सर्वोच्च अदालतले गत माघ १२ गते 'कर्मचारी समायोजन/मिलान सम्बन्धी मापदण्ड २०७७'लाई संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कुनै वैधानिक अख्तियारीबिना जारी गरेकोले उक्त मापदण्डको कुनै वैधानिक अस्तित्व नदेखिएको भन्दै मापदण्डलाई कानूनको दृष्टिमा शून्यको अवस्थामा रहेको फैसलामा उल्लेख गरेको छ।