कृषि विकास मन्त्रालयको लागि ५५ अर्ब ९७ करोड रूपैयाँ बजेट विनियोजन

बाँझो जमीनमा करार खेती

बागमती । बागमती प्रदेश सरकारले किसानलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले लामो समयदेखि बाँझो रहँदै आएको खेतीयोग्य जमीनमा पुनः खेती गर्नका लागि करार खेती कार्यक्रम ल्याएको छ । प्रदेश सरकारको तथ्यांकअनुसार बागमती प्रदेशमा ३८ हजार ६ सय ५३ हेक्टर खेतीयोग्य जमीन बाँझो रहेकाले त्यसका लागि करार खेती कार्यक्रम ल्याइएको हो । प्रदेशको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका अनुसार उक्त कार्यक्रमका लागि सो मन्त्रालयले १ करोड ५० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । मन्त्रालयका सूचना अधिकारी अनुप अधिकारीका अनुसार मन्त्रालयले गत माघ २३ गते बाँझो जमीनमा करार खेती कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७९ स्वीकृत गरी उक्त कार्यक्रम शुरू गरेको हो । कार्यक्रममार्फत किसानलाई मन्त्रालयले प्रतिरोपनी वार्षिक २ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउनेछ । जग्गा करारमा लिएर खेती गर्ने किसानले जग्गाको भाडा तिर्नु पर्दैन । बाँझो जग्गा भाडामा लिने किसानले उपलब्ध गराउनुपर्ने जग्गाको भाडा सरकारले अनुदानमार्फत बेहोर्ने अधिकारीले जानकारी दिए । सरकारले त्यस कार्यक्रमका लागि १ करोड ५० लाख बजेट विनियोजन गरेको छ । जग्गा दिन चाहने, खेतीका लागि लिन चाहने र मन्त्रालयअन्तर्गतको कृषि विकास निर्देशनालय वा कृषि ज्ञान केन्द्रको कार्यालयबीच करार सम्झौता हुने कार्यविधिमा उल्लेख छ । रासस

Aarthik Abhiyan माघ २०७९

सुदूरपश्चिम प्रदेशकाे बजेट - ३६ अर्ब ७४ कराेड रुपैयाँ (पूर्ण पाठ)

कैलाली – सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आउँदाे आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि ३६ अर्ब ७४ करोड ६४ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । प्रदेश सभामा आर्थिक मामिलामन्त्री प्रकाश रावलले प्रस्तुत गर्नुभएको बजेटमा कृषि विकास र सडक पूर्वाधार विकासलाई पाँच अर्ब ६० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।बाढी पहिरो प्रभावितका लागि एक अर्ब १२ करोड, खानेपानी संरचना निर्माण गर्न एक अर्ब ६७ करोड ९७ लाख, सिँचाइ र यान्त्रिकीकरणका लागि ७५ करोड, विपन्न समुदायका लागि एकीकृत बस्ती निमार्ण गर्न १९ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । एक अर्ब ब...

