‘एमालेलाई बन्दी बनाउने योजना सफल हुँदैन ’

‘विराटनगरलाई प्रदेश १ को स्थायी राजधानी बनाउने विषयमा कसैसँग सम्झौता हुँदैन’

मोरङ – विराटनगरलाई प्रदेश १ को स्थायी राजधानी बनाउने विषयमा कसैसँग सम्झौता नहुने विराटनगर महानगरका मेयर नागेश कोइरालाले बताएका छन्। विराटनगरमा सोमबार आयोजित बूढीखोला केशलिया नदी कोरिडोर संरक्षण तथा विकास योजना कार्यक्रममा मेयर कोइरालाले प्रदेश सरकारले राजधानीका लागि भौतिक संरचना निर्माणका गर्न औपचारिक पत्र पठाइनसकेको बताएका थिए। कार्यक्रममा मेयर कोइरालाले महानगरलाई राजधानी बनाउन आवश्यक भौतिक […]

Desh Sanchar आषाढ २०७९

बूढीगण्डकी आयोजना : खोसियो मात्रै, बनाउने मोडालिटी छैन

बैशाख २, काठमाडौं । सरकारले राष्ट्रिय गौरवको जलाशययुक्त बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना चाइना गेजुवा ग्रूप कर्पोरेशन (सीजीजीसी) बाट खोसेर स्वदेशी लगानीमै बनाउने निर्णय गरेको छ । १२०० मेगावाट क्षमताको उक्त आयोजना स्वदेशी लगानीमा बनाउने योजना र मोडालिटी भने सरकारसँग छैन । गत साता मन्त्रिपरिषद् बैठकले बूढीगण्डकी आयोजना सीजीजीसीबाट खोसेर स्वदेशी लगानीमै बनाउने निर्णय गरेको थियो । यस अवस्थामा सरकारसँग उक्त आयोजना कसरी बनाउने भनेर छुट्टै योजना तथा मोडालिटी हुनुपर्ने हो । तर, त्यस सम्बन्धमा हालसम्म कुनै योजना वा मोडालिटी बनेको छैन । सरकारले लोकप्रियताका लागि मात्र सीजीजीसीबाट उक्त आयोजना खोसेर आफैले बनाउने निर्णय गरेको देखिन्छ । यो आयोजनाको राजनीतीकरण भएको सरोकारवाला बताउँछन् । केही वर्षअघि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री हुँदा इन्जिनीयरिङ, प्रोक्योरमेन्ट, कन्सट्रक्शन एन्ड फाइनान्सिङ (ईपीसीएफ) मोडलमा उक्त आयोजना सीजीजीसीलाई बनाउन दिने निर्णय भएको थियो । पछि २०७४ मा शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा उक्त आयोजना सीजीजीसीबाट खोसिएको थियो । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएपछि २०७५ असोजमा फेरि उसैलाई बनाउन दिने निर्णय भयो । अहिले फेरि देउवाले सरकारको नेतृत्व गरिरहेको बेला सीजीजीसीबाट बूढीगण्डकी खोसिएको छ । स्वदेशी लगानीमा बनाउने भनेर निर्णय गरिएको त छ तर कसरी बनाउने भनेर मोडालिटी तय नभएको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका अधिकारी बताउँछन् । सरकारले उक्त आयोजना सीजीजीसीलाई बनाउन दिन कानूनी जटिलता भएको भन्दै यस्तो निर्णय गरेको बताएको छ । साथै, सीजीजीसीले निर्माण कार्य शुरू गर्न ढिलाइ गरेको सरकारको आरोप छ । ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव चिरञ्जीवी चटौतले बूढीगण्डकी आयोजना बनाउने मोडालिटी तयार भइनसकेको बताए । ‘हाललाई उक्त आयोजना सीजीजीसीबाट खोसेर स्वदेशी लगानीमै बनाउने मात्र निर्णय भएको हो । कसरी बनाउने भनेर योजना र मोडालिटी तय भइसकेको छैन,’ उनले भने, ‘त्यसका लागि हामीले अध्ययन गरिरहेका छौं । छिट्टै नै स्वदेशी लगानीमा आयोजना बनाउने मोडालिटी तथा योजना बनाउँछौं ।’ बूढीगण्डकी ठूलो आयोजना हो । यसमा झन्डै ३ खर्ब रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान यसअघि नै गरिएको थियो । अहिले पुनः अध्ययनको क्रममा छ । यो आयोजना उत्तिकै जोखिमपूर्ण मानिन्छ । ‘यसलाई खर्बौं रुपैयाँ लगानी चाहिन्छ । ठूलो आयोजना भएकाले लगानीको जोखिम पनि उत्तिकै छ,’ चटौतले भने, ‘त्यो अवस्थामा लगानी कसरी जुटाउने भन्ने विषय पनि चुनौतीपूर्ण नै छ । विगतमा पनि यसका लागि विभिन्न प्रयास भए । तर, सफल भएनन् । अहिले पनि यस सन्दर्भमा आवश्यक अध्ययन र छलफल भइरहेको छ, त्यसलाई चाँडै नै टुंगोमा पुर्‍याउँछौं ।’ निजीक्षेत्र पनि उक्त आयोजना छिट्टै निर्माण गर्नुपर्ने बताउँछ । पर्याप्त मात्रामा जलाशययुक्त आयोजना नहुँदा नेपालले हिउँदमा भारतबाट महँगो बिजुली किन्दै आएको छ । त्यो अवस्था अन्त्य गर्न जलाशययुक्त आयोजना आवश्यक छ । त्यसमाथि बूढीगण्डकी प्राविधिक रूपमा निर्माणमा जान तयार भइसकेको छ । तसर्थ यो आयोजना निर्माण शुरू गर्न ढिलो गर्न नहुने निजीक्षेत्रको भनाइ छ । नेपालमा पहिचान भएका अन्य जलाशययुक्त आयोजना सर्वे, अध्ययनलगायत चरणमा छन् । कतिपय आयोजनाको सर्वेसमेत राम्रोसँग भएको छैन । बूढीगण्डकीको डीपीआर, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन स्वीकृति, मुआब्जा वितरणलगायत काम करीब सकिएको छ । अब निर्माणमा जान मात्र बाँकी हो । यसमा लगानी गर्न निजीक्षेत्र पनि तयार छ । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) का अध्यक्ष कृष्णप्रसाद आचार्यले सरकारसँगको साझेदारीमा निजीक्षेत्र बूढीगण्डकीमा लगानी गर्न तयार रहेको बताए । तर, सरकारले लगानी प्रतिफलको ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘निजीक्षेत्र सरकारसँग सहकार्य गरेर उक्त आयोजनामा लगानी गर्न तयार छ । तर, सरकारले प्रतिफलको ग्यारेन्टी दिनुपर्छ । अन्य सरकारी आयोजनामा जस्तो खर्च बढी गराउन हुँदैन,’ उनले भने, ‘सरकारले प्रसारण लाइन, मुआब्जा वितरण, सडक निर्माणजस्ता शीर्षकमा भएको लगानीलाई आयोजनाको खर्चमा समावेश गर्दैन भने हामी लगानी गर्न तयार छौं ।’ यसलाई राजनीतिक रूपमा भन्दा पनि व्यावसायिक रूपमा अगाडि बढाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । बूढीगण्डकी आयोजना निर्माणको विषयलाई अत्यन्त महत्त्वका साथ हेरिँदै आएको छ । यसको निर्माणमा ३ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च हुने अनुमान छ । स्वदेशी लगानीमै बूढीगण्डकी बनाउने भनेर सरकारले आर्थिक वर्ष २०७२/७३ देखि पेट्रोल, डिजेल, मट्टीतेल र हवाई इन्धनबाट प्रतिलिटर ५ रुपैयाँ कर उठाउन थालेको थियो । २०७६ फागुनदेखि प्रतिलिटर १० रुपैयाँ उठाइरहेको छ । आर्थिक अभियानको प्रिन्ट संस्करणबाट

