राजधानी दैनिक

पौष २०७८

अर्थमन्त्री शर्माको धानुक मोह

काठमाडौं । विवादास्पद छवि र वरीयता क्रममा निकै पछाडि रहेका नेपाल प्रहरीका नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) रवीन्द्र धानुकलाई दरबन्दी थप गरेर अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) बनाउन सरकारले तयारी थालेसँगै त्यसले सत्तारूढ गठबन्धनमा तरंग छाएको छ । गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड र अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा धानुकलाई एआईजी बनाउन सहमत भएको सूचना चुहिएपछि संघीय र लुम्बिनी प्रदेशका सत्तारूढ दलका सांसद […] The post अर्थमन्त्री शर्माको धानुक मोह appeared first on राजधानी राष्ट्रिय दैनिक.

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

छुटेन सरकारको वितरणमुखी कार्यक्रम मोह, साढे २ खर्बभन्दा बढी बाँड्दै अर्थमन्त्री महत

Nepal Press बैशाख २०८०

शेयर बजारकी 'सेलीब्रेटी' पोखरेलको अनुभव : 'जग्गा बेचेर शेयरमा हाल्दा नराम्ररी फसे'

Aarthik Abhiyan माघ २०७९

कुरूप पारिँदै नेपालको अर्थतन्त्र

केही समयदेखि नेपालको अर्थतन्त्र धराशयी भएको बताउने गरिएको थियो । सरकार परिवर्तनसँगै अर्थमन्त्री पनि परिवर्तन भए । आफू आउनासाथ विगतकाले बिगारेको र आफूले सच्याएको भनेर दाबी गर्ने परिपाटी नै बसेको छ । आफूले कुनै पनि परिसूचकमा सुधार गर्न नसके समय कम भएको, देशी र विदेशी हातहरू बाधक बनेको भन्दै आफ्नो नाक जोगाउने कार्य त हुन्छ नै । यसपालि खाने तेलदेखि इन्धनसम्मको मूल्यवृद्धिले सम्पूर्ण क्षेत्र प्रभावित बनायो । एकातर्फ महँगी अर्कोतर्फ बैंकमा रहेको तरलताको समस्या, उच्च ब्याजदर अनि आयातमा नियन्त्रणले गृहिणीदेखि व्यापारीसम्मलाई प्रभाव परेको थियो । यस कारण अर्थतन्त्र सामान्य अवस्थामा छैन । राजस्व संकलनको तथ्यांकले पनि यसको पुष्टि गर्छ । पुसमसान्तसम्म ६ खर्ब ५१ अर्ब ६१ करोड ८७ लाख राजस्व उठाउने लक्ष्य रहेकोमा त्यसको ७९ प्रतिशतमात्र उठाउन सकिएको छ । यहाँ अर्थतन्त्र बिग्रिएको र लयमा नरहेकोमा कसैको दुईमत छैन । चाहे पूर्वगभर्नर हुन् या पूर्वअर्थमन्त्री । अर्थतन्त्रले आफ्नो ट्र्याक बिगारेको र लयमा नरहेको भन्नेमा सबैको एकमत नै रहेको छ । विषय अर्थतन्त्र कस्तो छ भन्दा