शहरी विकास मन्त्रालयका सात योजना आयोगद्वारा बदर, सचिव सिंहलाई २४ घन्टे स्पष्टीकरण

काठमाडौंः निर्वाचन आयोगले शहरी विकास मन्त्रालयद्वारा हालै स्वीकृत गरिएको विभिन्न सात योजना बदर गर्ने निर्देशन दिएको छ। आयोगले शुक्रबार मन्त्रालयका सचिवलाई पत्र लेख्दै योजना बदरको निर्देशन दिएको हो। सचिव स्तरीय निर्णयबाट विभिन्न सात योजनाहरू स्वीकृत गरेको भन्दै आयोगले बदरको निर्देशन दिएको हो। आयोगको पत्रमा भनिएको छ, ‘यस विषयमा बहुवर्षीय खरिद…

सम्बन्धित सामग्री

विवादित उपसचिवलाई आयोजना प्रमुख बनाउन शहरी विकास मन्त्रालयमा चलखेल - NepaliPatra

काठमाडौँ। शहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिमा सहसचिवको दरबन्दी छ। सहसचिवको दरबन्दी रहेको समितिमा उपसचिव (डीई) सुवास बस्नेतलाई आयोजना प्रमुख बनाएर पठाउनका लागि सहरी विकास मन्त्री सीता गुरुङसमक्ष टिप्पणी उठाएर पठाइएको छ। शहरी विकास मन्त्रालयको कर्मचारी प्रशासन महाशाखाका प्रमुख सहसचिव प्रदीप परियारले मन्त्रीका स्वकीय सचिव हेमन्त गुरुङलाई समेत प्रभावमा पारी […]

मन्त्रालयको नाम परिवर्तन

विराटनगर । कोशी प्रदेशको सडक पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्रालयको नाम परिवर्तन भई भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय कायम भएको छ । मन्त्रालयको संख्या थपघट हुँदा उक्त मन्त्रालयको नाम लामो र अप्ठ्यारो भएको भन्दै पहिलेकै नाम कायम गर्न मन्त्री दुर्गाप्रसाद चापागाईंद्वारा स्वीकृत गरी प्रदेश सरकार कार्यसम्पादन नियमावलीबमोजिम मुख्यमन्त्री कार्यालयमा पत्राचार गरिएको थियो । उक्त प्रस्ताव मुख्यमन्त्री कार्यालयमा पेश गर्न गत फागुन १६ गते मन्त्री चापागाईंले स्वीकृति दिएका थिए । सोहीअनुसार ‘सडक पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्रालय’को सट्टा ‘भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय’ नाम कायम गर्न सचिव मोहनराज चापागाईंले फागुन १७ गते मुख्यमन्त्री कार्यालयमा निवेदन दिएका थिए । सोही निवेदनका आधारमा मुख्यमन्त्री कार्यालयले प्रस्तावमा लेखिएबमोजिम मन्त्रिपरिषद्को बैठकले मन्त्रालयको नाम परिवर्तन गर्ने निर्णय गरेको हो ।   प्रदेश सरकार (मन्त्रिपरिषद्) को २०७८ माघ २३ गतेको निर्णयबमोजिम तत्कालीन प्रदेश नम्बर १ को मन्त्रालय संख्या पनि विस्तार भएको थियो । त्यसैबेला साविकको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, सडक पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्रालय, खानेपानी सिँचाइ तथा ऊर्जा मन्त्रालय र यातायात तथा सञ्चार मन्त्रालय गरी तीनओटामा विभाजित गरिएको थियो । प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की नेतृत्वको सरकार बनेपछि विभाजन गरिएका कतिपय मन्त्रालयहरू पूर्वाधार मन्त्रालयमै कायम भएर सडक पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्रालय नाम राखिएको थियो । त्यसरी नाम राख्दा साविकको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयअन्तर्गत रहेर बनाइएका ऐन, (प्रदेश भवन ऐन, प्रदेश सार्वजनिक सडक ऐन साथै बृहत् विराट विकास क्षेत्रसम्बन्धी ऐन आदि), कार्यविधि तथा निर्देशिकाको कार्यान्वयनमा प्रशासनिक कठिनाइ आएको थियो । यस्तै राष्ट्रिय किताबखाना (निजामती) मा समेत यस मन्त्रालयको नाम दर्ता नहुँदा त्यहाँबाट प्राप्त हुने सुविधा प्राप्तिमा समेत जटिलता भएकोले पुरानै मन्त्रालयको नाम कायम गर्नुपर्ने मन्त्रालयको तर्क थियो ।