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७८

‘एमालेलाई घेर्ने, बन्दी बनाउने योजना सफल हुँदैन’

काठमाडौं । नेकपा (एमाले)का वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलले आगामी निर्वाचनमा एमाले पहिलो दल बन्ने दाबी गरेका छन् । बूढानीलकण्ठ नगरपालिका–६ को पार्टी कार्यालय शनिबार उद्घाटन गर्दै नेता उनले यसका लागि गाउँ र टोलबाटै पार्टीका नेता कार्यकर्ता एकीकृत हुनुपर्ने बताए । उनले एमालेलाई घेर्ने, बन्दी बनाउने योजना सफल नहुने जिकिर पनि गरे । प्रदेश...

बाह्रखरी माघ २०७८

कपुचेको त्यो कठिन यात्रा जहाँ मृत्यु आँखा सामुन्नेबाटै मादीमा बग्यो...

हरेक यात्रा सहज हुँदैन। घुमघाम रमाइलो मात्र कहाँ! केही रमणीय र कष्टपूर्ण भोगाइले नै हो यात्रा स्मरणीय बनाउने। जोखिमले नै हो रोमाञ्चकता थपिदिने। यस्तै बन्यो म र मेरो सहधर्मीको एउटा यात्रा। यात्रा कपुचेको थियो तर विना कुनै योजना। सुमन दिदीसँग घुम्न जाने कुरा पहिल्यैदेखिको। धैरैपछि सिक्लेसको पल्लोपट्टिको ताङतिङ गाउँ जाने…

