बाम गठबन्धनको भित्री उद्देश्य के हो? हामीलाई शंका छ : कांग्रेस नेता विश्वप्रकाश शर्मा

सम्पादकीय : निर्यात अनुदानमा विश्वास

निर्यात बढाउन सरकारले निर्यातको अनुपातमा व्यवसायीलाई अनुदान दिने नीति लिँदै आएको छ । यस्तो नीतिले निर्यात बढाउन कत्तिको सहयोग पुर्‍याएको छ भन्नेमा खासै अध्ययन भएको पाइँदैन । तर, अनुदान लिन भने निकै सकस भएको निर्यातकर्ताको गुनासो रहेको छ । खासगरी साना व्यवसायीले प्रक्रिया पूरा गर्दागर्दै लामो समय बित्ने भएकाले अनुदान दिने प्रक्रियामा सुधार गर्नुपर्ने आवाज उठाउँदै आए पनि सरकारले सम्बोधन गर्न कुनै चासो देखाएको छैन । यसैबीच, सरकारले आउँदो बजेटमा निर्यातको अनुदान ३/३ महीनामा दिने घोषणा गरेको छ । तर, पहिलाको अभ्यास चित्तबुझ्दो छैन । नेपालमा यसै पनि सरकारी सेवा ज्यादै बोझिलो र झन्झटिलो छ । कर तिर्नसमेत अनेक कागजातमा प्रक्रिया मिलेन भनेर झुलाउने मनोवृत्ति भएको मुलुकमा सहजै अनुदान लिन सक्ने कुरा नै भएन । अनुदान लिन उद्योग विभाग र तोकिएको बैंकमा कागजात पुर्‍याउनुपर्छ । त्यो कागजात राष्ट्र बैंक पुगेपछि उसले अर्थ मन्त्रालयबाट निकासा लिएर बैंकमार्पmत व्यवसायीलाई अनुदान उपलब्ध गराउँछ । ‘सरकारी काम कहिले जाला घाम’ भन्ने उखान जस्तै सरकारी कर्मचारीको झर्कोफर्को सुनेर एउटा कोठा र अर्को कोठा चहारेर पनि निर्यात गरेको २ वर्षसम्म अनुदान नपाउँदा अनुदानको नीति ‘खाए खा नखाए घिच’ झैं भएको व्यवसायीको बुझाइ छ । प्रक्रियाबाट आजित भएका कतिपय व्यवसायीले त अनुदान लिन प्रक्रिया नै शुरू नगरेको बताएका छन् । ठूला व्यवसायीले भने सहजै अनुदान पाइरहेका छन् । यसो हुँदा जुन उद्देश्यले अनुदान दिन थालिएको हो त्यो उद्देश्य पूरा हुने देखिँदैन । यही प्रक्रियागत झन्झटका कारण निर्यातकर्ताले २ वर्षसम्म निर्यातको अनुदान नपाएको गुनासो गरेका छन् । दिन्छु भन्ने तर लामो समयसम्म झुलाउने प्रवृत्तिले व्यवसायीका साथै सर्वसाधारणको पनि सरकारप्रतिको विश्वास गुम्छ । हुन त अनुदान पाइन्छ भनेर कुनै पनि व्यवसायीले निर्यातमा हात हालेका होइनन् । तिनले आप्mना उत्पादनको निर्यातबाट नै मुनाफा लिने हुन् । अनुदान नीति लिए पनि अनुदानको परिणाम निकै सुस्त गतिमा मात्रै बढेको छ । आयात र निर्यातको अनुपातमा निकै ठूलो खाडल रहेकाले सरकारले अनुदान दिने नीति ल्याएको हो । तर, निजीक्षेत्रलाई विश्वास नगरी अनेक कागजात माग्ने, कागजातमाथि शंका गर्नेजस्ता काम भइरहेको छ । त्यसैले सरकारले निजीक्षेत्रलाई साथमा लिएर काम गर्नुपर्ने अवस्था छ । निर्यातमा अनुदान दिनुको अर्थ नै उत्पादन वृद्धिलाई प्रोत्साहन गर्नु हो । जति धेरै स्वदेशी उत्पादन बढ्छ त्यति नै आयात पनि कम हुँदै जान्छ र रोजगारी सृजना हुन्छ । त्यसका लागि सरकारले निजीक्षेत्रको मनोबल बढाउन आवश्यक हुन्छ, निजीक्षेत्रको विश्वास जित्नुपर्ने हुन्छ । सरकारले निजीक्षेत्रलाई कसरी झुलाउँछ भनेर जान्नका लागि निर्यातमा दिइने अनुदानको भुक्तानी हेर्दा स्पष्ट हुन्छ । सरकार व्यवहारतः निजीक्षेत्रमैत्री हुन सकेको छैन । मुखले भन्दैमा निजीक्षेत्रलाई स्वीकारेको हुँदैन । निजीक्षेत्रले भोग्नुपरेका समस्या सल्टाउँदै उनीहरूलाई विश्वासमा लिन सकेमात्र निजीक्षेत्रको प्रशंसा गर्नुको अर्थ हुन्छ । अझ अहिले सरकारले निजीक्षेत्रलाई कस्ने नीति लिएको छ । आफूले गर्नुपर्ने काम नगर्ने उल्टै निजीक्षेत्रलाई कस्दै लैजाने हो भने अर्थतन्त्रमा सुधार हुन सक्दैन । निजीक्षेत्रमा आत्म विश्वास बढाउने पहिलो पहल भनेको सरकार आफैले घोषणा गरेका कार्यक्रम इमानदारीका साथ पालना गर्नु हो । हरेक वर्ष नीति फेरेर उद्योगी व्यवसायीलाई हैरानी दिन थाल्यो भने सरकार अभिभावक बन्न सक्दैन । अनुदान दिने नीति लिइसके पछि प्रक्रियामा व्यवसायीलाई फसाउनुभन्दा उनीहरूको कागजात हेरेर बैंकहरूले अनुदानको रकम भुक्तानी दिने र प्रक्रिया पुर्‍याई बैंकहरूलाई शोधभर्ना दिने गर्नुपर्छ ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०८०

