सुधारिएको ब्याजदर र बढ्दो निष्क्रिय कर्जा

ब्याजदर घटेको घट्यै, छैन कर्जा माग

बैंक तथा वित्तीय संस्थामा ब्याजदर निरन्तर घटिरहे पनि अपेक्षित रूपमा कर्जा माग नहुँदा बैंकहरूमा पाँच खर्बभन्दा बढी लगानीयोग्य रकम थुप्रिएको छ । रेमिट्यान्स बढिरहँदा निक्षेप थपिइरहेको छ, कर्जा प्रवाह सुस्त छ भने भाका नाघेको कर्जा असुली नहुँदा बैंकहरूको खराब (निष्क्रिय) कर्जा बढेको छ । यसले समग्रमा बैंकको नाफा घटिरहेको तथ्यांकहरूले देखाएका छन् ।

कान्तिपुर 2 महिना पहिले

नेपालका बैंकहरूमा सर्वसाधारणको पैसा सुरक्षित छ ?

बैंकिङ क्षेत्रप्रति नकारात्मक धारणा फैलाउँदै आएका केही व्यक्ति र समूहले एउटा वाणिज्य बैंक डुब्दैछ, पैसा झिक्नुस् भनेर नामै तोकेर भनेपछि त्यो बैंकबारे बुझ्ने निक्षेपकर्ताको संख्या बढेको पाइयो ।

अनलाइनखबर 2 महिना पहिले

नेपालको बैंकिङ्ग क्षेत्र सही दिशातर्फ गइरहेको छ ?

