'राष्ट्र बैंकले घरजग्गा धितो राखेर ऋण लिने जमाना गयो भन्न खाजेको हो?'

काठमाडौँ : राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद डा. स्वर्णिम वाग्लेले पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा स्वार्थ बाझिने गरी काम भइरहेको बताएका छन्।बुधवार संसदीय समितिको बैठकमा बोल्दै सांसद वाग्लेले यस्तो बताएका हुन्। सांसद वाग्लेले वित्तीय संस्थाहरुमा शेयर खरिदबिक्रीमा पनि स्वार्थ बाझिने गरी भइरहेका कामलाई राष्ट्र बैंकले सुक्ष्म अध्ययन गरेर रोक्न आवश्यक रहेको बताए।उनले अन्य निकायहरु भन्दा राष्ट्र बैंक विशिष्ट अधिकार प्राप्त संस्था भएकाले त्यहीअनुसार काम गर्न आवश्यक रहेको बताए। उनले राष्ट्र ब

सम्बन्धित सामग्री

बढ्न थाल्यो कर्जा

काठमाडौं । शिथिल अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंक लचिलो भएसँगै बैंक, वित्तीय संस्थाबाट कर्जा प्रवाह बढ्न थालेको छ । निक्षेप वृद्धिसँगै राष्ट्र बैंकले नीतिगत सुधार गरेपछि बैंकहरूको कर्जा प्रवाहमा सुधार देखिन थालेको हो ।  नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार चालू आर्थिक वर्षमा बैंक, वित्तीय संस्थाको कुल निक्षेप ७८ अर्ब रुपैयाँ वृद्धि हुँदा कर्जा पनि ७३ अर्ब रुपैयाँ विस्तार भएको छ । गत आर्थिक वर्ष (आव) को अन्त्यसम्ममा बैंकहरूले कुल ५७ खर्ब ६७ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरी ४८ खर्ब ७९ अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेका थिए । असोज २२ गतेसम्ममा निक्षेप ५८ खर्ब ४५ अर्ब र कर्जा ४९ खर्ब ५२ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ ।  गत आवसम्म सरकारले बैंकहरूलाई स्थानीय तहको सञ्चित कोषको रकममध्ये ८० प्रतिशत निक्षेपमा गणना गर्ने सुविधा दिएको थियो । साउनदेखि उक्त सुविधा हटेर ५० प्रतिशतमात्र गणना गर्न पाउने प्रावधानका कारण साउन २ गते निक्षेप ५६ खर्ब ५८ अर्ब रुपैयाँमा ओर्लियो । त्यसपछि पनि लगातार घट्दै गएको निक्षेप भदौ २ गतेसम्ममा ५६ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँसम्म कायम भएको थियो ।  तर, बैंकरहरूसँगको छलफलपछि कर्जा प्रवाह बढाउन भन्दै अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले भदौ दोस्रो सातादेखि स्थानीय तहको सञ्चित कोषको रकममध्ये ६० प्रतिशत निक्षेपमा गणना गर्न पाउने सुविधा दिए । यसैगरी विप्रेषण आप्रवाह पनि उच्च भएपछि १ महीनामै बैंकिङ प्रणालीमा १ खर्ब १६ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप थपिएको छ ।  निक्षेप बढेपछि बैंकहरूले कर्जा प्रवाहमा जोड दिएका छन् । चालू आवको भदौ २ गतेसम्म लगातार घटेको बैंकहरूको कर्जा प्रवाह पछिल्लो डेढ महीनामा ९३ अर्ब रुपैयाँ थपिएको राष्ट्र बैंकले बताएको छ । राष्ट्र बैंकका सहायक प्रवक्ता डा. डिल्लीराम पोखरेल चाडबाडको सिजनले व्यवसाय विस्तार हुँदा बैंकको कर्जा प्रवाह बढेको बताउँछन् । ‘प्रारिम्भक तथ्यांक विश्लेषण गर्दा निक्षेप र कर्जा विस्तार सकारात्मक छ,’ उनले भने, ‘कुन क्षेत्रमा कर्जा गएको छ र यो कत्तिको दिगो हो भन्ने विश्लेषण गर्न विस्तृत तथ्यांक नै कुर्नुपर्छ ।’ राष्ट्र बैंकले कर्जा नीतिमा गरेको परिवर्तनले पनि सकारात्मक प्रभाव पारेको हुन सक्ने उनको अनुमान छ ।  लामो समयसम्म सुस्ताएको कर्जा विस्तार पछिल्लो समयमा बढ्न थालेको नेपाल बैंकर्स संघका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिल शर्माले बताए । ‘डेढ वर्षयता बैंकहरूको कर्जाको विस्तार नकारात्मक थियो,’ उनले भने, ‘केही महीनायता भने यो बढ्न थालेको छ ।’ बैंकहरूबाट ठूला आयोजनामा कर्जा प्रवाह नभए पनि आयात तथा उपभोग्य क्षेत्रमा ससाना लगानी हुन थालेको शर्माले बताए । ‘कुनकुन क्षेत्रमा कर्जा गइरहेको छ भन्ने विस्तृत तथ्यांक हामीसँग छैन,’ उनले भने, ‘तर, मुख्य गरी चाडबाड लक्षित आयात र उपभोग्य शीर्षकमा कर्जा प्रवाह भएको हुन सक्छ ।’ शिथिल अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन भन्दै राष्ट्र बैंकले गत सातामात्र शेयर र व्यक्तिगत घरजग्गा, रियल इस्टेट र सवारीसाधन कर्जा नीति पुनरवलोकन गरेको थियो । राष्ट्र बैंकले असोज १८ गते एकीकृत निर्देशन, २०७९ संशोधन गर्दै शेयर धितो कर्जाको सीमा वृद्धि गरी व्यक्तिगत लगानीकर्तालाई अधिकतम १५ करोड र संस्थागत लगानीकर्तालाई अधिकतम २० करोड पुर्‍याएको छ ।  यस्तै घरजग्गा धितो मूल्यांकनमा उपत्यकाभित्र ३० र उपत्यकाबाहिर ४० प्रतिशतसम्म ऋण दिन पाउने सीमा बढाएर ५० प्रतिशत पुर्‍याएको छ । यस्तै निजी आवासीय घर कर्जा र नियमानुसार दर्ता भई सञ्चालनमा रहेका घर निर्माण व्यवसाय कम्पनी/परियोजनालाई आवासीय घर निर्माणका लागि प्रदान गरिने कर्जामा धितोको ६० प्रतिशतसम्म दिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । यस्तै २५ लाख रुपैयाँभन्दा बढीको व्यक्तिगत सवारीसाधन कर्जामा कायम १५० प्रतिशत जोखिम भारित अनुपातलाई घटाएर १२५ प्रतिशत बनाएको छ ।  राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार असोज २२ गते बैंकहरूको औसत निक्षेप–कर्जा अनुपात (सीडी रेसियो) ८१ दशमलव ८६ प्रतिशत छ । बैंकहरूले ९० प्रतिशतसम्म सीडी रेसियो कायम गरी कर्जा दिन पाउने भएकाले अझै ४ खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँ हाराहारी कर्जा विस्तार गर्ने क्षमता उनीहरूसँग छ । तर, उच्च ब्याजदर र शिथिल अर्थतन्त्रका कारण कर्जाको माग नभएको बैंकहरूले बताउँदै आएका छन् ।  कर्जाको माग नहुँदा बैंकहरुमा तरलता उच्च भएपछि अन्तरबैंक ब्याजदर सोमवार १ दशमलव ९१ प्रतिशतमा झरेको छ । मौद्रिक नीतिको लक्ष्यअनुसार अल्पकालीन ब्याजदर कोरिडोरको तल्लो सीमाभन्दा तल झर्दा पनि राष्ट्र बैंकले बजारबाट तरलता खिचेको छैन । बैंकमा तरलता बढी भएपछि सरकारले पनि सस्तोमा आन्तरिक ऋण उठाउन जोड दिँदै आएको छ ।

‘वित्तीय क्षेत्रमा स्वस्थ प्रतिस्पर्धाको खाँचो’