बजेटको कठिन बाटो

अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले संसद्का दुवै सदनमा सोमबार प्रस्तुत गरेको बजेटले सार्वजनिक खर्च घटाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे पनि यसको उद्देश्य हासिल हुनेमा शंका गरिएको छ।...

नागरिक दैनिक बैशाख २०८०

कुनै पनि हालतमा हाम्रो गठबन्धनले जित्न आवश्यक छ : देउवा

विराटनगर । कांग्रेस सभापतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गठबन्धनले कुनै पनि हालतमा जित्न आवश्यक रहेको बताएका छन् । शनिबार विराटनगरमा आयोजित सत्ता गठबन्धनको कार्यक्रममा देउवाले संविधानको रक्षाका लागि गठबन्धनको जित आवश्यक रहेको बताए । "गठबन्धनले जित्नु भनेको संविधानको रक्षा हुनु हो । हाम्रो उद्देश्य एउटै छ । कुनै शंका उपशंका छैन । कुनै...

बाह्रखरी आश्विन २०७९

चुनावलक्षित बजेट

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोडको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । ८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य लिएको बजेटमा केही नयाँ कुरा राखिएका छन् । अर्थतन्त्रका सूचक सन्तोषजनक नभएको अवस्थामा समग्र अथर्तन्त्रलाई सुधार गर्ने खाले कार्यक्रमलाई जोड दिनुपर्ने बेला बजेटले केहीलाई खुशी बनाउने योजना अघि सारेर भोट आर्जन गर्ने प्रयास गरेको छ । कृषिक्षेत्रलाई रूपान्तरण गरी रोजगारी वृद्धिमार्फत निरपेक्ष गरीबीको अन्त्य र आर्थिक समृद्धि प्राप्त गर्ने भनिएको छ । त्यस्तै ६८ वर्ष उमेर पुगेकालाई वृद्धभत्ता दिने घोषणा तथा कर्मचारीको पारिश्रमिक १५ प्रतिशतले वृद्धि गरिएको छ । सरकारले खाद्यान्नमा आत्मनिर्भरताका लागि कृषि उत्पादनको राष्ट्रिय अभियान वर्ष मनाउने उल्लेख गरेको छ । योगदानमा आधारित किसान पेन्सन योजना शुरू गर्ने घोषणा गरिएको छ । यसका लागि सरकारले १० प्रतिशत रकम हालिदिने भएको छ । यसरी दिइने पेन्सनको नाराले कृषि उत्पादन बढाउन कत्तिको सहयोगी हुन्छ भन्न सकिँदैन । अर्थतन्त्रको अवस्था कमजोर रहेका बेला स्रोत वितरणमा कडिकडाउ गर्नुपर्नेमा सरकारले केही शीर्षकमा खुलेर खर्च गर्न खोजेको देखिन्छ, जसको उद्देश्य अबको करीब ७ महीनामा आउँदै गरेको संघ र प्रदेशको निर्वाचनलाई लक्षित गरेको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । यसले अर्थतन्त्रका विद्यमान चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्ने सम्भावना भने कमै छ । जग्गाको खण्डीकरण रोक्न प्रभावकारी