बैंकिङ्ग क्षेत्र नेपालको आर्थिक प्रणालीको एक सच्चा साझेदार हो । मुलुकको आर्थिक रूपान्तरणका लागि विज्ञान र प्रविधिमा भएको दु्रततर विकासलाई आत्मसात् गर्दै बैंकिङ्ग क्षेत्रले अर्थतन्त्रको प्रणालीगत विकासमा कोसेढुंगाका रूपमा कार्य गरेको छ । मुलुकभर छरिएर रहेको पूँजी संकलन गरी जनतालाई बैंकिङ्ग सेवा उपलब्ध गराउनुका साथै नेपालको समग्र अर्थतन्त्रको विकासमा नेपाली बैंकिङ्ग क्षेत्रको योगदान ऐतिहासिक छ तथापि आधुनिक वित्तीय उपकरण र सूचना प्रविधिको उपयोगद्वारा नयाँ पुस्तालाई आकर्षण गर्नु, संस्थागत कार्यदक्षतामा समयानुकूल सुधार, संस्थागत सुशासन, सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारणजस्ता बैंकिङ्ग क्षेत्रका चुनौती विद्यमान छन् । शीघ्र नाफामुखी अनुत्पादक क्षेत्रतर्फ लगानी बढाउनेभन्दा उत्पादनमुखी लगानी तथा सेवाको विविधीकरण गर्दै देशको आर्थिक विकासलाई दु्रत तुल्याउन कृषि र पूर्वाधार एवं जलस्रोतको क्षेत्रमा लगानी प्रोत्साहित गरी वित्तीय पहुँच र समावेशीकरण गर्नेतर्फ भने पछिल्ला वर्षहरूमा बैंकिङ्ग क्षेत्रले अपेक्षित परिणाम देखाउन सकेको छैन । हालको बैंकिङ्ग क्षेत्रको चुनौती भनेको व्यावसायिक क्षेत्रको बढ्दो गुनासो, निक्षेप परिचालनको भरपर्दो आधार नहुनु, व्यवसायीहरूले कर्जा लिन डराउनु, भाखा नाघेको कर्जामा निरन्तर वृद्धिको अवस्था, सुशासनको पालना, प्रतिकर्मचारी उत्पादकत्व र उत्प्रेरणामा कमी, सञ्चालन खर्च र जोखिम बढ्दो, व्यावसायिक वातावरणको अभाव, बढ्दो प्रतिस्पर्धा, तरलता व्यवस्थापनमा बढ्दो परनिर्भरता, कोष लागतमा वृद्धि, नयाँ प्रविधिको उचित व्यवस्थापन र प्रतिभा पलायनको समस्या, बहुसंख्यक अनुगमनकारी निकाय, राजनीतिक अस्थिरता र हस्तक्षेपलगायत छन् । तथापि यसप्रति नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि चनाखो पूर्ण रूपमा अनुगमन गरेको छ र नीतिगत सुधारमा पनि चासो राखेको देखिन्छ । व्यावसायिक क्षेत्रको माग पूरा गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू पूँजी कर्जाको दोस्रोे संशोधनको तयारी गरेकाले सबै बैंकसँग सुझावसहितको तथ्यांक माग गरेको देखिन्छ । गत आर्थिक वर्ष २०७९ कात्तिकमा चालू पूँजी कर्जा मार्गदर्शन २०७९ जारी गरेको थियो जसबाट माग सम्बोधन नभएको भनी व्यवसायीहरू रुष्ट बनेका थिए । एकातर्फ लघुवित्तमा समस्या देखिएको छ भने अर्कोतर्फ सहकारीमा अर्बाैं रुपैयाँ डुबेकाले बैंकिङ्ग क्षेत्रप्रति पछिल्ला दिनहरूमा अविश्वास बढ्ने क्रम बढेको देखिन्छ । २०८० साउन २५ गतेसम्म बैंकिङ्ग क्षेत्रको कुल कर्जा ४८ खर्ब ८४ अर्ब देखिन्छ भने निक्षेप संकलन कुल निक्षेप भने ५६ खर्बभन्दा माथि पुगेको देखिन्छ । अन्तरबैंक ब्याजदर ५ दशमलव ६ प्रतिशत छ भने सीडी रेसियो सरदर ८३ प्रतिशत रहेकाले लगानीका लागि तरलता अभाव देखिँदैन । सोहीअनुरूप कर्जाको माग वृद्धि हुनसकेको छैन । व्यवसाय राम्रोसँग सञ्चालन हुन्छ र हामीले बैंकबाट लिएको कर्जा सजिलै तिर्न सक्छांै भन्ने भरपर्दो आधार एवं सुनिश्चितताको कमीले गर्दा तरलता सहज भएअनुरूप लगानी बढ्न नसकेको हो । त्यसैले नेपाल राष्ट्र बैंकले समेत बजारमा विभिन्न ऋणपत्र जारी गर्ने र वाणिज्य बैंकहरूको मुद्दती निक्षेपमा लगानी गर्नेजस्ता कार्य गरी तरलता व्यवस्थापनमा सक्रियता देखाएको अवस्था छ । तरलता बढेसँगै बैंकिङ्ग क्षेत्रको आधारदर पनि घट्न थालेको छ तथापि अहिले पनि १२ वाणिज्य