मधेस प्रदेशले दलित बालबालिकाको खातामा बर्सेनि २ हजार जम्मा गरिदिने

सम्बन्धित सामग्री

ज्येष्ठ नागरिक कोषलाई पैसाकै अभाव

समाज कल्याण परिषद् मातहत रहेको राष्ट्रिय ज्येष्ठ नागरिक कोषले पैसाको अभाव झेल्दै आएको छ । ज्येष्ठ नागरिकको अवस्थाबारे नीतिगत सुझाव दिने उद्देश्यले २०७२ सालमा कोष स्थापना गरिए पनि बजेट अभावका कारण पर्याप्त काम गर्न नसकेको हो । राष्ट्रिय ज्येष्ठ नागरिक कोषका सभापति वसन्तराज कार्कीले कोषसँग भएको ४६ लाख रुपियाँ मुद्दती खातामा राखेर खुद्रा मसिना काम गरे पनि प्रभावकारी काम हुन नसकेको स्वीकार गर्नुभयो । “कर्णाली प्रदेश र दलित समुदायले ६० वर्षमा वृद्धभत्ता पाउँछन् । अरू समुदायले ६८ वर्षमा भत्ता पाउने व्यवस्था छ । कुल ३० लाख वृद्धवृद्धाबारे नीतिगत सुझाव दिन कोष स्थापना भयो,” उहाँले भन्नुभयो, “जनशक्तिदेखि प्रायाप्त बजेट नहुँदा देशभरका जेष्ठ नागरिकको अवस्था बुझ्ने र राज्यलाई नीतिगत सुझाव दिन सकिएन ।”

