काठमाडौं । वित्तीय प्रणालीमा तरलता ज्यादै बढेपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले निक्षेप संकलन उपकरणमार्फत तरलता प्रशोचन बढाएको छ ।
एक महीनामा २ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी तरलता प्रशोचन गर्दा पनि ब्याजदर कोरिडोरअनुसार औसत अन्तरबैंक ब्याजदर कायम नभएपछि केन्द्रीय बैंकले निक्षेप संकलन रकम बढाएको हो ।
राष्ट्र बैंकले निक्षेप संकलन उपकरणमार्फत बुधवार १४ दिनका लागि ३५ अर्ब रुपैयाँ उठाएको छ । यो तरलता प्रशोचनका लागि चालू आर्थिक वर्ष (आव) मा जारी गरेको हालसम्मकै ठूलो रकमको उपकरण हो । यसअघि १४ दिने अवधिको २५ अर्ब रुपैयाँसम्मको निक्षेप संकलन उपकरण जारी भएको थियो । बुधवार जारी निक्षेप संकलन उपकरणको बोलकबोलमा बैंकहरूले ३८ अर्ब ४० करोड रुपैयाँका लागि आवेदन गरेका छन् । यसमा बैंकहरूले न्यूनतम २ दशमलव ४९ र अधिकतम ३ दशमल १२ प्रतिशत ब्याजदर बोलकबोल गरेका छन् । राष्ट्र बैंकले केन्द्रीय बैंकले बिहीवार पनि ७ दिन अवधिको २० अर्ब रुपैयाँ बराबरको निक्षेप संकलन उपकरण जारी गर्दै छ ।
वित्तीय प्रणालीको अधिक तरलता व्यवस्थापन गर्न राष्ट्र बैंकले १ महीनाको अवधिमा १४ पटक निक्षेप संकलन उपकरण जारी गरी २ खर्ब ३२ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ उठाएको छ । त्यसमध्ये १ खर्ब ३५ अर्ब रुपैयाँ भने परिपक्व भई पुन: बैंकिङ प्रणालीमा फिर्ता भइसकेको छ ।
वित्तीय प्रणालीको अधिक तरलता व्यवस्थापन गर्न राष्ट्र बैंकले १ महीनाको अवधिमा १४ पटक निक्षेप संकलन उपकरण जारी गरी २ खर्ब ३२ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ उठाएको छ ।
अझै अन्तरबैंक ब्याजदर तोकिएको सीमाभन्दा तल कायम भएपछि राष्ट्र बैंकले तरलता प्रशोचन बढाएको हो । शनिवारसम्ममा औसत अन्तरबैंक ब्याजदर २ दशमलव ५८ प्रतिशत कायम भएको छ ।
‘ब्याजदर कोरिडोरसम्बन्धी कार्यविधि २०७६’ अनुसार कोरिडोरको माथिल्लो सीमा बैंकदर र तल्लो सीमा निक्षेप संकलन बोलकबोल दर तोक्दै अन्तरबैंक ब्याजदर यही बीचमा राख्ने व्यवस्था छ । यसका लागि राष्ट्र बैंकले तरलता प्रवाह र प्रशोचन गर्न विभिन्न मौद्रिक उपकरण प्रयोग गर्ने प्रावधान छ । केन्द्रीय बैंकले चालू आवको मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षामार्फत निक्षेप संकलनदर ३ प्रतिशतमा झारेको छ । यसअघि यो दर ४ दशमलव ५ प्रतिशत थियो । निक्षेप संकलन ब्याजदर नै कोरिडोरको तल्लो सीमा तोकिएकाले केन्द्रीय बैंकले अन्तर ब्याजदर यसभन्दा तल आएमा तरलता प्रशोचन गर्नुपर्छ ।
चालू आवमा भदौ अन्तिमबाटै अन्तरबैंक ब्याजदर कोरिडोरको सीमाभन्दा तल कायम भए पनि राष्ट्र बैंकले मङ्सिरसम्म त्यसलाई बढाउन कुनै उपकरण प्रयोग गरेन । सरकारले धमाधम सस्तो ब्याजदरमा आन्तरिक ऋण उठाइरहेकाले केन्द्रीय बैंकले बेवास्ता गरेको थियो । सरकारको ऋण उठाउने योजना पूरा भएपछि पनि अन्तरबैंक ब्याजदर तोकिएको सीमाभित्र कायम नभएपछि राष्ट्र बैंकले निक्षेप संकलन उपकरणबाट धमाधम तरलता प्रशोचन गरिरहेको छ । मौद्रिक नीतिमा भने ब्याजदर लक्ष्यभन्दा कम वा बढी भएमा दोस्रो बजार कारोबार र निक्षेप संकलन बोलकबोल खुला गर्ने उल्लेख छ ।
पछिल्लो समय बैंकमा निक्षेप वृद्धिको तुलनामा कर्जा प्रवाह हुन नसक्दा अधिक तरलता देखिएको हो । गत शनिवार बैंकहरूको औसत कर्जा–निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) ८० दशमलव १७ प्रतिशतमा झरेको छ । बैंकहरूले ९० प्रतिशतसम्म यस्तो अनुपात कायम गरी कर्जा दिन सक्ने प्रावधानअनुसार उनीहरूसँग थप ५ खर्ब ९३ अर्ब रुपैयाँ कर्जा विस्तारको क्षमता छ । पुसमा बैंकहरूले ब्याजदर घटाएर कर्जा विस्तारमा जोड दिए पनि बढ्न सकेको छैन । शनिवारसम्ममा बैंकहरूले ६० खर्ब ३४ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरी ५० खर्ब ७ अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेका छन् । चालू आवमा बैंकहरूमा २ खर्ब ६३ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप बढ्दा कर्जा १ खर्ब २९ अर्ब रुपैयाँ मात्र विस्तार भएको छ ।
काठमाडौं । शिथिल अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंक लचिलो भएसँगै बैंक, वित्तीय संस्थाबाट कर्जा प्रवाह बढ्न थालेको छ । निक्षेप वृद्धिसँगै राष्ट्र बैंकले नीतिगत सुधार गरेपछि बैंकहरूको कर्जा प्रवाहमा सुधार देखिन थालेको हो ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार चालू आर्थिक वर्षमा बैंक, वित्तीय संस्थाको कुल निक्षेप ७८ अर्ब रुपैयाँ वृद्धि हुँदा कर्जा पनि ७३ अर्ब रुपैयाँ विस्तार भएको छ । गत आर्थिक वर्ष (आव) को अन्त्यसम्ममा बैंकहरूले कुल ५७ खर्ब ६७ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरी ४८ खर्ब ७९ अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेका थिए । असोज २२ गतेसम्ममा निक्षेप ५८ खर्ब ४५ अर्ब र कर्जा ४९ खर्ब ५२ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ ।
