पुँजी बजारको विकासका लागि नियामक निकाय स्वायत्त हुनुपर्ने

राजनीतिमुक्त स्वायत्त विश्वविद्यालय

काठमाडौं विश्वविद्यालयको आयोजनामा नेपालभरिका विश्वविद्यालयका उपकुलपतिहरूको सम्मेलन सम्पन्न भएको छ जसमा उच्चा शिक्षाका मापदण्डहरूमा एकरूपता र अन्तरराष्ट्रियकरण विषयमा छलफल गरी उच्च शिक्षाको अवस्था सुधार गर्न साझा मार्गचित्र निर्माण गर्न आधार तयार गरेको बताइएको छ । नेपालका विश्वविद्यालयहरू अन्तरराष्ट्रिय र्‍यान्किङमा निकै पुछारमा छन् । उत्कृष्ट हजार विश्वविद्यालयभित्र समेत नेपाल पर्न सकेको छैन । यद्यपि त्रिभुवन विश्वविद्यालय विद्यार्थी संख्याको आधारमा भने राम्रै स्तरमा परेको छ । तर, यसले विश्वविद्यालयको स्तर देखाउँदैन । नेपालबाट ठूलो परिमाणमा विद्यार्थीहरू विदेशमा जान थालेपछि नेपालका विश्वविद्यालय र कलेजहरूले विद्यार्थी नपाउने अवस्था शुरू भएको छ । कुनै बेला बढी विद्यार्थी आउँदा थेग्न नसकेर छानीछानी विद्यार्थी भर्ना गर्ने कलेजहरू अहिले विद्यार्थी नपाएर पटकपटक विज्ञापन निकाल्नुपर्ने अवस्थामा पुगेका छन् । पर्याप्त विद्यार्थी नपाउँदा विश्वविद्यालयले लिने प्रवेश परीक्षा नै दोहोर्‍याएर लिनुपर्ने अवस्था आइसकेको छ । यसले नेपालको शिक्षा विश्वस्तरको दाँजोमा कामै नलाग्न अवस्थामा रहेको देखाउँछ । विश्वविद्यालयमा चरम राजनीति छ । राजनीतिक दलपिच्छेका विद्यार्थी संगठनहरू, प्राध्यापक र कर्मचारी संगठनहरू छन् । तिनले विश्वविद्यालयको स्तर उकास्न सहयोग गर्ने होइन, भाँजो हाल्ने गर्छन् । आफ्नो स्वार्थविपरीत काम भएमा विरोध गरिहाल्ने प्रवृत्ति छ । सरकारी नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयको केन्द्रीय कार्यालयमा त तलब खुवाउन मात्रै ताला खुल्छ, नत्र सधैं तालाबन्दी भइरहेको हुन्छ । एउटा पक्षसँग सम्झौता गरेर ताला खुलायो भने अर्को पक्षले गएर ताला लगाइहाल्छ । त्यहाँ अनुसन्धान र प्राज्ञिक काम त केही पनि भएको पाइँदैन । देशकै जेठो र ठूलो विश्वविद्यालय त्रिभुवन विश्वविद्यालयको अवस्था पनि त्यस्तै छ । शिक्षण शुल्क ज्यादै कम हुँदा प्रशासनिक खर्चसमेत धान्न नसकेर शुल्क बढाउँदा पुल्चोक क्याम्पसमा विद्यार्थीको यति विरोध भयो कि प्राध्यापकहरूले विद्यार्थी संगठनलाई नै कलेज चलाऊ भनेर विज्ञप्ति निकाल्नुपर्‍यो । यी सबै परिदृश्यले विश्वविद्यालय राजनीति गर्ने, भागबन्डाका आधारमा नियुक्ति लिने, जागीर खुवाउने थलोमात्रै बनेको छ । पञ्चायत कालमा जत्तिको प्राज्ञिक मर्यादा विश्वविद्यालयहरूले जोगाउन सकेका छैनन् । विश्वविद्यालयलाई अध्ययन र अनुसन्धानको केन्द्र बनाइनुपर्छ । तर, चोरीको थेसिसबाट स्नातकोत्तर, विद्याविरिधि प्राप्त गरेका घटना बग्रेल्ती सार्वजनिक हुँदा पनि त्यसलाई सुधार्न कसैको पहल भएको छैन । यसरी विश्वविद्यालय गतिहीन र पंगु बन्दै जानुमा विश्वविद्यालयहरूमा कुलपति प्रधानमन्त्री र सहकुलपति शिक्षामन्त्रीलाई बनाउने परिपाटी एउटा कारण हो । विश्वविद्यालयलाई आर्थिक सहयोग दिने संस्था, विज्ञहरू, भूतपूर्व प्राध्यापकहरूलाई यो पद दिने हो भने अहिलेको विकृतिमा केही कमी आउन सक्छ । अन्य विश्वविद्यालयको दाँजोमा काठमाडौं विश्वविद्यालयले प्राज्ञिक क्षेत्रमा केही राम्रो गरेको छ । यसो हुनुका कारण त्यहाँ धेरै समयसम्म प्राध्यापक र विद्यार्थीलाई राजनीति