चिनियाँ खोपकाे दोस्राे डाेज : कसले कति गते लगाउने ?

गाँजाखेतीलाई वैधानिकता

विश्वभरि नै गाँजामाथि प्रतिबन्ध हटिरहेको र गाँजाबाट आर्थिक लाभ बढ्न थालिरहेको सन्दर्भमा नेपालमा पनि गाँजाखेतीलाई वैधानिकता दिन माग उठिरहेको छ र यसबारे पक्षविपक्षमा बहस भइरहेको छ । गाँजाखेती गर्न दिए युवा गाँजामा लट्ठिने भन्दै कतिपयले यसको विरोध गरेका छन् भने कतिपयले यसको औषधीय प्रयोग तथा अन्य आर्थिक उपार्जनका माध्यमका लागि यसको खेती खुला गर्नुपर्ने तर्क गर्दै आएका छन् । यसै क्रममा नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले नियन्त्रित वैधता दिन सरकारलाई सिफारिश गरेको छ । प्रतिष्ठानले नेपालमा गाँजाखेतीको वैधानिकीकरण सम्भावना र चुनौती विषयमा अध्ययन गराई यस्तो सिफारिश गरेको हो । यसका लागि लागू औषध नियन्त्रण ऐन २०३३ परिमार्जन गर्नुपर्ने प्रतिष्ठानको सिफारिश छ । धेरै देशले यसको नियन्त्रित वैधता दिएकाले यस्तै नीति नेपालका लागि पनि अनुकूल हुने देखिन्छ । खासमा गाँजाको हानिभन्दा लाभ पक्ष धेरै भएकाले यसको खेती र औषधीय प्रयोगका लागि कानूनी बाटो खुला गर्न ढिला भइसकेको छ । गाँजाका विभिन्न प्रजाति हुन्छन् र तीमध्ये केही मात्रै नशा दिने वस्तुका रूपमा प्रयोग हुन्छ । औषधीय, मनोरञ्जन र अन्य उपयोगका लागि शताब्दीऔंदेखि गाँजाको प्रयोग हुँदै आएको छ । यसमा प्रतिबन्ध लाग्नुअघि नेपालको आर्थिक पक्ष बलियो बनाउन यो सहयोगी पनि थियो । अहिले पनि यसबाट कपडा, ब्यागलगायत वस्तु बन्छन् । गाँजाको तेल निकै महँगोमा विक्री हुन्छ । आयुर्वेदिक औषधिमा यसको प्रयोग हुन्छ । त्यसैले गाँजालाई प्रतिबन्ध लगाउनुभन्दा कतिसम्म सकिन्छ त्यसअनुसार खुला गर्ने नीति लिनुपर्छ । कुनै समय गाँजामा प्रतिबन्ध लगाउन अगुवा बन्ने अमेरिका अहिले यसमाथिको प्रतिबन्ध हटाइरहेको छ । सही रूपमा प्रयोग गरेर राष्ट्रसंघ नार्कोटिक बोर्डमा निवेदन दिएर नेपालमा पनि केही क्षेत्रमा विधिगत रूपमा उत्पादन गर्ने वातावरण बनाउन सकिन्छ । हाम्रो देशमा जहाँ पनि यसको उत्पादन हुन्छ । कति जग्गा खेर गएको छ, जहाँ एकपटक गाँजा लगाउने हो भने अर्को वर्ष आफै उत्पादन हुन्छ । त्यसैले मुलुकमा कृषितन्त्रबाट अगाडि बढाउने हो भने यसलाई पूर्ण मान्यता दिनुपर्छ । बरु कुन ठाउँबाट बीउ लिने, कुन जात लगाउने, कुन कुन जिल्लामा उत्पादन गर्ने, कसले लगाउने, कसले बेच्ने ? भन्ने कुरा सरकारले नै मापदण्ड बनाएर यसको फुकुवा गर्नुपर्छ । त्यस्तै खुला गर्ने भन्नेबित्तिकै सबै खुला गर्ने होइन, यसको आर्थिक पक्षलाई हेरेर खुला गर्दा मुलुकले निकै लाभ लिने देखिन्छ । यसका लागि सरकारले प्रतिष्ठानको सुझाव अध्ययन गरी कार्यान्वयन गर्नेतर्फ लाग्नु बुद्धिमानी हुने देखिन्छ ।