काठमाडौं। अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले वित्तीय क्षेत्रमा स्वस्थ प्रतिस्पर्धाको खाँचो रहेको बताएका छन् । नेपाल वित्तीय संस्था कर्मचारी संघ राष्ट्रिय समितिद्वारा मंगलवार आयोजित ‘नेपालको वित्तीय क्षेत्रका चुनौती, समाधानका उपाय तथा भावी कार्यदिशा’ विषयक सामाजिक संवाद कार्यक्रममा अर्थमन्त्री महतले वित्तीय संघसंस्थाले आफ्नो जिम्मेवारीप्रति कर्तव्यनिष्ठ भएर काम गरे त्यसको सकारात्मक प्रभाव देशको अर्थतन्त्रमा समेत पर्ने बताए । ‘वित्तीय संघसंस्था आफ्नो फाइदाका लागि मात्र बनेका होइनन्, आफ्ना सदस्यहरूलाई जिम्मेवार र कर्तव्यनिष्ठ बनाउनेतर्फ लागिपरे वित्तीय सुशासन कायम हुन्छ, यसले अर्थतन्त्रकै लागि हित गर्छ,’ उनले भने, ‘तर अहिले ब्याजदर बढाउने घटाउने विषयमा मिलेमतो र एकाधिकार जस्तो भयो, एउटै व्यक्ति व्यवसायी र बैंकर हुँदा कर्जा क्षेत्रमा पनि समस्या छ ।’  बैंक तथा वित्तीय संस्थाले परियोजना धितो राखेर कर्जा नदिने, तर घरजग्गा धितो राखेर मूल्यांकनभन्दा बढी कर्जा प्रवाह गर्ने गरेको पनि अर्थमन्त्री महतको भनाइ छ । त्यस्तै उत्पादनशील क्षेत्रमा भन्दा उपभोगका क्षेत्रमा बढी ऋण लगानी हुने गरेकोमा नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत यससम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने उनले बताए । आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति समग्र अर्थतन्त्रलाई स्थिरता र आर्थिक वृद्धितर्फ उन्मुख गराउने गरी आउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।  ‘सरकारले लिएको लक्षित आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्नेतर्फ उन्मुख गराउने मौद्रिक नीति आवश्यक छ,’ उनले भने । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सूचना प्रविधिको प्रयोग बढाएर पारदर्शिता कायम गर्न सक्नुपर्ने र निक्षेपकर्ताको निक्षेप सुरक्षित रहने विश्वास दिलाउन सक्नुपर्ने उनको भनाइ छ । सरकारी बैंकको वित्तीय स्वास्थ्य अवस्था खस्किएकोमा अहिले सुधार हुँदै गएको उनले उल्लेख गरे । अहिले लघुवित्त क्षेत्रमा समस्या देखिएको भन्दै अर्थमन्त्री महतले यसमा राष्ट्र बैंकले नियामकीय भूमिका बढाउनुपर्ने बताए । यस्तै सहकारीको नियमनका लागि आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले छुट्टै नियामक स्थापना गर्ने प्रावधान राखेको उनले बताए । मुलुकको समग्र अर्थतन्त्र केही समय अघिसम्म समस्यामा रहेकोमा बिस्तारै सहज हुँदै गएको उनको दाबी थियो ।

आजदेखि काठमाडौँमा १ करोड मूल्य पर्ने जग्गा धितो राख्दा ३० लाख मात्रै ऋण पाईने

जग्गा धितोमा राखेर कर्जा लिँदा पाईने कर्जाको नयाँ सीमा आजबाट लागू भएको छ । राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा गरेको नयाँ व्यवस्था अनुसारको घरजग्गा धितो कर्जा आजबाट लागू भएको हो । नयाँ व्यवस्था अनुसार अब घरजग्गा धितो राख्दा काठमाडौँ उपत्यकामा धितोको ३० प्रतिशत र काठमाडौँ बाहिर ४० प्रतिशत मात्रै कर्जा पाईनेछ । यसको अर्थ अब काठमाडौँ उपत्यकामा १ करोड रुपैयाँको जग्गा धितोमा राख्दा ३० लाख मात्रै कर्जा पाईनेछ । काठमाडौँ बाहिर पनि १ करोड मूल्यकै जग्गा धितोमा राख्दा ४० लाख कर्जा पाईनेछ ।राष्ट्र बैंकले कर्जा, धितो कर्जा, सम्पत्ति कर्जा, व्यक्तिगत आवधिक कर्जा प्रवाह गर्दा कर्जा र कर्जा लिन राखिने धितो सुरक्षणको अनुपात मौद्रिक नीतिमार्फत घटाएको हो । राष्ट्र बैंकले घरजग्गा धितोमा १००ः३० को अनुपात नाघेको छ भने कर्जा असुल गर्न पनि बैंकहरुलाई निर्देशन दिएको छ ।यसअघि धितो सुरक्षण अनुपात काठमाडौँ उपत्यकामा ४० प्रतिशत र उपत्यका बाहिर ५० प्रतिशत थियो ।

