काठमाडौं । वित्तीय प्रणालीमा तरलता ज्यादै बढेपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले निक्षेप संकलन उपकरणमार्फत तरलता प्रशोचन बढाएको छ ।
एक महीनामा २ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी तरलता प्रशोचन गर्दा पनि ब्याजदर कोरिडोरअनुसार औसत अन्तरबैंक ब्याजदर कायम नभएपछि केन्द्रीय बैंकले निक्षेप संकलन रकम बढाएको हो ।
राष्ट्र बैंकले निक्षेप संकलन उपकरणमार्फत बुधवार १४ दिनका लागि ३५ अर्ब रुपैयाँ उठाएको छ । यो तरलता प्रशोचनका लागि चालू आर्थिक वर्ष (आव) मा जारी गरेको हालसम्मकै ठूलो रकमको उपकरण हो । यसअघि १४ दिने अवधिको २५ अर्ब रुपैयाँसम्मको निक्षेप संकलन उपकरण जारी भएको थियो । बुधवार जारी निक्षेप संकलन उपकरणको बोलकबोलमा बैंकहरूले ३८ अर्ब ४० करोड रुपैयाँका लागि आवेदन गरेका छन् । यसमा बैंकहरूले न्यूनतम २ दशमलव ४९ र अधिकतम ३ दशमल १२ प्रतिशत ब्याजदर बोलकबोल गरेका छन् । राष्ट्र बैंकले केन्द्रीय बैंकले बिहीवार पनि ७ दिन अवधिको २० अर्ब रुपैयाँ बराबरको निक्षेप संकलन उपकरण जारी गर्दै छ ।
वित्तीय प्रणालीको अधिक तरलता व्यवस्थापन गर्न राष्ट्र बैंकले १ महीनाको अवधिमा १४ पटक निक्षेप संकलन उपकरण जारी गरी २ खर्ब ३२ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ उठाएको छ । त्यसमध्ये १ खर्ब ३५ अर्ब रुपैयाँ भने परिपक्व भई पुन: बैंकिङ प्रणालीमा फिर्ता भइसकेको छ ।
वित्तीय प्रणालीको अधिक तरलता व्यवस्थापन गर्न राष्ट्र बैंकले १ महीनाको अवधिमा १४ पटक निक्षेप संकलन उपकरण जारी गरी २ खर्ब ३२ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ उठाएको छ ।
अझै अन्तरबैंक ब्याजदर तोकिएको सीमाभन्दा तल कायम भएपछि राष्ट्र बैंकले तरलता प्रशोचन बढाएको हो । शनिवारसम्ममा औसत अन्तरबैंक ब्याजदर २ दशमलव ५८ प्रतिशत कायम भएको छ ।
‘ब्याजदर कोरिडोरसम्बन्धी कार्यविधि २०७६’ अनुसार कोरिडोरको माथिल्लो सीमा बैंकदर र तल्लो सीमा निक्षेप संकलन बोलकबोल दर तोक्दै अन्तरबैंक ब्याजदर यही बीचमा राख्ने व्यवस्था छ । यसका लागि राष्ट्र बैंकले तरलता प्रवाह र प्रशोचन गर्न विभिन्न मौद्रिक उपकरण प्रयोग गर्ने प्रावधान छ । केन्द्रीय बैंकले चालू आवको मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षामार्फत निक्षेप संकलनदर ३ प्रतिशतमा झारेको छ । यसअघि यो दर ४ दशमलव ५ प्रतिशत थियो । निक्षेप संकलन ब्याजदर नै कोरिडोरको तल्लो सीमा तोकिएकाले केन्द्रीय बैंकले अन्तर ब्याजदर यसभन्दा तल आएमा तरलता प्रशोचन गर्नुपर्छ ।
चालू आवमा भदौ अन्तिमबाटै अन्तरबैंक ब्याजदर कोरिडोरको सीमाभन्दा तल कायम भए पनि राष्ट्र बैंकले मङ्सिरसम्म त्यसलाई बढाउन कुनै उपकरण प्रयोग गरेन । सरकारले धमाधम सस्तो ब्याजदरमा आन्तरिक ऋण उठाइरहेकाले केन्द्रीय बैंकले बेवास्ता गरेको थियो । सरकारको ऋण उठाउने योजना पूरा भएपछि पनि अन्तरबैंक ब्याजदर तोकिएको सीमाभित्र कायम नभएपछि राष्ट्र बैंकले निक्षेप संकलन उपकरणबाट धमाधम तरलता प्रशोचन गरिरहेको छ । मौद्रिक नीतिमा भने ब्याजदर लक्ष्यभन्दा कम वा बढी भएमा दोस्रो बजार कारोबार र निक्षेप संकलन बोलकबोल खुला गर्ने उल्लेख छ ।
पछिल्लो समय बैंकमा निक्षेप वृद्धिको तुलनामा कर्जा प्रवाह हुन नसक्दा अधिक तरलता देखिएको हो । गत शनिवार बैंकहरूको औसत कर्जा–निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) ८० दशमलव १७ प्रतिशतमा झरेको छ । बैंकहरूले ९० प्रतिशतसम्म यस्तो अनुपात कायम गरी कर्जा दिन सक्ने प्रावधानअनुसार उनीहरूसँग थप ५ खर्ब ९३ अर्ब रुपैयाँ कर्जा विस्तारको क्षमता छ । पुसमा बैंकहरूले ब्याजदर घटाएर कर्जा विस्तारमा जोड दिए पनि बढ्न सकेको छैन । शनिवारसम्ममा बैंकहरूले ६० खर्ब ३४ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरी ५० खर्ब ७ अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेका छन् । चालू आवमा बैंकहरूमा २ खर्ब ६३ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप बढ्दा कर्जा १ खर्ब २९ अर्ब रुपैयाँ मात्र विस्तार भएको छ ।
काठमाडौं । बैंक, वित्तीय संस्थामा तरलता (Liquidity) सहज भएपछि ट्रेजरी बिल्स (treasury bill) को ब्याजदर पनि घटेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंक (Nepal Rastra Bank) ले सोमवार विभिन्न अवधिका गरी कुल २४ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ बराबरको ट्रेजरीका लागि बोलकबोल आह्वान गरेकोमा बैंक (Bank) हरूले अघिल्लो साताको भन्दा ब्याजदर (Interest Rate) घटाएर खरीद गरेका हुन् ।
