प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले)ले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरामाथि लगाइएको महाअभियोग प्रस्तावको प्रतिवेदन संसद् सचिवालयमा भोलि (शनिवार) नै पेश गर्न नसकिने अडान राखेको छ । जबरामाथि लगाइएको महाअभियोगको पुष्टि हुने कागजात हिजो भदौ ३० गतेमात्रै महाअभियोग सिफारिस समितिले सम्बन्धित निकायसँग मगाएको उल्लेख गर्दै त्यसको अध्ययन नगरी सो प्रतिवेदनलाई संसद् सचिवालयमा दर्ता गराउन नसकिने कार्य दलका सदस्य समेत रहेका एमाले सांसद कृष्णभक्त पोखरेलले बताए । शुक्रवार बसेको समितिको बैठकलगत्तै
