नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई खण्डीकरण गर्नेगरी दुईओटा विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएका छन् । नेपालको उड्डयन क्षेत्र असुरक्षित भएको भन्दै यूरोपेली संघ (ईयू) ले यसलाई कालो सूचीमा राख्दै आएको छ । नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको खण्डीकरण भएमा यो सूचीबाट नेपाल हट्ने अपेक्षा गरिएको छ । प्राधिकरण खण्डीकरण भएपछि नियामक निकाय र सेवाप्रदायक निकाय अलगअलग बन्ने भएकाले नेपालको वायुसेवाको गुणस्तरमा परिवर्तन आउने उसको आकलन रहेको देखिन्छ ।
कोरोनाबाट थलिएको पर्यटनलाई केही भए पनि राहत दिन नेपालको हवाई क्षेत्र ईयूको कालो सूचीबाट हट्नुपर्छ । प्राधिकरण टुक्रिएपछि ईयूको कालो सूचीबाट नेपालको हवाइ क्षेत्र हट्ने आशा त छ तर विश्वस्त हुने आधार भने देखिँदैन ।
विश्वभरि नै नियामक निकाय र सेवाप्रदायक संस्था अलग अलग हुन्छन् र हुनु पनि पर्छ । नियामक नै सेवाप्रदायक पनि बने नियमन राम्ररी हुँदैन । स्वार्थको सम्बन्धले सेवाको गुणस्तर र मूल्यसमेत प्रभावित हुन सक्छ । नेपालमा हालसम्म नेपाल उड्डयन प्राधिकरणले विमानस्थलहरूको व्यवस्थापन, वायुसेवाको उडानहरूको स्वीकृति, ग्राउन्ड ह्यान्डलिङको अनुमति, हवाई क्षेत्रको नियमनसँग सम्बद्ध सबै काम गर्दै आएको छ । त्यसैले नियामक निकाय र सेवाप्रदायक निकाय अलग अलग बनाउन अन्तरराष्ट्रिय उड्डयन संगठन (आईकाओ) ले सन् २००९ देखि नै सुझाव दिँदै आएको छ । तर, विभिन्न कारणले विधेयक निर्माण र पारित हुन समय लागेको हो । तत्कालीन पर्यटन मन्त्री योगेश भट्टराईले टेबुल गरेको विधेयक नै राष्ट्रिय सभाले सर्वसम्मतिले पारित गरेको हो । ढिलै भए पनि यो सकारात्मक छ । साथै सर्वसम्मतिले पारित भएकाले प्रतिनिधिसभामा पनि सजिलै पास होला भन्ने अपेक्षा छ ।
नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरण विधेयक २०७६ र नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण विधेयक २०७६ पारित भएसँगै दुई अलग प्राधिकरण बन्ने बाटो खुलेको हो । विधेयकअनुसार नियमनका लागि नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान) गठन हुनेछ । यो स्वायत्त नियामक निकाय हुनेछ र यसले २९ ओटा कार्यक्षेत्र पाएको छ । वायु सेवा सञ्चालन अनुमति, मनोरञ्जनात्मक उड्डयनका लागि अनुमति दिने काम पनि क्यानले नै गर्ने छ । त्यस्तै हवाई सुरक्षा प्रदान गर्ने संस्था, विमानस्थल सञ्चालक, वायुसेवा सञ्चालक तथा अन्य सेवाप्रदायकको नियमन गर्ने काम पनि क्यानको हुनेछ । त्यस्तै नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरण (आसान) ले विमानस्थल निर्माण, स्तरोन्नति र व्यवस्थापनको काम गर्नेछ । साथै विमानस्थलमा ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ सेवा सञ्चालन गराउने काम पनि आसानले नै गर्नेछ । आसानलाई १७ ओटा कार्य गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ ।
यो विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएसँगै प्राधिकरण खण्डीकरणको बाटो खुले पनि कार्यान्वयनमा जान अझै समय लाग्ने देखिन्छ । ऐन बनिसकेपछि यो कार्यान्वयनमा जाने हो । प्रतिनिधिसभाको चालू वर्षे अधिवेशनले काम नपाएको अवस्था छ र यो चाँडै अन्त्य पनि हुन सक्छ । त्यसैले चालू अधिवेशनमै यो विधेयक टेबल गरी यथाशक्य छिटो पारित गराउनु आवश्यक छ ।
अहिले प्राधिकरणमा १ हजार २ सय २५ जना कर्मचारीको दरबन्दी छ । अब बन्ने नियामक निकाय क्यानका लागि थोरै कर्मचारी भए पुग्छ भने आसानका लागि थुप्रै कर्मचारी आवश्यक पर्ने देखिन्छ । विगतमा यसरी पुरानो संस्थाबाट नयाँ संस्था बनाउँदा कर्मचारीहरूलाई कार्यालय छान्ने अधिकार दिएको पाइन्छ । साथै कर्मचारीको बढुवा गर्ने गरेको पनि पाइन्छ । त्यसैले प्राधिकरण टुक्र्याउँदा आउने समस्यामध्ये एउटा कर्मचारीको व्यवस्थापन हो । त्यसैले जति सक्दो छिटो विधेयक ऐन बनाई कार्यान्वयनमा लैजान वर्तमान सरकारले चासो दिनुपर्ने देखिन्छ ।
कोरोनाबाट थलिएको पर्यटनलाई केही भए पनि राहत दिन नेपालको हवाई क्षेत्र ईयूको कालो सूचीबाट हट्नुपर्छ । प्राधिकरण टुक्रिएपछि ईयूको कालो सूचीबाट नेपालको हवाई क्षेत्र हट्ने आशा त छ तर विश्वस्त हुने आधार भने देखिँदैन । आईकाओले प्रतिबन्ध हटाइसकेको अवस्थामा ईयूले कालो सूचीमा राखिरहेकाले यस्तो आशंका गरिएको हो । त्यसैले यसका लागि सरकारले कूटनीतिक पहल गर्नुपर्ने देखिन्छ । साथै, नेपालले हवाई सुरक्षामा सुधार ल्याउन आवश्यक काम पनि निरन्तर जारी राख्नु आवश्यक छ ।
