फागुन ११, काठमाडौं । नेशनल माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्थामा सञ्चालक हेरफेर भएका छन् ।
कम्पनीको संस्थापक शेयरधनी कुमारी बैंककोतर्फबाट सञ्चालकको रुपमा प्रतिनिधित्व गर्दै आएका मनिष तिमिल्सिना परिवर्तन भई निजको सट्टामा बैंकको हाल सहायक महाप्रबन्धक तहमा कार्यरत क्षितिज खड्कालाई सञ्चालक तोकि पठाएको कम्पनीले नेप्से मार्फत जानकारी गराएको हो ।
यदि धैर्य छ भने शेयरबजारबाट लखपति मात्र होइन करोडपति बन्न सकिन्छ । ‘खरीद गर, होल्ड गर र बिर्स’ शेयरबजारमा लगानीकर्ताका लागि यो एउटा अचुक मन्त्र हो । विगतदेखि नै हेर्दा यो रणनीतिको पालना गर्नुको अतिरिक्त शेयरबजारबाट पैसा कमाउने अरू छोटो विधि कमै छ । यसका लागि अल्पकालीन होइन, दीर्घकालीन समयसम्म कुनै कम्पनीको शेयर राख्न सक्नुपर्छ । तर, कम्पनी छान्न पनि जान्नुपर्छ । नराम्रो व्यापार भएका कम्पनीहरू, गलत नियत भएका व्यवस्थापक र सञ्चालक भएका सस्थामा कम्पनी नै बन्द भएर लगानीकर्ताको सम्पत्ति नै शून्य हुने अवस्था पनि देख्न सकिन्छ ।
राम्रो वित्तीय अवस्था भएका, व्यापार फैलिएका, लगानीकर्ता र कुशल व्यवस्थापन भएका शेयर दीर्घकालीन रूपमा राख्दा निकै गुणा लाभ लिन सकिन्छ ।
राम्रो वित्तीय अवस्था भएका, व्यापार फैलिएका, लगानीकर्ता र कुशल व्यवस्थापन भएका शेयर दीर्घकालीन रूपमा राख्दा निकै गुणा लाभ लिन सकिने कुराको गतिलो उदाहरणको रूपमा भारतको टाटा ग्रूपको कम्पनी टाइटन लाई लिन सकिन्छ । सन् १९९४ मा टाइटन वाचका रूपमा स्थापना भएको कम्पनीले समयसँगै आफ्नो लगानीको क्षेत्रलाई विस्तार र विविधीकरण गर्दै आएको छ । घडी, गरगहनादेखि युवा वर्गलाई लक्षित कपडासम्म बनाउदै आएको छ ।
दोस्रो बजारको तथ्यांक हेर्दा २३ वर्षको अवधिमा उक्त कम्पनीको शेयरले लगभग ५७ हजार प्रतिशतभन्दा मूल्य बढेको छ । टाटा ग्रूपको लगानी भएको यो स्टक सन् १९९९ को जनवरी १ मा नेशनल स्टक एक्सचेन्ज (एनएसई) मा ४ रुपैयाँ २७ पैसा भारतीय रुपयामा (भारू) कारोबार बन्द भएको थियो । त्यसको २३ वर्षपश्चात् अर्थात् अहिले आएर सन् २०२२ को फेब्रुअरी १३ मा एनएसईमै प्रतिकित्ता शेयरमूल्य २ हजार ४४२ दशमलव ५५ भारू पुगेको छ । यसको अर्थ हो, २३ वर्षको अवधिमा कम्पनीले शेयरमूल्य ५७ हजार प्रतिशत वृद्धि भएको छ ।
नेपालमा पनि राम्रा कम्पनीको शेयरलाई दीर्घकालीन रूपमा राख्दा आकर्षक मुनाफा आर्जेका थुप्रै उदाहरण छन् । अझ खास गरी ब्लूचिप कम्पनी भनेर चिनिएका युनिलिभर, बोटलर्स नेपाल, नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स, हिमालयन डिस्टिलरी, नबिल बैंक आदिमा विगतको शेयर मूल्य र अहिलेको मूल्य दाँज्दा मूल्यमा आकर्षक वृद्धि देखिएको छ भने बोनस शेयरमार्फत कित्ता थप भएका थुप्रै उदाहरण छन् । विसं २०४६ सालको राजनीतिक परिवतर्नपछि नेपालमा वैदेशिक लगानीमा उद्योगहरू खुल्ने क्रम अघि बढ्यो । त्यही बेला बेलायतको बहुराष्ट्रिय कम्पनी युनिलिभरले नेपालमा लगानी गर्न चासो देखायो । तर, योभन्दा अघि नै बेलायतको उक्त कम्पनी हिन्दुस्तान युनिलिभरले भारतीय बजारमा व्यापार गरिरहेको थियो ।