पनि कसरी यसलाई बिगारिएको थियो भनेर बुझ्न आवश्यक छ । आर्थिक वर्ष २०३१/३२ देखि हरेक वर्ष वृद्धि हुँदै जाने नेपालको राजस्व यस वर्ष घट्नुको प्रमुख कारण भनेको आयातमा लगाइएको रोक थियो । तरलता व्यवस्थापन गर्न लगाइएको आयात नियन्त्रण नीतिले राजस्वमा कुन हदसम्मको प्रभाव पार्छ भनेर पर्याप्त अध्ययन भएको भए यो परिदृश्यको संकेत मिल्थ्यो । विश्वव्यापीकरणको यस अवस्थामा आयात रोक्न कुन तहसम्म सफल भयो, त्यो सम्बद्ध निकायले विचार गर्ने कुरा हो । उक्त अवधिमा न कुनै स्वदेशी वैकल्पिक वस्तु र सेवा विस्तार हुन सक्यो, न स्वदेशी उत्पादनको प्रवर्द्धन नै भयो । आज पुन: बजारमा सोही आयातित वस्तुकै माग नेपाली बजारमा उच्च छ । जब देशभित्रको रकम आयातबाट भन्दा पनि ट्याक्स हेभन, स्वीस बैंक र हुण्डीमार्फत बढ्दो मात्रामा विदेशिइरहेको थियो, शक्तिकेन्द्रहरूले अर्थतन्त्र धराशयी बनाउनकै निमित्त यो कदम लिएको हो कि भनेर आशंका गर्न सकिन्छ । चालू आर्थिक वर्षको पहिलो ५ महीनामा ४ खर्ब ८० अर्ब ५० करोड रुपैयाँ भित्रिएको विप्रेषणले २३ प्रतिशतको वृद्धि भनी पुष्टि गर्छ । यसरी रकम बढ्नुको कारण डलरको मूल्य उच्च रहनु हो भने अर्को कारण नेपाली कामदारहरू विदेशिने संख्यामा वृद्धि हुनु हो । स्वदेशमा रोजगारीको अवसर सृजना नगरेर, नेपालका युवा विदेश पठाउनु र विप्रेषणमा निर्भरता वृद्धि गर्नु वास्तवमै अर्थतन्त्रलाई धराप पार्ने कदम नै थियो । कोरोना महामारीको समयमा दिक्क भएका नेपाली युवालाई स्वदेशमा अवसर प्रदान गर्न नसक्नु अर्थतन्त्रलाई बिजोग बनाउने दिगो नीति भनेर बुझ्न सकिन्छ । हाम्रो अर्थतन्त्रलाई अझै पनि विप्रेषणमा नियतवश या अनियतवश परनिर्भर पार्न खोजिएको थियो र अहिले पनि खोजिँदै छ । अर्थतन्त्रलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने भनेको उक्त मुलुकको केन्द्रीय बैंकले लिने नीतिले हो । ओली सरकार ढलेर कांग्रेसी सरकारको आगमन हुँदा जेजति नीति लिइयो, त्यसले शेयरबजारलाई तल मात्र झारेन, समस्त अर्थतन्त्रलाई तल झार्ने कार्य गर्‍यो । महँगी बढाउन कतै न कतै बैंकदरको भूमिका रहिआएको हुन्छ । बैंकदर ८ प्रतिशत पुर्‍याउँदै गर्दा स्वाभाविक रूपले बैंकको ब्याजदर बढ्ने नै थियो, जसले कर्जाको ब्याजदर पनि सोहीअनुरूप बढाएर अर्थतन्त्रलाई महँगो बनाइयो । त्यसै गरी तरलता उच्च रहेको समयमा स्वदेशी रकम बाहिर नजाओस् भन्ने बहाना बनाई अनिवार्य मौज्दात अनुपातलाई बढाएर ४ प्रतिशतसम्म पुर्‍याइयो, जसले गर्दा बैंकहरूको अर्बौं रुपैयाँ रोक्का रहन पुग्यो र तरलता थप कठिन बन्दै गयो । अर्थतन्त्रलाई भताभुंग गर्ने अर्को पक्ष भनेको हाम्रो राज्य संरचना पनि हो । नेपालमा प्रादेशिक संरचनाले थप महँगो बनाएको हो । प्रदेश स्तरको मुख्यमन्त्री, मन्त्रीलगायत कर्मचारीहरूले गर्दा समग्र अर्थतन्त्रलाई एउटा भार दिएको छ । प्रादेशिक संरचनाको आवश्यकताबारे बहस हुन नपाई यसको कार्यान्वयनले गर्दा आज अर्थतन्त्रलाई अर्बौं रकमको अनावश्यक भार थपिएको छ । अहिले आएर यसको आवश्यकता र प्रभावकारिताबारे बहस शुरू भएको छ । आज अर्थतन्त्र यस्तो अवस्थामा छ, जहाँ न एउटा कर्मचारीलाई पुग्दो तलब छ, न विकासको लहरको बीउ देखिन्छ, न व्यवसाय गर्ने वातावरण । गत ५ पहीनाको अवधिमा नेपालबाट २८ अर्बभन्दा बढी रकम विदेश पढ्न जाने विद्यार्थीहरूले औपचारिक माध्यमबाट लागेको देखिन्छ । रकम मात्र बाहिरिएको होइन, नेपालको सक्षम जनशक्ति उच्च शिक्षाको नाममा बाहिरिँदा भविष्य सुनौलो छैन । आयात त खुकुलो भयो, तर नेपाल अझै पनि केही लामो समयसम्म विप्रेषणमै आश्रित भएर बस्नुपर्ने अवस्था छ । अझै पनि नेपालको अर्थतन्त्रलाई सुधारोन्मुखतर्फ लम्कने अवस्था किन पनि छैन भने संकलित राजस्व विकासनिर्माणका लागि हुन सकेको अवस्था छैन । भ्रष्टाचारको चरम अवस्था रहेको नेपाली अर्थतन्त्र अझै पनि राजनीति केन्द्रीकृत रहेको बुझिन्छ । वैदेशिक रोजगारीका लागि विदेशिने जमात होस् या खस्कँदो उद्यमशीलताको जाँगर कतैबाट पनि स्वतन्त्र भई उठ्ने स्थान भेटिँदैन । हिजो परीक्षण भइसकेका र असफल पुष्टि भइसकेका नेतृत्वकै राज रहिआएको छ । अर्थतन्त्रलाई डायलसिस गर्न सक्नु अर्थमन्त्रीको सक्षमता प्रमाणित हुनेछ । तर, निजी, कुनै समूह र पार्टीगत स्वार्थका लागि चलिरहेको नेपाली अर्थतन्त्र अहिले सीमित समूहको हातमा छ र उनीहरूको इशारामा चलिरहेको स्पष्ट बुझ्न सकिन्छ । श्रीलंका डुबेर फेरि उठिसक्छ, नेपाली अर्थतन्त्र त्यही डुब्न लागेको अवस्थामा रहिरहेको हेर्नुपर्ने बाध्यता नआओस् । विदेशी मोह त्यागेर स्वदेशमै बस्ने युवा पिँढीले यो समस्या खेप्नु नपरोस् । रेग्मी बैंकर हुन् ।

