निर्माण व्यवसायीको बक्यौता भुक्तानी गर्न निर्देशन

काठमाडौैं। निर्माण व्यवसायीहरूले सरकारी काम गरेबापत पाउनुपर्ने बक्यौता भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाउन प्रतिनिधिसभाको पूर्वाधार विकास समितिले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । बुधवार सिंहदरबारमा आयोजित समितिको बैठकमा सांसदहरूले निर्माण व्यवसायीको भुक्तानी ढिलो भएको विषयमा प्रश्न उठाएपछि समितिले छिटो भुक्तानी दिन निर्देशन दिएको हो । त्यस्तै ठेक्का सम्झौताअनुसार तोकिएको समय र गुणस्तरअनुसार काम गर्ने वातावरण मिलाउन पनि समितिले निर्देशन दिएको छ । बैठकमा बोल्दै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री प्रकाश ज्वालाले निर्माण व्यवसायीले काम गरेको रकम विशेष व्यवस्थापन गरेर भए पनि भुक्तानी गर्ने टुंगोमा पुगेको बताए । उनका अनुसार अन्य मन्त्रालयको ३ र भौतिकको ४ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी दिन बाँकी छ । काम गरेको रकम नपाएपछि नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको अगुवाइमा व्यवसायी सडकमा उत्रेका थिए । मन्त्री ज्वालाले सार्वजनिक खरीद ऐन संशोधन नहुने बताउँदै नयाँ ऐन ल्याउने तयारीमा सरकार रहेको पनि समितिलाई जानकारी दिए । अहिलेको ऐनले विकास निर्माणको काम अघि बढाउन सहज नभएको भन्दै उनले यो विषयमा प्रधानमन्त्रीसँग बुधवार पनि छलफल गरिएको जानकारी दिए । ‘पुरानोलाई संशोधन, डेन्टिङ पेन्टिङतिर हामी जाँदैनौं । नयाँ सार्वजनिक खरीद ऐन ल्याउने गरी काम अघि बढाइएको छ,’ उनले भने । बैठकमा नेकपा (माओवादी केन्द्र)का सांसद माधव सापकोटाले विकास निर्माणको सुस्त गतिबारे प्रश्न उठाए । उनले विकासका बाधा हटाउन नयाँ ऐन ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए । सापकोटाले पूर्वाधार विकासका लागि सरकारले पूँजी परिचालन गर्नै नसकेको गुनासो गरे । मन्त्री ज्वालाले चाडपर्व लक्षित सडक मर्मतसम्भारका लागि बजेटको अभाव रहेको समेत बताए । बजेट अभावका कारण दशैंअघि नै सडक मर्मतसम्भार र यातायात व्यवस्थापनको काम भने जस्तो हुन सक्ने अवस्था नरहेको मन्त्री ज्वालाको भनाइ छ । उनले दशैंका लागि अग्रिम टिकट बुकिङ खुला गर्ने पनि बताए । जथाभावी भाडा लिएर यात्रु ठग्ने व्यवसायीमाथि कडा कारबाही गर्ने उनले चेतावनी दिए । यात्रुलाई बस भाडामा ठगिन नदिने गरी तीनओटै तहको सरकारले सहकार्य गरेर अनुगमन सशक्त बनाउने उनको भनाइ छ । बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा (एमाले)का सांसद ठाकुरप्रसाद गैरेले सरकारले चाडपर्वको मुखमा आएर राजमार्ग मर्मतका लागि बजेटको अभाव छ भनेर गैरजिम्मेवार बन्न नहुने बताए । बैठकले दशैंका बेला विद्यालय र क्याम्पसका बस खाली हुने भएकाले त्यसमा सरकारले आवश्यक सहयोग गरी मुख्य शहरबाट विद्यार्थी र अभिभावकलाई गन्तव्यसम्म पुग्ने व्यवस्था मिलाउन पनि निर्देशन दिएको छ ।

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

अर्थ मन्त्रालयले दुग्ध किसानको बक्यौता तिर्न तत्काल रकम निकासा गर्ने - NepaliPatra