उज्यालो अनलाइन जेष्ठ २०७९

बजेटको प्राथमिकतामा कृषि वस्तुको आयात प्रतिस्थापन कार्ययोजना

काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तथा कार्यक्रममा कृषि वस्तुको आयात प्रतिस्थापन गर्ने कार्ययोजनालाई प्राथमिकता दिइएको छ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले आयात प्रतिस्थापन कार्ययोजनालाई प्राथमिकतामा राख्दै विभिन्न खालका वार्षिक मिसन कार्यक्रम समेत सञ्चालन गर्ने भएको छ । आयात प्रतिस्थापन गर्न मन्त्रालयले धान र तरकारी बालीदेखि पशुपन्छीजन्य उत्पादन वृद्धिका कार्ययोजना अघि सारेको छ । धानको उत्पादन बढाउन मन्त्रालयले वर्णसंकर जातका ३४ बीउ र तिनका १६० ओटा ‘प्यारेन्टल लाइन’ परीक्षणका लागि राखेको छ । हाल नेपालमा हर्दिनाथ हाइब्रिड १ र हर्दिनाथ हाइब्रिड ३ गरी दुई जातका वर्णसंकर धान मात्र उत्पादन भइरहेको छ । यसैगरी मन्त्रालयले नेपाली कम्पनीलाई विदेशी कम्पनीसँगको साझेदारीमा बीउ उत्पादनको अनुमति दिने भएको छ । धानसँगै मकैका हाइब्रिड जात विकास गर्न परियोजना तयार गरी कार्यान्वयन गरिँदै छ । मन्त्रालयको लगानीमा कृषि विश्वविद्यालयमार्फत हाइब्रिड जातका बीउको विकास गर्ने लक्ष्य छ । यस्ता कार्यक्रमबाट वर्षेनि बीउ आयातका लागि विदेशिने रकम नेपालमै रोकिने र नेपाली कृषि क्षेत्रको प्रवद्र्धनमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको मन्त्रालका प्रवक्ता प्रकाशकुमार सञ्जेलले जानकारी दिए । उनका अनुसार उन्नत तथा वर्णसंकर बीउको प्रयोगमा मूल्य अनुदान प्रदान गर्न प्रतिस्थानीय तह १० लाखदेखि १५ लाखका दरले १४ करोड बजेट विनियोजन गर्ने योजना छ । यस्तै चैते धान उत्पादन गर्ने किसानलाई प्रतिहेक्टर १० हजारका दरले अनुदान दिने सरकारको योजना छ । यसैगरी तरकारीको आयात प्रतिस्थापनका लागि तोकिएका स्थानीय तहमा नमूना कृषि विकास एकीकृत कार्यक्रमको कार्यान्वयन अघि बढाइँदै छ । राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त तरकारी बालीको क्षेत्रफल तथा उत्पादन वृद्धिका लागि लक्षित परिमाणसहित अनुदान उपलब्ध गराउने कार्यक्रम अघि सारिएको छ । त्यसैगरी आयात प्रतिस्थापन गर्न कृषि मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेका मुख्य १० ओटा मिशनमध्ये धान, मकै, स्याउ, आलु र प्याजलाई प्राथमिकतामा राखिएको मन्त्रालयले बताएको छ । पशुपन्छी उत्पादनको आयात प्रतिस्थापनका लागि सरकारले बनाएको पशु स्वास्थ्य ऐन २०५५ को नियमावली पूर्ण कार्यान्वयन गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । यस्तै पीपीआर रोगको प्रयोगशाला परीक्षणको नतीजाका आधारमा मात्र खसीबोका आयात गर्न दिइनेछ । सरकारले बनाएका यस्ता योजना वर्षौंदेखि सुनिँदै आए पनि त्यसको कार्यान्वयनको पाटो भने फितलो छ । निर्धारित योजना अनुरूप काम गर्न सरकार चुकेको कृषिका सरोकारवाला बताउँछन् । कृषि अभियन्ता तथा खाद्यका लागि कृषि अभियानका संयोजक उद्धव अधिकारीले सरकारले योजना मात्र बनाउने भन्दा भएकै कार्यक्रमको कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने बताए । किसानको समस्या के हो र कहाँनिर किसानलाई हेर्नुपर्छ भन्नेतर्फ सरकारको ध्यान जानु जरुरी रहेको उनको भनाइ छ ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७९

अनुदानका लागि ज्ञानकेन्द्रसँग सम्झौता

तनहुँ । कृषि ज्ञान केन्द्र तनहुँले एक सय आठ लाभग्राही किसान छनोट गरेकोमा ६४ जनाले सामान खरिद गरी अनुदानका लागि सम्झौता गरेका छन् । कार्यालयले किसानको उत्पादन लागत घटाई उत्पादन बढाउने उद्देश्यले ५० प्रतिशत अनुदानमा कृषि सामग्री उपलब्ध गराएको छ । किसानलाई हाते ट्र्याक्टर, कुटानीपिसानी मेशिन, ग्रासकटर, पावर टिल्लर, मकै छोडाउने मेसिन, खाडल खन्ने यन्त्र लगायत सामग्री अनुदानमा प्रदान गरिएको हो । शुरूमा किसानसँग निवेदन माग गरी कार्यालयबाट स्थलगत अनुगमन गरसँगै अनुदान मूल्यांकन तथा सिफारिस समितिको संयोजकत्वको बैठकबाट सदर भएपछि किसानलाई सामग्री खरिद गर्न अनुमति प्रदान गरिनेछ । किसानले आफ्नो पूरै लगानीमा सामान खरिद गरेर ल्याएपछि कार्यालयले ५० प्रतिशत रकम किसानको खातामा पठाइदिने व्यवस्था रहेको छ । बाँकी रहेका अन्य किसानले पनि सामान खरिद प्रक्रियामा रही सम्झौता गर्न आउने तयारीमा रहेको कृषि प्रसार अधिकृत राजेश्वर सिलवालले जानकारी दिए । कृषियन्त्र तथा उपकरण कार्यक्रमका लागि ५६ लाख बजेट विनियोजन भएकोमा पहिलो चरणका लागि ३८ लाख खर्च भई १८ लाख बचत भएको छ । दोस्रो चरणको कार्यक्रमका लागि १५ दिने सूचना प्रकाशित गरिएको सिलवालले बताए । दोस्रो चरणको कार्यक्रममा जोत्ने मेशिनलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । ‘बजेटले धानेसम्म किसानलाई आवश्यक पर्ने सामग्री उपलब्ध गराइनेछ,’ उनले भने । किसानलाई अनुदानमा कृषियन्त्र तथा उपकरण कार्यक्रम अन्तर्गत कृषि सामग्री प्रदान गर्न थालेपछि व्यावसायिक तरकारी तथा फलफूलखेतीतर्फ आकर्षण बढ्न थालेको छ । जमिन जोत्न प्रयोग गरिने गोरु विस्थापित हुँदै गएको र पाइहाले पनि महँगो शुल्क लाग्ने, थोरै जग्गा जोत्ने हुँदा पछिल्लो समय हाते ट्र्याक्टर प्रभावकारी बन्दै गएको कार्यालयका वरिष्ठ कृषि विकास अधिकृत कुलप्रसाद तिवारीले बताए । रासस

