पहिलो पोस्ट

माघ २०७५

अस्ट्रेलियामा अलपत्र विद्यार्थीलाई दूतावासको सुझाव- अहिलेलाई त्यहीँ पढ्दै गर्नु, बन्द भए विकल्प र रकम फिर्ता कलेजको जिम्मेवारी :: Pahilopost.com

काठमाडौँ : अस्ट्रेलियामा पढ्न गएका १२ सय विद्यार्थी अलपत्र परेको समाचार सार्वजनिक भएपछि नेपालस्थित अस्ट्रेलियाली दूतावासले आज एक विज्ञप्ति सार्वजनिक गर्दै विद्यार्थीहरुलाई भिसाको शर्तहरु पालना गर्न अहिलेलाई त्यहीँ पढ्दै क्लासहरुमा गइराख्न सुझाव दिएको छ। अस्ट्रेलियन स्किल्स क्वालिटी अथोरिटीले अस्ट्रेलिया इन्स्टिच्युट अफ बिजनेस एन्ड टेक्नोलोजी (एआईबिटी) ले भोकेसनल एजुकेसन एन्ड

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

एनआईसी एशिया ग्रोथ फण्ड–२ का लगानीकर्ताले उच्च प्रतिफल पाउन सक्छन् [अन्तर्वार्ता]

Aarthik Abhiyan कार्तिक २०८०

सासु कोषमा आकर्षण

सरकारले आगामी ३ वर्षभित्र योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा १२ लाख कामदारलाई समेट्ने लक्ष्य लिएको छ । चालू आर्थिक वर्षभित्रै १० लाख कामदारलाई यसमा समेट्ने लक्ष्य लिइए पनि त्यो व्यावहारिक देखिँदैन । कोषमा आबद्धता अनिवार्य हो कि स्वैच्छिक भन्ने विषयमा अझै विवाद छ । यस्तो विवाद आउनुको कारण सासुले लिएका नीति अझै व्यावहारिक नहुनु हो । योगदानकर्ता कोषमा आउन नचाहनुको कारण कोषको पारदर्शिता, त्यसले दिने लाभलगायतमा अन्योल कायम रहनु हो । कोषले १२ लाख कामदारलाई समेट्ने हो भने त्यसअनुसार न यसमा विज्ञ छन् न त त्यो कोषलाई परिचालन गर्न सक्ने जनशक्ति नै छ । कोषका कतिपय प्रावधानमा अझै विवाद छ । व्यापक दबाबपछि केही प्रावधान फेरिए पनि श्रीमान् श्रीमती दुवै योगदानकर्ता रहेको अवस्थामा श्रीमान्को मृत्युपछि श्रीमतीले पाउनुपर्ने निवृत्तिभरण नपाउने प्रावधान छ । त्यस्तै कर्मचारीले खाई नखाई जम्मा गरेको रकम फिर्ता लिन ६० वर्ष उमेर पुग्नुपर्ने शर्तमा पनि कर्मचारीको आपत्ति छ । समान प्रकृतिको अन्य कोषले दिने जत्तिको सुविधा पनि सासु कोषले दिँदैन भन्ने गुनासो छ । निजीक्षेत्रमा कार्यरत कामदार कर्मचारीलाई निवृत्तिभरण दिने भनी नयाँ युगको शुरुआत भन्दै निकै हल्लाखल्लाका साथ शुरू गरिएको यो कार्यक्रमले आमसर्वसाधारण तहमा उठेका यस्ता प्रश्नमा स्पष्टता ल्याउन सक्नुपर्छ । निजीक्षेत्रमा कार्यरत कामदार कर्मचारीलाई निवृत्तिभरण दिने भनी नयाँ युगको शुरुआत भन्दै निकै हल्लाखल्लाका साथ शुरू गरिएको यो कार्यक्रमले आमसर्वसाधारण तहमा उठेका प्रश्नमा स्पष्टता ल्याउन सक्नुपर्छ । केवल कोषमा आबद्ध हुँदा फाइदा हुन्छ भन्ने सतही कुरा गरेर मात्र हुँदैन । कोषमा आबद्ध भएपछि साँच्चिकै फाइदा हुन्छ वा हुँदो रहेछ भन्ने कुराको अनुभूति योगदानकर्ताले गर्नुपर्छ । कोषमा जम्मा भएको रकम कुनै पनि हालतमा सरकारीकरण हुँदैन भन्ने कुरा कोषको ऐनमा उल्लेख गरिएको छैन । अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत कामदारलाई समेत यसमा समावेश गराउने नीति सरकारले लिएको छ । तर, नियमित आम्दानी नहुँदा के गर्ने भन्ने स्पष्ट छैन । मुख्य कुरा कोषको वर्तमान संरचनाले यति ठूलो आकारको कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सक्दैन । अहिले ४ लाखभन्दा केही बढी कामदार छन् । ती योगदानकर्ताबाट संकलित रकम ३९ अर्ब नाघिसकेको छ । यो रकम कुनै मुनाफामूलक क्षेत्रमा लगानी गरेर त्यसको पनि प्रतिफल जोडेर सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्ने हो भने यसमा आकर्षण बढाउन सकिन्छ । तर, यसका लागि त्यस्तो जनशक्ति छैन र लगानीको बाटो पनि कानूनले खोलिदिएको छैन । सरकारको सामाजिक सुरक्षा खर्च निकै बढेकाले त्यो धान्न सक्ने अवस्था छैन । अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले सामाजिक सुरक्षाको खर्च धान्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका बताएका छन् । यस्तो कार्यक्रम रोक्न सरकार सक्दैन । त्यसैले सबैलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्ने नीतिमा सरकार जानुपर्छ । तर, सबै नागरिकलाई यही कोषबाट सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्ने हो भने प्रत्येक कामदारको आम्दानीमा अनिवार्य रूपले काटिने १ प्रतिशतको सासु कोषको रकम यही कोषलाई सरकारले हस्तान्ततरण गर्नुपर्ने हो । तर, गरिरहेको छैन । त्यस्तै सरकारी कर्मचारीलाई बढी सुविधा दिने र सरकारले नै योगदानको रकम बढी बेहोर्ने तर निजीक्षेत्रलाई भने फरक व्यवहार गर्ने काम सरकारले गरेको छ । यस्तो नीतिले सामाजिक सुरक्षा हुँदैन । राज्यले भेदभाव गरेको ठहर्छ । यदि यही कोषबाट सबै सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने हो भने सरकार, गैरसरकारी र अनौपचारिक क्षेत्रका सबै कामदारलाई कुनै न कुनै रूपमा यसमा आबद्ध गर्नुको विकल्प देखिँदैन ।

