सरकारले आगामी ३ वर्षभित्र योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा १२ लाख कामदारलाई समेट्ने लक्ष्य लिएको छ । चालू आर्थिक वर्षभित्रै १० लाख कामदारलाई यसमा समेट्ने लक्ष्य लिइए पनि त्यो व्यावहारिक देखिँदैन । कोषमा आबद्धता अनिवार्य हो कि स्वैच्छिक भन्ने विषयमा अझै विवाद छ । यस्तो विवाद आउनुको कारण सासुले लिएका नीति अझै व्यावहारिक नहुनु हो । योगदानकर्ता कोषमा आउन नचाहनुको कारण कोषको पारदर्शिता, त्यसले दिने लाभलगायतमा अन्योल कायम रहनु हो । कोषले १२ लाख कामदारलाई समेट्ने हो भने त्यसअनुसार न यसमा विज्ञ छन् न त त्यो कोषलाई परिचालन गर्न सक्ने जनशक्ति नै छ ।
कोषका कतिपय प्रावधानमा अझै विवाद छ । व्यापक दबाबपछि केही प्रावधान फेरिए पनि श्रीमान् श्रीमती दुवै योगदानकर्ता रहेको अवस्थामा श्रीमान्को मृत्युपछि श्रीमतीले पाउनुपर्ने निवृत्तिभरण नपाउने प्रावधान छ । त्यस्तै कर्मचारीले खाई नखाई जम्मा गरेको रकम फिर्ता लिन ६० वर्ष उमेर पुग्नुपर्ने शर्तमा पनि कर्मचारीको आपत्ति छ । समान प्रकृतिको अन्य कोषले दिने जत्तिको सुविधा पनि सासु कोषले दिँदैन भन्ने गुनासो छ । निजीक्षेत्रमा कार्यरत कामदार कर्मचारीलाई निवृत्तिभरण दिने भनी नयाँ युगको शुरुआत भन्दै निकै हल्लाखल्लाका साथ शुरू गरिएको यो कार्यक्रमले आमसर्वसाधारण तहमा उठेका यस्ता प्रश्नमा स्पष्टता ल्याउन सक्नुपर्छ ।
निजीक्षेत्रमा कार्यरत कामदार कर्मचारीलाई निवृत्तिभरण दिने भनी नयाँ युगको शुरुआत भन्दै निकै हल्लाखल्लाका साथ शुरू गरिएको यो कार्यक्रमले आमसर्वसाधारण तहमा उठेका प्रश्नमा स्पष्टता ल्याउन सक्नुपर्छ ।
केवल कोषमा आबद्ध हुँदा फाइदा हुन्छ भन्ने सतही कुरा गरेर मात्र हुँदैन । कोषमा आबद्ध भएपछि साँच्चिकै फाइदा हुन्छ वा हुँदो रहेछ भन्ने कुराको अनुभूति योगदानकर्ताले गर्नुपर्छ । कोषमा जम्मा भएको रकम कुनै पनि हालतमा सरकारीकरण हुँदैन भन्ने कुरा कोषको ऐनमा उल्लेख गरिएको छैन । अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत कामदारलाई समेत यसमा समावेश गराउने नीति सरकारले लिएको छ । तर, नियमित आम्दानी नहुँदा के गर्ने भन्ने स्पष्ट छैन ।
मुख्य कुरा कोषको वर्तमान संरचनाले यति ठूलो आकारको कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सक्दैन । अहिले ४ लाखभन्दा केही बढी कामदार छन् । ती योगदानकर्ताबाट संकलित रकम ३९ अर्ब नाघिसकेको छ । यो रकम कुनै मुनाफामूलक क्षेत्रमा लगानी गरेर त्यसको पनि प्रतिफल जोडेर सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्ने हो भने यसमा आकर्षण बढाउन सकिन्छ । तर, यसका लागि त्यस्तो जनशक्ति छैन र लगानीको बाटो पनि कानूनले खोलिदिएको छैन । सरकारको सामाजिक सुरक्षा खर्च निकै बढेकाले त्यो धान्न सक्ने अवस्था छैन । अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले सामाजिक सुरक्षाको खर्च धान्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका बताएका छन् । यस्तो कार्यक्रम रोक्न सरकार सक्दैन । त्यसैले सबैलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्ने नीतिमा सरकार जानुपर्छ ।
तर, सबै नागरिकलाई यही कोषबाट सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्ने हो भने प्रत्येक कामदारको आम्दानीमा अनिवार्य रूपले काटिने १ प्रतिशतको सासु कोषको रकम यही कोषलाई सरकारले हस्तान्ततरण गर्नुपर्ने हो । तर, गरिरहेको छैन । त्यस्तै सरकारी कर्मचारीलाई बढी सुविधा दिने र सरकारले नै योगदानको रकम बढी बेहोर्ने तर निजीक्षेत्रलाई भने फरक व्यवहार गर्ने काम सरकारले गरेको छ । यस्तो नीतिले सामाजिक सुरक्षा हुँदैन । राज्यले भेदभाव गरेको ठहर्छ । यदि यही कोषबाट सबै सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने हो भने सरकार, गैरसरकारी र अनौपचारिक क्षेत्रका सबै कामदारलाई कुनै न कुनै रूपमा यसमा आबद्ध गर्नुको विकल्प देखिँदैन ।
