राजधानी दैनिक

फाल्गुन २०७६

गैरजिम्मेवार निजी अस्पतालमाथि कडा कारबाही आवश्यक

विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरस (कोभिड–१९)को महामारीबाट हुन सक्ने सम्भावित क्षति कमी गर्न सरकारले लकडाउन गरेर नागरिकलाई घरभित्रै बस्न आग्रह गर्दै आइरहेको छ । कोरोना संक्रमणसँग जुध्न सरकारले सबै प्रकारका रणनीतिहरू अवलम्बन गरिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा मुलुकका सबै निकायले सरकारलाई सक्दो सहयोग पु¥याउनुपर्छ । ठूला खालका संकट र महाविपत्तिको सामना गर्न सरकार एक्लैले सक्दैन …

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

एनसेल शेयर खरीदविक्री छानबिन समितिको औचित्य

सरकारले गठन गरेको एनसेल शेयर खरीदविक्री छानबिन समितिले काम थालेकै बेला प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले खरीदविक्री कानूनविपरित भएको बताएपछि समितिको औचित्यमा प्रश्न उठेको छ । प्रधानमन्त्री दाहालले प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको मंगलवार बसेको बैठकमा एनसेल खरीदविक्रीका क्रममा कानूनविपरीत गतिविधि भएको पाइएकाले छानबिन समिति गठन गरिएको बताउनुभएको थियो । यदि कानूनविपरीत काम भएको हो भने छानबिन किन ? प्रधानमन्त्री जस्तो जिम्मेवार तहमा रहेको व्यक्तिले कानूनविपरीत भएको छ भन्नुको अर्थ उहाँले सबै तथ्य हेरेर त्यो निष्कर्ष निकाल्नु भएको भन्ने बुझ्नुपर्छ । त्यसो हो भने उहाँले कानूनविपरीत काम हुँदा त्यस्तो हुन दिने सरकारी निकायमाथि कारबाही गर्न सक्नुपथ्र्यो । तर, कुनै एउटा राजनीतिक दलको नेताले भाषण गरेजस्तो अभिव्यक्ति प्रधानमन्त्रीले कहिल्यै पनि दिनु हुँदैन । यो गम्भीर आपत्तिको विषय हो । प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिले गैरकानूनी काम भएको प्रमाणित गर्छ । यदि छानबिन समितिले दिने प्रतिवेदनमा प्रधानमन्त्रीले भनेजस्तो कैफियत देखिएन भने के गर्ने ? देशको कार्यकारी पदमा रहेको व्यक्तिले यसरी जथाभावी बोल्ने हो भने यसले निकासभन्दा पनि समस्यालाई झन् गिजोल्ने निश्चित छ । प्रधानमन्त्री जस्तो व्यक्तिले जे मन लाग्यो र जसले जे खोज्यो त्यही बोल्दा अन्तत: राज्यलाई नै नोक्सान हुन्छ भन्ने कुराको ख्याल गरेको देखिएन । नेपालको कूटनीतिक क्षमता खस्किनु र अन्तरराष्ट्रिय मञ्चमा नेपालले कम महत्त्व पाउनुको कारण यस्ता गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति पनि हुन् । प्रधानमन्त्रीको पछिल्लो अभिव्यक्तिले नेपालका राजनीतिक दल तथा सरकारमा बस्नेहरू अझै परिपक्व हुन सकेनन् भन्ने सन्देश जान्छ । गलत