इन्क्युबेसन सेन्टर स्थापना गर्न एमओयू

सम्बन्धित सामग्री

रोजगारी सृजना कि श्रम निर्यात ?

रोजगार अनुमति प्रणाली (ईपीएस) कोरिया शाखाले अदालतको आदेश कार्यान्वयनमा सही निर्णय गर्न नसक्दा भएको विरोधमा प्रहरी कारबाहीमा दुई जना युवाको ज्यान गयो । सरकारको व्यापक आलोचना भएपछि उसले शाखा प्रमुख र सुरक्षाकर्मीलाई कारबाही गर्‍यो, मृतकका परिवारलाई १० लाख क्षतिपूर्ति दिने घोषणा पनि गर्‍यो तर यसले सरकारको कमजोरीलाई ढाकछोप गर्दैन न रोजगारी सृजना गर्न नसक्ने आरोपबाट सरकार बच्न नै सक्छ । स्वदेशमै रोजगारी सृजना गर्ने भन्ने नारा सधैं भट्याउने सरकारले न उल्लेख्य मात्रामा रोजगारी सृजना गर्न सकेको छ न त वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित गर्न नै सकेको छ । सरकार आफैले कामदार पठाउँदाको विकृतिकै कारण शुक्रवार विरोध प्रदर्शन भएको हो र त्यसमा नेपाली युवाको ज्यान गएको हो । ईपीएस कोरिया शाखा नेपाल सरकार, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, वैदेशिक रोजगार विभागअन्तर्गत नेपाली कामदार कोरिया पठाउने प्रक्रियालाई सहज बनाउन मन्त्रिस्तरीय सम्झौता (एमओयू) को निर्णयबाट ७ साउन २०६४ मा स्थापना भएको हो । कोरियामा काम खोज्नेहरूलाई समयमै कुशलतापूर्वक पारदर्शी र भरपर्दो तरीकाले सेवा प्रदान गर्न स्थापित यस शाखाको काम पटकपटक विवादमा आउने गरेको छ । शिप बिल्डिङमा परीक्षा दिएकालाई म्यानुफ्याक्चरिङ सेक्टरमा सहभागी गराउन उच्च अदालत पाटनले दिएको आदेशअनुसार १८ जनालाई मात्र उक्त अवसर दिएकोमा त्यसको विरोधमा भएको प्रदर्शनमा आवश्यकभन्दा बढी बल प्रयोग भएको देखिन्छ । जनताले विरोध प्रदर्शन गर्न पाउँछन् र त्यो कहिलेकाहीँ अराजक पनि हुन सक्छ । मन्त्रीको गाडीमा आगजनी गलत हो तर भीडको विवेक हुँदैन र तर्क पनि गर्दैन । यस्तोमा सरकारले भीडलाई विभिन्न किसिमले नियन्त्रणमा लिन सक्नुपर्छ । बल प्रयोग गर्नुपरे पनि ज्यादै कम प्रयोग गर्नुपर्छ । तर, शुक्रवारको प्रदर्शनमा त्यसो हुन सकेको देखिएन । प्रदर्शन अराजक देखिए पनि हिंसात्मक थिएन । यस्तो अवस्थामा निहत्था प्रदर्शनकारीमाथि अश्रुग्यास, पानीका फोहोरा र गोली चलाउनै परे प्लास्टिकका गोली चलाउनुपर्छ । नेपाल प्रहरीले यस्तै गर्ने गरेको पाइन्छ तर शुक्रवार यस्तो भएको पाइएन । सबैथोक फिर्ता हुन सक्छ तर कसैको ज्यान गएपछि फिर्ता हुन सक्दैन । त्यसैले ज्यानै जाने गरी हुने कारबाहीलाई कुनै पनि हालतमा सही मान्न सकिँदैन । यसमा सरकारले माफी मागेर, सम्बद्ध अधिकारीलाई निलम्बन गरेर र क्षतिपूर्ति दिएर मात्रै पुग्दैन । यस्तो घटना कुनै पनि हालतमा नहोस् भन्नेमा सरकार जिम्मेवार हुनुपर्छ र प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुपर्छ । यस्तो घटनामा नैतिक जिम्मेवारी लिएर राजीनामा दिँदा सरकार गम्भीर छ भन्ने सन्देश जान्छ । तर, पछिल्लो समय जेजस्तो गल्ती गरे पनि क्षमायाचना पनि नगर्ने र राजीनामा पनि नदिने ज्यादै खराब आचरण प्रदर्शन हुन थालेको छ । लोकतन्त्रका लागि यो निकै खतराको सूचक पनि हो । लोकतन्त्रमा सरकारका हरेक क्रियाकलाप जनताले मूल्यांकन गरिरहेका हुन्छन् र जनताको अभिमतविरुद्ध जान कुनै पनि सरकारले हुँदैन र सक्दैन पनि । अहिले चुनावका बेलामा मात्रै जनता चाहिन्छ, अरू बेला ती अर्थहीन हुन् भन्ने सोचले राजनीतिक दल र नेता निर्देशित भएको पाइन्छ । यसैको परिणति राजनीति गैरजिम्मेवारहरूको हातमा पुगिरहेको छ भन्न सकिन्छ । सबैथोक फिर्ता हुन सक्छ तर कसैको ज्यान गएपछि फिर्ता हुन सक्दैन । त्यसैले ज्यानै जाने गरी हुने कारबाहीलाई कुनै पनि हालतमा सही मान्न सकिँदैन । यसमा सरकारले माफी मागेर, सम्बद्ध अधिकारीलाई निलम्बन गरेर र क्षतिपूर्ति दिएर मात्रै पुग्दैन । यस्तो घटना कुनै पनि हालतमा नहोस् भन्नेमा सरकार जिम्मेवार हुनुपर्छ र प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुपर्छ । नेपालमा रोजगारी नपाएर विदेशिनुपर्ने बाध्यता छ । स्वदेशमा रोजगारी सृजना हुन उद्योग कलकारखाना धेरैभन्दा धेरै खोलिनुपर्छ । यसका लागि मुलुकमा औद्योगिक र लगानी वातावरण बनाउनुपर्छ । राज्य सञ्चालन गर्नेमा अर्थतन्त्र बुझ्ने क्षमता र दृष्टिकोण आवश्यक हुन्छ । नेपालमा अर्थतन्त्र बुझ्ने नेतृत्व देखिएन । हरेक समस्याका पछाडि अर्थतन्त्र नै हुन्छ । अर्थतन्त्रलाई बलियो नबनाई कुनै पनि समस्याको समाधान हुन सक्दैन । नेताहरूले अर्थतन्त्रका मुद्दा पन्छाएर जात, धर्म, राजनीतिक अधिकार आदिका कुरामात्र बोकेर हिँडेको पाइन्छ । यसबाट पाइने ताली र गाली नै राजनीति हो भन्ने बुझाइ नेतृत्व वर्गमा छ । अर्थतन्त्रको जग नै रोजगारीमा छ । रोजगारी नै गरीबीविरुद्धको बलियो हतियार हो । यही रोजगारीको विषय नेपालमा अमूर्त बहसको विषयमात्रै बनिरहेको छ । रोजगारी स्वदेशी होस् कि विदेशी, त्यसलाई व्यवस्थित गर्न आवश्यक छ । विदेशमा कस्तो जनशक्ति पठाउने भनेर सरकारले योजना बनाउनुपर्छ । स्वदेशमा कति जनशक्ति खपत हुन्छ र कतिलाई विदेश पठाउनुपर्छ भनेर सरकारले गहिरो अध्ययन नै गरेको छैन । कामदार पठाउन सरकारले विभागहरू खडा गरेको छ तर स्वदेशमा काम दिलाउने वातावरण बनाउन भने त्यस्तो विशेष संयन्त्र नै छैन । यस्तोमा निजीक्षेत्र अर्थात् म्यानपावर कम्पनीहरूले गरेको काममा भएका विकृति रोक्न बलियो र पर्याप्त नियमन आवश्यक हुन्छ । त्यसका लागि काम गर्नुको साटो नि:शुल्क भिसा र सरकारी कोटाको प्रलोभनमा सरकार आफैले कामदार छान्ने नीति लिँदा अहिलेको समस्या आएको देखिन्छ । सरकार–सरकारबीच सम्झौता भएर कामदार पठाउँदा उनीहरूको सुरक्षाचाहिँ पक्कै पनि राम्रो हुन्छ । तर, कोटा कम हुँदा त्यसले समस्या निम्त्याएको हो । अब यसलाई व्यवस्थित गर्न आवश्यक छ ।