घरजग्गा कारोबार नयाँ मोडमाः यसरी घट्दैछ जमिनको भाउ

घरजग्गा कारोबारमा प्रवाह भएको कर्जा बैंकिङ प्रणालीमा फिर्ता नभएपछि तरलता अभाव भएको निष्कर्षसहित राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत घरजग्गा कारोबारमा कडाईको नीति लियो । जसले कारोबार ठप्प मात्रै नभई, हालको बजार मूल्य अनुसार भएको लगानी फिर्ताको ढोका समेत बन्द गराउने अवस्था सिर्जना भएको छ ।राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को मौद्रिक नीतिमार्फत घरजग्गा धितो राखेर पाईने कर्जामा कडाई गरिदिएको छ । काठमाडौँ उपत्यकाभित्र कर्जा, धितो कर्जा, सम्पत्ति कर्जा, व्यक्तिगत आवधिक कर्जा प्रवाह गर्दा कर्जा र कर्जा लिन राखिने धितो सुरक्षणको अनुपात ३० प्रतिशत र काठमाडौँ उपत्यका बाहिरको हकमा ४० प्रतिशतसम्म कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था मौद्रिक नीतिले गरेको छ ।यसको अर्थ काठमाडौँ उपत्यकामा १ करोड रुपैयाँ बजार मूल्य भएको जग्गा धितोमा राख्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ३० लाख मात्रै ऋण पाईने छ । काठमाडौँ बाहिर १ करोड मूल्यको जग्गा धितो राख्दा ४० लाखसम्म ऋण पाईने छ ।यसअघि काठमाडौँ उपत्यकामा ४० प्रतिशत र उपत्यकाबाहिर ५० प्रतिशतसम्म कर्जा पाउने व्यवस्था थियो । संकटको जोखिमयदि कुनै व्यक्तिले जग्गा धितो राखेर घर बनाउने प्रयोजनका लागि पहिलो पटक ऋण लिँदा भने कर्जा धितो सुरक्षणको अनुपात ३० र ४० प्रतिशतको नियम लागू हुने छैन । यस्तो अवस्थामा बैंकहरु आफैँले जोखिम हेरेर ७० प्रतिशतसम्म कर्जा प्रवाह गर्न सक्नेछन् ।तर, घरजग्गा धितो राखेर पुनः घर बनाउन वा जग्गा किन्न अथवा कुन प्रयोजनका लागि ऋण लिन चाहेको हो, त्यो विवरण नखुलाएर कर्जा लिन खोजेमा पनि धितो सुरक्षणको अनुपात ३० र ४० प्रतिशतको नियम लागू हुनेछ ।यो व्यवस्थाले कारोबार मात्रै नभई, जग्गाको मूल्य समेत घट्ने अनुमान हुन थालेको छ । नेपाल आवास तथा जग्गा संघका अध्यक्ष इच्छा बहादुर वाग्ले विगत ६ महिनादेखि ऋण जारी नहुँदा कारोबार हुन नसकेको बताउँछन् । उनका अनुसार ६ महिना अगाडी जारी भएको ऋणकै भरमा मात्रै अहिलेसम्म कारोबार टिकिरहेको छ ।यसले घरजग्गा कारोबारमा संकट उत्पन्न हुन सक्ने जोखिम बढाएको वाग्लेको गुनासो छ । मूल्य घट्ने सम्पती शुद्धिकरण विभागमार्फत घरजग्गामा १ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबार गर्ने ठूला कारोबारीहरुको विवरण मागिएको छ । अर्कोतर्फ, बजेटमार्फत नै भौगोलिक सूचना प्रणालीमा आधारित एकीकृत जग्गा मूल्यांकन प्रणालीको विकास गरेर जग्गाको मूल्य निर्धारण वैज्ञानिक विधिबाट गर्ने घोषणा गरिएको छ । कारोबारीहरुले आफूखुशी जथाभावी जग्गाको मूल्य तोक्दा जमिनको भाउ अस्वभाविक रुपमा बढेको र यसले आद्योगिक वातावरण समेत बिगारेको भन्दै वैज्ञानिक प्रणालीबाट जग्गाको भाउ तोक्ने विधिको विकास गरिने घोषणा गरिएको हो ।सँगै लाइसेन्स प्राप्त एजेन्सिहरुमार्फत मात्रै घरजग्गा कारोबार गर्नुपर्ने नयाँ घोषणा पनि भएको छ । यो लागू भएपछि अनौपचरिक माध्यमबाट घरजग्गामा भईरहेको लगानी च्यानलमा आउने र अस्वभाविक मूल्य वृद्धि रोकिने मात्रै नभई, जग्गाको भाउसमेत घट्ने अपेक्षा सरकारको छ । सँगै, पुँजीगत लाभकर पनि बढाईएको छ । बजेट मार्फत भएको व्यवस्था अनुसार अब ५ वर्षभन्दा कम अवधिसम्म स्वामित्व भएको घरजग्गा बेच्दा ७ प्रतिशत पुँजीगत लाभकर तिर्नुपर्ने छ । यसअघि ५ वर्षभन्दा कम अवधि आफ्नो स्वामित्वमा भएको सम्पत्ती बिक्री गर्दा ५ प्रतिशत मात्रै पुँजीगत लाभकर तिर्नु पर्थ्यो । अब ५ वर्षभन्दा बढी अवधि एकल स्वामित्वमा भएको घरजग्गा बिक्री गर्दा ५ प्रतिशत आयकर लाग्छ । यसअघि यस्तो कर २.५ प्रतिशत मात्रै लाग्थ्यो ।यसले पनि तीव्र कारोबारलाई रोक्ने र मूल्य बढ्नबाट रोकिने दाबी गरिएको छ ।

