Reporters Nepal

कार्तिक २०७८

आधारभूत मानवीय मापदण्ड कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड

कोहलपुर (बाँके), १७ मङ्सिर: प्राकृतिक विपद्का अवस्थामा प्रतिकार्य तथा राहत उद्धार गर्दा आधारभूत मानवीय मापदण्ड पालन गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ । एशियाली पूर्वतयारी साझेदारी (एपिपी)को सहयोगमा राष्ट्रिय प्रकोप जोखिम न्यूनीकरण केन्द्र(एनडिआरसी) द्वारा यहाँ आयोजित मानवीय मापदण्डसम्बन्धी प्रशिक्षण कार्यक्रमका सहभागी वक्ताले मानवीय सेवामा कार्यरत सरकारी, गैरसरकारी र निजी क्षेत्रका निकायको ज्ञान, सीप र क्षमता अभिवृद्धि गर्नु […]

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

यस कारण चाहिन्छ ‘टर्नओभर ट्याक्स’

अर्थतन्त्रको वास्तविक उत्थानका लागि साना तथा मझौला उद्यमीलाई अघि बढाउन जरुरी छ । साना र मझौला उद्यम प्रवर्द्धनमार्फत मात्र औद्योगिक क्रान्ति सम्भव छ । अहिले देशको ठूलो कारोबार सीमित कर्पोरेट हाउसको हातमा छ, यो संख्या २०० जति होला । तर, साना र मझौला उद्यमीलाई प्रवर्द्धन गर्ने नीतिको अभाव खट्किएको छ । उद्यम व्यापारको ठूलो अंश सानो पूँजी र कारोबारमा सीमित छ । सानो पूँजी र कारोबारमा चलेको व्यवसायमा सिंगो परिवार लागेको हुन्छ । त्यसबाटै त्यो परिवारको गुजारा चलेको हुन्छ । उहाँहरूलाई व्यवसायको कानूनी प्रक्रिया र त्यसको व्यवस्थापनबारे धेरै कुरा थाहा नहुन सक्छ । कर प्रक्रियाबारे धेरै कुरा बुझेको हुँदैन । त्यसका लागि बेग्लै जनशक्ति राखेर काम गर्न सक्ने आर्थिक हैसियत पनि हुँदैन । उनीहरूलाई व्यवसाय नाफामा ल्याउन चुनौती बढी हुन्छ । करीब ५ लाखको हाराहारीमा यस्ता उद्यमी व्यवसायी भएको अनुमान छ । तर, स्थायी लेखा नम्बरमा आबद्ध हुनेको संख्या अहिले पनि ३ लाखको हाराहारीमा मात्रै छ । उनीहरूलाई करको दायरामा ल्याउने र व्यवसायलाई सहजीकरण गर्ने मूल उद्देश्य हुनुपर्छ । सरकारले वार्षिक ३५ करोड रुपैयाँभन्दा कम कारोबार गर्नेलाई साना, ३५ करोड रुपैयाँदेखि १ अर्ब रुपैयाँसम्मको कारोबारलाई मझौला र १ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबार गर्नेलाई ठूला करदाता भनेको छ । यो मापदण्ड नै प्रश्नमुक्त छैन । अधिकांश संख्या ३५ करोड रुपैयाँभन्दा कम कारोबार गर्नेहरूको छ । त्यसमा पनि १० करोड रुपैयाँभन्दा कम कारोबार गर्नेहरू धेरै छन् । यस्तोमा अधिकांशले ५० लाख रुपैयाँदेखि १ करोड रुपैयाँको लगानीमा खुलेका खाद्यान्न, किराना, हार्डवेयर, फुटवेयर, लत्ताकपडाको कारोबार पर्छन् । यस्ता बहुसंख्यक उद्यमलाई कसरी स्तरोन्नति गर्ने ? यो अहिलेको मुख्य सरोकार हुनुपर्छ । यस्ता उद्यमलाई सहजीकरणको नीति हुने हो भने यो आय आर्जन र रोजगारी उत्पादनको ठूलो क्षेत्र बन्न सक्छ । अहिले भइरहेको युवा जनशक्तिको विदेश पलायन रोक्ने यो महत्त्वपूर्ण उपाय बन्न सक्छ । पढेलेखेका युवालाई उनीहरूको शैक्षिक प्रमाणपत्रलाई नै धितो मानेर २५ देखि ५० लाख रुपैयाँसम्मको कर्जा दिनुपर्छ । पैसा दिएरमात्र हुँदैन, उद्यमका अवसरहरू पनि देखाउन सक्नुपर्छ । यसबाट युवा पलायन रोकिन सक्छ । महिला उद्यमीलाई कारोबारमा नगद प्रोत्साहनको व्यवस्था मिलाइनुपर्छ । यसबाट महिलाहरूमा उद्यमशीलताको क्षमता वृद्धि हुन्छ । सानो पूँजीबाट कारोबार शुरू गर्नेहरूलाई कसरी माथि उठाउने ? यसमा रणनीतिक तरिकाले अघि बढ्नुपर्छ । उनीहरूलाई आयातनिर्यात व्यापारका प्रक्रिया र तरीकाबारेमा आवश्यक तालीमहरूको व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । आयात निर्यात संकेतको व्यवस्थादेखि प्रतीतपत्र, आरटीजीएस, डीएपी, बैंक ग्यारेन्टीलगायत प्रक्रियाबारेमा जानकार बनाउनुपर्छ । अहिले ९० प्रतिशत आयात ठूला र मझौला उद्यमीले गरेका छन् । वार्षिक १० करोड रुपैयाँभन्दा कम कारोबार गर्नेलाई शून्य भन्सारमा आयात गर्ने सहुलियत दिइनुपर्छ । सरकारले अहिले निर्यातमा अनुदान दिइरहेको छ । यो तरीका ठीक छैन, साना उद्यमीलाई भन्सार शून्यमा आयातनिर्यात गर्न दिएर प्रोत्साहन गरिनुपर्छ । १० करोड रुपैयाँको सीमा पार गरेपछि त्यस्तालाई अन्य सरहको मापदण्डअनुसार महशुल लिए फरक पर्दैन । यसो गर्दा सानो पूँजीमा व्यापार गर्ने उद्यम प्रवर्द्धन हुन्छ । साना उद्यम मझौला र ठूला उद्यमी बन्छन् । अहिले भारतबाट हुने ५० प्रतिशत व्यापार अनौपचारिक रूपमा भइरहेको तथ्यांकले देखाएको छ । यसरी सहुलियत दिइयो भने अवैध व्यापार बन्द हुन्छ । सबै उद्यमी करको दायरामा आउँछन् । यो नीति लिने हो भने यस्ता साना उद्यमी १० वर्षमै मझौला उद्यमीमा स्तरोन्नति हुन्छन् । साना तथा मझौला उद्यमका लागि कारोबारको एउटा निश्चित सीमा तोकेर टर्नओभर ट्याक्स (कारोबार कर) तोकिनुपर्छ । जस्तै १ करोड रुपैयाँदेखि ५ करोड रुपैयाँसम्म कारोबार गर्नेलाई ५ हजार रुपैयाँ, ५ करोड रुपैयाँभन्दा माथि १० करोड रुपैयाँसम्मको कारोबारमा १० हजार रुपैयाँ इत्यादि । कारोबारको यो सीमा र करको दरमा छलफल हुन सक्छ । यस्तो कर बुझाएपछि ती उद्यमीहरूलाई विभिन्न निकायको अनुगमन, अडिटलगायत प्रक्रियाबाट मुक्त गरिनुपर्छ । यस्ता उद्यमीले सरकारले तोकेका मापदण्डमा रहेर काम गर्नुपर्छ । तर, मापदण्ड कार्यान्वयनका नाममा अहिले कर, राजस्व, वाणिज्य, प्रहरी प्रशासनलगायत निकायको जाँच र जरीवानाबाट उनीहरूको मनोबल घटाउने काम भइरहेको छ, यसको अन्त्य हुनुपर्छ । कारोबार स्थलमा सामान्य मानवीय त्रुटि देख्नेबित्तिकै जरीवाना तिराउने काम भइरहेको छ । यसले साना र मझौला उद्यमीका लागि उद्यम गर्नु नै चुनौतीको कामजस्तो भएको छ । कारोबारको एउटा सीमा तोकेर त्यसमा कर लिने र यस्तो कर तिरे पनि अन्य नियमनको झमेलाबाट मुक्त गर्ने नीति हुने हो भने वार्षिक निश्चित रकम कर तिरेपछि उनीहरू अन्य प्रक्रियाको झन्झटबाट मुक्त हुन्छन् । यो नीतिले करमा दर्ता हुने व्यवसायको संख्या बढ्छ, सरकारको ढुकुटीमा राजस्व पनि वृद्धि हुन्छ । अहिले निजीक्षेत्रका संघ/संस्थामा साना उद्यमी र महिला उद्यमीको सहभागिता अत्यन्तै न्यून छ । निजीक्षेत्रका संघ/संस्थामा साना र महिला उद्यमीहरूको सहभागिता र सक्रियता बढ्नुपर्छ । यस्ता संस्थामा साना र मझौला उद्यमबाट कम्तीमा २५ प्रतिशत सहभागिता निश्चित गरिनुपर्छ । महिला सहभागिताको आरक्षण कार्यान्वयन गरिनुपर्छ । यसले गर्दा त्यस्ता उद्यमीमा नेतृत्व क्षमता र व्यक्तित्व निर्माणमा सहयोग पुग्छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ व्यापार समितिका अध्यक्ष गुप्तासँग गरिएको कुराकानीमा आधारित ।