राष्ट्र बैंक (NRB)ले सोमवार २८ दिनको ५ अर्ब, ९१ दिनको ७ अर्ब ७० करोड, १८२ दिनको ५ अर्ब र ३६४ दिनको ७ अर्ब रुपैयाँ बराबरको ट्रेजरी बिल्सका लागि बोलकबोल आह्वान गरेको थियो । त्यसमध्ये २८ दिने ट्रेजरीमा ८ दशमलव ३३ प्रतिशत, ९१ दिनेमा ९ दशमलव ६३, १८२ दिनेमा ९ दशमलव ६५ र ३६४ दिनेमा ९ दशमलव ५५ प्रतिशत औसत ब्याजदर कायम भएको राष्ट्र बैंकले जानकारी दिएको छ ।
अघिल्लो साता २८ दिनको ट्रेजरीमा ८ दशमलव ५४ प्रतिशत, ९१ र १८२ दिनकोमा ९ दशमलव ७९ तथा ३६४ दिनकोमा ९ दशमलव ६४ प्रतिशत औसत ब्याजदर कायम भएको थियो । बजारमा तरलताको अवस्था सहज भए पनि कर्जा प्रवाह नभएपछि बैंकहरूले ब्याजदर घटाएर भए पनि ट्रेजरीमा लगानी गरेका हुन् ।
चालू आर्थिक वर्षका लागि केन्द्रीय बैंकले कसिलो मौद्रिक नीति जारी गर्दै नीतिगत दरहरू बढाएपछि बैंकको ब्याजदर महँगो भएको थियो । सोही कारण सरकारले मौद्रिक उपकरणमार्फत उठाउने आन्तरिक ऋणको ब्याज पनि महँगो भएको थियो । पछिल्लो समय तरलताको अवस्था सहज हुनुका साथै ब्याज घटाउने केन्द्रीय बैंकको नीतिका कारण ट्रेजरीलगायत उपकरणको ब्याजदर घट्न थालेको छ ।
व्यवसायीको विरोधसँगै प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीको दबाबमा बैंक, वित्तीय संस्थाले वैशाखमा निक्षेप र कर्जाको ब्याजदर घटाएका छन् । वाणिज्य बैंकहरूले वैशाखदेखि मुद्दती निक्षेपको अधिकतम ब्याजदरमा एकल अंक (९ दशमलव ९९ प्रतिशत) कायम गरेका छन् ।
ट्रेजरी बिल्स सरकारले १ महीना वा त्यसभन्दा कम अवधिको आन्तरिक ऋण उठाउन प्रयोग गरिने अल्पकालीन ऋणपत्र हो । सरकारलाई आवश्यक पर्ने अल्पकालीन अवधिको स्रोत जुटाउन ट्रेजरी बिल्स विक्री गरिन्छ ।
तरलता अवस्था सहज हुँदा बैंकहरूको कर्जा निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) ८५ दशमलव २० प्रतिशतमा झरेको छ । यस्तै अन्तरबैंक ब्याजदर पनि ७ प्रतिशत छ । तरलता सहज भएपछि बैंकहरूले राष्ट्र बैंकबाट लिने ओभरनाइट रिपो र स्थायी तरलता सुविधा (एसएलएफ) लिने क्रमसमेत घटेको छ ।
गत आर्थिक वर्षसम्म सरकारको आन्तरिक ऋण ९ खर्ब ८४ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ । यस्तै चालू आवमा सरकारले २ खर्ब ५६ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य राखेको छ । त्यसमध्ये दोस्रो त्रैमासमा ३० अर्ब र तेस्रो त्रैमासमा ८८ अर्ब ऋण उठाएको छ ।
चौथो त्रैमासमा १ खर्ब ३८ अर्ब ७९ करोड ऋण उठाउन बाँकी छ । यसमध्ये ट्रेजरी बिल्सबाट ७५ अर्ब, विकास ऋणपत्र (debenture)बाट ६० अर्ब, विकास ऋणपत्रबाट २ अर्ब ८२ करोड र वैदेशिक रोजगारबाट ९७ करोड उठाउने सरकार (Government)को लक्ष्य छ ।
काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नियामक भूमिका पाएको संस्था हो नेपाल राष्ट्र बैंक । तर, नियामककै निर्देशन बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले एकपछि अर्को उल्लंघन गर्दै आएका छन् । नियम उल्लंघनको पछिल्लो उदाहरण हो सीडी रेसियो (कर्जा निक्षेप अनुपात) । विशेष गरी पछि आएका बैंकहरुले ज्यादा नियम उल्लंघन गरेको राष्ट्र बैंक स्रोतले बतायो । ती […]
विगतमा अल्पकालीन अधिक तरलताका कारण लगानीका क्षेत्रहरूको खोजीमा रहेको नेपालको वित्तीय क्षेत्र हाल आएर तरलता संकुचनको अवस्थामा रहेको छ । समग्र बैंकिङ क्षेत्रको कर्जा निक्षेप अनुपाल वाञ्छित सीमाभन्दा माथि पुगिसकेको छ भने बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा निक्षेपको स्तर लामो समयदेखि स्थिर अवस्थामा छ । अल्पकालमा घटेको अवस्थासमेत विद्यमान छ । हलको अवस्थामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू थप ऋण प्रवाह गर्न नसक्ने अवस्थामा छन् भने पुरानो प्रतिबद्धतासमेत पूरा गर्न नसक्ने अवस्थामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू छन् ।
अल्पकालीन कर्जा विस्तारका लागि सशर्त सीडी रेसियो गणनामा सीमान्तीकृत क्षेत्रमा जाने थप कर्जा तथा प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रमा जाने कर्जालाई हालको कर्जा रकमको २५ देखि ३० प्रतिशतले हुन आउने रकमसम्म लागि सीडी रेसियो गणनामा राख्नु नपर्ने व्यवस्था गर्न उपयुक्त हुन्छ ।