गोरखापत्र बैशाख २०८१

लघुवित्तमा कर्जा सदुपयोगिता र कानूनी व्यवस्था

लघुवित्त सेवा भन्नाले साधारण अर्थमा ससानो आकारमा प्रदान गरिने वित्तीय सेवा हो । लघुवित्त सेवा भन्नु नै विपन्न वर्गलाई लक्षित गरी प्रदान गरिने वित्तीय सेवाको रूपमा बुझिन्छ । लघुवित्त सेवाको उद्देश्य नै गरीब, बेरोजगार, विपन्न, दलित, शोषित, पीडित तथा महिला वर्गलाई प्रदान गरिने वित्तीय सेवा हो । लघुवित्त सेवा भन्नेबित्तिकै ससानो कर्जा विनाधितो, समूह जमानत, किस्ताकिस्तामा असुली, उत्पादनमूलक प्रयोजनका लागि छोटो अवधिको कर्जा प्रवाह, ससानो अंकमा पनि बचत संकलन गर्नु, अनिवार्य बचत र सामूहिक बचत, वित्तीय सेवाका साथै गैरवित्तीय सेवाजस्तै वित्तीय साक्षरता प्रदान गर्ने, शीप विकास तालीम, विशेष गरी कर्जा बीमा, सदस्यको जीवन बीमा, परियोजना बीमा तथा स्वास्थ्यबीमा सेवा आदि पर्छन् । लघुवित्त सेवाको पोकाभित्र कर्जा, बचत, बीमा, विप्रेषण सेवाका साथै गैरवित्तीय सेवाहरूसमेत समावेश हुने भए पनि लघुकर्जा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण सेवा हो । लघुकर्जा विनाधितो समूह जमानतमा प्रदान गर्ने गरिन्छ । समुदायमा रहेका विपन्न समुदायमा लघुवित्त संस्थाले प्रदान गर्ने लघुकर्जाको महत्त्व धेरै हुन्छ । उनीहरूलाई ठूला बैंक वित्तीय संस्था र साहूमहाजनले कर्जा दिन विश्वास गर्दैनन् किनकि उनीहरूसँग बैंकबाट कर्जा लिन धितो हुँदैन, प्रक्रिया पूरा गर्न सक्ने ज्ञान र क्षमता हुँदैन । त्यसैले विपन्न वर्गलाई वित्तीय सेवा दिने हो र साँच्चिकैै उनीहरूको उत्थान गर्ने हो भने उनीहरूलाई वित्तीय सेवाको पहुँचमा ल्याउने लघुवित्त सेवा एक अचुक अस्त्र हो भन्न सकिन्छ । लघुवित्त सेवाको योगदान नेपालमा लघुवित्त सेवा शुरुवातपूर्व करीब ५० प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको गरिबी हाल २० प्रतिशतमा झर्न सफल भएको छ । यसमा लघुवित्त सेवाको महत्त्वपूर्ण योगदान रहेको छ । विपन्न तथा गरीब वर्गलाई ऋण सेवा, घरदैलोमै वित्तीय सेवा, आर्थिक क्रियाकलापमा भएको वृद्धि, विपन्न समुदायमा बचत गर्ने बानीको विकास, परिवार तथा समाजका आर्थिक क्रियाकलापमा महिला सहभागिताको वृद्धि, स्वरोजगारी, उद्यमशीलता र रोजगारीका अवसरमा भएको वृद्धि, सामूहिक भावना र उत्तरदायित्वको विकास, महिला सशक्तीकरण आदिमा यसको योगदान रहेको छ । लघुवित्त सेवाकै कारण नेपाली समाजमा व्यापक रूपमा रहेको अनौपचारिक वित्तीय प्रणाली तथा साहुमहाजनको थिचोमिचोबाट विपन्न समुदायलाई औपचारिक वित्तीय प्रणाली ल्याउने महत्त्वपूर्ण कार्य लघुवित्त सेवाबाट भएको छ । परम्परागत रूपमा नेपाली समाजमा लगानी पूँजीको अभावमा रहेको हलिया, कमैया, बालीघरे, अधिया, वस्तु साटासाटको सट्टा औपचारिक बैंकिङ पद्धतिको स्थापना हुँदै गएको छ । लघुवित्त संस्थामार्फत शुरूमा समूहको जमानतमा प्रतिव्यक्ति रु.५००० कर्जा दिने गरेकोमा हाल विनाधितो समूह जमानतमा तथा धितो लिएर प्रतिव्यक्ति ७ लाखसम्म कर्जा प्रवाह गर्न थालिएको छ । यी संस्थाहरूबाट कर्जा लिएर धेरै विपन्नले स्वरोजगार हुँदै उद्यमशीलताको विकास भएको छ । केही वर्ष अगाडिसम्म अरूको बाख्रा, सुँगुर, भैंसीका पाडी अधियामा पालेर दु:ख गर्ने, अरूको रिक्सा भाडामा लिएर चलाउनेहरू लघुवित्तको सेवापछि आज आफैले फार्म चलाएर मालिक बन्न सफल भएका छन् । हिजोसम्म एक दर्जन चुरा र पोते लगाउन श्रीमान् तथा सासू ससुरासँग खर्चको लागि हात थाप्ने गृहिणी महिलाहरू, घरबाहिर हिंड्दा घुम्टो ओढेर हिंड्ने, घरमा श्रीमान् तथा कुनै लोग्ने मानिसको अनुपस्थितिमा कुनै पनि आर्थिक निर्णय लिन नसक्ने र आफूलाई कमजोर महसुस गरेर बस्ने महिलाहरू अहिले लघुवित्त संस्थाद्वारा गठन भएका समूहमा आबद्ध भएर बचत गर्न सिकेका छन्, समूहमा बसेर आर्थिक क्रियाकलापका बारेमा छलफल गर्ने गर्छन्, कसले के व्यवसाय गर्दा, कसरी गर्दा सफल भयो भनेर छलफल गरेर सिक्ने गर्छन् । लघु कर्जाको सदुपयोग गर्न गराउन लघुवित्त सेवासँग सम्बद्ध सबै सरोकारवालाहरू, लघुवित्त ग्राहक, सेवाप्रदायक लघुवित्तका संस्थापक, व्यवस्थापक, फिल्ड कर्मचारीलगायत सबैले लघुकर्जाको पूर्ण सदुपयोग गर्ने गराउने व्यवस्था गर्नु र वातावरण बनाउनु आजको आवश्यकता हो । यसले गर्दा समूहमा अरूको देखासिकी गर्दै स्वरोजगार बन्न प्रेरणा मिलेर अगाडि बढेका छन् । कोही सफल उद्यमी बन्दै अरू बेरोजगारलाई रोजगारी दिन सफल भएका छन् । उद्यमव्यवसायबाट गरेको आम्दानी आफ्ना नाममा बचत खाता खोलेर जम्मा गरेका छन् । फलस्वरूप आर्थिक कारोबारमा सक्रिय सहभागिता जनाउँदै परिवारको सफल नेतृत्व गरेका पर्याप्त उदाहरण पाइन्छन् । यति मात्रै नभएर कुन बैंकमा कुन बचत खातामा धेरै ब्याज पाइन्छ, कर्जाको ब्याज कहाँ सस्तो पर्छ, व्यवसायमा कति कर्जा आवश्यक पर्छ, कर्जा कसरी तिर्नुपर्छ, समूहमा कर्जा विश्लेषण गरेर समूह सदस्यलाई सिफारिस गर्ने नगर्ने, समूह केन्द्र व्यवस्थापन नियन्त्रण गरेर समुदायमा नेतृत्व गर्ने जस्ता कुरा सिकेका छन् । सामुदायिक क्रियाकलापमा महिला सहभागिता लघुवित्त शुरुवातभन्दा अगाडिको तुलनामा धेरै प्रगति भएको छ । हिजो समूह तथा केन्द्रको नेतृत्व गर्ने महिलाहरू आज देशका तीनवटै तहका सरकारको निर्वाचनमा विजयी भएर विधायिका सदस्यसमेत बनेका छन् । परिवारमा महिलाको सक्रियता बढेसँगै बालबच्चाको शिक्षा र महिला तथा बालबालिकाको स्वास्थ्यमा सकारात्मक प्रभाव परेको पाइएको छ । यस अवधिमा नेपालले उल्लेखनीय अंकमा सुधार गरेको बाल मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर, स्कुलमा बाल भर्ना दर, स्कुल छोड्ने दर, छोराछोरीको समान शिक्षा जस्ता कुराहरूमा लघुवित्त सेवाको प्रत्यक्ष योगदान रहेको छ । यसै कुरालाई मनन गरेरै संयुक्त राष्ट्रसंघ तथा विश्वका सबै राष्ट्रले गरिबी निवारणका लागि लघुवित्त सेवालाई प्रमुख अस्त्रकै रूपमा स्वीकारेको मान्न सकिन्छ । कर्जाको सदुपयोगिता समुदायमा रहेका विपन्न व्यक्ति परिवारसँग काम गर्न सक्ने क्षमता, शीप, कला, समय हुन्छ तर लगानी गर्न पूँजी हुँदैन । विपन्नलाई पूँजी