Aarthik Abhiyan कार्तिक २०८०

खानेपानीमन्त्रीको प्रतिबद्धता

यसै हप्ता खानेपानीमन्त्रीले खानेपानी सचिव र अन्य एक हुल कर्मचारीसहित अचानक मेलम्ची गाउँ भ्रमण गरेछन्, खानेपानी आयोजना निरीक्षण गर्न भनेर । मन्त्रीले आयोजनाका कर्मचारीलाई छिटोभन्दा छिटो काठमाडौं पानी पुर्‍याउन निर्देशन पनि दिएछन् । यसले खानेपानीमन्त्री समस्याप्रति कति गम्भीर छन् भन्ने नै देखाउँछ । उनले वास्तविकताको साक्षात्कार गर्ने भनेर स्थानीयहरूसँग छलफल पनि गरेछन् । छलफलबाट पानीबारे सत्यतथ्य पत्ता लगाउने उद्देश्य रहेछ । छलफल यस्तो किसिमको भएछ :– ‘तपाईंहरू पानी पिउनुहुन्छ ?’ ‘हजुर, पिउँछौं ।’ ‘यो गाउँमा कति मानिसले पानी पिउँछन् ?’ ‘हजुर सबैले पिउँछन् । तिर्खा लाग्छ हजुर, अनि पानी त पिउनैपर्छ ।’ ‘पानी कहाँबाट ल्याउनुहुन्छ त ? ‘पाइपबाट ।’ ‘पाइपबाट कति पानी आउँछ त ? ‘अहिले त आउँदैन हजुर ।’ ‘किन आउँदैन ?’ ‘बाटो बनाउँदा डोजरले सबै पाइप काटिदियो ।’ ‘अनि अब कहाँ पाइन्छ त पानी ?’ ‘मेलम्ची खोलामा ।’ ‘अनि खोलामा अरू के के पाइन्छ त ?’ ‘खोलामा पानी पाइन्छ हजुर ।’ ‘खोलामा बाँध र पुलहरू छैनन् ?’ ‘अहिलेसम्म त ती यता आएका छैनन् हजुर । बरु खोला नभएको ठाउँमा चाहिँ पुल बनाएको देखेका छौं । पहिलेको मन्त्रीज्यूले खोला ल्याउने भनेर रे ।’ हामीले सत्ता सम्हालेको ३०औं वर्ष भो । यो क्षेत्रमा जाबो एउटा बाँध र एउटा पुल पनि छैन भनेर मन्त्रीजी कर्मचारीहरूलाई कडा प्रश्न गर्छन् । कर्मचारीहरू शिर झुकाउँछन् र भन्छन् ‘यतातिर बजेटै परेन हजुर । एकपल्ट पर्‍याथ्यो, अर्कै दलका ठूला नेताले त्यो बजेट अर्कै ठाउँमा लानु भो रे ।’ मन्त्री फेरि गाउँलेलाई सोध्छन्, ‘मेलम्ची यहाँबाट कति टाढा छ ?’ ‘अलि टाढै छ, अर्को गाउँमा, यो बस्तीभन्दा निकै तल छ ।’ ‘कसरी ल्याउनुहुन्छ त पानी ?’ ‘गाग्री, बाल्टी वा घैलामा ।’ ‘गाग्री घरबाटै लिएर जानुहुन्छ कि खोलामै पाइन्छ ?’ ‘हजुर साथमै लिएर जानुपर्छ ।’ ‘आई सी । अनि जब तपाईंहरू गाग्री बोकेर जानुहुन्छ, तब सधैं खोलामा पानी पाइन्छ कि पाइन्न ?’ ‘पहिले सजिलै पाइन्थ्यो, हिजोआज अलि गाह्रो हुँदै गाछ ।’ ‘किन गाह्रो भाको नि ?’ ‘एक त खोला सुक्दै गाको, अनि गाग्रीका लाइन पनि लामो हुँदै गाकोले ।’ ‘खोलामा कति गाग्री पानी हुन्छ र ?’ ‘धेरै गाग्री हुन्छन् हजुर ।’ ‘म गाग्राको साइज हेर्न चाहन्छु,’ मन्त्रीले भने । तत्काल एउटा माटाको गाग्रो ल्याएर मन्त्रीलाई देखाइयो । ‘यो माटोले बनेको हो ?’ ‘हो हजुर ।’ ‘यो गाग्री बनाउने माटो विदेशबाट ल्याको कि ह्यैँ को हो ?’ ‘हजुर यहीँकै हो ।’ ‘अनि यो गाग्रो बनाउने मान्छे चंै नेपाली कि विदेशी ? ‘आइ मिन’, भारतीय वा नेपाली ?’ ‘नेपाली नै हो हजुर ।’ ‘गुड’ ‘अनि गाउँमा सबै मानिस रित्तिए भन्छन् त । कसरी तिनले गाग्रो बनाए त ?’ ‘हैन हजुर, गाग्रो पनि शहरतिरैबाटआको हो ।’ ‘अनि खोलामा चौबीसै घण्टा पानी आउँछ कि ‘फिक्स टाइम’ हुन्छ ? ‘आउन त चौबीसै घण्टा आउँछ हजुर ।’ ‘हिजोआज कति घण्टा आउँछ पानी ?’ ‘आउँदैन हजुर, बाढीले बाँध भत्काएकाले पानी सबै अर्कै गाउँतिर मात्र जान थालेको छ ।’ ‘भनाइको मतलब दिनमा एक–दुई घण्टा पनि पानी आउँदैन हो ?’ ‘हो हजुर, यतापट्टि खोला नै सुक्यो ।’ ‘अनि पानी कहाँबाट ल्याएर पिउनुहुन्छ त ? ‘अर्को गाउँबाट ।’ ‘त्यो गाउँ कति टाढा छ ?’ ‘त्यहाँ पुग्न तीन किलोमिटर जति छ ।’ ‘फर्किंदा पनि त्यति नै दूरी छ ?’ ‘हो, त्यति नै छ हजुर ।’ मन्त्री गम्भीर हुन्छन् । सचिवतिर हेरेर सोध्छन्, ‘यो खोला साँच्चिकै सुकेको हो कि सुकाएको हो ? किन सुक्यो वा कसले सुकायो ? मलाई तुरुन्त जानकारी चाहियो ।’ सचिवले यो विषयमा अध्ययन गर्न एउटा समिति बनाउने सल्लाह दिन्छन् । यतिबेलासम्म मन्त्री धेरै नै गम्भीर भएको कुरा उनको अनुहारमा झल्किन्छ । त्यहाँबाट हिँड्नुअघि गाउँलेहरूको एउटा भेलालाई सम्बोधन गर्छन् । ‘यहाँ आएपछि हामीलाई थाहा भयो कि काठमाडौंमा मात्र हैन, धेरै गाउँहरूमा पनि पानीको समस्या रहेछ । गाउँलेहरू खासगरी महिलाहरूलाई टाढा टाढाबाट पानी ल्याउनुपर्ने दु:ख रहेछ । म चाहन्छु कि हाम्रो देशमा प्रत्येक गाउँमा एउटा खोला होस्, खासगरी ती गाउँहरूमा जहाँ पानी छैन । हामीहरू चाहन्छौं कि तपाईंहरूले बाल्टिन र गाग्री उठाउन नपरोस् । त्यसका लागि कि त गाउँलाई खोला नजिक सार्नुपर्छ या खोलालाई गाउँ नजिक । जुन आवश्यक हुन्छ, त्यो हाम्रो सरकारले गरेरै छाड्छ । यसरी देशैभरि जताततै प्रशस्त पानी नै पानी आपूर्ति गरिनेछ । चाहे त्यो पानी खोलाबाट ल्याउनु परोस्, वर्षाको पानी जम्मा पारेर होस् वा समुद्रबाटै ल्याउन किन नपरोस् । हामी ज्यानको बाजी लगाएर पनि पानी ल्याउँछौं । हामी कोसिस गर्नेछौं कि, कि त यहाँ वर्षा चाँडै ल्याउन सकियोस् वा खोलामा पानी छिट्टै आओस् । हामी विश्व बैंक, एशियाली विकास बैंकहरूसँग पनि थप ऋणका लागि छिट्टै वार्ता गर्नेछौं । किनकि हामीलाई जसरी पनि देशभरि पानीको आपूर्ति बढाएर देशलाई समाजवादको बाटोमा अघि बढाउनु छ । अन्त्यमा, मन्त्रालयमा एउटा मिटिङमा पुग्नैपर्ने भएकाले आजलाई यत्ति नै । धन्यवाद ।’ भाषण सकिएपछि गाउँलेहरूले आयोजना गरेको जलपानमा सबैजना सरिक हुन्छन् । भाषण र जलपान सकिएपछि मन्त्री र उनको टोली चढेको हेलिकोप्टर धूलो उडाउँदै काठमाडौं फर्किन्छ । गाउँलेहरू आकाशमा हेलिकोप्टरलाई अदृश्य नहुन्जेल हेरिरहन्छन् । मन्त्रीजीलाई भोलि फेरि अर्को ठाउँमा पानीको समस्यालाई सम्बोधन गर्न जानुपर्ने छ । यति गरेपछि खानेपानीको समस्या कसो समाधान नहोला ?

