कर्मचारी सरुवामा बेथिति रोक्न मापदण्ड ल्याइँदै

सरकारको नेतृत्व फेरिनासाथ जथाभावी कर्मचारी सरुवा गर्ने प्रवृत्ति रोक्न कर्मचारी सरुवासम्बन्धी नयाँ मापदण्ड ल्याइने भएको छ । निजामती ऐन र नियमावली मिचेर हुँदै आएको कर्मचारीको सरुवा रोक्न संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सरुवा, काज तथा कामकाज सम्बन्धी मापदण्डको मस्यौदा प्रस्ताव पारेको हो ।

सम्बन्धित सामग्री

सरुवामा स्पष्ट मापदण्ड नहुँदा सधैं विवादित, सरुवा सेटिङले भ्रष्टाचार मौलाउँदो

काठमाडौं, असार १२ । निजामती प्रशासनमा कर्मचारी सरुवा नियमित प्रक्रिया भए पनि सरुवासम्बन्धी कुनै मापदण्ड नहुँदा सरुवा सधैं विवादित हुने गरेको छ । प्रधानमन्त्री, मन्त्री तथा उच्च पदस्थहरू नै सरुवा मापदण्ड बनाउन उदासीन हुने गरेको पाइएको छ । सरुवा मापदण्ड बनाउँदा आफूअनुकूलको सरुवा गर्न नपाउने भएपछि मापदण्ड बनाउने कार्यमा उच्चपदस्थहरू नै अवरोधकको रूपमा देखिएको प्रधानमन्त्री […]

कर्मचारी सरुवा मापदण्ड तर्जुमा गर्दै काठमाडौं महानगर

काठमाडौं महानगरपालिकामा कार्यरत कर्मचारीको सरुवासम्बन्धी मापदण्ड तर्जुमा गरिने भएको छ । मंगलबार सुशासन समितिका संयोजक ख्यामराज तिवारीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले सरुवासम्बन्धी मापदण्ड तर्जुमा गर्ने निर्णय गरेको हो । काठमाडौँ महानगरपालिकामा कार्यरत...

मापदण्ड मिचेर सेटिङमा काम हुँदै

गोरखा– गोरखाको अजिरकोट गाउँपालिकामा मापदण्ड मिचेर सेटिङमा काम हुने गरेको छ । ठेक्का दिँदा होस् वा कुनै पनि सामान खरिद गर्दा अनिवार्य रुपमा सार्वजनिक खरिद ऐन बमोजिम गर्नुपर्छ । तर, अजिरकोट गाउँपालिकामा पालिकाका कर्मचारी, जनप्रतिनिधि र व्यवसायीहरू मिलेर सार्वजनिक खरिद ऐनविपरीत सेटिङमा काम गर्ने गरेको पाइएको हो । सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ मा उल्लेख भएअनुसार […]

यस्तो छ कर्मचारी समायोजन मापदण्ड अवैध भनेर सर्वोच्चले गरेको फैसला (पूर्णपाठ)

सर्वोच्च अदालतले गत माघ १२ गते 'कर्मचारी समायोजन/मिलान सम्बन्धी मापदण्ड २०७७'लाई संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कुनै वैधानिक अख्तियारीबिना जारी गरेकोले उक्त मापदण्डको कुनै वैधानिक अस्तित्व नदेखिएको भन्दै मापदण्डलाई कानूनको दृष्टिमा शून्यको अवस्थामा रहेको फैसलामा उल्लेख गरेको छ।

आजको राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा यी २१ बुँदे स्वास्थ्य मापदण्ड अनिवार्य

राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचन बुधबार सम्पन्न हुँदैछ । त्यसका लागि निर्वाचन आयोगले यसअघि नै २१ बुँदे स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड अनिवार्य गरिसकेको छ  । कोभिड–१९ महामारीको संक्रमण बढ्दै गएको विद्यमान अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै आयोगले स्वास्थ्य मापदण्ड लागू गरेको हो । आयोगका अनुसार मतदान तथा मतगणना कार्यमा संलग्न हुने सबै मतदाता, मतदान कर्मचारी, उम्मेदवार, दलका प्रतिनिधि, सुरक्षाकर्मी तथा स्वयंसेवक लगायतसरोकारवालाले मापदण्डको पालना गर्नुपर्ने  छ ।  आयोगको निर्देशनअनुसार मतदा

राष्ट्रिय सभा चुनावमा स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड अनिवार्य (सूचीसहित)

काठमाण्डाै – राष्ट्रिय सभा चुनावका लागि निर्वाचन आयोगले स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड लागू गरेको छ । माघ १२ गते हुन लागेको राष्ट्रिय सभा चुनावमा आयोगले मतदाता, कर्मचारी, दलका प्रतिनिधि, उम्मेदवार सुरक्षाकर्मी र स्वयंसेवक लगायतलाई लक्षित गरेर २१ बुँदे स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड अनिवार्य गरेको हो । आयोगले जारी गरेको स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड अनुसार मतदानस्थल तथा मतदान केन्द्रमा प्रवेश गर्न अनुमति पाएका सबै व्यक्तिले पूर्ण मात्रा खोप लगाएको कार्ड देखाउनुपर्ने छ । यस्तै मास्क अनिवार्य लगाउनुपर्ने, मतदान स्थलमा तापक्रम मापन गर्ने थ...

राष्ट्रियसभा निर्वाचन : यस्तो छ स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड

काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनमा स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड लागू गरेको छ । माघ १२ गते हुने राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा आयोगले मतदाता, मतदान कर्मचारी, उम्मेदवार, दलका प्रतिनिधि, सुरक्षाकर्मी तथा स्वयंसेवकलगायतलाई लक्षित गरेर २० बुँदे स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड अपनाउने भएको हो । मापदण्डअनुसार कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भएका मतदाताहरुलाई प्राथमिकताका साथ छुट्टै लाइनमा राखेर अन्य मतदानको […]

मन्त्री छैनन् तर कर्मचारी सरुवाको चटारो

सरकारले प्रशासन सुधार र नीतिगत तहको सुधारभन्दा पनि कर्मचारी सरुवालाई उच्च प्राथमिकता दिन थालेको पाइएको छ । कर्मचारी प्रशासन हाँक्ने मुख्य कानुनका रूपमा रहेको संघीय निजामती सेवा ऐन तर्जुमाका लागि महŒवपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्ने सरकार अहिले कर्मचारी सरुवाजस्ता ससाना विषयमा नै अल्झन पुगेको आरोप प्रशासकको छ । एक महिनाको अवधिमा सरकारले दुईपटक गरी दर्जन बढी सचिवको सरुवा गरिसकेको छ भने सहसचिवहरूको सरुवा गर्ने क्रम पनि जारी राखेको छ ।कर्मचारी सरुवामा कुनै मापदण्ड छैन । सत्तासीन दलका नेता तथ

यस्तो छ कर्मचारी समायोजन तथा मिलान सम्बन्धी नयाँ मापदण्ड

सरकारले कर्मचारी समायोजन तथा मिलान सम्बन्धी मापदण्ड ल्याएको छ। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी समायोजन ऐन २०७५ बमोजिम समायोजन भएका कर्मचारीको गुनासो सम्बोधन गर्ने मन्त्रिपरिषदको निर्ण अनुसार नयाँ मापदण्ड ल्याइएको हो।

कर्मचारी समायोजन संशोधनको बाटो खुल्यो, मापदण्ड स्वीकृत

संङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कर्मचारी समायोजन/मिलानसम्बन्धी मापदण्ड स्वीकृत गरी समायोजन संशोधनको तयारी थालेको छ । ७ माघमा स्वीकृत मापदण्ड मन्त्रालये सबै प्रदेश तथा स्थानीय तहमा पठाएको छ ।  मापदण्ड...