बैंकहरूको आधारदर भने १२ प्रतिशतभन्दा माथि नै रहेको छ । यसमा सबैभन्दा महँगो आधारदर कुमारी बैंकको १० दशमलव ९० छ भने सबैभन्दा सस्तो राष्ट्रिय वाणिज्य बैकको ७ दशमलव ७९ प्रतिशत रहेको देखिन्छ । हाल आधारदरमा आएको कमीसँगै बैंकिङ्ग क्षेत्रले ब्याजदर पनि क्रमश: घटाउँदै लगेको देखिन्छ । यसले कर्जा विस्तारमा थप मद्दत पुग्ने कुरामा कसैको दुईमत नरहला । तात्त्िवक रूपमा निक्षेपको ब्याजदर नघटेसम्म र बढी ब्याजदरको मुद्दती निक्षेपको मात्रा नघटेसम्म सर्वसाधारणले अनुभूति गर्ने गरी कर्जाको ब्याजदर घटिहाल्छ भन्नु हतारै होला । एकातर्फ आधारदर वृद्धिसँगै ब्याजदरसमेत चर्को परिरहेको अवस्थामा शुल्क र कमिशनमा आएको वृद्धिले ग्राहक एवं सर्वसाधारणको ढाड सेक्ने अवस्था आएकोप्रति सम्बद्ध निकाय बेलैमा चनाखो हुनुपर्छ र अनावश्यक शुल्क एवं ब्याजदर घटाउनेतर्फ बेलैमा सोच्नुपर्ने अवस्था आएको छ । विश्वका अधिकांश केन्द्रीय बैंकले कसिलो मौद्रिक नीति ल्याइरहेका बेला नेपालले मौद्रिक नीतिमा केही लचकता अपनाएको सत्य भए तापनि नेपालको परिवेश र आन्तरिक अर्थतन्त्रमा आएको दबाबलाई दृष्टिगत गर्दै अझै खुकुलो नीति हुनुपर्छ भन्ने व्यावसायिक क्षेत्रको माग सम्बोधन भएको छैन । कर्मचारी शैक्षिक योग्यतालाई हेर्दा समग्र बैंकिङ्ग क्षेत्रमा १०० जनाभन्दा बढी पीएचडीधारी देखिन्छ भने ६० प्रतिशतभन्दा बढी स्नातकोत्तर गरेका कर्मचारी रहेको पाइन्छ । तसर्थ यसैअनुरूप सेवाको गुणस्तरमा पनि वृद्धि हुनुपर्नेमा तदनुरूप देखिएको छैन । हालैको मौद्रिक नीति केही खुकुलो छ भन्ने सन्देश दिन नेपाल राष्ट्र बैंकले एकातर्फ घरकर्जाको सीमा बढाएको देखिन्छ भने अर्कोतर्फ आयातलाई केही खुकुलो बनाउन प्रतीतपत्रको सीमा बढाएको देखिन्छ । जबसम्म कर्जा लगानी उत्पादनमूलक क्षेत्रमा बढ्दैन र निर्यातमूलक उद्योगको विस्तार हुँदैन तबसम्म व्यावसायिक जगत्को व्यययोग्य आएमा आएको कमीमा सुधार आउँदैन र उनीहरूको ऋण तिर्ने क्षमतामा पनि सुधार आउँदैन । यसैकारण पछिल्लो समय बैंकिङ्ग क्षेत्रको निष्क्रिय कर्जा बढिरहेकोप्रति सम्बद्ध निकायको ध्यान बेलैमा जानु जरुरी छ । वाणिज्य बैंकहरूको औसत खराब कर्जा २ दशमलव ७ प्रतिशत हाराहारीमा रहेको भनिए तापनि आगामी २०८१ असार मसान्तसम्म यो कर्जा ४ दशमलव ५ प्रतिशतसम्म पुग्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । यसरी खराब कर्जा बढ्नुमा कोभिड–१९, अन्तरराष्ट्रिय आर्थिक मन्दी, अपेक्षित कर्जा अनुगमन हुन नसक्नु, व्यावसायिक क्षेत्रमा देखिएको आर्थिक मन्दीको असर, अनुत्पादक क्षेत्रमा गरिएको कर्जा विस्तार र सुशासनमा आएको कमी नै प्रमुख कारण देखिन्छ । त्यसो त राष्ट्र बैंकले तोकिदिएको कर्जा निक्षेप अनुपात ९० प्रतिशत कायम गर्न नसकेका कारण हालै कुमारी र हिमालय बैंकलाई २ करोड जरीवाना गरेको घटना ताजै छ । अपेक्षित रूपमा संस्थागत सुशासनको पालनमा बैंकिङ्ग क्षेत्र अझै चुुकेको छ भन्नेहरूको कमी छैन । बैंकिङ्ग क्षेत्रको मर्जरले एकातर्फ निष्क्रिय कर्जा बढाएको छ भने अर्कोतर्फ कतिपय बैंकको नाफामा वृद्धि भएको देखिन्छ । हाल २० वाणिज्य बैंकहरूको कुल नाफा ७० अर्ब १७ करोड देखिन्छ जसमा सबैभन्दा बढी नाफा गर्ने बैंक नबिल रहेको छ जसको नाफा ७ अर्ब ५२ करोड रहेको देखिन्छ । प्रतिशेयर आम्दानी हेर्दा एनआईसी एशिया ४० दशमलव २२ प्रतिशत र कुमारी बैंक ७ दशमलव ४६ प्रतिशत देखिन्छ । तथापि कुनै पनि वाणिज्य बैंक यत्रो