Aarthik Abhiyan पौष २०७८

कर्जा र अनुदानका लागि प्रदेश कृषि मन्त्रालय र सेञ्चुरी बैंक बीच समझदारी

भदौ ५, सुर्खेत । ब्याजमा अनुदान कार्यक्रम कार्यान्वयका लागि कर्णाली प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय र सेञ्चुरी कमर्सियल बैंक लिमिटेड बीच समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरिएको छ । बैंकले कर्णालीका व्यावसायिक कृषकलाई कर्जा दिने र मन्त्रालयले ब्याजमा अनुदान दिन गरी दुवै पक्षबीच समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरिएको हो । कृषि मन्त्रालयका सचिव डा राजेन्द्रप्रसाद मिश्र र सेञ्चुरी बैंकका कृषि तथा विपन्न वर्ग कर्जा विभागका प्रबन्धक प्रवीनकुमार दाहालले शुक्रवार समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन् । मन्त्रालयको ‘व्यावसायिक कृषि तथा पशुपालन व्यवसायका लागि ब्याज अनुदान कार्यक्रम कार्यविधि, २०७६’ अनुसार कृषि कर्जामा ब्याज अनुदान दिन चालू आव ०७८/ ०७९ मा बजेट विनियोजन गरिएसँगै बैंकसँग समझदारी गरिएको मन्त्रालयका सचिव डा मिश्रले जानकारी दिए। ब्याजमा अनुदान दिन प्रदेश सरकारले १० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको उनले बताए। बैंकले मापदण्ड पूरा गरेर आएका व्यावसायिक कृषक तथा समूहलाई ५ लाखदेखि १ करोड रुपैयाँसम्म कर्जा प्रवाह गर्ने उनले बताए । उनका अनुसार प्रदेश सरकारले कर्जा लिने सबै कृषक व्यवसायीको वार्षिक ब्याजमा ७ प्रतिशत अनुदान दिनेछ भने २ दशमलव ५ प्रतिशत व्यवसायी आफैंले तिर्नुपर्नेछ । यसअघि कृषि विकास, राष्ट्रिय वाणिज्य, ग्लोबल आइएमई र नेपाल बैंकसँग सम्झौता भएर ४७ करोड रुपैयाँको ऋण (कर्जा) प्रवाह भइसकेको उनले बताए । गत आव २०७७/ ०७८ मा प्रदेश सरकारले ८० लाख रुपैयाँ व्यवसायीलाई ब्याजमा अनुदान दिएको सचिव डा मिश्रले बताए। कृषकलाई बचत गर्ने बानीको विकास गर्न, परियोजनामा स्वलागत वृद्धि गर्न, अनुदान रकमको सदुपयोगिता एवं पारदर्शिता लागि सम्बन्धित कृषक तथा कृषक समूहको खाता शून्य मौज्दातमा खोल्न दुवै पक्षले सहजीकरण गर्ने शर्त पनि राखिएको छ । समझदारी पत्र हस्ताक्षर भएको मितिले एक वर्षसम्म लागू गर्ने र दुवै पक्षको सहमतिमा नवीकरण गर्न सकिने भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले बताएको छ ।रासस

