‘तालमेल कार्यान्वयन भए उत्साहजनक परिणाम आउँछ’

एनआइसी एशिया बैंकको आफ्नै पेमेन्ट स्वीच सञ्चालन

एनआइसी एशिया बैंकले आफ्नै पेमेन्ट स्वीच सञ्चालनमा ल्याएको छ । बैंकले एसटुएमसँगको सहकार्यमा आफ्नै पेमेन्ट स्वीच सञ्चालनमा ल्याएको हो । बैंकले हालै मात्र उक्त पूर्वाधारको सफलतापूर्वक कार्यान्वयन गरी बैंकको भुक्तानी प्रणालीमा आबद्ध गरेको छ । डिजिटल कारोबारमा आम ग्राहकहरूको उल्लेख्य उपस्थिति भइरहेको तथा उक्त संख्यामा उत्साहजनक वृद्धि हुनसक्ने अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै बैंकले कार्डबाट हुने कारोबारलाई […]

कारोबार दैनिक फाल्गुन २०७९

नीति कार्यान्वयनको पाटो फितलो देखियो

१२ वर्षअगाडि नेपालको प्रतिस्पर्धी तथा तुलनात्मक लाभका वस्तु तथा सेवालाई निर्यात प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले तयार गरिएको नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति कार्यान्वयन हुँदा पनि रणनीतिमा सूचीकृत गरिएका वस्तुको निर्यात बढ्न सकेन । नेपालमा नीति बनाउने कुरामा जति गम्भीरता तथा मेहनत गरिन्छ, त्यसको कार्यान्वयनमा त्यति उत्साहजनक नदेखिनु पुरानै परिपाटी हो । एकपटक नीति बनेपछि समय सान्दर्भिक रूपमा […]

कारोबार दैनिक आषाढ २०७९

सार्वजनिक गाडीलाई विद्युतीयमा बदल्न छलफल शुरू

काठमाडौं, जेठ ५ । पेट्रोलियम पदार्थबाट चलिरहेका सार्वजनिक सवारीलाई बिजुलीले चल्ने बनाउन सरकारले छलफल थालेको छ । गत चैत दोस्रो साता सरकारले इन्धनबाट चल्ने गाडीलाई विद्युतीयमा रुपान्तरण गर्न बाटो खुला गरेपछि नेपालमा भएका सबै सार्वजनिक यातायात साधनलाई विद्युतीयमा बदल्न छलफल थालेको हो । सार्वजनिक यातायातमा विद्युतीय गाडी चलाउने बहस चले पनि कार्यान्वयन उत्साहजनक छैन । […]

