्चैदेखि सुन्दै आएको हो कि अब गरीबको सर्खार आउँछ । तर गरीबको भनेको सरकार त आफै मात्र पो धनी बन्न भ्याउँछ । जता हेर्‍यो त्यतै दुई नम्बरी व्यापारी र नेतामात्र मोटा छन् । अब त चिनौं है यिनीहरू देशका लागि कामै नलाग्ने खोटा छन् । काम गर्ने हातहरूलाई पो हामीले मान्नुपर्छ । देश लुट्ने चोरहरूलाई त अब भाटाले हान्नुपर्छ । अनिमात्र सर्वसाधारणले पनि लिन सक्छन् बैंकबाट ऋण र समयमै तिर्न सक्छन् ब्याज र सजिलै किनेर खान सक्छन् दालभात अनि आलु र प्याज !

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०७८

कोरोना संकटका बेला आउने बजेट र अपेक्षा

देश कोरोना महामारीको चपेटामा छ । महामारी नियन्त्रणका निम्ति अग्रस्थानमा देखिनुपर्ने सरकारको भूमिका सत्ता राजनीतिमा एकोहोरिएको छ । महामारीबाट अर्थसामाजिक दैनिकीलाई कसरी जोगाउनेभन्दा पनि सत्ता कसरी ढाल्ने र बचाउने भन्ने ध्याउन्नमा राजनीति केन्द्रित छ । यसैबीच अबको केही दिनमा आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को वार्षिक ल्याउनैपर्ने अवस्था छ । संविधानले नै जेठ १५ मा बजेट ल्याउने व्यवस्था गरेको छ । कोरोना महामारीबाट विश्व नै अक्रान्त भइरहेको बेलामा जनताको जीवन रक्षा र अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान बजेटको मूल प्राथमिकता हुनुपर्छ, यसमा द्विविधा आवश्यक छैन । सरकारले यो आवश्यकतालाई स्वीकार गरेको पनि छ । आर्थिक विकासको अग्रभागमा देखिने निजीक्षेत्रले पनि यो कुरालाई बारम्बार उठाउँदै आएको छ । यो आवश्यकताको प्रत्याभूतिमा भने अनेक सन्देह र असन्तोषहरू छन् । समस्याको चुरो नै यहीँ छ । मुख्य बजार र उत्पादनका केन्द्रमा लगाइएको निषेध आदेश अब तेस्रो हप्तामा प्रवेश गरिसकेको छ । कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि निषेध आवश्यक भए पनि यो अवधिमा उपचारका पूर्वाधारको व्यस्थापनमा जुन तदारुकता हुनुपर्ने हो, सरकारी तवरबाट त्यो सक्रियता देख्न पाइएको छैन । अहिले कोरोना संकट दिनप्रतिदिन गहिरिँदै गएको छ । अधिकांश जिल्लामा निषेधाज्ञा छ । ४ जिल्लामात्र निषेध आदेशमुक्त छन् । मुख्य बजार र उत्पादनका केन्द्रमा लगाइएको निषेध आदेश अब तेस्रो हप्तामा प्रवेश गरिसकेको छ । कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि निषेध आवश्यक भए पनि यो अवधिमा उपचारका पूर्वाधारको व्यस्थापनमा जुन तदारुकता हुनुपर्ने हो, सरकारी तवरबाट त्यो सक्रियता देख्न पाइएको छैन । संक्रमित अस्पतालमा छटपटाइरहेका छन्, सद्दे मानिस घरभित्र थुनिएका छन् । अस्पतालमा बेड छैन, सास फेर्न अक्सिजन छैन । उपचारका लागि स्वास्थ्यकर्मी पर्याप्त छैनन्, भएका पनि अत्यावश्यकीय पूर्वाधारको अभावमा दुव्र्यवहार सहेर उपचारमा खटिन विवश छन् । संक्रमितका आफन्तहरू उपचारको अभावमा जीवन गुमाउँदै गरेका प्रियजनको मृत्यु हेर्न लाचार छन् । संकटका बेला जनतासँग उभिनुपर्ने सरकार नामको संयन्त्रका गतिविधिले भने जनतालाई राहतको सट्टा आहत बनाउने काममात्र गरेको छ । राजनीति त सत्ता विघटन र बचाउमा लागेको छ । स्मरण हुन्छ, २०७२ सालको भूकम्पलाई कारण देखाएर राजनीतिक दलहरू सत्ता र शक्तिको झगडा प्रमुख होइन भन्दै संविधान निर्माणका लागि एक