Aarthik Abhiyan श्रावण २०७८

जुम्लामा हचुवाकै भरमा सिँचाइ योजना

सिँचाइ कुलो निर्माणका लागि जुम्लामा वर्षेनि करोडौ बजेट विनियोजन हुने गरेको छ । बाँझो जग्गामा सिँचाइ गर्न, उत्पादन वृद्धि गर्ने लक्ष्यका साथ जुम्लामा कृषि विकास कार्यालय र सिँचाइ तथा उर्जा विकास कार्यालयमा सिँचाइ विकास भनेर करोडौं बजेट आइरहेको छ । तर हालसम्म उपलब्धी शुन्य जस्तै छ । सिँचाइ कुलो निर्माणमा करोडौं खर्च गर्ने सिँचाई तथा […]

कारोबार दैनिक श्रावण २०७८

बागमती प्रदेश सरकार : विनाधितो सहुलियतपूर्ण ऋण कार्यक्रमलाई निरन्तरता

हेटौंडा । बागमती प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा उत्पादन तथा रोजगारी सृजनाका लागि विनाधितो सहुलियतपूर्ण ऋण व्यवस्थापन कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ । प्रदेशअन्तर्गत आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका अनुसार चालू आवमा सहुलियतपूर्ण ऋण लगानीका लागि क्षेत्रगत रूपमा विभाजन गरी कुल २ अर्ब लगानी गर्ने योजना बनाएर बजेट विनियोजन गरिएको छ । प्रदेश सरकारले गत आव २०७७/७८ देखि सो कार्यक्रमको शुरुआत गरेको थियो । सर्वसाधारण जनताका लागि जीविकोपार्जनतर्फ टेवा पु¥याउने उद्देश्यले ल्याइएको सहुलियत ऋण लगानी व्यवस्थापन कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउन निरन्तरता दिइएको आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री कैलाशप्रसाद ढुंगेलले जानकारी दिए । कार्यक्रम अनुसार कृषि व्यवसायसम्बन्धी उत्पादन, प्रशोधन, भण्डारण र बजारीकरण, उद्योग व्यवसाय, पर्यटन प्रवद्र्धन, महिला उद्यमशीलता, दलित समुदाय व्यवसाय र फोहरमैला व्यवस्थापनतर्फ ऋण उपलब्ध गराइनेछ । ऋण प्रवाह हुने परियोजना नै सुरक्षित रहने गरी ऋण वा परियोजना धितो राखेमा बढीमा १० लाखसम्म ऋण उपलब्ध गराइनेछ । युवा उद्यमीलाई लक्षित गरी उत्पादन तथा रोजगारी सृजनाका लागि सहुलियतपूर्ण ऋण लगानी कार्यक्रमलाई यस वर्ष निरन्तरता दिइएको छ । प्रदेश सरकारले १३ ओटै जिल्लामा रहेका कृषि विकास बैंक लिमिटेडमार्फत युवा उद्यमीलाई सहुलियतअन्र्तगत तीन प्रतिशत ब्याज दरमा ऋण लगानी गर्नेछ । २१ वर्षदेखि ४० वर्ष उमेर समूहका व्यक्ति वा सो उमेर समूह मिलेर बनेको समूहले सञ्चालन गर्ने फर्म, कम्पनी वा संस्थालाई सहुलियतपूर्ण ऋण लगानी गरिनेछ । विभिन्न व्यावसायिक क्षेत्रका लागि एक युवा उद्यमी वा युवा मिलेर बनेको समूहलाई बढीमा ५ वर्षका लागि वार्षिक ३ प्रतिशत ब्याजदरमा अधिकतम २० लाखसम्म ऋण उपलब्ध गराउने कार्यक्रम रहेको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका योजना बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखाले बताएको छ । कार्यक्रमअनुसार प्रदेश सरकारले कृषि व्यवसायसम्बन्धी उत्पादन, प्रशोधन, भण्डारण र बजारीकरणसम्बन्धी, उद्योग व्यवसाय, पर्यटन प्रवर्द्धन, व्यापार व्यवसाय, वन तथा वातावरणजन्य उद्योग, महिला उद्यमशीलता, वन तथा वातावरण क्षेत्र, महिला तथा दलित समुदाय विकासको क्षेत्र र फोहोरमैला व्यवस्थापनतर्फ ऋण लगानी गर्ने योजना छ । मन्त्रालयले सहुलियतपूर्ण ऋण लगानीका लागि क्षेत्रगत रूपमा क्रमशः कृषि व्यवसाय, उद्योग व्यवसाय, पर्यटन प्रवर्द्धन, व्यापार व्यवसाय, वन तथा वातावरण र महिला तथा दलित सुरक्षा विकासको ऋण गरी फरक फरक क्षेत्रमा सहुलियतपूर्ण ऋण लगानी गर्ने मन्त्रालयको रणनीति छ । चालू आवमा सहुलियतपूर्ण ऋणमध्ये सबैभन्दा बढी कृषि व्यवसायको क्षेत्रतर्फ १ हजार ६०० किसानका लागि ४७ करोड ८९ लाख ६१ हजार र सबैभन्दा कम वन तथा वातावरण क्षेत्रतर्फ एकजनाको लागि २ लाख लगानी गर्ने लक्ष्य रहेको मन्त्रालयले बताएको छ । बागमती प्रदेशभित्र ६५ ओटा कृषि विकास बैंक लिमिटेडको शाखा कार्यालय र साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्थाको २५१ शाखा कार्यालयमार्फत ऋण लगानी कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने मन्त्रालयको योजना छ । रासस