Aarthik Abhiyan कार्तिक २०८०

एकीकृत समाजवादीले १६ सिटमा चित्त बुझाउला ?

काठमाडौं । सत्ता गठबन्धनको बैठक आज पनि बस्ने भएको छ । बिहीबारको बैठकले सिटबाँडफाँटको अन्तिम टुंगो लगाउन नसकेपछि आज पुनः बैठक बस्न लागेको हो । आजको बैठकले कसले कति सिट लिने टुंगो लगाउने दाबी गरिएको छ । हिजोको बैठकमा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपाल आफ्नो पार्टीलाई प्रस्ताव गरिएको सिटमा चित्त नबुझेपछि...

बाह्रखरी भाद्र २०७९

गठबन्धन कार्यदल बैठकः प्रतिवेदन टुंगियो, सिट टुंगिएन

काठमाडौं । सत्तारूढ पाँच दलले सिट संख्याबिना नै आगामी प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा हुने चुनावी तालमेलको प्रतिवेदन तयार गरेको दाबी गरेका छन् । पाँच दलीय सत्ता गठबन्धनले बनाएको कार्यदलले सिट संख्या बाँडफाँट गर्ने जिम्मा शीर्ष नेतृत्वलाई दिँदै निर्वाचन क्षेत्रअनुसारको अवस्थासहितको प्रतिवेदन शीर्ष नेतृत्वलाई जिम्मा लगाउने भएका हुन् । बुधबार रातिसम्म गठबन्धनका बिचमा तालमेल हुँदा कसले कति सिट […]

Reporters Nepal श्रावण २०७९

गठबन्धन कार्यदल बैठकः प्रतिवेदन टुंगियो, सिट टुंगिएन

काठमाडौं । सत्तारूढ पाँच दलले सिट संख्याबिना नै आगामी प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा हुने चुनावी तालमेलको प्रतिवेदन तयार गरेको दाबी गरेका छन् । पाँच दलीय सत्ता गठबन्धनले बनाएको कार्यदलले सिट संख्या बाँडफाँट गर्ने जिम्मा शीर्ष नेतृत्वलाई दिँदै निर्वाचन क्षेत्रअनुसारको अवस्थासहितको प्रतिवेदन शीर्ष नेतृत्वलाई जिम्मा लगाउने भएका हुन् । बुधबार रातिसम्म गठबन्धनका बिचमा तालमेल हुँदा कसले कति सिट […] The post गठबन्धन कार्यदल बैठकः प्रतिवेदन टुंगियो, सिट टुंगिएन appeared first on राजधानी राष्ट्रिय दैनिक | Online Nepali News Portal.

राजधानी दैनिक श्रावण २०७९

कसले पाउँछन् अहिले बुस्टर खोप ? कति महिनापछि लगाउने ?

काठमाडौं । सरकारले सोमबारदेखि अग्रपंक्तिमा खटिने व्यक्तिहरुका लागि कोरोनाविरुद्धको बुस्टर खोप दिन थालेको छ । अग्रपंक्तिमा खटिने व्यक्तिहरुको सूची तयार पारेर सरकारले खोप दिन सुरु गरेको हो । अग्रपंक्तिमा खटिने व्यक्तिहरुको सूचीमा स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मी तथा सम्पूर्ण कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, फोहोर संकलन तथा सरसफाइकर्मी, एम्बुलेन्स तथा शव...

बाह्रखरी पौष २०७८

सरकारी हस्तक्षेपको टेको कति बलियो ?