Aarthik Abhiyan मंसिर २०८०

नेपाल प्रहरी र विद्युत् प्राधिकरणबीच समझदारी

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्न र पेट्रोलियम पदार्थको खपत घटाउनका लागि थप २५ स्थानमा अत्याधुनिक स्मार्ट चार्जिङ स्टेसन स्थापना गर्न एमओयू हुनु महत्वपूर्ण कोसेढुंगा भएको बताए।...

नागरिक दैनिक श्रावण २०७९

विश्वव्यापी खाद्य र इन्धन संकटको प्रभाव

स्थानीय निर्वाचनलगत्तै आयल निगमले एकैपटक पेट्रोल डिजेलमा प्रतिलिटर १० रुपैया मूल्य वृद्धि गर्‍यो । त्यसको २ दिनपछि भारतीय आयल निगमले पठाएको मूल्यसूचीअनुसार यो मूल्यवृद्धि पछि पनि निगमलाई पेट्रोलमा प्रतिलिटर २२ रुपैयाँ घाटा छ । डिजेल र अन्य इन्धनमा पनि अवस्था यस्तै छ । निगमको मूल्य स्थिरीकरण कोष रित्तिएर भारतलाई करीब २५ अर्ब रुपैयाँ उधारो पुगिसकेको छ । अब यो रकम या त सरकारले निगमलाई दिनुपर्छ होइन भने भाउ बढाउनुपर्छ । दुवै अवस्थामा यसको मार सर्वसाधारणलाई नै पर्ने हो । सरकारले दियो भने हाम्रो करबापतको रकम जाने हो । मूल्य बढ्यो भने उपभोक्ताले प्रत्यक्ष रूपमा तिर्ने हुन् । ब्याज बढेर निक्षेप बढेको छैन । ब्याज बढ्दै जाँदा मुद्रास्फीतिमा थप चाप पर्नेछ । यी विषय र मौद्रिक उपायबाट हाल बढ्न थालेको मूल्य नियन्त्रणका उपाय पनि खोज्नुपर्ने आवश्यकता छ । इन्धनको मूल्य बढ्दा ढुवानी र उत्पादनमा पनि केही हदसम्म लागत बढ्न गई यसै पनि बजार भाउ बढ्ने गर्छ । कोभिडपछि विश्व नै तंग्रिन खोज्दा बजारमा चाप पर्दै गएको थियो । यही बीचमा रूसले युक्रेनमा आक्रमण गरेपछि मूल्य थप बढाइदियो । विश्वभर नै बजार भाउ निक्कै आकाशिएको छ । कच्चा तेलको मूल्य हाल प्रतिब्यारेल ११२ अमेरिकी डलर पुगेको छ । रूस–युक्रेन विवाद भएपछि अन्तरराष्ट्रिय बजारमा ऊर्जा र खाद्यान्न संकटको संकेत देखिन थालेको छ । यसका कारण पनि विश्वका अधिकांश देशमा मुद्रास्फीति दर बढ्दै गएको छ । संयुक्त राज्य अमेरिकामा मुद्रास्फीति दर ८ दशमलव ३ प्रतिशत छ जुन ४० वर्ष पछिको उच्च दर हो । भारतमा सन् २०१४ यताकै उच्च मूल्य वृद्धिदर पुगेको छ । अप्रिलमा झन्डै ८ प्रतिशतका दरले बजारभाउ बढेको छ । हाल नेपालमा मुद्रास्फीति दर ७ दशमलव २ प्रतिशत पुगिसकेको छ । नेपालमा सन् २०२० मे महीनामा प्रतिलिटर ८५ रुपैयाँ रहेको डिजेलको मूल्य निरन्तर वृद्धि भई हाल प्रतिलिटर १५३ रुपैयाँ पुगेको छ । यसका कारण ढुवानी खर्च, औद्योगिक एवं कृषि मेशिन उपरणको सञ्चालन खर्च वृद्धि भएको छ । त्यसैगरी पेट्रोलको मूल्य पनि निरन्तर वृद्धि भएको छ । सन् २०२० मे महीनामा प्रतिलिटर ९६ रुपैयाँ रहेको पेट्रोल निरन्तर वृद्धि भएर हाल प्रतिलिटर १७० रुपैयाँ पुगेको छ । यो २ वर्षमा डिजेल ८५ प्रतिशतले मूल्यवृद्धि भएको छ भने पेट्रोल ७७ प्रतिशतले । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को ९ महीनामा रू. १ खर्ब २० अर्बको पेट्रोलियम पदार्थ आयात भएकोमा चालू वर्षका ९ महीनामा रू. २ खर्ब १८ अर्बको पेट्रोलियम आयात भएको छ । जुन अघिल्लो वर्षको ९ महीनाको तुलनामा ८२ प्रतिशतले वृद्धि भएको हो । नेपाली रुपैयाँ कमजोर भएर अमेरिकी डलरको विनिमय दर पनि बढ्दो छ । यसले व्यापारघाटा झनै बढाउने देखिन्छ । नेपालको कृषि उत्पादनले बढ्दो खाद्यान्नको आवश्यकतालाई पूरा गर्न सकेको छैन । कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार नेपालमा वार्षिक करीब ६ लाख मेट्रिक टन खाद्यान्न अपुग हुने गरेको छ । करीब २० वर्ष अघिसम्म (सन् २००१ मा) नेपालले भारतबाट वार्षिक १ करोड १८ लाख अमेरिकी डलर बराबरको खाद्यान्न आयात गरिरहेकोमा सन् २०२१ मा आयात ७८ गुणाले वृद्धि भएर १ अर्ब अमेरिकी डलर हुन पुग्यो । नेपाल प्रशोधित कृषि खाद्यवस्तु भारतबाट बढी मात्रामा आयात गर्ने सातौं स्थानमा छ । रूस र युक्रेन युद्धको कारण उक्त देशहरूमा गहुँको उत्पादनमा कमी आएको छ । विश्वको दोस्रो सबैभन्दा बढी गहुँ उत्पादन गर्ने देश भारतले गहँुको निर्यात रोक्ने सूचना जारी गरिसकेको छ । इजिप्टलगायत केही यूरोपेली मुलुकले पनि खाद्यान्न निर्यातमा कडाइ गर्न थालेका छन् । युक्रेनबाट नेपालमा कच्चा खाने तेल र खाद्यान्नलगायत वस्तु ठूलो मात्रामा आयात हुने गर्छ । हाल युक्रेनबाट हुने आयात प्रभावित भएको छ । विश्वव्यापी रूपमा खाद्यान्न आपूर्तिमा आइरहेको समस्याले समेत नेपालमा खाद्यान्न संकट निम्तिन सक्ने अवस्थालाई बेवास्ता गर्न सकिँदैन । अहिले विश्वमा ऊर्जा संकट र खाद्यान्न संकट हुन थालेको छ । नेपालमा कोभिड–१९ को प्रभाव, रूस र युक्रेन युद्ध, अमेरिकी डलरसँगको विनिमय दरका कारण नेपालमा पनि मुद्रास्फीति, खाद्यान्न, ऊर्जा, वैदेशिक व्यापार र विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा चाप पर्ने देखिन्छ । त्यसैले हामीले पूर्वतयारी गर्नु आवश्यक छ । इन्धन व्यवस्थापन हामी कुल आयातको करीब १५ प्रतिशत इन्धन आयात गर्छौं । यसको केही अंश हामी प्रतिस्थापन गर्न सक्छौं । साथै मूल्य समायोजन गर्न सकिने सम्भावना पनि छ । हाल ७ हजार मेगावाट क्षमताका परियोजना निर्माणाधीन छन् र यस वर्षामा नै करीब ५ सय मेगावाट बिजुली बढी हुने देखिन्छ । आयोजना निर्माणलाई तीव्रता दिनुका साथै विद्युतीय उपकरणको उपयोग बढाउने योजना ल्याउनुपर्छ । भान्सामा प्रयोग हुने इलेक्ट्रिक सामानको आयातमा थप महसुल घटाउनुका साथै प्रयोग बढाउन वाणिज्य मन्त्रालय, ऊर्जा मन्त्रालय, विद्युत् प्राधिकरणसमेतको समन्वयमा कार्ययोजना निर्माण गर्नुपर्नेछ । राजधानीको रिङरोडभित्र, बाक्लो बस्ती भएका रिङरोडबाहिर एवं तराईका जिल्लाहरूमा सफा टेम्पो एवं साना विद्युतीय सवारीसाधनलाई सार्वजनिक यातायातको मुख्य साधनका रूपमा प्रयोग बढाउनुपर्छ । आयात भएर रोकिएका ठूला बस सञ्चालन गरिनुका साथै इलेक्ट्रिक रेल एवं सवारीसाधनको प्रवर्द्धन गर्नुपर्छ । भारतले हिजो मात्रै पेट्रोलियम पदार्थमा अन्तःशुल्क घटाएर इन्धनको मूल्य प्रतिलिटर ७ देखि ९ रुपैयाँ २५ पैसासम्म सस्तो बनाएको छ । यहाँ पनि इन्धनमा लाग्दै आएको उच्च करको दर घटाउनुपर्छ । कृषि इकोसिस्टम सुधार कार्ययोजना हरेक वर्ष सरकारले कृषिक्षेत्रका लागि विनियोजन गर्ने बजेटमा करीब आधा अनुदानलगायत कृषकलाई सहायताअन्तर्गत रहन्छ । कृषिको व्यवसायीकरणको कुरा गर्न थालेको दशकौं भइसकेको छ । कृषिजन्य उत्पादनको आयात कुल आयातको २५ प्रतिशत हाराहारी पुगिसकेको छ । यसले देखाउँछ, हाम्रा प्रयासहरू निरर्थक हुँदै छन् । त्यसैले अब कृषि