काठमाडौं । नेपाल वायुसेवा निगम (नेपाल एयरलाइन्स) सुधारका लागि हालै तयार गरिएको एक अध्ययन प्रतिवेदनले निगमको हालको अवस्थाले संस्था ऋणमुक्त नभई झन् बढी ऋण थपिने उल्लेख गरेको छ । केही साताअघि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री सुदन किरातीलाई निगम सुधार समितिले सुझावसहित बुझाएको प्रतिवेदनमा निगमको ऋण ४७ अर्ब रहेको उल्लेख छ ।
बलियो रणनीतिक साझेदार, कम्पनीमा रूपान्तरण गरेर निगमको व्यवस्थापन सुधार गर्ने र जहाजसमेत खरीद गर्न सुझाव दिइएको प्रतिवेदनअनुसार ऋण/दायित्व नै आधा खर्बनजिक छ । यसैबीच मन्त्री किरातीले थप १० ओटा जहाज किन्ने घोषणा गरेका छन् । आइतवार मन्त्री निवास पुल्चोकमा नेपाल विद्यार्थी संघ (नेविसंघ)को ज्ञापनपत्र बुझ्दै उनले चालू आर्थिक वर्षभित्रै १० ओटा जहाज किन्ने उद्घोष गरे ।
नेपाल एयरलाइन्ससँग भएका जहाज नै सञ्चालन गर्न नसकेको र ऋण/दायित्व नै उच्च भएका बेला उनले गरेको घोषणा कार्यान्वयन गर्न कठिन हुने देखिन्छ । उक्त अवसरमा उनले दशैंअघि नै औपचारिक रूपमा विमान किन्ने प्रक्रिया अघि बढाइने बताए । नेपालमा बढीभन्दा बढी विदेशी पर्यटक भित्त्याउन उक्त संख्यामा जहाज थप्नैपर्ने आवश्यकता रहेको उनको भनाइ छ ।
सरकारी वायुसेवा प्रदायक निगमले जहाज किन्नुको विकल्प नभए पनि अहिले कै अवस्थामा किन्न नसक्ने निगमका एक अधिकारीले बताए । ‘अहिलेकै ऋण अधिक छ, यद्यपि जहाज किन्ने विकल्प भने छैन,’ ती अधिकारीले भने, ‘तर, ऋण नसकारी र ठोस कार्ययोजनाविना जहाज किन्ने कुरा व्यावहारिक छैन ।’
नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीको अध्यक्षतामा गठित ‘नेपाल वायुसेवा निगमको संरचनागत एवं व्यवस्थापकीय अध्ययन तथा सिफारिश समितिको प्रतिवेदन–२०८०’ ले पनि जहाज नथपीकन नाफामा जान नसक्ने औंल्याएको छ । प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘जहाजहरू थपी नाफामा सञ्चालन गर्ने हो भने पनि ऋणमुक्त हुन धेरै लामो अवधि लाग्छ । निगमले वार्षिक नगद नाफा ५ अर्ब रुपैयाँ गर्ने हो भने पनि ऋण मुक्त हुन १० वर्ष लाग्ने देखिन्छ ।’ समितिले सरकारले निगमलाई ऋणमुक्त गरी नाफामा लैजान इक्विटी थप्नुपर्ने, स्टल, ट्रंक र अन्तरराष्ट्रिय रूटका जहाज थप्नुपर्ने र सरकारले सुधारलाई प्राथमिकताको विषय बनाउनुपर्ने सुझाव दिएको छ ।