गतवर्षको अवस्थाको समीक्षा गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा अधिक तरलताको अवस्था आउनुका पछाडि कोभिड–१९ को प्रभावका कारण समग्र अर्थतन्त्र सुस्ताएको अवस्थामा रहेको थियो भने आम उपभोक्ताहरूले आयस्तरमा आएको कमी तथा अनिश्चितकालका कारण उपभोगमा संकुचन ल्याएका थिए । यसले गर्दा आयात समेत संकुचित हुनु पुगेको देखिन्छ । त्यस्तै अनौपचारिक प्रणालीबाट बाहिरिने रकमसमेत बा≈यक्षेत्रको अर्थतन्त्रको संकुचनका कारण स्थिर रह्यो । फलतः समग्र भुक्तानी सन्तुलन धनात्मक रहँदा मुद्राप्रदाय बढ्न गएको अवस्थामा अर्थतन्त्रमा सोहीबमोजिम लगानीका क्षेत्रहरूको अभावले अर्थतन्त्रमा अधिक तरलताको अवस्था देखियो । यस्तो अवस्थामा करीब ९÷१० महीनासम्म रह्यो ।
फलतः प्राथमिकता क्षेत्रको कर्जा माग उत्साहजनक नरहेकाले बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र बैंक ब्याजदर उल्लेख्य रूपमा घटाई अन्य क्षेत्रमा कर्जा विस्तार गर्न बाध्य देखिए । यसैको प्रभाव स्वरूप उपभोग्य वस्तुहरूको आयात तथा विलासिताका क्षेत्रहरूमा कर्जाको अधिकतर अंश प्रवाहित हुन पुग्यो ।
कोभिड–१९ विरुद्धको खोपको पहुँच तथा क्रमशः आर्थिक गतिविधिहरूमा आएको सहजताका कारण आयातमा उल्लेख्य वृद्धि देखिन थाल्यो । प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रबाहेकको कर्जा विस्तारले उपभोग्य वस्तुहरूको आयातमा वृद्धि भयो । आयको वितरण सीमित वर्गमा जाँदा सीमित वर्ग र क्षेत्र औसतभन्दा बढी आय गर्न सफल रहे । त्यस्तै बैंक तथा वित्तीय संस्था आक्रामक कर्जा विस्तारको रणनीति अवलम्बन गरेका कारण यो क्षेत्रले विलासिताका क्षेत्रहरू जस्तै मोटरगाडी घरजग्गा आदि क्षेत्रमा कर्जाको माग बढाउन पुग्यो । त्यस्तै व्यक्तिगत अधिविकर्षजस्ता कर्जाको विस्तारले त्यस्तो प्रकारको कर्जाको रकमसमेत विलासिताका वस्तुमा खर्च हुनपुग्यो ।
व्यवसाय नै धराशयी अवस्थामा रहेको अर्थतन्त्रले थप कर्जा सुविधा प्राप्त गर्दा उक्त क्षेत्रको कर्जा भार बढ्न पुग्यो । व्यवसाय चुस्त रहेका व्यावसायिक घरानाहरूले समेत लिएको थप कर्जा यो वा त्यो प्रक्रियाबाट विलासिताका वस्तु तथा सेवा खरीद गर्नमा परिचालित हुन पुगे । त्यस्तै पेट्रोलियम पदार्थमा आएको मूल्य वृद्धि तथा कोभिड–१९ का कारण उत्पादनमा आएको कमीले गर्दा समेत पछिल्लो अवस्थामा वस्तु तथा सेवाहरूको आयात लागतमा वृद्धि हुन गई समानस्तरको उपभोग्य वस्तुको आयातका लागि थप मूल्य चुकाउनु पर्दा नेपाल सरकार (राष्ट्र बैंक)ले नेपाली मुद्रा अर्थतन्त्रबाट खिची वैदेशिक मुद्रा निजीक्षेत्रलाई विक्री गर्ने अवस्थामा आयो, जुन विदेशी मुद्रा आयातित वस्तु तथा सेवा खरीदमा उपयोग हुन पुग्यो । कारण स्वरूप समग्र अर्थतन्त्र बा≈य क्षेत्रको दबाबमा रही तरलता संकुचनमा मुख्य भूमिका खेल्यो ।
आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट कार्यान्वयनमा करीब ३ महीनाले ढिलाइ हुन पुग्यो । सरकारले समयमा खर्च गर्न नसक्दा सरकारी ढुकुटीमा रहेको राजस्वको रकम निष्क्रिय रही अल्पकालमा मुद्राको मृत्युसरह रह्यो । दातृ निकायबाट हुने खर्च र सोको शोधभर्नासमेत समयमा हुन नसक्दा नेपालको अर्थतन्त्रमा भित्रिने विदेशी मुद्रा प्राप्तिमा समेत ढिलाइका कारण वित्तीय क्षेत्र थप दबाबमा देखियो ।
केन्द्रीय बैंकले लिने नीति मौद्रिक नीतिसमेत वित्तीय नीतिले लिएको विस्तारकारी अर्थनीतिको विपरीत कर्जा विस्तार गरी समग्र अर्थतन्त्रलाई नै विस्तारित गर्नेतर्फ नगई समग्र कर्जा विस्तार संकुचन गर्ने गरी विद्यमान सीसीडी रेसियो ८५ प्रतिशतबाट परिमार्जित गरी सीडी रेसियो ९० प्रतिशत कायम गर्ने नीति अवलम्बन गरिँदा करीब १८० अर्ब बराबरको ऋणयोग्य रकममा क्षयीकरण आयो भने असल कर्जामा समेत १ दशमलव ३ प्रतिशत बराबरको व्यवस्था गर्नुपर्ने नीतिका कारण करीब १३ दशमलव ६८ अर्ब बराबरको नाफाको अंश न्यूनीकरण हुँदा पूँजीकोषमा समेत असर पर्यो । फलतः समग्र सीडी रेसियोे ९२ प्रतिशत पनि नाघेको अवस्थामा आइपुगेको छ भने अन्तरबैंक ब्याजदर करीब ५ प्रतिशतको हाराहारीमा छ । मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर बढेर १० दशमलव शून्य ५ प्रतिशत तथा साधारण बचतको औसत ब्याजदर करीब ६ प्रतिशतको हाराहारीमा पुगेको छ । हालको अवस्थामा बैंकिङ क्षेत्र या त निक्षेपमा वृद्धि ल्याउनुपर्ने वा कर्जालाई अर्लि रिकभरीतर्फ जानुपर्ने अवस्थामा रहेको छ । निक्षेप वृद्धिका लागि गरिने उपलब्ध हरेक उपकरण बैंकिङ क्षेत्रले प्रयोगमा ल्याइसकेको छ भने अवस्था यथावत् रहने र नियमनकारी निकायले थप मौद्रिक उपकरणको प्रयोग नगर्ने हो भने कर्जाको तहलाई संकुचित गर्नुको अर्को विकल्प देखिँदैन । यसो गरिएको अवस्थामा अर्थतन्त्र संकुचनमा जाने, आधारभूत उपभोगका वस्तुहरूसमेत आयातका लागि रकमको अभाव भई उपभोक्ता मूल्य वृद्धि थप दबाबमा पर्ने देखिन्छ ।