Aarthik Abhiyan पौष २०८०

रोजगारीको चुनौती र समाधान : वैदेशिक रोजगारीको लागत घटाउन जरुरी

वर्तमान नेपालको विकासको प्रमुख चुनौती रोजगारीका अवसरहरूको उपलब्धतालाई सुनिश्चित गर्नु रहेको छ । यसका लागि स्वदेश र विदेशमा मर्यादित रोजगारी सृजना गर्नु जरुरी छ । श्रमशक्ति सर्वेक्षण २००८ का अनुसार ३० प्रतिशत श्रमशक्ति अर्धबेरोजगार रहेको पाइन्छ । अर्धबेरोजगारभित्र पूर्ण बेरोजगार, अल्परोजगार र अदृश्य बेरोजगारलाई पनि समावेश गरिएको हुन्छ । यी कुनै पनि प्रकारका बेरोजगारी रहनु समग्र विकासका लागि अत्यन्तै प्रत्युत्पादक अवस्था हो । नेपालको श्रमबजारमा प्रतिवर्ष प्रवेश गर्ने करीब ५ लाख श्रमिकमध्ये करीब १ लाख श्रमिकलाई मात्र रोजगारी वा स्वरोजगारी दिन सकिएको छ । बाँकी ४ लाख युवा रोजगारीका लागि विदेशिनुपर्ने वा बेरोजगार रहनुपर्ने बाध्यता छ । रोजगार चुनौतीको दोस्रो पक्ष वैदेशिक रोजगारलाई उत्पादनशील, सुरक्षित, मर्यादित र भरपर्दो बनाउनु हो । वैदेशिक रोजगार अझै केही समयका लागि विकल्पविहीन अवसरका रूपमा रहेको छ । १९८० को दशकबाट अवलम्बन गरिएको अपरिपक्व आर्थिक उदारीकरणको नीतिले आयात बढाएर उपभोग बढाए तापनि देशमा औद्योगिकीकरण र रोजगारी बढाएन । अरूको उत्पादन किनेर खाने देश बनायो । व्यापारघाटा बढेसँगै अब कसरी किन्ने समस्या आएको छ । अहिले देशको ८८ प्रतिशत युवा श्रमिक कुशासनमा रहेको वैदेशिक रोजगार व्यवस्थाभित्र शोषित र पीडित हुन बाध्य छन् । स्वदेश र विदेशमा रोजगारीका अवसर बढाउने र कामलाई मर्यादित बनाउन विभिन्न नीतिगत, संस्थागत, व्यवस्थापकीय र प्रक्रियागत सुधारका प्रयासहरू विगत केही समययता गरिएको भए तापनि नतिजा सन्तोषजनक छैन । रोजगारीको पहिलो चुनौती हो, स्वदेशमै पर्याप्त रोजगारीका अवसरहरू सृजना गर्नु । नेपालले अहिले अर्थतन्त्र र रोजगारीका बीच सन्तुलन कायम गर्न सकेको छैन । कृषिक्षेत्रले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको २३ दशमलव ९ प्रतिशत योगदान गर्छ तर यो क्षेत्रमा ७६ प्रतिशत घरपरिवार आश्रित छन् । अर्थतन्त्रमा सेवाक्षेत्रको योगदान ५६ प्रतिशतको हाराहारीमा भए तापनि रोजगारीमा ५/६ प्रतिशतको योगदान मात्र छ । अर्थतन्त्रमा निरन्तर घटिरहेको उद्योग क्षेत्रको योगदान र रोजगारीका बीचमा तादात्म्य देखिए तापनि औद्योगिकीकरणविना रोजगारीका पर्याप्त अवसरहरू सृजना हुने सम्भावना अत्यन्तै कम देखिन्छ । कृषिक्षेत्रमा काम गर्ने आकर्षक वातावरणको अभावले युवा कृषि कार्यमा लाग्नुभन्दा वैदेशिक रोजगारीमा जाने बढ्दो प्रवृत्तिका कारण खेतीयोग्य जमीन बाँझो रहने र विदेशबाट वार्षिक २ खर्बभन्दा बढीको अन्न आयात गर्नुपर्ने बाध्यता सृजना भएको छ । युवालाई कृषिमा आकर्षित गर्ने व्यवस्था सुनिश्चित गर्नु अहिलेको सबभन्दा ठूलो चुनौती रहेको छ । तुलनात्मक रूपमा कम मूल्यका सामानको उपभोग गर्न पाउनु उपभोक्ताको पक्षबाट फाइदाजनक भए तापनि विदेशी सस्ता सामानको उपयोग नै देशमा औद्योगिकीकरणको बाधक तत्त्वका रूपमा खडा भएको छ । आयातित सामानको प्रयोगले स्वदेशी रोजगारीलाई विदेश पठाउँछ भन्ने न्यूनतम आर्थिक चेतना हाम्रा कमैमात्र राजनीतिज्ञ र नीति निर्माताहरूलाई छ । उद्योगी पनि व्यापारी बन्दै गएका छन् । सेवाक्षेत्रको अर्थतन्त्रमा योगदान बढे तापनि यसको रोजगारीमा योगदान बढाउन यसलाई प्रतिस्पर्धी, दिगो, श्रमप्रधान र निर्यातमूलक बनाउनुपर्ने देखिन्छ । समग्रमा अर्थतन्त्रका तीनओटै क्षेत्रको निकट अन्तरसम्बन्ध कायम गर्दै सबै क्षेत्रको विकास गरी बढीभन्दा बढी रोजगारी स्वदेशमै सृजना गर्ने सटिक नीतिगत व्यवस्था सुनिश्चित गर्नु जरुरी छ । साथै कृषि, उद्योग, सेवा र पूर्वाधारका उपक्षेत्रहरूमा छिमेकी भारतमा जस्तो गरीब लक्षित न्यूनतम रोजगारी प्रत्याभूति गर्ने देशव्यापी परियोजनाहरू सञ्चालन गरी गरीबी र बेरोजगारीको अन्तरसम्बद्ध समस्यालाई एकैचोटि समाधान गर्ने नीतिगत र कानूनी व्यवस्था कार्यान्वयनमा लैजानुपर्छ । अर्थतन्त्रका विभिन्न क्षेत्रमा कहाँ, कसरी र कुन प्रकृतिका रोजगार सृजना गर्न सकिन्छ भनी अध्ययन अनुसन्धान गरी विगतमा जस्तो अँध्यारोमा ढुंगा हान्ने प्रवृत्तिलाई अनुसन्धानको निष्कर्षको आधारमा मात्र नीति, योजना र कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने र कार्यान्वयन, अनुगमन, मूल्यांकन गर्ने प्रवृत्तिले प्रतिस्थापन गर्नुपर्छ । रोजगार चुनौतीको दोस्रो पक्ष वैदेशिक रोजगारलाई उत्पादनशील, सुरक्षित, मर्यादित र भरपर्दो बनाउनु हो । वैदेशिक रोजगार अभैm केही समयका लागि विकल्पविहीन अवसरका रूपमा रहेको छ । दैनिक करीब २ हजार युवा