गर्नेलाई कारबाही गर्ने हैसियत बनाउनु प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी हो तर गलत हो वा होइन भन्ने यकीन नभई दोषी किटान गर्नु कमजोरी हो । कुनै पनि क्षेत्रमा हुने गैरकानूनी काम रोक्न र कानूनअनुसार काम गर्न सरकारी निकायहरू र नियामक संस्थाहरू खडा गरिएका छन् । नियम मिचेर गलत काम गरेमा त्यसको अनुसन्धान गरेर कारबाही गर्न पनि संस्थाहरू खडा गरिएका छन् । तर, ती संस्थालाई नै काम गर्न दिनुको साटो बीचमा छानबिन समिति बनाएर राज्यका यन्त्रहरूलाई कमजोर बनाउने गरिएको छ । छानबिन समिति आफै विवादमा पर्ने गरेको छ । संसद् होस् चाहे मन्त्रिपरिषद् नै किन नहोस्, सबैले गर्नुपर्ने काम भनेको राज्यका यन्त्रहरूलाई आआफ्नो काम गर्न दिनु हो । यस्तो समितिले ती संस्थाहरूको मनोबल कमजोर हुन्छ र ती संस्था पंगु बन्छन् । अहिले संसद्ले र सरकारले धेरै क्षेत्रमा यस्तै हस्तक्षेप गरेका छन् । सुन तस्करी काण्डमा पनि यस्तै समिति बनाइयो तर त्यसले समाधान दिन सक्दैन भन्ने सबैलाई थाहा छ । त्यसमाथि सरकार केही महीनाभित्रै लगानी सम्मेलन गर्ने तयारीमा छ । यस्तोमा प्रधानमन्त्रीले दिएका यस्तो अभिव्यक्तिले सम्भावित लगानीकर्तामाझ पक्कै पनि सकारात्मक सन्देश जाँदैन । नाफाको आँकडा हेरेर मात्रै कोही पनि लगानी गर्न आउँदैन । नाफा र लगानी फिर्ता लैजाने सुनिश्चितता आवश्यक हुन्छ । कानूनी स्पष्टता वास्तविक लगानीकर्ताले खोज्छन् । उनीहरूले लगानी गर्नुअघि हेर्ने भनेको देशमा विद्यमान कानूनी प्रावधानहरू हुन् । त्यसो हुँदा यस्तो अभिव्यक्तिले लगानीकर्तालाई भड्काउने काम मात्रै गर्छ । नेपालमा अफशोर कम्पनीबाट आउने लगानीका बारेमा धेरै अस्पष्टता छ । अहिले कतिपय लगानी यस्तै अफशोरबाट आइरहेको छ । एनसेलको शेयर विक्री सजिलो विषय होइन, यो निकै पेचिलो छ । नेपालमा कारोबार नहुने संस्थाहरूले शेयर किनबेच गरेकामा छानबिन समितिले कसरी अध्ययन गर्छ ? त्यसैले यस्तो गम्भीर विषयमा विज्ञका कुरा सुन्नुपर्छ । एनसेलको कर विवाद अन्तरराष्ट्रिय तहसम्म पुगिसकेकाले नेपाल यस्तो कुरामा गम्भीर भएर कानून सुधार गर्नेतिर लाग्नुपर्छ । समस्या कहाँनेर छ त्यसमा लाग्नुपर्नेमा जे मन लाग्यो त्यही बोल्दै जाने हो भने यसले वैदेशिक लगानीलाई झनै निरुत्साहित गर्छ । प्रधानमन्त्रीको पछिल्लो अभिव्यक्तिले नेपालका राजनीतिक दल तथा सरकारमा बस्नेहरू अझै परिपक्व हुन सकेनन् भन्ने सन्देश जान्छ । गलत गर्नेलाई कारबाही गर्ने हैसियत बनाउनु प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी हो तर गलत हो वा होइन भन्ने यकीन नभई दोषी किटान गर्नु कमजोरी हो ।