हिन्दुस्तान युनिलिभरले नेपाल साझेदारका रूपमा काठमाडौं इन्द्रचोकका इन्द्रभक्त श्रेष्ठलाई सहभागी गरायो । कम्पनीमा साझेदार रहेका उनको छोरा रविभक्त श्रेष्ठले युनिलिभिर नेपालबाट राम्रो प्रतिफल पाउँदै आएका छन् ।
नेपालमै १ सय रुपैयाँ अंकित मूल्य रहेको युनिलिभरको शेयर ३ मे २०१६ मा प्रतिकित्ता ३६,००० सम्म पुगेको थियो । त्यो समयमा उक्त कम्पनीको शेयर विक्री गर्दा १० कित्तामै ३ लाख ६० हजार दिन्थ्यो । यो कम्पनीको मूल्यसँगै लगानीकर्ताले कम्पनीमार्फत प्राप्त गर्ने लाभांश पनि आकर्षक छ । आर्थिक वर्ष ७३/७४ मा कम्पनीले १२७० प्रतिशतसम्म नगद लाभांश दिएको इतिहास छ । युनिलिभरको १० कित्तामात्र शेयरको नगद लाभांशले दशैंमा खसी किन्न पाइन्छ है भनेर ब्रोकर कार्यालयमा सुनिने केही चिया गफ थिए ।
शेयरबजारमा ब्लूचिप भनेर चिनिएको उक्त कम्पनीको शेयरमूल्य आइतवार कारोबार बन्द हुँदा १९ हजार रुपैयाँ रहेको छ भने सोही दिनको बजार पूँजीकरण १७ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ रहेको छ । दोस्रो बजारमा कुन कम्पनीको शेयर कतिमा खरीद गर्ने र विक्री गर्ने चातुर्य खेल पनि हो । यहाँ मूल्य निर्धारणको कुनै त्यस्तो निर्दिष्ट मापदण्ड हुँदैन । कुन कम्पनीको शेयर कहिले बढ्छ र कहिले घट्छ भन्ने उत्तर पाउने भए आज सवै लगानीकर्ताहरू अर्बपति मात्र होइन खर्बपति हुने थिए होलान् । शेयरबजार घटबढको स्पष्ट उत्तर नपाउँदा थोरैमात्र लगानीकर्ताहरू सफल हुने गर्छन् र भएका छन् ।
मूलतः दोस्रो बजारमा शेयरमूल्य उक्त कम्पनीको शेयरको माग र आपूर्तिले निर्धारण गर्ने मान्यता राखिन्छ, तर त्यो माग र आपूर्तिलाई कम्पनीको मुनाफा, बजार मूल्य, व्यावसायिक विस्तार, आर्थिक तथा सामाजिक वातावरणजस्ता धेरै कुराले प्रभाव पारिरहेको हुन्छ । यसका साथै शेयर विक्री गर्नेहरूले गर्ने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष प्रचारले समेत मूल्यमा प्रभाव पार्न नयाँ लगानीकर्तालाई दबाबमा पारिरहेका हुन्छन्, यसतर्फ पनि विचार गर्नुपर्छ ।
दीर्घकालीन लगानीकर्ताले लगानी गर्दा कम्पनीको इतिहास र वर्तमान व्यवस्थापन तथा सञ्चालकको अवस्था विशेष ध्यान दिनुपर्छ । नाम चलेको व्यापारिक समूहले लगानी र प्रवर्द्धन गरेका कम्पनीहरूमा लगानीकर्तालाई केही राम्रो हुने सम्भावना हुन्छ । माथि उदाहरणमा लेखिएका युनिलिभर नेपाल र भारतीय टाइटन सफल व्यापारिक समूहले लगानी गरेका कम्पनी हुन् ।