Reporters Nepal बैशाख २०७९

मतदान शान्तिपूर्ण र उत्साहजनक

काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले शुक्रवारको स्थानीय तह सदस्य निर्वाचनको मतदान छिटफुट अप्रिय घटनाबाहेक शान्तिपूर्ण र उत्साहजनक रूपमा सम्पन्न भएको जानकारी दिएको छ । आयोगका प्रवक्ता एवं सहसचिव शालिग्राम शर्मा पौडेलले केही ठाउँमा विवाद उत्पन्न हुँदा मतदान रोकिएको बताए । मतदान स्थगनसम्बन्धी विस्तृत विवरण आउन बाँकी रहेको उनको भनाइ छ । ‘अधिकांश स्थानमा मतदान सम्पन्न भएको छ,’ उनले भने । उनले साँझ ५ बजेभित्र मतदान केन्द्रमा प्रवेश गर्ने मतदातालाई भोट खसाल्न दिइने भएकाले कुल खसेको मतको यकिन संख्या प्राप्त हुन बाँकी रहेको बताए । वर्षाका कारण मतदानमा कुनै गम्भीर असर नपरेको प्रवक्ता पौडेलको भनाइ छ । उनका अनुसार शुक्रवार रातिदेखि नै मतगणना शुरू भएको छ । मतगणना शुरू हुनुअघि निर्वाचन अधिकृतका कार्यालयहरूमा सर्वदलीय बैठक बसेको थियो । केही केन्द्रमा भने विवाद देखिएकाले मतगणना शुरू गर्न ढिलाइ भएको निर्वाचन कार्यालयहरूले बताए । आयोगका अनुसार जुम्ला, सप्तरी, काभ्रे, रौतहट, रामेछाप, बारा, बाजुरा, पर्वतलगायत जिल्लाका केही मतदान केन्द्रमा विवादले मतदान अवरुद्ध भएको छ । अवरुद्ध भएका स्थानमा निर्वाचन अधिकृतको प्रतिवेदनका आधारमा आयोगलाई जानकारी दिएर पुन: मतदान गराउने निर्णय मुख्य निर्वाचन अधिकृतले गर्न सक्ने प्रवक्ता पौडेलले बताए । प्रहरीका अनुसार मतदानका क्रममा केही ठाउँमा झडप र विवाद तथा केही ठाउँमा कुटपिटका घटनासमेत भएका छन् । प्रहरीले पनि समग्रमा मतदान शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न भएको निष्कर्ष निकालेको छ । नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता विष्णुकुमार केसीले विभिन्न जिल्लामा छिटफुट अप्रिय घटना भए पनि निर्वाचन शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न भएको बताए । उनका अनुसार अपराह्न ५ : ०० बजेसम्म प्रहरी प्रधान कार्यालयमा प्राप्त विवरणअनुसार ३० भन्दा बढी जिल्लामा ११० अप्रिय घटना भएका छन् । घटनाको पूर्ण विवरण आउन बाँकी छ । विवादका कारण अवरुद्ध ४० मतदान केन्द्रमा पछि विवाद सुल्झाएर मतदानलाई निरन्तरता दिइएको थियो । काभ्रे, सप्तरी, सर्लाहीलगायत केही केन्द्रमा मतदान स्थगित भएको जानकारी प्राप्त भएको प्रवक्ता केसीले बताए । केसीले विभिन्न ११ जिल्लाका केही मतदानस्थलमा स्थिति नियन्त्रणमा लिन हवाई फायर गर्नुपरेको बताए । हुम्लाको एक ठाउँमा अश्रुग्यास प्रहार भएको छ । सुदूरपश्चिमका बझाङ र बाजुराका चार मतदान केन्द्रमा प्रहरीले हवाई फायर गर्नुपरेको थियो । वागमती प्रदेशको काभ्रे, दोलखा, सिन्धुपाल्चोक र रामेछापमा मतपेटिका तोडफोड भएका छन् । रामेछापका विभिन्न मतदान केन्द्रमा प्रहरीले १५ राउन्ड हवाई फायर गरेको छ । प्रदेश–२ अन्तर्गत सर्लाहीको धनकौल नगरपालिका–२ स्थित मतदान केन्द्रमा मतदान रोकिएको छ । प्रतिनिधि छनोटको विषयमा एमाले र माओवादीले असन्तुष्टि दर्शाउँदै ढुंगामुढा गरेपछि मतदान रोकिएको हो । त्यहाँ स्थिति नियन्त्रणमा लिन प्रहरीले हवाई फायर गर्नुपरेको थियो । त्यसैगरी, महोत्तरीको बलुवा–५ को मतदान केन्द्रमा पनि प्रहरीले हवाई फायर गरेको छ । रूपन्देहीको मर्चवारी गाउँपालिका वडा नं–५ का नेकपा एमालेका वडा अध्यक्ष उम्मेदवार सोमनाथ पाण्डेको घरमा विस्फोट भएको छ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान जारी