वैदेशिक रोजगारीमा जाने गरेको सरकारी तथ्यांक छ । विदेशमा काम गर्ने नेपालीबाट अहिले वार्षिक करीब रू. १०–१२ अर्ब बराबरको विप्रेषण प्राप्त हुने गरेको छ । यसले व्यापारघाटालाई पूर्ति गरी भुक्तानी सन्तुलन कायम गर्न उल्लेख्य भूमिका निर्वाह गरेको छ । विश्वमा आप्रवासन गर्नेको संख्या ३ प्रतिशत रहने गरेकोमा हाम्रो ७ प्रतिशत जनसंख्या अहिले वैदेशिक रोजगारमा छ । विप्रेषणले गरीबी घटाएको सरकारी दाबी पनि छ । यस अर्थमा वैदेशिक रोजगार आदिले अर्थतन्त्र र रोजगारको प्रमुख क्षेत्रका रूपमा (कृषिक्षेत्रपछि) उदाएको छ । आकर्षण गर्ने तत्त्वहरूको भन्दा पनि हाम्रा घचेट्ने तत्त्वहरूका कारण अहिले करीब ५० लाख नेपाली विश्वका विभिन्न देशमा मूलत: असुरक्षित र अमर्यादित काम गर्न बाध्य छन् । अर्थतन्त्रको करीब २५ प्रतिशत अंश विप्रेषणबाट प्राप्त भइरहेको वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा वैदेशिक रोजगारीलाई अल्पकालकै लागि भए तापनि राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रका रूपमा लिई यसका नीतिगत, कानूनी, व्यवस्थापकीय, मानवीय र आर्थिक/वित्तीय पक्षमा आमूल परिवर्तन ल्याउनु जरुरी छ । स्पष्ट नीतिगत व्यवस्थासहित यसभित्र असल शासन कायम गर्नु चुनौतीपूर्ण कार्य हो । अहिले वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूमध्ये करीब ६० प्रतिशत अदक्ष श्रमिक रहेका छन् । उनीहरूलाई विभिन्न किसिमका रोजगारमूलक तालीम प्रदान गरी पठाउन सकेमा उनीहरूले स्तरीय र बढी पारिश्रमिक पाइने काम पाउने थिए । अहिलेसम्म तर्जुमा हुन नसकेको राष्ट्रिय मानव संसाधन विकास नीति अविलम्ब तर्जुमा गरी स्वदेश र विदेशमा आवश्यक पर्ने शीपयुक्त जनशक्ति उत्पादन गरी अन्तरराष्ट्रिय श्रम बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने जनशक्ति सुनिश्चित गर्न सकेमा वैदेशिक रोजगारमा जाने सम्बद्ध परिवार र समग्रमा देशकै आय वृद्धि हुने हुन्छ । अहिले वैदेशिक रोजगारमा जानेहरूमध्ये महिलाहरू समेत हुने गरेकाले उनीहरूलाई पनि शीपयुक्त एवम् सशक्त बनाउन सकेमा उनीहरूमाथि भइरहेका शारीरिक, मानसिक र यौनिक हिंसा कम गर्न सकिन्थ्यो । वैदेशिक रोजगारलाई आयमूलक, सुरक्षित र मर्यादित बनाउन स्थानीय साहूहरूले लिने चर्को ब्याजदर, एजेन्ट र म्यानपावर कम्पनीले लिने कमिशन, रोजगारदाताले दिने ज्याला/तलब आदि समग्र पक्षमा सरकारको अगुवाइमा सुधार हुनु आवश्यक छ । साथै श्रमिकहरूको हक र सामाजिक सुरक्षा पनि करारमै उल्लेख हुने गरी द्विपक्षीय श्रम सम्झौता हुनुपर्ने देखिन्छ । सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गर्ने हालैको पहल सकारात्मक छ । वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूलाई पनि पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउनुपर्छ । उनीहरूको व्यवसायले नैतिक उत्तरदायित्वको मापदण्ड पनि पूरा गर्नुपर्छ । विप्रेषणको उत्पादनमूलक क्षेत्रमा उपयोगद्वारा स्वदेशमै रोजगारी सृजना गर्ने नीतिगत व्यवस्था गरिनुपर्छ । वैदेशिक रोजगारको सामाजिक लागत घटाउने ठोस कार्यक्रम ल्याउन अब ढिला गर्नु हुँदैन । स्वदेशमै रोजगारीका अवसरहरू सृजना गर्ने र वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित र मर्यादित बनाउन विभिन्न नीतिगत, कानूनी, संरचनागत, संस्थागत र व्यवस्थापकीय प्रयासहरू सरकारले गरिरहेको भए तापनि तिनीहरू पर्याप्त र प्रभावकारी हुन नसकेको अवस्था छ । नि:शुल्क भिसा र नि:शुल्क टिकटको व्यवस्थाजस्ता ठोस थप सुधारहरूको आवश्यकता छ । यस्ता कतिपय सुधारहरू निकै माथिल्लो तहबाट आउनुपर्ने पनि हुन्छ । जस्तो उदारीकरणको अपरिपक्व अवलम्बनलाई सच्याउन अन्तरराष्ट्रिय अर्थराजनीतिक प्रणालीमै सुधार ल्याउनुपर्छ । तर, माथि उल्लेख गरिएका अन्य कतिपय आन्तरिक पक्षलाई हामीले अलिकति मेहनत र प्रतिबद्धता गर्दा सुधार गर्न सकिन्छ । स्वदेशमै रोजगारी सृजना गर्न कृषि, उद्योग र सेवाक्षेत्रलाई रोजगारमूलक बनाउन, न्यूनतम रोजगार प्रत्याभूत कार्यक्रम सञ्चालन गर्न र पूँजीगत खर्च बढाउन आवश्यक छ । त्यसैगरी वैदेशिक रोजगारमा जानेलाई शीपयुक्त बनाउने, अभिमुखीकरण तालीम दिने र समग्र वैदेशिक रोजगार प्रशासनलाई व्यवस्थित बनाउने क्षमता र पूर्वाधार हामीसँग छ । वैदेशिक रोजगार र राष्ट्रिय रोजगार नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सकेमा मात्र पनि स्वदेशमा रोजगारीका पर्याप्त अवसर सृजना हुने र वैदेशिक रोजगारसमेत सुरक्षित, भरपर्दो र मर्यादित हुने देखिन्छ । युवालाई काममा लगाउनु नै देश विकासको कडी हो । लेखक योजना आयोगमा कार्यरत छन् ।