Aarthik Abhiyan पौष २०७९

सेता हात्ती कहिलेसम्म पाल्ने ?

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले ‘के कस्तो नीति बनाउँदा सार्वजनिक संस्थानहरूलाई नाफामा लिन सकिन्छ ? के के समस्या समाधान गर्नुपर्ने हो ? तत्काल त्यसको विस्तृत सूची तयार गर्नुुस्,’ भनेर सम्बद्ध कर्मचारीहरूलाई निर्देशन दिएको समाचार आएको छ । सार्वजनिक संस्थानहरू सरकारका लागि निकै ठूलो घाँडो साबित भएको छ । सरकार न यसलाई बन्द गर्न सक्छ न सही ढंगबाट सञ्चालन गर्न नै सक्छ । सरकारी संस्थानका उत्पादनहरू निजीक्षेत्रको भन्दा बढी विक्री भए पनि सधैं घाटामा गइरहेको पाइन्छ । संस्थानहरू सेवामूलक हुन् नाफामूलक होइनन् भनेर सरकार भन्न पनि सक्दैन । नाफा हुने गरी काम गर्ने नेतृत्वलाई यसको जिम्मा पनि लगाउँदैन । आप्mना कार्यकर्तालाई जागीर खुवाउन पाउने तथा विभिन्न किसिमका ठेक्कापट्टा मिलाउन पाउने भएकाले कुनै पनि दलको सरकार यसलाई बन्द गर्न चाहँदैन । यस्ता कम्पनीहरूलाई निजीकरण गरेर बोझ हटाउने कांग्रेसमा पनि अहिले संस्थानप्रतिको मोह बढेको छ । त्यही भएर उनीहरू यसलाई सञ्चालन गर्नुपर्ने पक्षमा देखिएका छन् । आपूmले शुरू गरेको निजीकरणको पक्षमा सशक्त रूपमा उनीहरू उभिन समेत नसकेको अवस्था छ । यस्तोमा अर्थमन्त्रीले नाफा कमाउने गरी सञ्चालन गर्न निर्देशन दिनु नयाँ पहलको थालनी हो प्रचारका लागि हो भनेर खुट्याउन सक्ने अवस्था छैन । धेरैजसो सार्वजनिक संस्थानहरूको स्थिति राम्रो छैन । नेपाल सरकारको ६०० अर्ब लगानी रहेको सार्वजनिक संस्थानहरूले ३० हजार रोजगारी पनि सृजना गर्न सकेका छैनन् । नाफा त परको कुरा उल्टै घाटामा गएर सरकारलाई दायित्व थपेको छ । नेपाल आयल निगम, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेड र कृषि विकास बैंक लिमिटेडलगायत केही संस्थान नाफामा रहेका छन् । सरकारको स्वामित्वमा ४४ ओटा संस्थानहरू सञ्चालनमा रहेका छन् । औद्योगिक क्षेत्रका १०, जनउपयोगी ५, व्यापारिक ५, वित्तीय ९, सामाजिक ५ र सेवाक्षेत्रका १० ओटा संस्थान रहेका छन् । यीमध्ये नाफामा सञ्चालित संस्थानहरू २४ ओटा रहेका छन् भने घाटामा सञ्चालित १८ ओटा रहेका छन् । नाफामा सञ्चालित आयल निगम बढी नाफा लिएको भनी आलोचित छ । सरकारले यसबाट विभिन्न कर लिएको छ जसले गर्दा तेलको मूल्य खरीददरभन्दा विक्री मूल्य दोब्बरभन्दा बढी छ । त्यसैले यी संस्थाहरू चलाएर जनताको करको दुरुपयोग गर्नुभन्दा बन्द नै गरिदिए हुन्छ । यी संस्थानले प्रवाह गर्ने सेवा अहिले निजीक्षेत्रले प्रतिस्पर्धात्मक मूल्यमा सरकारी भन्दा राम्रोसँग दिइरहेको अवस्था छ । वायु सेवा निगम सबैभन्दा ठूलो समस्या बनेको छ । सरकारले जमानी बसेर विमान किने पनि त्यसलाई सञ्चालन गर्न सकेको छैन । चिनियाँ जहाज पनि उचित व्यवस्थापन गर्न नजान्दा त्यसै थन्किएर बसेको छ । निगम अर्बौं रुपैयाँ घाटामा गए पनि यसलाई सुधार ल्याउने हिम्मत कसैले गरेको पाइन्छ । अहिले यसलाई कम्पनी मोडलमा लैजाने तयारी गरिएको छ । तर, सरकार परिवर्तनसँगै यो कुरा पनि हराएको छ । त्यसैले सार्वजनिक संस्थान नेपालका लागि अहिले निकै घाँडो साबित भएको छ । यसलाई निजीक्षेत्रको समेत संलग्नता भएको कम्पनीका रूपमा लगेर नाफायुक्त मोडलमा लैजानु उपयुक्त हुन्छ । हरि ढकाल सरस्वतीनगर, काठमाडौं ।

Aarthik Abhiyan आषाढ २०७८

अर्थमन्त्रीज्यू , पुँजीबजारमा मलमपट्टी लिएर निस्कने कि तरबार ?