गर्न नदिनु नै हो । उपकुलपतिहरूको सम्मेलनले विश्वविद्यालयहरू पनि चिन्तित भएको हो कि भन्ने संकेत त गरेको छ तर त्यसअनुसार उनीहरूले काम गर्नेमा भने पूरै आशंका छ । सरकार पनि विश्वविद्यालयको स्तर सुधार्न उदासीन देखिन्छ । पहिलो त उसले शिक्षा ऐन संसद्मा पेश गरेको छ । तर, त्यो विद्यालय शिक्षासम्बन्धी ऐन मात्रै हो । उच्च शिक्षाका लागि एकीकृत छाता ऐनका बारेमा छलफल भएको धेरै भए पनि र मस्यौदा तयार भए पनि त्यसतर्फ सरकारले चासो लिएको छैन । बहुविश्वविद्यालयको अवधारणमा मुलुक गएपछि अहिले विश्वविद्यालय खोल्न प्रतिस्पर्धा जस्तो देखिएको छ । एउटै व्यक्तिका नाममा दुईदुई ओटा विश्वविद्यालय प्रस्ताव गरिएका छन् । प्रदेशहरू पनि विश्वविद्यालय खोल्न अग्रसर देखिएका छन् । तर, संख्या बढाउने किन भन्ने कुराको सही जवाफ कसैसँग पाइँदैन । संख्या बढाएर शिक्षा क्षेत्रमा योगदान दिन सकिँदैन भन्नेमा ध्यान जानु आवश्यक छ । विश्वविद्यालयहरूसँग सम्बद्ध काम गर्न अहिले विश्वविद्यालय अनुदान आयोग छ । यसलाई नै यिनको नियामक निकाय बनाउन सकिन्छ । यसो गर्दा कुलपतिमा प्रधानमन्त्री हुनुपर्ने व्यवस्था हटाउनु उपयुक्त हुन्छ । पञ्चायती व्यवस्थामा राजा कुलपति हुने व्यवस्था थियो । त्यो व्यवस्था हटाएर प्रधानमन्त्रीलाई कुलपति बनाइयो । प्रधानमन्त्री भन्दा त राष्ट्रपतिलाई नै कुलपति बनाएको भए बढी व्यावहारिक हुन्थ्यो होला । कुलपतिले उपकुलपति लगायत पदमा नियुक्त गर्दा दलीय भागबन्डाका आधारमा गर्ने गरेकाले नै अहिले विश्वविद्यालयको स्तर यति धेरै गिरेको हो भन्न सकिन्छ । त्यसैले यो परिपाटी अन्य हुनुुपर्छ । यसलाई सम्बोधन गर्नेगरी विश्वविद्यालयहरूको छाता ऐन तत्काल बन्नुपर्छ र नियामक निकायको व्यवस्था हुनुपर्छ । सरकारले विश्वविद्यालयहरूलाई दिने अनुदान कर्मचारीको संख्यामात्र हेरेर होइन, अनुसन्धानहरू हेरेर दिने व्यवस्था गरिनुपर्छ । त्यस्तै विश्वविद्यालयलाई अनुसन्धानका लागि कोष उपलब्ध गराउने व्यावसायिक संस्थाहरूलाई कर छूटको व्यवस्था गरेर यहाँ अनुसन्धानको काम गराउनुपर्छ । विदेशका विश्वविद्यालयको राम्रो अभ्यासलाई यहाँ पनि अनुकरण गरिनुपर्छ । नेपालमा शिक्षा पर्यटनको सम्भावनाका कुरासमेत भइरहेका सन्दर्भमा विश्वविद्यालयहरू पुरानै ढर्राबाट माथि उठ्न नसक्दा नेपाली विद्यार्थीले समेत पत्याउन छाडिसकेका छन् । यस्तोमा विदेशी विद्यार्थी आकर्षित गर्ने भन्ने कुरा त परको भयो, आफ्नै विद्यार्थीलाई रोक्नमात्रै पनि अहिले विश्वविद्यालयहरूमा ठूलै परिवर्तनको आवश्यकता भइसकेको छ । विश्वविद्यालयहरूलाई स्वायत्त संस्थाका रूपमा स्थापित हुन दिनुपर्छ । यसमा विज्ञहरू, कोष उपलब्ध गराउनेहरूको गुठी बनाएर त्यही गुठीबाट कुलपति, उपकुलपतिहरू नियुक्ति हुने व्यवस्था गरिनुपर्छ । जबसम्म विश्वविद्यालयका आधारभूत संरचनामा परिवर्तन गरिँदैन, राजनीतिक दबाब र हस्तक्षेप हटाइँदैन, आन्तरिक राजनीति रोकिन्न र अनुसन्धान र अध्ययनलाई जोड दिइँदैन तबसम्म विश्वविद्यालयहरू नयाँ पुस्तालाई विदेश जानबाट रोक्न सक्दैनन् । विश्वस्तरीय शिक्षाका लागि नेपालले विश्वविद्यालयको संरचनामा आमूल परिवर्तन गर्न जरुरी देखिएको छ । सम्मेलनले यी पक्षलाई ध्यान दिएको नदेखिए पनि आगामी दिनमा विश्वविद्यालयको पुन: संरचनामा यी पक्षमा ध्यान जानैपर्ने देखिन्छ ।