आर्थिक मन्दीमा पनि घाटामा गएको देखिँदैन तापनि ग्राहकमा देखिएको असन्तुष्टि, ब्याजदर अपेक्षित नघटेको, बैंकिङ्ग क्षेत्रको सेवा अपेक्षित गुणस्तरीय नभएको, भाखा नाघेको कर्जामा वृद्धि, नयाँ कर्जा लगानीमा कमी, कर्मचारी खर्च वृद्धिलगायतले बैंकिङ्ग क्षेत्रको आगामी दिन कठिनपूर्ण हुने देखिन्छ । विश्वका अधिकांश केन्द्रीय बैंकले कसिलो मौद्रिक नीति ल्याइरहेका बेला नेपालले मौद्रिक नीतिमा केही लचकता अपनाएको सत्य भए तापनि नेपालको परिवेश र आन्तरिक अर्थतन्त्रमा आएको दबाबमा दृष्टिगत गर्दै अझै खुकुलो नीति हुनुपर्छ भन्ने व्यावसायिक क्षेत्रको गुनासोमा कुनै कमी आएको देखिँदैन । ७ प्रतिशतको नीतिगत दरलाई ६ दशमलव ५ प्रतिशत गरिएको छ । यसले निजीक्षेत्रको कर्जा ११ प्रतिशत बढ्ने, आर्थिक वृद्धि ६ दशमलव ५ प्रतिशत बढ्ने भनिए तापनि विगतमा निजीक्षेत्रतर्फ कर्जा विस्तार १२ प्रतिशतको लक्ष्य राखेकोमा जम्मा ३ प्रतिशत रहेको देखिन्छ भने आर्थिक वृद्धिदर ३ देखि ४ प्रतिशतको हाराहारीमा रहने अनुमान गर्न सकिन्छ । त्यस्तै निजीक्षेत्रतर्फ जाने कर्जा पनि ५ देखि ६ प्रतिशतभन्दा बढी नहुने अनुमान गर्न सकिन्छ । किनकि, तरलता सहज भइरहन्छ र सरकारले विकास खर्चमा उल्लेख्य सुधार गर्ने छ भन्ने स्पष्ट आधार देखिँदैन । बढ्दो कोष लागत एवं साधारण खर्च वृद्धिका कारण बैंकिङ्ग क्षेत्रको ब्याजदर अपेक्षित घट्ने अवस्था छैन भने कोभिडको असर र युक्रेन–रूस युद्धको अवस्थामा समेत सुधार नभएकाले विश्वमा आर्थिक मन्दीको चाप अझै केही समय रहने भएकाले विप्रेषण थप वृद्धि हुनेछ भन्ने कुरा अनुमानबाहेक यकीन गर्न सकिँदैन । तसर्थ पूँजीगत खर्च, तरलता र विप्रेषणमा उल्लेखनीय सुधारको भरपर्दो अवस्था नभएबाट उपर्युक्त लक्ष्य प्राप्त हुन नसक्ने कुरामा कसैको विमति नरहला । सम्बद्ध निकायले बैंकिङ्ग क्षेत्रप्रतिको अविश्वासलाई हटाउँदै वित्तीय साक्षरतालाई बढाउँदै लैजानुपर्छ । नीतिगत सुधारमा जोड दिनुका साथै नीति बनाउनेमा भन्दा पनि यसको कार्यान्वयन पक्षमा जोड दिनु आजको आवश्यकता हो । अहिलेको ठूलो समस्या कसरी जनसाधारणलाई र ऋणीहरूलाई बैंकिङ्ग क्षेत्रप्रति विश्वास जगाउने भन्ने हो । तसर्थ सहकारीका लागि पनि मौद्रिक नीतिमा उल्लेख भएअनुरूप शीघ्र नेपाल राष्ट्र बैंक जस्तै भरपर्दो अनुगमनकारी निकायको व्यवस्था हुन सक्यो भने मात्र पनि बैंकिङ्ग क्षेत्रप्रतिको अविश्वासमा कमी आउने देखिन्छ । ब्याजदर र शुल्क एवं बैंकिङ्ग कमिशनमा थप सहुलियत दिनुपर्ने, कर्मचारी कार्यकुशलता र व्यावसायिकताको विकास गर्दै थप तालीमको व्यवस्थामा जोड दिने एवं प्रतिकर्मचारी उत्पादकत्वलाई वृद्धि गर्दै सुशासनको पालनामा कठोर बन्ने कार्यले मात्र बैंकिङ्ग क्षेत्र सुदृढ बन्ने देखिन्छ । भाखा नाघेको कर्जामा कमी ल्याउन निरन्तर ग्राहकको अनुगमन गर्ने र ग्राहक एवं ऋणीहरूकोे पृष्ठपोषणलाई यथेष्ट जोड दिनुको साथै समस्याको समाधानसमेत गर्नुपर्छ । मर्जर अघि र पछिको समस्यालाई सूक्ष्म रूपमा अवलोकन गर्दै मर्जरमा जान चाहने बैंकहरूलाई थप उत्प्रेरणाको वातावरण बनाउने र सुविधाहरू विस्तार गर्दै जानेलगायत कार्यले मात्र बैंकिङ्ग क्षेत्रले आफ्ना वर्तमान समस्याहरूको समाधान गरी बजार शाख विस्तार गर्ने छ भन्ने कुरामा अत्युक्ति नहोला । लेखक बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रका विज्ञ हुन् ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०८०