गत आवसम्म सरकारले बैंकहरूलाई स्थानीय तहको सञ्चित कोषको रकममध्ये ८० प्रतिशत निक्षेपमा गणना गर्ने सुविधा दिएको थियो । साउनदेखि उक्त सुविधा हटेर ५० प्रतिशतमात्र गणना गर्न पाउने प्रावधानका कारण साउन २ गते निक्षेप ५६ खर्ब ५८ अर्ब रुपैयाँमा ओर्लियो । त्यसपछि पनि लगातार घट्दै गएको निक्षेप भदौ २ गतेसम्ममा ५६ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँसम्म कायम भएको थियो ।
तर, बैंकरहरूसँगको छलफलपछि कर्जा प्रवाह बढाउन भन्दै अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले भदौ दोस्रो सातादेखि स्थानीय तहको सञ्चित कोषको रकममध्ये ६० प्रतिशत निक्षेपमा गणना गर्न पाउने सुविधा दिए । यसैगरी विप्रेषण आप्रवाह पनि उच्च भएपछि १ महीनामै बैंकिङ प्रणालीमा १ खर्ब १६ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप थपिएको छ ।
निक्षेप बढेपछि बैंकहरूले कर्जा प्रवाहमा जोड दिएका छन् । चालू आवको भदौ २ गतेसम्म लगातार घटेको बैंकहरूको कर्जा प्रवाह पछिल्लो डेढ महीनामा ९३ अर्ब रुपैयाँ थपिएको राष्ट्र बैंकले बताएको छ । राष्ट्र बैंकका सहायक प्रवक्ता डा. डिल्लीराम पोखरेल चाडबाडको सिजनले व्यवसाय विस्तार हुँदा बैंकको कर्जा प्रवाह बढेको बताउँछन् । ‘प्रारिम्भक तथ्यांक विश्लेषण गर्दा निक्षेप र कर्जा विस्तार सकारात्मक छ,’ उनले भने, ‘कुन क्षेत्रमा कर्जा गएको छ र यो कत्तिको दिगो हो भन्ने विश्लेषण गर्न विस्तृत तथ्यांक नै कुर्नुपर्छ ।’ राष्ट्र बैंकले कर्जा नीतिमा गरेको परिवर्तनले पनि सकारात्मक प्रभाव पारेको हुन सक्ने उनको अनुमान छ ।
लामो समयसम्म सुस्ताएको कर्जा विस्तार पछिल्लो समयमा बढ्न थालेको नेपाल बैंकर्स संघका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिल शर्माले बताए । ‘डेढ वर्षयता बैंकहरूको कर्जाको विस्तार नकारात्मक थियो,’ उनले भने, ‘केही महीनायता भने यो बढ्न थालेको छ ।’
बैंकहरूबाट ठूला आयोजनामा कर्जा प्रवाह नभए पनि आयात तथा उपभोग्य क्षेत्रमा ससाना लगानी हुन थालेको शर्माले बताए । ‘कुनकुन क्षेत्रमा कर्जा गइरहेको छ भन्ने विस्तृत तथ्यांक हामीसँग छैन,’ उनले भने, ‘तर, मुख्य गरी चाडबाड लक्षित आयात र उपभोग्य शीर्षकमा कर्जा प्रवाह भएको हुन सक्छ ।’
शिथिल अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन भन्दै राष्ट्र बैंकले गत सातामात्र शेयर र व्यक्तिगत घरजग्गा, रियल इस्टेट र सवारीसाधन कर्जा नीति पुनरवलोकन गरेको थियो । राष्ट्र बैंकले असोज १८ गते एकीकृत निर्देशन, २०७९ संशोधन गर्दै शेयर धितो कर्जाको सीमा वृद्धि गरी व्यक्तिगत लगानीकर्तालाई अधिकतम १५ करोड र संस्थागत लगानीकर्तालाई अधिकतम २० करोड पुर्याएको छ ।
यस्तै घरजग्गा धितो मूल्यांकनमा उपत्यकाभित्र ३० र उपत्यकाबाहिर ४० प्रतिशतसम्म ऋण दिन पाउने सीमा बढाएर ५० प्रतिशत पुर्याएको छ । यस्तै निजी आवासीय घर कर्जा र नियमानुसार दर्ता भई सञ्चालनमा रहेका घर निर्माण व्यवसाय कम्पनी/परियोजनालाई आवासीय घर निर्माणका लागि प्रदान गरिने कर्जामा धितोको ६० प्रतिशतसम्म दिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । यस्तै २५ लाख रुपैयाँभन्दा बढीको व्यक्तिगत सवारीसाधन कर्जामा कायम १५० प्रतिशत जोखिम भारित अनुपातलाई घटाएर १२५ प्रतिशत बनाएको छ ।
राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार असोज २२ गते बैंकहरूको औसत निक्षेप–कर्जा अनुपात (सीडी रेसियो) ८१ दशमलव ८६ प्रतिशत छ । बैंकहरूले ९० प्रतिशतसम्म सीडी रेसियो कायम गरी कर्जा दिन पाउने भएकाले अझै ४ खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँ हाराहारी कर्जा विस्तार गर्ने क्षमता उनीहरूसँग छ । तर, उच्च ब्याजदर र शिथिल अर्थतन्त्रका कारण कर्जाको माग नभएको बैंकहरूले बताउँदै आएका छन् ।
कर्जाको माग नहुँदा बैंकहरुमा तरलता उच्च भएपछि अन्तरबैंक ब्याजदर सोमवार १ दशमलव ९१ प्रतिशतमा झरेको छ । मौद्रिक नीतिको लक्ष्यअनुसार अल्पकालीन ब्याजदर कोरिडोरको तल्लो सीमाभन्दा तल झर्दा पनि राष्ट्र बैंकले बजारबाट तरलता खिचेको छैन । बैंकमा तरलता बढी भएपछि सरकारले पनि सस्तोमा आन्तरिक ऋण उठाउन जोड दिँदै आएको छ ।
