द्रव्य–शोधन (मनी लन्डरिङ) सम्बन्धी प्रावधानहरूको परिपालनामा कमजोरी तथा अन्य विविध कारणले भारतको ‘पेटीएम पेमेन्ट बैंक लिमिटेड’ (पीपीबीएल) माथि भारतीय केन्द्रीय बैंक रिजर्भ बैंक अफ इन्डियाले कडा कारबाहीको अस्त्र चलाएपछि एकैपटक धेरै क्षेत्रमा तरंग पैदा गरेको छ र आम रूपमा पेटीएम बैंकको भविष्यका बारेमा सर्वत्र चासो व्यक्त हुन थालेको छ ।
साथै बैंकिङ जगत्मा वित्तीय अपराध नियन्त्रणका सम्बन्धमा विकास गरिएका संयन्त्रहरूको परिपालनाको महत्त्वलाई पनि यो घटनाले अझ टड्कारो रूपमा उजागर गरेको छ ।
कस्तो बैंक हो पीपीबीएल ?
यो एक प्रकारको डिजिटल बैंक हो । यसमा २ लाख रुपैयाँसम्म जम्मा गर्न सकिन्छ र आफ्नो खातामा जम्मा रहेको रकम बैंकले जारी गर्ने डेबिट कार्ड वा एटीएम कार्डमार्फत निकाल्न सकिन्छ । साथै यसको वालेटमार्फत डिजिटल भुक्तानी गर्न पनि यो रकम उपयोग गर्न सकिन्छ । यो बैंकमा रकम जम्मा मात्र गर्न मिल्ने भएकाले यहाँबाट कर्जा लिन भने सकिँदैन । विभिन्न प्रकारका भुक्तानी गर्न बैंकले पेटीएम वालेट, सडक दस्तुर विमानस्थल तथा अन्यत्र गरिने गाडी पार्किङबापतको रकम तिर्न मिल्ने ‘फास्ट्याग’ कार्डजस्ता नवीनतम प्रविधिहरू भित्त्याएर भारतीय बजारमा विद्युतीय बैंकिङको विकासमा अग्रगामी भूमिका निर्वाह गरेको देखिन्छ । बैंकले ८० लाख जति यस्ता फास्ट्याग कार्ड जारी गरिसकेको दाबी गरेको छ । फास्टट्याग इकोसिस्टममा कारोबारको आधारमा यो बैंकलाई तेस्रो ठूलो बैंक मानिन्छ । यसका अलावा आन्तरिक विप्रेषणमा पनि यो बैंकको महत्त्वपूर्ण उपस्थिति रहेको छ ।
आफूलाई सबैभन्दा स्वच्छ भएको दावी गर्ने यो बैंकले भारतमा डिजिटल क्रान्ति ल्याउने बैंकका रूपमा समेत आफूलाई परिचय दिँदै आएको छ । बैंकमा ३५ करोडभन्दा बढी वालेट खोलिएका र ३ करोडको हाराहारीमा बैंक खाता खोलिएका कारण यसले भारतमा वित्तीय समावेशितालाई प्रवर्द्धन गर्न महत्त्वपूर्ण योगदान दिएको बैंकको दाबी छ । तर, ३५ करोडको हाराहारीमा रहेको पेटीएम वालेटमध्ये करीब ३१ करोडजति निष्क्रिय अवस्थामा रहेको बताइन्छ ।
खाता खोल्न कुनै कागजी प्रक्रिया अपनाउनु नपर्ने मात्र होइन, खातामा न्यूनतम मौज्दातको प्रावधान पनि नराखेर चौबीसै घण्टा सेवा उपलब्ध गराउने विशेषताका कारण समेत यो बैंक आमरूपमा लोकप्रिय रहँदै आएको थियो ।
सन् २०१७ मा स्थापना भएपछि दिन प्रतिदिन लोकप्रिय हुँदै गएर बैंक सञ्चालनमा आएको २ वर्षमै ५ करोड खाताहरू सञ्चालनमा आएका थिए । एक प्रकारले भन्ने हो भने भारतमा नोटबन्दीको अवस्थालाई अवसरका रूपमा लिएर यो बैंकले डिजिटल बैंकिङमा छोटो समयमा नै समग्र भारतलाई नै पछि पछि लगाउने सामथ्र्य विकास गरेको देखिन्छ । यति ठूलो, यति लोकप्रिय र आम रूपमा भिजेको बैंक पनि अनुपालनामा कमजोर देखिएपछि अहिले आएर आफ्नो जीवनकै सबैभन्दा कठिन अवस्थाको सामना गर्न बाध्य भएको छ ।
