रियलस्टेट व्यवसायी भन्छन्, ‘राष्ट्र बैंकले हामीलाई सिध्याएर ‘जुवा’ खेल्नेलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लियो’

मौद्रिक नीतिले घरजग्गा कारोबारलाई कसिलो बनाएपछि घरजग्गा कारोबारी तथा आवास विकासकर्ताहरु तनावमा छन् । एकातिर घरजग्गा तथा आवास विकासको क्षेत्रलाई अनुत्पादक क्षेत्रका रुपमा निरन्तरता दिईएको छ भने अर्कोतिर कर्जा सुरक्षण अनुपात समेत घटाइँदा व्यवसायीहरु चिन्तित मात्रै होइन, डुब्ने खतरामा पुगिएको गुनासो गर्न थालेका छन् ।राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को मौद्रिक नीतिमार्फत घरजग्गा धितो राखेर पाईने कर्जामा कडाई गरिदियो । काठमाडौँ उपत्यकाभित्र कर्जा, धितो कर्जा, सम्पत्ति कर्जा, व्यक्तिगत आवधिक कर्जा प्रवाह गर्दा कर्जा र कर्जा लिन राखिने धितो सुरक्षणको अनुपात ३० प्रतिशत र काठमाडौँ उपत्यका बाहिर ४० प्रतिशत कायम गरिदिएको छ ।यसको अर्थ अब काठमाडौँ उपत्यकामा १ करोड रुपैयाँ बजार मूल्य भएको जग्गा धितोमा राख्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ३० लाख रुपैयाँ मात्रै ऋण पाईने छ । काठमाडौँ बाहिर १ करोड मूल्यको जग्गा धितो राख्दा ४० लाखसम्म ऋण पाईने छ ।यसअघि काठमाडौँ उपत्यकामा ४० प्रतिशत र उपत्यकाबाहिर ५० प्रतिशतसम्म कर्जा पाउने व्यवस्था थियो ।सेयर कारोबारलाई फाइदा हुने नीतिव्यवसायीहरुले काठमाडौँमा ५० प्रतिशत र बाहिर ६० प्रतिशत बनाउन आग्रह सहितको सुझाव दिएको भएपनि राष्ट्र बैंकले उल्टो ३० र ४० प्रतिशत गरिदियो । यसले रियलस्टेट क्षेत्रलाई गम्भीर असर पर्ने र घरजग्गामा रहेको बैंकको लगानी समेत जोखिममा पर्ने घरजग्गा तथा आवास विकास संघका अध्यक्ष इच्छाबहादुर वाग्ले बताउँछन् ।‘मौद्रिक नीति जे जे सुझाव दिएका थियौँ, त्यसको ठ्याक्कै उल्टो गरी आएको छ’ वाग्ले भन्छन्, ‘४० प्रतिशतलाई ५० प्रतिशत पुर्याइदेउ न भनेको ३० प्रतिशतमा झारिदिन्छ । अहिले आएको मौद्रिक नीति व्यापार र व्यवसायीलाई होइन सेयर कारोबारलाई मात्रै फाइदा हुने खालको नीति भयो ।’उनले पैसा लगानी गरेर छोडिदिने र बोलकबोलमा लिलामी गरेर मूल्य बढाउने क्षेत्रमा लगानी जाने नीति लिनु अर्थतन्त्रका लागि ठिक नभएको पनि बताएका छन् । ‘बिजनेशलाई, बिजनेश म्यानलाई सिध्याउने र जुवा प्रकृतिका कारोबारलाई प्रोत्साहन गर्ने नीतिले डुब्ने बाहेक अर्को कुनै ठाउँ हुँदैन’ वाग्ले थप्छन्, ‘घरजग्गा वा आवास विकासको क्षेत्र, जुन क्षेत्रमा सबै उत्पादन मूलक उद्योगबाट उत्पादित बस्तुहरु खपत हुन्छन्, यो क्षेत्र चाहिँ सधैँ अनुत्पादक क्षेत्र भईरहने । अनि जुवा प्रकृतिका कारोबारबाट कमाई हुने क्षेत्र चाहिँ उत्पादक क्षेत्र । यो परिभाषा नै अनौठोको छ ।’उनले घरजग्गा क्षेत्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लगानी भएकाले यो क्षेत्र चलायमान नहुँदा बैंकिङ क्षेत्रको लगानी पनि फस्ने र बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रबाट भएको लगानी सर्वसाधारणकै पैसा हो भन्ने कुरा राष्ट्र बैंकले बुझेर पनि नबुझेको जस्तो गरेको वाग्लेको आरोप छ ।घर जग्गा क्षेत्रमा हालसम्म वित्तीय संस्थाहरुले गरेको कर्जा लगानी ६ खर्बको हाराहारीमा छ ।