बैंकिङ्ग क्षेत्र नेपालको आर्थिक प्रणालीको एक सच्चा साझेदार हो । मुलुकको आर्थिक रूपान्तरणका लागि विज्ञान र प्रविधिमा भएको दु्रततर विकासलाई आत्मसात् गर्दै बैंकिङ्ग क्षेत्रले अर्थतन्त्रको प्रणालीगत विकासमा कोसेढुंगाका रूपमा कार्य गरेको छ । मुलुकभर छरिएर रहेको पूँजी संकलन गरी जनतालाई बैंकिङ्ग सेवा उपलब्ध गराउनुका साथै नेपालको समग्र अर्थतन्त्रको विकासमा नेपाली बैंकिङ्ग क्षेत्रको योगदान ऐतिहासिक छ तथापि आधुनिक वित्तीय उपकरण र सूचना प्रविधिको उपयोगद्वारा नयाँ पुस्तालाई आकर्षण गर्नु, संस्थागत कार्यदक्षतामा समयानुकूल सुधार, संस्थागत सुशासन, सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारणजस्ता बैंकिङ्ग क्षेत्रका चुनौती विद्यमान छन् । शीघ्र नाफामुखी अनुत्पादक क्षेत्रतर्फ लगानी बढाउनेभन्दा उत्पादनमुखी लगानी तथा सेवाको विविधीकरण गर्दै देशको आर्थिक विकासलाई दु्रत तुल्याउन कृषि र पूर्वाधार एवं जलस्रोतको क्षेत्रमा लगानी प्रोत्साहित गरी वित्तीय पहुँच र समावेशीकरण गर्नेतर्फ भने पछिल्ला वर्षहरूमा बैंकिङ्ग क्षेत्रले अपेक्षित परिणाम देखाउन सकेको छैन ।
हालको बैंकिङ्ग क्षेत्रको चुनौती भनेको व्यावसायिक क्षेत्रको बढ्दो गुनासो, निक्षेप परिचालनको भरपर्दो आधार नहुनु, व्यवसायीहरूले कर्जा लिन डराउनु, भाखा नाघेको कर्जामा निरन्तर वृद्धिको अवस्था, सुशासनको पालना, प्रतिकर्मचारी उत्पादकत्व र उत्प्रेरणामा कमी, सञ्चालन खर्च र जोखिम बढ्दो, व्यावसायिक वातावरणको अभाव, बढ्दो प्रतिस्पर्धा, तरलता व्यवस्थापनमा बढ्दो परनिर्भरता, कोष लागतमा वृद्धि, नयाँ प्रविधिको उचित व्यवस्थापन र प्रतिभा पलायनको समस्या, बहुसंख्यक अनुगमनकारी निकाय, राजनीतिक अस्थिरता र हस्तक्षेपलगायत छन् । तथापि यसप्रति नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि चनाखो पूर्ण रूपमा अनुगमन गरेको छ र नीतिगत सुधारमा पनि चासो राखेको देखिन्छ । व्यावसायिक क्षेत्रको माग पूरा गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू पूँजी कर्जाको दोस्रोे संशोधनको तयारी गरेकाले सबै बैंकसँग सुझावसहितको तथ्यांक माग गरेको देखिन्छ । गत आर्थिक वर्ष २०७९ कात्तिकमा चालू पूँजी कर्जा मार्गदर्शन २०७९ जारी गरेको थियो जसबाट माग सम्बोधन नभएको भनी व्यवसायीहरू रुष्ट बनेका थिए । एकातर्फ लघुवित्तमा समस्या देखिएको छ भने अर्कोतर्फ सहकारीमा अर्बाैं रुपैयाँ डुबेकाले बैंकिङ्ग क्षेत्रप्रति पछिल्ला दिनहरूमा अविश्वास बढ्ने क्रम बढेको देखिन्छ ।
२०८० साउन २५ गतेसम्म बैंकिङ्ग क्षेत्रको कुल कर्जा ४८ खर्ब ८४ अर्ब देखिन्छ भने निक्षेप संकलन कुल निक्षेप भने ५६ खर्बभन्दा माथि पुगेको देखिन्छ । अन्तरबैंक ब्याजदर ५ दशमलव ६ प्रतिशत छ भने सीडी रेसियो सरदर ८३ प्रतिशत रहेकाले लगानीका लागि तरलता अभाव देखिँदैन । सोहीअनुरूप कर्जाको माग वृद्धि हुनसकेको छैन । व्यवसाय राम्रोसँग सञ्चालन हुन्छ र हामीले बैंकबाट लिएको कर्जा सजिलै तिर्न सक्छांै भन्ने भरपर्दो आधार एवं सुनिश्चितताको कमीले गर्दा तरलता सहज भएअनुरूप लगानी बढ्न नसकेको हो । त्यसैले नेपाल राष्ट्र बैंकले समेत बजारमा विभिन्न ऋणपत्र जारी गर्ने र वाणिज्य बैंकहरूको मुद्दती निक्षेपमा लगानी गर्नेजस्ता कार्य गरी तरलता व्यवस्थापनमा सक्रियता देखाएको अवस्था छ । तरलता बढेसँगै बैंकिङ्ग क्षेत्रको आधारदर पनि घट्न थालेको छ तथापि अहिले पनि १२ वाणिज्य बैंकहरूको आधारदर भने १२ प्रतिशतभन्दा माथि नै रहेको छ । यसमा सबैभन्दा महँगो आधारदर कुमारी बैंकको १० दशमलव ९० छ भने सबैभन्दा सस्तो राष्ट्रिय वाणिज्य बैकको ७ दशमलव ७९ प्रतिशत रहेको देखिन्छ । हाल आधारदरमा आएको कमीसँगै बैंकिङ्ग क्षेत्रले ब्याजदर पनि क्रमश: घटाउँदै लगेको देखिन्छ । यसले कर्जा विस्तारमा थप मद्दत पुग्ने कुरामा कसैको दुईमत नरहला । तात्त्िवक रूपमा निक्षेपको ब्याजदर नघटेसम्म र बढी ब्याजदरको मुद्दती निक्षेपको मात्रा नघटेसम्म सर्वसाधारणले अनुभूति गर्ने गरी कर्जाको ब्याजदर घटिहाल्छ भन्नु हतारै होला । एकातर्फ आधारदर वृद्धिसँगै ब्याजदरसमेत चर्को परिरहेको अवस्थामा शुल्क र कमिशनमा आएको वृद्धिले ग्राहक एवं सर्वसाधारणको ढाड सेक्ने अवस्था आएकोप्रति सम्बद्ध निकाय बेलैमा चनाखो हुनुपर्छ र अनावश्यक शुल्क एवं ब्याजदर घटाउनेतर्फ बेलैमा सोच्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।
विश्वका अधिकांश केन्द्रीय बैंकले कसिलो मौद्रिक नीति ल्याइरहेका बेला नेपालले मौद्रिक नीतिमा केही लचकता अपनाएको सत्य भए तापनि नेपालको परिवेश र आन्तरिक अर्थतन्त्रमा आएको दबाबलाई दृष्टिगत गर्दै अझै खुकुलो नीति हुनुपर्छ भन्ने व्यावसायिक क्षेत्रको माग सम्बोधन भएको छैन ।