पहिलो पोस्ट पौष २०७८

दलीय सहमतिविना एमसीसी पास हुँदैन : मन्त्री खड्का

विराटनगर । परराष्ट्र मन्त्री डा. नारायण खड्काले दलीय सहमति नभए मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) पारित नहुने बताएका छन् । विराटनगर विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीहरूसँग शनिवार कुराकानी गर्दै मन्त्री खड्काले एमसीसी सबै दलको सहमतिमा मात्र पारित हुने भएकाले सरकारले सहमति बनाउने प्रयत्न गरिरहेको बताएका छन् । ‘हामी सहमतिको प्रयासमा छौं, दलहरूबीच सहमति नभए एमसीसी पास गर्न सम्भव हुँदैन,’ मन्त्री खड्काले भने । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गठबन्धनका दलहरूबीच सहमति कायम गरेर अघि बढ्नेमा कुनै आशंका नरहेको भन्दै उनले सरकारले सबै काम सहमतिका आधारमा गर्ने बताए । उनले गठबन्धन दलहरूबीचकै सहमतिमा प्रदेश सरकारको नेतृत्वको विषयमा पार्टीले निर्णय लिने जानकारी दिए । सरकारले प्रदेश सरकार गठनलगायत विषयमा प्याकेजमा सहमति गरेर कामलाई अघि बढाउने भन्दै अहिलेसम्म प्रदेश सरकारको नेतृत्वको विषयमा अन्तिम टुंगो नलागिसकेको टिप्पणी गरे । उनले प्रदेश १ सरकारको नेतृत्व अझै पनि कांग्रेसले गर्ने सम्भावना जीवित रहेको टिप्पणी गरेका छन् । गठबन्धन दलहरूबीच सन्तुलन मिलाउनुपर्ने भएकाले नेपाली कांग्रेस लचिलो भएर प्रस्तुत हुने स्पष्ट पारे । मन्त्री खड्काले नेपालको नक्साबमोजिमको नेपाली भूभागका विषयमा देखिएको समस्या समाधानका लागि सरकारले छलफल अघि बढाउने जानकारी दिएका छन् । यसअघि सरकारले पठाएका कूटनीतिक नोटहरूको अध्ययन गर्ने काम भइरहेको भन्दै लिपुलेक कालापानी क्षेत्रमा राष्ट्रिय जनगणना कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सरकारले आवश्यक प्रबन्ध मिलाउने बताए । अर्को प्रसंगमा मन्त्री खड्काले सरकारमा सहभागी र गठबन्धनमा आबद्ध दलहरूबीच सहमति नगरी सरकार अर्ली इलेक्शनमा नजाने बताए । उनले गठबन्धन दलहरूबीच सहमति बनेको खण्डमा अर्ली इलेक्शनमा जान पनि सकिने उनको भनाइ थियो । मन्त्री खड्काले नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशन पुसयता सम्भव नरहेको पनि बताएका छन् । कतिपय जिल्लामा वडा अधिवेशनहरू हुन नसकेको र पालिका अधिवेशन तथा जिल्ला अधिवेशनहरू बाँकी रहेकाले पनि मङ्सिरमा महाधिवेशन गर्न नसकिने उनले बताए । बाढीपहिरोबाट ठूलो धनजनको क्षति भएको र कृषिबालीमा नोक्सानी भएको विषयमा सरकार गम्भीर रहेको भन्दै पीडितलाई राहत दिने गरी सरकारले योजना बनाइरहेको जानकारी मन्त्री खड्काले गराए । परराष्ट्रमन्त्री गृह जिल्ला उदयपुर र सुनसरीको कार्यक्रममा सहभागी हुन आएका हुन् ।