Aarthik Abhiyan आषाढ २०७८

भरतपुर महानगरले बाँड्यो कृषि फार्मलाई अनुदानमा ट्रयाक्टर

चितवन । चितवनका सात वटा कृषि फार्मले उच्च क्षमताको ट्रयाक्टर पाएका छन् । भरतपुर महानगरले कृषिमा आधुनिकीकरण र उत्पादन क्षमता बढाउने योजनासहित ६ वटा ट्रयाक्टर र एउटा हाते ट्रयाक्टर (मिनीटिलर) हस्तान्तरण गरेको हो । महानगर परिसरमा आयोजित कार्यक्रममा महानगर प्रमुख रेनु दाहाल, उपप्रमुख पार्वती शाह ठकुरीले कृषि फार्मका किसानलाई ट्रयाक्टर हस्तान्तरण गरे । उच्च प्रविधिका ट्रयाक्टर पाउनेमा महानगरका कैलाश कृषि विकास कृषक समूह, विमल एग्रो फार्म एन्ड रिसर्च सेन्टर, कमलपोखरी गरिबी निवारण साना किसान कृषि सहकारी संस्था, अमृत किसान बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था, हिमशिखर कृषि सहकारी संस्था र उन्नत बिज वृद्धि कृषक समूह रहेका छन् । यस्तै, रिजन कृषि तथा पशुपक्षी फार्मले हाते ट्रयाक्टर पाएको छ । वितरण गरिएका ट्रयाक्टरमा, हाइरो, कल्टिभेटर र रोटाभेटर रहेका छन् । प्रतिट्रयाक्टर १६ लाख ५२ हजार लागत मूल्यका ट्रयाक्टर महानगरले ८ लाख अनुदान दिएको महानगरका कृषि महाशाखा प्रमुख तेजेन्द्र पौडेलले जानकारी दिए । महानगरमा आवेदन परेका कृषि फार्म र समूहलाई छनोट गरी थप पाँच वटा ट्रयाक्टर अनुदानमा उपलब्ध गराइने पौडेलले बताए । केही दिनअघि महानगरले एउटा फार्मलाई धान रोप्ने उच्च प्रविधिको मेसिन हस्तान्तरण गरेको थियो । केही दिनमै ५ वटा फार्मलाई धान रोप्ने, प्रशोधन गर्ने र इलेक्ट्रिक डायर मेसिन वितरण गरिने भएको छ । ट्रयाक्टर हस्तान्तरण कार्यक्रममा महानगर प्रमुख दाहालले महानगरपालिकाले कृषि क्षेत्रको विकासका लागि यान्त्रिकीकरण र आधुनिकीकरणमा जोड दिइएको बताइन् । युवालाई कृषि कर्ममा आकर्षण गर्न आगामी आर्थिक वर्षमा पनि यस क्षेत्रमा पर्याप्त बजेट विनियोजन गरिएको उपप्रमुख पार्वती शाह ठकुरीले जानकारी दिइन् । चितवनलाई व्यावसायिक र कृषि हबको रूपमा विकसित गर्ने लक्ष्य रहेको उनको धारणा थियो ।