तथा कर्जा दिँदा उनीहरूले गर्न सक्ने उद्यमका लागि नै प्रदान गर्न आवश्यक छ । कर्जा लिनेले जे परियोजनाका लागि कर्जा लियो त्यही परियोजना सञ्चालन गर्ने र कर्जा दिनेले जे परियोजनालाई दिएकोे हो सोेही परियोजना सञ्चालन गर्न लगाउने, त्यसको अनुगमन गर्ने र दुरुपयोग गरे कानूनबमोजिम कारबाही गर्ने कार्य नै कर्जा सदुपयोगिता हो । यसको लागि माग भएको कर्जा परियोजना, कर्जा लिने व्यक्तिको आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक, पारिवारिक अवस्थाको विश्लेषण जरुरी हुन्छ । सही विश्लेषण नगर्दा कर्जा दुरुपयोग हुने सम्भावना धेरै हुन्छ । विपन्नतामा हुने अभावका कारण उनीहरूको हातमा सहजै कर्जा प्राप्त हुँदा कर्जाको दुरुपयोग हुने सम्भावना धेरै रहन्छ । त्यसैले विपन्न समुदायमा लघुकर्जा लगानी गर्नुभन्दा अगाडि पारिवारिक तथ्यांक संकलन गरी परिवारको आम्दानी, भूस्वामित्व, रोजगार, परिवार सदस्य विवरण, अन्य वित्तीय संस्था तथा अनौपचारिक क्षेत्रबाट कर्जा कारोबार गरे नगरेको, आर्थिक कारोबारको अवस्थाजस्ता सूचक विश्लेषण गर्नुपर्छ । पहिचान गरिएका वास्तविक विपन्न, गरीब, दलित, जनजाति, सुकुम्बासी, बेरोजगार र अन्य वित्तीय संस्थाबाट सेवा नपाएका विपन्न परिवारका महिलालाई समूहमा आबद्ध गराएर मात्रै कर्जा दिनुपर्छ । समान आर्थिक अवस्थाका, एकअर्कामा विश्वास गर्ने, अलगअलग परिवारका तथा एक आपसमा नाता नपर्ने, एकअर्काको आर्थिक कारोबारको जिम्मेवारी लिनसक्ने र एकै गाउँटोलका स्थायी बासिन्दाबाट गठन भएका समूहलाई ७ दिनसम्म अनिवार्य समूह प्रवेश तालीम प्रदान गर्नुपर्ने हुन्छ । कर्जा माग गर्दा जुन परियोजना तथा प्रयोजनका लागि कर्जा माग गर्‍योे, कर्जा प्रस्ताव स्वीकृत भयो कर्जा लगेपछि त्यही काम परियोजना सञ्चालन गरेर कर्जा सदुपयोगिता गर्न अनिवार्य रहेको सिकाउनुपर्छ । कर्जा सदुपयोगिताको लागि कानूनी व्यवस्था बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५६ मा कर्जा रकमको सदुपयोगसम्बन्धी अनुगमन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । बैंक वा वित्तीय संस्थाले जुन प्रयोजनका लागि ऋणीलाई कर्जा दिएको हो उक्त प्रयोजनमा ऋणीले कर्जा रकम सदुपयोग गरेको छ वा छैन भन्ने सम्बन्धमा अनुगमनको तालिका बनाई त्यसबमोजिम नियमित अनुगमन गर्नु पर्नेछ भन्ने व्यवस्था रहेको छ । यसै गरी, सोही ऐनको दफा ५७ मा कर्जा असुलीसम्बन्धी व्यवस्था सम्बन्धमा व्यवस्था गरिएको छ । यसको उपदफा १ मा ऋणीले कर्जा लेनदेनसम्बन्धी लिखत वा करारमा उल्लिखित शर्त कबुलियतको पालना नगरेमा वा लिखत वा करारको भाकाभित्र कर्जा र त्यसमा लागेको ब्याज वा हर्जाना चुक्ता नगरेमा वा दफा ५६ बमोजिम अनुगमन गर्दा ऋणीले जुन प्रयोजनका लागि कर्जा लिएको हो उक्त प्रयोजनमा नलगाई दुरुपयोग गरेको देखिएमा कर्जा लेनदेनसम्बन्धी लिखत वा प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि ऋणीले बैंक वा वित्तीय संस्थालाई लेखिदिएको वा धितो राखेको सुरक्षणलाई लिलाम विक्री गरी वा अन्य कुनै व्यवस्था गरी सम्बद्ध बैंक वा वित्तीय संस्थाले आफ्नो साँवाब्याज असुलउपर गर्न सक्नेछ भनी उल्लेख गरेको छ । त्यस्तै उपदफा २ मा प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि ऋणीले बैंक वा वित्तीय संस्थालाई लेखिदिएको वा धितो राखेको सुरक्षण कुनै किसिमले कसैलाई हक छोडी दिएमा वा अन्य कुनै कारणबाट सुरक्षणको मोल घट्न गएमा बैंक वा वित्तीय संस्थाले निश्चित म्याद दिई त्यस्तो ऋणीलाई थप धितो सुरक्षण राख्न लगाउन सक्नेछ र ऋणीले बैंक वा वित्तीय संस्थाले तोकेको म्यादभित्र थप धितो सुरक्षण राख्नु पर्नेछ । उपदफा (२) बमोजिम ऋणीले थप धितो नराखेमा वा राखेको धितो सुरक्षणबाट साँवा ब्याज असुलउपर हुन नसकेमा बैंक वा वित्तीय संस्थाले ऋणीको स्वामित्वमा रहेको वा ऋणीको हक लाग्ने अन्य चलअचल सम्पत्तिबाट प्रचलित कानूनबमोजिम आफ्नो साँवाब्याज असुलउपर गर्न सक्ने व्यवस्था बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ मा गरिएको छ । यसै गरी बैंकिङ कसूर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा ८ मा कर्जाको दुरुपयोग गर्न नहुनेसम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ । कसैले पनि बैंक वा वित्तीय संस्थाबाट जुन प्रयोजनको लागि कर्जा सुविधा लिएको हो सोही प्रयोजनमा नलगाई अन्यत्र प्रयोग गरी वा गराई कर्जाको दुरुपयोग गर्नु वा गराउनु हुँदैन । कर्जाको सदुपयोग नगर्नु तथा दुरुपयोग गर्नुलाई बैंकिङ कसुर भएको मानिन्छ । यस्तो बैंकिङ कसुर गर्नेलाई सोही ऐनको दफा १५ मा दण्डसजायको व्यवस्था गरिएको छ । दफा ८ बमोजिम कर्जा दुरुपयोग गर्नेलाई १५(२) बमोजिम बिगो भराई त्यसअनुसार १ वर्षदेखि १२ वर्षसम्म कैद र बिगो बराबर जरीवाना सजायको व्यवस्था रहेको छ । यसै गरी नेपाल राष्ट्र बैंक एकीकृत निर्देशिका २०७९ अनुसार ऋणीले कर्जाको दुरुपयोग गरेमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले उक्त कर्जालाई खराब कर्जा घोषणा गरी शतप्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्थामा खर्च लेख्नुपर्छ । निष्कर्षमा नेपालको गरीबी न्यूनीकरण, आर्थिक तथा सामाजिक विकासको क्रममा लघुवित्त सेवाले पुर्‍याएको योगदान अतुलनीय रहेको छ । विपन्न वर्गमा सहजरूपमा वित्तीय सेवा पुर्‍याउन, वित्तीय साक्षरता वृद्धि गर्न, महिला सशक्तीकरणमा वृद्धि गर्न, समग्रमा सामाजिक आर्थिक विकास गर्न लघुवित्त सेवाको उत्तम विकल्प हालसम्म देखिएको पनि छैन । लघुवित्त सेवाक्षेत्रमा हाल देखिएको विकृति, विचलन तथा चुनौतीको कारक तत्त्व लघुकर्जाको सदुपयोगितामा आएको ह्रास नै हो भन्दा अन्यथा नहोला । तसर्थ लघु कर्जाको सदुपयोग गर्न गराउन लघुवित्त सेवासँग सम्बद्ध सबै सरोकारवालाहरू, लघुवित्त ग्राहक, सेवाप्रदायक लघुवित्त संस्थाका संस्थापक, व्यवस्थापक, फिल्ड कर्मचारीलगायत सबैले लघुकर्जाको पूर्ण सदुपयोग गर्ने गराउने व्यवस्था गर्नु र वातावरण बनाउनु आजको आवश्यकता हो । लेखक लघुवित्त र लघुबीमा क्षेत्रमा अनुभवप्राप्त अधिवक्ता हुन् ।