Aarthik Abhiyan आश्विन २०७८

बजेट बनाउने सिष्टम डरलाग्दो रहेछ : अर्थमन्त्री

असोज २, काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेट बनाउने सिष्टम डरलाग्दो किसिमको रहेको पाएको बताएका छन् । नेपाल चार्टर्ड अकाउन्टेन्स संस्थाका नव निर्वाचित पदाधिकारीहरुको सपथग्रहण समारोहमा मन्त्री शर्माले देशलाई कति सडक चाहिने हो ? कुन सडक कति लेनको हुनुपर्ने हो, यसमा कुनै मानक पालना नगरिकन जो आयो त्यसले आफ्नै मनमौजी तरिकाले सडकमा बजेट हाल्ने गरेको आफूले पाएको बताए । प्रस्तुत छ, सपथग्रहण समारोहमा अर्थमन्त्री शर्माद्वारा व्यक्त विचारको सम्पादित अंश : प्रतिस्थापन विधेयक मैले अहिले खासै नयाँ बजेट बनाएको पनि होइन । तीन प्रतिशतभन्दा कम बजेट चलाएको हो । कसैको केही घटाइदिएको पनि छैन । राजस्वको लक्ष्य बढाएर केही कार्यक्रम सांकेतिक रुपले थपेको हो । अध्यादेश बजेट खासै चलाइएको छैन । तैपनि केही न केही सम्बोधन गरौं भनेर हेर्दा, हाम्रो बजेट बनाउने सिष्टम डरलाग्दो भेटियो, योजना बनाउने प्रचलन हेर्दा कहालीलाग्दो अवस्था पाँए । देशलाई कति सडक चाहिने हो ? कुन सडक कति लेनको हुनुपर्ने हो ? यसको कुनै मानक पालना भएको पाइएन । जो आयो त्यसले आफ्नै मनमौजी तरिकाले सडकको बजेट हाल्ने गरेको पाइयो । सबै मन्त्रालयका सचिवहरुलााई बोलाएर मैले सोधें पूँजीगत बजेट किन खर्च भएन ? सचिवहरुले भन्नुभयो कि चाहिने ठाँउमा बजेट छैन, नचाहिने ठाँउमा हालेको बजेट कसरी खर्च गर्ने ? यस्तो रहेछ बजेटको अवस्था । हामीलाई राष्ट्रिय, अन्तरराष्ट्रिय लगानीको खाँचो छ । खर्च र लगानीका नयाँ क्षेत्रहरु पनि छन् । त्यो अनुसारको प्रणाली पनि आवश्यक छ । हामीलाई रोजगारी सृजना गर्नुछ । यसको लागि उद्योग धन्दा खोल्नु महत्वपूर्ण छ । तर त्यसको पक्षमा मैले केही नयाँ निर्णय गर्दा कतिपयलाई घाटा पर्ने भएछ । मैले निर्णय गर्दा कसलाई घाटा भयो कसलाई नाफा भयो भनेर हिसाव किताव गरेको होइन । मैले त देशलाई फाइदा हुने निर्णय गरेको हो । अरुले हाम्रो देश बनाउन दिएनन् भन्थे त्यो कुरा सत्य होइन रहेनछ । हामी आफैले नबनाएको रहेछ । तर म त्यो प्रचलन तोड्नेछु । स्वदेशमै उद्योग धन्दा खुल्ने वातावरण बनाउँछु । यसको लागि पनि इमान्दारिता नै प्रमुख कुरा हुँदो रहेछ । भित्रैदेखिको इमान्दारिता चाहिनेरहेछ । देश बनाउने इमान्दारिता । इमान्दार छैन भने बाहिरबाट उठेका प्रश्नहरुको सामना गर्न सकिँदैन । मसँग त्यो आँट छ । म हरेक प्रश्नहरुको सामना गर्न तयार छु किनकि मैले इमान्दारितापूर्वक देश बनाउने कुरा गरेको छु । अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई औपचारिकतामा ल्याउन खोज्यो भने पनि हाम्रै संयन्त्रले मान्दो रहेनछ । वातावरण सहज बनाउनुको सट्टा ढोका बन्द गर्ने चलन हाम्रै संयन्त्रभित्र रहेछ । औपचारिक बाटोमा आउनको लागि त प्रक्रिया सरल बनाइदिनुपर्‍यो नि । ढोका खोलिदिनुपर्‍यो नि त । तर बन्द यहाँ त ढोका बन्द गर्ने परिपाटी रहेछ । अप्ठेरो बनाइदिने रहेछ नीति र ऐन कानून बनाइनेरहेछ । नीति, नियम, कानुन सरल बनाइदियो भने धेरै कुरा अगाडि बढ्ने मैले देखेको छु । चाँडै नै देशको विकास हुने मैले देखेको छु । त्यो आँट म गर्दैछु । श्रम सहकारीलाई १० करोडको काम : सहकारी संस्थाहरु निश्चित कानून