Aarthik Abhiyan आषाढ २०८०

जीवन बीमा : पोलिसी समर्पणबाट झन्डै ९ अर्ब फिर्ता, 'आर्थिक मन्दीको असर'

काठमाडौं । पछिल्लो समय नेपालमा बीमा पोलिसी समर्पण (Insurance Policy Surrender) गर्ने बीमितको संख्या बढेको छ । पोलिसी सरेन्डर गर्ने बीमितको संख्या बढ्दा चालू आर्थिक वर्षको ८ महीनामै जीवन बीमा कम्पनीहरू (Life Insurance Companies) ले झन्डै ९ अर्ब रुपैयाँ बीमा शुल्क फिर्ता गर्नुपरेको छ । नेपाल बीमा प्राधिकरणका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको साउनदेखि फागुनसम्ममा बीमितहरूले पोलिसी सरेन्डर गर्दा बीमा कम्पनीहरूले ८ अर्ब ८५ करोड ५४ लाख रुपैयाँभन्दा रकम फिर्ता गरेका छन् । प्राधिकरणका अनुसार चालू आर्थिक वर्षमा सबैभन्दा बढी पोलिसी साउनमा सरेन्डर भएको छ । साउनमा बीमितले पोलिसी सरेन्डर गरेर १ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम बीमा कम्पनीसँग फिर्ता लिएका छन् । यस्तै फागुनमा १ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बीमा शुल्क पोलिसी सरेन्डरमार्फत फिर्ता भएको छ । प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार फागुनमा मात्रै बीमितले ८ हजार ९३९ ओटा पोलिसी सरेन्डर गरेका छन् । त्यसबाट बीमा कम्पनीहरूले १ अर्ब ८ करोड २६ लाख रूपैयाँभन्दा बढी फिर्ता गरेका छन् । फागुनमा सबैभन्दा बढी नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सको ३४ करोड २० लाख रुपैयाँ बीमा शुल्क फिर्ता भएको छ । दोस्रोमा लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेशन (नेपाल) लिमिटेड LIC Nepal को १५ करोड ७३ लाख र तेस्रोमा राष्ट्रिय बीमा संस्थानको १४ करोड ४१ लाख रुपैयाँ बीमा शुल्क सरेन्डरका कारण फिर्ता भएको छ । नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुरेशप्रसाद खत्री अहिलेको आर्थिक मन्दीको प्रत्यक्ष असर बीमा व्यवसायमा पनि परेकोले विगतमा भन्दा अहिले पोलिसी सरेन्डर बढेको बताउँछन् । ‘धेरैजसो बीमितले सहकारीमा पैसा राखेर त्यसको ब्याजले पनि बीमा शुल्क तिर्ने गर्नुभएको थियो । तर, अहिले सहकारी डुबेका कारण बीमितको बीमा शुल्क तिर्ने उक्त बाटो बन्द भएको छ,’ उनले भने, ‘यस्तै अहिले व्यापार व्यवसाय पनि ठप्प भएको छ । त्यसैले अहिले बीमितको बीमा शुल्क तिर्ने बाटो नै बन्द भएको छ । बीमा शुल्क तिर्न नसक्दा धेरै बीमितहरूले पोलिसी सरेन्डरको बाटो अपनाउनु परेको छ ।’ बीमा (Insurance) गर्दा आफ्नो अन्य आवश्यकता पूरा भएपछि मात्र गरिन्छ । अहिले आम्दानीको स्रोत नै ठप्प हुँदा धेरैलाई आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति गर्नै गार्‍हो भएको छ । ‘पैसा अभावका कारण अहिले पनि पोलिसी सरेन्डर गर्न धेरै बीमितहरू आउनुहुन्छ,’ खत्री भन्छन्, ‘हामीले धेरै बीमितलाई सरेन्डर गर्नुभन्दा पोलिसी धितो राखेर कर्जा लिँदा बढी फाइदा हुने भएकाले कर्जाको विकल्प अपनाउन पनि सुझाव दिने गरेका छौं ।’