Aarthik Abhiyan माघ २०८०

स्थानीय तहले अघि बढाएका नमूना कार्य: नेत्र सुवेदी ‘प्रयास’को लेख

काठमाडौ । केन्द्रिकृत विकाससम्बन्धी दृष्टकोण राख्ने एकात्मक शासन प्रणालीलाई विस्थापित गर्दै नेपालको संविधानले तीन तहको सरकारको व्यवस्था गरेको छ । संघीय संरचनामा रहेका तीन तहमध्ये नागरिकको नजिक रहेर विकास, सेवाप्रवाह र जीविकामा सुधार ल्याउने खालका गतिविधि गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय तहको हुन आउँछ । स्थानीय तहलाई संविधानले सुम्पिएका अधिकारहरुको सन्दर्भमा प्रदेश तह वा संघीय तहले हस्तक्षेप भने गर्नु हुँदैन । स्थानीय परिवेश र आवश्यकतालाई हेरी समग्र मुलुकले विधि, व्यवहार र प्रयत्नबाट जराधरको तहलाई बलियो बनाउनुपर्ने हो । स्थानीय तहमा जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरुले विकास निर्माण र संस्थागत विकासको दिशामा जे गरिरहनुभएको छ त्यो भने आशाप्रद र सह्रानीय नै छ । स्थानीय आर्थिक विकासको सन्दर्भमा केही स्थानीय तहमा भने आफै पुगेर संवाद गरेको आधारमा प्राप्त विवरण समेत परेका छन् । सात प्रदेशका केही स्थानीय तहले अघि बढाएका केही उदाहरणीय कामहरुको यहाँ संक्षिप्तमा चर्चा गरिएको छ । कोशी प्रदेश यो प्रदेशमा रहेका १३७ स्थानीय तहमध्ये पाँचथरको फिदिम नगरपालिकाले पनि प्रारम्भिक शिक्षा सुधारलाई विशेष जोड दिएको छ भने अभिभावकविहीन र आयस्रोत नभएका बालबालिकालाई आवासीय सुविधासहित शिक्षाको व्यवस्था गरिएको छ । कृषिजन्य वस्तु विक्रीवितरण गर्ने हाटबजारलाई करमुक्त गरिएको छ भने सूर्यमुखी फूल, कफी, तरकारी, धान, मकै, भूँइस्याउ उत्पादनलाई प्रोत्साहित गरिएको छ । सहिद फाल्गुनानन्दको तपोभूमि लब्रेकुटी र समाधिस्थल रहेको शिलौतीमा पर्यटन पूर्वाधारका काम भैरहेका छन् । उदयपुरको त्रियुगा नगरपालिकाले ‘स्वस्थ शिक्षित उद्यमशील सहर समुन्नत समावेशी समृद्ध त्रियुगा नगर’ नारा अघि सारी सिर्जनात्मक र उत्पादनमूलक कामहरु अघि बढाइएको छ । स्थानीय पाठ्यक्रम तयार भई नगरपालिकाभित्रका ११३ वटै विद्यालयमा लागू भएको छ । जनप्रतिनिधिहरु र सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरुले आफ्ना बालबालिकालाई सामुदायिक विद्यालयमै पढाउने नीति आउने शैक्षिक सत्रदेखि कार्यान्वयनमा ल्याउने भएको छ । सुरक्षित आवास कार्यक्रमअन्तर्गत प्रत्येक आर्थिक वर्षमा ५० वटा आवास तयार गरी हस्तान्तरण गर्ने कार्यक्रम कार्यान्वयन भैरहेको छ । कृषिमा व्यवसायीकरणका लागि सहुलियत कर्जा, जिल्ला अस्पतालमा विशेषज्ञसहितको उपचार सेवा उपलब्ध गराइएको छ । सुनसरीको धरान उपमहानगरपालिकाले बिहीबार सफाइबार, शुक्रबार सुधारबार र शनिवार श्रमबारको अवधारणा अघि बढाएको छ । उद्यम विकासका लागि साबुन तथा बेसार उद्योग सञ्चालन, करेसाबारी, कौसीखेती र बँगैचा प्रवर्द्धनमा जोड दिएको छ भने सुनकोशीको पानी धरान बजारमा ल्याउने आयोजनाको डिपिआर तयार भैरहेको छ । इलामको रोङ गाउँपालिकाले अर्थतन्त्रसँग पर्यटन जोड्न होमस्टे प्रवर्द्धन गरिरहेको छ भने रोङको पहिचान गुन्द्रुक र सिस्नोलाई प्रचारप्रसार र विक्रीवितरणको व्यवस्था मिलाएको छ । त्यस्तैगरी उदयपुरको कटारी नगरपालिकाले सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण र सिमसार क्षेत्रको संरक्षणलाई जोड दिएको छ भने योजना बैंक प्रयोगमा ल्याएको छ । समथर र उँचो भूभाग हेरी भौतिक पूर्वाधारको उपयुक्त मोडलसहितको कार्ययोजना प्रयोग गरिएको छ । स्वरोजगार, शिक्षा र स्वास्थ्यलाई प्राथमिकता दिएर कामहरु अगाडि बढाएको छ । मधेश प्रदेश मधेश प्रदेशका १३६ स्थानीय तहमध्ये सिराहाको मिर्चैया नगरपालिकाले कृषि, पूर्वाधार, स्वास्थ्य, शिक्षा, सामाजिक न्यायको पक्षमा कामहरु गरिरहेको छ । सबै वडाहरु जोड्ने सडक निर्माण सम्पन्न भएको छ । शिक्षा विज्ञसमेतको सहयोगमा शिक्षामा सुधारको पहल गरिएको छ । महिला हिंसा न्यूनीकरण र कुरीतिहरु हटाउने सम्बन्धमा जागरण अभियान सञ्चालन गर्नेदेखि आँपको जुस उद्योग र चिनी उद्योग स्थापनाको पहल भैरहेको छ । महोत्तरीको मटिहानी नगरपालिकाले आफ्नो ठाउँलाई संस्कृत शिक्षा र धार्मिक पर्यटनको आकर्षण केन्द्रका रुपमा प्रचारप्रसार गरिरहेको छ । उन्नत जातको धान गहुँको बीऊको साथै आँपको विरुवा वितरण गरिएको छ भने कृषि, शिक्षा र भौतिक पूर्वाधारमा केन्द्रित भएर काम भैरहेको छ । धनुषाको लक्ष्मीनियाँ गाउँपालिकाले शिक्षा, स्वास्थ्य र कृषिमा सुधारको विषयमा प्राथमिकता दिएको छ । एम्वुलेन्स खरिद र वर्थिङ सेन्टर सञ्चालन भएको छ । धान, गहुँ र तरकारी पकेट क्षेत्र स्थापना भएका छन् । महिला स्वरोजगारका लागि सीपमूलक तालिम पनि सञ्चालन गरिएको छ । त्यस्तै रौतहटको दुर्गाभगवती गाउँपालिकाले शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषिलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । चारैतर्फ खोला भएको कारण बाढी र कटानको समस्या न्यूनीकरणमा जोड दिएको छ । महोत्तरीको बर्दिबास नगरपालिकाले अव्यवस्थित वसोवासको समस्या समाधानको पहल गरेको छ भने सिंचाइ सुविधा विकास र विस्तार र सडकलगायत पूर्वाधार विकासमा जोड दिएको छ । सप्तरीको महादेवा गाउँपालिकाले कृषि, विद्युतीकरणमा जोड, वेरोजगार महिलाका लागि सीप र रोजगारीसहित एकीकृत योजना वनाउनुको साथै कृषि, पर्यटन, भौतिक पूर्वाधारमा बजेट केन्द्रित गरेको छ । रौतहटको गढीमाइ नगरपालिकाले पनि स्वास्थ्य, शिक्षा र कृषिमा प्राथमिकता दिएको छ । तरकारी सङ्कलन केन्द्र निर्माण तथा शीतभण्डार निर्माण भएको छ भने कृषिमा विद्युत्को प्रयोगका लागि सहजीकरण भएको छ । स्वास्थ्यसम्बन्धी जनचेतना अभिवृद्धि कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ भने डुबानको जोखिममा रहेका पाँचवटा वडामा तटवन्धनको लागि पहल भैरहेको छ । पौराणिक, धार्मिक र ऐतिहासिक स्थलका रुपमा रहेको धनुषाको जनकपुर उपमहानगरपालिकाले कृषि, उद्योगधन्दा र व्यापारलाई अघि बढाउने पहल गरेको छ भने छाडा चौपाया नियन्त्रण, खानेपानी सरसफाइ तथा सुशासनमा जोड दिएको छ । बागमती प्रदेश रामेछापको मन्थली नगरपालिकाले मासु र दूधमा आत्मनिर्भर हुनेगरी कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ । भूउपयोग नीति जारी, पशु तथा कृषि प्रोफाइल तयारी, भेटनरी साइन्स अध्ययनको लागि छात्रवृत्तिको व्यवस्था, माटो परीक्षण, बीऊ, विषादी, मलखादको व्यवस्था गरेको र रोजगारीसँग आवद्ध गरेर पूर्वाधार विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरिनु यस पालिकाका मुख्य विषयहरु हुन् । चितवनको भरतपुर महानगरपालिकामा महानगरीय सिटी हल निर्माण, देवघाटमा विद्युतीय शवदाह गृह निर्माण भैरहेको छ । मेयरसँग महिला तथा जोखिममा परेका समूहसँग मेयर कार्यक्रम, सहयोगापेक्षी सडक मानवमुक्त पहिलो महानगरपालिका घोषणा, छोरी बीमाजस्ता कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिएका छन् । पर्यटकीय कामका रुपमा अम्व्रेला स्ट्रिट निर्माण गरी सञ्चालनमा ल्याइएको छ । सन् २०२४ लाई भरतपुर भ्रमण वर्ष मनाउने तयारी समेत भैरहेको छ र महानगरभित्रका ३० वटा पर्यटन गन्तव्यको सूची सार्वजनिक समेत गरिएको छ । सार्वजनिक जग्गाको खोजी र संरक्षण, अटिजम भएका बालबालिकाका लागि विद्यालय सञ्चालन, पशु बीमा कार्यक्रम र विषादी परीक्षण प्रयोगशाला स्थापना, निशुल्क सीपमूलक तालिमको व्यवस्था, नेपालभित्रका पालिकाहरु र छिमेकी मुलुकका पालिकाहरुसँग भगिनी सम्बन्ध स्थापना गरी सहकार्यको थालनी समेत यस महानगरले गरेको छ । सिन्धुलीको तीनपाटन गाउँपालिका कृषि, पशुपालनलाई प्राथमिकता दिई किसानमुखी कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ भने स्रोत परिचालनमा पारदर्शीता, जवाफदेहीता र जनसहभागितालाई उच्च प्राथमिकता दिँदै सुशासनमा जोड दिएको छ । त्यस्तै पर्यटन विकासका योजना अगाडि बढाइएको छ भने पानी, जङ्गल, जडीवुटी, जमिन सदुपयोग सम्वन्धमा गुरुयोजना बनाई लागू गरेको छ । दोलखा जिल्लामा पर्ने मेलुङ गाउँपालिकाले कृषि तथा पशुपन्छी प्रवर्द्धन कार्यक्रम, कृषि क्षेत्रको बजारीकरण, खानेपानी सिंचाइ पर्यटकीय गन्तव्यका रुपमा विकास गर्नुको साथै डिजिटल हाजिरी, सिसीक्यामेरा, पशु सुत्केरी भत्ता एवम् उत्पादनका आधारमा अनुदानलाई मुख्य रुपमा थालनी छ । त्यस्तै धादिङ्गको ज्वालामुखी गाउँपालिकाले कृषि तथा पशुपन्छी प्रवर्द्धन कार्यक्रम, कृषि क्षेत्रको बजारीकरणलाई जोड दिएको छ भने खानेपानी र सिंचाइ पूर्वाधारका कार्यक्रम पनि प्राथमिकताकासाथ अगाडि