घरजग्गा कर्जा: उपत्यकामा ३०, बाहिर ४० प्रतिशत मात्रै पाइने

काठमाडौँ - नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को मौद्रिक नीतिमार्फत घरजग्गा कर्जामा कडाइ गरेको छ । राष्ट्र बैंकले आज सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीति मार्फत घरजग्गाको कर्जालाई कडाइ गरेको हो । अब घरजग्गा धितो राखेर ऋण लिनेले काठमाडौं उपत्यकामा मूल्यको बढीमा ३० प्रतिशत र काठमाडौं उपत्यकाबाहिर ४० प्रतिशतसम्म मात्रै ऋण प...

घरजग्गा कर्जा: उपत्यकामा ३०, बाहिर ४० प्रतिशत मात्रै पाइने

काठमाडौँ - नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को मौद्रिक नीतिमार्फत घरजग्गा कर्जामा कडाइ गरेको छ । राष्ट्र बैंकले आज सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीति मार्फत घरजग्गाको कर्जालाई कडाइ गरेको हो । अब घरजग्गा धितो राखेर ऋण लिनेले काठमाडौं उपत्यकामा मूल्यको बढीमा ३० प्रतिशत र काठमाडौं उपत्यकाबाहिर ४० प्रतिशतसम्म मात्रै ऋण प...

घरजग्गा कर्जामा कडाइ

नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत घरजग्गा कर्जामा कडाइ गरेको छ । घरजग्गामा जाने कर्जालाई नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले राष्ट्र बैंकले कडाइ गरेको हो । जसअनुसार अब घरजग्गा धितो राखेर ऋण लिनेले काठमाडौं उपत्यकामा मूल्यको बढीमा ३० प्रतिशत र काठमाडौं उपत्यकाबाहिर ४० प्रतिशतसम्म मात्रै ऋण पाउने छन् ।

लामो समयदेखि पैसा छैन भन्ने बैंक/वित्तीय संस्थाले कहाँबाट दिए  ४ लाखलाई ऋण ?