सम्माननिय अर्थमन्त्रीज्यू नमस्कार, तपाईं अर्थमन्त्री हुनुभएको दिन अरुजस्तै म पनि देशले विज्ञ अर्थमन्त्री पाएकोमा खुशी भएको थिएँ ! आशा थियो, वाम गठबन्धनको सरकारसँगै विज्ञ अर्थमन्त्री देशले पाएको छ, अब अर्थतन्त्र पनि सही दिशामा हिँड्ने छ, पुँजी बजार उदयमान हुनेछ ! धेरैको अनुमान थियो, चमत्कार गर्नुहुनेछ । म पनि ढुक्क थिएँ, तर आज म गलत सावित भएकी छु । केही महिनादेखि निरन्तर ओरालो लागेको पुँजी बजारमा घटबढ हुने सामान्य प्रक्रिया नै हो । र, पुँजी बजारको व्यूटी पनि यही हो ! भन्नेहरुको पनि पुँजी बजारमा कमी छैन । तर यसो हुँदै गर्दा यहाँहरुलाई विपक्षले लगाएको दाग वामपन्थी भनेका पुँजी बजारका लागि अभिश्राप नै हुन् भन्ने कुरा पनि अछुतो रहेन है ? निरन्तर ओरालो लाग्दा विशेष गरी सानानयाँ लगानीकर्ता निकै चेपुवामा पर्ने गरेका छन् ! डा. साव जिम्मेवार व्यक्तिले सम्वेदनशील क्षेत्रको बारेमा असम्वेदनशील कुरा गरिदिँदा त्यसको कति गम्भीर असर पर्दोरहेछ भन्ने कुरा नेपालको पुँजी बजारले देखाइसक्यो ! यस्ता असान्दर्भिक तर्कले डुब्ने त आखिर साना लगानिकर्ता नै हुन ! उनीहरुको पीडाको कतैबाट पनि सुनुवाइ हुन सकेको छैन । हाम्रो बजारमा पछिल्लो समय साना लगानीकर्ता र गृहिणीहरुको ठूलो समूह प्रवेश भएको छ । सेयर बजारमा लगानी गर्ने सबै करोडौंका मालिक हुँदैनन् । यहाँ कयौं गृहिणीहरुले आफूले नखाएर, ५० लाख युवाहरू आज पनि विदेशमा रगतपसिना बगाएर, कैयौंले घरजग्गा धितो राखेर लगानी गरेका छन् ! अझ भनाैं हामी जस्ता युवाको बजारमा लगानी गरी नेपालमै केही गरौं भन्ने सोचका साथ विदेश मोह नै हराएको देख्दा मेरो मन रोमान्चित भएर ऑउछ ! दैनिक घरायशी खर्च कटाएर सेयर बजारमा लगानी गरेका उनीहरुको अवस्था झन् निकै दयनीय बन्दै गएको देखिन्छ । यस्तै भइरहे त धेरै जनाले आत्महत्या गर्न बेर छैन यसको सारा दोष तपार्इं र तपार्इंकाे पार्टीमा लाग्न सक्छ ! रिसानी माफ गर्नुस् । सत्य बोल्ने साहस गर्नैपर्छ । मेलै सेयर बजारलाई नै बढाइदिनु पर्यो भन्दै लेखेको आरोप लाउनु सक्नुहुन्छ तर डा. साव लाई मैले सेयर वजार वढाउनु पर्छ भन्न खोजेकी हुँदै हैन है ! दुई मन्त्री दुई थरी कुरा ( अर्थ र उर्जा ) किन गरिन्छ ? एक मन्त्रीको अभिव्यक्ती अनुत्पादक क्षेत्र भन्ने आउँछ भने अर्को मन्त्री भन्छन् तपार्इंसंग सेयर छ भने ज्वाइँ बनाउनेको लर्को लाग्छन ! अर्थ मन्त्रीज्यू, विश्वकै महँगो व्रोकर कमिसन घटाउन तिर खोइ पहल गर्नुभएको ? कमिसन लाई ०.१०% देखी ०.१५% ( हुनत यो पनि महँगो नै हो ) सम्म गरिने छ भनेर बजेटमार्फत सम्वोधन गरिदिनुस् । राष्ट्र बैंकको अकर्मण्यताले गर्दाआज हामीले पुरपुरोमा हात लगाउनु परेको छ । ७७ जिल्लाका नगरिक के नेपाली होइनन् ? तिनको खोइ पुँजी बजारमा पँहुच ? तपाईंले लगानिकर्ताका प्रतिनिधिसँगकाे भेटमा “सबै नेपालीको सेयरमा लगानी होस् , एक दुईवटा वण्ड पेपर घरमा होस् , केही रकम …

अनलाइनखबर बैशाख २०७५