औपचारिकताबाट माथि उठ्ला जनार्दन शर्माविरुद्धको संसदीय समिति?

काठमाडौँ– अर्थमन्त्रीबाट राजिनामा दिएका जर्नादन शर्माबिरुद्ध अनुसन्धान र छानबिनका लागि संसदीय विशेष समिति गठन भएपछि समितिको कामको प्रभावकारिताबारे जिज्ञासा बढ्नु स्वभाविक नै हो। समितिले औपचारिकता मात्रै पूरा गर्ला अथवा उलेख्य नतिजा निकाल्छ भन्ने चासोको बिषय बनेको छ। यसअघि बजेट सार्वजनिक गर्ने क्रममा विवादमा परेका अर्थमन्त्रीको लागि पनि यस्तै छानबिन समिति गठन भएका थिए। तर ती समितिहरुको […]

सम्बन्धित सामग्री

३ महिना पनि टिकेन अर्थमन्त्रीको निर्णय, करको दर हेरफेर गर्न तयार

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा एमएस वायर उद्योगले प्रयोग गर्ने कच्चा पदार्थ र तयारी सेनेटरी प्याडको आयातमा आफैँले बजेटमार्फत घोषणा गरेको भन्सार दर परिवर्तन गर्ने ‘मुड’मा पुगेका छन् । अर्थ मन्त्रालयले पनि औपचारिक रुपमै एमएस वायरका कच्चा पदार्थ र प्याडको भन्सार शुल्क हेरफेरको प्रक्रिया अघि बढाईसकेको छ ।चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटमार्फत भन्सार र अन्तःशुल्कमा ब्यापक हेरफेर गरेपछि आलोचित भएका अर्थमन्त्री शर्मा छानबिन समितिले उन्मुक्ति दिएपछि भन्सार दर हेरफेर गर्न बाध्य भएका हुन् । के गरियो, अब के गरिँदैछ ?जेठ १५ गते बजेट भाषणमार्फत अर्थमन्त्री शर्माले एमएस वायर उद्योगलाई आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थको भन्सार शुल्क र अन्तःशुल्क बढाएका थिए । जनार्दन शर्माले बजेटमार्पत एमएस वायर उद्योगले प्रयोग गर्ने कच्चा पदार्थको आयातमा भन्सार महशुल ५ प्रतिशतबाट बढाएर १० प्रतिशत र अन्तःशुल्क प्रतिटन २ हजार ५ सयबाट ४ हजार ५ सय पुर्याएका थिए । त्यस्तै, सेनेटरी प्याडको आयातमा ९० प्रतिशत भन्सार छुटको घोषणा गरेका थिए । तर, अर्थमन्त्री शर्माको यो कदमको चौतर्फी विरोध भयो । विरोध जारी रहेकै बेला उनीमाथि बजेट निर्माणका क्रममा बाहिरी व्यक्तिलाई प्रवेश गराएर करका दर हेरफेर गराएको आरोप लाग्यो । आरोप लागेपछि उनीमाथि छानबिन गर्न संसदीय समिति बन्यो । समितिले क्लिन चिट दिएपछि उनी पुनः अर्थमन्त्रीका रुपमा फर्किए ।अर्थमन्त्रीका रुपमा फर्किएपछि शर्माले एमएस वायरका कच्चा पदार्थ र सेनेटरी प्याडको आयातमा लागू भएको भन्सार दर परिवर्तन गर्न चाहेका छन् । यसका लागि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले पनि अर्थ मन्त्रालयमा करका दर हेरफेर गर्न प्रस्ताव पठाईसकेको छ । यस सम्बन्धमा संसदको उद्योग समितिले पटक पटक चासो देखाईसकेको छ ।उद्योगी सडकमा आएपछि ‘ब्याक’ हुने बाध्यतामा जनार्दनबजेटमार्फत एमएस वायर उद्योगले प्रयोग गर्ने कच्चा पदार्थ आयातमा भन्सार र अन्तःशुल्क बढाएपछि विराटनगर क्षेत्रका उद्योगीहरु सडकमै उत्रिए । बजेटमा असन्तुष्टि जनाउँदै उद्योगीहरु सडकमा ओर्लिएको यो नै पहिलो र ऐतिहासिक घटना हो ।अर्थ मन्त्रीका रुपमा पुनः फर्किएपछि विवादित भईने भयले जनार्दन शर्मा सार्वजनिक कार्यक्रममा त्यति देखिएका छैनन् । पार्टीको महासचिव बन्ने दौडमा रहेका जनार्दनलाई पन्छाएर अध्यक्ष प्रचण्डले देव गुरुङलाई महासचिव बनाएर शर्मालाई उपमहासचिवमा खुम्च्याईदिए । स्रोतका अनुसार, निर्वाचन नजिकिएकाले विवादित बनेका करका दरहरु हेरफेर गर्न पार्टी नेतृत्व (अध्यक्ष प्रचण्ड)ले पनि शर्मालाई निर्देशनात्मक सल्लाह दिएका छन् । त्यसै अनुसार, शर्माले राजस्व सचिव रामेश्वर दंगालको संयोजकत्वमा एउटा अध्ययन समिति नै बनाएका छन् । समितिमा मन्त्रालयका राजस्व महाशाखा प्रमुख भुपाल बराल, आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक रितेश शाक्य र भन्सार विभागका महानिर्देशक कमल भट्टराई सदस्य छन् । समितिले अध्ययन गरेर सुझाव दिएपछि अर्थमन्त्री शर्माले ती सुझाव मन्त्रिपरिषदमा लैजाने छन् । मन्त्रिपरिषदले अर्थमन्त्रीको प्रस्तावमा केही वस्तुको करको दर हेरफेर गर्नेछ ।

