काठमाडौंमा रहेको एकमात्र अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलमा उडानको चाप बढिरहेको र केही समयमा नै मागलाई धान्न नसक्ने भएकाले वैकल्पिक अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलको आवश्यकतामा बहस भएको निकै भइसकेको छ । सरकारले निजगढ अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने भनेर राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा समेटे पनि यसको काम भने अगाडि नबढेको मात्र होइन, यो आवश्यक हो कि होइन भन्नेमा समेत व्यापक बहस भएको छ । खासगरी भैरहवामा निर्मित गौतमबुद्ध अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल र पोखरा विमानस्थलले अन्तरराष्ट्रिय उडान नपाएपछि निजगढ विमानस्थल किन चाहियो भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको हो । बनिसकेका विमानस्थलमा उडान नै नभएर खर्च धान्न नसकेको अवस्थामा निकै ठूलो अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल बनाउन गरिएको हतारोले धेरैमा आशंका पैदा भएको देखिन्छ । अहिलेकोे त्रिभुवन विमानस्थललाई केही विस्तार गर्ने हो र भैरहवा र पोखरा विमानस्थललाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्ने हो भने एकदुई दशकलाई अहिलेकै विमानस्थल पर्याप्त हुन्छ भन्ने एकथरीको भनाइ छ ।
तर, नेपालले उच्च दरमा पर्यटक बढाउने आशाका साथ काम गरिरहेको सन्दर्भमा निजगढ विमानस्थल बन्नु उपयुक्त नै देखिन्छ । निजगढ विमानस्थलको भविष्य भैरहवा विमानस्थलको जस्तो नहोस् भन्नका लागि सरकारले ठोस अध्ययन गर्न भने आवश्यक छ ।
निजगढ विमानस्थल जसरी पनि बनाउने भनेर बेलाबेला प्रधानमन्त्रीले भाषण गर्दै किन हिँड्न परेको हो ? यसले थप आशंका उब्जाएको छ किनभने भएको विमानस्थल सञ्चालनमा चासो नदिने तर नयाँ विमानस्थल बनाउनुपर्छ भन्दै हिँड्नुपर्ने अवस्थाले निजगढ विमानस्थल पूरै राजनीतिक विवादमा फसिसकेको अनुभव हुन्छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सरकारले विमानस्थल बनाउन मन्त्रिपरिषद्बाट ठोस निर्णय लिने बताउनुभयो । मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गर्न केले रोकेको छ र भाषण गर्दै हिँड्नुपरेको हो ?
यसअघिका सरकार प्रमुख केपी ओलीले पनि निजगढ विमानस्थल बनाएरै छाड्ने बताएका थिए । कुन मोडलमा बनाउने, लगानी कसरी जुटाउने, यो व्यावसायिक रूपले कत्तिको सफल हुन सक्छ जस्ता विषयमा भने पर्याप्त अध्ययनमा चासो भएको देखिँदैन । सर्वोच्च अदालतले उचित विकल्पसहित निजगढ विमानस्थल बनाउन सकिने गरी दिएको फैसला आएसँगै नेताहरू निजगढ पुगेर विमानस्थल बनाउने उद्घोष गरेका थिए । निजगढ विमानस्थल बनाउन जसरी मरिहत्ते गरिँदै छ त्यसको पछाडि विमानस्थल बनाउनुभन्दा पनि यहाँको रूख कटानबाट प्राप्त हुने कमिशन आदि कारण हो भन्ने गरिन्छ । विमानस्थलका लागि चाहिने १२ हजार बिगाहामध्ये अधिकांश जग्गा वनक्षेत्रमा पर्छ । त्यसैले यहाँ तीनवटा टर्मिनल बनाउन २४ लाख रूख काट्नुपर्ने र पहिलो टर्मिनलकै लागि पनि ५ लाख १८ हजार रूख काट्नुपर्ने आयोजनाको भनाइ छ ।
पूर्ण क्षमता भएको अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल भन्नाले आवश्यकताअनुसार एकभन्दा बढी धावनमार्ग, एकभन्दा बढी टर्मिनल भवन, कार्गो भवन, ठूला ह्यांगर, विमान मर्मत केन्द्र, विमानस्थल होटेल, गोल्फ कोर्स आदि पूर्वाधार बनाउन सकिने, कुनै अवरोध र सञ्चालन सीमा नभई हवाई सेवा सञ्चालन हुन सक्ने र ट्रान्जिट हबसमेत बन्ने क्षमता भएको विमान स्थललाई मानिन्छ । यी सबै पूर्वाधार नभएकाले त्रिभुवन विमानस्थललाई पूर्ण क्षमता भएको अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलका रूपमा विकास गर्न सकिँदैन । त्यसैले पूर्ण क्षमताको विमानस्थल आवश्यक परेकाले निजगढ विमानस्थल प्राथमिकतामा परेको हो । तर, यसका लागि सरकारले ठूलो बजेट उपलब्ध नगराए पनि हालसम्म १ अर्बभन्दा बढी रकम खर्च भइसकेको छ । आयोजनामा पर्ने १२ हजार बिगाहा जग्गामध्ये ७० बिगाहाको मुआब्जा दिइसकेको बताइन्छ ।
मुुलुकको विकासका लागि मेगा प्रोजेक्टहरू आवश्यक हुन्छ । तर, ती परिणाममुखी हुनुपर्छ, जनतालाई ऋणको भारी बोकाउनु हुँदैन । यही कारण निजगढको विरोध भइरहेको छ । विमानस्थल बनाउन आवश्यक भइसकेको हो भने बनाउन थालिहाल्नुपर्छ, होइन एकाध दशकसम्म यो आवश्यक पर्दैन भन्ने लाग्छ भने बारम्बार यो विमानस्थल बनाउने कुरालाई भाषणको विषय बनाइनु हुँदैन । विमानस्थल बनाउने हो भने त्यसैअनुसार पर्याप्त तयारीका साथ निर्माण कार्य अघि बढाउनुपर्छ । होइन, नेपालको अर्थतन्त्रले अहिले धान्न सक्दैन र तत्काल यसले व्यवसाय गर्न सक्दैन भन्ने हो भने विमानस्थल बनाउँछु भनेर बारम्बार रटिरहनु जरुरी छैन । बरु बनिसकेका विमानस्थल कसरी पूर्ण उपयोगमा ल्याउने हो त्यतातिर ध्यान केन्द्रित गर्नु जरुरी हुन्छ । आयोजनामा विलम्ब हुँदा लगानी निकै बढ्ने र त्यसले दिने प्रतिफल कम हुने कुरामा पनि ध्यान जानु उत्तिकै आवश्यक पर्छ ।