कर्मचारी शैक्षिक योग्यतालाई हेर्दा समग्र बैंकिङ्ग क्षेत्रमा १०० जनाभन्दा बढी पीएचडीधारी देखिन्छ भने ६० प्रतिशतभन्दा बढी स्नातकोत्तर गरेका कर्मचारी रहेको पाइन्छ । तसर्थ यसैअनुरूप सेवाको गुणस्तरमा पनि वृद्धि हुनुपर्नेमा तदनुरूप देखिएको छैन । हालैको मौद्रिक नीति केही खुकुलो छ भन्ने सन्देश दिन नेपाल राष्ट्र बैंकले एकातर्फ घरकर्जाको सीमा बढाएको देखिन्छ भने अर्कोतर्फ आयातलाई केही खुकुलो बनाउन प्रतीतपत्रको सीमा बढाएको देखिन्छ । जबसम्म कर्जा लगानी उत्पादनमूलक क्षेत्रमा बढ्दैन र निर्यातमूलक उद्योगको विस्तार हुँदैन तबसम्म व्यावसायिक जगत्को व्यययोग्य आएमा आएको कमीमा सुधार आउँदैन र उनीहरूको ऋण तिर्ने क्षमतामा पनि सुधार आउँदैन । यसैकारण पछिल्लो समय बैंकिङ्ग क्षेत्रको निष्क्रिय कर्जा बढिरहेकोप्रति सम्बद्ध निकायको ध्यान बेलैमा जानु जरुरी छ । वाणिज्य बैंकहरूको औसत खराब कर्जा २ दशमलव ७ प्रतिशत हाराहारीमा रहेको भनिए तापनि आगामी २०८१ असार मसान्तसम्म यो कर्जा ४ दशमलव ५ प्रतिशतसम्म पुग्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । यसरी खराब कर्जा बढ्नुमा कोभिड–१९, अन्तरराष्ट्रिय आर्थिक मन्दी, अपेक्षित कर्जा अनुगमन हुन नसक्नु, व्यावसायिक क्षेत्रमा देखिएको आर्थिक मन्दीको असर, अनुत्पादक क्षेत्रमा गरिएको कर्जा विस्तार र सुशासनमा आएको कमी नै प्रमुख कारण देखिन्छ । त्यसो त राष्ट्र बैंकले तोकिदिएको कर्जा निक्षेप अनुपात ९० प्रतिशत कायम गर्न नसकेका कारण हालै कुमारी र हिमालय बैंकलाई २ करोड जरीवाना गरेको घटना ताजै छ । अपेक्षित रूपमा संस्थागत सुशासनको पालनमा बैंकिङ्ग क्षेत्र अझै चुुकेको छ भन्नेहरूको कमी छैन ।
बैंकिङ्ग क्षेत्रको मर्जरले एकातर्फ निष्क्रिय कर्जा बढाएको छ भने अर्कोतर्फ कतिपय बैंकको नाफामा वृद्धि भएको देखिन्छ । हाल २० वाणिज्य बैंकहरूको कुल नाफा ७० अर्ब १७ करोड देखिन्छ जसमा सबैभन्दा बढी नाफा गर्ने बैंक नबिल रहेको छ जसको नाफा ७ अर्ब ५२ करोड रहेको देखिन्छ । प्रतिशेयर आम्दानी हेर्दा एनआईसी एशिया ४० दशमलव २२ प्रतिशत र कुमारी बैंक ७ दशमलव ४६ प्रतिशत देखिन्छ । तथापि कुनै पनि वाणिज्य बैंक यत्रो आर्थिक मन्दीमा पनि घाटामा गएको देखिँदैन तापनि ग्राहकमा देखिएको असन्तुष्टि, ब्याजदर अपेक्षित नघटेको, बैंकिङ्ग क्षेत्रको सेवा अपेक्षित गुणस्तरीय नभएको, भाखा नाघेको कर्जामा वृद्धि, नयाँ कर्जा लगानीमा कमी, कर्मचारी खर्च वृद्धिलगायतले बैंकिङ्ग क्षेत्रको आगामी दिन कठिनपूर्ण हुने देखिन्छ । विश्वका अधिकांश केन्द्रीय बैंकले कसिलो मौद्रिक नीति ल्याइरहेका बेला नेपालले मौद्रिक नीतिमा केही लचकता अपनाएको सत्य भए तापनि नेपालको परिवेश र आन्तरिक अर्थतन्त्रमा आएको दबाबमा दृष्टिगत गर्दै अझै खुकुलो नीति हुनुपर्छ भन्ने व्यावसायिक क्षेत्रको गुनासोमा कुनै कमी आएको देखिँदैन । ७ प्रतिशतको नीतिगत दरलाई ६ दशमलव ५ प्रतिशत गरिएको छ । यसले निजीक्षेत्रको कर्जा ११ प्रतिशत बढ्ने, आर्थिक वृद्धि ६ दशमलव ५ प्रतिशत बढ्ने भनिए तापनि विगतमा निजीक्षेत्रतर्फ कर्जा विस्तार १२ प्रतिशतको लक्ष्य राखेकोमा जम्मा ३ प्रतिशत रहेको देखिन्छ भने आर्थिक वृद्धिदर ३ देखि ४ प्रतिशतको हाराहारीमा रहने अनुमान गर्न सकिन्छ । त्यस्तै निजीक्षेत्रतर्फ जाने कर्जा पनि ५ देखि ६ प्रतिशतभन्दा बढी नहुने अनुमान गर्न सकिन्छ । किनकि, तरलता सहज भइरहन्छ र सरकारले विकास खर्चमा उल्लेख्य सुधार गर्ने छ भन्ने स्पष्ट आधार देखिँदैन । बढ्दो कोष लागत एवं साधारण खर्च वृद्धिका कारण बैंकिङ्ग क्षेत्रको ब्याजदर अपेक्षित घट्ने अवस्था छैन भने कोभिडको असर र युक्रेन–रूस युद्धको अवस्थामा समेत सुधार नभएकाले विश्वमा आर्थिक मन्दीको चाप अझै केही समय रहने भएकाले विप्रेषण थप वृद्धि हुनेछ भन्ने कुरा अनुमानबाहेक यकीन गर्न सकिँदैन । तसर्थ पूँजीगत खर्च, तरलता र विप्रेषणमा उल्लेखनीय सुधारको भरपर्दो अवस्था नभएबाट उपर्युक्त लक्ष्य प्राप्त हुन नसक्ने कुरामा कसैको विमति नरहला ।