अर्थतन्त्रमा तरलताको अवस्थामा आउने उतारचढाव यो पहिलो घटना नभई यस्तो समस्या विगतमा समेत निरन्तर रहेको देखिन्छ भने उतारचढावमा आउने कारणहरूसमेत विगतकै निरन्तरताका रूपमा देखिएका छन् । यसको प्रमुख कारण आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवद्र्धनमा समग्र अर्थतन्त्र र नीतिनिर्माताहरू चुकेको अवस्था हो । सरकारी तथा निजीक्षेत्रका दीर्घकालीन ऋणपत्रहरूको अभावका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले अधिक तरलताको अवस्थामा लगानीका अन्य क्षेत्रहरू सीमित रहँदा उक्त क्षेत्रमा अल्पकालमा पार्किङ गर्न सकिने रकमसमेत आक्रामक ऋण प्रवाह गर्नमा बाध्य रहे । यसले गर्दा उपभोग्य विलासिताका वस्तु आयाततर्फ ऋण परिचालित भयो । पूँजीगत खाता परिवत्र्यको अभाव हुँदा अर्थतन्त्रमा बा≈य क्षेत्रको प्रभाव पर्न गएका बेला पूँजीगत खाताबाट शोधभर्ना गर्न सकिने अवस्थालाई समेत संकुचित पारिदिएको अवस्था विद्यमान छ । अल्पकालीन समयमै अर्थतन्त्रमा आउने ठूलो उतारचढाव र नीतिगत अस्थिरताको अवस्था विद्यमान रहेका कारण निजीक्षेत्रसमेत उक्त जोखिम लिन तयार देखिँदैन ।
मौद्रिक नीतिको प्रथम समीक्षा हुँदै गरेको अवस्थामा केन्द्रीय बैंकसँग वर्तमान अवस्थाको सम्बोधन गर्न क्वान्टिटेटिभ इजिङका कुनै उपकरणबाहेक अर्को विश्वस्त विकल्प देखिँदैन । त्यस्तै नेपाल सरकारले पूँजीगत खर्च भुक्तानीमा जोड दिने र दातृ निकायहरूसँग शोधभर्ना लिनुपर्ने रकम शोधभर्ना लिनेतर्फ तदारुकता देखाउनु पर्नेछ । यसका साथै वैदेशिक सहायताका परियोजनालाई थप क्रियाशील बनाउने र बाँकी भुक्तानी समयमै गर्न समन्वय र सहजीकरण गरी दिनुपर्ने देखिन्छ । अल्पकालमा नेपाल सरकारले गर्नुपर्ने निकासा रकम छिटो निकास गरिदिनाले समेत निक्षेपमा केही वृद्धि ल्याउन सकिने देखिन्छ ।
केन्द्रीय बैंकले मुद्राप्रदायको वृद्धिका लागि नीतिले थप विलासिताका वस्तुहरूमा कर्जा प्रवाह भई आयात हुने वृद्धिलाई रोक्न त्यस्तो क्षेत्रमा जाने कर्जालाई निरुत्साहित गर्ने नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने देखिन्छ । त्यस्तै मूल्य वृद्धिलाई वाञ्छित सीमाभित्रै कायम गराउन आधारभूत उपभोगका वस्तुहरूको आयातलाई समेत सहजीकरण गरिदिनुपर्ने हुन्छ ।
अल्पकालीन कर्जा विस्तारका लागि सशर्त सीडी रेसियो गणनामा सीमान्तीकृत क्षेत्रमा जाने थप कर्जा तथा प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रमा जाने कर्जालाई हालको कर्जा रकमको २५ देखि ३० प्रतिशतले हुन आउने रकमसम्म सीडी रेसियो गणनामा राख्नु नपर्ने व्यवस्था गर्न उपर्युक्त हुन्छ । स्थानीय निकायको खातामा रहेको रकमको शतप्रतिशतसम्म निक्षेपमा गणना गर्न सक्ने व्यवस्थासमेत गर्न सकिन्छ । बाह्य क्षेत्रको दबाबलाई व्यवस्थित गर्न माथि उल्लिखितबाहेक वैधानिक माध्यमबाट विप्रेषण प्राप्तिका लागि निश्चित अवधि तोकी उक्त अवधिमा विप्रेषण प्राप्त भएको अवस्थामा निश्चित प्रतिशत, ३ देखि ४ प्रतिशत रकम बराबरको थप रकम नेपाल सरकारका तर्फबाट भुक्तानी गरिदिने नीति अवलम्बन गरी सलबलाउँदै गरेको अनौपचारिक माध्यम (हुन्डी) को लागत वृद्धि गरी त्यस्तो गतिविधिलाई निरुत्साहितसमेत गर्न सकिन्छ । विदेशमा रहेका नेपालीहरूका लागि पैसा घर पठाऊ अभियानसमेत सञ्चालन गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।
हालको अवस्था निरन्तर दोहोरी रहनुमा नियमनकारी निकायले लिने तदर्थवादको नीतिसमेत जिम्मेवार देखिन्छ । दीर्घकालमा यस्तो समस्या दोहोरिन नदिन नीतिगत स्थायित्वका साथै लगानीका क्षेत्रहरू विस्तार र उत्पादन नवप्रवर्तन र त्यसको गतिशीलतालाई केन्द्रीय बैंकले अनुसरण गर्नुका साथै प्रवद्र्धनसमेत गर्नु नितान्त जरुरी छ । नेपाल सरकारको राजस्व संकलन र खर्चलाई समानान्तर तवरले लैजान सकेको अवस्थामा सरकारी कोषमा पैसा थन्किएर अल्पकालीन तरलता संकट आउने अवस्थालाई कम गर्न सकिन्छ । निजीक्षेत्रमार्फत विभिन्न विकल्पबाट वैदेशिक पूँजी भित्र्याउन नेपाल सरकारको साख मूल्यांकन (सभरेन्ट रेटिङ) तत्काल गराई वित्तीय क्षेत्रले लिनसक्ने वदेशिक ऋण तथा निक्षेपलाई सहजीकरण गरिनु आवश्यक छ । नेपाली मुद्राको कन्भर्टिबिलिटी नरहेको अवस्थामा करेन्सी हेजिङ सुविधा प्रदान गर्ने निकायको स्थापनाका लागि निजीक्षेत्रसँग समन्वय गरिनु नितान्त आवश्यक देखिएको छ ।