स्प्रेड रेट व्यवस्थापन गर्दा २५ प्रतिशतले बढायो सानिमा बैंकले नाफा

१९ साउन काठमाडौं । समग्र बैंकिङ प्रणालीमा निष्क्रिय कर्जा बढ्दा सम्भावित कर्जा नोक्सानी वापतको व्यवस्था प्रोभिजन रकम पनि बढ्दै गएको छ । गत आर्थिक वर्ष (आव) २०७९/८० मा सानिमा बैंकको प्राभिजन रकम बढ्दा पनि नाफा उलेख्य बढेको छ । व्यवसाय उल्लेख्य विस्तार नभएपनि बैंकले ब्याजदर अन्तर (स्प्रेड दर) लाई व्यवस्थापन गर्दा खुद ब्याज आम्दानीमा उल्लेख्य […]

अनलाइनखबर आषाढ २०८०

आठ महीनामा लघुवित्तका साढे २ सय ऋणी कालोसूचीमा

काठमाडौं । चालू आर्थिक वर्षको ८ महीनामा लघुवित्त वित्तीय संस्थाका साढे २ सयभन्दा बढी ऋणी कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूचीमा परेका छन् । लघुवित्तले चर्को ब्याज लिएको भन्दै ऋण नतिर्ने आन्दोलन चर्किंदै गएका बेला तिनै संस्थाको सिफारिशमा केन्द्रको कालोसूचीमा पर्ने ऋणीको संख्या बढेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार लघुवित्तहरूले चालू आर्थिक वर्ष (आव) देखि केन्द्रमा ऋण लगानीको सूचना आदानप्रदान गर्न थालेका हुन् । लघुवित्तहरूले ५ लाख रुपैयाँभन्दा बढीको कर्जा नतिर्ने ऋणीलाई कालोसूचीमा राख्न सिफारिश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । संस्थाले चाहेमा ५ लाख रुपैयाँभन्दा कम कर्जा लिने ऋणीलाई पनि कालोसूचीमा राख्न सिफारिश गर्न सक्छन् । यही व्यवस्थाअनुसार लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको सिफारिशमा गत साउनदेखि फागुनसम्ममा २ सय ६० ऋणी कालोसूचीमा परेका हुन् । केन्द्रले प्रकाशित गरेको तथ्यांकअनुसार साउनमा १ र भदौमा ३ जना मात्र ऋणी कालोसूचीमा रहेकोमा त्यसपछि भने बढ्दै आएको छ । असोजमा १५, कात्तिकमा ४२, मङ्सिरमा ५३, पुसमा ९७, माघमा १९ र फागुनमा ३० जना ऋणी कालोसूचीमा परेको केन्द्रले जानकारी दिएको छ । सूचना केन्द्रको कालोसूचीमा परेका व्यक्तिले बैंक, वित्तीय संस्थामा खाता खोल्न र ऋण लिन पाउँदैनन् । कालोसूचीका व्यक्तिले कर्जाको सम्पूर्ण साँवाब्याज भुक्तानी गरेपछि कालोसूचीबाट हटाउन सम्बद्ध संस्थाले सूचना केन्द्रलाई सिफारिश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । लघुवित्तमा देखिएको कर्जाको दोहोरोपना र ऋण दुरुपयोग हटाउन राष्ट्र बैंकले २ वर्षअघि लघुवित्तहरूलाई केन्द्रमा सदस्य बन्न र सूचना आदानप्रदान गर्न निर्देशन दिएको थियो । सोहीअनुसार लघुवित्तले कर्जा प्रवाह, पुरानो कर्जा नवीकरण, पुनःसंरचना वा पुनर्तालिकीकरण गर्नुअगावै ऋणी/ग्राहकबारे केन्द्रबाट अनिवार्य रूपमा कर्जा सूचना लिनुपर्ने र ऋण नतिरेका खराब ऋणीलाई केन्द्रको कालोसूचीमा राख्न सिफारिश गर्नुपर्ने प्रावधान छ । राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसारै सबै लघुवित्तले सूचना केन्द्रको सदस्य भई ऋण लगानीको सूचना आदानप्रदान गरिरहेको लघुवित्त बैंकर्स संघका अध्यक्ष प्रकाशराज शर्माले बताए । ‘अहिले सबै लघुवित्तको कर्जा लगानीको सूचना केन्द्रमा पठाउँछौं,’ उनले भने, ‘सबै संस्थाले सूचना आदानप्रदान गर्न थालेपछि कालोसूचीमा पर्ने खराब ऋणीको संख्या पनि बढ्न थालेको छ ।’ ग्राहकले ऋणको किस्ता तिर्ने क्षमतामा कमी आएको भन्दै ऋण मिनाहाको मागसहित शुरू गरेको आन्दोलनका कारण लघुवित्तहरूको असुली प्रभावित भएपछि संस्थाहरूको निष्क्रिय कर्जा बढिरहेको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार चालू आवको दोस्रो त्रैमाससम्ममा लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको निष्क्रिय कर्जा ४ दशमलव ६८ प्रतिशत पुगेको छ । २०७८ पुसमा लघुवित्तहरूको निष्क्रिय कर्जा २ दशमलव ९४ प्रतिशत थियो । हाल ६४ ओटा लघुवित्त संस्थाले १ हजार ३ सय ८१ ओटा समूह बनाएर ५९ लाख ८८ हजारलाई वित्तीय सेवा दिइरहेका छन् । तीमध्ये ३२ लाख ६० हजार सदस्यले ऋण लिएका छन् । बैंक, वित्तीय संस्थाको पहुँचमा पुग्न नसक्ने गरीब, विपन्नको समूह निर्माण गरी लघुवित्तले सामूहिक जमानीमा तथा विनाधितो ऋण दिँदै आएका छन् । लघुवित्तहरूले प्रतिसदस्य सामूहिक जमानीमा ७ लाख रुपैयाँसम्म र सम्पत्ति धितोमा १५ लाख रुपैयाँसम्म लगानी गर्न पाउने व्यवस्था छ । तर, लघुवित्तहरूले विपन्नलाई आवश्यकताभन्दा बढी ऋण दिएकाले तिर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको भन्दै आलोचना भइरहेको छ । यसैलाई ध्यानमा राखेर राष्ट्र बैंकले फागुन १० गते निर्देशन जारी गरी एक व्यक्तिले एउटा मात्र संस्थाबाट ऋण लिने पाउने र लघुवित्तबाट ऋण लिएकाले बैंक, वित्तीय संस्थाबाट लिन नपाउने व्यवस्था गरेको छ । यसैगरी लघुवित्तको लाभांश वितरणमा पनि केन्द्रीय बैंकले कडाइ गरेको छ । वार्षिक १५ प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश वितरणको प्रस्ताव गरेमा १५ प्रतिशतमाथि प्रस्तावित लाभांशको ५० प्रतिशतले हुने रकम साधारण जगेडा कोषमा र १० प्रतिशत संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कोषमा थप जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यस्तै लघुवित्त वित्तीय संस्थाले प्रवाह गरेको कर्जाको अधिकतम ब्याजदरको कम्तीमा ५० प्रतिशत हुने गरी निक्षेप/बचतको न्यूनतम ब्याजदर तय गर्नुपर्ने निर्देशन छ ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७९