सम्बद्ध निकायले बैंकिङ्ग क्षेत्रप्रतिको अविश्वासलाई हटाउँदै वित्तीय साक्षरतालाई बढाउँदै लैजानुपर्छ । नीतिगत सुधारमा जोड दिनुका साथै नीति बनाउनेमा भन्दा पनि यसको कार्यान्वयन पक्षमा जोड दिनु आजको आवश्यकता हो । अहिलेको ठूलो समस्या कसरी जनसाधारणलाई र ऋणीहरूलाई बैंकिङ्ग क्षेत्रप्रति विश्वास जगाउने भन्ने हो । तसर्थ सहकारीका लागि पनि मौद्रिक नीतिमा उल्लेख भएअनुरूप शीघ्र नेपाल राष्ट्र बैंक जस्तै भरपर्दो अनुगमनकारी निकायको व्यवस्था हुन सक्यो भने मात्र पनि बैंकिङ्ग क्षेत्रप्रतिको अविश्वासमा कमी आउने देखिन्छ । ब्याजदर र शुल्क एवं बैंकिङ्ग कमिशनमा थप सहुलियत दिनुपर्ने, कर्मचारी कार्यकुशलता र व्यावसायिकताको विकास गर्दै थप तालीमको व्यवस्थामा जोड दिने एवं प्रतिकर्मचारी उत्पादकत्वलाई वृद्धि गर्दै सुशासनको पालनामा कठोर बन्ने कार्यले मात्र बैंकिङ्ग क्षेत्र सुदृढ बन्ने देखिन्छ । भाखा नाघेको कर्जामा कमी ल्याउन निरन्तर ग्राहकको अनुगमन गर्ने र ग्राहक एवं ऋणीहरूकोे पृष्ठपोषणलाई यथेष्ट जोड दिनुको साथै समस्याको समाधानसमेत गर्नुपर्छ । मर्जर अघि र पछिको समस्यालाई सूक्ष्म रूपमा अवलोकन गर्दै मर्जरमा जान चाहने बैंकहरूलाई थप उत्प्रेरणाको वातावरण बनाउने र सुविधाहरू विस्तार गर्दै जानेलगायत कार्यले मात्र बैंकिङ्ग क्षेत्रले आफ्ना वर्तमान समस्याहरूको समाधान गरी बजार शाख विस्तार गर्ने छ भन्ने कुरामा अत्युक्ति नहोला ।
लेखक बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रका विज्ञ हुन् ।
काठमाडौं । बैंक, वित्तीय संस्थामा तरलता (Liquidity) सहज भएपछि ट्रेजरी बिल्स (treasury bill) को ब्याजदर पनि घटेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंक (Nepal Rastra Bank) ले सोमवार विभिन्न अवधिका गरी कुल २४ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ बराबरको ट्रेजरीका लागि बोलकबोल आह्वान गरेकोमा बैंक (Bank) हरूले अघिल्लो साताको भन्दा ब्याजदर (Interest Rate) घटाएर खरीद गरेका हुन् ।
राष्ट्र बैंक (NRB)ले सोमवार २८ दिनको ५ अर्ब, ९१ दिनको ७ अर्ब ७० करोड, १८२ दिनको ५ अर्ब र ३६४ दिनको ७ अर्ब रुपैयाँ बराबरको ट्रेजरी बिल्सका लागि बोलकबोल आह्वान गरेको थियो । त्यसमध्ये २८ दिने ट्रेजरीमा ८ दशमलव ३३ प्रतिशत, ९१ दिनेमा ९ दशमलव ६३, १८२ दिनेमा ९ दशमलव ६५ र ३६४ दिनेमा ९ दशमलव ५५ प्रतिशत औसत ब्याजदर कायम भएको राष्ट्र बैंकले जानकारी दिएको छ ।
अघिल्लो साता २८ दिनको ट्रेजरीमा ८ दशमलव ५४ प्रतिशत, ९१ र १८२ दिनकोमा ९ दशमलव ७९ तथा ३६४ दिनकोमा ९ दशमलव ६४ प्रतिशत औसत ब्याजदर कायम भएको थियो । बजारमा तरलताको अवस्था सहज भए पनि कर्जा प्रवाह नभएपछि बैंकहरूले ब्याजदर घटाएर भए पनि ट्रेजरीमा लगानी गरेका हुन् ।
चालू आर्थिक वर्षका लागि केन्द्रीय बैंकले कसिलो मौद्रिक नीति जारी गर्दै नीतिगत दरहरू बढाएपछि बैंकको ब्याजदर महँगो भएको थियो । सोही कारण सरकारले मौद्रिक उपकरणमार्फत उठाउने आन्तरिक ऋणको ब्याज पनि महँगो भएको थियो । पछिल्लो समय तरलताको अवस्था सहज हुनुका साथै ब्याज घटाउने केन्द्रीय बैंकको नीतिका कारण ट्रेजरीलगायत उपकरणको ब्याजदर घट्न थालेको छ ।
व्यवसायीको विरोधसँगै प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीको दबाबमा बैंक, वित्तीय संस्थाले वैशाखमा निक्षेप र कर्जाको ब्याजदर घटाएका छन् । वाणिज्य बैंकहरूले वैशाखदेखि मुद्दती निक्षेपको अधिकतम ब्याजदरमा एकल अंक (९ दशमलव ९९ प्रतिशत) कायम गरेका छन् ।
ट्रेजरी बिल्स सरकारले १ महीना वा त्यसभन्दा कम अवधिको आन्तरिक ऋण उठाउन प्रयोग गरिने अल्पकालीन ऋणपत्र हो । सरकारलाई आवश्यक पर्ने अल्पकालीन अवधिको स्रोत जुटाउन ट्रेजरी बिल्स विक्री गरिन्छ ।
तरलता अवस्था सहज हुँदा बैंकहरूको कर्जा निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) ८५ दशमलव २० प्रतिशतमा झरेको छ । यस्तै अन्तरबैंक ब्याजदर पनि ७ प्रतिशत छ । तरलता सहज भएपछि बैंकहरूले राष्ट्र बैंकबाट लिने ओभरनाइट रिपो र स्थायी तरलता सुविधा (एसएलएफ) लिने क्रमसमेत घटेको छ ।
गत आर्थिक वर्षसम्म सरकारको आन्तरिक ऋण ९ खर्ब ८४ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ । यस्तै चालू आवमा सरकारले २ खर्ब ५६ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य राखेको छ । त्यसमध्ये दोस्रो त्रैमासमा ३० अर्ब र तेस्रो त्रैमासमा ८८ अर्ब ऋण उठाएको छ ।
चौथो त्रैमासमा १ खर्ब ३८ अर्ब ७९ करोड ऋण उठाउन बाँकी छ । यसमध्ये ट्रेजरी बिल्सबाट ७५ अर्ब, विकास ऋणपत्र (debenture)बाट ६० अर्ब, विकास ऋणपत्रबाट २ अर्ब ८२ करोड र वैदेशिक रोजगारबाट ९७ करोड उठाउने सरकार (Government)को लक्ष्य छ ।