लगानी वा कारोबार, जोखिम वहन क्षमता, लगानी रणनीति, लगानीको स्रोत र अवधिजस्ता लगानीकर्ताको व्यक्तिगत पक्षहरूले पनि शेयर किनबेचमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्छ । तसर्थ, लगानीकर्ता आफैले आफ्ना लागि मापदण्ड तयार गरी निश्चित दायरामा रहेर संयमित तरीकाले लगानी वा कारोबार गर्न वाञ्छनीय हुन्छ ।
शेयरबजारबाट वास्तवमा सबैले कमाउन चाहन्छन् तर सक्दैनन् । कोहीले राम्रो मुनाफा कमाउँछन् कोही भने नराम्रोसँग फसेर बाहिर निस्कन्छन् । बजार त घटबढ भइरहन्छ नै । बजार बढ्दा मात्तिनु भएन घट्दा आत्तिनु पनि भएन । यसका लागि कम्पनीको वित्तीय विवरणदेखि सबै पक्षको अध्ययन तथा विश्लेषणमा ध्यान दिन आवश्यक छ । यसबाट के सिक्न सकिन्छ भने, शेयरबजारबाट कमाउन अझ धैर्यवान् हुनैपर्छ । अझ माथि भनिएझैं ‘खरीद गर, होल्ड गर र बिर्स’ यो मन्त्र लागू गर्ने हो भने पूँजीबजारबाट कमाउन नसकिने भने होइन ।
मंसिर ११, काठमाडौं । नेशनल मर्चेण्ट बैंकर लिमिटेडको विशेष साधारण सभा मंसिर २७ गते हुने भएको छ ।
सभा कम्पनीको सभाहल डिल्लीबजार, काठमाडौंमा साँझ ५ बजे शुरु हुने कम्पनीले जानकारी गराएको हो । कम्पनीको मंसिर ३ गते बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले साधारण सभा गर्ने निर्णय गरेको हो ।
सभाको प्रस्तावमा कम्पनीको नाम संशोधन गरी नेपाल लाइफ क्यापिटल लिमिटेड राख्ने र सो को लागि कम्पनीको प्रवन्धपत्र तथा नियमावलीमा संशोधन गर्ने, कम्पनीको नियमावलीको दफा २७ (२) संशोधन गरी सञ्चालकको संख्या ५ जनाबाट वृद्धि गरी ७ जना बनाउने, चुक्तापूँजीको १० प्रतिशत शेयर सर्वसाधारण्को लागि जारी गर्ने व्यवस्था गर्ने लगायतका प्रस्ताव पारित गर्नेछ ।
कम्पनी गाभिन र छुट्टिन सक्छन् । नेपालको कम्पनी ऐन, २०६३ मा कम्पनी गाभिनेबाहेक छुट्टिने परिकल्पना गरिएको छैन । केही वर्षअघि नेशनल लाइफ एण्ड जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड फुटेर जीवनतर्फ नेशनल लाइफ र निर्जीवनतर्फ एनएलजी इन्स्योरेन्स लिमिटेड बनेका थिए । बिमा नियामक बिमा समितिले एकै संस्थाले जीवन र निर्जीवन बिमा व्यवसाय गर्न नमिल्ने निर्देशन दिएपछि उल्लिखित कम्पनी छुट्टिएका हुन् । छुट्टिँदा कम्पनी ऐनको कुन दफा लागू भयो भन्ने उत्तर भेटिन्न । एकै उद्देश्य भएका कम्पनी गाभिन भने कुनै बाधा छैन । कम्पनी सञ्चालनको तालुकी निकाय कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयले हरेक दिन कम्पनी गाभिरहेको हुन्छ । कम्पनी गाभिनेसम्बन्धी कम्पनी ऐनमा भएको व्यवस्थाअनुसार कम्पनी गाभिन्छन् । कम्पनी गाभिने पनि निश्चित प्रक्रिया हुन्छ ।
सूचीकृत र असूचीकृत कम्पनी मर्जरमा जाँदा सूचीकृतको कारोबार रोक्नुपर्ने वा रोकिने झन् उदेकलाग्दो नियम किन कसले के का लागि बनाइयो बनाउनेलाई पनि थाहा छैन ।
गाभिनेसम्बन्धी कानुन