बैंकमा विजय शेखर शर्मा नामका व्यक्तिको ५१ प्रतिशत र वान ९७ कम्युनिकेशन्सको ४९ प्रतिशत शेयर स्वामित्व रहेको छ । वान ९७ कम्युनिकेशन्समा पनि विजय शेखर शर्माकै अत्यधिक शेयर रहेका कारण यो बैंक पनि प्रत्यक्ष रूपमा उनकै नियन्त्रण र स्वामित्वमा रहेको स्पष्ट हुन्छ ।
बैंकले भोगेका नियामकीय झट्काहरूको शृंखला
त्यसो त सञ्चालनमा अएको १ वर्षभित्रै यो बैंकले नियामकीय सजायको पहिलो झट्का पाइसकेको थियो । खास गरी ग्राहक पहिचान प्रक्रियामा कमजोरी देखिएको, दैनिक मौज्दात रकमसम्बन्धी व्यवस्थाको परिपालना नगरेको जस्ता कारण केन्द्रीय बैंकले २०१८ मै यो बैंकलाई ६ महीनाका लागि नयाँ खाता खोल्न रोक लगाएको थियो । बैंकले सम्पूर्ण नियामकीय निर्देशनहरूको पूर्ण परिपालना गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेपछि उक्त प्रतिबन्धबाट बैंकलाई मुक्त गरिएको थियो ।
पछि फेरि २०२१ मा बैंकले सर्टिफिकेट अफ अथोराइजेशन लिने क्रममा गलत प्रतिवेदन र सूचना पेश गरेको पाए पछि केन्द्रीय बैंकले दोस्रो झट्का स्वरूप बैंकलाई १ करोड भारतीय रुपैयाँको जरीवाना लगाएको थियो । सोही वर्षको अन्त्यमा फेरि केन्द्रीय बैंकले गरेको निरीक्षणको क्रममा प्राविधिक, साइबर सुरक्षा एवं ग्राहक पहिचान पद्धतिमा गम्भीर कमजोरी पत्ता लाग्नुका साथै बैंकको प्रवद्र्धक कम्पनी वन ९७ कम्युनिकेशन्स र बैंकले एकै कार्यस्थलको प्रयोग गरेको मात्र होइन, सर्भरसमेत एउटै सञ्चालन गरेको पाइएपछि केन्द्रीय बैंकले मार्च २०२२ मा बैंकलाई नयाँ ग्राहक बनाउन रोक मात्र लगाएन अपितु सिस्टमको बृहत् परीक्षण गर्न कुनै तेस्रो स्वतन्त्र आईटी लेखा परीक्षक नियुक्त गर्न निर्देशनसमेत दियो । बैंकले नियामकबाट पाएको यो तेस्रो झट्का थियो ।
भारतको सर्वाधिक लोकप्रिय पेटीएम र उसकै बैंकले अहिले भोगेको संकटबाट यदि पाठ नसिक्ने हो र संस्थागत सुशासन, नियामकीय अनुपालन र सामाजिक उत्तरदायित्वप्रति ध्यान नदिने हो भने कुनै पनि वित्तीय संस्था तथा फिन्टेक कम्पनीहरूले आजको विरासतको आधारमा मात्र भविष्य सुरक्षित बनाउन नसक्ने स्पष्ट देखिन्छ ।
सोही वर्षको अन्त्यतिर लेखा परीक्षकले दिएको प्रतिवेदनअनुरूप बैंकले सुधारका लागि कुनै गम्भीर प्रकारको अग्रसरता नलिएको पाएपछि फेरि चौथो झट्का स्वरूप बैंकलाई केन्द्रीय बैंकले २०२३ को अन्त्यतिर ३९ करोड रुपैयाँको हर्जाना तिरायो । यसपटक हिताधिकारी पहिचान गर्न नसकेको, कारोबारको निगरानी नगरेको, नियामकले तोकेको सीमाभन्दा बढी कारोबार गर्न दिएको, ढिलो प्रतिवेदन पेश गरेको जस्ता कारणले उसले हर्जाना तिर्नु परेको केन्द्रीय बैंकले उल्लेख गरेको थियो ।
अहिलेको संकटको स्वरूप के हो ?