भएपछि दोस्रोपटक स्थानीय तहको निर्वाचन भएको हो । सबै स्थानीय तह निर्वाचनको मतदान शुक्रवार एकै चरणमा गरिएको हो । यसअघिको स्थानीय निर्वाचनको मतदान २०७४ सालमा तीन चरणमा भएको थियो । त्यो बेला वैशाख ३१, असार १४ र असोज २ मा निर्वाचन सम्पन्न भएको थियो । त्यसअघि २०५४ सालमा स्थानीय तहको निर्वाचन जेठ ४ र १३ गते गरिएको थियो । शुक्रवार देशभरका १० हजार ७५६ मतदानस्थलमा रहेका २१ हजार ९५५ मतदान केन्द्रमा बिहान ७ बजे एकसाथ मतदान शुरू भएको थियो । यो चुनावमार्फत ७५३ स्थानीय तहका ३५ हजार २२१ जनप्रतिनिनिधि निर्वाचित हुनेछन् । ६ महानगरपालिका, ११ उपमहानगरपालिका र २७६ नगरपालिकामा गरी २९३ प्रमुख, त्यत्ति नै संख्यामा उपप्रमुख, ४६० गाउँपालिकामा एक/एक अध्यक्ष र उपाध्यक्ष, ६ हजार ७४३ वडाध्यक्षलगायत पदमा जनप्रतिनिधि निर्वाचित हुनेछन् । स्थानीय तह सदस्य निर्वाचनमा १ करोड ७७ लाख ३३ हजार ७२३ मतदाता छन् । यसपटकको निर्वाचनमा बिहीवारसम्म १८ वर्ष उमेर पूरा भएका बालिग मतदाताले मतदानको अवसर पाएका छन् । १ लाख ४५ हजार ११ उम्मेदवार चुनावी मैदानमा उत्रेका थिए । त्यसमध्ये ३९० जना निर्विरोध भएका छन् । निर्वाचन प्रयोजनका लागि आयोगमा ७९ दल दर्ता थिए । आयोगमा दर्ता भएकामध्ये ६५ दलले मात्र मनोनयन दर्ता गराए । निर्वाचनमा १ लाख ९ हजार ८८ कर्मचारी खटाइएको थियो । ६५ हजार ८६५ स्वयंसेवक र ५ हजार पर्यवेक्षक तथा २ लाख ६० हजार सुरक्षाकर्मी परिचालित थिए । नेपालको संविधान २०७२ को अनुसूचीमा स्थानीय तहलाई महत्त्वपूर्ण अधिकार दिइएको छ । त्यही अधिकार प्राप्त भएका कारण गाउँठाउँको विकासका लागि संघको मुख ताकिरहनु पर्दैन । त्यसैले पनि २०७२ अघिको स्थानीय निकायको तुलनामा अहिलेको स्थानीय तहको जिम्मेवारी ठूलो छ । गाउँको विकासमा स्थानीय तहले आफै निर्णय गरेर कार्यान्वयन गर्न सक्छ । स्थानीय तह आफैमा सरकार र संसद् पनि हो । परिचित जनप्रतिनिधि हुने र समुदायले निर्धक्क कुरा राख्न सक्ने हुँदा आमनागरिक विभिन्न समस्या हुँदाहुँदै पनि निर्वाचनमा सहभागी भए । कोही लौरे टोकेर त कोही बच्चा काखी च्यापेर मतदानमा सहभागी थिए । कसैले ह्विल चेयरमा बसेर पनि मतदान गरे भने पाका उमेरकाले पनि मताधिकार प्रयोग गरेका दृश्य देखिएको थियो । कतिपय ठाउँमा किरियापुत्रीले पनि मतदान गरेका छन् । शीर्ष नेताले कहाँबाट मतदान गरे ? प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले डँडेलधुराको गन्यापधुरा गाउँपालिका केन्द्रबाट मतदान गर्नुभएको छ । त्यसैगरी, नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भक्तपुरको बालकोट, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले चितवनको भरतपुर र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले रौतहटको गौरबाट मतदान गरेको खबर छ । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) संघीय परिषद् अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले गोरखाको पालुङटार र नेपालका प्रथम राष्ट्रपति डा रामवरण यादवले धनुषाको लक्ष्मीनिया गाउँपालिका पुगेर मतदान गरे । सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले गृहजिल्ला सिन्धुपाल्चोकको चौतारा साँगाचोकगढी पुगेर मतदान गरेका थिए । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले भक्तपुरको मध्यपुरथिमि–१, लोकन्थलीस्थित उपस्वास्थ्य चौकी केन्द्रमा मतदान गरे ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७८