अनुसार दर्ता भएका हुन्छन् । यो अविछिन्न संस्थाको रुपमा रहिरहन्छन् । श्रम सहकारीहरु जसले श्रमिकहरुलाई संगठति गरोस् । श्रमिकहरुलाई सीप विकास तालिम देओस् । तर उपभोक्ता समितिको निरन्तरता कहाँ छ त ? एउटा कामको लागि बन्यो, काम सकिएपछि भंग भयो । यस्तो हुन्छ उपभोक्ता समिति । संस्थागत स्मरणहरु केही हुँदैनन् । त्यसैले मैले यसलाई बदल्न खोजेको हो । निर्माणको काम कार्यकर्तालाई दिन खोज्यो भनेर प्रचारि गरिएको छ । तर वास्तवमा कुरा त्यसो होइन । कार्यकर्तालाई बाँड्ने काम त बरु उपभोक्ता समितिहरुले गरेका होलान । मैले यसलाई तोड्न खोजेको हो । श्रम सहकारीमार्फत काम गर्दा त्यस्तो हुँदैन । १० करोड भनेको हिजो उपभाोक्ता समितिलाई १ करोड दिएजस्तै हो आजको मूल्यमा अनुपात मिलाएर हेर्दा । मैले अघि सारेको यो कार्यक्रम उपभोक्ता समितिलाई सिधै रकम हस्तान्तरण गरेजस्तो होइन । श्रम सहकारीहरुबिच आपसी प्रतिस्पर्धा गरेर, दर रेट निर्धारण गरेर सामुहिक रुपमा काम गर्ने अवधारणा हो । निश्चित दर रेट निर्धारण भइसकेपछि प्रतिस्पर्धामा भाग लिने सबैले काम गर्न पाउने व्यवस्था गर्न खोजिएको हो । यसमा कसैको हारजित हुँदैन । सबैले काम पाउनेछन् । सवै मिलेर काम गर्नुपर्नेछ । । १० हजार राहतको कुरा : कोभिड १९ कारण रोजगारी गुमाएका अति विपन्न जनतालाई संकटको बेला राज्यले सम्झेको मात्र हो । मापदण्ड बनाएर केही थोरै दिन खोजेको मात्र हो । राज्यले पहिलो पटक गरिबलाई सम्झेको हो ।सरकारको ढुकुटीमा रहेको जनताको अलिकति पैसा राहत कार्यक्रममार्फत बजारमा परिचालन गर्ने उपाय पनि हो । यसले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने काम पनि गर्नेछ । गरिबले पाएको त्यो पैसा घरमा थन्काएर त पक्कै पनि राख्दैन । त्यो पैसा बजारमा पुग्छ । पैंसा परिचालन हुन्छ । तर एकथरिलाई अर्कै चिन्ता छ । तर हामीले जनताको पैसा जनतालाई नै दिन खोजेको हो । यस्ता केही कुरामा अलिकति बल गरिएन भने अघि बढ्न सकिँदैन । हामी हाम्रा हातखुट्टा आफै बाँध्नेरहेछौं, हाम्रो विकास हामी आफै रोक्दारहेछौं । यो स्थिति तोड्न खोजेको हो । तपाई अडिटरहरुले पनि यो कुरालाई ध्यान दिनुपर्नेछ । तपाई हामी सवैले आ–आफ्नो ठाँउबाट मेहेनत गर्नुप¥यो । देशलाई समृद्ध बनाउन हामी सवैले प्रतिवद्धता गर्नुपर्‍यो । यसो गरियो भने पक्कै केही सुधार हुन्छ । देश विकासको बाटोतिर अघि बढ्छ । देशको समग्र सम्पत्तिको मूल्याङ्कन : मैले केही समय अघि देशको समग्र सम्पत्तिको मूल्याङ्कन गर्ने कुरा उठाएको थिँए । यस अभियानबाट म पछि हटेको छैन । समग्र मूल्याङ्कन गरियो भने के नतिजा आउँछ त ? यो देशको समग्र वार्षिक ट्रान्जेक्शन कति हो त ? औपचारिक ट्रान्जेक्शनको तथ्याङ्क त आउला तर अनौपचारिक क्षेत्रको कति हो ? पुरा हिसाव के छ नेपालको ? यो पत्ता लगाउने विचार छ । यो कसरी गर्न सकिन्छ ? त्यो आइडिया तपाई अडिटरहरुले निकाल्नु पर्‍यो । मलाई त यो गर्नुपर्छ भन्ने मात्र थाहा छ तर कसरी गर्ने भन्नेको ज्ञान तपाइसँग छ । यस कार्यमा पनि तपाईहरुले सहयोग गर्नुपर्‍यो । मैले यो कुरा गर्दा कतिपयहरु झस्किएछन कि अब यसले व्यक्तिगत सम्पत्ति खोजविन गर्ने कुरा गर्‍यो भनेर । तर मैले त्यसो भन्न खोजेको हैन । मैले त समग्र देशको सम्पत्ति मूल्याङ्कन गर्न चाहेको हो ।