बढाएको छ । पालिकालाई पर्यटकीय गन्तव्यका रुपमा विकास गर्ने, डिजिटल हाजिरी, सिसीक्यामेरा जडान गर्ने पशु सुत्केरी भत्ता जस्तो प्रोत्साहन उपलब्ध गराएको छ । त्यस्तै काभ्रेको बेथानचोक गाउँपालिकाले चालीस वर्षमाथिका सबै नागरिकको सम्पूर्ण शरिर परीक्षणको व्यवस्था पालिकाले गरेको छ । शिक्षक दरवन्दी अभावको समस्या हल गर्न अध्यक्षसँग घुम्ती स्वयंसेवक कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ । कृषितर्फ उन्नत जातका पशुहरुमा कृत्रिम गर्भाधान सेवा तथा विपद् कोषबाट लम्पिस्किन रोगको उपचारको व्यवस्था गरेको छ । बाँदर, बँदेल आदिबाट बाली जोगाउन बाली बीमाको अवधारणा अघि सारिएको उक्त पालिकामा प्रिमियम लागतको ६० प्रतिशत गाउँपालिकाले व्यहोर्ने गरी पशु बीमा कार्यक्रम लागू गरिएको छ । दोलखा जिल्लामा पर्ने कालिञ्चोक गाउँपालिकाले भने सबै वडामा सडक पहुँच पुगेको हुँदा स्वास्थ्यमा पहुँच सरल भएको छ । किसानलाई उन्न जातका भैंसी वितरण गरी दुग्ध उत्पादन बढाउनुको साथै सडक, सिंचाइ, खानेपानी र पर्यटन पूर्वाधारमा प्राथमिकता दिइएको छ । शैक्षिक गुणस्तर वृद्धिको पहलका साथै कालिञ्चोकलाई विश्व सम्पदा सूचीमा राख्ने पहलसमेत पालिकाले गरिरहेको छ । काठमाडौंको तारकेश्वर नगरपालिकाले ज्येष्ठ नागरिकका लागि स्कूल सञ्चालनको पहल गर्नुका साथै टपरी गाँस्ने, चकटी बुन्ने, बत्ती कात्ने, भजन गाउने, योगध्यान गर्ने जस्ता क्रियाकलापमा जोड दिएको छ । त्यस्तै शिक्षा, सेवा प्रवाह तथा व्यवसायसम्बन्धी प्रशासनमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको प्रयोग हुनु बीऊ वितरणमा अनुदान दिइएको र उद्यमशीलता विकासको पहल तथा विद्युतीय भवन इलेक्ट्रोनिक विल्डिङ पर्मिट सिस्टम प्रयोगमा ल्याइनु यस पालिकाका राम्रा कामहरु हुन् । रामेछापको खाँडादेवी गाउँपालिकाले २०८० लाई शिक्षा वर्षको रुपमा मनाउँदैछ भने बहुकक्षा र बहुस्तर कार्यक्रम नमूनाका रुपमा विद्यालय शिक्षामा लागू गरिएको छ । त्यस्तै पोखरी निर्माण गरी आकाशेपानी संकलन गर्ने शुरुवात भएको छ भने मकै पकेट क्षेत्रको घोषणा, व्यावसायिक बाख्रापालन, फलफूलको सघन उत्पादन हुने क्षेत्रको पहिचान गर्नुको साथै परम्परागत बाख्रापालनमा सुधार गर्न नश्ल सुधार र खोर सुधारमा लगानी गर्दै आएको छ । सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको हेलम्वु गाउँपालिकाले पनि केही चाखलाग्दा कार्यक्रमहरु कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । विद्यार्थी भर्ना हुँदा विद्यार्थीको खातामा रु एक लाख जम्मा गरिदिने शुन्य ड्रप आउट नीति कार्यान्वयन भैरहेको छ भने जम्मा ६० किलोमिटर लामो हेलम्वु ग्रेट ट्रेलको निर्माण प्रारम्भ भएको हालसम्म ५ किमी निर्माण सम्पन्न भएको छ । पालिकाभित्रका कक्षा भन्दा बाहिर रहेका विद्यार्थीहरुलाई जम्मा गरी एकीकृत सिकाई केन्द्र सञ्चालनमा ल्याइएको छ । दीर्घरोगीलाई निशुल्क औषधोपचारको व्यवस्था एवं स्वास्थ्य संस्थासम्म एम्वुलेन्स खर्च पालिकाले व्यहोर्ने गरिएको छ । एकल पुरुषहरुलाई मासिक रु एक हजार भत्ता उपलब्ध गराउनु र सुत्केरी महिलालाई राज्यद्वारा उपलब्ध गराउदै आएको मासिक रु तीन हजारमा रु तीन हजार थप गरी रु छ हजार गराउनु यस गाउँपालिकाका नमूना कामहरु हुन् । गण्डकी प्रदेश गण्डकी प्रदेशभित्रका ८५ स्थानीय तहमध्ये गोरखाको भीमसेन थापा गाउँपालिकाले स्वास्थ्य, शिक्षाका साथै सीप विकास र रोजगारीलाई प्राथमिकता दिएको छ । स्थानीय आर्थिक विकासका लागि ‘एक वडा एक उद्यम कार्यक्रम’ तथा पकेट क्षेत्र र ‘एक परिवार एक पेशा व्यवसाय’को अवधारणाका साथै भूमि बैँक र श्रम बैँकको अवधारणासहित जग्गा आवाद गर्ने विषयलाई प्रोत्साहनका रुपमा अघि बढाइएको छ । पर्वत जिल्ला जलजला गाउँपालिकाले आलु पकेट क्षेत्र स्थापना गरी बीउ आलु उत्पादन प्रारम्भ भएको छ भने केही वडा समेटेर भैंसीपालन पकेट क्षेत्र सञ्चालन भएको छ । युवालाई उद्यमशील काममा लगाउन पालिकाले हरसम्भव प्रयास गरिरहेको छ । यस पालिकाले समुदायमा लोप हुने जोखिम रहेको भजनकीर्तनलगायतका मारुनी, सोरठी, यानीमायाजस्ता लोकबाजाको संरक्षण कार्यक्रमसमेत सञ्चालन गरिरहेको छ । तनहुँ जिल्लामा पर्ने ऋषिङ्ग गाउँपालिकाले पालिका छोडेर अन्यत्र गएका परिवारलाई लक्षित गरी ‘ऋषिङ्ग फर्क अभियान’ सञ्चालन गरेको छ । गाउँपालिकाबाट छाडेर अन्यत्र गएका र अहिले जग्गा जमिन नभएका परिवारलाई घडेरीबापत जग्गा नै नि:शुल्क व्यवस्था गर्नेसम्मको लचकता देखाएको छ । ‘एक वडा एक उत्पादन अभियान’, असक्त अवस्थाका सासुहरुको उत्कृष्ट स्याहार गर्ने बुहारीलाई सम्मान गर्ने कार्यक्रम ‘सासुसँगै बुहारी कार्यक्रम’ ल्याइएको छ । कृषि र पर्यटनलाई प्राथमिकता, भूमि बैँक स्थापनाको पहल एवं बाँझो जग्गामा खेती गरेमा अनुदानको व्यवस्था गरिएको छ । पशुपालनतर्फ पशुको नश्ल सुधार र भकारो सुधार कार्यक्रम लागू भएको छ । त्यस्तै गुलाबी शहरका रुपमा समेत चिनिने स्याङ्जाको वालिङ नगरपालिकाले शुरुदेखि नै चर्चा बटुल्न सफल मानिन्छ । यसले २० वर्षे बृहत योजना, पाँचवर्षे आवधिक योजना र वार्षिक रणनैतिक योजनाअनुरुप काम अगाडि बढाएको छ । कृषिमा संलग्न व्यक्तिलाई परामर्श, प्रविधि र ढुवानी साधनका रुपमा कृषि एम्बुलेन्सको व्यवस्था गरेको छ । युएनडिपीको सहकार्यमा उद्यमशीलता व्यवसाय प्रवर्द्धन तथा नवप्रवर्तन केन्द्र स्थापना भएको छ भने फोहोरबाट मोहरको अवधारणाअनुसार घरघरमा सङ्कलित फोहोरबाट जैविक मल र अन्य उपयोगी वस्तु तयार गर्दै आएको छ । डिजिटल प्रविधिको प्रयोग गरी स्मार्टसिटी बनाउने पहल हुँदैछ । त्यस्तै स्याङ्गजाकै फेदिखोला गाउँपालिकाले शैक्षिक विकासका पक्षहरुका रुपमा प्रविधि, पूर्वाधार र प्रोत्साहनलाई अवलम्बन गरेको छ । पोखराको स्याटेलाइट सिटीको रुपमा फेदिखोलालाई विकास गर्ने गरी अवधारणा अघि बढाएको छ । युवा उद्यम कार्यक्रममार्फत पालिकाले समूहगतरुपमा लगानी गरेर रोजगार सिर्जना गर्ने, उत्पादनमा वृद्धि गर्ने र खाद्यान्न, तरकारी, फलफूल, मासु र अण्डामा आत्मनिर्भर हुने नीतिको अंगिकार गरेको छ । कृषि एम्बुलेन्स खरिददेखि न्यूनतम् समर्थन मूल्य निर्धारणसम्मका पहलहरु भएका छन् । पालिकाले तरकारीजन्य नगदेबाली उत्पादनमा १५ प्रतिशत अनुदान उपलब्ध गराउनुको साथै पाँचवटै वडामा कृषि सङ्कलन केन्द्र स्थापना, सहकारीमार्फत बजारीकरण गर्ने, कृषि एम्बुलेन्स सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधि तयार गरी प्रयोगमा ल्याइएको, एक घर एक टनेल कार्यक्रम, तरकारी उत्पादन, बीऊ उत्पादन, मौरीपालन, कागती उत्पादनका पकेट क्षेत्रहरु सञ्चालनमा ल्याएको छ भने बाँझो जग्गा आवाद प्रोत्साहन कार्यक्रम समेत सञ्चालनमा छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा जेष्ठ नागरिक स्वास्थ स्याहारदेखि नि:शुल्क स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम लागू गरिएको छ । मासिकरुपमा जेष्ठ नागरिकको घरमै गएर आधारभूत स्वास्थ्य जाँच गर्ने, पूर्ण अपाङ्ग अतिविपन्न र महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकालाई नि:शुल्क स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ । कास्कीको रुपा गाउँपालिकाले मुख्य सडकहरु सबै कालोपत्रे गरिसकिएको छ भने आन्तरिक आम्दानी बढाउन प्रयत्न गरेको छ । पालिकालाई मौरीपालनको ‘हब’ बनाउन लगानी गरिएको र वार्षिक आठ हजार लिटर मह उत्पादन हुने अनुमान छ । युवा र महिलालाई लक्षित गरी उद्यमशीलता कार्यक्रम सञ्चालन भएको छ । तनहुँको व्यास नगरपालिकाले कृषि, पर्यटन, शिक्षा र रोजगारीमा सिर्जनालाई प्राथमिकता दिई काम अगाडि बढाइरहेको छ । नगर प्रमुखको संयोजकत्वमा कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन समिति गठन गरी सङ्घ र प्रदेश सरकारसँग समन्वयको पहल समेत गरिरहेको छ । महर्षि बेदव्यास र परासर तपोभूमि भनेर चिनिने सेती र मादी नदीको संगमस्थल तथा व्यास गुफाका साथै चर्चित मानहुँकोटले यहाँको पर्यटकीय सम्भावना बढाएको छ । मनाङ्गको नार्पाभूमि गाउँपालिकाले खासगरी पर्यटन, जडीवुटी र भौतिक पूर्वाधारमा जोड दिएको छ । यार्सागुम्वा, जिम्बुजस्ता जडीवुटीजन्य चिज उत्पादन गरी अन्यत्र समेत विक्री वितरण गरिने योजनासहित ‘नार्पाभूमि डटकम नामक प्लेटफर्म’ पनि प्रयोगमा ल्याइएको छ । नार्फु ट्रेल वा सेभन पास ट्रेल निर्माण, व्यवस्थित वस्ती विकास कार्यक्रम र नदी सफाई कार्यक्रम पनि गाउँपालिकाले प्रारम्भ गरेको छ । नवलपुर जिल्लाको मध्यविन्दु नगरपालिकाले व्यावहारिक