विश्वभरि नै गाँजामाथि प्रतिबन्ध हटिरहेको र गाँजाबाट आर्थिक लाभ बढ्न थालिरहेको सन्दर्भमा नेपालमा पनि गाँजाखेतीलाई वैधानिकता दिन माग उठिरहेको छ र यसबारे पक्षविपक्षमा बहस भइरहेको छ । गाँजाखेती गर्न दिए युवा गाँजामा लट्ठिने भन्दै कतिपयले यसको विरोध गरेका छन् भने कतिपयले यसको औषधीय प्रयोग तथा अन्य आर्थिक उपार्जनका माध्यमका लागि यसको खेती खुला गर्नुपर्ने तर्क गर्दै आएका छन् । यसै क्रममा नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले नियन्त्रित वैधता दिन सरकारलाई सिफारिश गरेको छ । प्रतिष्ठानले नेपालमा गाँजाखेतीको वैधानिकीकरण सम्भावना र चुनौती विषयमा अध्ययन गराई यस्तो सिफारिश गरेको हो ।
यसका लागि लागू औषध नियन्त्रण ऐन २०३३ परिमार्जन गर्नुपर्ने प्रतिष्ठानको सिफारिश छ । धेरै देशले यसको नियन्त्रित वैधता दिएकाले यस्तै नीति नेपालका लागि पनि अनुकूल हुने देखिन्छ । खासमा गाँजाको हानिभन्दा लाभ पक्ष धेरै भएकाले यसको खेती र औषधीय प्रयोगका लागि कानूनी बाटो खुला गर्न ढिला भइसकेको छ । गाँजाका विभिन्न प्रजाति हुन्छन् र तीमध्ये केही मात्रै नशा दिने वस्तुका रूपमा प्रयोग हुन्छ । औषधीय, मनोरञ्जन र अन्य उपयोगका लागि शताब्दीऔंदेखि गाँजाको प्रयोग हुँदै आएको छ । यसमा प्रतिबन्ध लाग्नुअघि नेपालको आर्थिक पक्ष बलियो बनाउन यो सहयोगी पनि थियो । अहिले पनि यसबाट कपडा, ब्यागलगायत वस्तु बन्छन् । गाँजाको तेल निकै महँगोमा विक्री हुन्छ । आयुर्वेदिक औषधिमा यसको प्रयोग हुन्छ । त्यसैले गाँजालाई प्रतिबन्ध लगाउनुभन्दा कतिसम्म सकिन्छ त्यसअनुसार खुला गर्ने नीति लिनुपर्छ ।
कुनै समय गाँजामा प्रतिबन्ध लगाउन अगुवा बन्ने अमेरिका अहिले यसमाथिको प्रतिबन्ध हटाइरहेको छ । सही रूपमा प्रयोग गरेर राष्ट्रसंघ नार्कोटिक बोर्डमा निवेदन दिएर नेपालमा पनि केही क्षेत्रमा विधिगत रूपमा उत्पादन गर्ने वातावरण बनाउन सकिन्छ । हाम्रो देशमा जहाँ पनि यसको उत्पादन हुन्छ । कति जग्गा खेर गएको छ, जहाँ एकपटक गाँजा लगाउने हो भने अर्को वर्ष आफै उत्पादन हुन्छ । त्यसैले मुलुकमा कृषितन्त्रबाट अगाडि बढाउने हो भने यसलाई पूर्ण मान्यता दिनुपर्छ । बरु कुन ठाउँबाट बीउ लिने, कुन जात लगाउने, कुन कुन जिल्लामा उत्पादन गर्ने, कसले लगाउने, कसले बेच्ने ? भन्ने कुरा सरकारले नै मापदण्ड बनाएर यसको फुकुवा गर्नुपर्छ । त्यस्तै खुला गर्ने भन्नेबित्तिकै सबै खुला गर्ने होइन, यसको आर्थिक पक्षलाई हेरेर खुला गर्दा मुलुकले निकै लाभ लिने देखिन्छ । यसका लागि सरकारले प्रतिष्ठानको सुझाव अध्ययन गरी कार्यान्वयन गर्नेतर्फ लाग्नु बुद्धिमानी हुने देखिन्छ ।