इकोसिस्टमकै सुधारका लागि सबै क्षेत्रबाट पहल हुनुपर्छ । यसमा केही अल्पकालीन र दीर्घकालीन सुझाव यस प्रकार छन् : माटो परीक्षणदेखि कृषि उपजको बजारीकरणसम्मको प्रक्रियामा आमूल परिवर्तन हुने गरी कृषि इकोसिस्टम विकास कार्यक्रम शुरू गर्नुपर्छ । प्रत्येक गाउँपालिकामा कम्तीमा एक कृषि बजार र चिस्यान केन्द्र स्थापना गर्नुपर्छ । प्रत्येक गाउँ वा नगरपालिकाले मोबाइल एप वा एसएमएसमार्फत कृषि उपजको दैनिक मूल्य एवं अन्य जानकारी उपलब्ध गराउनुपर्छ । कृषक कार्ड जारी गरी गैरमौद्रिक सहुलियत जस्तो कि बसमा आरक्षित सीट अन्य सरकारी सेवा लिन सहज हुनेलगायत व्यवस्था गर्नुपर्छ । कम्तीमा ३ वर्ष कृषि कर्म गरेको एवं उत्पादन र उत्पादकत्वको आधारमा मात्रै अनुदान दिने व्यवस्था गरिनुपर्छ । कृषि कर्म शुरू गर्न चाहनेलाई शुरूका ३ वर्ष ब्याज अनुदानमार्फत बैंकबाटमात्र सहुलियत दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ । दुरुपयोग भए नभएको हेर्ने संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्छ । सम्बद्ध नगर एवं गाउँपालिकालाई अनुदानबारे जिम्मेवार बनाउनुपर्छ । प्रधानमन्त्री कृषि कार्यक्रमको पुनरवलोकन गरी उच्च मूल्य अभिवृद्धि हुने स्थान र वस्तुमा मात्र केन्द्रित गर्नुपर्छ, राजमार्ग छेउमा भेडाबाख्रा पालनलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । छुर्पीको गुणस्तर निर्धारण गरी निर्यात प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । कृषिक्षेत्रमा उन्नति गरेका मुलुकहरूसँग नेपाली नागरिकले शीप, प्रविधि, तालीम लिने व्यवस्था गर्नुपर्छ र उत्पादकत्व बढाउन हाइब्रिड (वर्णसंकर) अन्न उत्पादनसम्बन्धी तालीमको व्यवस्था गर्नुपर्छ । करार खेती ऐन ल्याइनुपर्छ । समयमा मल, बीउको उपलब्धता सुनिश्चित गर्नुपर्छ र सिँचाइको सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्छ । निजीक्षेत्रलाई पनि सरकारी कम्पनीसरह आयात गरी विक्री वितरण गर्न दिइनुपर्छ । खाद्यान्न प्रशोधन उद्योगलाई सहुलियत कर्जाको व्यवस्था गर्नुपर्छ । कृषिको व्यवसायीकरणका लागि भूमिको हदबन्दी हुनु हँुदैन । आयकर ५ प्रतिशत मात्र लाग्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । खाद्यान्नको आवश्यक भण्डारणका लागि निजी सरकारी साझेदारीमा काम गर्नुपर्छ । यसबाहेक मुलुकको अर्थतन्त्रले तत्काल भोगिरहेको तरलता र बा⋲य क्षेत्रको चापको समाधानका लागि पनि केही विषय पेश गर्न चाहन्छु । औपचारिक माध्यमबाट विप्रेषण पठाउने युवाहरूलाई प्रोत्साहित गर्न पासपोर्ट, कन्सुलर एवं प्रशासनिक सेवामा छूट दिनुपर्छ । वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहने युवामध्ये ७४ प्रतिशत अदक्ष रहने गरेको सन्दर्भमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको प्रदेश च्याप्टरसँगको सहकार्यमा तालीमको व्यवस्था गर्नुपर्छ । वैदेशिक रोजगार सहजीकरण वित्तीय प्याकेज आवश्यक छ । सहुलियतपूर्ण वैदेशिक रोजगार ऋण आवश्यक छ । त्यस्तै बालबच्चाको नाममा आकर्षक बचत योजना चाहिन्छ । औपचारिक रूपमा विप्रेषण पठाउने व्यक्तिको श्रीमान् वा श्रीमतीलाई पनि विदेशबाट फर्केपछि उद्यम गर्दा पाइने सरहकै सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउनु आवश्यक छ । विदेशमा काम गरिरहेको प्रमाणपत्र र नियमित रकम पठाइरहेको रकमका आधारमा घरजग्गालगायतमा सहज कर्जाको व्यवस्था हुनुपर्छ । विप्रेषण कार्ड बनाएर बैंकहरूलाई थप प्रोत्साहन गर्न प्रेरित गर्नुपर्छ । निजीक्षेत्रको नेतृत्व र सरकारको सहकार्यमा नयाँ व्यापार रणनीति निर्माण आवश्यक छ । उच्च मूल्य अभिवृद्धि हुने वस्तुहरू लक्षित प्रोत्साहन कार्यक्रम जरुरी छ । निर्यातमा हालको पुनर्कर्जाको समयावधि न्यूनतम ३ वर्ष हुनुपर्छ । मूल्य अभिवृद्धिको आधारमा १० प्रतिशतसम्म नगद प्रोत्साहन दिने, निर्यात र मूल्य अभिवृद्धिको आधारमा प्रोत्साहन दिनेलगायत व्यवस्था हुनुपर्छ । भारत निर्यातमा पनि नगद प्रोत्साहनको व्यवस्था गर्नुपर्छ । निजीक्षेत्रको नेतृत्व र सरकारको सहकार्यमा एलडीसी स्तरोन्नति रणनीति बनाउनुपर्छ । यूरोपेली संघ, चीन र अमेरिकासँग द्विपक्षीय सम्झौता गर्नुपर्छ । उत्पादकत्व बढाउन र व्यापार लागत घटाउन नीति केन्द्रित हुनुपर्छ । अन्तरराष्ट्रियस्तरको मान्यताप्राप्त प्रयोगशाला स्थापना गर्नुपर्र्छ । बढी निर्यात हुने मुलुकहरूसँग एमओयू गरी ती ल्याबको शाखा नेपालमा खोल्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ वा नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागको सर्टिफिकेटलाई मान्यता दिनुपर्छ । हस्तकला र साना उत्पादकहरूको उत्पादनलाई अन्तरराष्ट्रिय बजारमा पुर्‍याउन निर्यात गृहको नीति बनाई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । निर्यातकर्तालाई हुने जोखिम कम गर्न ‘निर्यात क्रेडिट इन्स्योरेन्स’ को नीति बनाएर लागू गर्नुपर्छ । विश्व व्यापार संगठनमा गरिएको प्रतिबद्धताअनुसार कृषिजन्य उत्पादनमा औसत ४२ र गैरकृषिजन्य उत्पादनमा २४ प्रतिशत भन्सार महसुल लगाउन सकिने हुँदा आयात प्रतिस्थापन हुने वस्तुमा दरबन्दी बढाउन सकिन्छ । एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीका करीब २ सय सामान आयात भइरहेको सन्दर्भमा ती वस्तु स्वदेशमै उत्पादन गर्न प्रोत्साहन प्याकेज ल्याउनुपर्छ । शिक्षा र स्वास्थ्यलाई पर्यटनसँग जोड्नुपर्छ । पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि नेपाल सुरक्षित रहेको सन्देश प्रभावकारी रूपमा प्रवाह गर्नुपर्छ । भारत लक्षित उच्च मूल्य अभिवृद्धि हुन सक्ने योजना ल्याउन निजी सार्वजनिक साझेदारी आवश्यक छ । बजेटलगत्तै मौद्रिक नीति पनि सार्वजनिक हुने भएकाले नीतिले पनि मूल्यवृद्धिलाई नियन्त्रण गर्न विशेष ध्यान दिनुपर्छ । कोभिड पछिका २ वर्षमा मौद्रिक नीतिले अवलम्बन गरेका नीतिले व्यवसाय तंग्रिन मद्दत पुगेको छ । नयाँ चुनौती आएकाले निजीक्षेत्रसँगको सहकार्यमा मौद्रिक नीति तर्जुमा हुने विश्वास छ । ब्याज बढेर निक्षेप बढेको छैन । ब्याज बढ्दै जाँदा मुद्रास्फीतिमा थप चाप पर्नेछ । यी विषय र मौद्रिक उपायबाट हाल बढ्न थालेको मूल्य नियन्त्रणका उपाय पनि खोज्नुपर्ने आवश्यकता छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आयोजना गरेको अन्तरक्रियामा अध्यक्ष गोल्छाले दिएको मन्तव्यको सम्पादित अंश ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७९