लेखक वित्त विश्लेषक हुन् ।
मौद्रिक नीतिको त्रैमासिक समीक्षामार्फत सीडी रेसियो हटाउन बैंकरहरूले माग गरे पनि नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई कर्जा निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) तोकिएको सीमाभित्र कायम गर्न अप्रत्यक्ष रूपमा सहजता प्रदान मात्रै गरेको छ । यसबाट राष्ट्र बैंक सीडी रेसियो हटाउन तयार नभएको सन्देश गएको छ । साथै मार्जिन प्रकृतिको कर्जामा तोकिएको सीमामा समेत उसले केही परिवर्तन गरेको छैन । यसबाट राष्ट्र बैंक अर्थतन्त्रको वर्तमान परिदृश्यमा लोकप्रिय निर्णयभन्दा पनि अर्थतन्त्रको आवश्यकताअनुसार नीति लिन तयार रहेको सन्देश गएको छ । यद्यपि अहिलेको तरलता अभावको समस्यालाई सम्बोधन गर्न भने राष्ट्र बैंक चुकेको देखिन्छ ।
राष्ट्र बैंकले शुक्रवार सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिको त्रैमासिक समीक्षा यसपटक निकै ढिला आएको छ । यसले राष्ट्र बैंक अलमलमा छ भन्ने देखाउँछ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको चासो शेयरबजारमा केकस्तो प्रभाव पर्छ भन्नेमा हुँदैन । मौद्रिक नीतिबाट उसले सम्बोधन गर्ने मुख्य विषय भनेको मुद्रास्फीति कसरी निर्धारित लक्ष्यभित्र सीमित राख्ने तथा विदेशी विनियम सञ्चिति कम हुन नदिने भन्ने नै हो । त्यही भएर मार्जिन प्रकृतिको कर्जामा लिएको कडाइको नीतिलाई उसले यथावत् राखेको छ । कडाइका कारण शेयरबजार ओरालो लागेको भनेर गभर्नरको आलोचना भइरहे पनि यसमा कुनै परिवर्तन गरिएको छैन । त्यही भएर मौद्रिक नीतिको समीक्षा सार्वजनिक भएपछिको पहिलो कारोबारका दिन शेयरबजार ठूलो अंकले घटेको छ ।
मार्जिन प्रकृतिको कर्जा शेयरमा लगानीका लागिमात्र प्रवाह हुने होइन । खासमा शेयरमा लगानी गर्न शेयरधितोमा कर्जा दिने गरिँदैन । यो काम बैंकहरूको नभएर ब्रोकर कम्पनीहरूको हुन्छ । त्यसतर्फ भने यहाँ खासै काम भएको छैन । मौद्रिक समीक्षाले शेयरबजारको अपेक्षाभन्दा पनि अर्थतन्त्रमा पर्ने प्रभावका बारेमा ध्यान दिएको छ जुन सकारात्मक मान्नुपर्छ ।
राष्ट्र बैंकले तरलताका लागि केही सहज बनाएर लगानी बढाउन प्रोत्साहन गरेको छ । कोरोनाबाट थलिएको व्यवसायलाई विभिन्न सुविधा दिएर उसले धेरैओटा व्यवसाय बचाएको पनि छ । तर, अहिले कोरोनाको संक्रमण दर निकै घटेको र त्रास पनि कम भएको अवस्थामा व्यवसाय विस्तार हुन थाल्दा कर्जाको माग ह्वात्तै बढेको छ । माग धान्न नसक्दा नै अहिले तरलताको समस्या चर्किएको हो ।
तरलता अभाव भएको बुझेर पनि राष्ट्र बैंकले लगानीका लागि स्रोतको व्यवस्था कसरी गर्ने भन्नेमा ठोस व्यवस्था गर्न सकेको पाइँदैन । अहिले कर्जाको माग र आपूर्तिमा असन्तुलन छ । आगामी दिनमा यो झनै चर्कने सक्ने सम्भावना देखिएको छ । बजारमा पैसा पठाएर राष्ट्र बैंकले सधैं तरलता पैदा गर्न सक्दैन । यसले गर्ने भनेको अल्पकालीन समाधान मात्र हो । त्यसैले तरलताको सदाबहार समस्या समाधान गर्न उसले ठोस र प्रभावकारी उपकरण ल्याउनुपर्थ्यो जसमा ऊ चुकेको छ । सुनचाँदी तथा विलासिताका वस्तुमा कडाइ गरेर विदेशी विनियम सञ्चितिमाथि परेको दबाव कम गर्ने उसको नीति पनि उपयुक्त नै देखिन्छ ।
सरकारले विकास खर्च ग¥यो भने प्रणालीमा पैसा आउँछ र तरलताको समस्या सम्बोधन हुन सक्छ । तर, सरकारले खर्च गर्न नसकेको हुँदा स्थानीय निकायमा गएको पैसाको निक्षेपलाई निक्षेप मान्न आग्रह गरिएको कुरालाई अस्वीकार गरेको छ । यसलाई स्वीकार गरेको भए त्यो पैसा सीडी गणनामा प्रयोग गर्न पाइन्थ्यो र तरलता केही समय सहज हुन्थ्यो । तर, यसले समाधान भने गर्दैन, अल्पकालीन समाधान मात्र दिन्छ । त्यो पैसा खर्च भएर जनतामा गई बैंकमा आउनुचाहिँ राम्रो हो ।
राष्ट्र बैंकले शुक्रवार सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिको त्रैमासिक समीक्षा यसपटक निकै ढिला आएको छ । यसले राष्ट्र बैंक अलमलमा छ भन्ने देखाउँछ । उसले लिने निर्णयले अर्थतन्त्रमा गम्भीर र दीर्घकालीन असर पार्ने भएकाले उसले यस्तो अलमल देखाउनु हुँदैन थियो । जेहोस्, ढिलै गरी भए पनि मौद्रिक नीति त आयो तर यसले अहिलेको संकटलाई सम्बोधन गर्न भने सकेको छैन ।
