कहिलेसम्म पाइन्छ सरकारले कोरोना प्रभावितलाई दिएको कर छुट सुविधा ?

कोरोना भाइरसको महामारीका कारणले प्रभावित व्यवसायका लागि सरकारले विभिन्‍न शीर्षकमा कर छुट तथा सहुलियतको व्यवस्था गरेको छ । आर्थिक अध्यादेश, २०७८ मार्फत दिइएको छुट दाबीका लागि फरक फरक समय सीमा तोकिएको छ । शीर्षकगत रुपमा वि.सं. २०७८ मंसिर मसान्तदेखि वि.सं. २०७९ असार मसान्तसम्म यस्तो छुट दाबीको लागि समय दिइएको छ । स्वास्थ्य सेवा प्रदायक संस्थाले तिर्नुपर्ने थप दस्तुर र ब्याज मिनाहाका लागि आगामी असार मसान्तसम्मको समय तोकिएको छ । अन्य व्यवसायको हकमा वक्यौता मिनाहाको समय सीमा पुस मसान्तसम्म तोकिएको छ । त्यसैगरी वि.सं. २०७८ जेठसम्म उत्पत्तिको प्रमाणपत्र जारी गरेबापत लाग्ने कर आगामी पुस मसान्तसम्म बुझाएमा थप दस्तुर, ब्याज र जरिवाना बापतको रकम मिनाहा हुने व्यवस्था छ । वि.सं. २०७८ जेठ १४ गतेसम्मको कारोबारको ट्रेकिङ तथा टुर प्याकेजमा लाग्ने दस्तुर आगामी पुस मसान्तसम्म बुझाएमा थप दस्तुर, ब्याज र जरिवाना बापतको रकम मिन्हा हुनेछ ।प्रशासकीय पुनरावलोकनको क्रममा रहेका मुद्दा फिर्ता लिई कर तिरेमा त्यसमा लाग्ने थप दस्तुर, ब्याज र जरिवाना बापतको रकम मिनाहा हुने व्यवस्था आर्थिक अध्यादेशले गरेको छ । पुनरावलोकनको सुविधा लिनका लागि निवेदन दिएको मितिसम्मको ब्याजको पचास प्रतिशत रकम तिरेमा बाँकी ब्याजसमेत मिनाहा हुनेछ । यसको लागि आगामी मंसिर मसान्तसम्मको समय तोकिएको छ । आर्थिक अध्यादेश, २०७८ ले कोरोना भाइरस प्रभावित कारोबारमा लाग्ने करमा ५० देखि ९० प्रतिशतसम्म छुटको व्यवस्था गरेको छ । कोरोना भाइरसबाट अति प्रभावित व्यवसायीले रु. १ करोडभन्दा माथिको करयोग्य आयमा आयको १ प्रतिशतमात्र कर तिर्ने व्यवस्था समेत अध्यादेशमा छ । 

सम्बन्धित सामग्री

यी क्षेत्रमा लगानी गर्दा शतप्रतिशत आयकर छुट

सरकारले जलविद्युत् उत्पादन र स्वास्थ्य सामग्री उत्पादन गर्ने उद्योगमा हुने लगानीमा शतप्रतिशत छुट दिने व्यवस्था गरेको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत गरेको प्रतिस्थापन विधेयक मार्फत यस्तो व्यवस्था गरिएको हो । विधेयकमा सम्वत् २०८२ साल चैत्रसम्म वित्तीय व्यवस्थापन सम्पन्न हुने जलविद्युत आयोजनाको हकमा पन्ध्र वर्षसम्म शतप्रतिशत आयकर छुट दिने व्यवस्था छ । २ सय मेगावाट भन्दा माथिका जलाशययुक्त तथा अर्ध जलाशययुक्त आयोजनालाई यस्तो छुट दिइनेछ । त्यसैगरी स्वास्थ्य खोप, अक्सिजन ग्यास तथा स्यानिटरी प्याड उत्पादन गर्ने उद्योगले पनि करमा शतप्रतिशत छुट पाउनेछन् । त्यस्ता उद्योगले उत्पादन शुरू गरेको मितिले ३ वर्षसम्म लाग्ने करमा शतप्रतिशत छुट पाउने छन् । जलविद्युत आयोजनालाई शतप्रतिशत छुट पाउने अवधिपछिको ६ वर्षसम्म तथा स्वास्थ्य सामग्री उद्योगलाई २ वर्षसम्म लाग्ने करमा ५० प्रतिशत छुट दिइनेछ । विधेयकले जलविद्युत आयोजनाले २१ वर्षसम्म कर छुट सुविधा पाउने व्यवस्था गरेको छ । विधेयक अनुसार आयोजनालाई आवश्यक पर्ने निर्माण उपकरण, प्लाण्ट, मेशिनरी औजार एवम् सोको पार्टपूर्जा, पेनस्टक तथा स्टील सीटको आयातमा १ प्रतिशत मात्र महसुल लाग्नेछ । वर्तमान कानूनी व्यवस्था अनुसार जलविद्युत आयोजना ३० वर्षपछि सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्दछ ।