अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) सम्बन्धी कानुन समयमा नबन्दा पीडकले धम्क्याउने, जाँचबुझ आयोगले काम गर्ने अधिकार प्रयोग गर्न नपाउने र पीडितले न्याय पाउन छाडेका छन् । सरकारले ल्याएको मिटरब्याजसम्बन्धी अध्यादेश असार २० मा निष्क्रिय भएपछि कानुनी शून्यता छ । कानुन अभावकै कारण अनुचित लेनदेन गर्ने ‘साहु’ ले पीडितलाई धम्क्याउन थालेको सरकारले गठन गरेको मिटरब्याजसम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले जनाएको छ ।