Aarthik Abhiyan भाद्र २०७८

राजधानीमै हुँदैन समयमा काम‚ निर्माणाधीन आकाशे पुल वर्षौंदेखि अलपत्र

काठमाडौं : काठमाडौंको नयाँ बानेश्वर चोकमा बढी पैदल यात्रुको चहलपहल हुने भएपछि आकाशे पुल बनाउने योजना सडक डिभिजन कार्यालय काठमाडौंले तीन वर्ष अघि बनायो। सोही योजनाअनुसार आकाशे पुल निर्माणका लागि डिभिजन कार्यालय काठमाडौं र प्राकृतिक/पवन/जेभीसँग २०७५ चैत २५ गते नै ठेक्का सम्झौता भयो।आकाशे पुल निर्माणका लागि चार करोड रुपैयाँमा सम्झौता भएको हो। सम्झौता अनुसार आकाशे पुल २०७६ पुस मसान्तसम्म निर्माण पूरा भइसक्नुपर्ने हो। तर‚ म्याद सकिएको आठ महिना भइसक्दा पनि निर्माण सकिएको छैन। यो अवधिमा

थाहा खबर श्रावण २०७८

सीमित स्रोतमा अधिक विकासको योजना छ

प्रदेश नम्बर २ का ऊर्जा तथा खानेपानी विकास मन्त्री ओमप्रकाश शर्मा निजीक्षेत्रबाट राजनीतिमा सक्रिय भएका व्यक्तित्व हुन् । यसअघि पहिलो संविधानसभामा समेत सभासद् रहेका शर्मा वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघको पूर्वअध्यक्षसमेत हुन् । यो बारा–पर्साका उद्योगी व्यापारीहरूको वर्गीय संस्था र संविधानसभामा रहँदा यस क्षेत्रको आर्थिक तथा सामाजिक विकासका लागि निरन्तर पहल गरेका उनले प्रदेश २ को ऊर्जा तथा खानेपानी विकास मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालेपछि ऊर्जा विकास र खानेपानीको सहज उपलब्ध गराउने रणनीतिक योजनामा छन् । प्रस्तुत छ, प्रदेशमा ऊर्जा तथा खानेपानीको अवस्था र योजनाका बारेमा आर्थिक अभियानका ओमप्रकाश खनालले मन्त्री शर्मासित गरेको कुराकानी : विगतमा तपाईं निजीक्षेत्रको संस्थामा नेतृत्वदायी भूमिकामा सक्रिय हुनुहुन्थ्यो । अहिले प्रदेश २ को ऊर्जा तथा खानेपानी मन्त्रालय सम्हाल्न पुग्नुभएको छ । प्रदेश २ मा ऊर्जा र खानेपानीको अवस्था कस्तो छ ? तपाईंका योजनाहरू केके छन् ? म प्रदेश नम्बर २ को ऊर्जा तथा खानेपानी विकास मन्त्री बनेको छु । यो मेरा लागि अवसर र चुनौती दुवै हो भन्ने लाग्दछ । मैले सम्हालेको मन्त्रालयको स्रोतसाधन अत्यन्तै न्यून छ । यो मन्त्रालयको वार्षिक बजेट अहिले ५० करोड रुपैयाँमात्र छ । त्यसमा पनि १५ करोड रुपैयाँ त चालू खर्चमा जाने अवस्था छ । र, पूँजीगत खर्चमा ३५ करोड रुपैयाँमात्रै छ । प्रदेश २ तुलनात्मक रूपमा सुगम भएर पनि केही क्षेत्रमा अहिले पनि खानेपानीको समस्या छ । बाराको अमलेखगञ्जमा तीसौं वर्षदेखि मानिस बसेका छन् । त्यहाँ १० हजार घरधुरीको बसोबास छ । त्यहाँ अहिलेसम्म खानेपानी पुगेको छैन । खानेपानीको चरम संकट छ । त्यस क्षेत्रमा खानेपानीको आपूर्तिका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने सोच छ । भारतको मोतिहारीबाट अमलेखगञ्जसम्म पाइपलाइनबाट पेट्रोलियम जान सक्छ भने बारा जिल्लाकै जितपुर–सिमरा वा पथलैया क्षेत्रबाट पानी किन लैजान सकिन्न ? राज्यको उपस्थिति तबमात्रै देखिन्छ, जब हरेक जनताले बिजुली र पानीजस्तो आधारभूत आवश्यकताको आपूर्ति सहज रूपमा पाउन सक्छन् । यो मेरो पहिलो प्राथमिकता हो । प्रदेश २ मा ऊर्जा विकासका लागि कस्ता प्राथमिकता तय गर्नुभएको छ ? प्रदेश नम्बर २ का मिडियाका लागि ऊर्जाको सहुलियतपूर्ण व्यवस्था मेरो अर्को मुख्य प्राथमिकता हो । प्रदेशका मिडियासँगै सामुदायिक र संस्थागत विद्यालयमा ऊर्जाको सुलभ आपूर्ति मिलाउने योजना राखेको छु । आज मिडियाका हरेक चिज विद्युत्बाट चल्ने हुन्छन् । विद्युत्को खर्च मिडिया हाउसका लागि एउटा मुख्य लागत पनि हो । पहिलो चरणमा प्रदेश २ का प्रत्येक एफएम रेडियोहरूलाई सौर्य ऊर्जाका लागि प्रोत्साहन गर्ने सोच छ । रेडियोलाई सौर्य ऊर्जाका लािग प्रदेश सरकारले २५ प्रतिशत अनुदान दिने योजना छ । त्यसमा २५ प्रतिशत मिडिया हाउसबाट र बाँकी रकम वित्तीय संस्थाबाट शून्य ब्याजदरमा उपलब्ध गराइनेछ । यसरी सौर्य ऊर्जा जडान गरेपछि ४ देखि ५ वर्षमा विद्युत् खर्चको बचतबाट ऋण चुक्ता भइसकेको हुन्छ । त्यसपछि बाँकी २०/२१ वर्षसम्म विद्युत्को खर्च शून्यमा झर्छ । यो योजनामा सामुदायिक र संस्थागत विद्यालयलाई पनि समट्ने योजना छ । यसमा सामुदायिक विद्यालयलाई प्राथमिकतामा राखिनेछ । त्यस्तै किसानलाई पनि सौर्य ऊर्जाका लागि प्रोत्साहन गर्ने सोच छ । सामूहिक रूपमा सञ्चालित सिँचाइ व्यवस्थाका लागि सौर्य ऊर्जामा जोड दिनेछौं । अहिले पनि सबै ठाउँमा विद्युत् आपूर्ति नपुगेकाले डिजेलबाट जेनेरेटर चालएर सिँचाइको काम भइरहेको छ । यसको लागत बढी परिरहेकाले सौर्य ऊर्जाबाट कृषिको लागत कटौती गर्न सकिन्छ । अर्को, सरकारले विद्युतीय गाडीलाई प्रोत्साहन गर्ने भने पनि सञ्चालनको सहज पूर्वाधार नहुँदा उद्देश्य पूरा हुन सकेको छैन । यसका