कार्यक्रम छैन । सरकारले सबै तहका कर्मचारीको १५ प्रतिशत तलब वृद्धि गर्ने निर्णयले उच्च तहका कर्मचारी लाभान्वित हुने तर तल्लो तहका कर्मचारीको तलब ज्यादै कम बढ्ने हुँदा यो न्यायपूर्ण हुने देखिँदैन । अर्को कुरा सरकारी कर्मचारीको तलब बढ्नेबित्तिकै महँगी पनि सँगसँगै बढ्ने गर्छ । कर्मचारीको तलब वृद्धि गर्ने निर्णयले मुद्रास्फीतिलाई ७ प्रतिशतमा सीमित गर्ने सरकारी लक्ष्य पूरा हुन कठिन देखिन्छ । सरकारले विदेशी लगानीको सीमा घटाएको छ । तर, यस्तो रकमको सीमा घटाउनभन्दा उद्योगको प्रकृतिअनुसार रकमको सीमा तोकिएको भए राम्रो हुन्थ्यो । उदाहरणका लागि कुनै उद्योग स्थापना गर्नका लागि ५० लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्न सक्छ भने कुनै उद्योगलाई ५० अर्ब नै आवश्यक पर्न सक्छ । तर, सरकारले यो पक्षलाई ख्याल गर्न सकेको देखिँदैन । त्यस्तै बढी बिजुली खपत गर्नेलाई बढी छूट दिने नीति लिएको पाइन्छ । तर, यस्तो छूट सबैलाई समान रूपमा दिन सक्नुपर्छ । यसो गर्दा विद्युत् प्राधिकरणको नाफालाई पनि खासै असर गर्दैन । बढी बिजुली खपत गर्नेलाई मात्र यस्तो छूट दिँदा निश्चित व्यक्तिले मात्र लाभ पाउने अवस्था आएको छ । सरकारले चुनावलाई लक्षित गरेर नै बजेटमा थुप्रै कार्यक्रम राखेको देखिन्छ जसको कार्यान्वयनको स्पष्ट खाका देखिँदैन । त्यस्तै खर्च भए पनि त्यसले अर्थतन्त्रमा दरिलो टेवा दिने र उत्पादन बढाउने कार्यक्रम कम छ । अर्थतन्त्रमा संकट देखापर्ने सम्भावनाको विश्लेषण भइरहँदा त्यसमा सुधार ल्याउन बजेट छैन । तर, क्षणिक लाभ दिने खालको कार्यक्रमका लागि भने बजेट उदार देखिन्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा तरलता अभावको चरम समस्या छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लगानी गर्ने वातावरण नहुँदासम्म उद्योग धन्दा फस्टाउने कुरा भएन । बजेटमा तरलता अभावको समस्या कसरी समाधान गर्ने भन्नेबारे केही बोलिएको छैन । बजेटमा समावेश केही नारा झट्ट सुन्दा आकर्षक लाग्ने खालका छन् । तर, ती नारा कार्यान्वयन हुनेमा शंका व्यक्त गर्ने थुप्रै स्थान छन् । अर्थतन्त्रका सूचक सन्तोषजनक नभएको अवस्थामा समग्र अथर्तन्त्रलाई सुधार गर्ने खाले कार्यक्रमलाई जोड दिनुपर्ने बेला बजेटले केहीलाई खुशी बनाउने योजना अघि सारेर भोट आर्जन गर्ने प्रयास गरेको छ । त्यसैले यो बजेट विगतका जस्तै औसतभन्दा माथि जान सकेन ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७९