ठाउँमा उभिएका थिए । अहिले जनजीवन यत्रो महामारीको कहरमा हुँदा पनि नेतृत्वमा त्यो जिम्मेवारी बोध देखिएको छैन । भूकम्पताका संविधान निर्माणका लागि देखिएको त्यतिखेरको मतैक्यता सत्ता र शक्ति साझेदारीको फरक आवरणमात्र रहेछ भन्ने लाग्नु अस्वाभाविक होइन । सरकारले किस्ताबन्दीमा थपेको निषेधाज्ञा कम्तीमा १ महीना जाने निश्चित भइसकेको छ । गतवर्षको चैतमा शुरू भएको बन्दाबन्दी र त्यसपछिको निषेध ६ महीनासम्म चलेको थियो । त्यतिबेला महामारीको क्षति अहिलेको तुलनामा कम भए पनि नियन्त्रणमा सरकारी भूमिका सन्तोषजनक थिएन । सरकार योजनाभन्दा पनि छिमेकी देश भारतको सिको गरिरहेको थियो । त्यतिबेला सीमा नाका बन्द थिए । तर, अहिले खुला राखिएको छ । खुला सिमानाबाट भइरहेको आवागमन र मापदण्डको पालनामा लापरबाही अहिले संक्रमण र क्षतिको उत्कर्षको कारण हो भन्न द्विविधा मान्नु पर्दैन । अहिले संक्रमण र क्षति बढी हुँदा कहिले कसरी नियन्त्रणमा आउला यसै भन्न सकिने अवस्था छैन । सरकार देशैभरि कडा बन्दाबन्दी लगाउने तयारीमा रहेका समाचार सञ्चारमाध्यममा आएका छन् । जनतालाई घरभित्रै थुन्ने र स्वास्थ्य पूर्वाधारमा सक्रिय नहुने हो भने बन्दाबन्दीको अर्थ छैन । महामारी नियन्त्रणबाहिर गइसकेको छ । नेतृत्व सत्ता र शक्तिको राजनीतमै मग्न हुने हो भने नियन्त्रण सम्भव छैन । यस्तै अवस्था कायम रहने हो भने अहिलेको निषेधाज्ञा विगत वर्षभन्दा लामो समयसम्म जाने अनुमानचाहिँ गर्न सकिन्छ । कोरोना महामारीले जनजीवन अस्तव्यस्त छ । सँगै आर्थिक दिनचर्या पनि दिनदिनै संकटतिर धकेलिँदै गएको छ । अर्थ मन्त्रालय आगामी वर्षको बजेटको तयारीमा छ । अहिलेको राजनीतिक दृश्यले बजेटको विधि, प्रक्रिया र प्रभावकारितामा अन्योल उत्पन्न भएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत लिन बसेको संसद् बैठकमै पनि विपक्षी नेताहरूले राजनीतिक गतिरोधबीच आगामी बजेट कस्तो हुने र कसरी आउने भन्नेमा आशंका व्यक्त गरिसकेका छन् । तर, आशा र अपेक्षा भने हराएको छैन । चालू आर्थिक वर्षको बजेट र यसको कार्यान्वयनप्रति असन्तुष्ट रहँदै आएको निजीक्षेत्रले आगामी वर्षको बजेटमा कोरोना महामारीबाट उत्पन्न असहजता समाधानको लागि विशेष राहतका प्याकेज ल्याउनुपर्ने माग गर्दै आएको छ । आगामी वर्षको बजेट एउटा असाधारण परिस्थितिको बीचमा आउन लागेको छ । कारोना महामारीले देश अस्तव्यस्तमात्र छैन, राजनीतिक दाउपेचले सरकारको प्राथमकिता महामारी नियन्त्रणबाट हटेर सत्ता जोगाउने तिकडमका केन्द्रित भएको अवस्था छ । यस्तो परिवेशमा आउने बजेट यथार्थ आवश्यकताभन्दा पनि राजनीतिक आग्रह र आवश्यकतामा दुरुपयोग हुने सम्भवना बढी हुन्छ । कोरोना माहामारीले आर्थिक र सामाजिक दैनिकी अस्तव्यस्त भएको अवस्थामा जनताको जीवन बचाउन स्वास्थ्य उपचार र पूर्वाधारमा लगानीको खाँचो छ । अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानका निम्ति प्रोत्साहनमूलक प्याकेजको आवश्यकता छ । समग्रमा बजेट आर्थिक र सामाजिक क्षेत्रमा महामारीले पारेको क्षति न्यूनीकरण एवम् पुनरुत्थानमा केन्द्रित हुनुपर्छ । विश्वका सबैजसो अर्थतन्त्रले यस्ता योजना ल्याइरहेको अवस्थामा हामीले त्यसलाई बेवास्ता गर्न मिल्दैन । बेवास्ता भएमा अर्थतन्त्रमा दूरगामी नकारात्मक असर पर्ने निश्चित छ । यसो त यो महामारी र यसको असर नियन्त्रणमा आर्थिक शक्तिहरूलाई त हम्मेहम्मे परेको छ भने हामीजस्तो सीमित स्रोतसाधनको जगमा उभिएको देशका निम्ति सहज पक्कै छैन । भएकै साधनको समुचित व्यवस्थापन र उपयोग हुन सक्यो भने त्यो अपेक्षित नभए पनि आवश्यकतालाई सहजीकरण बनाउने सन्दर्भमा उपलब्धि हुनेमा आशावादी बन्न सकिन्छ । सरकारले चालू वर्षका लागि ल्याएका राहतका कार्यक्रमको कार्यान्वयनमा देखिएको कमजोरीका कारण लक्षित वर्गले त्यसको लाभ उठाउन सकेको छैन । यसले कतिसम्म राहत दिएको छ र प्रभावकारिता कति छ भन्ने कुरा त निजीक्षेत्रले बारम्बार उठाउँदै आएको छ । विगतभन्दा यसपटक कोरोना महामारीको असर बढी पर्ने अनुमान छ । यो अवस्थमा आउने बजेटले यसको यस्तो असर सम्बोधनमा प्रभावकारी काम गर्न सकेन भने अर्थतन्त्रका अवयवहरू उठ्नै नसक्ने गरी थला पर्ने छ । बजेटलाई महामारी नियन्त्रण एवं स्वास्थ्य सेवा विस्तार, प्रभावकारी राहत र पुनरुत्थानका कार्यक्रम, सार्वजनिक सेवामा प्रविधि र सुशासन, पूर्वाधार विकास र निजीक्षेत्रलाई प्रोत्साहन गरिनुपर्ने निजीक्षेको आग्रह छ । यस्ता कार्यक्रमले उपभोक्ताको क्रयशक्ति बढाएर निजीक्षेत्रले काम गर्न सक्ने वातावरण बन्ने निजीक्षेत्रका अगुवाहरूको आग्रहलाई सरकारले बेवास्ता गर्नु हुँदैन । कर तथा राजस्व नीतिमा सुधारका सवालहरू निजीक्षेत्रले उठाउँदै आएको छ । छिमेकी देश भारतले वस्तु तथा सेवा करमार्फत कर प्रणालीमा व्यापक सुधार गरेको परिप्रेक्ष्यमा हामीकहाँ भने यो जटिलमात्र होइन, अव्यावहारिक बन्दै गएको सत्य हो । दुई तिहाइ व्यापार भारतमै केन्द्रित भएकाले त्यहाँ गरिएको सुधारको प्रभाव हाम्रो अर्थतन्त्रमा पनि परिरहेको तथ्यप्रति नीति निर्माताले आँखा चिम्लिनु हुँदैन । भारतले कर प्रणालीमा सुधार गरिरहँदा हाम्रोमा देखिएको संरचनागत र प्रक्रियागत जटिलताले अर्थतन्त्रको प्रतिस्पर्धी क्षमतालाई कमजोर पार्नेमा आशंका आवश्यक छैन । स्वदेशी उत्पादन र व्यापारलाई प्रतिस्पर्धी बनाउने प्रतिबद्धतामा सरकार इमानदार छ भने यो आवश्यकतालाई सम्बोधनमा विलम्ब गर्नुपर्ने कारण छैन । कोरोना प्रभावित उद्यम व्यापारका लागि आर्थिक प्याकेज, श्रमका समस्याको समाधान, रुग्ण तथा घाटामा गएका उद्योगका समस्या सम्बोधनलाई बजेटले प्राथमिकतामा राख्न सक्नुपर्छ । कोरोना महामारी कहिलेसम्म रहन्छ भन्ने निश्चित नभएकाले यसको दीर्घकालीन बचाउका उपायमा केन्द्रित हुनु आवश्यक छ । बन्दाबन्दी र निषेधाज्ञा संक्रमणको चेन तोड्ने तत्कालीन उपायमात्र हुन् । सबै नागरिकलाई खोपको उपलब्धता र पर्याप्त स्वास्थ्य पूर्वाधार यसको दीर्घकालीन उपाय हो । खोप र उपचारलाई सहज बनाएर स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड अपनाउँदै अर्थसामाजिक दैनिकीलाई चलायमान बनाउँदै अघि बढ्नुको विकल्प छैन । तयारी केही नगर्ने तर निषेधाज्ञालाई हतियार बनाएर दैनिकीलाई अवरोधमात्रै गर्ने हो भने रोगभन्दा भोक गम्भीर समस्याका रूपमा उपस्थित हुनेछ । ठाकुर वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वउपाध्यक्ष हुन् ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७८