अर्थमन्त्रीमा फर्कंदै जनार्दन : आजै शपथको तयारी

काठमाडौं । नेकपा (माओवादी केन्द्र)का नेता जनार्दन शर्मा अर्थमन्त्रीमा फर्कने भएका छन् । संसद्मा बजेट प्रस्तुत हुनु अघिल्लो दिन राति अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश गराएर बजेटमा करका दर हेरफेर गराएको आरोप लागेपछि असार २२ गते शर्मामाथि छानबिन गर्न संसदीय समिति गठन गरिएको थियो । छानबिन समिति गठन हुनुअघि संसद्मा सम्बोधन गर्दै शर्माले...

चाकडी र भनसुनबाटै उदाएका मरासिनी : राज्यबाट लाभ लिनेमा पहिलो, काम सधैं विवादित !

२०७४ सालको वैशाख अन्त्यतिर तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'का आर्थिक सल्लाहकार रहेका श्रीराम पौडेलले आफ्ना ज्वाईंकै लागि भनेर न्यूयोर्क कन्सुलेट अफिसमा सहसचिवको दरबन्दी सिर्जना गर्न लगाए। परराष्ट्रको उपसचिवबाट काम चलिरहेको कन्सुलेट अफिसमा जागिर खाने 'ज्वाईंराजा'को इच्छा भएपछि पौडेलले प्रचण्डमार्फत त्यसअघि नभएको पद सिर्जना गरेर राज्यकोषबाट मासिक दशलाख भन्दा बढीको व्ययभार थपे । हुलाकमा शाखा अधिकृत हुँदा भनसुनमै जर्मनीमा अध्ययन गर्ने मौका पाएका ती 'ज्वाईंराजा' आफ्नो स्वार्थका लागि जो शक्तिमा छ, उसैलाई चिल्लो घस्न जान्ने प्रवृत्तिकै कारण राजस्वको उपसचिव हुँदा पनि तीन वर्ष सरकारी खर्चमा अष्ट्रेलिया पढ्न जाने मौका पाएका थिए । ज्वाईं-जेठान, मामा-भान्जा, काका-भतिज जस्ता निकै धेरै साइनो लगाएर आफ्नो ग्रह दाहिना गराउन खप्पिस ती ज्वाईंराजा अरू कोही होइनन्, अनधिकृत रूपमा दुई जना व्याक्तिलाई अर्थमन्त्रालय छिराएर राजश्वका दर हेरफेर गराउने र त्यसको सीसीटीभी फूटेज डिलेट गर्न लगाउने तत्कालीन अर्थमन्त्री शर्माका 'मतियार' अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनी हुन् । आफ्नो स्वार्थका लागि शक्तिकेन्द्रको चाकडी गरिहाल्ने स्वभावका मरासिनी कर्मचारी वृत्तमा 'विशेषाधिकार प्राप्त' मानिन्छन् । उनी भनसुनकै आधारमा सार्क विकास कोषको संचालक समितिको अध्यक्ष भइसकेका छन् भने नेपालका तर्फबाट एसियाली पूर्वाधार लगानी बैंकको प्रमुख वार्ताकार पनि बनेका थिए । भनसुन र नाता सम्बन्ध लगाएर विश्व बैंकको बोर्डमा नेपालले पाउने पालोमा तीन वर्षका लागि प्रतिनिधित्वसमेत गरेका मरासिनी २०७४ सालमा न्युयोर्कको कन्सुलेट अफिसमा आफ्नै लागि सिर्जना गरिएको दरबन्दीमा बसेर करोडौं रुपैयाँ राज्यकोषलाई भार थप्ने कर्मचारी हुन् ।न्यूयोर्क जानुअघि मरासिनी बजेट महाशाखाका हाकिम थिए । माओवादी केन्द्रलाई पैसा जुटाइदिने मुख्य स्रोत बनेका मरासिनीलाई त्यसैको उपहारस्वरूप न्यूयोर्क पठाउन लागिएको हल्ला त्यतिबेलै चलेको थियो । सरकारी जागिर खाएर विदेशमा १३ वर्ष भन्दा बढी बस्न पाउने एकमात्र कर्मचारीका रूपमा मरासिनीलाई लिइन्छ । अर्थमन्त्रालयका एक अधिकृतले भने, 'खै कसैले त भाग्यमै लेखेर ल्याएका हुने रहेछन् क्या हो, मधु सरजस्तो जताततै लाभै लाभ भएको कर्मचारी मैले आजसम्म देखेको छैन ।'