लागि ठाउँठाउँमा चार्जिङ स्टेशनको खाँचो छ । प्रदेश २ का सम्भाव्य ठाउँहरूमा यस्ता चार्जिङ स्टेशन बनाउने योजनालाई पनि प्राथमिकता दिनेछु । विगतमा प्रदेश २ मा २०० मेगावाट सौर्य ऊर्जा उत्पादनको योजना राखिएको थियो । निजीक्षेत्रले उत्पादनमा रूची देखाएको पनि हो । तर, त्यो योजना यसै अलमलमा परेको बेला नयाँ योजना आउनेमा कसरी विश्वस्त हुन सकिएला र ? वास्तवमा २ नम्बर प्रदेशमा जलविद्युतको सम्भावना छैन । यहाँको खुबी भनेकै सौर्य ऊर्जा नै हो । यहाँ वर्षका १२ महीनामा १० महीना मज्जाको घाम लाग्छ । सौर्य ऊर्जाको राम्रो सम्भावना छ । बितेको वर्षमा १३ मेगावाट विद्युत् उत्पादन भएको पनि छ । तर, विगतमा राखिएको योजना अपेक्षाकृत तरिकाले अघि बढ्न नसकेको भने सत्य हो । संघीय संसद्ले ऐन बनाएरै २० मेगावाटसम्मको विद्युत् उत्पादनका लागि स्वीकृति दिनसक्ने अधिकार प्रदेश सरकारलाई दिएको छ । तर, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको नियमावलीमा १ मेवाभन्दा बढीको स्वीकृति प्राधिकरणसँगै लिनुपर्ने व्यवस्था रहेछ । प्राधिकरणले त्यो नियमावली देखाएर प्रदेशले सिफारिशमात्र गर्न सक्ने भनेर अड्काइरहेको छ । हामी त संविधान र कानूनअनुसार चल्ने हो । प्रदेश सरकार नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको नियमावलीले चल्ने त होइन नि । एकातिर २० मेगावाटसम्म उत्पादनको अधिकार दिने, अर्कातिर १ मेगावाटभन्दा बढीको स्वीकृति र सम्झौता प्राधिकरणसित गर्नुपर्ने छ । यस्तो विरोधाभासले समस्या भएको छ । हात्ती छिराएर पुच्छर अड्काउने काम भएको छ । धेरै लगानीकर्ता आए, तर योजना अघि बढेन । यस्तो दोहोरो मापदण्डले गर्दा सौर्य ऊर्जा विकासमा सम्भावना भएर पनि अपेक्षा गरेअनुसार काम हुन सकेको छैन । यसमा हामीले संघीय सरकारका ऊर्जामन्त्रीसँग पनि कुरा गरिरहेका छौं । प्रदेश २ को ऊर्जा र खानेपानी विकासका अन्य योजना कस्ता छन् ? मेरा इच्छा र सोच त थुप्रै छन् । स्रोतसाधन सीमित छ । यो सीमित स्रोतमा मैले कसरी २ नम्बर प्रदेशका लागि बढीभन्दा बढी काम गर्न सक्छु भन्ने मुख्य विषय हो । कुनै योजना छोटो समयमा पूरा हुन्छन् । कतिलाई बढी समय लाग्छ । वहुवर्षीय योजनामा जानुपर्ने हुन्छ । काम गर्न कति समय पाइन्छ भन्ने पनि हो । अब राजनीतिक घटनाक्रम सामान्य ढंगले अघि बढ्यो भने करीब डेढ वर्ष मैले यो मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हाल्ने हो । यो कार्यकालमा सौर्य ऊर्जा र खानेपानी विकासका योजनाको शुरुआत गरेर समयान्तरमा त्यसलाई पूर्णता दिने अपेक्षा छ । मैले अहिले रोपेको योजनाको विरूवालाई त्यसपछि पनि पुनः सरकारमा आएर फल दिने अवस्थामा पु¥याउने मेरो इच्छा छ । तपाईंले विगतमा वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघलाई पनि नेतृत्व गर्नुभयो । कोरोना महामारीका कारण थलिएको उद्योग व्यापार क्षेत्रको पुनरुत्थानका लागि के गर्नु पर्लाजस्तो लाग्छ ? करोना महामारीले सबै क्षेत्रको ढाड भाँचेको छ । उद्यम व्यापार अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड हो । यो थलिएपछि अर्थतन्त्रको अवस्था कस्तो होला ? उद्यमी व्यापारीले ९० प्रतिशत पैसा बैंकबाट लिएर काम गरेको हुन्छ । १० करोड रुपैयाँले २०० करोड रुपैयाँको उद्यम व्यापार चलेको हुन्छ । कोरोना संकटका कारण धेरै करोडपति रोडपति हुने अवस्थामा पुगेका छन् । तर, हिम्मत हारेका छैनन् । काम गरिरहेका छन् । उद्योग व्यापार क्षेत्रको पुनरुत्थानका लागि सरकारले प्रोत्साहन दिनुपर्छ । प्रदेश सरकारसित आफै बजेट कम छ, यसमा संघीय सरकार अग्रसर हुनुपर्छ । अहिले घोषणा गरिएका योजना पर्याप्त छैनन् । बारा–पर्सा औद्योगिक कोरिडोरको अर्को समस्या भनेको कोरिडोरमा उद्योग र स्थानीयको द्वन्द्व मुख्य हो । आगामी दिनका लागि निर्बाध रूपमा उद्योग सञ्चालन गर्न बेग्लै औद्योगिक क्षेत्रको खाँचो छ । अहिले बारा–पर्सामा दिनहुँ समस्या भइरहेको छ । उद्योगका लागि जग्गा पनि महँगो भयो । अब १०० वर्षसम्मको सोच लिएर जानुपर्छ । यसका लागि सरकारबाट कम्तीमा २ हजार बिगाहा जग्गा व्यवस्था हुनुपर्छ । त्यो जग्गा सरकारले निजीक्षेत्रलाई दिनुपर्छ । त्यहाँ औद्योगिक तथा पारवहनका सुविधा पुर्‍याउनुपर्छ । यसका लागि बारा र पर्साकै ग्रामीण क्षेत्र छनोट गरिनु उपयुक्त हुन्छ । र, उद्योगका लागि छुट्ट्याइएको क्षेत्रमा मानवीय बस्ती राख्नु हुँदैन । अर्को, मुख्य नाका वीरगञ्जनजिकै रहेको बाराको सिमराबाट कम्तीमा भारतको नजिकको शहर पटनासम्म हवाई सेवा हुनुपर्छ । यसले उद्यमी व्यवसायी र प्राविधिकहरूको आवागमन सहज हुन्छ ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०७८