सामाजिक सुरक्षा योजना ४ वर्षमा : अझै देखिएन उत्साहजनक सहभागिता

काठमाडौं । निजीक्षेत्रका कामदारका लागि पेन्सन दिन भन्दै सरकारले निकै तामझामका साथ ल्याएको सामाजिक सुरक्षा योजना लागू भएको ३ वर्ष पूरा भएको छ । तर, स्वैच्छिक रूपमा सामाजिक सुरक्षा योजनामा सहभागिता भने अझैसम्म उल्लेखनीय रूपमा बढ्न सकेको छैन करीब ४ वर्षको अवधिमा कोषमा १५ हजार ८ सय ३१ रोजगारदाता र २ लाख ९५ हजार ७ सय ६४ जना श्रमिक आबद्ध भएका छन्् । आर्थिक गणना २०७५ अनुसार नेपालमा ९ लाख २३ हजार व्यावसायिक प्रतिष्ठान सञ्चालन छन्् । यसमा सरकारी निकायमा दर्ता भएको ४ लाख ६२ हजार प्रतिष्ठान छन् । तर, कोषमा अहिलेसम्म १५ हजार ८ प्रतिष्ठान मात्रै सूचीकृत भएका छन् । औपचारिक रूपमा दर्ता भएका साढे ३ प्रतिशत प्रतिष्ठानमात्रै सूचीकृत भएको यो तथ्यांकबाटै देखिनुले सामाजिक सुरक्षा कोष सोचेअनुसार अघि नबढेको स्पष्ट देखिएको छ । अर्बौं संकलन, परिचालन शून्य त्यसो त, हालसम्म कोषमा योगदानकर्ताबाट अर्बौं संकलन गरिएको छ तर त्यसको सही परिचालन हुन सकेको छैन । आबद्ध भएका रोजगारदाता र श्रमिकबाट कोषमा अहिलेसम्म १० अर्ब १० करोड रुपैयाँ योगदान रकम संकलन भएको छ । तर, यो रकमलाई कोषले बैंकमा राखेर ब्याज खानेबाहेक अरू कुनै काममा लगाउन सकेको छैन । रकम परिचालन गर्न आवश्यक नीतिको अभाव देखाउँदै ‘फिक्स डिपोजिट’मा योगदानकर्ताको रकम राखेर ब्याज खाने काम राज्यले गरेको छ । ऋणको सहारामा चल्नुपर्ने बाध्यता कायमै सामाजिक सुरक्षा कोषले योजना शुरू गरेको ४ वर्ष लाग्दा यो कोष आत्मनिर्भर पनि बन्न सकेको छैन । सामाजिक सुरक्षा कोषको कार्यालय स्थापना तथा कर्मचारी व्यवस्थापन भइसके पनि स्रोतको सुनिश्चितता हुन नसक्दा ऋणको साहारामा चलिरहेको छ । यो बाध्यता अझैसम्म हटेको छैन । पहिलोपटक कोषले कार्य सञ्चालनका लागि नेपाल सरकारको २०७६/९/११ को निर्णयअनुसार वार्षिक ३ प्रतिशत ब्याजदरमा ५ वर्षभित्र चुक्ता गर्ने गरी रू. ५ करोड ऋण लिई २०७६/७७ मा रू. २ करोड ३० लाख ७३ हजार प्रशासन सञ्चालन तथा व्यवस्थापनमा खर्च गरेको देखिन्छ । यस्तै, २०७७/७८ मा पनि ऋणको भरमा कोष चलेको देखिन्छ । यो वर्ष १५ करोड ऋण नेपाल सरकारसँग लिएको देखिन्छ । यो रकम कार्यालय सञ्चालन, अफिसको भाडा, कर्मचारीको तलबभत्ता, सेवासुविधामा खर्च भएको छ भने चालू आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा सोही प्रयोजन अर्थात् कर्मचारीको व्यवस्थापन, कार्यालय सञ्चालन, तलबभत्तालगायत कार्य सञ्चालन गर्न २२ करोड ऋण लिने कोषको तयारी छ । यो ऋण किस्ताकिस्तामा लिइँदै छ । मन्त्रीहरूले अझै अपनत्व ग्रहण गरेनन् तत्कालीन श्रममन्त्री गोकर्ण विष्ट रहँदा दैनिकजसो सामाजिक सुरक्षा योजनाबारे तालीम, गोष्ठी, प्रशिक्षण हुने गरेको थियो, त्यसपछि रामेश्वर राय यादव आए उनले मतलव नै गरेनन् । त्यसपछि गौरीशंकर चौधरी हुँदै अहिले कृष्णकुमार श्रेष्ठ श्रममन्त्री छन् । यी कुनै मन्त्री पनि सामाजिक सुरक्षा योजनालाई अघि बढाउन अपनत्व लिएको देखिँदैन जसकारण कोष निष्क्रियजस्तै बन्न पुगेको छ । वार्षिकोत्सवको अवसरमा मन्त्रालयमा कार्यक्रम चार वर्ष लागेको उपलब्धमा शनिवार श्रम, राजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा एक सामान्य कार्यक्रम भयो भने अरू खासै रौनक देखिएन । कार्यक्रममा श्रममन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठदेखि निजीक्षेत्रका केही प्रतिनिधि देखिए । त्यस अवसरमा मन्त्री श्रेष्ठले नयाँ कामको शुरुआत भएकाले केही कमीकमजोरी देखिएको स्वीकार्न भने पछि परेनन् । मन्त्रीले त्यस अवसरमा सबैलाई सहज हुने गरी सातै प्रदेशमा शाखा विस्तार गर्ने, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको हकमा सरकारले सम्बोधन गरिने बताएका थिए । मन्त्रालयका सचिव सूर्यप्रसाद गौतमले पनि सामाजिक सुरक्षा योजना सफल भइरहेको दाबी गर्न छाडेनन् । कोषका कार्यकारी निर्देशक कपिलमणि ज्ञवालीलले सामाजिक सुरक्षा कोषको कार्याविधिलाई संशोधन तथा परिमार्जन गरी कोषलाई योगदान मैत्री बनाउँदै लैजाने प्रतिबद्धता जनाए भने कोषको तीनवर्षे यात्रा सफल भएको दाबी गर्न भ्याए । कमजोरी सच्याउनुपर्नेमा जोड मन्त्रालयमा भएको कार्यक्रममा निजीक्षेत्र, ट्रेड युनियनका प्रतिनिधिहरूले सामाजिक सुरक्षा कोष अझै पनि प्रभावकारी हुन नसकेको बताउँदै विगतमा भएका कमीकमजोरी सच्याएर अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए । कार्यक्रममा रोजगारदाताका तर्फबाट उपस्थित भएका उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्र ढकालले विकसित मुलुकमा पनि कोष लागू गरेको धेरै समयपछि प्रभावकारी भएको बताउँदै नेपालमा प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरिनुपर्ने बताए । अखिल ट्रेड युनियन महासंघका अध्यक्ष जगतसिंह सिम्खडाले नेपालमा भएका प्रतिष्ठानको तुलनामा निकै न्यून प्रतिष्ठान मात्रै आबद्ध भएको बताउँदै कोषको कामकारबाहीमा नै प्रश्न उठाए । कोषमा धेरै अस्पष्ट रहेको बताउँदै उनले आगामी दिनमा अस्पष्टलाई फुकाउन ढिलाइ भइरहेको बताए ।