वीरेन्द्रनगरमा ६ अर्ब लगानीमा निर्माण हुँदै खानेपानी आयोजना

सुर्खेत । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझेदारीमा सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर नगरपालिकामा ६ अर्ब लगानीमा खानेपानी क्षेत्रगत सुशासन तथा पूर्वाधार सहयोग आयोजना सञ्चालनमा आउने भएको छ । भेरी नदीको पानी लिफ्टिङ प्रविधिबाट सुर्खेत उपत्यका ल्याएर खानेपानी आपूर्ति गर्ने उद्देश्यले खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभाग, कर्णाली प्रदेश सरकार र वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाबीच त्रिपक्षीय समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको हो । समझदारीपत्रमा संघीय सरकारको तर्फबाट खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशक तिरेशप्रसाद खत्री, कर्णाली प्रदेश सरकारका निमित्त सचिव गोपाल शर्मा र वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका प्रमुख देवकुमार सुवेदीले हस्ताक्षर गरे । एमओयू भएसँगै अब आयोजना निर्माणको ढोका खुलेको छ । वीरेन्द्रनगरका नगर प्रमुख सुवेदीले संघीयता कार्यान्वयनयता त्रिपक्षीय सहभागितामा निर्माण हुन लागेको यो नै पहिलो आयोजना भएको बताए । उनका अनुसार आयोजनाका लागि ८० प्रतिशत संघ, २० प्रतिशत प्रदेश सरकार, वीरेन्द्रनगर नगरपालिका र उपभोक्ता संस्थाबाट जुटाइनेछ । ‘भेरी लिफ्टिङ आयोजनाको डिपिआर बनिसकेको छ, एमओयूमा त्रिपक्षीय साझेदारीमा लगानी सुनिश्चित भयो,’ नगरप्रमुख सुवेदीले भने, ‘नगरपालिकामा आयोजना व्यवस्थापन इकाइ स्थापना, संरचना निर्माणका लागि बोलपत्र आह्वानलगायतले तीव्रता पाउनेछन् ।’ विश्व बैंकको ऋण सहयोगमा संघीय सरकारको खानेपानी मन्त्रालयले आयोजना निर्माणका लागि वीरेन्द्रनगरलाई ६ अर्ब अनुदान दिएको हो । भेरीको पानी लिफ्टिङका साथै नगरभित्रका अन्य पानीका मुहानको संरक्षण, एकीकृत जलाधार व्यवस्थापन, जीर्ण आयोजनाको सुधार, उपभोक्ता संस्थाको सबलीकरणलगायतमा उक्त बजेट खर्चिनेछ । वीरेन्द्रनगरमा आगामी ३० वर्षसम्म बढ्न सक्ने जनसंख्याको आकलन गरेर खानेपानी आयोजना निर्माण गर्न लागिएको हो । हाल आयोजनाको विस्तृत इञ्जिनियरिङ डिजाइन तथा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षणसम्बन्धी अध्ययन भइरहेका छन् । भेरी नदीबाट लिफ्ट प्रविधिमार्फत सुर्खेत उपत्यकाको अमृतडाँडामा पानी ल्याइनेछ । अमृतडाँडामा रिजर्भसन ट्यांकीबाट मुख्य लाइनमार्फत उपत्यकामा पानी वितरण गर्ने योजना छ । सुर्खेत उपत्यका खानेपानी तथा उपभोक्ता संस्थाका अध्यक्ष कुलमणि देवकोटाले आयोजनाअनुसार पहिलो चरणमा भेरी नदीमा इन्टेक बनाउने, पानी प्रशोधन प्रणाली स्थापना गर्ने, रिजर्बेसन ट्यांकी, मुख्य पानी प्रसारण लाइन विस्तार र दोस्रो चरणमा सञ्चालन व्यवस्थापनका कार्य अघि बढाइनेछ । आयोजना ६ वर्षभित्र सम्पन्न गर्नुपर्नेछ । प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगरमा खानेपानी मुख्य समस्याको रूपमा रहेको छ । सुर्खेत उपत्यका खानेपानी उपभोक्ता संस्थाले हाल २० हजार घरधुरीलाई धारामार्फत खानेपानी वितरण गर्दै आएको छ । अझैं करिब १८ हजारभन्दा बढी घरधुरीलाई खानेपानी धारा अपुग रहेको संस्थाले जनाएको छ । समझदारीपत्रमा प्रदेश सरकारले प्रादेशिक स्तरमा अन्तरसरकारी आयोजना निर्देशक समिति गठन गरी संघ, प्रदेश र स्थानीय तह तथा उपभोक्ता संस्थाबीच समन्वय सहजीकरण र जलवायु अनुकूल खानेपानी तथा सरसफाइ योजना तर्जुमा गर्नुपर्ने उल्लेख छ । प्रदेश सरकारले पानी गुणस्तर अनुगमन प्रयोगशाला स्थापना गर्नुपर्नेछ । समझदारीअनुसार संघीय सरकारको खानेपानी मन्त्रालयले बजेट व्यवस्थापन, आयोजना अनुगमन निरीक्षण र आवश्यक निर्देशन दिनेछ भने नगरपालिकाले खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता सुशासन र कार्यान्वयन निर्देशिका बनाउने, एकीकृत जलस्रोत व्यवस्थापन बोर्ड स्थापना गर्ने, खानेपानी स्रोतको व्यवस्थापन गर्ने, आयोजना व्यवस्थापक तथा परामर्शदातालाई सहयोग गर्नुपर्नेछ । रासस