Aarthik Abhiyan माघ २०७९

आयात मापदण्डको आवश्यकता : अन्य देशका अभ्यासको अनुसरण जरुरी

मुलुकको समग्र आयातको व्यवस्थापनका पछाडि पाँचओटा पक्ष : १. देशको समग्र राष्ट्रिय सुरक्षाको प्रत्याभूति, २. पर्यावरण संरक्षण, ३. स्वदेशी उद्योगको संरक्षण, ४. राजस्व संकलन र ५. उपभोक्ताको हकहित प्रवर्द्धन अन्तरनिहित रहेका हुन्छन् । ज्ञान, प्रविधि र सुरक्षाक्षेत्रसँग सम्बद्ध आयातहरू राष्ट्रिय सुरक्षाका दृष्टिले संवेदनशील आयात मानिन्छन् र यस्ता आयातलाई सोहीअनुरूपको प्राथमिकता दिई आयात गर्ने गरिन्छ । दोस्रो पर्यावरण संरक्षण गर्ने गरी आयात व्यवस्थापन गर्ने गरिन्छ । देशभित्र सञ्चालन गर्दा मुलुकको पर्यावरणमा नोक्सान हुने खानीजन्य, वनजन्य, रसायनजन्य वस्तु र अत्यधिक प्रदूषण उत्सर्जन गर्ने प्रशोधित वस्तुहरूको आयात रोकिनु देशको दीर्घकालीन हितमा रहेको हुँदा यस्ता आयातहरूलाई सोहीअनुरूप सकारात्मक रूपमा लिई आयात व्यवस्थापन गर्ने गरिन्छ । धेरै खालका रंग र रसायन मानवीय, वानस्पतिक र वातावरणीय दृष्टिले हानिकारक हुन्छन् । यस्तो क्षेत्रमा पनि निश्चित मापदण्ड तोक्ने व्यवस्था हुन पनि त्यत्तिकै जरुरी देखिन्छ । स्वदेशी उद्योगहरू देशको समग्र अर्थतन्त्रमा मेरूदण्डका रूपमा रहेका हुन्छन् । यसर्थ बाह्य मुलुकमा उत्पादित वस्तुहरूको आयातबाट स्वदेशी उद्योगहरूलाई जोगाउनु देशको मूल दायित्वभित्र पर्छ । अन्तरराष्ट्रिय कानून, बहुपक्षीय, क्षेत्रीय र द्विपक्षीय सन्धिसम्झौताका माझ आयातबाट स्वदेशी उद्योगको संरक्षण एक जटिल कार्यमा रूपमा चिनिन्छ जसको व्यवस्थापन गर्न निकै ठूलो कौशलको खाँचो पर्न जान्छ । स्वदेशी उद्योगको संरक्षणसँग स्वदेशी उपभोक्ताको हकहितको प्रश्न पनि सँगसँगै गाँसिएर आउने गर्छ । स्वदेशी उद्योगको अत्यधिक संरक्षण भइरहँदा र आयात नियन्त्रण भइदिँदा यसले स्वदेशी उद्योगको एकाधिकार सृजना भई उपभोक्ताले बढी मूल्य तिर्नुपर्ने अवस्था पनि उत्पन्न हुने गर्छ । छल विक्रय, बल विक्रयजस्ता कार्टेल व्यावसायिक अभ्यास आम रहने तेस्रो मुुलुकमा आयातमाथिको अत्यधिक अंकुशले स्वच्छ प्रतिस्पर्धालाई निरुत्साहन गर्ने र अस्वस्थ्य प्रतिस्पर्धालाई प्रोत्साहन गर्ने प्रवृत्ति देखा पर्न जान्छ । कुल राजस्वमा भन्सार राजस्वको अंश महत्त्वपूर्ण रहेको नेपालजस्तो मुुलुकका लागि आयात पनि एक महत्त्वपूर्ण पक्षका रूपमा रहेको हुन्छ । आयात निरुत्साहनबाट हुने राजस्वको क्षतिपूर्ति हुने मोडलसहित आयात व्यवस्थापन गर्ने औजार अपनाउनुपर्ने बाध्यता नेपालसामु रहेको देखिन्छ । आयात व्यवस्थापनको अर्को महत्त्वपूर्ण पाटो स्वदेशी उपभोक्ताको हकहितको संरक्षण पनि हो । उपभोक्ताको हकहितको संरक्षणमा सहज आपूर्तिको प्रत्याभूतिसहितको न्यायोचित मूल्यमा वस्तु तथा सेवाको उपभोगको एउटा पाटो रहेको छ भने ती वस्तुको गुणस्तरीय उपभोगको अर्को पाटो रहेको हुन्छ । गुणस्तरमा स्वदेशी उत्पादनमा झैं आयातको उत्पादनमा पनि समान रूपमा लागू हुन्छ । आयातको गुणस्तर कायम गर्न अन्तरराष्ट्रिय रूपमा एउटा मापन कायम भएको छ । यस मापनका अतिरिक्त विभिन्न देशले आफ्ना जनताको स्वास्थ्य रक्षाका लागि आयातमा देशविशेषका गुणस्तरका मापनहरू पनि लागू गरेका हुन्छन् । यी प्रावधान पनि दुई प्रकारका हुन्छन् । मानव, पशु, वनस्पति र पर्यावरणको रक्षाका लागि आयातमा जुन प्रावधानहरू लागू गरिएका हुन्छन् ती प्रावधानलाई गैरभन्सार मापन भन्ने गरिन्छ । यदि ती प्रावधान व्यापार अवरोधका रूपमा रहेका हुन्छन् भने ती प्रावधान गैरभन्सार अवरोधका रूपमा रहेका हुन्छन् । गुुणस्तरहीन वस्तुहरू निर्बाध रूपमा आयात हुन दिनुलाई गैरभन्सार अवरोध भन्न मिल्दैन । यो त गैरभन्सार मापन हो, जसलाई लागू गर्न राष्ट्रिय अन्तरराष्ट्रिय कानूनले समेत सधैं बाटो खोलिदिएको छ । परन्तु, नेपालमा आयातमा गुणस्तरसम्वन्धी विषय उठान गरिनुलाई अधर्मको जस्तो व्यवहार गर्ने गरिन्छ । यस्ता विषयलाई कार्यान्वयन गर्नै नसकिने विषयहरू भन्दै यस क्षेत्रमा प्रवेश नगर्नु नै बुद्धिमत्तायुक्त हुने निष्कर्षहरू स्थायी हुन थालेका छन् । यस्तो मानसिकतामा सुधार ल्याउन आयात गुणस्तरका प्रावधान कडाइका साथ लागू गर्नु अत्यन्त जरुरी देखिन्छ । वस्तुको समग्र आयातलाई उपभोग र प्रयोग गरी दुई भागमा वर्गीकृत गर्न सकिन्छ । नेपालमा हुने आयात उपभोग गर्दा स्वास्थ्यवर्धक र प्रयोग गर्दा सुरक्षित हुने खालका हुनुपर्छ । पशुपक्षीहरूले उपभोग गर्ने आयातहरू यस वर्गमा पर्छन् । प्रयोग गर्नेमा पनि मानवलगायत जीवजन्तु, पशुपक्षी, वनस्पति आदिमा गरिने प्रयोगलाई लिने गरिन्छ । उपभोगका दृष्टिकोणबाट हेर्दा कृषिजन्य उत्पादनहरू