Aarthik Abhiyan कार्तिक २०७८

निर्यात क्षेत्रका लागि उत्साहजनक बजेट

मुलुकको समग्र नीतिहरूको कार्यान्वयनको महत्त्वपूर्ण औजारका रूपमा रहने बजेटमार्फत नेपाल सरकारले मुलुकको समग्र निर्यात क्षेत्रको सबलीकरण सम्बद्ध सरोकारहरूलाई सम्बोधन गर्दै आएको छ । यसै सिलसिलामा निर्यात व्यापारलाई थप सुदृढ गर्न र मुलुकको व्यापारघाटा न्यून गर्न आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटमा नेपाल सरकारले यस क्षेत्रका महत्त्वपूर्ण पक्षहरूलाई सम्बोधन गरेको छ । तुलनात्मक लाभका उद्योगको स्थापना र सञ्चालनमा सहुलियतका उत्प्रेरणात्मक कार्यक्रमहरूलाई पनि बजेटले यथोचित प्राथमिकता दिएको छ । अन्य मुलुकहरूले झैं नेपालले पनि मेड इन नेपाल र मेक इन नेपाललाई मुलुकको औद्योगिकीकरण, आत्मनिर्भरता र निर्यात प्रवर्द्धनको मूल मन्त्रका रूपमा आत्मसात् गरेको छ । क्षेत्रगत रूपमा भन्नुपर्दा सिमेन्ट, औषधि, फलामे डन्डी, फर्निचर र जुत्तामा आत्मनिर्भरताको नीति यस बजेटमा अंगीकार गरिएको छ । वर्तमान महामारीका माझ भर्चुअल मेला प्रदर्शनीमार्पmत नेपाली उत्पादनको बजार प्रवर्द्धनको कार्यक्रमले निर्यात क्षेत्रका लागि थप उत्साहित गर्ने देखिन्छ । २३ ओटा जिल्लामा ऊन मिशन सञ्चालन गर्ने कार्यक्रमले ऊनमा रहेको परनिर्भरतालाई धेरै हदसम्म सम्बोधन गर्ने देखिन्छ । विद्युतीय सवारीसाधनको उत्पादन र सवारीसाधनको सहायक सामग्री स्वदेशमा उत्पादनमा कर सहुलियत तथा निःशुल्क जग्गाको व्यवस्थालगायत प्रोत्साहनात्मक कार्यक्रमले नेपाल सवारीसाधनको जडानयुगमा प्रवेश गरेको छ । दमक, मयूरधाप, मोतीपुर, नौबस्ता, लम्की र दैजीमा औद्योगिक क्षेत्रको पूर्वाधार निर्माण, मूर्तिया, चिन्तुटार, लक्ष्मीपुर र चौरासेमा औद्योगिक क्षेत्रको स्थापना, पाँचखाल, अमरडुवा, हरैया र राजापुरमा विशेष आर्थिक क्षेत्रको स्थापना तथा स्थानीय तहमा औद्योगिक ग्रामको स्थापनाबाट निर्यात प्रवर्द्धन र आयात प्रतिस्थापनमा प्रत्यक्ष योगदान मात्र मिल्ने नभई निर्यात क्षेत्रमा विद्यमान भौगोलिक असमानताको पक्षको पनि सम्बोधन भएको छ । त्रिपुरेश्वरमा सार्क हस्तकला भवनको स्थापना तथा नेपाल निर्यात व्यवसायी महासंघको साझेदारीमा काठमाडौं उपत्यकामा अन्तरराष्ट्रिय प्रदर्शनीस्थलको निर्माणजस्ता दूरगामी महत्त्वका कार्यक्रमहरूले नेपाली उत्पादनहरूलाई विदेशी ग्राहकसम्म पहुँच र परिचय स्थापित गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने निश्चित छ । तुलनात्मक लाभका उद्योगको स्थापना र सञ्चालनमा सहुलियतका उत्प्रेरणात्मक कार्यक्रमहरूलाई पनि बजेटले यथोचित प्राथमिकता दिएको छ । चौथो पुस्ताको औद्योगिक क्रान्तिले ल्याएका अवसरको उपयोग गर्ने गरी आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स र डिजिटलाइजेशनका पक्षमा पनि बजेट खुलेर आएको छ । औद्योगिक क्षेत्र, विशेष आर्थिक क्षेत्र र औद्योगिक ग्राममा स्थापित उद्योगहरूलाई थप सहुलियतका प्रावधानबाट यी क्षेत्रमा उद्योग स्थापना गर्न देखिएका वर्तमान उदासीनतालाई धेरै हदसम्म सम्बोधन हुने अपेक्षा गरिएको छ । दलित समुदायको परम्परागत शीप, कला र पेशाको