विगतमा अल्पकालीन अधिक तरलताका कारण लगानीका क्षेत्रहरूको खोजीमा रहेको नेपालको वित्तीय क्षेत्र हाल आएर तरलता संकुचनको अवस्थामा रहेको छ । समग्र बैंकिङ क्षेत्रको कर्जा निक्षेप अनुपाल वाञ्छित सीमाभन्दा माथि पुगिसकेको छ भने बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा निक्षेपको स्तर लामो समयदेखि स्थिर अवस्थामा छ । अल्पकालमा घटेको अवस्थासमेत विद्यमान छ । हलको अवस्थामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू थप ऋण प्रवाह गर्न नसक्ने अवस्थामा छन् भने पुरानो प्रतिबद्धतासमेत पूरा गर्न नसक्ने अवस्थामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू छन् ।
अल्पकालीन कर्जा विस्तारका लागि सशर्त सीडी रेसियो गणनामा सीमान्तीकृत क्षेत्रमा जाने थप कर्जा तथा प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रमा जाने कर्जालाई हालको कर्जा रकमको २५ देखि ३० प्रतिशतले हुन आउने रकमसम्म लागि सीडी रेसियो गणनामा राख्नु नपर्ने व्यवस्था गर्न उपयुक्त हुन्छ ।
गतवर्षको अवस्थाको समीक्षा गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा अधिक तरलताको अवस्था आउनुका पछाडि कोभिड–१९ को प्रभावका कारण समग्र अर्थतन्त्र सुस्ताएको अवस्थामा रहेको थियो भने आम उपभोक्ताहरूले आयस्तरमा आएको कमी तथा अनिश्चितकालका कारण उपभोगमा संकुचन ल्याएका थिए । यसले गर्दा आयात समेत संकुचित हुनु पुगेको देखिन्छ । त्यस्तै अनौपचारिक प्रणालीबाट बाहिरिने रकमसमेत बा≈यक्षेत्रको अर्थतन्त्रको संकुचनका कारण स्थिर रह्यो । फलतः समग्र भुक्तानी सन्तुलन धनात्मक रहँदा मुद्राप्रदाय बढ्न गएको अवस्थामा अर्थतन्त्रमा सोहीबमोजिम लगानीका क्षेत्रहरूको अभावले अर्थतन्त्रमा अधिक तरलताको अवस्था देखियो । यस्तो अवस्थामा करीब ९÷१० महीनासम्म रह्यो ।
फलतः प्राथमिकता क्षेत्रको कर्जा माग उत्साहजनक नरहेकाले बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र बैंक ब्याजदर उल्लेख्य रूपमा घटाई अन्य क्षेत्रमा कर्जा विस्तार गर्न बाध्य देखिए । यसैको प्रभाव स्वरूप उपभोग्य वस्तुहरूको आयात तथा विलासिताका क्षेत्रहरूमा कर्जाको अधिकतर अंश प्रवाहित हुन पुग्यो ।
कोभिड–१९ विरुद्धको खोपको पहुँच तथा क्रमशः आर्थिक गतिविधिहरूमा आएको सहजताका कारण आयातमा उल्लेख्य वृद्धि देखिन थाल्यो । प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रबाहेकको कर्जा विस्तारले उपभोग्य वस्तुहरूको आयातमा वृद्धि भयो । आयको वितरण सीमित वर्गमा जाँदा सीमित वर्ग र क्षेत्र औसतभन्दा बढी आय गर्न सफल रहे । त्यस्तै बैंक तथा वित्तीय संस्था आक्रामक कर्जा विस्तारको रणनीति अवलम्बन गरेका कारण यो क्षेत्रले विलासिताका क्षेत्रहरू जस्तै मोटरगाडी घरजग्गा आदि क्षेत्रमा कर्जाको माग बढाउन पुग्यो । त्यस्तै व्यक्तिगत अधिविकर्षजस्ता कर्जाको विस्तारले त्यस्तो प्रकारको कर्जाको रकमसमेत विलासिताका वस्तुमा खर्च हुनपुग्यो ।
व्यवसाय नै धराशयी अवस्थामा रहेको अर्थतन्त्रले थप कर्जा सुविधा प्राप्त गर्दा उक्त क्षेत्रको कर्जा भार बढ्न पुग्यो । व्यवसाय चुस्त रहेका व्यावसायिक घरानाहरूले समेत लिएको थप कर्जा यो वा त्यो प्रक्रियाबाट विलासिताका वस्तु तथा सेवा खरीद गर्नमा परिचालित हुन पुगे । त्यस्तै पेट्रोलियम पदार्थमा आएको मूल्य वृद्धि तथा कोभिड–१९ का कारण उत्पादनमा आएको कमीले गर्दा समेत पछिल्लो अवस्थामा वस्तु तथा सेवाहरूको आयात लागतमा वृद्धि हुन गई समानस्तरको उपभोग्य वस्तुको आयातका लागि थप मूल्य चुकाउनु पर्दा नेपाल सरकार (राष्ट्र बैंक)ले नेपाली मुद्रा अर्थतन्त्रबाट खिची वैदेशिक मुद्रा निजीक्षेत्रलाई विक्री गर्ने अवस्थामा आयो, जुन विदेशी मुद्रा आयातित वस्तु तथा सेवा खरीदमा उपयोग हुन पुग्यो । कारण स्वरूप समग्र अर्थतन्त्र बा≈य क्षेत्रको दबाबमा रही तरलता संकुचनमा मुख्य भूमिका खेल्यो ।
आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट कार्यान्वयनमा करीब ३ महीनाले ढिलाइ हुन पुग्यो । सरकारले समयमा खर्च गर्न नसक्दा सरकारी ढुकुटीमा रहेको राजस्वको रकम निष्क्रिय रही अल्पकालमा मुद्राको मृत्युसरह रह्यो । दातृ निकायबाट हुने खर्च र सोको शोधभर्नासमेत समयमा हुन नसक्दा नेपालको अर्थतन्त्रमा भित्रिने विदेशी मुद्रा प्राप्तिमा समेत ढिलाइका कारण वित्तीय क्षेत्र थप दबाबमा देखियो ।