प्राकृतिक रूपमा उत्पादन गरिएका र गैरप्राकृतिक ढंगबाट उत्पादन गरिएका गरी दुई भागमा वर्गीकृत गर्न सकिन्छ । विश्वभरि नै प्राकृतिक रूपमा उत्पादित जैविक उत्पादनहरू र रासायनिक मल प्रयोग गरिएका, वर्णसंकर बीउ र नश्लवाला उत्पादनहरूलाई कहीँ पनि समान व्यवहार गरिँदैन । यदि उपर्युक्त भिन्न प्रकृतिका आयातमा समान व्यवहार गरिन्छ भने त्यो देशका जनताको स्वास्थ्यमा गम्भीर खेलवाड भएको भन्ने बुझ्नुपर्छ । तसर्थ कृषिजन्य उत्पादनका क्षेत्रमा कृषिजन्य उत्पादनको बीउ, उत्पादन विधि, भण्डारण प्रविधि तथा उत्पादनका रंग र रसायनका सम्मिश्रण, उत्पादन समय र उत्पादनको वेष्ठनजस्ता विषय अतिसंवेदनशील विषयका रूपमा लिने गरिन्छ । यस्ता आयातलाई निरुत्साहन र नियन्त्रण गर्ने गरी देशहरूले गुणस्तरका कडा प्रावधानसहित राष्ट्रिय कानूनको तर्जुमा र उक्त कानून कडाइका साथ लागू गर्ने अधिकारसहित नियमनकारी निकायहरू परिचालन गरिरहेका हुन्छन् । नेपालको सन्दर्भमा भने कानूनमा व्यवस्था भए तापनि आयातमा गुणस्तरका पक्षहरू सम्बोधन हुने गरी नियमन र नियन्त्रणकारी अभ्यास बिरलै हुने गरेको पाइन्छ । यसले गर्दा मुलुकमा बाह्य मुलुकमा उत्पादित गुणस्तरहीन वस्तुहरू भित्रिने र यसले जनताको स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पर्न जाने विज्ञहरूको लामो समयदेखिको निचोड रहिआएको छ । आयातमा प्रयोग हुने वस्तुहरूको गुणस्तर जाँचबुझको कार्य त अझ दयनीय अवस्थामा रहेको छ । एचएस वर्गीकरणको भाग २५ देखि भाग ९७ भित्रका अधिकांश वस्तुको गुणस्तर ती वस्तु प्रयोग गर्दा मात्र तिनको वास्तविक अवस्था उजागर हुन जान्छ । जस्तै एचएस वर्गीकरणको भाग ५० देखि भाग ६४ सम्मका वस्तु प्रयोग गर्दा ती वस्तुको उत्पादनमा प्रयोग हुने रंग, धुलाइको प्रविधि तथा रंगहरूको संयोजनले प्रमुख महत्त्व राख्छ । रंग र छालाको संसर्ग हुँदा केकस्तो असर पर्छ भन्ने विषयमा संवेदनशील हुन नसक्दा पहिरन क्षेत्रमा हुने आयात गुणस्तरीय भएको नभएको विषयमा देशभित्र मौनता व्याप्त रहेको छ । त्यस्तै बालबच्चाले प्रयोग गर्ने खेलौना प्रकृतिका वस्तु पर्छन् जसको आयातमा गुणस्तरको सम्बन्धमा चरम लापरबाही भइरहेको छ । बच्चाले खेलौना प्रयोग गर्दा ती खेलौनाहरूसँग बच्चाका कर्मेन्द्रियहरूसँग प्रत्यक्ष संसर्ग हुने गर्छ । त्यसैले खेलौनाको आयात गर्दा खेलौनामा प्रयोग भएको रंग, किल्लाकाँटाको जडानको अवस्था, धातु र लेबल उप्किने नउप्किने अवस्था तथा बच्चालाई घोच्ने नघोच्ने जस्ता विषयलाई ज्यादै गम्भीरताका साथ जाँचबुझ गरेर मात्रै खेलौनाहरू आयात गर्न अनुमति दिने गरिन्छ । त्यसमा पनि उमेरको आधारमा खेलौनाको वर्गीकरण गरी अलग अलग संकेत नम्बर प्रदान गर्ने प्रचलन रहेको छ । संयुक्त राज्य अमेरिकाले यो अभ्यासलाई कडाइका साथ लागू गर्दै आएको छ । यस्तै अन्य गैरकृषिजन्य उत्पादनको आयातमा पनि ती उत्पादनको प्रयोग गर्दाका सुरक्षाका उपायलगायत गुणस्तरसँग सम्बद्ध प्रावधानहरू लागू गरिएका हुन्छन् ताकि ती वस्तु प्रयोग गर्दा उपभोक्तालाई कुनै प्रकारको शारीरिक हानिनोक्सानी नहोस् । यस्तै मानवका विभिन्न अंगसँग प्रत्यक्ष संसर्गमा आउने कापी, कलम, किताब, पेन्सिल, इरेजर, कलम, डट्पेन, तिनका मसी, टिस्युपेपर, सेनिटरी प्याडजस्ता वस्तुको गुणस्तर पनि अतिसंवेदनशील वस्तुका रूपमा लिने गरिन्छ र जनताप्रति उत्तरदायी विश्वका विभिन्न मुलुकले यस्ता वस्तुको गुणस्तरको मापदण्ड बनाई आयात गर्दा ती मापदण्डको अनुपालन भए नभएको कडाइका साथ लागू गर्ने गरिएको छ ताकि गुणस्तरहीन वस्तुको आयातले जनताको स्वास्थ्यमाथि कुनै प्रकारको खेलवाड हुन नसकोस् । यस्तै गैरकृषिजन्य उत्पादनमा लेबलमा उल्लेख भएअनुसार उक्त वस्तुको गुण, चरित्र र कार्यक्षमता भए नभएको जाँच गर्न सक्ने अवस्था छैन । यसले गर्दा यस्ता वस्तुहरूको आयातले समग्र उपभोक्ता र उद्योगतन्त्रमा कस्तो खालको दीर्घकालीन असर गरिरहेको छ भन्ने विषयमा देशभित्र एक प्रकारको उदासीनता व्याप्त रहेको छ । त्यस्तै धेरै खालका रंग र रसायनहरू मानवीय, वानस्पतिक र वातावरणीय दृष्टिले हानिकारक हुन्छन् । यस्तो क्षेत्रमा पनि निश्चित मापदण्ड तोक्ने व्यवस्था हुन पनि त्यत्तिकै जरुरी देखिन्छ । सारमा भन्नुपर्दा भन्सार कार्यालयबाट प्रकाशित हुने भन्सार महशुल दरबन्दीमा एक स्तम्भ थपी हरेक वस्तु आयात गर्दा पालन गर्नुपर्ने गुणस्तर प्रावधानहरूको जानकारीको व्यवस्था हुन जरुरी छ । उपर्युक्त प्रावधान लागू गर्न आयात मापदण्डको व्यवस्था हुन जरुरी छ । व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्रका वरिष्ठ अधिकृत बजगाईंका यी विचार निजी हुन् ।