बैंकहरुको ब्याजदर महँगिदो, निष्क्रिय कर्जा बढ्दो

१४ कात्तिक काठमाडौं । बढ्दो ब्याजदर, लगानीयोग्य स्रोतको अभाव जस्ता कारणले बैंकहरुको निष्क्रिय कर्जा बढ्दै गएको छ । बैंकहरुले प्रकाशित गरेको चालु आर्थिक वर्ष (आव) २०७९/८० को प्रथम त्रैमासिक अपरिस्कृत वित्तीय विवरण अनुसार अधिकांश बैंकको निष्क्रिय कर्जा अनुपात बढेको छ । सञ्चालनमा रहेका २६ वाणिज्य बैंकमध्ये २३ बैंकको निष्क्रिय कर्जा अनुपात बढेको छ । आव […]

अनलाइनखबर आश्विन २०७९

राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको खुद नाफा ५ अर्ब २१ करोड

नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेडले आ.व.२०७८÷७९ को चौथो त्रैमाससम्मको वित्तीय विवरणहरु प्रकाशित गरेको छ । बैंकले यस अवधिमा रु. ५ अर्ब २१ करोड खुद मुनाफा आर्जन गरेको छ । गत आ.व. को सोही अवधिमा बैंकको खुद मुनाफा ३ अर्ब ७९ करोड रुपैंया रहेको थियो । यस अवधिमा बैंकको कर्जा लगानी तथा गुणस्तरमा उल्लेखनीय सुधार भई ब्याज आम्दानी बढेकाले खुद मुनाफा बढेको हो । आ.व. २०७८÷७९ को बैंकको खुद ब्याज आम्दानी रु. ९ अर्ब ६७ करोड (गत वर्ष रु. ८ अर्ब २४ करोड), कुल संचालन आम्दानी रु. ११ अर्ब २७ करोड (गत वर्ष रु. ९ अर्ब ७६ करोड), संचालन नाफा रु. ७ अर्ब १ करोड (गत वर्ष रु. ५ अर्ब ९ करोड), कुल समग्र आम्दानी रु. ३ अर्ब ८ करोड (गत वर्ष रु. ६ अर्ब ३७ करोड) तथा वितरणयोग्य मुनाफा रु. ३ अर्ब ३ करोड रहेको छ । २०७९ आषाढ मसान्तमा बैंकको ग्राहक निक्षेप रु.२ खर्ब ५९ अर्ब र खुद कर्जा तथा सापट रु. २ खर्ब २९ अर्ब पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही मितिको तुलनामा बैंकको निक्षेपमा १.८९ प्रतिशतले कमी र कर्जा तथा सापटमा १८ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । आ.व. २०७८÷७९ मा बैैंंकको शेयरधनी कोष रु. ४ अर्ब ८१ करोडले वृद्धि भई रु. ३३ अर्ब ४८ करोड र कुल सम्पत्ति रु.१९ अर्ब रुपैंयाले वृद्धि भई रु. ३ खर्ब २९ अर्ब पुगेको छ ।२०७९ आषाढ मसान्तसम्ममा पुँजी कोष अनुपात १३.९७ प्रतिशत, कर्जा र निक्षेप अनुपात८५.८९ प्रतिशत, आधार दर ७.६३ प्रतिशत, ब्याजदर अन्तर ४.२९ प्रतिशत, कोषको लागत दर६.०१ प्रतिशत तथा प्रतिशेयर आम्दानी रु.३४.९० रहेको छ । यस अवधिमा बैंकको निष्क्रिय कर्जा अनुपातमा उल्लेखनीय सुधार भई २ प्रतिशतमा झरेको बैंकले जनाएको छ ।आ.व.२०७८÷७९ को चौथो त्रैमाससम्मको समिक्षा अवधिमा बैंकले खुद मुनाफा, कर्जा, शेयरधनी कोष, कर्जाको गुणस्तर लगायत समग्र व्यावसायिक नतिजाहरुमा उत्साहजनक प्रगति हासिल गर्न सफल भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले निर्धारण गरेको सूचकाङ्कहरु परिपालना गर्न तथा प्रमुख परिसूचकहरुमा सुविधाजनक स्थिति कायम गर्न सफल भएको बैंकले जनाएको छ ।