केन्द्रीय बैंकले लिने नीति मौद्रिक नीतिसमेत वित्तीय नीतिले लिएको विस्तारकारी अर्थनीतिको विपरीत कर्जा विस्तार गरी समग्र अर्थतन्त्रलाई नै विस्तारित गर्नेतर्फ नगई समग्र कर्जा विस्तार संकुचन गर्ने गरी विद्यमान सीसीडी रेसियो ८५ प्रतिशतबाट परिमार्जित गरी सीडी रेसियो ९० प्रतिशत कायम गर्ने नीति अवलम्बन गरिँदा करीब १८० अर्ब बराबरको ऋणयोग्य रकममा क्षयीकरण आयो भने असल कर्जामा समेत १ दशमलव ३ प्रतिशत बराबरको व्यवस्था गर्नुपर्ने नीतिका कारण करीब १३ दशमलव ६८ अर्ब बराबरको नाफाको अंश न्यूनीकरण हुँदा पूँजीकोषमा समेत असर पर्यो । फलतः समग्र सीडी रेसियोे ९२ प्रतिशत पनि नाघेको अवस्थामा आइपुगेको छ भने अन्तरबैंक ब्याजदर करीब ५ प्रतिशतको हाराहारीमा छ । मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर बढेर १० दशमलव शून्य ५ प्रतिशत तथा साधारण बचतको औसत ब्याजदर करीब ६ प्रतिशतको हाराहारीमा पुगेको छ । हालको अवस्थामा बैंकिङ क्षेत्र या त निक्षेपमा वृद्धि ल्याउनुपर्ने वा कर्जालाई अर्लि रिकभरीतर्फ जानुपर्ने अवस्थामा रहेको छ । निक्षेप वृद्धिका लागि गरिने उपलब्ध हरेक उपकरण बैंकिङ क्षेत्रले प्रयोगमा ल्याइसकेको छ भने अवस्था यथावत् रहने र नियमनकारी निकायले थप मौद्रिक उपकरणको प्रयोग नगर्ने हो भने कर्जाको तहलाई संकुचित गर्नुको अर्को विकल्प देखिँदैन । यसो गरिएको अवस्थामा अर्थतन्त्र संकुचनमा जाने, आधारभूत उपभोगका वस्तुहरूसमेत आयातका लागि रकमको अभाव भई उपभोक्ता मूल्य वृद्धि थप दबाबमा पर्ने देखिन्छ ।
अर्थतन्त्रमा तरलताको अवस्थामा आउने उतारचढाव यो पहिलो घटना नभई यस्तो समस्या विगतमा समेत निरन्तर रहेको देखिन्छ भने उतारचढावमा आउने कारणहरूसमेत विगतकै निरन्तरताका रूपमा देखिएका छन् । यसको प्रमुख कारण आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवद्र्धनमा समग्र अर्थतन्त्र र नीतिनिर्माताहरू चुकेको अवस्था हो । सरकारी तथा निजीक्षेत्रका दीर्घकालीन ऋणपत्रहरूको अभावका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले अधिक तरलताको अवस्थामा लगानीका अन्य क्षेत्रहरू सीमित रहँदा उक्त क्षेत्रमा अल्पकालमा पार्किङ गर्न सकिने रकमसमेत आक्रामक ऋण प्रवाह गर्नमा बाध्य रहे । यसले गर्दा उपभोग्य विलासिताका वस्तु आयाततर्फ ऋण परिचालित भयो । पूँजीगत खाता परिवत्र्यको अभाव हुँदा अर्थतन्त्रमा बा≈य क्षेत्रको प्रभाव पर्न गएका बेला पूँजीगत खाताबाट शोधभर्ना गर्न सकिने अवस्थालाई समेत संकुचित पारिदिएको अवस्था विद्यमान छ । अल्पकालीन समयमै अर्थतन्त्रमा आउने ठूलो उतारचढाव र नीतिगत अस्थिरताको अवस्था विद्यमान रहेका कारण निजीक्षेत्रसमेत उक्त जोखिम लिन तयार देखिँदैन ।
मौद्रिक नीतिको प्रथम समीक्षा हुँदै गरेको अवस्थामा केन्द्रीय बैंकसँग वर्तमान अवस्थाको सम्बोधन गर्न क्वान्टिटेटिभ इजिङका कुनै उपकरणबाहेक अर्को विश्वस्त विकल्प देखिँदैन । त्यस्तै नेपाल सरकारले पूँजीगत खर्च भुक्तानीमा जोड दिने र दातृ निकायहरूसँग शोधभर्ना लिनुपर्ने रकम शोधभर्ना लिनेतर्फ तदारुकता देखाउनु पर्नेछ । यसका साथै वैदेशिक सहायताका परियोजनालाई थप क्रियाशील बनाउने र बाँकी भुक्तानी समयमै गर्न समन्वय र सहजीकरण गरी दिनुपर्ने देखिन्छ । अल्पकालमा नेपाल सरकारले गर्नुपर्ने निकासा रकम छिटो निकास गरिदिनाले समेत निक्षेपमा केही वृद्धि ल्याउन सकिने देखिन्छ ।
केन्द्रीय बैंकले मुद्राप्रदायको वृद्धिका लागि नीतिले थप विलासिताका वस्तुहरूमा कर्जा प्रवाह भई आयात हुने वृद्धिलाई रोक्न त्यस्तो क्षेत्रमा जाने कर्जालाई निरुत्साहित गर्ने नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने देखिन्छ । त्यस्तै मूल्य वृद्धिलाई वाञ्छित सीमाभित्रै कायम गराउन आधारभूत उपभोगका वस्तुहरूको आयातलाई समेत सहजीकरण गरिदिनुपर्ने हुन्छ ।
अल्पकालीन कर्जा विस्तारका लागि सशर्त सीडी रेसियो गणनामा सीमान्तीकृत क्षेत्रमा जाने थप कर्जा तथा प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रमा जाने कर्जालाई हालको कर्जा रकमको २५ देखि ३० प्रतिशतले हुन आउने रकमसम्म सीडी रेसियो गणनामा राख्नु नपर्ने व्यवस्था गर्न उपर्युक्त हुन्छ । स्थानीय निकायको खातामा रहेको रकमको शतप्रतिशतसम्म निक्षेपमा गणना गर्न सक्ने व्यवस्थासमेत गर्न सकिन्छ । बाह्य क्षेत्रको दबाबलाई व्यवस्थित गर्न माथि उल्लिखितबाहेक वैधानिक माध्यमबाट विप्रेषण प्राप्तिका लागि निश्चित अवधि तोकी उक्त अवधिमा विप्रेषण प्राप्त भएको अवस्थामा निश्चित प्रतिशत, ३ देखि ४ प्रतिशत रकम बराबरको थप रकम नेपाल सरकारका तर्फबाट भुक्तानी गरिदिने नीति अवलम्बन गरी सलबलाउँदै गरेको अनौपचारिक माध्यम (हुन्डी) को लागत वृद्धि गरी त्यस्तो गतिविधिलाई निरुत्साहितसमेत गर्न सकिन्छ । विदेशमा रहेका नेपालीहरूका लागि पैसा घर पठाऊ अभियानसमेत सञ्चालन गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।