कम्पनी गाभ्ने र नियमन गर्ने तालुकी निकाय कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालय हो । कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा १७७ ले यसको नियमन गर्छ । कम्पनी ऐनको यही व्यवस्थाको आधारमा कम्पनीले आफ्नो नियमावलीमा पनि यस्तो व्यवस्था राखेको हुन्छ । पब्लिक–पब्लिक, प्राइभेट–प्राइभेट र पब्लिक–प्राइभेट कम्पनी गाभिन सक्छन् । पब्लिक र प्राइभेट कम्पनी गाभिएमा पब्लिक कम्पनी कायम रहने व्यवस्था दफा १७७ (२) ले गरेको छ । दफा १७७ (३) कम्पनी गाभिने प्रस्ताव पारित भएमा (१) पब्लिक कम्पनीको हकमा साधारण सभाको निर्णय र प्राइभेट कम्पनी भए गाभिने अधिकार दिने प्रबन्धपत्र, नियमावली वा सर्वसम्मत सम्झौताको तत्सम्बन्धी व्यवस्थाको प्रतिलिपि, (२) गाभिने कम्पनीको अन्तिम वासलात र लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन, (३) गाभिने र गाभ्ने कम्पनीका साहूको लिखित सहमतिपत्रको प्रतिलिपि, (४) गाभिने कम्पनीको चलअचल सम्पत्तिको मूल्याङ्कन, सम्पत्ति र दायित्वको यथार्थ विवरण, (५) गाभिने र गाभ्ने कम्पनीले गाभिने कम्पनीका साहू र कामदार तथा कर्मचारीका सम्बन्धमा कुनै निर्णय गरेको भएमा त्यस्तो निर्णयको प्रतिलिपि, (६) कम्पनीबीच गाभिन भएको सहमतिपत्र (स्कीम अफ एरेन्जमेन्ट) पेश गर्नुपर्छ ।
दफा १७७ (४) मा गाभ्न गाभिन पेश भएको कागजात रजिष्ट्रार कार्यालयले अध्ययन गरी ३ महिनाभित्र गाभिने वा नगाभिने निर्णयको जानकारी दिनुपर्छ । दफा १७७ (५) गाभिन सक्ने स्वीकृति प्राप्त भएपछि गाभिने कम्पनीका सम्पूर्ण सम्पत्ति तथा दायित्वहरू गाभ्ने कम्पनीमा सरेको मानिन्छ । दफा १७७ (७) मा कम्पनीको प्रबन्धपत्र, नियमावली वा सर्वसम्मत सम्झौतामा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक कम्पनीको एकीकरण गर्ने वा गाभिने वा शेयरको हेरफेर वा हस्तान्तरण वा कम्पनीको सम्पूर्ण जायजेथाको बिक्रीमा लिखित सहमति नजनाउने शेयरधनीले त्यसरी एकीकृत भई गाभिनु वा शेयरको अदलीबदली वा हस्तान्तरण वा जायजेथाको बिक्री हुनु अगावै कम्पनीको सम्पत्ति मूल्याङ्कन गराई आफ्नो शेयर अनुपातको रकम गाभिने कम्पनीबाट फिर्ता लिन पाउने व्यवस्था समेत छ । दफा १७७ (८) मा एकाधिकार वा अनुचित व्यापारिक नियन्त्रण हुने वा सार्वजनिक हितको विपरीत हुने देखिएमा रजिष्ट्रार कार्यालयले कम्पनी गाभिने स्वीकृति नदिन सक्ने पनि व्यवस्था छ ।
गाभ्ने गाभिने प्रक्रिया
कम्पनी गाभिने विषय कम्पनीको नियमावलीमा उल्लेख हुनुपर्छ । कुनै अर्को कम्पनी गाभ्ने वा आफू नै अर्कोमा गाभिन आवश्यक छ भन्ने लागेमा सञ्चालक समितिले साधारणसभामा विशेष प्रस्ताव वा विशेष सभामा प्रस्ताव पेश गर्छन् । सभा (साधारण वा विशेष) ले गाभ्ने वा गाभिने विषयलाई स्वीकृत वा अस्वीकृत गर्नसक्छ । सभाले प्रस्तावलाई संशोधन गर्न सक्दैन । सभाले गाभ्ने वा गाभिने प्रस्ताव कार्यान्वयन गर्नको लागि सञ्चालक समितिलाई गाभ्न वा गाभिन उपयुक्त कम्पनी खोज्न स्वीकृति दिन्छ । सञ्चालक