कोरोना महामारीले आहत बनाएको अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान बारेमा विमति नहोला । तर, पुनरुत्थानका कस्तो कार्यक्रम ? कसले सञ्चालन गर्ने ? र कसरी गर्ने ? भन्नेमा सबैको एकमत नहुन सक्छ । ज्ञानविज्ञानमा प्राप्त भएको प्रगतिको परिणामस्वरूप स्थापित आधुनिक समाजमा पनि मान्छेको वशभन्दा बाहिरका समस्या थुप्रै छन्, थुप्रै अनुत्तरित प्रश्न छन् । यो सत्यलाई हामीले जानी नजानी अस्वीकार गर्दै आएको जस्तो देखिन्छ । राज्यसत्ताप्रति हाम्रो ठूलो विश्वास छ । यसमा हाम्रो सामाजिक मनोविज्ञान र सांस्कृतिक परम्पराले पनि काम गरेको हुन सक्छ । हामी धेरै किसिमका लौकिक र अलौकिक शक्तिहरूमा विश्वास गर्छाैं । त्यस्ता शक्तिहरूले हाम्रो उद्धार गर्छ भन्ने आशा गर्छौं । यही विश्वासले हुनुपर्छ कुनै समस्या आइपर्दा हामी आश भरिएको दृष्टिले शासक वर्गलाई हेर्छौं । तर, गाह्रोसाह्रो पर्दा शासकले हामीलाई नहेरेको इतिहास बिर्सिन्छाैं । विसं १९९० मा ठूलो भुइँचालो आयो । त्यति बेला देशभर ३० हजार मान्छे मरेको अनुमान गरिएको छ । त्यति बेला पीडितलाई राज्यले सहयोग गरेन । रैतीले ढलेका घर आफै बनाए । दरबारका आसेपासेले भने आप्mना महल ठड्याउन ऋण पाए र पछि त्यो ऋण श्री ३ ले माफ गरिदिए । त्यो भुइँचालोबाट न राज्यले कुनै पाठ सिक्यो न जनताले सिके । न भुइँचालो प्रतिरोधी घर बनाइयो, न बस्ती वा सहरको पुनःसंरचना गरियो । ‘त्यो त राणाकाल थियो’ भनेर हामी छुटकारा खोजौंला । तर, त्यसो होइन । त्यो भुइँचालो पछि अरू थुप्रै प्राकृतिक विपत्ति र मानव सृजित संकट आए तर कहिल्यै त्यस्ता समस्या नदोहोरियोस् भनेर रोकथामका उपाय अपनाइएन । त्यस्ता समस्या आएपछि राहत दिने वा लक्षित समूहसम्म लाभ पु¥याउने प्रभावकारी संयन्त्र विकास गरिएन । ठूलो भुइँचालो ६ वर्ष अघि पनि आएको थियो । त्यसमा १० हजार मान्छे मरेका थिए, निजी र सार्वजनिक गरी ७ लाख घर भत्किएका थिए । भुइँचालोपछि उद्धार, राहत र पुनर्निर्माणका कुरा भएका थिए । ग्रामीण भेगमा एकीकृत बस्ती बसाउने सबै किसिमका सुविधा पु¥याउने चर्चा थियो । चर्चामा आएका धेरै कुरा भएनन् । राजनीतिक, सामाजिक तथा प्राकृतिक उथलपुथलले आर्थिक संकट ल्याउँछन् । त्यस्ता संकटबाट सधैं पीँधमा रहेका विपन्न मान्छे नै पीडित हुन्छन । त्यस्ता बेला शासक वर्ग दुःखी गरीबलाई सम्झिएजस्तो गर्छन् । सत्तालाई टेको दिने बुद्धिजीवी सरकारको भूमिका बढाउनुपर्छ भन्ने माग गर्न थाल्छन् । आर्थिक र व्यावहारिक रूपमा गरिनुपर्ने सही कुरा भन्दा भावनात्मक कुराले बल पाउँछ । एकातिर संकटका बेला सरकार मितव्ययी हुनुपर्छ भनिन्छ अर्कोतिर आर्थिक पुनरुत्थानका लागि राहत, अनुदान, प्रोत्साहनमा सरकारले खर्च बढाउनुपर्ने माग गरिन्छ । यस्तै असंगत र भ्रामक स्थितिको फाइदा शासक वर्गले उठाउँछ । सरकार आफूलाई संकट निवारकका रूपमा प्रस्तुत गर्छ । सरकारले प्रदान गर्ने राहत, अनुदान, प्रोत्साहन आसेपासेले पाउँछन्, विपन्नको हात खाली हुन्छ । कोरोनाको महामारीबाट कृषि, उद्योग, व्यापार, पर्यटन, निर्माण, यातायात, बैंकिङ, आन्तरिक तथा वैदेशिक रोजगार सबै क्षेत्र मारमा छन् । तर, टुप्पामा बसेर गरिने राजनीतिक निर्णयबाट राहत कसले पाउने निर्धारण गरिएको छ । यो प्रक्रियामा निमुखा कामदारको समूह वञ्चित हुने जोखिम उच्च हुन्छ । टाठाबाठा सरकारले प्रदान गर्ने सुविधाबारे जानकार हुन्छन् । त्यस्ता सुविधा हात पार्न कस्ता कागज बनाउनुपर्छ, कुन कार्यालयमा सम्पर्क गर्नुपर्छ सबै थाहा पाउँछन् । उनीहरूको संगठन हुन्छ । संगठित समूहको आवाज सुनिन्छ । तर, अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेका कामदार वा ससानो व्यवसाय गर्नेहरू संगठित हुँदैनन् । यो पृष्ठभूमिमा सरकारी राहत तथा आर्थिक पुनरुत्थानको कार्यक्रम विपन्न वर्गबाट स्रोत खिचेर सम्पन्न वर्गमा पु¥याउने संयन्त्र बन्न जान्छ । सरकारी निर्देशनमार्फत