Aarthik Abhiyan पौष २०७९

विपद् व्यवस्थापनमा स्थानीय सरकार

विशिष्ट भौगोलिक बनोट, भौगर्भिक गतिशीलता, प्राकृतिक एवं मानवीय क्रियाकलापबाट सृजित अवस्था तथा जलवायु परिवर्तनबाट परेको प्रतिकूल प्रभावका कारण नेपालमा बाढीपहिरो, महामारी, आगलागी, शीतलहर र हिमताल विस्फोट, हिमपहिरो तथा भूकम्पको जोखिम रहेको छ । विगतमा विपद् जोखिम व्यवस्थापनको सवालमा पूर्वतयारी ता जोखिम न्यूनीकरण कार्यलाई विशेष महत्त्व नदिइँदा धनजनको ठूलो नोक्सान हुने गरेको छ । नेपालको राजधानी काठमाडौं उपत्यका साथै तराईका क्षेत्र तथा पहाडी भू–भागहरू प्राकृतिक प्रकोपको व्यवस्थापनका दृष्टिले अति संवेदनशील क्षेत्र मानिन्छन् । शीतलहर, आगलागी, बाढीपहिरो जानुजस्ता समस्याका कारण जोखिम बढ्दै गएको पाइन्छ । अव्यवस्थित शहरीकरणसँगै भूकम्पीय दृष्टिले नगरक्षेत्रका भवन तथा भौतिक संरचनाहरू पनि जोखिमको अवस्थामा छन् । सम्भाव्य सबै प्रकारका विपद्हरूको पूर्वसूचना उपलब्ध गराई विपद्बाट बचाउन सकिन्छ र पूर्वतयारी पनि गर्न सकिन्छ । विपद् व्यवस्थापनको पूर्वतयारी नहुँदा यस्ता विपद्हरूलाई व्यवस्थापन गर्न कठिनाइ हुन्छ र लामो समय लाग्छ । नेपाल विश्वमा विपद्् जोखिमको नक्सांकनमा बीसौं स्थानमा रहेको छ । बाढीपहिरोजस्ता जलजन्य प्रकोपको जोखिमको दृष्टिकोणबाट तीसौं स्थानमा छ । नेपालको सम्पूर्ण भूभाग भूकम्प जाने सम्भावित क्षेत्रभित्र पर्छ भने मध्य भूभाग अति जोखिम क्षेत्रभित्र पर्छ । तर, यस्ता विपद्सँग जुध्न सक्ने क्षमताको विकास र पूर्वतयारीजस्ता काम हुन सकेको छैन । विपद्का प्रतिकार्य तथा पूर्वतयारी योजना निर्माणमा सबै स्थानीय निकाय, सरोकारवाला तथा साझेदार संस्थाको दायित्व रहन्छ । सबै निकायमा रहेको विपद् व्यवस्थापन समितिले प्रभावित क्षेत्रमा योजना तयार गरी कार्यान्वयन गरी उद्धार र राहतको व्यवस्था मिलाउनु अति आवश्यक छ । विपद्को समयमा प्रभावित तथा पीडित समुदायलाई उपलब्ध गराउन मानवीय सहयोगका विभिन्न क्षेत्र हुन्छन् । पीडितहरूलाई जीवनयापनका आधारभूत आवश्यकताका पूर्ति गर्न, खाद्यान्न, आवास, खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वास्थ्य प्रवर्द्धन, सुरक्षाजस्ता विषयमा विशेषज्ञता प्राप्त गरेका समूहहरूले जिम्मेवारी लिँदा मानवीय सहयोगका कार्य व्यवस्थित हुन्छ । विभिन्न सरकारी निकाय तथा गैरसरकारी संस्थाहरू, आसपासका गाउँपालिका, नगरपालिका र जिल्लामा कार्यरत अन्य संघसंस्थाका उपस्थितिले विपद् व्यवस्थापनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्छन् । एम्बलेन्स, यातायातका साधन, खानेपानी व्यवस्थापन, पर्याप्त मात्रामा स्वास्थ्यकर्मी, तालीमप्राप्त स्वयंसेवक, खाद्यान्न आदि जस्ता स्रोतहरूको पहिचान र सूचीकरण गरी ती वस्तु तथा सेवाहरूका सम्बन्धमा नगरपालिका/गाउँपालिकाभित्र आवश्यक क्षमता विश्लेषण गरी विपद् व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । स्थानीय स्तरमा विपद् व्यवस्थापनको कार्य सञ्चालनको नेतृत्वदायी जिम्मेवारी स्थानीय स्तरमा नगरपालिका/गाउँपालिकामा रहेको हुन्छ । यसले गाउँ तथा नगरभित्र सम्पूर्ण विपद् प्रतिकार्य योजना सञ्चालन गर्छ । विपद् व्यवस्थापनलाई सहज बनाउन नेपाल सरकारले केन्द्र र प्रदेश तहमा कार्य गर्ने गरी राहत सहयोग गरेको पाइन्छ । तर, यो प्रभावकारी हुन सकेको छैन । सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र नेपाल रेडक्रसका आआफ्नै दिग्दर्शन र कार्ययोजनाहरू अनुसार विपद् व्यवस्थापनमा खटिन्छन् । तर, तीनको संयोजन र उचित किसिमको समन्वय नहुँदा प्रभावकारिता कम देखिएको छ । विकासको नाममा नदी सार्वजनिक जग्गा, बाटो, पाटीपौवा, ढल, कुवा आदि अतिक्रमण भएका छन् । सडक निर्माणका लागि जथाभावी डोजर प्रयोग भएको छ । भवन आचारसंहिताको पालना नगरी घर बनेका छन्, जथाभावी सडक खनेर वातावरण बिगारेको स्थिति छ । खानी तथा बालुवा र गिटीको उत्खननमा मापदण्डको पालना भएको छैन । उद्योगहरूले वातावरण प्रदूषण कम गर्न तयार पारिएको मापदण्ड पालना गरेका छैनन् । समग्रमा वातावरण मैत्री विकास भइरहेको छैन । यसले प्राकृतिक प्रकोपलाई निम्त्याएको छ । यही कारण क्षति बढी हुने गरेको छ । प्रकोपको समस्या समाधान गर्न स्थानीय निकायले आफ्नो क्षेत्रमा वन जंगलको संरक्षणमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ । व्यवस्थित रूपले नदीबाट उचित मात्रामा गिट्टीबालुवा निकाल्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । कृषि र वनका संयुक्त परियोजना सञ्चालन गर्दै बढी से बढी वृक्षरोपण तथा संरक्षणको कार्य गर्नुपर्छ । खोला नाला नियन्त्रण गर्ने तथा उचित स्थानमा बस्ती बसाउने कार्यलाई प्राथमिकता दिइनुपर्छ । त्यस्तै विकास निर्माणका योजना वातावरणमैत्री बनाउनुपर्छ । विपद््को प्रभाव न्यून गर्न विपद््का लागि पूर्वतयारी गर्नुपर्छ । यसका लागि स्थानीय समुदायलाई नै प्रकोप वहन गर्न सक्षम बनाउनुपर्छ । त्यस्तै हरेक वडामा विपद् व्यवस्थापन योजना बनाउन आवश्यक देखिन्छ । अति आवश्यक सेवालाई चुस्त बनाउँदै विपद्का बारेमा शिक्षा दिने र लिने, क्षमता वृद्धि गर्ने, स्रोतसाधन परिचालन गर्नेजस्ता कुरामा ध्यान पुर्‍याई विपद्् व्यवस्थापनका कार्य व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्छ । स्थानीय निकायले प्रकोप आउनुअघिको अवस्था, प्रकोपको अवस्था र त्यसपछि पुनः स्थापनाको कार्यलाई व्यवस्थित रूपले सञ्चालन गर्नुपर्छ । जलवायु परिवर्तनका कारण चरम जलवायु घटना भइरहेका छन् । बेमौसमी मनसुनी वर्षाको ढाँचा परिवर्तन भई मनसुन समाप्त हुन ढिलो हुँदा सक्रिय मनसुनको अवधि लम्बिन गएको छ । उच्च तीव्रतर चरम वर्षाको क्षेत्रीय प्रवृत्ति वार्षिक वा मनसुनी वर्षाको प्रवृत्तिभन्दा धेरै फरक हुन्छ । तराई र चुरेक्षेत्र जहाँ अपेक्षाकृत वार्षिक वर्षा र पानी पर्ने दिन कम हुन्छ, उच्च तीव्रतर चरम वर्षाको चपेटामा नेपालका धेरै ठाउँ परेका छन् । सबैभन्दा जोखिम समूहमा कम आय भएका र गरीब परिवारहरू, सीमान्तकृत र बहिष्कृत समुदाय, महिला, बालबालिका, वृद्ध र अपाङ्ग व्यक्ति पर्छन् । विपद्् जोखिम सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक ढाँचा र उनीहरू बीचको अन्तरसम्बन्धमा निर्भर गर्छ । विपद्का आयामहरू गतिशील छन् । विपद्मा प्रत्यक्ष रूपमा देखापर्ने अवस्थाको विश्लेषण गरी व्यवस्थापनका कार्य गरिनुपर्छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले विपद् जोखिम न्यूनीकरण गर्ने प्रयास हुनुपर्छ । यसको मुख्य जिम्मेवार स्थानीय सरकारको हुन्छ । लेखक गुणस्तरीय जीवनमा विद्यावारिधि हुन् ।