Aarthik Abhiyan मंसिर २०८०

निर्माण व्यवसायीको बक्यौता भुक्तानी गर्न निर्देशन

काठमाडौैं। निर्माण व्यवसायीहरूले सरकारी काम गरेबापत पाउनुपर्ने बक्यौता भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाउन प्रतिनिधिसभाको पूर्वाधार विकास समितिले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । बुधवार सिंहदरबारमा आयोजित समितिको बैठकमा सांसदहरूले निर्माण व्यवसायीको भुक्तानी ढिलो भएको विषयमा प्रश्न उठाएपछि समितिले छिटो भुक्तानी दिन निर्देशन दिएको हो । त्यस्तै ठेक्का सम्झौताअनुसार तोकिएको समय र गुणस्तरअनुसार काम गर्ने वातावरण मिलाउन पनि समितिले निर्देशन दिएको छ । बैठकमा बोल्दै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री प्रकाश ज्वालाले निर्माण व्यवसायीले काम गरेको रकम विशेष व्यवस्थापन गरेर भए पनि भुक्तानी गर्ने टुंगोमा पुगेको बताए । उनका अनुसार अन्य मन्त्रालयको ३ र भौतिकको ४ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी दिन बाँकी छ । काम गरेको रकम नपाएपछि नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको अगुवाइमा व्यवसायी सडकमा उत्रेका थिए । मन्त्री ज्वालाले सार्वजनिक खरीद ऐन संशोधन नहुने बताउँदै नयाँ ऐन ल्याउने तयारीमा सरकार रहेको पनि समितिलाई जानकारी दिए । अहिलेको ऐनले विकास निर्माणको काम अघि बढाउन सहज नभएको भन्दै उनले यो विषयमा प्रधानमन्त्रीसँग बुधवार पनि छलफल गरिएको जानकारी दिए । ‘पुरानोलाई संशोधन, डेन्टिङ पेन्टिङतिर हामी जाँदैनौं । नयाँ सार्वजनिक खरीद ऐन ल्याउने गरी काम अघि बढाइएको छ,’ उनले भने । बैठकमा नेकपा (माओवादी केन्द्र)का सांसद माधव सापकोटाले विकास निर्माणको सुस्त गतिबारे प्रश्न उठाए । उनले विकासका बाधा हटाउन नयाँ ऐन ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए । सापकोटाले पूर्वाधार विकासका लागि सरकारले पूँजी परिचालन गर्नै नसकेको गुनासो गरे । मन्त्री ज्वालाले चाडपर्व लक्षित सडक मर्मतसम्भारका लागि बजेटको अभाव रहेको समेत बताए । बजेट अभावका कारण दशैंअघि नै सडक मर्मतसम्भार र यातायात व्यवस्थापनको काम भने जस्तो हुन सक्ने अवस्था नरहेको मन्त्री ज्वालाको भनाइ छ । उनले दशैंका लागि अग्रिम टिकट बुकिङ खुला गर्ने पनि बताए । जथाभावी भाडा लिएर यात्रु ठग्ने व्यवसायीमाथि कडा कारबाही गर्ने उनले चेतावनी दिए । यात्रुलाई बस भाडामा ठगिन नदिने गरी तीनओटै तहको सरकारले सहकार्य गरेर अनुगमन सशक्त बनाउने उनको भनाइ छ । बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा (एमाले)का सांसद ठाकुरप्रसाद गैरेले सरकारले चाडपर्वको मुखमा आएर राजमार्ग मर्मतका लागि बजेटको अभाव छ भनेर गैरजिम्मेवार बन्न नहुने बताए । बैठकले दशैंका बेला विद्यालय र क्याम्पसका बस खाली हुने भएकाले त्यसमा सरकारले आवश्यक सहयोग गरी मुख्य शहरबाट विद्यार्थी र अभिभावकलाई गन्तव्यसम्म पुग्ने व्यवस्था मिलाउन पनि निर्देशन दिएको छ ।

Aarthik Abhiyan भाद्र २०८०

प्रशिक्षक हुमागाईंलाई कारबाहीकाे माग

काठमाडौं । नेपाल खेलकुद पत्रकार मञ्चले बुधबार नेपालका कार्यवाहक मुख्य प्रशिक्षक प्रदीप हुमागाईंको अशाेभनीय अभिव्यक्तिप्रति आवश्यक कारबाही गर्न अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा)सँग माग गरेको छ । गत मंगलबार त्रिपुरेश्वरस्थित दशरथ रंगशालामा नेपाल र बंगलादेशबीचको मैत्रीपूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय खेलपछि सम्पन्न ‘पोस्ट म्याच कन्फ्रेन्स’ मा कार्यवाहक प्रशिक्षक प्रदीप हुमागाईंको प्रस्तुति ‘अत्यन्तै गैरव्यावसायिक, गैरजिम्मेवार...