२०६५ सालमा बनेको प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा अर्थमन्त्री बनेका बाबुराम भट्टराईका सल्लाहकार रहेका श्रीराम पौडेलको भान्जी ज्वाईं भएकैले मरासिनीले विश्व बैंकमा तीन वर्षका लागि नेपालको प्रतिनिधित्व गर्न पाएका हुन् । त्यहाँबाट फर्केपछि मरासिनीलाई सहसचिवमा बढुवा गरियो । सहसचिव हुँदा पनि मालदार मानिने राजश्व अनुसन्धान विभाग र आन्तरिक राजश्व विभागमा माथिल्लै तहको जिम्मेवारी उनले पाएका थिए । डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारमा अर्थमन्त्री बनेका वर्षमान पुनलाई पनि दाहिना बनाउन सफल मरासिनीले आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखा प्रमुखको जिम्मेवारी लिन सफल भए । पटकपटक लाभ लिएका मरासिनीलाई ओली नेतृत्वको सरकारले योजना आयोग सरुवा गरेपनि त्यसपछि प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्नेबित्तिकै पुन: बजेट महाशाखा छिरे । राजश्व अनुसन्धान विभाग र बजेट महाशाखामा रहँदा मरासिनीमाथि वित्तीय अनुशासन ध्वस्त पारेको आरोप लागेको थियो । विलासी जीवन जिउन रुचाउने मरासिनीले बजेट महाशाखामा रहँदा बहालवाला प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीलाई रिझाएर आवश्यक नै नपर्ने ठाउँमा बजेट हाल्न दबाब दिने गर्दथे । उनले प्रचण्डकी बुहारी बिना मगरको निर्वाचन क्षेत्रमा बजेटमै नभएको करोडौं रुपैयाँ बराबरको योजना पार्न लगाएका थिए । राज्यबाट पटक-पटक लाभ लिएका र छिटै प्रलोभनमा पर्ने स्वभाव भएकैले जनार्दन शर्मा अर्थमन्त्री बनिसकेपछि तत्कालीन सचिव शिशिर ढुंगानालाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा पुर्याएर मरासिनीलाई सचिवका रूपमा अर्थमन्त्रालय भित्र्याइएको थियो।'राज्यद्रोह'कै आरोपमा छानबिन गर्नुपर्ने आवाज उठेपछि राजीनामा दिएका शर्मामाथि छानबिन गर्न यतिबेला ११ सदस्यीय संसदीय समिति गठन भएको छ । उक्त समितिले अर्थमन्त्रालयको निरीक्षण र सम्बन्धित कागजपत्र मागेर अध्ययन थाल्ने तयारी गरेको छ । सचिव मरासिनी भने शर्मासँगको संगतका कारण आफूमाथि लागेको दाग मेट्न यतिबेला शक्तिकेन्द्रमा दौडधूप गरिरहेका छन् ।बजेट सार्वजनिक हुनुअघि अर्थ मन्त्रालयमा एकजना पूर्व सुब्बा रघुनाथ घिमिरे र अर्का भारतीय नागरिक उपेन्द्र हैरावतलाई शर्माले मन्त्रालय भित्र्याएर सचिव मरासिनीकै उपस्थितिमा राजश्वका दरहरू हेरफेर गर्न लगाए । सीमित व्यापारी र व्यवसायीलाई पोस्न करका दरहरूमा कैंची लगाउने क्रममा शर्माका मतियार बनेका मरासिनी शर्मा मन्त्रालयबाट राजीनामा दिएर निस्केपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको जिम्मेवारीमा थपिएको अर्थमन्त्रालयका फाइल बोकेर दिनहुँ बालुवाटार जाने र आउने काममा सीमित भएका छन् ।तत्कालीन अर्थमन्त्री शर्माले सीसीटीभी फूटेज डिलेट गर्नेबारे लिएको सुझावपछि मरासिनीले सूचना प्रविधि शाखाका एक कर्मचारीलाई ठाडो आदेश दिएर फूटेज डिलेट गर्न लगाएको अर्थ मन्त्रालय स्रोतको दाबी छ । त्यतिबेला शर्मा र आफूविरुद्धको प्रमाणलाई जडैदेखि खत्तम गर्ने प्रयास गरेका मरासिनीमा समितिको छानबिन शुरू भएपछि भने छट्पटी बढेको छ।यस अगाडी :- सीसीटीभी प्रकरणमा डामिने डरमा सचिव: पहिला 'गो अहेड', अहिले शक्ति केन्द्रसँग हारगुहार