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०७८

भरतपुर महानगरद्वारा ७ ओटा कृषि फार्मलाई ट्याक्टर हस्तान्तरण

असार १५, चितवन । चितवनका सात ओटा कृषि फार्मले उच्च क्षमताको ट्याक्टर पाएका छन् । भरतपुर महानगरले कृषिमा आधुनिकीकरण र उत्पादन क्षमतामा वृद्धि होस भन्ने योजनासहित छ ओटा ट्याक्टर र एक ओटा हाते ट्याक्टर हस्तान्तरण गरेको हो । महानगरको परिसरमा एक कार्यक्रमका बीच महानगर प्रमुख रेनु दाहाल, उपप्रमुख पार्वति शाह ठकुरीले कृषि फार्मका किसानहरुलाई ट्याक्टर हस्तान्तरण गरेका हुन् । ५० हर्स पावरको उच्च प्रविधिको ट्याक्टर पाउनेमा महानगरको कैलास कृषि विकास कृषक समूह, बिमल एग्रो फर्म एण्ड रिर्सच सेन्टर, कमलपोखरी गरिबी निवारण साना किसान कृषि सहकारी संस्था, अमृत किसान बहुउद्धेश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेड, हिम शिखर कृषि सहकारी संस्था र उन्नत बिज बृद्धि कृषक समूह रहेका छन् । यस्तै रिजन कृषि तथा पशुपक्षी फर्मे हाते ट्याक्टर प्राप्त गरेको छ । ट्याक्टरमा, हाईरो, कल्टिभेटर र रोटाभेटर मेत उपलब्ध गराइएको छ । प्रतिट्याक्टर १६ लाख ५२ हजार रुपैयाँ लागत मूल्य रहेको र महानगरले प्रतिट्याक्टर ८ लाख रुपैयाँ अनुदान दिएको महानगरका कृषि महाशाखा प्रमुख तेजेन्द्र पौडेलले जानकारी दिए । महानगरमा आवेदन परेका कृषि फार्म र समुहलाई छनौट गरी थप पाँच ओटा ट्याक्टर अनुदानमा उपलब्ध गराइने उनले बताए । आइतवार मात्रै महानगरले एउटा फार्मलाई धान रोप्ने उच्च प्रविधिको मेसिन हस्तान्तरण गरेको थियो । केहीदिनमै पाँच ओटा फार्मलाई धान रोप्ने, प्रशोधन गर्ने र विद्युतीय डाएर मेशीन वितरण गरिने पौडेलको भनाइ छ । उक्त समारोहमा महानगर प्रमुख दाहालले महानगरपालिले कृषिलाई विगतका बर्षदेखि उच्च प्राथमिकतामा राख्दै आएको बताउंँदै कृषि क्षेत्रको विकासका लागि यान्त्रिकिकरण र आधुनिकिकरणमा जोड दिएको बताइन् । कृषि पेशामा अगाडी बढ्न यो कार्यक्रमले किसानलाई उत्प्रेरणा दिने बताउँदै दाहालले सिंचाइका लागि बोरिङ निर्माणमा उत्तिकै प्राथमिकता दिएको उनले बताइन् । युवालाई कृषि कर्ममा आकर्षण गर्न आगामी आर्थिक वर्षमा पनि कृषिका लागी पर्याप्त बजेट विनियोजन गरिएको उपप्रमुख पार्वती शाह ठकुरीले बताइन् । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा प्रतिलिटर दूधमा ३ रुपैयाँ अनुदान दिएको बताउँदै उनले चितवन जिल्लालाई व्यावासियक र कृषिको हबको रुपमा विकसित गर्ने लक्ष्य रहेको उनको भनाइ थियो ।

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०७८

कृषि क्षेत्रका लागि ४५ अर्ब नौ करोड रुपैयाँ विनियोजन

काठमाण्डाै – सरकारले आउँदो आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ वर्षका लागि कृषि विकास मन्त्रालयका लागि ४५ अर्ब नौ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । कृषिलाई आधुनिकीकरण, किसानलाई अनुदान र खाद्यवस्तुमा आत्मनिर्भर हुने लक्ष्यका साथ बजेट विनियोजन गरिएको सरकारले जनाएको छ । चिनी मिलमा उखु बिक्री गरेको १५ दिनमा अनुदान दिन ८४ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको छ । दूध सङ्कलन र चिस्यान केन्द्रको स्थापना गरिने भएको छ । हिमाली जिल्लामा व्यावसायिक स्याउ खेती प्रवर्द्धन गरिने कार्यक्रम बजेटमा रहेका छन् । प्रधानमन्त्री तथा म...

उज्यालो अनलाइन बैशाख २०७८

कृषि विकास मन्त्रालयको लागि ५५ अर्ब ९७ करोड रूपैयाँ बजेट विनियोजन

सम्बन्धित सामग्री