नगद अनुदान दिने, ऋण मिनाहा गर्ने, वस्तुको मूल्य तोक्ने गर्दा जनजीविका झनै असहज हुन्छ । अर्थतन्त्रमा सुधार आउँदैन । आवश्यक भए वस्तु तथा सेवा किनबेच गर्ने, ऋण लिनेदिनेकै बीचमा पहिले भएका सम्झौता आपसी सहमतिमा फेरबदल गर्न प्रोत्साहित गर्नुपर्छ । स्वैच्छिक रूपमा कसैले त्यसो गर्न चाहन्छ भने गर्न दिए हुन्छ । अर्थतन्त्रलाई लयमा फर्किन दिने यो दिगो उपाय हो । सरकार वा अर्को कुनै तेस्रो पक्ष गएर हस्तक्षेप गर्नु हुँदैन । संकटका बेला सामान्य नियमित बजेटमार्पmत सरकारले धेरै पैसा खर्च गर्ने अवस्था हुँदैन । गरिहाल्यो भने पनि सरकारले खर्च गर्ने अर्काको पैसा हो । सरकारले मितव्ययी ढंगले अधिकतम प्रतिफल प्राप्त हुने गरी अर्काको पैसा खर्च गर्दैन । सरकारी संयन्त्रको निर्माण नै त्यसरी भएको हुन्छ । सामान्य होस् वा संकटको अवस्था, यो रोगबाट मान्छे मुक्त हुनै सक्दैन । कोरोना महामारी शुरू भएपछि आएका दुईओटा बजेटको सामान्य अध्ययनबाट पनि हामी यो निष्कर्षमा पुग्न सक्छौं । ठूलाठूला भौतिक पूर्वाधार, टावर, शालिक निर्माणमा जोड दिँदै आएको सरकारले महामारीपछि सर्वसाधारणलाई आवश्यक त स्वास्थ्य सुविधा पो रहेछ भन्ने थाहा पाएजस्तो गर्‍यो । थाहा पाउनु मात्रै पर्याप्त थिएन । बजेट तर्जुमा गर्ने क्रममा फेरि ठूलाठूला कुरा गरियो, तत्काल गर्न सकिने सामान्य तर महŒवपूर्ण कुराहरू बजेटमा परेनन् । महामारी रोकथामको अतिरिक्त वस्तु तथा सेवा उत्पादनलाई कसरी सुचारु बनाउने, आपूर्ति शृंखलालाई कसरी चलायमान बनाउने, वित्तीय क्षेत्रमा तरलता कसरी सहज बनाउनेतर्पm सरकारका कार्यक्रम केन्द्रित हुनुपथ्र्यो । जनजीवनलाई छिटोभन्दा छिटो सामान्यतर्पm फर्काउने सरकारको रणनीति हुनुपथ्र्यो । यसका लागि सबैभन्दा उत्तम विकल्प बढीभन्दा बढी जनसंख्यालाई खोप लगाउने नै हो भन्ने पुष्टि भइसकेको छ । तापनि सरकारको यसमा ध्यान पुगेन, खोप प्राप्त गर्ने, जनतालाई खोप लगाउने कुरामा सरकार चुक्यो । आर्थिक गतिविधिमा सक्रिय हुने अनुकूल वातावरण बन्यो भने सर्वसाधारणले आफूले आफूलाई सहजै सम्हाल्नेछन् । कुनै राहत वा अनुदानको आवश्यकतै पर्दैन । अर्थतन्त्रलाई सकेसम्म स्वचालित बनाउनुपर्छ । सरकारी हस्तक्षेपको माग घातक हुन्छ । योजना आयोग, राष्ट्र बैंक, अर्थ मन्त्रालय वा अरू कुनै विभागीय मन्त्रालयको मुख ताक्नु व्यर्थ हो । यी निकायहरूसँग वास्तवमै आर्थिक पुनरुत्थान गर्ने नीति, नियत, स्रोत र व्यवस्थापकीय कौशल हुँदैन । संकटको इतिहास नयाँ होइन । त्यसैले संकट विशेषमा सरकारी हस्तक्षेप माग गर्नु गलत हो । अहिलेको धनी र गरीब छुट्ट्याउने मापदण्डलाई मान्ने हो सभ्यताको शुरूमा सबै मान्छे गरीब थिए । उनीहरूको चासो आहार जुटाउने र सुरक्षित वासस्थानको व्यवस्था गर्नेमा सीमित थियो । अन्य प्राणीहरूभन्दा चलाख मान्छेले कृषि युगमा आउँदा प्राकृतिक प्रतिकुलताहरूसँग लड्ने केही औजार बनाइसकेको थियो । संगठित हुन थालेको मान्छेले मेरो र तेरो सम्पत्ति छुुट्ट्याउन, साँधसिमाना कोर्न थालेको थियो । साढे दुई सय वर्षअघि शुरू भएको औद्योगिक युगबाट भने निश्चित भूगोलका (खासगरी यूरोप) मान्छेहरूले अरूका तुलनातमा स्पष्ट छुट्ट्याउन सकिने गरी भौतिक उन्नति गरेको देखिन्छ । खाने, लगाउने, दैनिक जीवनयापनलाई सहज बनाउने, सम्पत्ति जम्मा गर्ने, ठूलो भूभाग र जनसंख्यामाथि नियन्त्रण गर्ने विषयमा उनीहरू अगाडि देखिए । तर पनि अभाव र अनिश्चयको शृंखला तोडिएको छैन । औद्योगिक क्रान्ति र आधुनिक राज्यव्यवस्थाले नयाँ किसिमका चुनौती खडा गरेको थियो । नयाँ रूप धारण गरेर आएको मान्छेका चुनौतीलाई सम्बोधन गर्ने भन्ने विषयमा अनेकौ मतहरू पाइन्छन् । ती अनेकौं मतहरूलाई मूलतः दुई भागमा विभाजन गर्न सकिन्छ । पहिलो हो, मान्छेका समस्यालाई ठीकठीक गरेर ठम्याउन सकिन्छ र असल नियत राखेर सामूहिक प्रयास गर्ने हो भने त्यसलाई तत्काल समाधान पनि गर्न सकिन्छ । दोस्रो, मान्छेका समस्या वस्तुगत मात्रै हुँदैनन् । आधुनिक मानव समाजमा व्यक्तिका आआप्mनै मूल्य मान्यता हुन्छन् । व्यक्तिको निजी मूल्य प्राप्तिलाई सामान्यीकरण गरेर अर्को व्यक्ति वा समूहले त्यसको पूर्ति गर्न सक्दैन । हामीले पहिलो मतलाई पछ्याएका छौं । त्यसैले सामूहिकतामा आधारित अर्थ राजनीतिक दर्शनमा आस्था राख्छौं । त्यसैअनुरूपको संविधान र राज्यव्यवस्थालाई अँगालेका छौं । यस्तो अर्थ राजनीतिक दर्शनमा विज्ञता र सत्ता एकै साथ भयो भने समाजका यावत् समस्या समाधान गर्न सकिन्छ । अर्थात् सरकारसँग केही नीति निर्माता, योजनाविद्, अर्थशास्त्री, इन्जिनीयरलगायत विज्ञ भन्न सकिने मान्छे भए समाजलाई चाहेको बाटोमा हिँडाउन सकिन्छ । यस्ता विज्ञ वा बौद्धिकमा उनीहरू समाजका उत्कृष्ट प्रतिभावान मान्छे हुँ भन्ने अहं हुन्छ । ज्ञानको निश्चित क्षेत्रमा औसत मान्छेभन्दा बढी जानकारी राख्ने उनीहरूले आफ्नो मनमा आउने सबै किसिमका विषयको आधिकारिक विशेषज्ञ आफै हुँ भन्ने दाबी गर्छन् । उनीहरूलाई आमसञ्चारका माध्यम तथा अन्य सार्वजनिक मञ्चहरूमा पनि पर्याप्त स्थान मिल्छ । तर, यथार्थ के हो भने कसैलाई पनि कुनै नीतिनियम वा निर्णयको सम्भावित असर के के हुन सक्छ भन्ने पूर्ण ज्ञान हँुदैन । सार्वजनिक नीतिका अनपेक्षित दुष्परिणामहरू पनि हुन्छन् । त्यसैले लाखौं करोडौं मान्छेको हितका लागि थोरै मान्छेले निर्णय गर्ने परिपाटी डरलाग्दो हुन्छ । यदि ती थोरै मान्छेले गरेको निर्णय गलत भयो भने करोडौं मान्छे अनाहकमा पीडित हुनुपर्छ । धेरै मान्छेलाई नखाएको विष लाग्छ । यो खालको अर्थराजनीतिक परिपाटी अन्यायी र अनैतिक हो । शासकहरूको नियत सही मात्रै भएर पुग्दैन । असल नियतले बनाइएका कैयौं नीतिहरूले भयानक दुष्परिणामहरू दिएका छन् । पूर्व सोभियत संघ, चीन र भारतमा उत्पादनका साधनलाई राष्ट्रियकरण गर्ने नीति असल नियतले नै ल्याइएको थियो होला तर त्यसको परिणाम भयानक हुन पुग्यो, करौडौं मान्छे भोकमरीका कारणले मरे । भौतिक विज्ञानमा जस्तो सामाजिक विज्ञानमा समाजलाई डिजाइन गरेर अगाडि बढाउन सकिँदैन । भौतिक विज्ञानको जस्तो स्थिर प्रयोगशाला सामाजिक विज्ञानलाई उपलब्ध हुँदैन । समाज गतिशील हुन्छ । सामाजिक सिद्धान्त प्रयोग हुने समाजका सदस्य (मानिस) हरूका व्यवहार अविवेकी र अनुमान गर्न नसकिने किसिमका हुन्छन् । व्यक्तिका रुचि, चाहना, अपेक्षा, क्षमता छिनछिनमा बदलिने खालका हुन्छन् । मानवीय चालचलन यान्त्रिक हुँदैनन् । त्यसैले मान्छेका निश्चित आकांक्षाहरू हुन्छन् भन्ने अनुमानमा वा ठोकुवा गरेर तर्जुमा गरिने नीति तथा कार्यक्रमहरू असफल हुन्छन् । योजना कुनै व्यक्ति, संगठन वा राज्य जोसुकैका हुन पूर्णतया खोटरहित हुन सक्दैनन् । व्यक्तिका योजना सफल वा असफल भए भने त्यसबाट हुने लाभ हानिको भागीदार एक्लो व्यक्ति हुन्छ । तर, ठूला संगठन वा राज्यले बनाउने योजना सफल वा असफल भयो त्यसबाट प्रभावित हुने जनसंख्या ठूलो हुन्छ । विविध कारणले ठूला योजना असफल हुने जोखिम उच्च हुन्छ । ठूला योजना कार्यान्वयनका लागि ठूलै संयन्त्र चाहिन्छ र यसमा चुहावट पनि ठूलै हुन्छ । यस्ता यावत् कुराहरू छन् जसले केन्द्रीकृत रूपमा मानवीय समाजलाई संगठित गर्न खोजिने उपाय उचित होइन भन्ने देखाएको छ । यो कुरा कोरोना महामारी वा अरू कुनै पनि संकटपछि आर्थिक पुनरुत्थान गर्ने कार्यक्रममा लागू हुन्छ । कतिपय आर्थिक प्रतिकुलताहरू क्रमिक रूपमा समाधान हुने प्रकृतिका हुन्छन् । ती प्रतिकुलताहरूलाई स्वाभाविक तवरले जनस्तरको पहलबाट समाधान हुन दिने हो सरकारको हस्तक्षेप आवश्यक नै पर्दैन । राजनीतिक वा प्रशासनिक नेतृत्व स्वार्थरहित हुँदैन । कतिपयले यस्ता संकटहरूलाई कमाउने अवसरका रूपमा उपयोग गर्न खोज्छन् । यसतर्पm हामी सजग हुनैपर्छ, सकेसम्म कथित सरकारी सहयोगलाई टाढै राख्नुपर्छ ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०७८