युक्रेन तनाव– पुटिनको 'लक्ष्मणरेखा' र रुसलाई झस्काउने अमेरिकी प्याकेज

युक्रेनका विषयमा तनाव चलिरहँदा रुस र अमेरिकाबीच सोमवार (जनवरी १०) देखि जेनेभामा वार्ता शुरू हुँदैछ । यस वार्ताबाट ठोस निष्कर्ष आउने विषयमा शंका छ किनकि दुवै पक्षले एकअर्काविरुद्ध हालैका दिनमा उपयोग गरेको भाषा निकै कठोर देखिन्छ । अमेरिकी पक्षको प्रतिनिधित्व परराष्ट्र राज्यमन्त्री वेन्डी शरम्यानले गरेकी छन् । उनले मस्कोका कतिपय प्रस्तावहरू कार्यान्वयन गर्न नसकिने बताएकी छन् । अनि परराष्ट्रमन्त्री एन्टोनी ब्लिन्केनले मस्कोका मागहरूको उद्देश्य सही नरहेको तथा युक्रेनको टाउकोमा रुसले बन्दूक तेर्स्याइरहुन्जेल कुनै...

Lokaantar मंसिर २०७८

कोप–२६ सम्झौता प्रतिबद्धतामा सीमित हुने आशंका

भारतले जलवायु परिवर्तनका विरुद्ध लड्ने निर्णायक क्षणका रूपमा २६औं संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु सम्मेलन स्कटल्यान्डको ग्लास्गोमा सम्पन्न भएको छ । सन् २०२० बाट जलवायु परिवर्तनका विरुद्ध १ सय विलियन अमेरिकी डलरको वित्तीय सहयोग प्राप्त गर्नेलगायत यसअघिको सम्मेलनका अन्य प्रतिबद्धता पूरा गर्ने ध्येय यो सम्मेलनले लिएको थियो । त्यसअनुरूप यो शिखर सम्मेलनले समेत थप मार्गनिर्देशक सिद्धान्तहरूसहित ग्लास्गो सम्झौता पारित गरेको छ । आयोजक बेलायत र आयोजक–साझेदार इटालीले जलवायु परिवर्तनका विरुद्धका यसपटकको सम्मेलनलाई विश्वको सबैभन्दा उत्कृष्ट र जलवायु परिवर्तनको रोकथामका कार्यमा सबैभन्दा ठूलो प्रतिबद्धताहरू प्राप्त हुने बताएका थिए । आयोजक मुलुक बेलायतले स्वयं जलवायु परिवर्तनलाई सम्बोधन गर्ने सन्दर्भमा महत्त्वपूर्ण सम्झौताहरू गर्न अन्य राष्ट्रलाई प्रेरित गर्ने नेतृत्वकर्ताका रूपमा चिनिन्छ । कोप–२६ मार्फत जलवायु परिवर्तनको सहकार्यमा ऋणको सट्टामा वित्तीय अनुमानको प्रतिबद्धतामा जोड दिइएको हो । शिखर सम्मेलनमा अनुदानको अनुपात र रकमलाई बढाउन दाताहरूलाई आग्रह गरिएको थियो । यसपटक १२ दिनसम्म चलेको यो सम्मेलनले विश्वका प्रमुख नेताहरू, सरकारी प्रतिनिधिहरू, व्यवसायी र विशिष्ट नागरिकहरू एउटै मञ्चमा जुटाएर आफ्ना प्रतिबद्धता सार्वजनिक गर्न सफल भएको छ । यसअघि पेरिसमा सम्पन्न सन् २०१५ को जलवायु शिखर सम्मेलन कोप–२१ सम्झौतामार्फत विश्वव्यापी तापमान वृद्धिलाई २ डिग्रीभन्दा कममा सीमित गर्ने र १ दशमलव ५ डिग्रीको लक्ष्यमा सीमित गर्ने, जलवायुको प्रभावहरू अनुकूलन गर्ने र उपर्युक्त उद्देश्यहरू पूरा गर्न आवश्यक वित्तीय स्रोत जुटाउनेलगायत निर्णय भएको थियो । उक्त सम्झौतामा संलग्न मुलुकहरूले आफ्नो तर्फबाट तापमान उत्सर्जनलाई कति योगदान दिए वा घटाउने अभिप्रायले के–कस्ता योजना बढाए भन्ने सन्दर्भमा प्रतिवेदनसहित ५ वर्षपछि फेरि भेट्ने शर्तअनुसार यो सम्मेलन आफैमा महत्त्वपूर्ण थियो । सहमतिअनुसार प्रत्येक ५ वर्षमा सहभागी मुलुकहरूले आफ्नो योजनासहित थप प्रतिबद्धता गर्नुपर्ने बाध्यताले यसपटकको शिखर सम्मेलन भव्य बनेको थियो । तसर्थ ग्लास्गो सम्मेलनमा पेरिस सम्मेलन पछाडिको जलवायुको क्षेत्रमा अर्को महत्त्वपूर्ण र अर्थपूर्ण सम्मेलनका