Bizpati आषाढ २०७९

बैंक तथा वित्तीय संस्थामा २५ करोड लगानी गर्दै राष्ट्र बैंक

फागुन १४, काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा २५ करोड रुपैयाँ लगानी गर्ने भएको छ। केन्द्रीय बैंकले कर्मचारी सुरक्षण कोषमा रहेको उक्त रकम मुद्दति निक्षेपका रुपमा लगानी गर्न लागेको हो। जसअन्तर्गत उसले वाणिज्य बैंकहरुमा २० करोड रुपैयाँ, राष्ट्रिय स्तरका विकास बैंकहरुमा ३ करोड ७५ लाख रुपैयाँ र फाइनान्समा १ करोड २५ लाख रुपैयाँ मुद्दति निक्षेपका रुपमा राख्नेछ। केन्द्रीय बैंकले मुद्दति निक्षेपका रुपमा राख्न चाहने रकम खोली राष्ट्र बैंकमा ब्याजदर प्रस्ताव पेस गर्न आह्वान गरेको छ। यसका लागि फागुन १८ गते दिउँसो ३ बजेसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाले राष्ट्र बैंकमा इमेलमार्फत ब्याजदर प्रस्ताव पेस गर्नुपर्नेछ। यस्तो लगानी आगामी चैत १ गतेदेखि २०७९ फागुन ३० गतेसम्म ३६५ दिनका लागि हुने केन्द्रीय बैंकले बताएको छ। यस्तो मुद्दति निक्षेपका रुपमा रकम लिन चाहने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको राष्ट्र बैंकबाट तोकिएको न्यूनतम पूँजीकोष कायम भने हुनुपर्नेछ। त्यस्तै निष्क्रिय कर्जा (एनपीएल) कुल कर्जा सापटीको ५ प्रतिशतभन्दा कम भएको हुनुपर्नेछ भने खुद तरलता सम्पत्ति स्वदेशी निक्षेपको कम्तीमा २० प्रतिशत वा सोभन्दा बढी रहेको हुनुपर्ने राष्ट्र बैंकले बताएको छ।

Aarthik Abhiyan माघ २०७८

७१ % ले नाफा बढाएको महालक्ष्मी विकास बैंकको वितरणयोग्य नाफा ५६ करोडभन्दा बढी

साउन ६, काठमाडौं । महालक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेडले गत आर्थिक वर्षको चौथो त्रैमाससम्मको अपरिस्कृत वित्तीय विवरण बुधवार सार्वजनिक गरेको छ । उक्त विवरण अनुसार अघिल्लो आर्थिक वर्षको भन्दा कम्पनीको खुद नाफा गत वर्ष ७१ प्रतिशतले बृद्धि भएको छ । अघिल्लो वर्ष रू. ४२ करोड ८५ लाख ६४ हजार खुद नाफा गरेको उक्त कम्पनीले गत वर्ष रू. ७३ करोड २९ लाख १६ हजार यो नाफा गरेको हो । अघिल्लो वर्षभन्दा ६७ दशमलव ७९ प्रतिशत सञ्चालन नाफा गरेको कम्पनीको खुद ब्याज आम्दानी भने सामान्य प्रतिशत वृद्धि भएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको चौथो त्रैमाससम्म रू. १ अर्ब ५४ करोड ४१ लाख ६६ हजार खुद व्याज आम्दानी गरेको कम्पनीले गत वर्ष रू. १ अर्ब ५६ करोड ७३ लाख २६ हजार आम्दानी गरेको छ । त्यस्तै अघिल्लो वर्ष रू. ६० करोड ९९ लाख ४६ हजार सञ्चालन नाफा गरेको कम्पनीले गत वर्ष रू. १ अर्ब २३ करोड ४ लाख ५४ हजार यो नाफा गरेको हो । गत आर्थिक वर्षको चौथो त्रैमाससम्म बैंकको वितरणयोग्य नाफा भने रू. ५६ करोड ३८ लाख ५५ हजार रहेको छ । गत वर्ष बैंकको निक्षेप संकलन अघिल्लो वर्षभन्दा ४ प्रशित र कर्जा प्रवाह २ प्रतिशत बढी भएको छ । अघिल्लो वर्ष रू. ३६ अर्ब ९७ करोड ७१ लाख ६९ हजार निक्षेप संकलन गरेको कम्पनीले गत वर्ष रू. ३८ अर्ब ६० करोड ९२ लाख ४९ हजार संकलन गरेको छ । त्यस्तै अघिल्लो वर्ष रू. २९ अर्ब ४३ करोड ८१ लाख १८ हजार कर्जा प्रवाह गरेको कम्पनीले गत वर्ष रू. ३० अर्ब १० करोड ६३ लाख ७४ हजार प्रवाह गरेको छ । अघिल्लो वर्षभन्दा यस वर्ष कम्पनीको निष्क्रिय कर्जा अनुपात बढेको छ । अघिल्लो वर्ष २ दशमलव ८० प्रतिशत रहेको निष्क्रिय कर्जा गत वर्ष ३ दशमलव ३२ प्रतिशत कायम भएको हो । अघिल्लो वर्ष ९ दशमलव ९५ प्रतिशत रहेको उक्त कम्पनीको आधार ब्याजदर भने गत वर्ष ७ दशमलव २८ प्रतिशतमा झरेको छ । गत आर्थिक वर्षको चौथो त्रैमाससम्म कम्पनीको प्रतिशेयर आम्दानी रू. २१ दशमलव ९३ र प्रतिशेयर नेटवर्थ रू. १६४ दशमलव ७५ रहेको छ ।