आयोगद्वारा सरकारका सचिवहरूसँग छलफल

काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सार्वजनिक सेवा प्रवाह र विकास निर्माणका कामको प्रभावकारिताका बारेमा नेपाल सरकारका सचिवहरूसँग छलफल गरेको छ । मंगलबार र बुधबार भएको छलफलमा नेपाल सरकारका सचिव तथा विभागीय प्रमुखसँग छलफल गरेको आयोगका प्रवक्ता श्यामप्रसाद भण्डारीले जानकारी दिनुभयो ।कार्यक्रमको पहिलो दिन राष्ट्रिय योजना आयोग, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, शहरी विकास मन्त्रालय, […]

म मन्त्री हुँदा गरेका निर्णयहरू उल्टाउन खोजियो : रामकुमारी झाँक्री

काठमाडौँ- नेकपा (एकीकृत समाजवादी) की सचिव रामकुमारी झाँक्रीले आफू सहरी विकास मन्त्रालयमा रहँदा भएका निर्णयलाई अहिले उल्टाउन खोजिएको भन्दै आपत्ति जनाएकी छिन्। सोमबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै उनले आफूले मन्त्रालयमा हुँदा गरेका निर्णयहरू नयाँ आएका शहरी विकास मन्त्रालय मेटमणी चौधरीले उल्टाउन थालेको भन्दै आपत्ति जनाएकी हुन्। उनले जुनसुकै मन्त्रीले पनि राम्रा काम गरेको छ भने […]

‘परेली–तरेली’को घुम्टो उघारेर चियाउँदा

इ. रमेश सुवेदी यतिखेर कवि गणेशराज वस्तीको कविता सङ्ग्रह ‘परेली तरेली’ मेरो हातमा छ । यो कविद्वारा प्रकाशित एघारौं पुस्तकाकार कृति एवम् चौथो साहित्यिक कृति हो । कवि वस्ती कवि मात्र नभएर पूर्वाधार विकासका अभियन्ता पनि हुन् । नेपाल सरकारको राजपत्राङ्कृत प्रथम श्रेणीका सहसचिव वस्ती हाल भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्रालय, कर्णाली प्रदेशका सचिव […]

किन शुरुमै सचिव चिढ्याइन् सेलिब्रिटी मन्त्री झाँक्रीले ?

सेलिब्रेटी मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले मन्त्रालयका सचिवसहित केही उच्च कर्मचारीहरूलाई शुरुमै चिढ्याएकी छिन् । शहरी विकास मन्त्रालय स्रोतका अनुसार शहरी विकास मन्त्रालयका सचिव डा.रमेश सिंह अहिले मन्त्रीसँग खुशी छैनन् ।

सचिवको कर्मचारी ‘सेटिङ’ भत्काउँदै मन्त्री झाक्री

काठमाडौँ । निजामतीमा ‘सेटिङ’ पछिल्लो समय नौलो विषय रहेन । त्यसमा पनि काम गर्ने कर्मचारीको टीम मिलाउनु नराम्रो नभए पनि ‘निहित इन्ट्रेस्ट’का लागि खटाइएको टोलीले जनताको भन्दा आफ्नो र खटाउनेको चाहनामा काम गर्ने हुँदा त्यसले सिङ्गो कर्मचारी बदनामित छ । जसको उदाहरण हो शहरी विकास मन्त्रालय । मन्त्रालयका सचिव डा. रमेश प्रसाद सिंहको योजनामा २०७७ […]

शहरी विकास मन्त्रालय र ऊर्जा आयोगका सचिव हेरफेर :: Pahilopost.com

काठमाडौं : मन्त्रिपरिषद बैठकले शहरी विकास मन्त्रालय र ऊर्जा आयोग सचिवालयका सचिव हेरफेर गरेको छ। शहरी विकास मन्त्रालयका सचिव डाक्टर रमेशप्रसाद सिंहलाई ऊर्जा आयोगको सचिवालयमा सरुवा भएका छन्। गत साउन ६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकबारे जानकारी दिँदै सरकारका प्रवक्ता मन्त्री गोकुलप्रसाद बास्कोटाले सरुवाबारे जानकारी दिएका हुन्। त्यस्ते ऊर्जा आयोगका

शहरी विकास मन्त्रालय र ऊर्जा आयोगका सचिव हेरफेर :: Pahilopost.com

काठमाडौं : मन्त्रिपरिषद बैठकले शहरी विकास मन्त्रालय र ऊर्जा आयोग सचिवालयका सचिव हेरफेर गरेको छ। शहरी विकास मन्त्रालयका सचिव डाक्टर रमेशप्रसाद सिंहलाई ऊर्जा आयोगको सचिवालयमा सरुवा भएका छन्। गत साउन ६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकबारे जानकारी दिँदै सरकारका प्रवक्ता मन्त्री गोकुलप्रसाद बास्कोटाले सरुवाबारे जानकारी दिएका हुन्। त्यस्ते ऊर्जा आयोगका