समितिले कुनै सञ्चालकको संयोजकत्वमा उपसमिति गठन गरेर उपयुक्त कम्पनी खोजी गर्छ । गाभ्ने गाभिने सैद्धान्तिक सहमति गर्छन् र संयुक्त मर्जर समितिसमेत गठन हुन्छ । सहमति भएपछि दुवै कम्पनीको सम्पत्ति र दायित्वको मूल्याङ्कन गरेर के कति अनुपातमा गाभिने गाभ्ने, नयाँ नाम राख्ने वा दुवैको जोडेर राख्ने वा कुनै एउटाको नाम राख्ने, दुवै कम्पनीबाट कति अनुपातमा सञ्चालक छान्ने, रजिष्टर्ड कार्यालय कुन कायम राख्ने, व्यवस्थापकीय नेतृत्व कसले लिने आदि विषयमा निर्णय गर्छन् । यसरी भएको निर्णयलाई आआफ्नो कम्पनीको सञ्चालक समितिमा पेश गर्छन् । दुवै कम्पनीका सञ्चालक समितिले स्वीकृत गरेमा यसको अन्तिम अनुमोदनका लागि दुवै कम्पनीले विशेष सभा आव्हान गर्छन् । सभालाई गाभ्ने वा गाभिने प्रस्ताव स्वीकार वा अस्वीकार गर्ने अधिकार हुन्छ । संयुक्त मर्जर समितिले टुङ्गो लगाउँदैमा अन्तिम हुन्छ भन्ने हुन्न । समितिले लिएका आधार र कारणमा चित्त नबुझेमा सभाले मर्जरलाई अस्वीकार गर्न पाउने अधिकार सुरक्षित हुन्छ । सभा केवल प्रक्रिया मात्र हैन, यो त देशको संसद् जस्तै शेयरधनीको शक्तिशाली निकाय हो ।
अवाञ्छित हस्तक्षेप
नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेड (नेप्से) मा सूचीकृत कम्पनी मर्जरको विषय सार्वजनिक चासो र सरोकारको विषय बन्छ । नेप्सेमा सूचीकृत थुप्रै कम्पनी मर्जरमा गएका छन् । मर्जर घोषणा गर्नसाथ त्यो पूरा हुनैपर्छ भन्ने छैन । माथि भनियो साधारणसभालाई मर्जर स्वीकार वा अस्वीकार गर्ने सर्वोच्च अधिकार छ । सभाले मर्जर अस्वीकार गरेपछि सूचीकृत कम्पनीको शेयर कारोबार भोलिपल्टैबाट खुल्नुपर्छ । तर, अहिले मर्जरमा गएर सभाले अस्वीकार गरेका कम्पनीका शेयर कारोबार रोक्का कायमै छ । बैंक र वित्तीय संस्था मर्जरमा गएका हुँदा यस्तो प्रश्न नेपाल राष्ट्र बैंकतर्फ सोझिने गर्छ । राष्ट्र बैंकले जारी गरेको बैंक तथा वित्तीय संस्था एक आपसमा गाभ्ने गाभिने (मर्जर) तथा प्राप्ति (एक्विजिशन) सम्बन्धी विनियमावली, २०७३ मा मर्जर अस्वीकार भएमा कारोबार रोकिरहनुपर्छ भन्ने कुरा कतै उल्लेख छैन र सभाले नै अस्वीकार गरेपछि मर्जरको औचित्य समाप्त हुन्छ । मर्जरको लागि सैद्धान्तिक सहमति लिने बेलामा नेप्सेले शेयर कारोबार रोक्का राखेको पत्रसहित निवेदन पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । सैद्धान्तिक सहमति प्राप्त गरेपछि (गाभ्ने गाभिने वा प्राप्ति (एक्विजिशन) प्रक्रियालाई मनासिब कारणसहित राष्ट्र बैंकको स्वीकृति नलिई आफूखुसी भङ्ग गरी त्यस्तो प्रक्रियाबाट अलग भएको निर्णय गर्न नसक्ने भनेको छ । यो व्यवस्था हेर्दा मर्जर समितिले आफूखुसी तोड्न नपाइने भन्ने अर्थ बुझिन्छ र यसलाई उचित मान्न सकिन्छ । तर, मर्जर समितिले तोकिएको कार्य गरी आआफ्ना कम्पनीलाई प्रतिवेदन दिएपछि तत्तत् कम्पनीको सभाले मर्जर अस्वीकार गरेपछि शेयर कारोबार रोक्का राखिरहनुको औचित्य राष्ट्र बैंकले दिन सकेको छैन ।
