कपिलवस्तुबाट लगेको तरकारीबाट कोरोना लाग्ने भन्दै नष्ट गरेपछि मुख्यमन्त्री पोखरेलको आपत्ति

काठमाडौं: प्रदेश नम्बर ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले कोरोना फैलिएको जिल्लाबाट ल्याइएको भन्दै अर्घाखाँचीमा तरकारी नष्ट गरिएपछि आपत्ति जनाएका छन्। कपिलवस्तुको बुद्धभूमिबाट लगिएको तरकारीबाट कोरोना सर्न सक्ने भन्दै अर्घाखाँचीका प्रहरी प्रमुखको निर्देशनमा सन्धिखर्कमा आइतवार तरकारी नष्ट गरिएको थियो। यसप्रति किसानहरुले आपत्ति जनाइसकेका छन्। मुख्यमन्त्री पोखरेलले पनि यो घटनाप्रति असन्तुष्टि

सम्बन्धित सामग्री

ईभीमा ९००%सम्म कर बढाएकोमा नाडाको आपत्ति

काठमाडौं । सरकारले विद्युतीय सवारीसाधनमा बढाएको करमा नाडा अटोमोवाइल एशोसिएशन अफ नेपालले आपत्ति जनाएको छ । एशोसिएशनले आज एक विज्ञप्ती जारी गर्दै नयाँ करका दरको विषयमा आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको हो । सरकारले अझ सर्वसाधरण जनताले प्रयोग गर्ने सार्वजनिक महत्वका विद्युतिय बसहरुमा लाग्ने भन्सार महशुलमा एकै पटक ९०० प्रतिशतले वृद्धि गरेकोेमा आपत्ति जनाउँदै एशोसिएशनले भनेको […]

राष्ट्रपति जहाज चार्टर गरेर विदेश उपचार गर्न जानु अस्वभाविकः राजेन्द्र लिङ्देन

काठमाडौं, १५ वैशाख। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्रप्रसाद लिङदेनले बुढ्यौलीमा लाग्ने सामान्य बिमारलाई लिएर राष्ट्रपतिको अस्वभाविक वैदेशिक उपचार यात्रा भएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन्। शुक्रवार काठमाडौंमा आयोजित कार्यकर्ता भेला कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले चिकित्सकले रिफर नगर्दासमेत जहाँज चार्टड गरी विदेश लैजानु अस्वभाविक भएको बताए। ‘राष्ट्रपतिलाई सामान्य बुढ्यौलीमा लाग्ने बिमारलाई डाक्टरहरुले रिफर गरेकै थिएनन्, जहाँज चार्टड गरेर विदेश लानुपर्ने,’ उनले भने।

माओवादी लडाकुलाई पैसा बाँड्नु राज्य कोषको ब्रह्मलुटः लिङ्देन

काठमाडौँ – राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्रप्रसाद लिङ्देनले बुढ्यौलीमा लाग्ने सामान्य बिमारलाई लिएर राष्ट्रपतिको अस्वभाविक वैदेशिक उपचार यात्रा भएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन्। शुक्रबार काठमाडौँमा आयोजित बागमती प्रदेश स्तरीय अगुवा कार्यकर्ता भेला कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले चिकित्सकले रिफर नगर्दासमेत जहाज चार्टड गरी विदेश लैजानु अस्वभाविक भएको बताए। उनले विकासमा लगानी घटाउन खोजिरहेको सरकारले लडाकुलाई २/२ […]

‘अदालतको अभिलेखमा निलम्बित जबरा अब सर्वोच्च जान मिल्दैन’

लम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको हठ र सरकारको हैकमले देशको संसदीय लोकतन्त्र र न्यायालय प्रतिको संवेदनशील आस्थामा क्षति पुर्याएको छ। प्रधानन्यायाधीशको सरकारी निवासमा प्रहरी परिचालन गर्दै भित्र बाहिर गर्न पनि नदिएको विषयमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले समेत आपत्ति जनाएको छ। यो अवस्थामा महाअभियोग लाग्ने कारण र आधार प्रस्ट पर्दै संसदीय समितिले प्रतिवेदन तयार पारे पनि […]

गंगा चौधरीको प्रश्न: सिकलसेल एनिमियाको लागि बजेट खोई?

प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा विनियोज विधेयकमाथिको छलफलमा भाल लिँदै चौधरीले थारु समुदायमा लाग्ने सिकलसेल एनिमियाको लागि बजेट नछुट्याइएको भन्दै आपत्ति जनाएकी हुन्।

एमाले सांसद चौधरीको अभिव्यक्तिप्रति अधिकारकर्मी अन्सारीले आपत्ति

नेकपा एमालेले सांसद गंगा चौधरीको महिला अधिकारकर्मी मोहना अन्सारीले आपत्ति जनाएकी छन् । सोमबार प्रतिनिधिसभामा बोल्दै सांसद चौधरीले दिएको अभिव्यक्तिप्रति अधिकारकर्मी अन्सारीले आपत्ति जनाएकी हुन् ।सांसद चौधरीले हदम्याद बढाएमा यौन हिंसा उजुरीको चाङ लाग्ने अभिव्यक्ति दिएकी थिइन् । पूर्व सभामुख कृष्ण बहादुर महराको र कलाकार पलको उदाहरण दिँदै चौधरीले हदम्यादको सीमा नराख्ने हो भने उजुरीको चाङ लाग्ने बताएकी थिइन् । उनको अभिव्यक्तिप्रति अन्सारीले आपत्ति जनाएकी हुन् । रातोपाटीसँग अन्सारीले भनिन्, &lsqu