Aarthik Abhiyan माघ २०७८

फुडमाण्डूमा डोल्मा इम्प्याक्टको ४६ करोड लगानी

फुड डेलिभरी गर्ने ई–कमर्श कम्पनी फूडमाण्डु डटकममा डोल्मा इम्प्याक्टले ४६ करोड रुपैयाँ (४ मिलियन डलर) लगानी गर्ने भएको छ । डोल्मा र फुडमाण्डूबीच उक्त लगानी गर्ने सम्बन्धी प्रारम्भिक पत्र (एमओयू)मा हस्ताक्षर भएको हो ।हाल फुडमाण्डूले काठमाडौं उपत्यकासहित पोखरामा समेत अनलाईनमार्फन फुड डेलिभरी गर्दै आएको छ । डोल्माको लगानीपछि फुडमाण्डूले देशभर सेवा विस्तार गर्ने योजना बनाएको छ ।नेपालमा लगानी गर्ने लक्ष्यसहित स्थापना भएको डोल्मा इम्प्याक्ट फण्डले यसअघि ई–कमर्श कम्पनी सस्तोडिलमा समेत लगानी

Ratopati मंसिर २०७८

एपेक्स र नेक्स्ट भेन्चरबीच एमओयू, विद्यार्थीलाई उद्यमशीलतामा प्रोत्साहन गर्न १ करोडको कोष स्थापना

कान्तिपुर कार्तिक २०७८

बीबीआईएन सवारीसाधन सम्झौता

एशियाली विकास बैंक (एडीबी) को सहजीकरणमा बंगलादेश, भुटान, भारत र नेपाल (बीबीआईएन) ले गत जुन २०१५ मा सवारीसाधन सम्झौता (एमभीए) मा हस्ताक्षर गरे । यसको उद्देश्य यात्रुवाहक तथा मालवाहक सवारीसाधनलाई ती देशबीचका सीमा वारपार आवागमन गर्न सक्षम बनाउने हो । यस सम्झौताले चार देशलाई नजिक ल्याउनुका साथै बीबीआईएन उपक्षेत्रको व्यापारिक तथा आर्थिक अन्तरसम्बन्धलाई बल पु¥याउने लक्ष्य राखिएको छ । बीबीआईएन एमभीएले यो कुरालाई स्पष्टरूपमा उल्लेख नगरेको भए पनि एउटा देशमा दर्ता भएको सवारीसाधन अर्को देशमा सञ्चालनमा रहँदा त्यसका कामदारहरू परिवर्तन गर्न सक्ने अधिकार यातायात सञ्चालकलाई हुने गर्छ । सन् २०१५ मा प्रारम्भिक सम्झौतामा हस्ताक्षर भएपश्चात् तथा बंगलादेश, भारत र नेपालले सम्झौतालाई अनुमोदन गरेपछि भुटानले भने वातावरणीय चासोहरू औंल्याउँदै यसको अनुमोदनलाई थाती राख्यो । यद्यपि, भुटानले यो सम्झौता तत्काललाई बीआईएन (बंगलादेश, नेपाल र भारत) बीच मात्रै कार्यान्वयन गर्नका निम्ति सहमति दिएको छ । हाल, सदस्य राष्ट्रहरूले एमभीएको कार्यान्वयन गर्न प्रोटोकलहरू (एउटा यात्रुवाहक र अर्को मालवाहक सवारीसाधनका लागि) माथि छलफल गरिरहेका छन् । प्रोटोकलहरूमा हस्ताक्षर भइसकेपछि एमभीए कार्यान्वयनमा आउनेछ । चार देशको सम्झौता तीन देशबीच कसरी कार्यान्वयनमा आउन सक्छ ? बीबीआईएन एमभीएको अनुमोदनलाई थाती राखेको भुटानको सरकारले आफू पछि जोडिने गरी अन्य तीन देशबीच सम्झौताको कार्यान्वयन गर्न सहमति प्रदान गरेको छ । गत फेबु्रअरी २०२० मा भएको बीबीआईएन एमभीएको पछिल्लो बैठकमा सदस्य राष्ट्रहरूले सम्झौता कार्यान्वयनका लागि तीन राष्ट्रबीच हस्ताक्षर हुने समझदारीपत्र (एमओयू) को मस्यौदामाथि छलफल गरी अन्तिम रूप दिएका छन् । एमओयूमा हस्ताक्षरले यसको कार्यान्वयनलाई सहजीकरण गर्नेछ । बीबीआईएन एमभीएको कार्यान्वयनबाट सबैभन्दा ठूलो लाभग्राही को हुन्छ ? यस उपक्षेत्रमा सवारीसाधनहरूको निर्बाध आवागमनले कारोवारको लागत घटाउने, सीमा वारपार व्यापार बढाउने तथा आर्थिक क्रियाकलाप फस्टाउन योगदान गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । साथै, आआफ्ना अर्थतन्त्रको आकार जत्रो भए पनि तीन देशमा रोजगारी सृजना गर्न पनि मद्दत पुग्नेछ । एउटा देशबाट अर्को देशमा प्रवेश गर्ने यात्रुवाहक तथा मालवाहक सवारीसाधनका लागि कुन निकायले अनुमति जारी गर्छ ? बीबीआईएन एमभीएले उल्लेख गरेको छ कि प्रत्येक देशले अनुमति जारी गर्ने निकायको बारेमा आपैm निर्णय गर्नेछन् र अर्को राष्ट्रलाई जानकारी गराउनेछन् । (एमभीएको धारा ३, अनुच्छेद १२) के एमभीएले भूपरिवेष्टित राष्ट्रहरूको अधिकारलाई प्रभावित तुल्याउँछ ? एमभीएले स्पष्ट पारेको छ कि यस सम्झौताले हस्ताक्षरकर्ता राष्ट्रहरूको अन्य अन्तरराष्ट्रिय प्रतिबद्धताबाट सृजित हुने ‘भूपरिवेष्टित राष्ट्रका अधिकार’सँग सम्बद्ध अधिकार र उत्तरदायित्वलाई प्रभावित तुल्याउँदैन । (एमभीएको धारा १४ को दफा ४) अतिकम विकसित/भूपरिवेष्टित र प्राविधिक रूपमा कमजोर राष्ट्रहरूले यात्रुवाहक तथा मालवाहक सवारीसाधनको आवागमनको अनलाइन अनुगमनका लागि ‘ट्र्याकिङ प्रणालीको जडान’को आवश्यकतालाई कसरी परिपूर्ति गर्न सक्छन् ? भारत र नेपालबीच ‘ट्र्याकिङ प्रणालीको जडान’ कार्यान्वयनका क्रममा छ भने भारत र बंगलादेशबीच छलफलका क्रममा छ । यसका अतिरिक्त बंगलादेशले एशिया र प्रशान्तमा कागजरहित सीमा वारपार व्यापारको सहजीकरणसम्बन्धी फ्रेमवर्क सम्झौता (सीपीटीए) मा हस्ताक्षर गरेको छ, जसका लागि ‘ट्र्याकिङ प्रणालीको जडान’ आवश्यक पर्छ । बीबीआईएन एमभीएका हस्ताक्षरकर्ताबीच सवारीसाधनको आकार र प्रकृतिमा उल्लेख्य भिन्नता छ । एमभीएसले यस मामलालाई कसरी सम्बोधन गर्छ ? हस्ताक्षरकर्ता राष्ट्रहरूबीच पहिले नै भएका परामर्शहरूमा ७५०० किलोभन्दा बढीको श्रेणीसहित प्रस्तावित सबै वजन श्रेणीहरूलाई सबै राष्ट्रहरूमा पूर्वाधार गुणस्तरको भावी विस्तारको सम्भावनालाई हेरेर यथावत् राखिन सक्ने कुरा भएको छ । साँघुरा पूर्वाधारहरूका कारण हाल निर्धारित सीमाहरूलाई सञ्चालन अनुमति दिइएका सवारीसाधनको प्रकृति र वजन तोक्ने प्रावधानहरूको प्रयोग गरेर तथा प्रदान गरिएका अनुमतिको संख्यालाई घटाएर व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ । सवारीसाधनहरूलाई समानताका आधारमा अनुमति जारी गर्दा साना राष्ट्रलाई सहयोगी नहुन सक्छ, किनकि तिनीहरू विकासको भिन्न चरणमा छन् र अर्थतन्त्र एवं पूर्वाधारका हिसाबले बराबरी आकारका छैनन् । यस विषयलाई एमभीएले कसरी निरुपण गर्छ ? विगतका परामर्शहरूमा स्पष्ट पारिएको छ कि एमभीएको कार्यान्वयन सानो स्तरमा शुरू गरिनेछ र प्रत्येक राष्ट्रमा क्षमता विस्तार भएसँगै यसलाई घनीभूत पार्दै लगिनेछ । यस्ता निर्णयहरू लिँदा साना राष्ट्रहरूको हित र क्षमतालाई उचित ध्यान दिइनेछ । यदि कुनै सवारीसाधन अर्को सदस्य राष्ट्रको सीमाभित्र पुगिसकेको अवस्थामा यसको वैधानिकताको म्याद गुज्रियो भने उक्त सवारीसाधन र यसका चालक दललाई के हुन्छ ? यदि अर्को राष्ट्रको भूभागमा प्रवेश गरेको सवारीसाधनको ‘अनुमतिपत्र’ यसको म्याद सकिनुअगावै प्रयोग भएको रहेछ भने यात्रा पुरा नहुन्जेलसम्मका लागि यो वैध रहन्छ । तर, यस्तो घटनामा सञ्चालकले यस एमभीएमा उल्लेख भएअनुसार अस्थायी प्रवेशका लागि आवश्यक शर्तहरू पूरा गर्नुपर्नेछ । बीबीआईएन एमभीएको कार्यान्वयनले साना राष्ट्रहरूमा ठूला राष्ट्र सवारीसाधनको भेल लाग्ने र वातावरणमा असर पुग्नेछ । यसलाई बीबीआईएन