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७९

सामाजिक सुरक्षा कोषका असंगतिहरू

योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन कार्यविधि, २०७५ दोस्रोपटक संशोधन हुँदा पनि यसमा सहभागी हुनुको सट्टा सर्वोच्च अदालतको असाधारण अधिकार (रीट) क्षेत्र गुहारेका छन । सरकारले ‘नयाँ युगको शुरुआत’ भन्दै उत्सव मनाएर शुरू गरेको ‘लुट’ योजना बीचमै तुहिने सँघारमा पुगेको छ । सामाजिक सुरक्षा (सासु) को नाम दिइए पनि योजना सञ्चालन कार्यविधिमा गरिएको व्यवस्थाले ‘स्याललाई कुखुरा पैंचो’ दिएजस्तो छ । योगदानकर्ताले खाइनखाई जम्मा गरेको रकम फिर्ता नपाउने र ब्याज पाउन पनि पर्खनुपर्नेजस्ता व्यवस्थाले औचित्य नै समाप्त भएको छ । सरकार र कोष (सासु) ले यसलाई अकबरी सुनको जलप लगाएर अति नै राम्रो देखाउने जति प्रयास गरे पनि ‘महीमा पानी मिसाएको’ जस्तो छ । जसका लागि गोठ बनायो उसैको पुच्छरबाहिर भनेझैं कोषको नीति छ । सामाजिक सुरक्षाको नाममा ‘लुट’ जत्तिकै देखिने सासु कोष, सञ्चय कोषले दिएजत्तिकै वा त्योभन्दा बढी सेवासुविधा दिन सक्दैन भने यसलाई विघटन गर्नु नै उत्तम विकल्प हो । योजना र मुख्य विवाद योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषले (१) औषधि उपचार तथा मातृत्व, (२) दुर्घटना तथा अशक्त, (३) आश्रित परिवार र (४) वृद्धावस्था सुरक्षा गरी चारओटा क्षेत्रमा सामाजिक सुरक्षा दिने उल्लेख गरेको छ । यस्ता योजना योगदानकर्ता र रोजगारदाताले दिने आधारभूत तलबको क्रमशः ११ र २० प्रतिशत रकम जम्मा गरेपछि उल्लिखित सुविधा प्राप्त हुनेछ । चारओटा योजनामध्ये सबैभन्दा विवादास्पद वृद्धावस्था सुरक्षा योजना हो । यसमा निवृत्तिभरण र अवकाश सुविधा गरी दुई प्रकारको सुविधा प्रबन्ध गरिएको छ । यी दुईओटा योजनामा रोजगारदाता र योगदानकर्ताले योगदान गरेको क्रमशः १८ दशमलव ३३ र १० प्रतिशत गरी २८ दशमलव ३३ प्रतिशत रकम रहनेछ । यसरी जम्मा भएको रकममध्ये २० प्रतिशत निवृत्तिभरण र ८ दशमलव ३३ प्रतिशत रकम अवकाश सुविधा योजनामा अलगअलग जम्मा हुनेछ । निवृत्तभरण र अवकाश सुविधा अवकाश सुविधाबापत जम्मा भएको रकम अवकाश हुनासाथ प्राप्त हुनेछ भने निवृत्तिभरण योजनामा जम्मा भएको रकम जीवनभर फिर्ता पाइँदैन । योगदानकर्ताले जम्मा गरेको निवृत्तिभरण (प्रचलित भाषामा सञ्चयकोष) रकम निज जुनसुकै तवरले जुनसुकै बेला सेवाबाट अवकाश भए पनि ६० वर्ष उमेर पूरा नभएसम्म लिन पाउँदैन । ६० वर्ष उमेर पूरा भएपछि पनि यस्तो रकमलाई १ सय ६० महीनाले भाग गरी हुन आउने बराबरको रकम हरेक महीना निवृत्तिभरण (प्रचलित भाषामा पेन्सन) को रूपमा प्राप्त हुनेछ । निवृत्तिभरण रकम प्राप्त गर्न १ सय ६० महीना (१५ वर्ष) रकम जम्मा गरेको हुनुपर्नेछ । १५ वर्ष अवधि नपुगेका योगदानकर्ताको हकमा भने एकमुष्ट लिन वा निवृत्तिभरणमध्ये कुनै एउटा विकल्प रोज्न पाउने सुविधा दिएको छ । कुनै पनि व्यक्तिले आफूले जम्मा गरेको रकम जुनसुकै बेला जागीर छाड्दा लिन पाउने व्यवस्था छैन । मानौं कुनै व्यक्तिले २५ वर्षको उमेरमा जागीर शुरू गरेर ४० वर्ष उमेर पुगेपछि जागीर छोडेर आफ्नै व्यवसाय गर्न चाह्यो भने १५ वर्षसम्म जम्मा भएको रकम फिर्ता पाउन सक्दैन । आफ्नै रकम प्राप्त गर्न २० वर्ष अर्थात् ६० वर्ष उमेर नपुगुन्जेलसम्म पर्खनुपर्छ । ६० वर्षपछि पनि मूलधन होइन, मुद्दतीको भन्दा कम ब्याज प्राप्त गर्छ । ब्याज पनि नउठ्ने निवृत्तिभरण नेपालको श्रम कानूनअनुसार ५८ वर्ष उमेर पूरा भएपछि अनिवार्य अवकाश लिनुपर्छ । निवृत्तिभरण सुविधा अवकाश पाएको २ वर्षपछि अर्थात् ६० वर्ष उमेर पुगेपछि मात्र शुरू हुन्छ । मानौं, कुनै व्यक्तिको सेवाकालीन अवधिमा ३० लाख रुपैयाँ कोषमा जम्मा भयो भने उसले ६० वर्ष उमेर पूरा गरेपछि पाउने मासिक निवृत्तिभरण रकम १८ हजार ७ सय ५० रुपैयाँ (मूलधनलाई १ सय ६० महीनाले भाग गर्दा) प्राप्त गर्छ । यस्तो रकम जम्मा रकमको वार्षिक ७ दशमलव ५ प्रतिशत मात्र हुन् आउँछ । यो रकम मुद्दतीको ब्याजभन्दा पनि कम हो । जबकि ऋणपत्रको ब्याजदर नै औसत ९ प्रतिशत छ । उक्त व्यक्तिको ६५ वर्षमा मृत्यु भयो भने निजको पति वा पत्नीले आधा रकम मात्र निवृत्तिभरणबापत पाउँछ । निजको पति वा पत्नीको उमेरको अन्तर ५ वर्ष रहेछ र निज (पति वा पत्नी) को पनि ६५ वर्षमा मृत्यु भएमा त्यसपछि निजका छोराछोरी कसैले पनि कुनै रकम प्राप्त गर्दैन । स्मरण रहोस्, योगदानकर्ताले जम्मा गरेको रकममध्येबाट निज र निजको पति वा पत्नीले जम्माजम्मी १६ लाख ८७ हजार रुपैयाँ मात्र निवृत्तिभरणका रूपमा पाउँछन् । बाँकी १३ लाख १३ हजार रुपैयाँको हिसाब कतै देखिँदैन । सेवाकालमा जम्मा गरेको ३० लाख रुपैयाँ अवकाशपछि एकमुष्ट लिएर मुद्दती वा ऋणपत्रमा लगानी गर्दा औसतमा ९ प्रतिशत प्रतिफल प्राप्त हुन्छ । सासु कोषले मुद्दती वा ऋणपत्रको भन्दा कम ब्याज दिएर मूलधन गायब पारिदिन्छ । अझ योगदानकर्ताको पति वा पत्नी आफै योगदानकर्ता