हालको अवस्था निरन्तर दोहोरी रहनुमा नियमनकारी निकायले लिने तदर्थवादको नीतिसमेत जिम्मेवार देखिन्छ । दीर्घकालमा यस्तो समस्या दोहोरिन नदिन नीतिगत स्थायित्वका साथै लगानीका क्षेत्रहरू विस्तार र उत्पादन नवप्रवर्तन र त्यसको गतिशीलतालाई केन्द्रीय बैंकले अनुसरण गर्नुका साथै प्रवद्र्धनसमेत गर्नु नितान्त जरुरी छ । नेपाल सरकारको राजस्व संकलन र खर्चलाई समानान्तर तवरले लैजान सकेको अवस्थामा सरकारी कोषमा पैसा थन्किएर अल्पकालीन तरलता संकट आउने अवस्थालाई कम गर्न सकिन्छ । निजीक्षेत्रमार्फत विभिन्न विकल्पबाट वैदेशिक पूँजी भित्र्याउन नेपाल सरकारको साख मूल्यांकन (सभरेन्ट रेटिङ) तत्काल गराई वित्तीय क्षेत्रले लिनसक्ने वदेशिक ऋण तथा निक्षेपलाई सहजीकरण गरिनु आवश्यक छ । नेपाली मुद्राको कन्भर्टिबिलिटी नरहेको अवस्थामा करेन्सी हेजिङ सुविधा प्रदान गर्ने निकायको स्थापनाका लागि निजीक्षेत्रसँग समन्वय गरिनु नितान्त आवश्यक देखिएको छ ।
लेखक वित्त विश्लेषक हुन् ।
काठमाडौं । तरलता व्यवस्थापन गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले निष्कासन गरेको रिपोमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले बिडिङमा राखिएको भन्दा बढी रकम माग गरेका छन् । बैंकिङ क्षेत्रमा तरलता अभाव हुन थालेपछि राष्ट्र बैंकले पछिल्लो १ महीनामा पटकपटक गरेर १ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँको रिपो जारी गरेको छ, त्यसमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले औसतमा २ दशमलव ४८ गुणा बढी रकम माग गरेका हुन् ।
रकमका आधारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले ३ खर्ब २२ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ रकम माग गरेका छन् । क, ख र ग वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले त्यस बराबरको रकम माग गरेका हुन् । यसले बैंकिङ क्षेत्रमा तरलताको चरम अभाव भएको पुष्टि भएको छ । राष्ट्र बैंकहरूअनुसार पछिल्लो समय बिडिङ राखिएको रकम सबै बैंकले लिने गरेका छन् ।
बैंकिङ क्षेत्रमा तरलता अभाव भएपछि राष्ट्र बैंकले भदौ १७ गतेयता ५ पटक गरेर उक्त बराबरको रिपो जारी गरेको थियो । त्यसमा ५ पटक नै बिडिङमा राखिएको रकमभन्दा बढी रकम नै माग भएको हो ।
कतिपय सरोकारवालाहरूले बैंकहरूले कृत्रिम रूपमा तरलताको अभाव बनाएको व्याख्या पनि गर्दै आएका छन् । वाणिज्य बैंकहरूले असोजको पहिलो साता ३१ अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेका छन् । त्यसअवधिमा ८ अर्ब मात्र निक्षेप संकलन भएको छ । यस अवस्थामा बैंकहरूले कृत्रिम रूपमा तरलता अभाव गरेका हुन सक्ने उनीहरूको शंका छ ।
राष्ट्र बैंकले सीडी रेसियो लागू गरेपछि बैंकहरूले त्यसमा असन्तुष्टि पोखेका छन् । सोही विषयलाई लक्षित गरेर बैंकहरूले कृत्रिम रूपमा तरलता अभाव सृजना गरेको पनि आशंका गरिएको थियो । तर, राष्ट्र बैंकले पटकपटक रिपो जारी गर्नु र त्यसमा मागभन्दा बढी आवदेन आउनुले बैंकहरूमा साँच्चै नै तरलता अभाव भएको पुष्टि भएको छ ।
तरलता अभाव भएपछि राष्ट्र बैंकले रिपोमार्फत बैंकिङ क्षेत्रमा पैसा पठाउने गर्छ । राष्ट्र बैंकले रिपोमार्फत सीमित रकम बिडिङमा राख्छ । त्यसमा बैंकहरूले बोलकबोलमार्पmत उक्त रकम लिन सक्छन् ।
राष्ट्र बैंक सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन विभागका प्रमुख तथा कार्यकारी निर्देशक नरेश शाक्यले बैंकिङ क्षेत्रमा तरलताको अभाव भएको बताए । ‘बजारमा तरलताको अभाव भएपछि हामीले पटकपटक रिपो जारी गर्दै आएका छौं । प्रत्येकपटक बिडिङमा राखिएको रकमभन्दा बढी माग भएको छ,’ उनले भने, ‘यसले बैंकिङ क्षेत्रमा तरलताको बढी नै अभाव भएको देखिन्छ ।’
नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष भुवन दाहालले पनि तरलता अभावको समस्या कायमै रहेको बताए । साथै, यो समस्या तत्काल समाधान नहुने संकेत पनि देखिएको उनको भनाइ छ । ‘छिट्टै नै तरलता अभावको समस्या समाधान हुन्छ र कात्तिकदेखि ब्याजदर पनि घट्छ भन्ने आशा थियो । पुनर्कर्जाबापत आउने पैसा, विप्रेषण र सरकारी खर्चलगायत माध्यमबाट तरलता आउँछ भन्ने थियो । तर, तत्काल नै त्यस्तो हुने देखिएन,’ उनले भने, ‘अहिले विप्रेषण आप्रवाह नै घटेको छ । शोधनान्तर स्थिति (बीओपी) पनि ऋणात्मक छ । यस्ता परिसूचकमा नकारात्मक संकेत देखिँदा तरलता अभावको समस्या लम्बिने देखिएको हो ।’
अब बैंकहरूले कर्जा प्रवाहलाई कटाउनुपर्ने उनको भनाइ रहेको छ । ‘तरलता अभाव हुँदा पनि बैंकहरूले अत्यधिक मात्रा कर्जा प्रवाह गरेका छन् । अब पनि यही अवस्था भयो भने झन् नाजुक स्थिति आउन सक्छ,’ उनले भने, ‘तसर्थ, अब बैंकहरूले कर्जा प्रवाहमा कडाइ गर्नुपर्छ । साथै, अर्थ मन्त्रालय तथा राष्ट्र बैंकले पनि सहयोगी भूमिका खेल्नुपर्छ ।’
.jpg)
.jpg)
