घरजग्गा कारोबारमा प्रवाह भएको कर्जा बैंकिङ प्रणालीमा फिर्ता नभएपछि तरलता अभाव भएको निष्कर्षसहित राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत घरजग्गा कारोबारमा कडाईको नीति लियो । जसले कारोबार ठप्प मात्रै नभई, हालको बजार मूल्य अनुसार भएको लगानी फिर्ताको ढोका समेत बन्द गराउने अवस्था सिर्जना भएको छ ।राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को मौद्रिक नीतिमार्फत घरजग्गा धितो राखेर पाईने कर्जामा कडाई गरिदिएको छ । काठमाडौँ उपत्यकाभित्र कर्जा, धितो कर्जा, सम्पत्ति कर्जा, व्यक्तिगत आवधिक कर्जा प्रवाह गर्दा कर्जा र कर्जा लिन राखिने धितो सुरक्षणको अनुपात ३० प्रतिशत र काठमाडौँ उपत्यका बाहिरको हकमा ४० प्रतिशतसम्म कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था मौद्रिक नीतिले गरेको छ ।यसको अर्थ काठमाडौँ उपत्यकामा १ करोड रुपैयाँ बजार मूल्य भएको जग्गा धितोमा राख्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ३० लाख मात्रै ऋण पाईने छ । काठमाडौँ बाहिर १ करोड मूल्यको जग्गा धितो राख्दा ४० लाखसम्म ऋण पाईने छ ।यसअघि काठमाडौँ उपत्यकामा ४० प्रतिशत र उपत्यकाबाहिर ५० प्रतिशतसम्म कर्जा पाउने व्यवस्था थियो । संकटको जोखिमयदि कुनै व्यक्तिले जग्गा धितो राखेर घर बनाउने प्रयोजनका लागि पहिलो पटक ऋण लिँदा भने कर्जा धितो सुरक्षणको अनुपात ३० र ४० प्रतिशतको नियम लागू हुने छैन । यस्तो अवस्थामा बैंकहरु आफैँले जोखिम हेरेर ७० प्रतिशतसम्म कर्जा प्रवाह गर्न सक्नेछन् ।तर, घरजग्गा धितो राखेर पुनः घर बनाउन वा जग्गा किन्न अथवा कुन प्रयोजनका लागि ऋण लिन चाहेको हो, त्यो विवरण नखुलाएर कर्जा लिन खोजेमा पनि धितो सुरक्षणको अनुपात ३० र ४० प्रतिशतको नियम लागू हुनेछ ।यो व्यवस्थाले कारोबार मात्रै नभई, जग्गाको मूल्य समेत घट्ने अनुमान हुन थालेको छ । नेपाल आवास तथा जग्गा संघका अध्यक्ष इच्छा बहादुर वाग्ले विगत ६ महिनादेखि ऋण जारी नहुँदा कारोबार हुन नसकेको बताउँछन् । उनका अनुसार ६ महिना अगाडी जारी भएको ऋणकै भरमा मात्रै अहिलेसम्म कारोबार टिकिरहेको छ ।यसले घरजग्गा कारोबारमा संकट उत्पन्न हुन सक्ने जोखिम बढाएको वाग्लेको गुनासो छ । मूल्य घट्ने सम्पती शुद्धिकरण विभागमार्फत घरजग्गामा १ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबार गर्ने ठूला कारोबारीहरुको विवरण मागिएको छ । अर्कोतर्फ, बजेटमार्फत नै भौगोलिक सूचना प्रणालीमा आधारित एकीकृत जग्गा मूल्यांकन प्रणालीको विकास गरेर जग्गाको मूल्य निर्धारण वैज्ञानिक विधिबाट गर्ने घोषणा गरिएको छ । कारोबारीहरुले आफूखुशी जथाभावी जग्गाको मूल्य तोक्दा जमिनको भाउ अस्वभाविक रुपमा बढेको र यसले आद्योगिक वातावरण समेत बिगारेको भन्दै वैज्ञानिक प्रणालीबाट जग्गाको भाउ तोक्ने विधिको विकास गरिने घोषणा गरिएको हो ।सँगै लाइसेन्स प्राप्त एजेन्सिहरुमार्फत मात्रै घरजग्गा कारोबार गर्नुपर्ने नयाँ घोषणा पनि भएको छ । यो लागू भएपछि अनौपचरिक माध्यमबाट घरजग्गामा भईरहेको लगानी च्यानलमा आउने र अस्वभाविक मूल्य वृद्धि रोकिने मात्रै नभई, जग्गाको भाउसमेत घट्ने अपेक्षा सरकारको छ । सँगै, पुँजीगत लाभकर पनि बढाईएको छ । बजेट मार्फत भएको व्यवस्था अनुसार अब ५ वर्षभन्दा कम अवधिसम्म स्वामित्व भएको घरजग्गा बेच्दा ७ प्रतिशत पुँजीगत लाभकर तिर्नुपर्ने छ । यसअघि ५ वर्षभन्दा कम अवधि आफ्नो स्वामित्वमा भएको सम्पत्ती बिक्री गर्दा ५ प्रतिशत मात्रै पुँजीगत लाभकर तिर्नु पर्थ्यो । अब ५ वर्षभन्दा बढी अवधि एकल स्वामित्वमा भएको घरजग्गा बिक्री गर्दा ५ प्रतिशत आयकर लाग्छ । यसअघि यस्तो कर २.५ प्रतिशत मात्रै लाग्थ्यो ।यसले पनि तीव्र कारोबारलाई रोक्ने र मूल्य बढ्नबाट रोकिने दाबी गरिएको छ ।