फेरि जनार्दन शर्मा नै अर्थमन्त्री बन्ने वर्षमान पुनको दाबी

काठमाडौं, २२ असार । आफूमाथि छानबिन गर्न संसदीय समिति गठन भएपछि जनार्दन शर्माले अर्थमन्त्रीबाट राजीनामा दिएका छन् । तर, उनको दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) का प्रभावशाली नेता तथा पूर्व मन्त्री वर्षमान पुनले भने छानबिनको क्रममा निर्दोष साबित भएपछि शर्मा नै पूनः अर्थमन्त्री बन्ने टिप्पणी गरेका छन् । उनले शर्माले पदबाट राजीनामा दिएपनि तत्काल कोहीपनि अर्थमन्त्री […]

संसदमा आफ्ना कुरा राखेर राजीनामा दिने मूडमा अर्थमन्त्री शर्मा

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा अन्ततः राजीनामा दिने मूडमा पुगेका छन् । आज बस्ने भनिएको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सम्बोधन गरेर राजीनामा दिने तयारीमा शर्मा रहेको उनीनिकट स्रोतले दाबी गरेको छ ।बजेट निर्माण प्रक्रियामा अनाधिकृत व्यक्तिलाई सामेल गराएको र सोको सीसीटीभी फूटेजसमेत डिलेट गरेको आरोप शर्मामाथि छ । आज नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'निवासमा बसेको पूर्व स्थायी कमिटीका सदस्यहरूको बैठकमा अधिकांशले शर्माले राजीनामा दिन सुझाएका थिए । त्यस्तै शर्मामाथि छानबिन गर्न संसदीय समिति गठन गर्नेबारे पनि कुरा भइरहेको स्रोतको दाबी छ । आजै बसेको माओवादी केन्द्रको बैठकमा अर्थमन्त्रीका सम्बन्धमा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेसँग छलफल गर्ने कुराकानी भएको थियो । तर एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले भने राजीनामा वल्तिर कुनै छलफल नहुने स्पष्ट पारिसकेका छन् । 'एमालेसँग छलफल हुन सकेको भए संसदीय समिति बनाएर छानबिनका लागि अघि बढ्न सक्ने कुरा हुन्थ्यो,' स्रोतले भन्यो, 'एमाले छलफल नै गर्न तयार नभएपछि राजीनामा दिने मूडमा अर्थमन्त्री पुग्नुभएको हो ।'आजै अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनी अनिश्चितकालका लागि विदामा बसेका छन् । चारैतिरबाट असहयोग हुने देखेपछि शर्मा राजीनामा दिने मूडमा पुगेका हुन् । आज ११ बजे बस्ने भनिएको प्रतिनिधि सभा बैठक यो समाचार लेख्दासम्म बस्न सकेको छैन । शर्माले आफ्नो भनाइ राखेर राजीनामा दिने भनेपछि उनैका लागि बैठक रोकिएको बताइएको छ । नेकपा एमालेले भने अर्थमन्त्री शर्माको भनाइ नसुन्ने बताएको छ ।

अर्थमन्त्रीमाथि छानबिन गर्न संसदीय समिति गठन नभएसम्म एमालेले संसद् चल्न नदिने !

काठमाडौं । नेकपा (एमाले)ले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा विवादमा तानिएको विषयमा छानविन गर्न संसदीय समिति गठन नभएसम्म संसद् चल्न नदिने बताएको छ । मंगलबार एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले प्रतिनिधि सभाको बैठकमा अर्थमन्त्री शर्माको राजीनामा माग्दै छानविनका लागि संसदीय समिति गठन हुनुपर्ने माग गरेका हुन् । छानविन समितिबाट अर्थमन्त्रीलाई लागेको आरोप गलत सावित भएमा आफूहरू पछि हट्न...