भारतीय केन्द्रीय बैंक रिजर्भ बैंक अफ इन्डियाले आगामी फागुन १७ गते (फेब्रुअरी २९) पछि उक्त बैंकले सञ्चालन गरेको वालेट पेटीएमदेखि लिएर बचत तथा चल्ती खातामा समेत रकम जम्मा गर्न तथा लोड गर्न रोक लगाएको छ । ती खाताहरूमा रहेका रकम भने मौज्दात बाँकी रहुन्जेल खर्च गर्न पाउने पनि केन्द्रीय बैंकले बताएको छ । कतिपय मिडियाले भारतीय केन्द्रीय बैंकको यो कारबाहीलाई लिएर पीपीबीएललाई मृत्युदण्डको सजाय दिइएको समेत भनेका छन् ।
कारक तङ्खव
भारतीय केन्द्रीय बैंकले गरेको कारबाहीका लागि अन्तर्निहित कारणहरू उसले स्पष्ट रूपमा खुलाएको त छैन, तर पनि मिडियाहरूका अनुसार पीपीबीएल बैंकलाई यस्तो कारबाही गर्न सुशासन र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कार्यक्रमको कार्यान्वयनमा रहेको उसको कमजोरीलाई प्रमुख कारणका रूपमा लिन सकिन्छ । साथै बैंकले नियामकीय निर्देशनहरूको गम्भीर उल्लङ्घन गरेको बताइन्छ । यसबाट उसका ग्राहक स्वयं पनि आफ्नो व्यक्तिगत विवरणदेखि लिएर रकमसम्मको गोपनीयताको सन्दर्भमा जोखिममा रहेका देखिन्छन् । यसअतिरिक्त यो बैंकले प्रवद्र्धकहरूका सम्बन्धमा दर्शाउनुपर्ने पारदर्शिता कायम गर्न नसकेको मात्र होइन, धेरैपटक नियामक निकायलाई समेत गलत प्रतिवेदनहरू प्रस्तुत गरेको जस्ता आरोप खेप्नुपरेको छ ।
त्यसै गरी लाखौं ग्राहकको पहिचानमा कमजोरी रहेको, गलत प्यान नम्बर प्रयोग भएको र एकै प्यान नम्बरमा लाखौं खाता खोलिएको जस्ता गम्भीर आरोपहरू बैंकले सामना गर्नु परेको छ । र यस्ता खाताहरूबाट स्वीकृत सीमाभन्दा बढीको करोडौंको कारोबार गर्ने स्वीकृति दिएर बैंकले द्रव्य–शोधनमा समेत सघाउ पुर्याएको नियामकको आशंका छ । यसका अलावा बैंकको यही कमजोरीको फाइदा उठाउँदै कतिपय व्यक्तिहरूले वालेटको माध्यमबाट डिजिटल ठगी गरेको कारण कैयौं यस्ता खातालाई विभिन्न कानून कार्यान्वयन गर्ने निकायहरूले रोक्का गरेको समेत नियामकीय निरीक्षणका क्रममा उजागर भएको थियो ।
साथै आफ्नो प्यारेन्ट कम्पनीसँगको आर्थिक तथा गैरआर्थिक कारोबारसमेत एकै ठाउँमा मिसाएर गर्नुका साथै उसैको प्राविधिक पूर्वाधारमा निर्भर भएर ग्राहक–सम्बद्ध विवरणको गोपनीयता कायम नगरी इजाजतअनुरूप कार्य नगरेको कारणले समेत अहिले यस्तो मृत्युदण्डको सजाय भोग्नुपरेको बताइन्छ । बैंकका ग्राहकले प्यारेन्ट कम्पनीकै एप प्रयोग गरी कारोबार गर्ने गरेको गम्भीर तथ्यसमेत पत्ता लागेको थियो । त्यसै गरी प्यारेन्ट कम्पनीसँगको कारोबार र उसलाई तिर्नुपर्ने रकम सम्बन्धमा नियामकलाई पेश गरेको प्रतिवेदनमा गलत तथ्यांक समावेश भएको पनि बताइन्छ ।
अहिले यो बैंकमा करीब ४० अर्बको हाराहारीमा सर्वसाधारणको बचत रहेको र आगामी २९ तारीखपछि नयाँ बचत गर्न नपाइने र निकाल्न मात्र पाइने भएपछि स्वाभाविक रूपमा ग्राहकबाट बचत निकाल्ने चापका कारण बैंकले पर्याप्त तरलताको व्यवस्था गर्नुपर्ने चुनौतीपूर्ण अवस्थाको सामना गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
पेटीएम बैंकको संकटबाट पाठ
यो घटनाले एकातिर सम्बद्ध बैंकलाई त पाठ पढाएकै छ, साथसाथै आम सर्वसाधारणले समेत अनुपालनामा कमजोर देखिएका बैंकहरूसँग कारोबार गर्दा कस्ता प्रकारका झन्झट र तनाव बेहोर्नुपर्ने रहेछ भन्ने शिक्षा पनि प्रदान गरेको छ । यसबाट बैंकहरूको अनुपालनाको अवस्था र उसले अवलम्बन गर्ने सुशासन–प्रवृत्ति सम्बद्ध बैंकको मात्र चासोको विषय नभएर त्यसमा आम चासो र निगरानी हुनुपर्ने आवश्यकतालाई पनि उजिल्याएको छ ।
साथै यो घटनाले नियामकले दिएका निर्देशनहरूको अवज्ञा गर्दा भोग्नुपर्ने परिणामको गाम्भीर्य महसूस गर्दै यस्तै भुक्तानी सञ्चालन गर्ने अन्य संस्था, वालेट तथा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू समेतलाई सजग गराउन सशक्त भूमिका निर्वाह गरेको छ ।
एकपटकको भारतको सर्वाधिक लोकप्रिय पेटीएम र उसकै बैंकले अहिले भोगेको संकटबाट यदि पाठ नसिक्ने हो र संस्थागत सुशासन, नियामकीय अनुपालन र सामाजिक उत्तरदायित्वप्रति ध्यान नदिने हो भने कुनै पनि वित्तीय संस्था तथा फिन्टेक कम्पनीहरूले आजको बिरासतको आधारमा मात्र भविष्य सुरक्षित बनाउन नसक्ने स्पष्ट देखिन्छ ।
लेखक सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी विषयमा विद्यावारिधिप्राप्त बैंकर हुन् ।