जलविद्युत्मा नयाँ विवाद : पर्फर्मेन्स ग्यारेन्टीमा निजी क्षेत्रको आपत्ति

सरकारले जलविद्युत् आयोजनाहरूलाई हालै अनिवार्य गरेको पर्फर्मेन्स ग्यारेन्टीप्रति निजी क्षेत्रले आपत्ति प्रकट गरेको छ । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान) ले पर्फर्मेन्सको सर्त उत्पादकका लागि दोहोरो मार भएको बताएको छ । आयोजना सुरु गर्नअघि जलविद्युत् कम्पनीले प्रतिकिलोवाट ६ सय रूपैयाँ अतिरिक्त बैंक जमानत सरकारसमक्ष प्रस्तुत गर्नुपर्ने नयाँ सर्त ऊर्जा मन्त्रालयले अघि सारेको छ । उक्त सर्तअनुसार निर्धारित मितिभन्दा आयोजना एक दिन पनि ढिलो गरी सम्पन्न भए सो जमानत रकम जफत हुनेछ । निर्धारित समयमा आयोेजना सम्पन्न नभएमा जरिवाना हुने छुट्टै प्रावधान पनि विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) मा रहेको छ । पीपीएको सो प्रावधानअनुसार ढिलो सम्पन्न भएवापत लाग्ने जरिवाना आयोजनाको वार्षिक विद्युत् कारोबारमा ५ प्रतिशत बराबर हुने व्यवस्था छ । यसपछि थप गरिएको समयमा पनि आयोजना सम्पन्न नभए उक्त जमानत स्वत: जफत हुनेछ । जलविद्युत् उत्पादकले अहिलेसम्म यी सर्तमा पीपीए गर्दै आएका छन् । नयाँ सर्तअनुसार आयोजना विकास गर्ने कम्पनीले थप राख्ने प्रतिकिलोवाट रू. ६०० का बैंक जमानत विद्युत्को व्यापारिक उत्पादन सुरु भएको ३ महिनापछि मात्र फुकुवा हुन्छ । ‘त्यसै पनि बैंकको चर्को ब्याजका कारण आयोजना विकासमा समस्या भइरहेको छ । बढेको ब्याजले आयोजनाको पे ब्याक पिरियड बढ्ने र प्रतिलब्धि दर घट्ने भएकाले बैंकहरू लगानी गर्न मानिरहेका छैनन् । वर्ष ५, अंक ४१, २०६७, जेठ ३१–असार ६

कालीगण्डकी डाइभर्सन बन्न कम्तीमा १४ वर्ष लाग्ने

अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले असार १२ गते शनिबार बुटवलमा कालीगण्डकी–तिनाउ बहुउद्देश्यीय डाइभर्सन आयोजनाको कार्यालय उद्घाटन गरे । पाल्पा र स्याङ्जाको सीमा भएर बग्ने कालीगण्डकी नदीको ८० प्रतिशत पानी पाल्पा हुँदै रुपन्देही र नवलपरासी ल्याएर सिँचाइ गर्ने महत्त्वाकाङ्क्षी योजनासहित कार्यालय उद्घाटन भएको भोलिपल्ट नै गण्डकी प्रदेशले भने आपत्ति जनायो ।लुम्बिनी प्रदेश सरकारले समेत आयोजनाका लागि रकम छुट्याएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७२–७३ देखि उक्त परियोजनाका लागि अध्ययन गर्न भन्दै प्रत्येक वर

जलविद्युत्मा नयाँ विवाद : पर्फर्मेन्स ग्यारेन्टीमा निजी क्षेत्रको आपत्ति

सरकारले जलविद्युत् आयोजनाहरूलाई हालै अनिवार्य गरेको पर्फर्मेन्स ग्यारेन्टीप्रति निजी क्षेत्रले आपत्ति प्रकट गरेको छ । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान) ले पर्फर्मेन्सको सर्त उत्पादकका लागि दोहोरो मार भएको बताएको छ । आयोजना सुरु गर्नअघि जलविद्युत् कम्पनीले प्रतिकिलोवाट ६ सय रुपैयाँ अतिरिक्त बैंक जमानत सरकारसमक्ष प्रस्तुत गर्नुपर्ने नयाँ सर्त ऊर्जा मन्त्रालयले अघि सारेको छ । उक्त सर्तअनुसार निर्धारित मितिभन्दा आयोजना एक दिन पनि ढिलो गरी सम्पन्न भए सो जमानत रकम जफत हुनेछ । निर्धारित समयमा आयोेजना सम्पन्न नभएमा जरिवाना हुने छुट्टै प्रावधान पनि विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) मा रहेको छ । पीपीएको सो प्रावधानअनुसार ढिलो सम्पन्न भएवापत लाग्ने जरिवाना आयोजनाको वार्षिक विद्युत् कारोबारमा ५ प्रतिशत बराबर हुने व्यवस्था छ । यसपछि थप गरिएको समयमा पनि आयोजना सम्पन्न नभए उक्त जमानत स्वतः जफत हुनेछ । जलविद्युत् उत्पादकले अहिलेसम्म यी सर्तमा पीपीए गर्दै आएका छन् । नयाँ सर्तअनुसार आयोजना विकास गर्ने कम्पनीले थप राख्ने प्रतिकिलोवाट रू. ६०० का बैंक जमानत विद्युत्को व्यापारिक उत्पादन सुरु भएको ३ महिनापछि मात्र फुकुवा हुन्छ । ‘त्यसै पनि बैंकको चर्को ब्याजका कारण आयोजना विकासमा समस्या भइरहेको छ । बढेको ब्याजले आयोजनाको पे ब्याक पिरियड बढ्ने र प्रतिलब्धि दर घट्ने भएकाले बैंकहरू लगानी गर्न मानिरहेका छैनन् । वर्ष ५, अंक ४१, २०६७, जेठ ३१–असार ६