सम्बन्धित सामग्री

जुत्ता उद्योगको भविष्य

नेपालमा औद्योगिक वातावरण नभएको बताइरहँदा जुत्ताचप्पल उद्योग भने आत्मनिर्भरता उन्मुख देखिएको छ । निर्यातसमेत हुन थालेको यस उद्योगका प्रशस्त चुनौती पनि छन् जसलाई सम्बोधन नगरे यसबाट अपेक्षित लाभ लिन नसकिनेमात्र होइन, यसको भविष्यसमेत नराम्रो हुन सक्छ । नयाँ उद्योगका लागि सरकारले जति प्राथमिकता दिनुपर्छ त्योभन्दा बढी स्थापित उद्योगलाई प्रोत्साहन दिन पनि आवश्यक हुन्छ । यसको सम्भावित जोखिमबारे नेपाल राष्ट्र बैंकले अध्ययन गरेर व्यवसायी र सरकारलाई सचेत पारेको छ । चीनबाट कच्चा पदार्थ र मेशिन ल्याउने तथा भारतबाट कामदार ल्याएर जुत्ता उत्पादन गर्नुपर्ने अवस्था रहिरहे ती देशका उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न पक्कै सकिँदैन । सरकारी स्वामित्वमा रहेको बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखानालाई निजीकरण गरिएपछि नेपालमा निजीक्षेत्रका जुत्ता उद्योगको विस्तार भएको मानिन्छ । जुत्ताचप्पल उद्योगले नेपालमा ६५ प्रतिशत बजार ओगटेको छ जुन निकै सकारात्मक मान्न सकिन्छ । दुग्ध व्यवसाय, पोल्ट्री उद्योग र सिमेन्टपछि नेपालमा जुत्ता उद्योग बढी फस्टाएको देखिन्छ । उद्योग विभाग २०७८ को प्रतिवेदनअनुसार नेपालमा जुत्ता चप्पल उद्योगमा करीब रू. १२ अर्ब लगानी रहेको छ । ६ ओटा ठूला उद्योग छन् भने १५ ओट मध्यमस्तरका र ३ सय ओटा साना उद्योग रहेका छन् । त्यस्तै १ हजार २ सय लघुउद्योग पनि रहेका छन् । उद्योगमात्रै होइन, व्यक्तिगत रूपमा जुत्ता उत्पादन गरेर विक्री गर्नेको संख्या पनि रहेको पाइन्छ जुन यस तथ्यांकमा परेको छैन । नेपालमा करीब ९ करोड जोर जुत्ताचप्पलको माग रहेको छ । यो मागलाई सम्बोधन गर्नेगरी जुत्ताचप्पल उद्योगले आफूलाई विस्तार गर्दै लगेको पाइन्छ । यीमध्ये केही उद्योगबाट उत्पादित जुत्ता ब्रान्ड पहिचानका साथ गुणस्तरीय र युवाहरूको रोजाइमा पर्नसमेत सफल भएका छन् । त्यस्तै सस्तो र बलियो ब्रान्डका रूपमा स्थापित हुँदै जुत्ता निर्यातसमेत हुन थालेको छ । यसरी जुत्ता उद्योग बलियो बन्दै गएको देखिन्छ । तर, यसमा थुप्रै चुनौती र समस्या नभएका होइनन् । नेपालका जुत्ताचप्पलले आफूलाई पर्ने आवश्यक कच्चा पदार्थका लागि चीन र भारतलगायत मुलुकमा निर्भर हुनुपर्ने बाध्यता छ । त्यस्तै छाला, सोल र यसमा आवश्यक पर्ने अन्य वस्तु सबै आयात हुन्छ । त्यस्तै उपकरण जनशक्तिसमेत आयात गर्नुपर्ने बाध्यता छ । नेपालमै छाला प्रशोधन गरेर जुत्ता उत्पादन गर्न सके यसले प्रशोधन उद्योगलाई समेत टेवा दिन्छ । छाला निकासी गर्न नसकेपछि विराटनगरका केही प्रशोधन उद्योगले आपैm जुत्ता उत्पादन गर्न थालेको समेत पाइन्छ । यो निकै सकारात्मक छ । जुत्तामा आत्मनिर्भरता बढेसँगै नेपालमै सोल उत्पादन गर्न आधारसमेत तयार भएको छ । त्यसतर्फ सरकार र उद्योगीको ध्यान जानु आवश्यक छ । केही उद्योगले विदेशी ब्रान्डसँग समेत प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने देखिए पनि अधिकांश उद्योगको उत्पादन गुणस्तरीय छैन । साथै, मूल्य र गुणस्तरमा चिनियाँ उत्पादनसँग नेपाली जुत्ताले प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने अवस्था छैन । चीनबाटै कच्चा पदार्थ र मेशिन ल्याउने तथा भारतबाट कामदार ल्याएर जुत्ता उत्पादन गर्नुपर्ने अवस्था रहिरहे ती देशका उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न पक्कै सकिँदैन । त्यसैले सरकारले यी उद्योगलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन कर छूट, कच्चा पदार्थ स्वदेशमै उत्पादन गर्न प्रोत्साहन दिने नीति लिनुपर्छ । त्यस्तै जुत्ता उद्योगको डाउनवार्ड लिंक र अपवार्ड लिंकका लागि नीतिगत र अन्य सहयोग गरी ती पक्षलाई बलियो बनाउनु आवश्यक हुन्छ । यसो गर्दा बढी रोजगारी सृजना हुनुका साथै उद्योगको स्थायित्व पनि बढी हुन्छ । त्यसबाट मुलुक र व्यवसायीले प्राप्त गर्ने लाभ पनि बढी हुन्छ । नेपालकै कच्चा पदार्थको उपयोग हुनुका साथै निर्यातसमेत बढाउन सक्ने सम्भावना देखिन्छ । अतः नेपाल राष्ट्र बैंकको अध्ययनले देखाएका चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्नेगरी सरकारले नीति निर्माण गरिदिनुपर्छ भने व्यवसायीले चुनौती चिर्नेगरी व्यावसायिक योजना बनाउन पनि आवश्यक छ । राम्रै उत्पादन र बजार अंश भएर पनि चुनौतीलाई बेलैमा सम्बोधन गर्न नसक्दा नेपालका कैयौं उद्योग बन्द भएको तथ्यलाई स्मरण गर्दै आत्मनिर्भर उन्मुख जुत्ता उद्योगलाई विस्तार गर्न सरकारले बलियो समर्थन र विशेष प्रोत्साहन नीति लिनु आवश्यक छ ।