Aarthik Abhiyan कार्तिक २०८०

प्याराग्लाइडिङ बन्दमा जोडियो ईयूको हवाई सुरक्षा प्रतिवेदन

पोखरा । नवौँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगितामा ६ वटा स्वर्णपदक होल्ड गर्ने प्याराग्लाइडिङ खेल गत आइतबारको दुर्घटनापछि अनिर्णित बनेको छ । दुर्घटना भएको केही समयमा नै नागरिक उड्डयन सम्बद्ध नियामक निकाय तथा स्वायत्त संस्था नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान)ले देशैभर अनिश्चितकालका लागि प्याराग्लाइडिङ खेल बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो । क्यानको निर्णयप्रति राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्का...

बाह्रखरी आश्विन २०७९

प्याराग्लाइडिङ बन्द : दुई मन्त्रालय आमनेसामने

पोखरा । नागरिक उड्डयन सम्बद्ध नियामक निकाय तथा स्वायत्त संस्था नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान) ले देशभरि नै अनिश्चितकालका प्याराग्लाइडिङ खेल बन्द गर्ने निर्णय गरेसँगै त्यसको विरोध र आलोचना सुरु भएको छ । पोखरामा जारी नवौँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताको प्याराग्लाइडिङ खेलमा सहभागी त्रिभुवन आर्मीका निसिम थापाको दुर्घटनामा परि आइतबार ज्यान गएको थियो । दुर्घटनालगत्तै...

बाह्रखरी आश्विन २०७९

पुँजी बजारको विकासका लागि नियामक निकाय स्वायत्त हुनुपर्छ: अध्यक्ष हमाल

काठमाडौंँ - नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष रमेश कुमार हमालले पुँजी बजारको विकासका लागि नियामक निकाय स्वायत्त हुनुपर्ने बताएका छन् । सोमबार नेपाल आर्थिक पत्रकर समाज (सेजन) ले आयोजना गरेको ‘पुँजीबजारको विकास सम्बन्धी नीतिगत बहस कार्यक्रममा हमालले धितोपत्र बोर्ड र नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्...

ekagaj श्रावण २०७९

पुँजी बजारको विकासका लागि नियामक निकाय स्वायत्त हुनुपर्छ: अध्यक्ष हमाल

काठमाडौंँ - नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष रमेश कुमार हमालले पुँजी बजारको विकासका लागि नियामक निकाय स्वायत्त हुनुपर्ने बताएका छन् । सोमबार नेपाल आर्थिक पत्रकर समाज (सेजन) ले आयोजना गरेको ‘पुँजीबजारको विकास सम्बन्धी नीतिगत बहस कार्यक्रममा हमालले धितोपत्र बोर्ड र नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्...