तथा व्यक्तिको आनीबानी, रहनसहन र संस्कारलाई लक्षित गरी खुसी पाठ्यक्रम प्रयोगमा ल्याएको छ । कृषि उत्पादनसँगै बजारीकरणको उचित व्यवस्था मिलाएको छ भने भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासको समस्या समाधानको पहल गरेको छ । यसबाहेक डिजिटल नगरपालिकाको अवधारणासमेत प्रयोगमा ल्याइएको छ । लुम्बिनी प्रदेश लुम्बिनी प्रदेशका १०९ स्थानीय तहमध्ये छ स्थानीय तहको संक्षिप्त विवरण समेटिएको छ । रुपन्देही जिल्लामा पर्ने कञ्चन गाउँपालिकाले बैदेसिक रोजगारीबाट फर्केका व्यक्तिलाई लक्षित गरी पुन: एकीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ । त्यस्तै उत्पादनलाई सहयोग पुग्ने गरी पढ्दै कमाउदै कार्यक्रम दुईटा माध्यमिक विद्यालयमा लागू भएको छ । रिड नेपाल नामक संस्थासँगको सहकार्यमा विद्यालय जान नसक्ने छात्राहरुलाई खर्चसहित सहजीकरण भैरहेको र निजका अभिभावकहरुलाई पेशा रोजगारमूलक प्रशिक्षण दिने व्यवस्था भएको । यो बाहेक आन्तरिक आम्दानी वृद्धिका लागि राजस्व सुधारको कार्ययोजना तयार हुँदै गरेको छ । पाल्पाको रिब्दीकोट गाउँपालिकाले कृषिसम्बन्धी तालिम दिनुको साथै बीऊविजन संरक्षण तथा आलु उत्पादनमा जोड, नमूना फार्म स्थापना गर्न प्रोत्साहन र गोरु पाल्ने किसानलाई प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध गराइएको उक्त पालिकामा दुईभन्दा बढी सन्तान जन्माउने दम्पत्तीलाई प्रोत्साहन भत्ता समेत दिइएको छ । रुपन्देही जिल्लाको तिलोत्तमा नगरपालिकाले ग्रिन तिलोत्तमा क्लिन तिलोत्तमाको नाराअनुसार सरसफाई र हरियाली प्रवर्द्धनका काम भैरहेको छ भने गुट्खा खैनीजन्य पदार्थ विक्रीमा पूर्ण प्रतिवन्ध लगाइएको छ । वातावरणमैत्री स्थानीय शासन प्रारुप २०७८ को अवलम्वन गर्ने पालिकामा तिलोत्तमा पर्दछ । यसबाहेक आफ्नो क्षेत्रभित्रका पशु दर्ता प्रणाली लागू गरेको यस पालिकाले गुनासो समाधानका लागि हेलो तिलोत्तमा कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ । रोजगारी सिर्जनामा जोड दिएको यस स्थानीय सरकारमा स्रोत श्रमशक्ति पुँजी प्रविधिको एकीकृत परिचालनको अवधारणा समेत अघि सारिएको र लगानी सम्मेलनको आयोजना पनि भएको थियो । बाँकेको खजुरा गाउँपालिकाले कृषिमा व्यवसायीकरण गर्नुको साथै शीतभण्डार स्थापना, पशु रोग नियन्त्रणका लागि प्राविधिक टोली परिचालन गरेको छ । अर्घाखाँचीको सन्धीखर्क नगरपालिकाले सहरी शासकीय पूर्वाधार विकास कार्यक्रम लागू गरेको छ । कृषिलाई पहिलो प्राथमिकता दिँदै कृषि वैज्ञानिकको सम्मान गर्ने अवधारणा ल्याएको छ । आफ्नो बजार आफ्नो उत्पादन, स्मार्ट गाउँ किसान कार्यक्रम गरी रोजगारी सिर्जना तथा आयआर्जनमा जोड दिएको छ । पाल्पाको बगनासकाली गाउँपालिकाले बाँदर आतङ्क नियन्त्रणको लागि भारतबाट विज्ञ टीम ल्याएर समेत प्रयत्न भएको देखिन्छ । अपाङ्गता भएका व्यक्तिको लागि पालिका संरक्षक रहने घोषणा भएको र संघ र प्रदेशसँगको सहकार्यमा मकै प्रवर्द्धन, अदुवा, सुन्तला, तोरी र मौरीपालन कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ । कर्णाली प्रदेश कर्णाली प्रदेशका ७९ स्थानीय तहमध्ये सुर्खेतको बराहताल गाउँपालिकाले बड्डीचौरस्थित जनज्योति माध्यमिक विद्यालयले प्राविधिक धारका विद्यार्थीलाई व्यवसाय तथा रोजगारीमा आवद्ध गर्ने गरी पढ्दै कमाउँदै अभियानलाई सफल प्रयोगमा ल्याएको छ । डोल्पा जिल्लाको डेलीभेरी नगरपालिकाले विपन्न दलित महिला बालबालिकालाई स्वास्थ्य उपचार खर्चको २५ प्रतिशत छुट दिएको छ भने सङ्घ र प्रदेशसँगको समन्वयमा आँखेखोला लघुु जलविद्युत् आयोजना अघि बढाएको छ । जुम्लाको हिमा गाउँपालिकाले ‘ग्रीन रिभर ग्रीन रोड’को अवधारणा अघि सारेको छ भने आन्तरिक स्रोत बढाउन कृषि, पशुपालन, पर्यटन र जडिवुटीको माध्यमबाट रोजगारी सिर्जनामा जोड दिएको छ । पश्चिम रुकुमको चौरजहारी नगरपालिकाले उत्पादन र स्वरोजगारमा विशेष प्राथमिकता दिएको छ, कृषि व्यवसायमा नाफा हुनेमा किसान आफैँले र घाटा हुनेमा नगरपालिकाले व्यहोर्ने मोडल प्रयोगमा ल्याएको छ भने चिस्यान केन्द्र स्थापना गरेको छ । त्यस्तै विद्युत् स्वच्छ खानेपानी, सडक र स्वरोजगार सिर्जनालाई उत्पादनसँग जोड्ने गरी चार प्रतिवद्धता अनुरुप काम भैरहेको छ । पालिकाभित्रका दीर्घरोगीलाई मासिक रु ५००० उपचार खर्च उपलब्ध गराएको छ । सल्यानको शारदा नगरपालिकाले खुकुरी र अदुवाको ब्राण्डिङ गर्ने कार्यक्रम थालनी गरेको छ । त्यस्तै खैरावाङ र श्रीनगरलाई पर्यटकीय गन्तव्यको रुपमा विकास गर्ने गरी कामहरु भैरहेको छ । जाजरकोटको नलगाढ नगरपालिकाले लसुन, मह, सुन्तला र तोरी प्रमुख आयस्रोतका रुपमा परिभाषित गरेको छ, कृषि पशुपालन र पर्यटन प्रवर्द्धनलाई जोड दिएको छ भने तीनै तहको सहकार्यबाट नलगाड जलविद्युत् आयोजनाको डिपिआर तयार भएको जनाएको छ । हुम्लाको खार्पुनाथ गाउँपालिकाले सबै आधारभूत विद्यालयहरुमा व्रोडव्याण्ड इन्टरनेट सेवा जडान गरिसकेको छ । मौलिक र रैथानै बाली उत्पादन वृद्धि तथा विक्रीवितरणको व्यवस्था, पाँच लाखभन्दा सानो बजेटको योजनामा लगानी नगर्ने नीति समेत लिएको छ । रुकुम पश्चिमको मुसिकोट नगरपालिकाले तरकारीको बीऊ उत्पादन, लसुन र आलु उत्पादन प्रवर्द्धनमा जोड दिएको छ । मानसिक स्वास्थ्यलाई ध्यान दिई मनोपरामर्शकर्ताको प्रयोग गरिएको छ । दैलेखको दुल्लु नगरपालिकाले शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन पूर्वाधारलाई प्राथमिकता दिएर काम गरिरहेको छ । पञ्चकोशी क्षेत्र अर्थात शिरस्थान, नाभिस्थान, पादुकाको पर्यटन पूर्वाधार विकासका लागि लगानी गरेको छ । खस राजा नागराजको शीतकालीन राजधानी रहेको स्थान भएको हुँदा ऐतिहासिक, सांस्कृतिक महत्त्वका कारण पर्यटकीय सम्भावना रहेको छ । मुगुको मुगमकार्मारोङ गाउँपालिकाले छायानाथ मन्दिर, तामाखानी, गुम्वाघर यहाँका पहिचान गरी संरक्षणका कार्य गरिरहेको छ । यार्सागुम्वाको व्यावसायिक प्रयोगमा जोड दिएको छ । सल्यानको कपुरकोट गाउँपालिकाले बेमौसमी तरकारी, जडिवुटी, फलफूल, मसलावालीमा ध्यान केन्द्रित गरेको छ । सरसफाइ, संरचना निर्माण तथा मर्मत, सामाजिक जागरा र शैक्षिक जागरण समेटिइएको कपुरकोट जागरण अभियान सञ्चालन हुँदै आएको छ भने सुशासन कायम गर्न शूय वेरुजु र पारदर्शी कार्य सञ्चालनमा जोड दिएको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेश यो प्रदेशमा रहेका ८८ तहमध्ये बाजुराको बुढीगगा नगरपालिकाले ‘विकास कचहरि’ को अवधारणा प्रयोगमा ल्याएको छ । प्रत्येक वडामा दुईटाका दरले आधुनिक कृषि फर्म सञ्चालन, एक वडा एक प्राविधिकको अवधारणा प्रयोगमा ल्याउनुको साथै सुन्तला, कागती र लिची खेतीमा जोड दिइएको छ । यसबाहेक खानेपानी समस्या समाधान र खेलकूद पूर्वाधार निर्माणलाई वार्षिक कार्यक्रममा समेटेको छ । अछामको चौपाटा गाउँपालिकाले गर्भवती तथा सुत्केरीलाई घरबाट स्वास्थ्य संस्थासम्म नि:शुल्क एम्वुलेन्स सेवा उपलब्ध गराएको छ । माटो परीक्षण गरी फलफूल एवम् तरकारी खेतीका लागि सीपमूलक र व्यावसायिक तालिमको साथै विद्यालयमा दिवा खाजाको रुपमा कोदोको पुवा खुवाउने र कोदोसँग तराईको चामल साट्ने अवधारणा ल्याएको छ । अछामको ढकारी गाउँपालिकाले चालु आवभित्र सबै घरमा विद्युत् जडान गर्ने भएको छ । गर्भवती महिलालाई मासिक रु एक हजार पोषण भत्ता उपलब्ध गराइएको छ । रोजगारमूलक तालिम, शिक्षा र स्वास्थ्य सुविधामा प्राथमिकता दिएको छ । कैलालीको भजनी गाउँपालिकाले सिंचाइका लागि विद्युत् सुविधा प्रदान गर्ने, डुबानमा पर्ने वस्तीलाई उँचो स्थानमा घर बनाउन सहजीकरण गर्ने, व्यावसायिक माछापालनका लागि प्राविधिक सहयोग गर्ने, बेलको जुस बनाउने उद्योग सञ्चालनमा जोड दिएको छ । बैतडीको दशरथचन्द नगरपालिकाले शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षामा जोड दिएर काम गरिरहेको छ । त्रिपुरासुन्दरी, निङ्गलासैनी, ग्वाल्लेकेदारलाई लक्षित गरी धार्मिक आवासगृह सञ्चालन गरिरहेको छ । ‘हामी बनाउँछौ हाम्रो नगर’ भन्ने नाराका साथ काम भैरहेको छ । कैलालीको टीकापुर नगरपालिकालाई सुन्दर पार्क, केरा खेती र डल्फिन पालनको रुपमा पनि चिनिन्छ । यहाँको मोहना नदीमा डल्फिनपालन भैरहेको छ । उज्यालो टीकापुर कार्यक्रम, समुदायमा आधारित कृषि तथा पर्यटन परियोजना, साँढे चार करोडमा बनेको केरा पकाउने च्याम्वर सञ्चालन गर्नुको साथै पर्यटन र कृषिको विकास र सामाजिक सद्भावमा जोड दिइएको छ । (लेखक सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव हुनुहुन्छ) रासस