रूपमा रहेको छ । कोप–२६ को पहिलो उद्देश्य सन् २०३० भित्र समग्र विश्वलाई १ दशमलव ५ डिग्री सेल्सियसको तापमान वृद्धि भित्र राख्ने र १ दशकमा कार्बन तटस्थतामा पुग्ने रहेको छ । उक्त उद्देश्य पूर्तिका लागि कोइला र इन्धनको प्रयोगबाट बाहिर निस्कने, तीव्र वन फँडानी कम गर्ने, विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोगको गति बढाउने र नवीकरणीय ऊर्जामा लगानी गर्ने मूल लक्ष्य लिइएको छ । त्यसैगरी दोस्रो उद्देश्यअनुसार मानव समुदाय र प्राकृतिक वासस्थानको रक्षा गर्ने र अनुकूल बनाउने भन्ने रहेको छ । त्यसका लागि जलवायु परिवर्तनबाट प्रभावित देशहरूलाई प्रोत्साहित सहितका विभिन्न कार्य गर्ने भनिएको छ । यसअन्तर्गत इकोसिस्टमको संरक्षण र पुनःस्थापना एवं जलवायु जोखिमको प्रतिरक्षाका लागि प्रणालीसहित कृषिका लागि काम गर्ने र समग्र जीविकोपार्जनका लागि आवश्यक अन्य पूर्वाधार तयार गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । त्यसैगरी जलवायु प्रतिरोधका लागि व्यापक वित्तीय स्रोतको परिचालन तेस्रो उद्देश्यअनुरूप विभिन्न लक्ष्य निर्धारण गरिएका छ । त्यसअनुरूप विकसित देशहरूले सन् २०२० सम्म प्रतिवर्ष जलवायु परिवर्तन प्रतिरोधका लागि १ सय बिलियन डलर खर्च गर्ने भन्ने पूर्ववत् प्रतिबद्धताको कार्यान्वयन हुनु हो । त्यसका लागि अन्तरराष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरूको भूमिकालाई समेत स्पष्ट गरी निजी र सार्वजनिक क्षेत्रमार्फत समेत वित्तीय परिचालन गर्ने गराउने रहेको छ । त्यसैगरी कोप–२६ को चौथो उद्देश्य जलवायु परिवर्तन प्रतिरोध गर्ने ध्येयले सबै मिलेर एकसाथ काम गर्ने र संकट एवं चुनौतीहरू एकसाथ सामना गर्नु रहेको छ । विशेषतः जलवायु वित्तअन्तर्गत ऋण सहयोग, ग्यारेन्टी फन्ड, द्विपक्षीय तथा वहुपक्षीय दाताहरूको अनुदान मुख्य रहेको देखिन्छ । मुख्य ऋणदाताका रूपमा जलवायु हरित कोष खडा गर्न विश्व वैंक र एशियाली विकास वैंक प्रमुख दाताका रूपमा रहेको देखिन्छ । सन् २०२० सम्मका लागि कुल १०० विलियन डलरको प्रतिबद्धता रहे पनि सन् २०१९ मा ७९ दशमलव ६ विलियन डलर पूरा भएको थियो । खासगरी सन् २०१३ यता प्रत्येक वर्ष प्रतिबद्धताअनुसारको वित्तीय सहयोग कोषमा प्राप्त भएको देखिँदैन । सन् २०१३ मा ५२ दशमलव २ विलियन डलर प्राप्त भएकोमा सन् २०१६ मा ५८ दशमलव ६ विलियन मात्र कोषमा जम्मा भएको थियो, जुन औसत वार्षिक २ प्रतिशतको वृद्धि हो । वित्तीय सहयोगमा देखिएको अर्को मुख्य समस्या ऋणको भारको ज्यादा हुनु हो । सन् २०१३ मा ५२ दशमलव २ विलियन कोषमा १९ दशमलव ८ विलियन ऋण थियो भने सन् २०१९ मा ४४ दशमलव ५ विलियन ऋणका रूपमा जम्मा भएको छ । त्यसैगरी उक्त रकममा समेत ६० प्रतिशत ऋण मात्र सहुलियतपूर्ण ऋण रहेको छ । कोषमा प्राप्त हुने अनुदानको रकममा अनुदानको अंशमा भने खासै वृद्धि आएको देखिँदैन । सन् २०१६ देखि २०१८ सम्म औसत १३ विलियन डलर अनुदान प्राप्त भएकोमा सन् २०१९ मा त्यो अंक १६ दशमलव ७ विलियन डलर मात्र पुगेको थियो । कोप–२६ को समापन ताका भने आशालाग्दा संकेतहरू देखिएका छन् । अन्तिम समयमा जलवायु सहकार्यमा