चाकडी र भनसुनबाटै उदाएका मरासिनी : राज्यबाट लाभ लिनेमा पहिलो, काम सधैं विवादित !

२०७४ सालको वैशाख अन्त्यतिर तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'का आर्थिक सल्लाहकार रहेका श्रीराम पौडेलले आफ्ना ज्वाईंकै लागि भनेर न्यूयोर्क कन्सुलेट अफिसमा सहसचिवको दरबन्दी सिर्जना गर्न लगाए। परराष्ट्रको उपसचिवबाट काम चलिरहेको कन्सुलेट अफिसमा जागिर खाने 'ज्वाईंराजा'को इच्छा भएपछि पौडेलले प्रचण्डमार्फत त्यसअघि नभएको पद सिर्जना गरेर राज्यकोषबाट मासिक दशलाख भन्दा बढीको व्ययभार थपे । हुलाकमा शाखा अधिकृत हुँदा भनसुनमै जर्मनीमा अध्ययन गर्ने मौका पाएका ती 'ज्वाईंराजा' आफ्नो स्वार्थका लागि जो शक्तिमा छ, उसैलाई चिल्लो घस्न जान्ने प्रवृत्तिकै कारण राजस्वको उपसचिव हुँदा पनि तीन वर्ष सरकारी खर्चमा अष्ट्रेलिया पढ्न जाने मौका पाएका थिए । ज्वाईं-जेठान, मामा-भान्जा, काका-भतिज जस्ता निकै धेरै साइनो लगाएर आफ्नो ग्रह दाहिना गराउन खप्पिस ती ज्वाईंराजा अरू कोही होइनन्, अनधिकृत रूपमा दुई जना व्याक्तिलाई अर्थमन्त्रालय छिराएर राजश्वका दर हेरफेर गराउने र त्यसको सीसीटीभी फूटेज डिलेट गर्न लगाउने तत्कालीन अर्थमन्त्री शर्माका 'मतियार' अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनी हुन् । आफ्नो स्वार्थका लागि शक्तिकेन्द्रको चाकडी गरिहाल्ने स्वभावका मरासिनी कर्मचारी वृत्तमा 'विशेषाधिकार प्राप्त' मानिन्छन् । उनी भनसुनकै आधारमा सार्क विकास कोषको संचालक समितिको अध्यक्ष भइसकेका छन् भने नेपालका तर्फबाट एसियाली पूर्वाधार लगानी बैंकको प्रमुख वार्ताकार पनि बनेका थिए । भनसुन र नाता सम्बन्ध लगाएर विश्व बैंकको बोर्डमा नेपालले पाउने पालोमा तीन वर्षका लागि प्रतिनिधित्वसमेत गरेका मरासिनी २०७४ सालमा न्युयोर्कको कन्सुलेट अफिसमा आफ्नै लागि सिर्जना गरिएको दरबन्दीमा बसेर करोडौं रुपैयाँ राज्यकोषलाई भार थप्ने कर्मचारी हुन् ।न्यूयोर्क जानुअघि मरासिनी बजेट महाशाखाका हाकिम थिए । माओवादी केन्द्रलाई पैसा जुटाइदिने मुख्य स्रोत बनेका मरासिनीलाई त्यसैको उपहारस्वरूप न्यूयोर्क पठाउन लागिएको हल्ला त्यतिबेलै चलेको थियो । सरकारी जागिर खाएर विदेशमा १३ वर्ष भन्दा बढी बस्न पाउने एकमात्र कर्मचारीका रूपमा मरासिनीलाई लिइन्छ । अर्थमन्त्रालयका एक अधिकृतले भने, 'खै कसैले त भाग्यमै लेखेर ल्याएका हुने रहेछन् क्या हो, मधु सरजस्तो जताततै लाभै लाभ भएको कर्मचारी मैले आजसम्म देखेको छैन ।'