संरक्षण, संवर्द्धन, प्रवर्द्धन र आधुनिकीकरण गर्ने कार्यक्रमबाट जनसंख्याको ठूलो अंश ओगटेको समुदायको आर्थिक मूलप्रवाहीकरण हुने र गरीबी निवारणमा ठूलो योगदान दिने देखिन्छ । काठमाडौं र सुर्र्खेतमा अर्ध मूल्य पत्थर प्रयोगशाला एवम् प्रशोधन केन्द्र स्थापनाबाट यी वस्तुहरू कच्चा मालका रूपमा न्यून मूल्यमा निर्यात भई रहेको बाध्यता हट्न जानेछ । औद्योगिक पूवार्धार निर्माणमा खर्च हुन रू. २ अर्ब ७७ करोड बजेटको अप्रत्यक्ष लाभग्राही नेपालको निर्यात क्षेत्र पनि हो । अलैंची, चिया, कफी, अदुवा, जडीबुटीलगायत पर्यावरण अनुकूल मौलिक पहिचान भएको वस्तुको प्याकेजिङ, लेबलिङ तथा गुणस्तर प्रमाणीकरणसहित निकासी प्रवर्द्धन गर्न निजीक्षेत्रलाई सहुलियत दिने विषयको सम्बोधन यसपालिको बजेटमा भएको छ । हिमालय क्षेत्रको पानी निर्यात गर्ने महत्त्वाकांक्षी तर दूरगामी महत्त्वको विषयलाई पनि बजेटमा प्राथमिकता दिएको छ । विश्वको उत्कृष्ट जलका रूपमा परिचित हिमालयन वाटरको ब्रान्डमा फ्रेस वाटर निर्यात गर्न सकेको खण्डमा यो क्षेत्र नेपालको निर्यात जगत्का लागि युगान्तकारी परिवर्तनको संवाहक बन्ने देखिन्छ । निर्यात गृह स्थापना र सञ्चालन गर्न निजीक्षेत्रलाई बन्डेड वेयर हाउसको सुविधा, तयारी पोशाक, पश्मिना, ऊनी गलैंचा, जुट, रेशम र कपासमा आधारित निर्यातजन्य वस्तुको उत्पादन र निर्यात प्रवद्र्धनलाई बजेटमा विशेष जोड दिएको छ । विगतमा राम्रो अंकमा निकासी भइरहेका खानीजन्य ढुंगा, गिटी, बालुवाजस्ता निकासीलाई प्राथमिकतामा राखेबाट यो क्षेत्र पनि महत्त्वपूर्ण निर्यात क्षेत्रका रूपमा अघि आउने देखिन्छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षका भन्दा थप परिमाण र मूल्यको सामग्री निर्यात गर्ने निर्यातकर्तालाई थप अनुदानको व्यवस्थाले निर्यात उद्योगहरूलाई आफ्ना उत्पादन वृद्धि गर्न थप प्रोत्साहन मिलेको छ । अनुदानलाई उत्पादन तहसम्म पुर्‍याउने व्यवस्थाले अनुदानको समानुपातिक वितरण हुन गई औद्योगिक उत्पादनमा थप वृद्धि हुन जाने देखिन्छ । च्यांग्रा पश्मिना, फेल्ट, हब्र्स, एभरेष्ट बिग कार्डामम, नेपाल टी, हिमालयन नेपलिज् कार्पेट, नेपाल कफीलगायतको सामूहिक टेडमार्कको दर्ता तथा नवीकरण दुस्तर नेपाल सरकारले बेहोर्ने, अग्र्यानिक प्रमाणीकरणका लागि लाग्ने शुल्क छूट, छिमेकी मुुलुकसँगका वाणिज्य तथा व्यापार सन्धि पुनरवलोकन तथा भारत र चीनबाट प्राप्त पारवहन सुविधाको अधिकतम उपयोग गरी तेस्रो मुुलुकसँगको व्यापार विस्तारमार्फत निर्यात प्रवर्द्धन गर्ने कार्यनीति बजेटमा अंगीकार गरिएको छ । नेपालगञ्जमा एकीकृत चौकी निर्माण, भैरहवामा एकीकृत चौकी निर्माण आरम्भ गर्ने तथा नेपाल भारत सीमामा रहेका एकीकृत चौकीलाई रेलमार्गमा जोड्ने, टिमुरेमा सुखा बन्दरगाह सञ्चालन गर्ने, काठमाडौं गन्तव्य हुने मालवाहक सवारीसाधनलाई नेपाल प्रवेश विन्दुमा शील लगाई चोभार भन्सार जाँचपाँसको व्यवस्था गर्नेजस्ता व्यवस्थाले व्यापार सम्बद्ध लागत न्यूनीकरण हुने देखिन्छ । बोधीवृक्ष, रुद्राक्ष, चिराइतो, श्रीखण्ड, पाँचऔंलेको उत्पादन, प्रशोधन, प्रमाणीकरण र बजारीकरण गर्ने, जडीबुटीका नर्सरीहरू विकास गर्ने तथा