Aarthik Abhiyan आषाढ २०७८

तेस्रो त्रैमासमा कालिका लघुवित्तको खुद नाफा करीब १५ गुणाले बढ्यो

वैशाख ६, काठमाडौं । कालिका लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले चालू आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमाससम्मको वित्तीय विवरण सोमवार सार्वजनिक गरेको छ । उक्त वित्तीय विवरण अनुसार यस वर्ष कम्पनीले रू. ६ करोड ९७ हजार खुद नाफा गरेको छ । गत वर्ष यो नाफा रू. ४१ लाख ५ हजार मात्र थियो । गत वर्षभन्दा यस वर्ष कम्पनीको नाफा १४ दशमलव ६४ गुणा बढी भएको हो । गत वर्ष रू. ६३ लाख ५८ हजार सञ्चालन घाटामा रहेको कम्पनीले यस वर्ष रू. ७२ लाख ८३ हजार सञ्चालन नाफा गरेको छ । सञ्चालन घाटा सुधारिएसँगै कम्पनीको खुद नाफामा उल्लेख्य वृद्धि भएको छ । यस वर्ष खराब कर्जा संकलन पनि गत वर्षभन्दा ६ दशमलव ८४ गुणा बढी भएको छ । गत वर्ष रू. १ करोड २८ लाख ७४ हजार खराब कर्जा संकलन गरेको कम्पनीले यस वर्ष रू. ८ करोड ८१ लाख ९ हजार यो कर्जा संकलन गरेको हो । खुद नाफा उल्लेख्य मात्रामा बढेको कम्पनीको जगेडा कोष रकम पनि २१ प्रतिशत बढी कायम भएको छ । गत वर्ष रू. १४ करोड ६८ लाख ९१ हजार रहेको जगेडा कोष रकम यस वर्ष रू. १७ करोड ७७ लाख ८८ हजार कायम भएको हो । गत वर्षको तुलनामा चुक्तापूँजीमा भने कुनै परिवर्तन भएको छैन । हाल कम्पनीको चुक्तापूँजी रू. २५ करोड २३ लाख ३० हजार रहेको छ । गत वर्षभन्दा १३ दशमलव ७१ प्रतिशत बढी निक्षेप संकलन गरेको छ भने २३ दशमलव ४६ प्रतिशत कर्जा प्रवाह गरेको छ । यस वर्ष गत वर्षभन्दा १४ दशमलव १४ प्रतिशत बढी कम्पनीले कर्जा सापटी लिएको छ । कम्पनीले यस त्रैमाससम्म रू. १ अर्ब २० करोड ३५ लाख ४२ हजार निक्षेप संकलन गरेको छ भने रू. २ अर्ब ९९ करोड ४६ लाख ५६ हजार कर्जा प्रवाह गरेको छ । कम्पनीले रू. १ अर्ब ४१ करोड ६७ लाख ७१ हजार विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा सापटी लिएको छ । गत वर्षभन्दा यसवर्ष कम्पनीको निष्क्रिय कर्जा भने बढेको छ । गत वर्ष ३ दशमलव शून्य ६ प्रतिशत रहेको निष्क्रिय कर्जा यस वर्ष ४ दशमलव ७४ प्रतिशत कायम भएको छ । यो त्रैमास अवधिभर कम्पनीले निक्षेपतर्फ ४ प्रतिशतदेखि ६ प्रतिशत र कर्जातर्फ १४ देखि १५ प्रतिशतसम्म ब्याजदर निर्धारण गरी लागू गरेको छ । कम्पनीको प्रतिशेयर आम्दानी वार्षिक रू. ३१ दशमलव ७५ र प्रतिशेयर नेटवर्थ रू. १७० दशमलव ४५ रहेको छ ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७७

सुधारिएको ब्याजदर र बढ्दो निष्क्रिय कर्जा

सम्बन्धित सामग्री