२०६५ सालमा बनेको प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा अर्थमन्त्री बनेका बाबुराम भट्टराईका सल्लाहकार रहेका श्रीराम पौडेलको भान्जी ज्वाईं भएकैले मरासिनीले विश्व बैंकमा तीन वर्षका लागि नेपालको प्रतिनिधित्व गर्न पाएका हुन् । त्यहाँबाट फर्केपछि मरासिनीलाई सहसचिवमा बढुवा गरियो । सहसचिव हुँदा पनि मालदार मानिने राजश्व अनुसन्धान विभाग र आन्तरिक राजश्व विभागमा माथिल्लै तहको जिम्मेवारी उनले पाएका थिए । डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारमा अर्थमन्त्री बनेका वर्षमान पुनलाई पनि दाहिना बनाउन सफल मरासिनीले आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखा प्रमुखको जिम्मेवारी लिन सफल भए । पटकपटक लाभ लिएका मरासिनीलाई ओली नेतृत्वको सरकारले योजना आयोग सरुवा गरेपनि त्यसपछि प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्नेबित्तिकै पुन: बजेट महाशाखा छिरे । राजश्व अनुसन्धान विभाग र बजेट महाशाखामा रहँदा मरासिनीमाथि वित्तीय अनुशासन ध्वस्त पारेको आरोप लागेको थियो । विलासी जीवन जिउन रुचाउने मरासिनीले बजेट महाशाखामा रहँदा बहालवाला प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीलाई रिझाएर आवश्यक नै नपर्ने ठाउँमा बजेट हाल्न दबाब दिने गर्दथे । उनले प्रचण्डकी बुहारी बिना मगरको निर्वाचन क्षेत्रमा बजेटमै नभएको करोडौं रुपैयाँ बराबरको योजना पार्न लगाएका थिए । राज्यबाट पटक-पटक लाभ लिएका र छिटै प्रलोभनमा पर्ने स्वभाव भएकैले जनार्दन शर्मा अर्थमन्त्री बनिसकेपछि तत्कालीन सचिव शिशिर ढुंगानालाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा पुर्याएर मरासिनीलाई सचिवका रूपमा अर्थमन्त्रालय भित्र्याइएको थियो।'राज्यद्रोह'कै आरोपमा छानबिन गर्नुपर्ने आवाज उठेपछि राजीनामा दिएका शर्मामाथि छानबिन गर्न यतिबेला ११ सदस्यीय संसदीय समिति गठन भएको छ । उक्त समितिले अर्थमन्त्रालयको निरीक्षण र सम्बन्धित कागजपत्र मागेर अध्ययन थाल्ने तयारी गरेको छ । सचिव मरासिनी भने शर्मासँगको संगतका कारण आफूमाथि लागेको दाग मेट्न यतिबेला शक्तिकेन्द्रमा दौडधूप गरिरहेका छन् ।बजेट सार्वजनिक हुनुअघि अर्थ मन्त्रालयमा एकजना पूर्व सुब्बा रघुनाथ घिमिरे र अर्का भारतीय नागरिक उपेन्द्र हैरावतलाई शर्माले मन्त्रालय भित्र्याएर सचिव मरासिनीकै उपस्थितिमा राजश्वका दरहरू हेरफेर गर्न लगाए । सीमित व्यापारी र व्यवसायीलाई पोस्न करका दरहरूमा कैंची लगाउने क्रममा शर्माका मतियार बनेका मरासिनी शर्मा मन्त्रालयबाट राजीनामा दिएर निस्केपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको जिम्मेवारीमा थपिएको अर्थमन्त्रालयका फाइल बोकेर दिनहुँ बालुवाटार जाने र आउने काममा सीमित भएका छन् ।तत्कालीन अर्थमन्त्री शर्माले सीसीटीभी फूटेज डिलेट गर्नेबारे लिएको सुझावपछि मरासिनीले सूचना प्रविधि शाखाका एक कर्मचारीलाई ठाडो आदेश दिएर फूटेज डिलेट गर्न लगाएको अर्थ मन्त्रालय स्रोतको दाबी छ । त्यतिबेला शर्मा र आफूविरुद्धको प्रमाणलाई जडैदेखि खत्तम गर्ने प्रयास गरेका मरासिनीमा समितिको छानबिन शुरू भएपछि भने छट्पटी बढेको छ।यस अगाडी :- सीसीटीभी प्रकरणमा डामिने डरमा सचिव: पहिला 'गो अहेड', अहिले शक्ति केन्द्रसँग हारगुहार