बैशाख ४, काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले तरलता अभाव भएको भन्न थालेको लामै समय भइसकेको छ । तरलता अभाव भएपछि राष्ट्र बैंकले स्थानीय तहको खातामा रहेको पैसालाई पनि निक्षेपको रुपमा गणना गर्न दिएको थियो । घरजग्गा, शेयर बजार, गाडी लगायतका क्षेत्रमा लगानीमा पनि कडाइ गरेको थियो । विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा निकै चाप परेपछि प्रतितपत्र (एलसी) खोल्न पनि रोक लगाएइएको छ । ३०० भन्दा धेरै प्रकारका वस्तु आयातमा कडाइ गरिएको छ । बैंकका सीईओहरूको कुरा सुन्ने हो भने पनि बैंकमा लगानी योग्य रकम छँदै छैन । कसैले १० लाख रुपैयाँ मागेपनि दिन सक्ने अवस्था नभएको बैंकरहरू बताउँछन् । तर यीनै बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट घरजग्गा धितो राखेर ऋण दिन भने छोडिएको छैन । तरलता अभावका कारण लगानी योग्य रकम नै छैन भन्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले यहि अवधिमा करीब ४ लाख व्यक्ति/संस्थालाई ऋण दिएका छन् । यो संख्या गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा ७५ हजार मात्रै कम हो । भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागको तथ्याङ्कअनुसार गत वर्ष २०७८ को साउनदेखि चैत्रसम्म ९ महीनाको अवधिमा ३ लाख ९० हजार घरजग्गा धितो राखेर ऋण दिइएको छ । अघिल्लो वर्ष २०७७ को सोही अवधिमा ४ लाख ६५ हजार घरजग्गा धितो राखेर ऋण दिइएको थियो । कुन महीनामा कति धितो रोक्का ? २०७८ साउनदेखि भदौ सम्म ३ लाख ९० हजार घरजग्गा रोक्का राख्दा सबैभन्दा धेरै गत भदौमा ६६ हजार ५५८ घरजग्गा रोक्का राखिएको थियो । असोजमा ५७ हजार र साउनमा ५० हजार घरजग्गा रोक्का राखिएको थियो । यो ३ महीनामा कम्तिमा ५० हजार भन्दा बढी घरजग्गा रोक्का भएका थिए । त्यसपछि सबैभन्दा धेरै गत मंसिरमा ४१ हजार घरजग्गा रोक्का भएका थिए । कात्तीक र फागुनमा समान ३६ हजार रोक्का हुँदा चैतमा ३५ हजार, पुसमा ३४ हजार र माघमा ३० हजार घरजग्गा रोक्का भएका थिए । पछिल्लो ६ महीनामा मात्रै २ लाख १५ हजार भन्दा धेरै घरजग्गा रोक्का भएका छन् । २०७७ को सोही अवधिमा ३ लाख ६१ हजार घरजग्गा रोक्का भएका थिए । तुलना अवधिमा भने १ लाख ४६ हजार कम घरजग्गा रोक्का भएका छन् । साना तथा मझौला कर्जाले संख्या बढेको अनुमान अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा राम्रो सम्बन्ध भएका केही सीमित व्यक्तिहरूले मात्रै बैंकबाट ऋण पाइरहेको सर्वसाधारणको आरोप छ । बैंकबाट ऋण निकाल्न भन्दै १ वर्षदेखि धाइरहेका कैलालीका कमल मल्लले बैंकमा सोर्सफोर्स नलगाएसम्म ऋण पाउन नसकिने बताए । तरलता अभाव हुँदा बैंकहरू ऋण दिने मामलामा केही सतर्क भएकोले राम्रो सम्बन्ध भन्दा पनि बिगतमा इमान्दारीपूर्वक भएका कारोबारका आधारमा कसै कसैले सानो तिनो ऋण लिएको हुनसक्ने एक बैंकरले स्वीकारे ।  तर ठूलो ऋण भने लामो समयदेखि नै रोकिएको छ । ३०/३५ हजार मान्छेले कर्जा लिएको तथ्याङ्क भएपनि ती सबै साना र मझौला कर्जा मात्रै गएको हुन सक्ने उनको अनुमान छ ।  बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले अनिवार्य लगानी गर्नुपर्ने साना तथा मझौला कर्जा, कृषि कर्जा लगायतका क्षेत्रमा १५ लाख भन्दा ठूलो ऋण दिंदा धितो अनिवार्य गरेका छन् । यसकारण पनि समग्रमा धितो रोक्काको संख्या नघटेको अर्का एक बैंकरले बताए । ‘अर्बौ रुपैयाँ माग्नेलाई दिन नसक्ने अवस्था हो । यस्तो बेलामा ठूलो ऋण दिंदा जोखिम पनि ठूलो हुन्छ ।‘ उनले भने, ‘जोखिम कम गर्न बैंकहरू साना मझौला कर्जामा केन्द्रीत हुँदा विभागको तथ्याङ्कमा धेरैलाई ऋण दिइएको देखिएको हो ।’ साना, मझौला र कृषि कर्जामा कर्जा प्रवाह हुनु भनेको अर्थतन्त्रका लागि सकारात्मक कुरा नै हुने पनि उनको भनाइ छ ।