Aarthik Abhiyan माघ २०७८

सरकार नयाँ चुनौती पुरानै

अहिले अर्थराजनीतिका दुईओटा कुरामा बढी चर्चा र चासो छ । पहिलो, सत्ता राजनीतिमा आएको उतारचढाव र यसबाट पर्ने दूरगामी असर । दोस्रो, कोरोना महामारीले अर्थसामाजिक दैनिकीमा पारिरहेको प्रभाव र यसको निकास । कोरोना महामारी केही नियन्त्रणमा आएको र सत्ता राजनीतिमा देखिएको गतिरोधले निकास पाएकाले सरोकारका क्षेत्रमा स्वाभाविक रूपमा केही आशाको सञ्चार भएको छ । खोपको सहज उपलब्धता, कोरोना प्रतिरोधी क्षमताको विकास र अर्थतन्त्रमा परेको असरको पुनरुत्थानका निम्ति प्रोत्साहनमूलक योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन अहिलेका लागि निकासको बाटो हो । करीब डेढ वर्षदेखि कोरोना महामारीको विपद् र त्यसै समय सेरोफेरोमा शुरू भएको सत्ता राजनीतिको आन्तरिक किचलोले जनताका खास सरोकार नराम्ररी गिजोलिन पुगे । सत्तासीन राजनीतिको आन्तरिक झगडाको मार जनताको दैनिकीले भोग्नुपर्‍यो । जनता कोरोनाको उपचारका निम्ति अस्पतालमा बेड, अक्सिजन र भेन्टिलेटर नपाएर ज्यान गुमाइरहँदा जनताको आडभरोसा बन्नुपर्ने सत्ता सञ्चालकहरूले कुर्सी फुत्काउने र जोगाउने रस्साकस्सीमा समय बिताए । यसले जनताको दैनिकीदेखि आर्थिक र सामाजिक सरोकारले चरम सकस झेल्नुपर्‍यो । सत्ता जोगाउन विधि र प्रक्रियामाथि जुन हिसाबले प्रहार भयो, त्यसबाट सत्ता सञ्चालकको ध्यान जसरी पनि शक्तिमा टिकिरहने भन्नेबाहेक अन्य केही प्रतीत भएन । महामारीका बेला सरकारको ध्यान जनताको ज्यान जोगाउन होइन, कुर्सी बचाउन एकोहोरियो । परिणाम, कोरोना संक्रमणको जटिलताभन्दा पनि उचित उपचार नपाएर पनि कैयौंले ज्यान गुमाए । जे होओस्, यतिखेर सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट राजनीतिक अन्योलले निकास पाएको छ । यो स्थिरतालाई कसरी अर्थसामाजिक क्षेत्रमा देखिएका समसामयिक जटिलताहरूको समाधानमा केन्द्रित गर्न सकिन्छ भन्ने नै अहिलेको मुख्य उद्देश्य र कार्यभार बन्नुपर्छ । अन्योलपूर्ण राजनीतिले निकास पाइसकेको छ । अब कोरोना महामारीको नियन्त्रण र यसले आर्थिक र सामाजिक आयामहरूमा पारेको गम्भीर क्षतिको पुनरुत्थान कसरी गर्ने ? सरकार र सरोकारका पक्षको मुख्य ध्येय यही हुनुपर्छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सरकारको पहिलो प्राथमिकता सबै नागरिकलाई खोप दिनु रहेको बताउनुभएको छ । उहाँको सरकार बनेपछि खोप अभियान र आपूर्तिले तीव्रता पाएकाले यसमा आशावादी हुने आधार पनि देखिएको छ । यसलाई सकारात्मक मान्नुपर्छ । कोरोना महामारी नियन्त्रणको एकमात्र उपाय खोप नै भएकाले सबै नागरिकलाई खोप दिएर सुरक्षित बनाउनुको अन्य विकल्प छैन । खोपको बलमा कोरोनालाई कमजोर तुल्याउनु नै जनतालाई कोरोनाबाट सुरक्षित राख्नु हो । करीब कोमाउन्मुख भइसकेको अर्थतन्त्रलाई उकास्ने आधार निर्माण गर्नु पनि हो । अहिले मानिस रोग र भोकबाट ग्रस्त छ । यस्तो अवस्थामा खोप रोगविरुद्ध लड्ने उपाय हो भने दैनिकीलाई सुचारु बनाउनु र यसको बलमा अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान भोकबाट जोगिने उपाय हो । यस कारण अहिलेको मूल प्राथमिकता खोप र कोरोनाबाट धराशयी हुने अवस्थामा पुगेका आर्थिक सरोकारहरूलाई माथि उकास्नु हो । अहिले दिनचर्या खकुलो हुँदा यस्ता गतिविधिले गति लिने क्रममा भए पनि संक्रमणको जोखिम टरिसकेको छैन । पछिल्ला दिनहरूमा मापदण्डको स्वास्थ्य सतर्कता र सावधानीको पालनामा लापरबाही देखिएको छ । यसको परिणाम संक्रमित संख्यामा देखा परिसकेको छ । २/४ दिन यता कोरोना संक्रमित र मृतकको संख्या पुनः बढ्न थालेको छ । यसकारण आर्थिक सामाजिक दिनचार्यालाई लयमा लैजान र यसलाई खकुलो गर्दा अपनाउनुपर्ने सतर्कतामा सर्वसाधारण आफै सचेत र जिम्मेवार बन्न पनि उत्तिकै आवश्यक देखिएको छ । खोपको सहज उपलब्धता, कोरोना प्रतिरोधी क्षमताको विकास र अर्थतन्त्रको परेको असरको पुनरुत्थानका निम्ति प्रोत्साहनमूलक योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन अहिलेका लागि निकासको बाटो हो । सरकारी तथ्यांकले नेपाललाई ४ करोड ३० लाख मात्रा खोप आवश्यक पर्ने देखाएको थियो । अहिलेको उपलब्धता र तयारी हेर्दा १ करोड मात्राको व्यवस्थापन भइसकेको अनुमान गर्न सकिन्छ । भर्खरै सत्तामा आएको नेतृत्वले खोपमा देखाएको सक्रियता र प्रतिबद्धता सराहनीय छ । विगतका कमीकमजोरीबाट पाठ सिक्दै खोप अभियानलाई तीव्र बनाउनुपर्छ । उदाहरणका लागि ४ महीनाअघि खोपको पहिलो डोज लगाएका ६५ वर्षभन्दा बढी उमेरसमूहका साढे १३ लाख नागरिकले दोस्रो मात्रा पाएका छैनन् । दोस्रो मात्रा निश्चित नगरी अभियान चलाउँदा अहिले ती नागरिकको स्वास्थ्य जोखिममा धकेलिएको छ । सरकारको भर पर्दा ज्यान नै जोखिममा पर्ने देखिएपछि तीमध्ये कतिपयले आफ्नै स्रोत सम्पर्कबाट खोपको दोस्रो मात्रा लिएको भन्ने कुुराहरू पनि सुनिएका छन् । विगत सरकारको कमजोरीका कारण नागरिकले आफ्नो स्रोत उपयोग गरेर कुनै पनि तरीकाले खोप लगाए भने त्यो सरकारका लागि एक प्रकारको सहुलियत नै हो । अब सरकारले ती नागरिकले लगाएको खोपको मात्रालाई अध्यावधिक गरी रेकर्डमा राख्नुपर्छ । यसो गर्दा उनीहरूले बाह्य स्रोतबाट लगाएको खोपले आधिकारिकता पाउँछ भने त्यतिबेला खोप लगाएकालाई दोस्रो मात्रा दिन कति खोपको खाँचो छ भन्ने अनुमान गर्न सरकारलाई सहज हुन्छ । भुक्तानी दिएर आपूर्ति नभएको १० लाख मात्रा खोप उपलब्ध गराउन अब यो सरकारले भारतसित तत्काल प्रभावकारी पहल अघि बढाउनुपर्छ । विगतमा स्थानीय एजेन्टको कमिशनको चक्करमा खोप आपूर्ति नै अवरुद्ध भएका खबर आएका थिए । जनताको जीवनसित जोडिएको विषयमा त्यस्ता प्रयासहरूको पुनरावृत्ति नहोओस् भन्नेमा यो सरकार चनाखो हुनुपर्छ । भारत आफै खोप आपूर्तिमा समस्यामा परेकाले यतिखेर भारतको भर परेर हुँदैन । र, अनुदानको आश पालेर पनि हुँदैन । अन्य देशसित जीटुजी र बीटुबी प्रक्रिया अगाडि बढाएर आपूर्तिलाई सहज बनाउनुपर्छ । यसमा निजीक्षेत्रलाई मापदण्ड तोकेर सहभागी गराउने हो भने सरकारका लागि स्रोत र साधनको दबाब पनि कम हुन्छ । संयुक्त राष्ट्रसंघले कोरोनाको पहिलो लहरमै यसबाट विश्वभरका ५० करोड मानिस गरीबीको रेखामुनि धकेलिने बताएको थियो । यो महामारीलाई बितेको ३ दशकमै सबैभन्दा बढी गरीबी बढाउने महामारीका रूपमा लिइएको थियो । हाम्रा लागि यो वैदेशिक रोजगारीमा संकट र आन्तरिक उद्योग, व्यापार, कृषि, पर्यटन क्षेत्रमा संकटको कारण मानिएको थियो । यसबाट मानवीय जीवन र संवेदनामा पर्ने क्षतिको गणना आँकडामा सम्भव हुन सक्दैन । हुन त कोरोनायता विप्रेषणको आय जति कमी आउने अनुमान गरिएको थियो, त्यो तहसम्म असर पुगेको देखिँदैन । यसअघि नै अन्तरराष्ट्रिय मुद्रा कोषले विश्व अर्थतन्त्र मन्दी उन्मुख भएको बताएको थियो । विज्ञहरूको भनाइलाई आधार मान्ने हो भने कोरोना महामारी अझै २/४ वर्ष कुनै न कुनै स्वरूपमा रहिरहनेछ । अब हामी कोरोनासँगै हिँड्ने अभ्यासमा लाग्नुको विकल्प छैन । अन्तरराष्ट्रिय श्रम संगठनले विश्वभर १ अर्ब २५ करोड मानिसको रोजगारी प्रभावित हुने प्रक्षेपण यसअघि नै गरेको थियो । नेपाल राष्ट्र बैंकले केही समयअघि गरेको एउटा अध्ययनले नेपालमा औपचारिक र अनौपचारिक क्षेत्रमा ३६ लाख रोजगारी संकटमा परेको देखाएको छ । वर्षमा करीब ५ लाख नयाँ श्रमशक्ति श्रम बजारमा आउने नेपालका लागि यो गम्भीर चुनौतीको विषय हो । एशियाली विकास बैंकले नेपालमा कृषिजन्य वस्तुको उत्पादनमा कमी, आन्तरिक माग र खपतमा कटौती, विकास निर्माणका कामका गतिरोधजस्ता नकारात्मक प्रभावलाई कोरोनाकालमा अर्थतन्त्रका अवरोध भनेको छ । उद्योग, व्यापार, पर्यटन, कृषिलगायत आर्थिक सरोकारलाई चलायमान बनाएर आय आर्जनका अवसरको पुनर्बहाली गरिनुपर्छ । कृषि अहिले पनि अर्थतन्त्रको मुख्य अंश हो । कोरोनाका कारण यो क्षेत्र नराम्ररी प्रभावित छ । यो संकटलाई अवसरमा बदल्ने हो भने कृषिलाई व्यावसायिक बनाउने मौका बन्न सक्छ । अनुमान गरौं, निर्वाहमुखी भएर पनि अर्थतन्त्रमा सबैभन्दा बढी योगदान दिएको कृषिलाई व्यावसाकितासित जोड्न सकियो भने त्यसले अर्थतन्त्रका कस्तो परिवर्तन ल्याउला ? आन्तरिक उत्पादन, आपर्ति, बजार र उपभोगलगायत उपक्रमहरू कोरोनाबाट ग्रस्त छन् । सरकारले यी क्षेत्रको पुनरुत्थानमा विशेष योजना ल्याउनुपर्छ । हालैमात्रै निजीक्षेत्रका संघसंस्थाले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ५ प्रतिशतबराबर प्रोत्साहन योजना ल्याउन सरकारलाई सुझाएको थियो । कोरोनाकालमा सरकारले महत्त्वाकांक्षी र तत्काल लाभ दिन नसक्ने योजनाहरूलाई थाति राखेर भए पनि यस्ता कार्यक्रममा जोड दिनुपर्छ । यसले अर्थतन्त्रलाई स्वाभाविक बाटो र गतिमा फर्काउन सक्छ । अहिले जनताको जीवन र अर्थतन्त्रको दैनिकीलाई जोगाएर कसरी अघि बढ्न सकिन्छ भन्ने नै मुख्य उद्देश्य बन्नुपर्छ । ठाकुर वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वउपाध्यक्ष हुन् ।

