राष्ट्रिय सभाको प्रक्रियामा अल्झियो मिटरब्याजसम्बन्धी विधेयक

मिटरब्याजसम्बन्धी विधेयक राष्ट्रिय सभाको प्रक्रियामा अल्झिएको छ । प्रतिनिधिसभाबाट ३१ असारमा सर्वसम्मत पारित भएर सन्देशसहित फिर्ता भएको विधेयक राष्ट्रिय सभाको बिहीबारको बैठकमा टेबुल नभएको हो ।  अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज)को कार्यलाई फौजदारी कसुर कायम...

सम्बन्धित सामग्री

राष्ट्रपतिबाट मिटरब्याजसम्बन्धी विधेयक प्रमाणीकरण

काठमाडौँ- मिटरब्याज पीडितलाई न्याय दिन भन्दै ल्याइएको ‘मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८० लाई राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रमाणीकरण गरेका छन् ।​ संघीय संसदका दुवै सदन राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभाबाट पारित भई प्रमाणीकरणका लागि आएको उक्त विधेयकलाई शुक्रबार राष्ट्रपति पौडेलले प्रमाणी...

मिटरब्याज सम्बन्धी कानुन आउन नदिन चलखेल भइरहेको छ : चित्रबहादुर केसी

३० असार, काठमाडौं । राष्ट्रिय जनमोर्चाले मिटरब्याज सम्बन्धी विधेयक तत्काल ल्याउन सरकारलाई आग्रह गरेको छ । अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले मिटरब्याजसम्बन्धी कानुन आउन नदिन चलखेल भइरहेको आशंका गर्दै दबाबलाई परास्त गरेर उक्त विधेयक ल्याउन सरकारलाई आग्रह गरेका हुन् । ‘…मिटरब्याजपीडितलाई राहत दिलाउन ल्याउन थालिएको मिटरब्याजसम्बन्धी विधेयक आउन नदिनका लागि भएका चलखेल र दबाबलाई परास्त गर्दै सरकारले […]

मिटरब्याजसम्बन्धी विधेयक नल्याए संसद् चल्न नदिने रविको चेतावनी

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेले अर्को बैठकमा मिटरब्याजसम्बन्धी विधेयक नल्याए सदन अवरूद्ध गर्ने चेतावनी दिएका छन्।...

राष्ट्रिय सभा बैठक स्थगित भएसँगै मिटरब्याजसम्बन्धी विधेयक निष्क्रिय

राष्ट्रिय सभा बैठक भोलिसम्मका लागि स्थगित भएसँगै मिटरब्याजसम्बन्धी विधेयक निष्क्रिय भएको छ।  राष्ट्रियसभाले विधेयक पारित गरेर सन्देशसहित शुक्रबार प्रतिनिधिसभामा पठाएको थियो। प्रतिनिधिसभाले आज विधेयक पारित गरेर सन्देशसहित आजै राष्ट्रिय सभामा पठाउनुपर्थ्यो।  राष्ट्रिय...

मिटरब्याज विधेयकमा राय ‘संवैधानिक र कानुनी प्रश्न छैन’

मिटरब्याजसम्बन्धी विधेयक पारित प्रक्रियामा राष्ट्रिय सभामा उठाएका संवैधानिक र कानुनी प्रश्नबारे महान्यायाधिवक्ताले कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा राय दिनुभएको छ। समितिको आमन्त्रण अनुसार महान्यायाधिवक्ता दीनमणि पोखरेलले आइतबार राय दिनुभएको हो। समितिले रायपछि पनि थप राजनीतिक परामर्श गरेर मात्र विधेयकलाई कार्यसूचीमा राख्ने सहमति गरेको छ।