काठमाडौं । तरलता व्यवस्थापन गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले निष्कासन गरेको रिपोमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले बिडिङमा राखिएको भन्दा बढी रकम माग गरेका छन् । बैंकिङ क्षेत्रमा तरलता अभाव हुन थालेपछि राष्ट्र बैंकले पछिल्लो १ महीनामा पटकपटक गरेर १ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँको रिपो जारी गरेको छ, त्यसमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले औसतमा २ दशमलव ४८ गुणा बढी रकम माग गरेका हुन् ।
रकमका आधारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले ३ खर्ब २२ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ रकम माग गरेका छन् । क, ख र ग वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले त्यस बराबरको रकम माग गरेका हुन् । यसले बैंकिङ क्षेत्रमा तरलताको चरम अभाव भएको पुष्टि भएको छ । राष्ट्र बैंकहरूअनुसार पछिल्लो समय बिडिङ राखिएको रकम सबै बैंकले लिने गरेका छन् ।
बैंकिङ क्षेत्रमा तरलता अभाव भएपछि राष्ट्र बैंकले भदौ १७ गतेयता ५ पटक गरेर उक्त बराबरको रिपो जारी गरेको थियो । त्यसमा ५ पटक नै बिडिङमा राखिएको रकमभन्दा बढी रकम नै माग भएको हो ।
कतिपय सरोकारवालाहरूले बैंकहरूले कृत्रिम रूपमा तरलताको अभाव बनाएको व्याख्या पनि गर्दै आएका छन् । वाणिज्य बैंकहरूले असोजको पहिलो साता ३१ अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेका छन् । त्यसअवधिमा ८ अर्ब मात्र निक्षेप संकलन भएको छ । यस अवस्थामा बैंकहरूले कृत्रिम रूपमा तरलता अभाव गरेका हुन सक्ने उनीहरूको शंका छ ।
राष्ट्र बैंकले सीडी रेसियो लागू गरेपछि बैंकहरूले त्यसमा असन्तुष्टि पोखेका छन् । सोही विषयलाई लक्षित गरेर बैंकहरूले कृत्रिम रूपमा तरलता अभाव सृजना गरेको पनि आशंका गरिएको थियो । तर, राष्ट्र बैंकले पटकपटक रिपो जारी गर्नु र त्यसमा मागभन्दा बढी आवदेन आउनुले बैंकहरूमा साँच्चै नै तरलता अभाव भएको पुष्टि भएको छ ।
तरलता अभाव भएपछि राष्ट्र बैंकले रिपोमार्फत बैंकिङ क्षेत्रमा पैसा पठाउने गर्छ । राष्ट्र बैंकले रिपोमार्फत सीमित रकम बिडिङमा राख्छ । त्यसमा बैंकहरूले बोलकबोलमार्पmत उक्त रकम लिन सक्छन् ।
राष्ट्र बैंक सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन विभागका प्रमुख तथा कार्यकारी निर्देशक नरेश शाक्यले बैंकिङ क्षेत्रमा तरलताको अभाव भएको बताए । ‘बजारमा तरलताको अभाव भएपछि हामीले पटकपटक रिपो जारी गर्दै आएका छौं । प्रत्येकपटक बिडिङमा राखिएको रकमभन्दा बढी माग भएको छ,’ उनले भने, ‘यसले बैंकिङ क्षेत्रमा तरलताको बढी नै अभाव भएको देखिन्छ ।’
नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष भुवन दाहालले पनि तरलता अभावको समस्या कायमै रहेको बताए । साथै, यो समस्या तत्काल समाधान नहुने संकेत पनि देखिएको उनको भनाइ छ । ‘छिट्टै नै तरलता अभावको समस्या समाधान हुन्छ र कात्तिकदेखि ब्याजदर पनि घट्छ भन्ने आशा थियो । पुनर्कर्जाबापत आउने पैसा, विप्रेषण र सरकारी खर्चलगायत माध्यमबाट तरलता आउँछ भन्ने थियो । तर, तत्काल नै त्यस्तो हुने देखिएन,’ उनले भने, ‘अहिले विप्रेषण आप्रवाह नै घटेको छ । शोधनान्तर स्थिति (बीओपी) पनि ऋणात्मक छ । यस्ता परिसूचकमा नकारात्मक संकेत देखिँदा तरलता अभावको समस्या लम्बिने देखिएको हो ।’
अब बैंकहरूले कर्जा प्रवाहलाई कटाउनुपर्ने उनको भनाइ रहेको छ । ‘तरलता अभाव हुँदा पनि बैंकहरूले अत्यधिक मात्रा कर्जा प्रवाह गरेका छन् । अब पनि यही अवस्था भयो भने झन् नाजुक स्थिति आउन सक्छ,’ उनले भने, ‘तसर्थ, अब बैंकहरूले कर्जा प्रवाहमा कडाइ गर्नुपर्छ । साथै, अर्थ मन्त्रालय तथा राष्ट्र बैंकले पनि सहयोगी भूमिका खेल्नुपर्छ ।’
बैंकहरूसँग लगानीयोग्य रकम अभाव हुन गई बैंकहरूबीच निक्षेपको ब्याजदर बढाउन प्रतिस्पर्धा नै चलेको छ । तर, ब्याजदर बढाए पनि निक्षेप संकलनमा उल्लेख्य वृद्धि भने हुन सकेको छैन । नेपाल राष्ट्र बैंकले यो समस्यालाई सम्बोधन गर्न बुधवार मात्रै ३० अर्ब रुपैयाँको रिपो जारी गरेको छ । यसअघि पनि पटकपटक जारी भएको रिपोले तरलता अभावको समस्या समाधान गर्न सकेको देखिँदैन । किन तरलता अभावको समस्या भइरहेको छ त ?