Aarthik Abhiyan भाद्र २०८०

मधेशको बजेटः दलित बालबालिकाको खातामा प्रतिव्यक्ति २ हजार, विपन्न परिवारलाई विद्युतीय चुल्हो

Nepal Press जेष्ठ २०८०

तीन रोगका बिरामीलाई मासिक ५,००० भत्ता : कसले पाउँछ, कसले पाउँदैन ?

सरकारले क्यान्सर, मेरुदण्ड पक्षाघात र मिर्गौलाको बिरामीलाई मासिक ५,००० औषधि खर्च उपलब्ध गराउने गरी मन्त्रीस्तरीय कार्यविधि तयार भएको अधिकारीहरूले बताएका छन्।'बिरामीहरूको औषधि उपचार लामो समयसँग गर्नु पर्ने र खर्चिलो हुने हुँदा बिरामीलाई हुन जाने आर्थिक भार कम गर्न औषधि उपचार बापत खर्च उपलब्ध गराउने' स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ।स्वास्थ्य र अर्थ मन्त्रालयबीच सहमतिपछि हाल लाभग्राहीको सङ्ख्या र आवश्यक रकमबारे अध्ययन भइरहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव डा. रोशन पोख्रेलले जानकारी दिए।'वार्षिक दुई अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने आकलन गरिएको छ,' उनले भने।कतिपय सरोकारवालाले यसले बिरामीलाई राहत हुने बताए पनि मेरुदण्ड पक्षाघातका बिरामीका सरोकारवालाले भने कार्यविधिमा गम्भीर त्रुटि भएको बताएका छन्।कसले पाउँछन् औषधोपचार भत्ता?क्यान्सर, मेरुदण्ड पक्षाघात र मिर्गौलाका बिरामीलाई मासिक भत्ता दिइने भनिएको छ। तर त्यस्ता सबैले उक्त भत्ता पाउने छैनन्।मिर्गौला बिरामीहरूको हकमा मिर्गौला प्रत्यारोपण गराएका वा नियमित डायलिसिस गराइरहेकाहरूलाई मात्र भत्ता पाउने छन्।सचिव पोख्रेलका अनुसार हाल करिब ८,००० जनाले सरकारमार्फत नि:शुल्क डायलिसिस गराइरहेका छन्।त्यस्तै क्यान्सर भएका र उपचारपछि निको भएका बिरामी जो चिकित्सकको नियमित निगरानीमा छन्, उनीहरूलाई पनि सो रकम दिइने छ।मेरुदण्ड पक्षाघात भएका व्यक्तिहरू जोसँग नीलो वा रातो अपाङ्ग परिचयपत्र छ, उनीहरूले पनि रकम पाउने छन्।गरिब परिचयपत्र वितरण भएको जिल्लाका लाभग्राहीले 'गरिब परिचयपत्र' पेस गरेर सुविधा लिन सक्छन्।परिचयपत्र वितरण नभएका जिल्लामा स्थानीय तहले सिफारिस गर्नु पर्ने पोख्रेल बताउँछन्।कहिले र कसरी पाइन्छ?सरकारले तोकेको रकम स्थानीय तहले सम्बन्धित व्यक्तिको ब्याङ्क खातामा जम्मा गर्नेछ। तीन महिनाको रकम एकै पटक उपलब्ध गराइने कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको छ।लाभग्राहीले राष्ट्रिय परिचयपत्र वा नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, नाबालकको हकमा जन्म दर्ताको प्रतिलिपि र चिकित्सकको सिफारिससहित निवेदन वडा कार्यालयमा बुझाउनु पर्ने हुन्छ।मेरुदण्ड पक्षाघात भएकाहरूले रातो वा नीलो कार्डको प्रतिलिपि पनि समाविष्ट गर्नु पर्ने उल्लेख गरिएको छ। चैत १३ गते स्वीकृत गरेको कार्यविधि हाल कार्यान्वयनका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयले स्थानीय तहहरूमा परिपत्र गरेको छ।'आवश्यक गृहकार्य गरिरहेका छौँ। सके यो वर्ष नसके आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा यस कार्यक्रमलाई पठाउँछौँ,' पोख्रेलले जानकारी दिए।कसले भत्ता पाउँदैनन्?सरकारी र विदेशी संस्थामा कार्यरत वा त्यहाँबाट सेवानिवृत्त भई पेन्सनको सुविधा पाइरहेकाले भत्ता नपाउने बताइएको छ।ज्येष्ठ नागरिक भत्ता, एकल महिला भत्ता, दलित भत्ता, पिछडिएको भत्ता र अपाङ्ग भत्तालगायत अन्य सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाइरहेकाले पनि यो सुविधा पाउँदैनन्।एक जना व्यक्तिलाई क्यान्सर, मिर्गौलाको समस्या र मेरुदण्डमध्ये दुई वा तीनै किसिमको रोग लागेको छ भने पनि मासिक रु ५,००० मात्रै पाइन्छ।'रकम प्राप्त गर्ने समूहले यसअघि सरकारले दिँदै आएको सेवासुविधा पनि निरन्तर पाउने छन्। मिर्गौलाको नियमित डायलिसिस गराइरहेकाले नि:शुल्क सेवाबाट वञ्चित हुनु पर्दैन,' स्वास्थ्य सचिव पोख्रेलले भने।तर उनको भनाइ कार्यविधिमा 'अन्य किसिमको सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाइरहेकालाई यो सुविधा उपलब्ध नहुने' बुँदासँग मेल खाँदैन।किनकि मेरुदण्ड पक्षाघात भएकाहरूलगायत अन्य रातो कार्ड भएका (क वर्गका) अपाङ्गहरूले सामाजिक सुरक्षा भत्ता स्वरूप ३,९९० रुपैयाँ र नीलो कार्ड २,१२८ रुपैयाँ पाउने सुविधा थियो।अब उक्त सुविधा पाइरहेकाहरूले औषधि खर्च वा भत्तामध्ये एक मात्र पाउने बताइएको छ।'कार्यविधिमा गम्भीर त्रुटि'?स्पाइनल कर्ड इन्जुरी नेटवर्क नेपालका अध्यक्ष ऋषि ढकाल कार्यविधिमा गम्भीर त्रुटि भएको बताउँछन्।यस वर्षको सुरुवातमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आफूहरूलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ताबाहेक औषधि खर्च स्वरूप भत्ता दिने र तीन जटिल स्वास्थ्य समस्या भएका बिरामीहरूका लागि छ अर्ब रुपैयाँ छुट्टाउने बताएको उनले सुनाए।'तर अहिले आएर हाम्रो माग नै सम्बोधन नगर्ने गरी कार्यविधि आयो,' ढकालले भने।'स्पाइनल कर्ड इन्जुरी भएका व्यक्तिहरूलाई युरिन ब्याग, फुल क्याथेटर्स, डाइपर, घाउ हुँदा लगाउने औषधि बापत शुल्क दिनूस् भनेका थियौँ। त्रुटि के भएछ भने सामाजिक सुरक्षा भत्ता र औषधोपचार खर्च भन्ने लेखिएछ।'यस विषयमा छलफल गर्नका निम्ति स्वास्थ्यमन्त्रीको उपस्थितिमा बैठक माग गरेको जानकारी ढकालले दिए।'ठूलो राहत पाउने भयौँ'विसं २०७८ भदौ २५ गते सरकारले गरेको निर्णय कार्यविधि नबनेकै कारण कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन।यसअघि २०७४ सालमा क्यान्सर, मेरुदण्ड र मिर्गौलाका बिरामीलाई जीविकोपार्जनका लागि पाँच हजार रुपैयाँ दिने निर्णय भएको थियो। तर सरकार परिवर्तनसँगै तोकिएको बजेट विनियोजन नभएकाले निर्णय लागू हुन सकेन।सरकारको निर्णय कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएको केही बिरामीहरूको आरोप छ।मिर्गौला पीडित सरोकार समाज नेपालका केन्द्रीय अध्यक्ष बलराम सुवेदी कार्यविधि तयार भइसकेकाले अब भत्ता दिन थप ढिला हुन नहुने बताउँछन्।'मिर्गौलाको समस्या मात्र नभई अन्य कुनै दीर्घ रोगको खर्च पाँच हजार रुपैयाँले धान्दैन तर ठुलो राहत चाहिँ हुनेछ,' सुवेदीले भने।यस भत्ताले गरिब र उपचारका लागि विकट ठाउँबाट अस्पताल भएका ठाउँसम्म आउने बिरामीहरू लाभान्वित हुने उनको तर्क छ।'सुरुमा औषधि नै दिने कुरा थियो। तर हामीले हुँदैन भन्यौँ। किनकि एक लाखको भनिएको स्वास्थ्य बिमामा हामीले ५० हजार पनि पाउँदैनौँ। रकम आफ्नै हातमा पर्ने हो भने आवश्यकता अनुसार खर्च गर्न पाउँछौँ,' उनले भने।कार्यविधि तयार भएसँगै सरकारले, मिर्गौला रोग, क्यान्सर रोग र स्पाइनल प्यारालाइसिस भएका बिरामीलाई जीविकोपार्जन भत्ता उपलब्ध गराउने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७४ खारेज गरेको छ। -बिबिसीबाट