आश्चर्यजनक रूपमा चीन र अमेरिकाले सहमति गरेका छन् । कोप–२६ को समापनमा संयुक्त विज्ञप्तिमार्फत चीन र अमेरिकाले हरितगृह ग्यास कटौतीमा योजनासहितको सहमति घोषणा गरेका हुन् । चीन र अमेरिका विश्वका ठूला कार्बन उत्सर्जक मुलुकहरू हुन् । दुवैले पृथ्वीको तापक्रम कम गर्न तापमान वृद्धिलाई १ दशमलव ५ डिग्री सेल्सियस भित्र राख्ने पेरिस सम्झौतामा समेत थप प्रतिवद्धता गरेका हुन् । यद्यपि कोप–२६ मा चिनका राष्ट्रपति सी चीनफिङ उपस्थित नभएको सन्दर्भमा अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनलगायतले चीनको प्रतिबद्धतामा शंका गरेका थिए । साथै वित्तीय सहयोगअन्तर्गत अस्ट्रेलिया, क्यानडा, नर्वे, स्वीडेन, बेलायत, अमेरिकालगायत मुलुकहरूले आगामी ५ वर्षमा आफ्नो सहयोग दोब्बर गर्ने प्रतिबद्धता गरेका छन् भने इटालीले तेब्बर पार्ने घोषणा गरेको छ । जलवायु अनुकूलनमा बेलायत अन्य मुलुकको तुलनामा पहिला पनि आफ्नो प्रतिबद्धता पूरा गर्ने मुलुक रहेको छ । त्यसैगरी यसपटकको सम्मेलनमार्फत बेल्जियमले सन् २०२४ सम्ममा ४५५ मिलियन यूरो पु¥याउने भनेको छ भने डेनमार्कले विकासशील मुलुकहरूलाई दिएको जलवायु सम्बन्धी वित्त सहयोगलाई २५ प्रतिशत र अति जोखिममा रहेका मुलुकहरूको अनुदानलाई ६० प्रतिशत वृद्धि गर्ने घोषणा गरेको छ । यूरोपेली कमिशनले आफ्नो योगदानमा २८ विलियन यूरो थप गर्ने प्रतिबद्धता दिएको छ । साथै फिनल्यान्डले ८० प्रतिशतको वृद्धिसहित सन् २०२४ सम्ममा ९०० मिलियन यूरो सहयोगको घोषणा गरेको छ भने फ्रान्सले ६ विलियन यूरोको प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । आयरल्यान्डले विद्यमान सहयोगमा १४० प्रतिशत वृद्धिको लक्ष्य राखेको छ भने जापानले १० विलियन अमेरिकी डलरसहितको प्रतिबद्धता गरेको छ । त्यसैगरी सहयोग घोषणा गर्ने मुलुकहरूमा नेदरल्यान्ड, न्यूजील्यान्ड, स्पेन र स्वीजरल्यान्डले उल्लेख्य रूपमा आफ्नो सहयोग बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । कोप–२६ मार्फत जलवायु परिवर्तनको सहकार्यमा ऋणको सट्टामा वित्तीय अनुमानको प्रतिबद्धतामा जोड दिइएको हो । शिखर सम्मेलनमा अनुदानको अनुपात र रकमलाई बढाउन दाताहरूलाई आग्रह गरिएको थियो । सम्मेलनमा जलवायु वित्तसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघको प्यानलले समेत सन् २०१८ को तुलनामा सन् २०२५ सम्ममा अनुदानलाई तीन गुणाले बढाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको थियो । त्यसैगरी जलवायुमा काम गरिरहेको विभिन्न अन्तरराष्ट्रिय संस्थाहरूले सहुलियत ऋणबाहेकका अन्य ऋणलाई वित्तीय सहयोग वा प्रतिबद्धतामा गणना नगर्न जोड दिइरहेका थिए । यसपटकको सम्मेलनमा ठूला प्रतिबद्धताहरू प्राप्त भए पनि त्यसको कार्यान्वयन पक्षमा धेरै आशंका उत्पन्न भएको छ । जलवायु प्रतिरोधका लागि वित्तीय प्रतिबद्धताको कार्यान्वयनमा भने अगाडि पनि समस्याहरू देखिएका थिए । विशेष गरी ठूला मुलुकहरूले कार्यान्वयनको क्रमममा वित्तीय सहयोग र सहकार्य आफ्नो प्रतिबद्धताअनुरूप गरेका थिएनन् । लेखक आर्थिक विकास तथा अनुसन्धान केन्द्र (नारेक) नेपालका निर्देशक हुन् ।