बाह्रखरी भाद्र २०७९

यसरी बनौं विवेकशील उपभोक्ता

किनमेलका लागि बजार जाँदा विवेकशील बनेर ठगिनबाट जोगिनु सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हुन्छ । अझ चाडपर्वका बेला त बजार गएर कुनै पनि वस्तु किनमेल गर्दा हरेक उपभोक्ताले मूल्य, गुणस्तर, प्रयोग वा उपभोग्य मिति आदि आधारभूत विषयमा बुझेर मात्रै निर्णय लिनुपर्छ । सामान्य अवस्थामा भन्दा दशैं, तिहार र छठ जस्ता ठूला चाडवाडमा किनमेलका लागि बजारमा उपभोक्ताको बाक्लो भीड लाग्छ । यस्तोमा कतिपय गैरजिम्मेवार व्यापारीले उपभोक्तासँग चर्को मूल्य असुल गर्ने, म्याद सकिएका वा ‘रिलेबलिङ’ गरेका वस्तु विक्री गर्न सक्छन् । त्यसैले आफूलाई ठगिनबाट जोगाउन बजारसम्बन्धी केही महŒवपूर्ण जानकारी राख्नुपर्छ । चाडपर्व होस् वा अघिपछि किनमेल गर्न बजार जाँदा उपभोक्ताबाट विभिन्न गल्ती भइरहेका हुन्छन् । आगामी दिनमा त्यस्ता गल्ती नदोहो¥याउन सबैभन्दा पहिला किन्नुपर्ने सबै सामानको सूची तयार पार्नुहोस् । यसरी आवश्यक पर्ने सामानको सूची तयार पारेर बजार जाँदा एकातर्फ समयको बचत हुन्छ भने अर्कोतर्फ कुनै पनि सामान छुट्न पाउँदैन । सम्भव भएसम्म बजार मूल्यको बारेमा जानकारी राख्नु पनि विवेकशील उपभोक्ताको एउटा विशेषता हो । मूल्यको बारेमा पाइएसम्मको जानकारी राख्नाले अनावश्यक रूपमा पसलेसँग बार्गेनिङ गर्नुपर्ने झन्झट बेहोर्नुपर्दैन । यसले उपभोक्ताको समय हुनुका साथै सहज पनि हुन्छ । विशेषगरी दाल, चामल, मिठाई, दूध, दही, आटा, गेडागुडी जस्ता खाद्यवस्तु सकेसम्म खुला राखिएका स्थानबाट किनमेल नगर्न उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरू सुझाउँछन् । अरू बेलाको भन्दा चाडपर्वको समयमा धेरै मात्रामा यस्ता वस्तुको किनमेल हुने हुँदा प्याकेजिङ गरिएका र प्याकेटमा अधिकतम खुद्रा मूल्य, तौल, उत्पादन मिति तथा उपभोग्य म्याद स्पष्ट रूपमा लेखिएको भएमात्र सामान खरीद गर्न सकिने उपभोक्ता अधिकारकर्मी माधव तिमिल्सिना बताउँछन् । नेपाली उत्पादन हो भने चाहिँ खाद्य अनुज्ञापत्र भएको खानेकुरा किन्नुपर्ने उनको सुझाव छ । कुनै पनि सामान खरीद गर्दा अनिवार्य रूपमा बिल माग्ने बानीको विकास गर्नुपर्ने उनी बताउँछन् । सामान खरीद गर्दा बिल नलिएमा खरीद गरिएको वस्तु नक्कली पर्‍यो वा म्याद सकिएको प¥यो भने विक्रेता÷व्यापारीलाई कानून बमोजिमको कारबाही गर्न समस्या हुने भएकाले आफूले किनेको वस्तुको बिल माग्नु विवेकशील उपभोक्ताको कर्तव्य पनि हो । नेपालको संविधान २०७२ धारा ४४ को ‘ख’ले प्रत्येक उपभोक्तालाई गुणस्तरीय वस्तु र सेवाको खरीदबाट भएको