मन्त्रालय भागबण्डा टुंगो लगाउन शीर्ष नेताहरु असफल, भौतिक मन्त्रालयलाई लिएर माधव र उपेन्द्रबीच विवाद

Desh Sanchar श्रावण २०७८

अब घरजग्गा होइन एकीकृत सम्पत्ति कर, कसले कति तिर्नुपर्छ ?

३ साउन, काठमाडौं । काठमाडौं महानगरले घर जग्गामा लगाउँदै आएको घरजग्गा कर, चालु आर्थिक वर्षबाट एकीकृत सम्पत्ति करमा रुपान्तरण भएको छ । स्थानीय तहका नागरिकले आफ्नो क्षेत्र भित्रको घर र घरले चर्चेको (प्लिन्थ एरिया) जग्गामा एकीकृत सम्पत्ति कर लगाउने स्थानीय स्वायत्त शासन ऐनको व्यवस्था बमोजिम महानगरले आर्थिक वर्षको शुरुआतसँगै यो व्यवस्था …

अनलाइनखबर आषाढ २०७५

काठमाडौंमा पनि लाग्यो एकीकृत सम्पत्ति कर, कसले कति तिर्नुपर्छ ?

३ साउन, काठमाडौं । काठमाडौं महानगरले घर जग्गामा लगाउँदै आएको घरजग्गा कर, चालु आर्थिक वर्षबाट एकीकृत सम्पत्ति करमा रुपान्तरण भएको छ । स्थानीय तहका नागरिकले आफ्नो क्षेत्र भित्रको घर र घरले चर्चेको (प्लिन्थ एरिया) जग्गामा एकीकृत सम्पत्ति कर लगाउने स्थानीय स्वायत्त शासन ऐनको व्यवस्था बमोजिम महानगरले आर्थिक वर्षको शुरुआतसँगै यो …

अनलाइनखबर आषाढ २०७५

चिनियाँ खोपकाे दोस्राे डाेज : कसले कति गते लगाउने ?

सम्बन्धित सामग्री