Bizpati फाल्गुन २०७८

जग्गा पास गर्दा जान्नैपर्ने केही नियम

काठमाडाैं । सामान्यतया हामी घरजग्गा पास गर्ने विषयमा कुनै पनि जानकारी लिन चाहँदैनौं । जग्गा पास गर्ने भन्नासाथ हामी वकिल वा लेखनदासकहाँ पुगिहाल्छौं र उनले जे–जे भन्छन्, त्यसै गर्दै जान्छौं । यो आमनेपालीको प्रवृत्ति हो । यस विषयमा पहिले नै केही जानकारी भए त्योअनुसार तयारीमा लाग्न सजिलो हुन्छ । यदि त्यसको ज्ञानबिना मालपोत कार्यालयमा पुग्यौं भने आफूले सोचेभन्दा फरक हुन सक्छ । अनि, कामको दोहोरोपन र समयको बर्बादी हुन जान्छ । यही विषयलाई दृष्टिगत गरी यहाँ जग्गा बैना गर्नेदेखि लिएर राजस्वसम्मको ज्ञान पस्किने प्रयास गरिएको छ । सर्वप्रथम जग्गा किन्ने विषय टुंगिएपछि जग्गा पास गर्ने सुरुआतलाई बैना गर्ने भनिन्छ । बैना पनि दुई किसिमले गरिन्छ– टोकन बैना र राजीनामा बैना । टोकन बैनामा लिखत नगरी सीधै मालपोत कार्यालयमा गएर पास गर्ने प्रक्रिया हो । राजीनामा बैनामा जग्गा लेनदेनसम्बन्धी सम्पूर्ण विवरणसहित तमसुक (लिखत) तयार पारिन्छ र बैनाको रूपमा केही रकम दिइन्छ । लिखत गरेको ३५ दिने हदम्यादभित्र जग्गा पास गर्ने नियम छ । मालपोत कार्यालयमा जग्गा पास गर्ने पहिलो प्रक्रिया हो, तमसुक वा लिखत । लिखतका आधारमा सबै प्रक्रिया पूरा गरिने भएकाले सबै कुरा स्पष्ट उल्लेख गरिन्छ । यसमा प्रमुख विषय राजस्वको हुन्छ । राजस्व थैली वा जग्गा खरिद मूल्यको आधारमा हुन्छ । राजस्वको मूल्यांकन सरकारी न्यूनतम मूल्यांकनको आधार र बाहिर चलनचल्तीको आधारमा गरिने चलन छ । राजस्व बुझाउँदा सरकारी न्यूनतम मूल्यांकनभन्दा कम हुने गरी घटाउन पाइँदैन । तर, त्यसभन्दा बढी जति पनि बुझाउन पाइने नियम छ । साथै, एक पटक कारोबार भएको थैली अंक कम मूल्यांकन कायम गरी लिखत पारित गर्न पाइने छैन । जग्गाको सरकारी मूल्यांकन महानगरपालिका, नगरपालिका, गाउँपालिकाभित्रका पक्की सडक, कच्ची सडक, भित्री सडकको आधारमा गरिएको छ । प्रदेश सरकारले राजस्व उठाउन प्रत्येक आर्थिक वर्षका लागि आर्थिक ऐन लागू गरेको हुन्छ । त्यसैगरी जग्गाको न्यूनतम मूल्यांकन पनि तयार गरिएको हुन्छ । यसमा विभिन्न स्थान वा क्षेत्रको फरक फरक मूल्यांकन गरिएको हुन्छ । त्यसैको आधारमा राजस्व निर्धारण गरिएको हुन्छ । घरजग्गाको रजिस्ट्रेसन शुल्क, सेवाशुल्क र शुल्क छुट पाउने आदिसम्बन्धी बागमती प्रदेशको प्रदेश आर्थिक ऐन, २०७८ को सामान्य जानकारी दिने जमर्को गरिएको छ । राजीनामा, सट्टापट्टा र सगोलनामाको लिखतको थैली अंकमा महानगरपालिकाभित्र ५ प्रतिशत, उपमहानगरभित्र ४.५ प्रतिशत र पालिकाभित्र ३ प्रतिशत रजिस्ट्रेशन शुल्क तोकिएको छ । जग्गाधनी दर्ता स्रेस्ताको प्रमाणित प्रतिलिपिका लागि सबै पालिकामा एउटै मूल्य १ सय रुपैयाँ तोकिएको छ भने जग्गाधनी प्रमाणपुर्जाको प्रतिलिपिका लागि महानगरपालिकामा २ हजार, उपमहानगरमा १ हजार ५ सय र गाउँपालिकामा १ हजार रुपैयाँ शुल्क तोकिएको छ । जनआन्दोलन पहिलो, दोस्रो, जनयुद्ध र मधेस आन्दोलनमा सहादत प्राप्त गरेका सहिदका आश्रित पति, पत्नी, छोरा र छोरी तथा माता–पिताको नाममा स्वामित्व प्राप्त हुने गरी पारित हुने लिखतमा यस ऐनवमोजिम लाग्ने सबै प्रकारको दस्तुर र शुल्क पूर्ण रूपमा छुट हुने व्यवस्था छ । अपांगता भएका व्यक्ति, दलित एवं पिछडिएका तथा अल्पसंख्यक, सीमान्तकृत जाति भनी स्थानीय तहबाट प्रमाणित भएको सिफारिस वा आधिकारिक प्रमाणको आधारमा तिनको नाममा स्वामित्व प्राप्त हुँदा यस ऐनवमोजिम असुल गरिने घरजग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्कमा २५ प्रतिशत छुट हुने व्यवस्था छ । महिला, ७० वर्षभन्दा बढी उमेरका ज्येष्ठ नागरिक र नाबालकको नाममा जुनसुकै प्रकारबाट स्वामित्व प्राप्त हुने गरी पारित हुने लिखतमा यस ऐनबमोजिम लगाइएको रजिस्ट्रेसन शुल्कमा २५ प्रतिशत छुटको व्यवस्था गरिएको छ । तर, एकल महिलाको हकमा भने ३५ प्रतिशत छुट हुनेछ । गाउँपालिकाको क्षेत्रभित्रको जग्गामा महिलाको नाममा जुनसुकै प्रकारबाट स्वामित्व प्राप्त हुने गरी पारित हुने लिखतमा यस ऐनबमोजिम लगाइएको रजिस्ट्रेसन शुल्कमा ३५ प्रतिशत छुटको व्यवस्था छ । एउटै कारोबारबाट २० लाख रुपैयाँ वा सोभन्दा माथिको घर वा जग्गा खरिद–बिक्री गर्दा क्रेताले बैंकबाट भुक्तानीका लागि योग्य (गुड फर पेमेन्ट/बैंक ग्यारेन्टी/ई–पेमेन्ट/राष्ट्र बैंकको निर्देशिकाबमोजिम) भनी छाप लागेको चेकको फोटोकपी पेश गरेपछि वा बिक्रेताको नाममा बैंकमा रहेको खातामा रकम जम्मा गरेको बैंक भौचरको फोटोकपी पेस गरेपछि मात्र मालपोत कार्यालयले लिखत पारित गर्नेछ । पति, पत्नीको संयुक्त नाममा पारित हुने लिखतमा महिलासरह रजिस्ट्रेसन शुल्क छुट दिइने व्यवस्था छ । यो आर्थिक ऐन प्रदेश सरकारले आफ्नो क्षेत्र र भौगोलिक अवस्थाअनुसार फरक–फरक निर्धारण गरिएको छ । यसैको आधारमा घरजग्गाको विविध शुल्क निर्धारण गरिएको हुन्छ । मालपोतमा पहिलेजस्तो सीधै नगद बुझाउने चलन बन्द गरिएको छ । नयाँ व्यवस्थाअनुसार कुनै पनि राजस्व दाखिला गर्न मालपोत कार्यालयको नाममा रहेको बैंक खातामा तोकिएको रकम जम्मा गरेको सक्कल भौचर लिखतसँगै संलग्न राखी पेस गर्नु पर्छ । त्यसपछि मात्र आवश्यक कार्यका लागि सम्बन्धित शाखामा फाइल अगाडि बढाइन्छ । साथै, छुट पाउने व्यक्तिले त्यो पुष्टि गर्ने कागजात पेस गर्नु अनिवार्य छ ।

Aarthik Abhiyan भाद्र २०७८

बैंकमा जम्मा भएको भत्ता वर्ष दिनसम्म निकाल्न पाएनन्, तीन दिन हिँडेर पुग्दा पनि रित्ताे हात

उज्यालो अनलाइन श्रावण २०७८

बैंकमार्फत छात्रवृत्ति भुक्तानी

कालीकोट । कालीकोटको तिलागुफा नगरपालिका–१ घडेरास्थित जगन्नाथ आधारभूत विद्यालयले विद्यार्थीले पाउने दिवा खाजा र छात्रवृत्तिको रकम बैंकमार्फत भुक्तानी गरेको छ । जिल्लामा दिवा खाजा र छात्रवृत्तिको रकम बैंकमार्फत भुक्तानी गर्ने उक्त विद्यालय पहिलो हो । सबै महिला शिक्षक मात्र रहेको जिल्लाकै एक नमूना रहेको उक्त आधारभूत विद्यालयले नगरपालिकाको समन्वयमा नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकमा विद्यालयका सबै विद्यार्थीको खाता खोलेर दिवा खाजा र छात्रवृत्तिको रकम भुक्तानी गर्न शुरू गरेको हो । विद्यालयले विद्यार्थीको दिवा खाजाबापत २ लाख ६२ हजार ५०० र छात्रवृत्तिबापतको ६३ हजार ८०० रुपैयाँ विद्यार्थीको खातामा जम्मा गरिसकेको विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष रतन नेपालीले बताए । हाल कालीकोटका सबैजसो विद्यालयका विद्यार्थीले पाउने दिवा खाजा र छात्रवृत्तिको रकम विद्यालयले हातहातमा नै दिने गरेका छन् । जिल्लाका धेरैजसो नाम चलेका विद्यालयले बालबालिकाले पाउने छात्रवृत्ति, दिवा खाजा, पाठ्यपुस्तकलगायतको रकम अनियमितता गरेको गुनासो आउने गरेकोे शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ प्रमुख महेश देवकोटाले बताए । बाल शिक्षादेखि कक्षा ५ सम्म पढाइ हुने उक्त विद्यालयमा ११८ बालबालिका अध्ययनरत रहेको र विद्यालयमा छात्रभन्दा छात्राको संख्या बढी रहेको प्रधानाध्यापक तुलासा पाण्डेले जानकारी दिइन् । विद्यालयमा अधिकांश दलित बालबालिका अध्ययनरत रहेको बताइएको छ । रासस

Aarthik Abhiyan आषाढ २०७८

सरकारी खातामा मलर सदा र सूर्यबहादुर तामाङहरू

बितेका तीन महिना मुलुकमा मानिस घरभित्र बन्द मात्र भएनन्, बरु बन्दाबन्दीमा गरिब, महिला, दलित, जनजाति र अल्पसंख्यक

नयाँ पत्रिका जेष्ठ २०७७