आर्थिक, सामाजिक र मानसिक क्षतिको विषयमा सम्बन्धित आयातकर्ता वा विक्रेताबाट क्षतिपूर्ति भरण गर्ने संवैधानिक व्यवस्था गरेको छ । यसको कानूनी उपचारका लागि उपभोक्ताले बिल लिनु जरुरी हुन्छ । खरीद गरेको बिल नदिएमा यसबारे सम्बन्धित निकायमा उजुरी गर्न पनि पछि पर्न हुँदैन । लत्ताकपडा खरीद गर्न जाँदा पसलेले चर्को मूल्य तोक्न सक्ने भएकाले सही ढंगले बार्गेनिङ गरेर मात्र निर्णय लिनुपर्छ । माछामासु तथा जिउँदो खसीबोका, राँगा, हाँस, कुखुरा आदि घीनलाग्दो भएमा, रोगी जस्तो देखिएमा किन्नुहुँदैन । पशुसेवा कार्यालय, काठमाडौं महानगरपालिका, पशुसेवा विभागले हरियो रङ लगाएको पशु स्वस्थ मानिने भएकाले त्यो खरीद गर्न सकिन्छ । शहरी क्षेत्रका उपभोक्ता यस्ता विषयमा अझ बढी होसियार रहनु पर्दछ । लामो तथा मध्यम दूरीमा यात्रा गर्दा यात्रुले सकेसम्म खानेकुरा आफैले बोकेर हिँड्नु राम्रो हुन्छ । त्यसो गर्न सम्भव नभएमा जथाभावी रूपमा जुन पायो, त्यही होटेल वा पसलमा गएर खानेकुरा किनेर खानु हुँदैन । बाध्यात्मक अवस्थामा ताजा भए मात्र खाने र बासी भएको पाइएमा उपभोक्ता अधिकारकर्मी, सञ्चारमाध्यम तथा नजिकको प्रहरी प्रशासनमा खबर गर्नु विवेकशील उपभोक्ताको अर्को परिचय हो । कुनै पसलमा सामान किन्न पसिसकेपछि धेरैजसो ग्राहक पसलेको मित्रवत् व्यवहारले आफूलाई मन नपरेको सामान भए पनि किन्न बाध्य हुन्छन् । त्यसैले ग्राहक÷उपभोक्ताले के बुभ्mन जरुरी छ भने पसले वा विक्रेताले ग्राहकसँग जतिसुकै मित्रवत् व्यवहार गरे पनि उनीहरू सामान बेच्नकै लागि बसेका हुन्छन् । उनीहरूको नरम व्यवहारले आफूलाई तत्काल आवश्यक नपर्ने सामान किन्नु हुँदैन । यसो गर्दा फजुल खर्च बचाउन सकिन्छ । किनमेलका लागि बजार पस्दा उपभोक्तालाई सबैभन्दा बढी लोभ्याउने र झुक्याउने भनेको सेल बजारले हो । यस्ता बजारमा ‘यति मूल्यको सामान यतिमा, यति प्रतिशत छूट वा यतिओटा किन्दा यतिओटा फ्रीमा’ जस्ता अफर गरिएको हुन्छ । तर यस्ता बजारबाट उपभोक्ता जोगिनु जरुरी छ । यस्ता बजार विशेषगरी म्याद सकिएका वा सकिन लागेका सामान कटाउन सञ्चालन भएका पनि हुन सक्छन् । ठगिनबाट बच्न सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण उपाय भनेकै उपभोक्ता सजग रहनु हो । जबसम्म आफू ठगिएको कुरा राज्यका नियामक निकाय, उपभोक्ता अधिकारकर्मी र सञ्चारमाध्यमसम्म पुर्‍याइँदैन, तबसम्म उपभोक्ता ठगिइनै रहन्छन् । जागरुक तथा विवेकशील उपभोक्ताको माध्यममबाटै जिम्मेवार सरकार र इमानदार व्यवसायी बन्ने हो । त्यसैले हरेक उपभोक्ता जिम्मेवार र सचेत हुनु निकै जरुरी छ ।

Aarthik Abhiyan भाद्र २०७८