एमभीएले कसरी समाधान गर्छ ? बीबीआईएन एमभीएले एउटा राष्ट्रका निश्चित संख्यामा सवारीसाधनलाई अर्को राष्ट्रमा प्रवेश गर्न अनुमति दिन्छ । यसले निश्चित सडक र भन्सार कार्यालयहरूको छनोट गर्न अनुमति प्रदान गर्छ, जसमा सवारीसाधनको वजन र प्रकृतिसमेत निर्धारण गरिएको हुन्छ । त्यसैले साना राष्ट्रहरूमा ठूला राष्ट्रका सवारीसाधनको भेल लाग्ने सम्भावना न्यून छ । साथै, प्रत्येक राष्ट्रले तोकिएको संख्यामा सवारीसाधनलाई अनुमति दिने हुँदा वातावरणीय प्रभावको पनि सहजै आकलन गर्न सकिन्छ । ‘क्लीन फ्यूल’को प्रयोगमा जाने आवश्यक उपायहरू अवलम्बन गरेर पनि यस परिस्थितिमा थप सुधार गर्न सकिन्छ । बीबीआईएन एमभीएमा ‘सवारीसाधनको दायित्व बीमा’ सम्बन्धी प्रावधान छ ? बीबीआईएन एमभीएको धारा ११ ले श्रेणीगत रूपमा उल्लेख गरेको छ कि एउटा दर्तावाल बीमा कम्पनीले सबै राष्ट्रमा अनियमित सवारीसाधनहरूलाई तेस्रो पक्ष क्षतिविरुद्धको सुनिश्चितता गर्नेछ भने नियमित यात्रुवाहक तथा मालवाहक सवारीसाधनका लागि बृहद् बीमा नीति कार्यान्वयन गरिनेछ । एउटा राष्ट्रको सवारीसाधनले अर्को राष्ट्रको क्षेत्रमा दुर्घटना गराउँदा तेस्रो पक्षलाई बीमा/क्षतिपूर्तिको व्यवस्था बीबीआईएन एमभीएले गरेको छ ? यो सम्झौताले कुनै पनि दुर्घटनाबाट तेस्रो व्यक्तिलाई क्षति पुगेको र त्यसबाट सवारीसाधनको सञ्चालक वा मालिकलाई दायित्व उत्पन्न भएको अवस्थामा बीमा/क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउँछ । दुर्घटनाबाट क्षति भोग्ने व्यक्तिले सवारीसाधन सञ्चालक वा मालिकको सवारी दायित्व बिमकसँग क्षतिपूर्ति दाबी गर्ने अधिकार राख्छ । अर्को देशको सवारीसाधन भएमा त्यसको प्रतिनिधि कार्यालय वा बीमा कम्पनीमार्फत यस्तो दाबी गर्न सकिन्छ । एउटा देशको सवारीसाधन अर्को देशको भूभागमा सञ्चालन भइरहँदा उससँग तेस्रो पक्ष बीमा छ या छैन भन्ने कसरी थाहा हुन्छ ? सम्झौताअनुसार सवारीसाधन सञ्चालकले हरेक समयमा आफूसँग भएको वैध बीमाको प्रमाण साथमा राख्नुपर्छ र चाहेको बेला देखाउनुपर्छ । बीबीआईएन एमभीएले नियमित र अनियमित यात्रुवाहक सवारीसाधनलाई अस्थायी प्रवेशको अनुमति दिन्छ ? यदि दिन्छ भने त्यस्तो अस्थायी प्रवेशका लागि कस्ता कागजातहरू चाहिन्छन् ? बीबीआईएन एमभीएले एउटा देशको सवारीसाधनलाई अर्को देशको भूभागमा अस्थायी प्रवेशका लागि अनुमति दिन्छ । अस्थायी प्रवेशका लागि सवारीसाधनहरूले आफ्नो देशको सरोकारवाला निकायद्वारा जारी गरिएको कागजात बोक्नुपर्ने हुन्छ, जसमा अनुमति नम्बर र मिति, अनुमतिको वैधानिकता गुज्रिने म्याद, सवारीसाधन दर्ता भएको देश, सवारीसाधनको दर्ता नम्बर, प्रवेश तथा निष्कासन विन्दुलगायत विवरण समावेश हुन्छन् । यो विद्युतीय माध्यमबाट गरिन्छ । यस्तो कागजातको पूर्ण प्रारूप यात्रुको प्रोटोकलमा उपलब्ध गराइन्छ । यदि यातायात सञ्चालकले सम्झौताका प्रावधानहरू उल्लंघन गरेको खण्डमा के हुन्छ ? यदि यातायात सञ्चालकले सम्झौताका प्रावधानहरू उल्लंघन गरेको खण्डमा सम्बद्ध राष्ट्रको भन्सार प्रशासनले यातायात सञ्चालक वा मालिक वा अनुमतिवाहकलाई सम्झौतामा उल्लेख भएअनुसार रकम असुलीका लागि सूचना जारी गर्नेछ र त्यसको एक प्रति सवारी सञ्चालकको देशको अनुमति जारी गर्ने तालुकदार निकायलाई पनि पठाइन्छ । यदि आधिकारिक सञ्चालक वा मालिक वा अनुमतिवाहकले सूचनामा उल्लेख भएअनुसारको रकम तोकिएको अवधिमा तिर्न सकेन भने त्यस देशको आधिकारिक निकायले सम्बद्ध देशको भन्सार प्रशासनबाट हुने भुक्तानी प्रभावित बनाउनेछ । सम्झौताले नसमेटेका विषयहरू उत्पन्न भएमा कुन कानून लागू हुन्छ ? यात्रुवाहक तथा मालवाहक सवारीहरूको आवागमनलाई सम्झौतामा उल्लिखित प्रावधानहरूले निर्देशित गर्ने भए तापनि केही क्षेत्र छन् जहाँ राष्ट्रिय कानून आकर्षित हुन्छ (कुनै पनि विषयमा जुन बीबीआईएन एमभीएले स्पष्टरूपमा समेटेको छैन) । यसमा सडक दस्तुर, सवारीसाधन चलाउन नसक्ने गरी बिग्रेको अवस्था आदि पर्छन् । एउटा देशमा दर्ता भएको सवारीसाधन अर्को देशको भूभागमा चलिरहेका बेला त्यसलाई ट्र्याक गर्ने कुनै प्रावधान छ ? सम्झौतामा उल्लेख भएअनुसार हस्ताक्षरकर्ता देशहरूले सवारीसाधनको प्रभावकारी ट्र्याकिङका लागि चाँडोभन्दा चाँडो उचित सफ्टवेयरसहित विद्युतीय अनुगमन प्रणालीको स्थापना गर्नेछन् । एउटा देशमा दर्ता भएको सवारीसाधन अर्को देशको भूभागमा चलाउँदा त्यसका चालक दल परिवर्तन गर्न सकिने प्रावधान बीबीआईएन एमभीएमा छ ? बीबीआईएन एमभीएले यो कुरालाई स्पष्टरूपमा उल्लेख नगरेको भए पनि एउटा देशमा दर्ता भएको सवारीसाधन अर्को देशमा सञ्चालनमा रहँदा त्यसका कामदारहरू परिवर्तन गर्न सक्ने अधिकार यातायात सञ्चालकलाई हुने गर्छ । यस्तो कार्यले कुनै प्राविधिक व्यवधान उत्पन्न नगर्ने र एउटा देशको सवारीसाधन अर्को देशमा निर्बाध सञ्चालन गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा छ । एउटा देशको सवारीसाधन अर्को देशमा चलिरहँदा दुर्घटना भयो, मेशिन बिग्रियो वा तालिकाविपरीत रोकिनुपर्‍यो भने के हुन्छ ? सम्झौतामा भनिएको छ कि एउटा देशको सवारीसाधन अर्को देशमा दुर्घटना भएको वा नचल्ने गरी बिग्रेको अवस्थामा त्यसका चालक दल वा आधिकारिक सञ्चालकले स्थानीय कार्यालयमा यी कुराहरूका लागि सूचना दिनेछन्: क) सम्बद्ध देशको कानूनअनुसार आवश्यक कदम चाल्न । ख) यात्रु तथा चालक दललाई सुरक्षित तरीकाले गन्तव्यमा पुर्‍याउनका लागि आवश्यक सहयोग प्राप्त गर्न । ग) यात्रु तथा चालक दलका लािग आवश्यक वा आपत्कालीन स्वास्थ्य सहायताको प्रबन्ध गर्न । लेखक बीबीआइएन एमभीएसम्बन्धी अध्येता हुन् ।