Nepali Patra फाल्गुन २०८०

निर्देशन होइन कार्यान्वयन महङ्खवपूर्ण

प्रतिनिधिसभाको पूर्वाधार विकास समितिले निर्माण व्यवसायीको बक्यौता भुक्तानी गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । सरकारले बजेट अभाव भएको भन्दै निर्माण सम्पन्न भइसकेका आयोजनाहरूको भुक्तानी गरिरहेको छैन । आफूले भुक्तानी नपाएपछि उनीहरूले विभिन्न निकायसँग हारगुहार पनि गरेका छन् । तर, सरकारले त्यसमा चासो दिएको छैन । यसरी भुक्तानी रोक्नु कुनै पनि हालतमा सही हुँदैन । सरकारले टाट पल्टेको घोषणा गरेको छैन र मन्त्री, सांसद र कर्मचारीको तलबभत्ता रोकिएको छैन । राष्ट्रको भौतिक निर्माण अनिवार्य भएको अवस्थामा निर्माण व्यवसायीको भुक्तानी रोकिँदा विकास निर्माणका काम पक्कै पनि प्रभावित हुनेछ । त्यसैले मुलुकप्रति नै गद्दारीको काम हो । निर्माण व्यवसायीले सम्पन्न गरेका आयोजनाको पैसा भुक्तानी हुनुपर्छ । यसमा संसदीय समितिले निर्देशन दिनुपर्ने अवस्था किन आयो ? किन उनीहरूले अहिलेसम्म भुक्तानी नपाएका हुन् ? यसमा सरकार बढी गम्भीर हुनुपर्छ । अर्थमन्त्रीले पनि यसमा गम्भीर भएर बजेट निकासा गरिदिनुपर्छ । अर्थले बजेट निकासा नगरेकाले यो समस्या आएको देखिन्छ । सरकारले चालू खर्चका लागि भने जति रकम पनि परिचालन गर्न सक्ने तर विकास निर्माणका काममा भने सम्पन्न भइसकेका ठेक्काको समेत भुक्तानी नदिने भन्ने हुँदैन । यो त सरासर सरकारको बेइमानी हो । समितिले कुनै पनि निर्देशन दिनु अघि कार्यान्वयन हुन सक्छ वा सक्दैन हेर्नेुपर्छ । समस्याको गहिराइमा जान सक्नुपर्छ । तर, कुनै पनि सांसदले समस्याको अध्ययन गरेको पाइँदैन । संसदीय समितिले भुक्तानीका लागि निर्देशन दिएको छ । यस्ता निर्देशन विगतमा पनि हुन्थ्यो । तर, कार्यान्वयन कति भए ? समितिले दिएको निर्देशन कुनै पनि कार्यान्वयन नभएको अवस्था छ । यस्तोमा निर्देशन पालना नगर्नेलाई समितिले कारबाही गर्न सक्छ ? पक्कै सक्दैन किनभने त्यो काम सरकारको हो । उसले दिएको निर्देशन पालना नगरेपछि मन्त्रीलाई समेत स्पष्टीकरण लिने र कारबाही गर्ने हो भने बल्ल समितिको निर्देशनको अर्थ हुन्छ । अन्यथा यो आत्मरतिमा रमाउने खेलोबाहेक केही होइन । त्यसैले समितिले कुनै पनि निर्देशन दिनु अघि कार्यान्वयन हुन सक्छ वा सक्दैन हेर्नेुपर्छ । समस्याको गहिराइमा जान सक्नुपर्छ । तर, कुनै पनि सांसदले समस्याको अध्ययन गरेको पाइँदैन, हचुवाका टिप्पणी र निर्देशनकै कारण मुलुक अघि लाग्न नसकेको हो । यस्तो कार्यशैलीमा सुधार जरुरी छ । यो देशमा प्रधानमन्त्रीदेखि सामान्य कर्मचारीसम्म सबैले निर्देशन दिइरहेका छन् । मानौं निर्देशन नभएकै कारण मुलुक पछि परेको हो भन्ने सोच यिनीहरूमा रहेको हो कि भन्ने देखिन्छ । जबसम्म समस्याको जडमा जान सकिँदैन र तिनको समाधानको सही सूत्र दिन सकिन्न त्यतिबेलासम्म निर्देशनको अर्थ हुँदैन । संसद्ले नै कानून नबनाइदिँदा कतिपय काम रोकिएका छन् । विधेयकहरू संसदीय समितिमा रोकिएका पनि छन् । तिनलाई पारित गर्ने र कानूनका कमीकमजोरी सुधार्ने कुरामा नै संसद्लाई चासो छैन । संसद्ले अहिलेसम्म कति विधेयक पारित गर्‍यो ? यातायात सम्बन्धी कानूनमा सामान्य संशोधन नगरिदिँदा सार्वजनिक यातायातमा प्रयोग हुने विद्युतीय बस ३–४ वर्षदेखि खिया लागेर अलपत्र परिरहेको छ । त्यति काम पनि नगर्ने संसद्को समितिले दिने निर्देशनको अर्थ नै कति होला र ? त्यसैले संसद् र संसदीय समितिले आफ्नो कामकारबाहीमा नै पहिला सुधार गर्नु जरुरी देखिन्छ । निर्देशन दिइसकेपछि कुनै पनि हालतमा कार्यान्वयन हुने ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ ।

Aarthik Abhiyan भाद्र २०८०

एक साताभित्र उखु किसानको बक्यौता भुक्तानी गर्न संसदीय समितिको निर्देशन

एक साताभित्र उखु किसानको बक्यौता भुक्तानी गर्न संसदीय समितिको निर्देशन प्रदेश ३

राजधानी दैनिक मंसिर २०७७

सीएमसीसँगको बक्यौता तीन दिनभित्रै दावी गर्नुपर्ने

मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको तत्कालीन इटालियन ठेकेदार कम्पनी सीएमसीबाट भुक्तानी पाउन बाँकी रहेका व्यक्ति तथा कम्पनीलाई प्रमाणसहित तीन दिनभित्र उपस्थित हुन सरकारले सूचित गरेको छ । सीएमसीसँग बक्यौता दावी गरिरहेका स्थानीय ठेकेदार, कामदार तथा सप्लायर्सलाई यस्तो निर्देशन दिइएको छ । सीएमसीसँगको ठेक्का सम्झौता खारेजी भएको भन्दै मेलम्चीले छानबिनपछि बक्यौता भुक्तानी गर्ने जनाएको हो ।

कारोबार दैनिक जेष्ठ २०७६