पाँचऔंले, केशर र यार्सागुम्बाको व्यावसायिक खेती गर्न अनुसन्धान केन्द्र स्थापना, जडीबुटी बालीको बीमा गरी प्रिमियम रकममा ५० प्रतिशत अनुदान दिने कार्यक्रमले जडीबुटीको निर्यातमा उल्लेख्य टेवा दिने देखिन्छ । कागती खेती विस्तार कार्यक्रम, मनाङ मुस्ताङ र जुम्लामा व्यवसायी स्याउखेती, सोलुखुम्बु, जाजरकोट, बैतडीलगायत ९ जिल्लामा मिशन ओखर एवम् २ वर्षभित्र नेपाललाई दूध, तरकारी, ३ वर्षभित्र गहुँ, मकै, कोदो र फापर तथा ५ वर्षमा चामलमा आत्मनिर्भर बनाउने लक्ष्य पनि बजेटमा नै व्यवस्था गरेको छ । यसबाट वर्षेनि १ खर्बभन्दा बढीको आयात प्रतिस्थापन हुने देखिन्छ । कृषि उपजको संकलन, प्रशोधन र ब्रान्डिङ गरी राष्ट्रिय अन्तरराष्ट्रिय बजारमा विक्री वितरण गर्न रूपन्देहीको कर्साघाटमा आधुनिक प्रविधियुक्त कृषि उपज थोक बजार निर्माणबाट कृषि उपजको वर्तमान निर्यात संरचनामा आमूल परिवर्तन आउनेछ । नेपालजस्तो भौगोलिक बनावटयुक्त मुलुकमा कृषि उपजको सहज ढुवानीको भरपर्दो, सस्तो र व्यावहारिक यातायात प्रणाली रज्जुमार्ग नै हो । यसपालिको बजेटमार्पmत नेपाल कृषि रञ्जुमार्ग निर्माणको युगमा प्रवेश गरेको छ । यसका आर्थिक र पर्यावरणीय दुवै कोणबाट प्रशस्त लाभ रहेको छ । इलाममा अलैंची, मकवानपुरको छतिवनमा तरकारी, सल्यानमा अदुवा र जुम्लामा स्याउलक्षित औद्योगिक कृषि बजार स्थापना गर्ने, सोलुखुम्बु, सिन्धुली, मनाङ, मुस्ताङ र जुम्लामा हाईअल्टिच्युड स्पोर्ट सेन्टर निर्माणबाट नेपाल विश्वकै लागि हाईअल्टिच्युड स्पोर्ट सेन्टरका रूपमा विकास हुने र यसबाट थुप्रै आर्थिक र कूटनीतिक लाभहरू प्राप्त गर्न सकिने देखिन्छ । औद्योगिक कच्चापदार्थको भन्सार दर तयारी वस्तुभन्दा १ प्रतिशत कम हुने व्यवस्था, कृषिजन्य क्षेत्रका यन्त्रोपकरणमा भन्सार छूट, स्वदेशी कच्चापदार्थ र सहायक कच्चापदार्थ विशेष उद्योगलाई विक्री गर्दा हुने आयमा लाग्ने आयकरमा २० प्रतिशत छूट, विशेष उद्योगले निकासी गरी प्राप्त गरेको आयमा १० प्रतिशत आयकर छूटले निर्यात क्षेत्रलाई निश्चित तहसम्मको सहयोग पुग्ने देखिन्छ । सेफगार्ड, एन्टीडम्पिङ र काउन्टरभेलिङ कानूनको कार्यान्वयन, विलासी वस्तुको आयातलाई निरुत्साहन तथा स्वास्थ्य र वातावरणीय दृष्टिले हानिकारक वस्तुका आयातलाई नियन्त्रणका बजेटीय व्यवस्थाहरूले नेपाललाई गुणस्तरहीन वस्तुको डम्पिङ साइट बनाउने प्रवृत्तिमा रोक लाग्ने र अनावश्यक आयात नियन्त्रण भई व्यापारघाटामा थप सुधार हुने देखिन्छ । समग्रमा आगामी वर्षको बजेटले निर्यात क्षेत्रको प्रवर्द्धनका लागि दूरगामी महŒवका व्यवस्थाहरू गरेको छ । यी व्यवस्थाको सफल कार्यान्वयनमा सरोकारवाला मन्त्रालय र निकायहरूकोे क्षमता अभिवृद्धि पनि सोहीअनुरूप महत्त्व राख्छ । यसका लागि निर्यात क्षेत्रका बजेटीय सम्बोधनहरू कार्यान्वयन भएको नभएको अनुगमन र मूल्यांकन गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत अधिकारसम्पन सानो तर छरितो संयन्त्रको व्यवस्था हुन पनि जरुरी छ । व्यापार तथा निर्यात प्रवर्द्धन केन्द्रका वरिष्ठ अधिकृत बजगाईंका यी विचार निजी हुन् ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७८