रिपो जारी गर्नु तत्कालको टालटुले समाधान मात्रै हो । त्यसैले तरलताको दिगो समाधानका लागि सरकार र राष्ट्र बैंक दुवैको समन्वित पहल आवश्यक देखिन्छ ।
सामान्यतया भदौको अन्त्य र असोज महीनामा बजारमा तरलताको अभाव चर्कने गरेको छ । हरेक वर्ष यस्तै भइरहेको पाइन्छ । आर्थिक वर्षको अन्त्य अर्थात् असारको अन्त्यमा भएको खर्चले एक डेढ महीना तरलता सहज हुने र त्यो रकम सकिएपछि तरतलाको अभाव हुने गरेको पाइन्छ । नयाँ आर्थिक वर्ष शुरू भएपछि पूँजीगत खर्च नहुने तर उद्योगी व्यवसायी तथा सर्वसाधारणले सरकारलाई कर तिरिरहने हुँदा सरकारी ढुकुटीमा रकम जम्मा हुन्छ । त्यो रकम खर्च भएर बैंकहरूमा नआउँदासम्म तरलताको समस्या चर्कने गरेको छ ।
यसपटक बजेट अन्योलका कारण सरकारले केही दिन त खर्च गर्न नै पाएन । बजेट अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्ने विधेयक पारित नहुँदा यस्तो समस्या आएको हो । अहिले प्रतिस्थापन विधेयक पारित भइसकेको छ तर पूँजीगत खर्चको अवस्था भने शून्य बराबर नै छ । त्यसैले बैंकहरूसँग लगानीयोग्य रकम कम देखिएको हो ।
यही बेला दशैंतिहारजस्ता ठूला चाडबाड पर्छ । व्यापार व्यवसायको झन्डै ४० प्रतिशत अंश यही चाडपर्वमा हुने भएकाले यसका लागि सामान आयात गर्न ठूलो रकम खर्च हुन्छ । त्यस्तै चाडपर्वमा आवश्यक खर्च गर्न सर्वसाधारणले नगद निकालेर राख्ने गर्छन् । यही बेला विप्रेषण आप्रवाह बढ्ने गरेको थियो जसले गर्दा तरलताको अभाव कम गर्न केही भरथेग मिल्थ्यो । यसपटक विप्रेषण आप्रवाह पनि घटेको छ । यी सबैको असर तरलतामा पर्न गएको देखिन्छ ।
तरलताको समस्या कति समयसम्म रहन्छ आकलन गर्न सक्ने अवस्था छैन । जनमानसमा चाहिँ के परेको छ भने यो लामो समयसम्म नै रहन्छ । यस क्षेत्रका विज्ञहरूले पनि यस्तै विश्लेषण गरिरहेका छन् । बैंकरहरूले पनि यस्तै आकलन गरेका छन् । तरलता अभाव लम्बिने कुराले साना व्यवसायी तथा सर्वसाधारणमा मनोवैज्ञानिक दबाब परेको छ ।
बैंकरहरूले सीसीडी रेसियो हटाएर सीडी रेसियो कायम गर्नुलाई पनि तरलता अभावको कारण देखाएका छन् । राष्ट्र बैंकले यो प्रणाली ल्याउँदा नै उनीहरूले यसको विरोध गरेका थिए । अहिले त्यही प्रमाणित गर्न यसो गरिएको आशंका केहीको छ । सिद्धान्ततः सीडी रेसियो नै उपयुक्त मानिन्छ तर बैंकरहरूले यो प्रणालीलाई सहज नमानिरहेको अवस्था छ । राष्ट्र बैंकले जारी गर्ने रिपोमा कत्तिको प्रतिस्पर्धा हुन्छ त्यसले पनि तरलता कत्तिको गम्भीर हो भन्ने देखाउनेछ । तरलता अभाव भनेर ब्याजदर बढाएका बैंकहरूले कर्जा भनेर बढाइरहेका छन् । कर्जाको ब्याजदर पनि बढाइएको छ । यथार्थ जे भए पनि यसको सीधा असर अहिले शेयरबजारमा देखिन थालेको छ ।
तरलताको समस्या दीर्घकालीन देखिए पनि त्यसको दिगो समाधानका नीति ल्याउन सकिएको छैन । तरलताको समस्यालाई सम्बोधन गर्न राष्ट्र बैंकको क्षमताले मात्रै नभ्याउन सक्छ । अर्थतन्त्रमै समस्या आएर तरलतामा समस्या परेको कारण हुन सक्छ । अहिले डलरको मूल्य बढिरहेको छ । वैदेशिक लगानी भित्रिन नसक्नु, पर्यटन क्षेत्रको आमदानी शून्य बराबर हुनु तथा विप्रेषण आप्रवाह घट्नुजस्ता कुराले अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्र दबाबमा परेको देखिन्छ ।
अर्थतन्त्रका यी सबै कारणको विश्लेषण गरेर यसलाई सुधार गर्न ढिला भइसकेको छ । रिपो जारी गर्नु तत्कालको टालटुले समाधान मात्रै हो । त्यसैले तरलताको दिगो समाधानका लागि सरकार र राष्ट्र बैंक दुवैको समन्वित पहल आवश्यक देखिन्छ ।
सरकार परिवर्तन र अध्यादेशबाट जारी बजेटको अन्योलका कारण रोकिएको चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति विगत वर्षमा भन्दा केही ढिला गरी शुक्रवार सार्वजनिक गरियो । नेपालमा खास मौद्रिक नीति बनाउने खासै ठाउँ नरहेको परिप्रेक्ष्यमा नेपाल राष्ट्र बैंकले ल्याउने मौद्रिक नीति बैंकिङ व्यवसायको नियमनमा नै बढी केन्द्रित हुने गरेकोमा यसपटक भने केही नयाँ परिवर्तनकारी सोच लिएको देखिन्छ । तर, विगतमा जस्तै चालू आवमा पनि यसको कार्यान्वयन पक्षको प्रभावकारितामा आशंका छ ।