गर्भ बस्न गाह्रो भइरहेको छ ? यी प्रभावकारी तरिकाले बढाउनुहोस् प्रजनन क्षमता

हरेक विवाहित जोडी एक समयपछि परिवारलाई अघि बढाउने योजना बनाउने गर्छन् । यद्यपि, यो सबैका लागि त्यति सहज हुँदैन । कहिलेकाँही गर्भवती हुन धेरै नै समय पनि लाग्ने गर्छ । विशेषज्ञका अनुसार यदि तपाईं बच्चाको योजना बुनिरहनुभएको छ भने फर्टाइल डेज र स्वस्थ तौलदेखि केही सप्लिमेन्टको आवश्यक छ । यसका साथै प्रजनन क्षमता बढाउनका लागि सही खानपिनको पनि आवश्यकता पर्छ ।विभिन्न अनुसन्धानमा खाना र प्रजननबीच एक विशेष सम्बन्ध पाइएको छ । नेशनल सेन्टर फर बायोटेक्नोलोजी इन्फर्मेशनमा छापिएको एक लेख अनुसार ‘अनस्याचुर

Ratopati श्रावण २०७८

विद्युत्का तार भूमिगत बनाउने काम शुरु, अब शहर कुरुप हुँदैन : प्रधानमन्त्री

पहिलो चरणमा काठमाडौँको महाराजगञ्ज र रत्नपार्क क्षेत्रमा तार भूमिगत गरिनेछ । त्यसलाई क्रमशः अन्यत्र विस्तार गरिँदै लैजाने सरकारको योजना छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको निर्देशनमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले अगाडि बढाएको भूमिगत बनाउने कार्यक्रमको शिलान्याशपछि आयोजित सभालाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले विकासको नयाँ अध्याय शुरु भएको बताउनुभयो ।

गोरखापत्र माघ २०७६

‘एमालेलाई बन्दी बनाउने योजना सफल हुँदैन ’

सम्बन्धित सामग्री