Aarthik Abhiyan आश्विन २०७८

३ रोमाञ्चक-थ्रिलर दक्षिण भारतीय फिल्म, हेर्नुस् युट्युबमा

रचनाको उद्देश्य यसरी ट्राफिक नियम पालना नगर्ने मान्छेहरूको मनोविज्ञान बुझ्नु हुन्छ। तर एक दिन उनी भेट्न गएको एक जना सवारी चालकको मृत्यु हुन्छ। यस घटनाले रचनामाथि प्रहरीले सोधपुछ र शंका गर्छ।

सेतोपाटी भाद्र २०७८

एनआरएनए विवादको गाँठो कसरी फुक्ला?

आफ्नो उद्देश्य अनुसार चल्नुपर्नेमा नेतृत्व हडप्ने हानथापमा रस्साकस्सि भइरहँदा एनआरएनए माथि नै गम्भीर शंका उब्जिएका छन् । हरेक २ वर्षमा हुने नेतृत्व परिवर्तनको महाधिवेशन ताका अचाक्लि विवादहरु मात्रै हुँदैनन् । एनआरएनए संस्थाप्रति नै विश्वास घट्दै गएको पाइन्छ ।

सेतोपाटी भाद्र २०७८

उद्योग परिसंघारा बजेटको स्वागत, तर कार्यान्वयनमा शंका

काठमाडौं । निजी उद्योग व्यवसायीहरुको छाता संगठन नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) ले सरकारले हालैमात्र ल्याएको आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को खुलेर स्वागत गरेको छ । कोभिड–१९ को महामारीका बीच सरकारले ल्याएको जनमुखी नीति तथा कार्यक्रम निकै उत्कृष्ट रहेको र कोभिड प्रभावित उद्योग व्यवसायीहरुको भावना समेत बोकेको बताएको छ । आइतबार एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै परिसंघले औद्योगिक वातावरण सुधार गर्ने उद्देश्य लिएको बजेटले कोभिड–१९ प्रभावित अर्थतन्त्रको शीघ्र पुनरोत्थान, औद्योगिक एवं व्यावसायिक व

Ratopati बैशाख २०७८

खुला विश्वविद्यालयले सबै नागरिकलाई शिक्षाको अवसर दिन्छ

खुला एवम दूर शिक्षा सिकाइ विधिका माध्यमबाट सबै नागरिकलाई जीवनपर्यन्त शिक्षाको अवसर प्रदान गर्नु यो विश्वविद्यालयको उद्देश्य हो । अन्य विश्वविद्यालयको तुलनामा गुणस्तर र मान्यताका हिसाबले खुला विश्वविद्यालयप्रति शंका गर्नुपर्ने कुनै आधार छैन् ।

साप्ताहिक माघ २०७५

बाम गठबन्धनको भित्री उद्देश्य के हो? हामीलाई शंका छ : कांग्रेस नेता विश्वप्रकाश शर्मा

सम्बन्धित सामग्री