ekagaj श्रावण २०७९

पूँजी बजारको विकासको लागि नियामक स्वायत्त हुनुपर्छ : अध्यक्ष हमाल

१४ भदौ, काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष रमेश कुमार हमालले पूँजी बजारको विकासका लागि नियामक निकाय स्वायत्त हुनुपर्ने बताएका छन् । सोमबार नेपाल आर्थिक पत्रकर समाज -सेजन) ले आयोजना गरेको ‘पूँजी बजारको विकास सम्बन्धी नीतिगत बहस कार्यक्रममा हमालले धितोपत्र बोर्ड स्वायत्त हुनुपर्ने बताए । त्यसको लागि अर्थ मन्त्रालयसँग पहल भइरहेको बताए । ‘पूँजी बजारको […]

अनलाइनखबर श्रावण २०७९

पुँजीबजारको विकासका लागि नियामक निकाय स्वायत्त हुनुपर्छ – धितोपत्र बोर्ड अध्यक्ष हमाल

HamraKura श्रावण २०७९

पुँजीबजारको विकासका लागि नियामक निकाय स्वायत्त हुनुपर्छ – धितोपत्र बोर्ड अध्यक्ष हमाल

HamraKura श्रावण २०७९

नेपालमा पुँजी बजार विकास हुन नियामक स्वायत्त हुनुपर्छ : अध्यक्ष हमाल

नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष रमेश कुमार हमालले पुँजी बजारको विकासका लागि नियामक निकाय स्वायत्त हुनुपर्ने बताएका छन् । नेपाल आर्थिक पत्रकर समाज (सेजन) ले आयोजना गरेको ‘पुँजीबजारको विकास सम्बन्धी नीतिगत बहस कार्यक्रममा हमालले धितोपत्र बोर्ड र नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) स्वायत्त हुनुपर्ने बताए । त्यसको लागि अर्थ मन्त्रालयसँग कुरा भइरहेको उनको भनाइ छ ।‘सेयर बजारको विकास विस्तारका लागि धितोपत्र बोर्ड, नेप्से स्वायत्त हुनैपर्छ, त्यो अहिले सम्भावना देखिँदैन, संसारका सबै निय