टिफा सम्झौताको कार्यान्वयन

नेपाल र अमेरिकाबीच व्यापार तथा लगानी संरचना सम्झौता (टिफा) भएको नौ वर्ष पूरा हुनै लागेको छ । दुई मुलुकबीचको व्यापारलाई नयाँ दिशा प्रदान गर्ने अपेक्षा गरिएको यस सम्झौताबाट हालसम्म देखिने गरी कुनै उपलब्धि भएको छैन । अमेरिकासँगको व्यापारमा नेपाल तुलनात्मक रूपमा सन्तुलनमा नै देखिए पनि यसको परिमाणात्मक वृद्धि त्यति उत्साहजनक छैन भने नेपालमा अमेरिकी लगानी पनि अपेक्षाकृत छैन ।

कारोबार दैनिक कार्तिक २०७५

बजेट कार्यान्वयन उत्साहजनक देखिएन

चालू आर्थिक वर्षको बजेटले अघि सारेका आर्थिक क्षेत्रका कार्यक्रमका ५६ प्रतिशत बुँदामा प्रगति शून्य देखिएको छ । नेपाल उद्योग परिसङ्घ (सीएनआई)सँगको सहकार्यमा नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) ले गरेको अध्ययनले बजेट वक्तव्यमा उल्लेखित आर्थिक क्षेत्रहरूसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने अधिकांश बुँदामा सन्तोषजनक प्रगति नभएको देखिएको हो । परिसङ्घले गरेको अध्ययनमा चालू आवको सात महिनामा आर्थिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित कार्यक्रममध्ये कार्यान्वयनमा १५.६ प्रतिशत र आंशिक कार्यान्वयन २८.१ प्रतिशत र ५६.३ प्रतिशत बुँदा शून्य प्रतिशत प्रगति देखिएको छ ।

गोरखापत्र जेष्ठ २०७५

उत्साहजनक र शान्तिपूर्ण रूपमा निर्वाचनमा सहभागी हुन राष्ट्रपति भण्डारीको आह्वान

काठमाडौं: राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बिहीबार हुने दोस्रो चरणको प्रदेशसभा तथा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा उत्साहजनक र शान्तिपूर्ण रूपमा सहभागी हुन आम मतदातालाई आह्वान गरेकी छन्। दोस्रो चरणको निर्वाचनको सन्दर्भमा एक सन्देश जारी गर्दै भण्डारीले लामो समयको संघर्षपछि नेपाली जनताले पाएको संविधान कार्यान्वयन गर्न पनि निर्वाचनमा ...

Thaha Khabar कार्तिक २०७४

‘तालमेल कार्यान्वयन भए उत्साहजनक परिणाम आउँछ’

सम्बन्धित सामग्री