Aarthik Abhiyan आश्विन २०७८

लगानी बोर्डको लक्ष्य : ५ वर्षमा १० अर्ब डलर लगानी

काठमाडौं । लगानी बोर्डले आगामी ५ वर्षमा १० अर्ब अमेरिकी डलर लगानी भित्र्याउने लक्ष्य लिएको छ । बोर्डले आगामी ५ वर्षमा १० अर्ब डलर बराबरको लगानी स्वीकृत गर्ने, ६ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको सार्वजनिक–निजी–साझेदारी (पीपीपी)का परियोजना व्यवस्थापन गर्ने लक्ष्यसहितको रणनीतिक योजना बुधवार सार्वजनिक गरेको छ । बोर्डका अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले लगानी बोर्डको १०औं वार्षिकोत्सव समारोहमा लक्ष्यसहितको योजना सार्वजनिक गरे । समारोहलाई सम्बोधन गर्दै देउवाले दिगो विकास लक्ष्य प्राप्त गर्न कुल वार्षिक औसत ५ खर्ब ५८ अर्ब रूपैयाँ अपुग हुने समेत बताए । उक्त योजनमा कम्तीमा १ लाख रोजगारी सृजना गर्न सहयोग गर्ने र प्रभावकारी लगानी प्रवद्र्धनका लागि वातावरण निर्माणमा योगदान पुर्‍याउने बताइएको छ । रणनीतिक योजनामा लगानी बोर्डलाई सार्वजनिक निजी साझेदारीको उत्कृष्ट केन्द्रका रूपमा विकास गर्न महत्त्वपूर्ण पाँच मूल लक्ष्यसमेत लिइएको छ । परियोजना विकास तथा व्यवस्थापन, लगानी प्रवद्र्धन, संस्थागत विकास तथा समन्वय, सहकार्य र साझेदारीसहित चारखम्बे योजनासहित आर्थिक समृद्धिका लागि नेपाललाई आकर्षक लगानी गन्तव्य बनाउने सोच पनि योजनामा छ । समारोहमा देउवाले कोरोना महामारीले पर्याप्त लगानीको वातावरण बन्न नसकेको बताउँदै विषम परिस्थितिमा लगानी बोर्डले लगानी भिœयाउन उल्लेख्य काम गरिरहेको बताए । सरकारले राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त परियोजनामा निजीक्षेत्रलाई समावेश गराउन आवश्यक रहेको बताउँदै उनले निजीक्षेत्रको लगानीको आवश्यकता राष्ट्रिय गौरवको परियोजना भएकाले अब सार्वजनिक–निजी–साझेदारी (पीपीपी) अवधारणाअन्तर्गत अघि बढाउनुपर्ने बताए । समारोहमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अब बोर्ड एक कदम अघि बढेर लगानीका उपयुक्त परियोजनासहित लगानीकर्तासमक्ष पुग्नुपर्ने बताए । सार्वजनिक निजी सहभागिताको लगानी मोडालिटीमा स्थानीय जनतालाई समेत सहभागी गराउनुपर्नेमा उनको जोड थियो । उनले भने, ‘पीपीपी मोडलमा अर्काे एउटा ‘पी’ अर्थात् पिपुललाई थप्नुपर्छ । आयोजना प्रभावित क्षेत्रका जनतालाई सहभागी नगराउँदा निर्माण प्रक्रियामा अवरोध हुने र आयोजनाको लागतसमेत बढ्ने गरेको छ । त्यसैले लगानीको ‘थ्री पी’ मोडललाई ‘फोर पी’ मा परिणत गर्नुपर्छ ।’ नेपालमा उपलब्ध तुलनात्मक रूपमा सस्तो श्रम शक्ति र अथाह प्राकृतिक स्रोतसाधन नै मुख्य पूँजी भएको भन्दै मन्त्री शर्माले त्यसको परिचालनमार्पmत विकास र समृद्धिको यात्रालाई गति दिन लगानी बोर्डले उत्प्रेरकको रूपमा काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए । लगानी बोर्डले १ दशकको अवधिमा आर्थिक विकास र समृद्धिका लागि ठूल/ठूला स्तरका लगानी भिœयाउन संस्थागत आधार तयार गरेको उल्लेख गर्दै उनले अब क्षेत्रीय साझेदारहरूसँगको लगानी सहभागितालाई सुदृढ गरी वैश्विक आर्थिक मञ्चबाट लाभ उठाउनुको प्रभावकारी काम गर्ने विश्वास व्यक्त गरे । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालले नेपालमा सार्वजनिक निजी साझेदारी व्यवस्थापनको मुख्य निकाय लगानी बोर्ड रहेको उल्लेख गर्दै निजीक्षेत्रलाई आकर्षित गर्न सहकार्य जरुरी रहेको बताइन् । बोर्डले पूर्वाधारको विकास महत्त्वपूर्ण रहेको निष्कर्षका साथ काम गरिरहेको बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्टले बताए । उनले भने, ‘पूर्वाधार विकासलाई तीव्ररूपमा अघि बढाउन लगानी बोर्डले लगानीयोग्य परियोजनाको सूची तयार गरेको छ, यसले लगानीकर्ताका लागि प्रतिफल र देशको आवश्यकता पूरा गर्ने सुनिश्चितता प्रदान गर्नेछ ।’ एक दशक लामो अनुभवबाट परियोजना विकास, कार्यान्वयन तथा लगानीकर्ताका लागि सहजीकरणमा लगानी बोर्ड बलियो हुँदै गएको उनले बताए । कार्यक्रममा चिनियाँ कम्पनी होङ्सी होल्डिङ ग्रूप चाइनाका प्रबन्ध निर्देशक ल्यू सु होङले नेपालमा झन्डै ४० अर्ब लगानी गरेर सिमेन्ट उत्पादन थालेको बताए । उनका अनुसार चिनियाँ कम्पनी होङ्सी होल्डिङ ग्रूप चाइनाले नेपालमा थप लगानी गर्न चाहेको छ । नेपालको एसएच इन्भेस्टमेन्ट लिमिटेडसँग सहकार्य गरी होङ्सी होल्डिङको दोस्रो फेज र दाङ सिमेन्ट परियोजना विकास गर्न आफू अघि बढेको उनले जानकारी दिए । १० वर्षमा ८ खर्ब ३३ अर्बको लगानी स्वीकृत लगानी बोर्ड नेपालले १ दशक अवधिमा ८ खर्ब ३३ अर्ब रुपैयाँ बराबर लगानी स्वीकृत गरेको छ । ठूला परियोजनामा सार्वजनिक–निजी–साझेदारी (पीपीपी) मोडलबाट लगानी जुटाउन २०६८ सालमा बोर्ड स्थापना गरिएको थियो । दशक अवधिमा बोर्डले २७ ओटा विभिन्न आयोजनाहरू स्वीकृत गरेको छ भने सातओटा ठूला आयोजना अघि बढाउन समझदारी सम्झौता (एमओयू) गरेको छ । यस्तै, दुईओटा परियोजना सम्झौता र दुईओटा लगानी सम्मेलन आयोजना गरेको छ । ठूला आयोजनाअन्तर्गत यस अवधिमा लगानी बोर्डबाट सहजीकरण गरिएको ३६० मिलियन अमेरिकी डलर (४३ अर्ब २० करोड रुपैयाँ) बराबरको चीन–नेपाल संयुक्त लगानीको होङसी शिवम् सिमेन्ट कारखाना सञ्चालनमा आइसकेको छ । यसको दैनिक उत्पादन क्षमता ६ हजार टन रहेको छ । १४० मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको चीन–नेपाल संयुक्त लगानीको ह्वासिन सिमेन्ट नारायणी सञ्चालन तयारीमा रहेको छ । यसको दैनिक उत्पादन क्षमता ३ हजार टन रहेको छ । १ खर्ब ४४ अर्ब रुपैयाँ अनुमानित लागतसहित ९०० मेगावाट क्षमताको अरूण तेस्रो र १ खर्ब १६ अर्ब रुपैयाँ अनुमानित लागतसहित ९०० मेगावाट क्षमताको माथिल्लो कर्णाली हाइड्रोपावर प्रोजेक्टका लागि परियोजना विकास सम्झौता (पीडीए) भएको बोर्डले जानकारी दिएको छ । भारत र नेपालको संयुक्त लगानीमा बन्न लागेको अरूण तेस्रोको ४० प्रतिशत निर्माण कार्य सम्पन्न भइसकेको र यो आयोजनाबाट सन २०२३ मा विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०७८

लगानी बोर्डमार्फत १० वर्षमा आठ खर्ब ३३ अर्ब लगानी स्वीकृत

लगानी बोर्ड नेपालले एक दशक अवधिमा आठ खर्ब ३३ अर्ब रुपैयाँ बराबर लगानी स्वीकृत गरेको छ । ठूला परियोजनामा सार्वजनिक–निजी–साझेदारी (पीपीपी) मोडलबाट लगानी जुटाउन २०६८ सालमा बोर्ड स्थापना गरिएको थियो । दशक अवधिमा बोर्डले २७ वटा विभिन्न आयोजनाहरु स्वीकृत गरेको छ भने सातवटा ठूला आयोजना अघि बढाउन समझदारी सम्झौता (एमओयू) गरेको छ । यस्तै, दुईवटा परियोजना सम्झौता र दुई वटा लगानी सम्मेलन आयोजना गरेको छ ।ठूला आयोजनाअन्तर्गत यस अवधिमा लगानी बोर्डबाट सहजीकरण गरिएको ३६० मिलियन अमेरिकी डलर (४३ अ

Ratopati श्रावण २०७८