Ratopati श्रावण २०७९

कालो सूचीबाट हट्ने अपेक्षा

नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई खण्डीकरण गर्नेगरी दुईओटा विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएका छन् । नेपालको उड्डयन क्षेत्र असुरक्षित भएको भन्दै यूरोपेली संघ (ईयू) ले यसलाई कालो सूचीमा राख्दै आएको छ । नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको खण्डीकरण भएमा यो सूचीबाट नेपाल हट्ने अपेक्षा गरिएको छ । प्राधिकरण खण्डीकरण भएपछि नियामक निकाय र सेवाप्रदायक निकाय अलगअलग बन्ने भएकाले नेपालको वायुसेवाको गुणस्तरमा परिवर्तन आउने उसको आकलन रहेको देखिन्छ । कोरोनाबाट थलिएको पर्यटनलाई केही भए पनि राहत दिन नेपालको हवाई क्षेत्र ईयूको कालो सूचीबाट हट्नुपर्छ । प्राधिकरण टुक्रिएपछि ईयूको कालो सूचीबाट नेपालको हवाइ क्षेत्र हट्ने आशा त छ तर विश्वस्त हुने आधार भने देखिँदैन । विश्वभरि नै नियामक निकाय र सेवाप्रदायक संस्था अलग अलग हुन्छन् र हुनु पनि पर्छ । नियामक नै सेवाप्रदायक पनि बने नियमन राम्ररी हुँदैन । स्वार्थको सम्बन्धले सेवाको गुणस्तर र मूल्यसमेत प्रभावित हुन सक्छ । नेपालमा हालसम्म नेपाल उड्डयन प्राधिकरणले विमानस्थलहरूको व्यवस्थापन, वायुसेवाको उडानहरूको स्वीकृति, ग्राउन्ड ह्यान्डलिङको अनुमति, हवाई क्षेत्रको नियमनसँग सम्बद्ध सबै काम गर्दै आएको छ । त्यसैले नियामक निकाय र सेवाप्रदायक निकाय अलग अलग बनाउन अन्तरराष्ट्रिय उड्डयन संगठन (आईकाओ) ले सन् २००९ देखि नै सुझाव दिँदै आएको छ । तर, विभिन्न कारणले विधेयक निर्माण र पारित हुन समय लागेको हो । तत्कालीन पर्यटन मन्त्री योगेश भट्टराईले टेबुल गरेको विधेयक नै राष्ट्रिय सभाले सर्वसम्मतिले पारित गरेको हो । ढिलै भए पनि यो सकारात्मक छ । साथै सर्वसम्मतिले पारित भएकाले प्रतिनिधिसभामा पनि सजिलै पास होला भन्ने अपेक्षा छ । नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरण विधेयक २०७६ र नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण विधेयक २०७६ पारित भएसँगै दुई अलग प्राधिकरण बन्ने बाटो खुलेको हो । विधेयकअनुसार नियमनका लागि नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान) गठन हुनेछ । यो स्वायत्त नियामक निकाय हुनेछ र यसले २९ ओटा कार्यक्षेत्र पाएको छ । वायु सेवा सञ्चालन अनुमति, मनोरञ्जनात्मक उड्डयनका लागि अनुमति दिने काम पनि क्यानले नै गर्ने छ । त्यस्तै हवाई सुरक्षा प्रदान गर्ने संस्था, विमानस्थल सञ्चालक, वायुसेवा सञ्चालक तथा अन्य सेवाप्रदायकको नियमन गर्ने काम पनि क्यानको हुनेछ । त्यस्तै नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरण (आसान) ले विमानस्थल निर्माण, स्तरोन्नति र व्यवस्थापनको काम गर्नेछ । साथै विमानस्थलमा ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ सेवा सञ्चालन गराउने काम पनि आसानले नै गर्नेछ । आसानलाई १७ ओटा कार्य गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ । यो विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएसँगै प्राधिकरण खण्डीकरणको बाटो खुले पनि कार्यान्वयनमा जान अझै समय लाग्ने देखिन्छ । ऐन बनिसकेपछि यो कार्यान्वयनमा जाने हो । प्रतिनिधिसभाको चालू वर्षे अधिवेशनले काम नपाएको अवस्था छ र यो चाँडै अन्त्य पनि हुन सक्छ । त्यसैले चालू अधिवेशनमै यो विधेयक टेबल गरी यथाशक्य छिटो पारित गराउनु आवश्यक छ । अहिले प्राधिकरणमा १ हजार २ सय २५ जना कर्मचारीको दरबन्दी छ । अब बन्ने नियामक निकाय क्यानका लागि थोरै कर्मचारी भए पुग्छ भने आसानका लागि थुप्रै कर्मचारी आवश्यक पर्ने देखिन्छ । विगतमा यसरी पुरानो संस्थाबाट नयाँ संस्था बनाउँदा कर्मचारीहरूलाई कार्यालय छान्ने अधिकार दिएको पाइन्छ । साथै कर्मचारीको बढुवा गर्ने गरेको पनि पाइन्छ । त्यसैले प्राधिकरण टुक्र्याउँदा आउने समस्यामध्ये एउटा कर्मचारीको व्यवस्थापन हो । त्यसैले जति सक्दो छिटो विधेयक ऐन बनाई कार्यान्वयनमा लैजान वर्तमान सरकारले चासो दिनुपर्ने देखिन्छ । कोरोनाबाट थलिएको पर्यटनलाई केही भए पनि राहत दिन नेपालको हवाई क्षेत्र ईयूको कालो सूचीबाट हट्नुपर्छ । प्राधिकरण टुक्रिएपछि ईयूको कालो सूचीबाट नेपालको हवाई क्षेत्र हट्ने आशा त छ तर विश्वस्त हुने आधार भने देखिँदैन । आईकाओले प्रतिबन्ध हटाइसकेको अवस्थामा ईयूले कालो सूचीमा राखिरहेकाले यस्तो आशंका गरिएको हो । त्यसैले यसका लागि सरकारले कूटनीतिक पहल गर्नुपर्ने देखिन्छ । साथै, नेपालले हवाई सुरक्षामा सुधार ल्याउन आवश्यक काम पनि निरन्तर जारी राख्नु आवश्यक छ ।

Aarthik Abhiyan आषाढ २०७८

पुँजी बजारको विकासका लागि नियामक निकाय स्वायत्त हुनुपर्ने

सम्बन्धित सामग्री