Aarthik Abhiyan आषाढ २०७८

विपद् व्यवस्थापनमा नहेरिएको पाटो

मुलुकभर आएको बाढीपहिरोबाट मानवीय क्षति हुनुका साथै पूर्वाधारहरूमा व्यापक क्षति पुगेको छ । नेपालमा मौसम भविष्यवाणीको प्रविधिमा आएको सुधार र पूर्वसूचना प्रणालीले कम मानवीय क्षति भएको आकलन गरिएको छ । तर, यसमा सुधारका साथै सम्भावित जोखिमबारे थप अध्ययन र जोखिम न्यूनीकरणका योजनाहरू बनाउनुपर्ने तथ्यलाई सतहमा ल्याइदिएको छ । त्यस्तै, विपद् व्यवस्थापनमा भएको सधैंको कमजोरीलाई पनि अहिलेको विपत्तिले उजागर गरेको छ । विश्व तापमानमा आइरहेको परिवर्तनले हिमतालहरू फुट्ने खतरा थपिदिएको छ । यस्तोमा नेपालले जोखिमका बारेमा पर्याप्त अध्ययन गर्नुपर्छ । नेपाल बाढीपहिरो र भूकम्पका दृष्टिकोणले जोखिमयुक्त क्षेत्र मानिन्छ । यी प्राकृतिक प्रक्रिया नै हुन् तर मानिसले बनाएका भौतिक निर्माण र मानवीय क्षति पुग्दा यिनलाई विपत्ति मानिन्छ । यस्ता सम्भावित विपत्तिबारे नेपालमा पर्याप्त अध्ययन भएको पाइँदैन । भएका अध्ययनबाट प्राप्त निष्कर्षलाई कार्यान्वयनमा लैजाने पाटो झनै कमजोर छ । सरकार र नागरिक दुवैका तर्फबाट सम्भावित जोखीमप्रति बेवास्ता गर्दै बस्ती बसाउने तथा भौतिक पूर्वाधार बनाउने गर्दा त्यसबाट मुलुकले ठूलो आर्थिक क्षति बेहोर्नुपर्ने हुन्छ । यस्तो क्षति बारम्बार भोग्नु परिरहेको पनि छ । तैपनि थप अध्ययन गराउन तथा अध्ययनबाट प्राप्त सुझावलाई कार्यान्वयन गर्न थप सक्रियता देखिएको छैन । सिन्धुपाल्चोक जिल्लामा बाढीपहिरोको समस्या बढी देखिएको छ । अन्य पहाडी भूभागमा पनि पहिरोको समस्या उत्तिकै छ भने तराईका डुबानको समस्या वर्षेनि जस्तै भइरहने गरेको छ । मेलम्चीमा आएको बाढीको प्रकृति हेर्दा नदी थुनिएर पाँगो माटो आएको देखिन्छ । वर्षाको पानी मात्र नभई हिमताल फुटेर आएको हुन सक्ने सम्भावना पनि केही विज्ञले औंल्याएका छन् । मनाङतिर आएको बाढीमा पनि पाँगोको मात्रा बढी भएको भनाइ छ । यसले नेपालको भौगोलिक बनोटका कारण समस्या बढी भएको तथ्यलाई नै संकेत गर्छ । नेपालमा हिमतालहरू फुट्ने सम्भावना बढी नै छ । नेपालमा २ हजार ३२३ ओटा हिमताल छन् । यी ताल झन्डै ७६ वर्गकिलोमीटरमा पैmलिएका छन् । महाकाली, कोशी, गण्डकी, कर्णाली चार प्रमुख नदी बेसिनहरू छन् । यी सबै हिमालबाट उत्पत्ति भएर आएका नदी हुन् । हिमताल फुटेर बाढी आए तथा यी नदी थुनिए भने तिनले निम्त्याउने विनाश मेलम्चीको भन्दा निकै भयावह हुने देखिन्छ । विश्व तापमानमा आइरहेको परिवर्तनले यस्ता तालहरू फुट्ने खतरा थपिदिएको छ । यस्तोमा नेपालले जोखिमका बारेमा पर्याप्त अध्ययन गर्नुपर्छ । साथै, यसबाट हुने क्षति न्यून गर्न पनि अध्ययन नै गर्नुपर्ने देखिन्छ । क्षतिको सम्भावना भएका क्षेत्रबाट बस्ती अन्यत्र सार्ने, एकीकृत बस्ती बसाल्ने, जोखिमयुक्त क्षेत्रमा बस्ती विस्तार गर्न नदिने तथा पूर्वाधारहरू बनाउँदा वातावरणीय असरबारेमात्र नभई यस्तो जोखिमको पनि अध्ययन गराउने र त्यसैअनुसार पूर्वाधार बनाउन आवश्यक मापदण्ड तयार गर्नुपर्ने देखिन्छ । विकास र प्रकृतिबीच विपरीत सम्बन्ध जस्तै देखिन्छ । दिगो विकासका लागि प्रकृतिमा सकेसम्म कम हस्तक्षेप गर्ने नीति अवलम्बन गरिन्छ । प्रकृतिमाथि कम हस्तक्षेप गर्नेगरी पूर्वाधार बनाउँदा लागत बढी पर्छ जुन नेपालजस्तो अल्पविकसित मुलुकले बेहोर्न गाह्रो पर्छ । नेपालका नयाँ शहरहरू नदीकिनारमा विस्तार हुँदै छन् । सडक पूर्वाधार निर्माण गर्दा नदी किनारबाट गर्ने गरिएको छ र यही क्षेत्रमा नयाँ बस्ती विस्तार भइरहेको छ । यस्तो बस्ती नै बढी जोखिममा परेको पाइन्छ । नदी बस्तीमा पसेको हो कि बस्ती नदीको क्षेत्रमा पसेको हो भन्ने बहस बाढी आएका बेला उठाउने गरिन्छ । तर, उचित मापदण्ड बनाएर यसलाई नियमन गर्नु सरकारको जिम्मेवारी हो । नेपालको आर्थिक रूपान्तरणका लागि उच्च सम्भावनायुक्त क्षेत्र जलविद्युत्लाई मानिन्छ । नेपालमा प्राविधिक रूपमा ४२ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुन सक्ने देखिएको छ । यसका लागि वैदेशिक लगानीलाई प्राथमिकता दिइएको छ । नेपालमा ठूला जलविद्युत् आयोजनाहरू बन्न थालेको सन्दर्भमा ती बाँधहरू भत्किए सम्भावित क्षति निकै ठूलो हुने देखिन्छ । त्यसैले बाढीपहिरोबाट यस्ता आयोजनामा हुन सक्ने क्षति र त्यसलाई न्यून गर्ने उपायबारे पनि अध्ययन हुन जरुरी छ । प्राकृतिक घटनाक्रमबाट विकास निर्माणसँग जोडिएका जोखिमहरूबारे अध्ययन हुनुपर्छ । त्यसै अनुसार पूर्वाधार बनाउँदै जानुपर्छ ।

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०७८