भएको अवस्थामा योगदानकर्ताको मृत्युपश्चात् आधा रकम पनि प्राप्त हुँदैन । विघटन र जिम्मेवारी योगदानकर्ताले जम्मा गरेको रकम पचाउने कस्ता कस्ता विधि अवलम्बन गरिएको रहेछ भन्ने कुरा अघिल्ला अनुच्छेदमा संक्षेपमा चर्चा गरियो । यसलाई कानून निर्माताले पनि त्यही अनुरूप बनाएर ‘दूधको साक्षी बिरालो’ बनाएको छ । कुनै पनि निकाय विघटन पनि हुनसक्छ । सासु कोष पनि विघटन हुन नसक्ने होइन । तर, विघटनपछि दायित्व कहाँ सर्ने भन्ने कुरा जानाजान राखिएको छैन । योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४ को दफा ६३ मा ‘समिति (सञ्चालक) को सिफारिशमा नेपाल सरकारले कोषको विघटन गर्न सक्नेछ’ भन्ने मात्र उल्लेख छ । विघटनपछिको परिणाम उल्लेख छैन । यस्तै प्रकृतिको कर्मचारी सञ्चयकोष ऐन, २०१९ को दफा २७ मा ‘कुनै कारणबाट कोषलाई विघटन गर्नुपर्छ भन्ने समिति (सञ्चालक) लाई लागेमा त्यसको कारण खुलाई समितिले नेपाल सरकारमा प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्छ । त्यस्तो प्रतिवेदन परेपछि नेपाल सरकारले कोषको सबै दायित्व आपूmले वहन गरी कोषलाई विघटन गर्न सक्नेछ । विघटन गर्ने तरीका नेपाल सरकारले तोकिदिएबमोजिम हुनेछ’ भन्ने व्यवस्था छ । सञ्चय कोष विघटन गर्नुपर्दा कारण समेत खुलाएर प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्छ । तर, सासु कोष विघटन सन्दर्भमा समितिले सिफारिश मात्र गरे पुग्छ । सञ्चय कोषमा भैंm दायित्व वहन गर्नुपर्ने कुरै छैन । सञ्चय कोषको कुनै पनि कानूनमा नभएको व्यवस्था सासु कोषमा छ । योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा नियमावली, २०७५ नियम १० (ग) मा ‘नेपाल सरकारले देशमा चरम आर्थिक विशृंखलता वा अन्य असाधारण अवस्था सृजना भएको सूचना गरेमा कोषमा जम्मा भएको रकम भुक्तानी निलम्बन गर्न सक्नेछ’ भन्ने व्यवस्थाको व्याख्याको हद नभएको हुँदा सरकारले मनोवाञ्छित व्याख्या गर्नसक्ने अधिकार छ । अहिलेको कोरोना त्रासदीको अवस्था वा २०७२ सालको जस्तो भूकम्प आएमा पनि ‘अन्य असाधारण अवस्था सृजना भएको’ भन्दै व्याख्या गर्नसक्ने सम्भावनालाई नकार्न सकिँदैन । अन्त्यमा, सामाजिक सुरक्षाको नाममा ‘लुट’ जत्तिकै देखिने सासु कोष सञ्चय कोषले दिएजत्तिकै वा त्योभन्दा बढी सेवासुविधा दिन सक्दैन भने यसलाई विघटन गर्नु नै उत्तम विकल्प हो । लेखक अधिवक्ता हुन् ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०७८