चालू आवको मौद्रिक नीतिबाट राष्ट्र बैंक नीतिगत र अवधारणात्मक परिवर्तनतिर लाग्न थालेको संकेत पाइन्छ ।
कोरोनाका कारण थलिएको अर्थतन्त्रलाई गति दिन तथा थला परेका व्यवसायलाई जोगाउन उपयुक्त विभिन्न नीति चालू आवको मौद्रिक नीतिले लिएको छ । गत आवमा पनि लिइएका यस्ता नीतिको प्रभावकारितामा प्रश्न उठिरहेको सन्दर्भमा चालू आवमा यसका नीतिगत व्यवस्थाहरूको कार्यान्वयन कत्तिको प्रभावकारी हुन्छ त्यसबाट नै लक्षित वर्ग लाभान्वित हुने र अर्थतन्त्र केही मात्रामा भए पनि जोगाउन सकिने अवस्था आउँछ । समग्रमा मौद्रिक नीतिका व्यवस्थाहरू निजी क्षेत्रलाई सहयोग गर्ने खालको भएको ठहर यसका प्रतिनिधिमूलक संस्थाहरूले बताएका छन् । यसबाहेक मौद्रिक नीतिले केही नयाँ विषयसमेत उठान गरेको छ जसले अर्थतन्त्रमा परिवर्तन ल्याउन सक्ने देखिन्छ ।
डिजिटल करेन्सी र डिजिटल बैंकिङ ल्याउनका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने नीति यसको उदाहरण हो । डिजिटल करेन्सी ल्याउने भनेको बिट्क्वाइन जस्तो क्रिप्टोकरेन्सी ल्याउने होइन, भौतिक मुद्रालाई नै अभौतिक बनाउँदै लैजाने हो । यसको लागत कम पर्ने हुँदा अहिले विश्वका झन्डै ७ दर्जन मुलुक यसबारे अध्ययन गर्दै छन् भनिन्छ । राष्ट्र बैंकले पनि यसका लागि अध्ययन गराउनु भनेको नीतिगत रूपान्तरणको उदाहरण हो । डिजिटल करेन्सी कार्यान्वयनमा आए त्यसले सम्भावनाका नयाँ ढोकाहरू खेल्छ । पेमेन्ट कम्पनीहरूबाट थप बैंकिङ सेवा उपलब्ध गराउन सकिन्छ । त्यसकारण यसलाई यथाशक्य शीघ्र कार्यान्वयन गराइनु आवश्यक छ । यद्यपि पेमेन्ट गेटवे बनाउने भनिएका कैयौं वर्ष बितिसक्दा पनि नबनेबाट डिजिटल करेन्सी र डिजिटल बैंकिङमा छिटो काम होला भनेर विश्वासचाहिँ गर्न सक्ने अवस्था देखिँदैन ।
राष्ट्र बैंकले अहिले लिइरहेको सीसीडी रेसियोका नीति हटाएर सीडी रेसियो मात्रै अपनाउने नीति लिएको छ । पहिला पनि सीडी रेसियो नै हेरिन्थ्यो । सिद्धान्ततः हुनुपर्ने पनि सीडी रेसियो नै हो । यस नीतिगत परिवर्तनले बजारमा थप तरलता वृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
त्यस्तै राष्ट्र बैंकले विद्युतीय भुक्तानीलाई प्रवर्द्धन गर्ने नीति लिएको छ । केवाईसीको झन्झट हटाउन इ–केवाईसीमा जाने नीति राष्ट्र बैंकले लिने भएको छ । त्यस्तै केवाईसी मापदण्डलाई समान बनाउने कुरा पनि गरिएको छ । यी नीतिहरूबाट राष्ट्र बैंक नीतिगत र अवधारणात्मक परिवर्तनतिर लाग्न थालेको संकेत पाइन्छ ।
साथसाथै राष्ट्र बैंक बैंकहरूबीच मर्जर गराउने झन्डै १० वर्ष पुरानो आग्रहमा अझै अडिग रहे पनि यसमा केही परिवर्तित देखिन्छ । खासगरी वाणिज्य बैंकहरूको संख्या घटाउन राष्ट्र बैंकको रुचि रहेको देखिन्छ । बैंकहरू थोरै भए राम्रो भन्ने सोचाइ राष्ट्र बैंक र पूर्वकेन्द्रीय बैंकर एवं अन्य धेरै विज्ञ मानिएकाहरूको पनि देखिएको परिप्रेक्ष्यमा यो स्वाभाविक पनि हो । तर, बैंकहरूको संख्या बढी हुनुमात्र नेपालको बैंकिङको समस्या होइन । साथै, ठूला बैंक असफल हुने सम्भावना हुन्छ र त्यसो भए अर्थतन्त्रमा ठूलो धक्का पर्न सक्छ भन्ने तर्कको भने अहिले सुनवाइ हुने सम्भावन देखिँदैन ।
चालू आवको मौद्रिक नीतिले आधार दर गणनाको विधि परिवर्तन गर्ने भएको छ । तर बैंक दर, वैधानिक तरलता अनुपात, अनिवार्य नगद अनुपात, ब्याजदर अन्तरजस्ता विषयमा कुनै परिवर्तन नल्याई, आधार ब्याजदरको गणना विधिमा भने परिवर्तन गर्ने बताएको छ र ब्याजदर कोरिडोर भने केही सा“घुरो बनाएकोे छ ।
समग्रमा सबैलाई खुशी पार्ने गरी चालू आवको मौद्रिक नीति आएको छ । यसलाई निजीक्षेत्रका सबैजसो संघसंस्थाले स्वागत गरेका छन् । कोरोना महामारीका कारण विस्तारकारी मौद्रिक नीति आउनु स्वाभाविक हो । तर, रोजगारी वृद्धि र मुद्रास्फीति नियन्त्रणजस्ता परस्परविरोधी नीतिलाई सन्तुलनमा ल्याउन पक्कै पनि सहज हुनेछैन । तैपनि कोरोना महामारीबाट थलिएको अर्थतन्त्रलाई गति दिने प्रयाससहित ल्याइएको यो नीति समग्रमा सकारात्मक नै देखिन्छ ।
.jpg)
.jpg)