कानुन बमोजिम सभाले पारित गरेको निर्णयलाई नमान्ने वा हस्तक्षेप गर्ने अधिकार राष्ट्र बैंकलाई हुन्न र छैन । सभाको निर्णय (स्वीकार वा अस्वीकार गर्ने) विपरीत शेयर कारोबार रोक्का राखिरहने राष्ट्र बैंकको अघोषित नीति साधारणसभाको अधिकारमाथिको अवाञ्छित हस्तक्षेप हो । एउटासँगको मर्जरलाई सभाले अस्वीकार गर्दैमा अरूसँग मर्जरको ढोका बन्द मानिन्न, एउटासँग नभए अर्कोसँग हुन्छ । मर्जर अस्वीकार हुँदा पनि व्यावसायिक गतिविधि नरोकिने शेयर कारोबार रोकिनुपर्ने कारण के हो ? राष्ट्र बैंकले अविलम्ब जवाफ दिनुपर्छ । मर्जर हुन लाग्दा कारोबार रोक्नुपर्ने कुराको खास औचित्य पुष्टि हुन नसकेको अवस्थामा मर्जर अस्वीकृत हुँदा रोक्का हुनुपर्ने कारण छँदै छैन । सूचीकृत र असूचीकृत कम्पनी मर्जरमा जाँदा सूचीकृतको कारोबार रोक्नुपर्ने वा रोकिने झन् उदेकलाग्दो नियम किन कसले के का लागि बनाइयो बनाउनेलाई पनि थाहा छैन ।
लेखक धितोपत्रसम्बन्धी अध्येता अधिवक्ता हुन् ।
भारतको प्रसिद्ध औद्योगिक एवम् व्यापारिक घराना टाटा समूह कानूनी विवादमा परेपछि सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेर टुंगिएको छ । टाटा सन्स लिमिटेड (समग्रमा टाटा समूह) को अध्यक्षबाट साइरस मिस्त्रीलाई हटाएपछि विवाद शुरू भएको थियो । अदालतले अध्यक्षको विवाद टुंग्याए पनि मिस्त्रीको नाममा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा टाटा सन्समा रहेको शेयर किनबेचको विवाद आपसमा मिलाउन भनेको छ । मिस्त्री परिवारको नाममा १८ प्रतिशतभन्दा बढी शेयर छ भने रतन टाटाको १ प्रतिशतभन्दा पनि कम शेयर स्वामित्व छ । टाटा सन्समा ६६ प्रतिशत शेयर स्वामित्व टाटाका विभिन्न ट्रस्टको नाममा छ र यसबाट आर्जित नाफा सामाजिक क्षेत्रमा खर्च हुने गर्छ ।
कम्पनी बृहद् अवधारणा बन्दै गएको हुँदा कम्पनी सञ्चालनको विषयमा आउन सक्ने यस्तै प्रकारको विवाद सुनुवाइ गर्न विशेष प्रकृतिको अदालतको टड्कारो आवश्यकता नेपालमा पनि परिसकेको छ ।
टाटामा मिस्त्रीको आगमन
सन् १८६८ मा जमसेदजी नुसेरवान्जी टाटाले टाटा समूहको स्थापना गरेका थिए । अटोमोबाइल, विमान सेवा, सूचनाप्रविधि, स्टील, ऊर्जा, सिमेन्ट, होटल, दूरसञ्चार जस्ता लगभग सबै क्षेत्रमा टाटाले लगानी गरेको छ । मिस्त्री परिवारको टाटा समूहमा आगमन सन् १९६० मा भएको थियो । मिस्त्री परिवारले जेहाँगिर रतनजी दादाभाइ (जेआरडी) टाटाबाट शेयर खरीद गरेको थियो । सन् १९९१ देखि अध्यक्ष रहेका रतन टाटाले सन् २०१२ डिसेम्बरमा मिस्त्री परिवारका साइरस मिस्त्रीलाई अध्यक्षको जिम्मेवारी दिएका थिए । टाटा सन्स सूत्रधार (होल्डिङ) कम्पनीका रूपमा रहेको छ । टाटा सन्सको अध्यक्ष नै टाटा समूहको सम्पूर्ण कम्पनीको अध्यक्षसरह मानिन्छ । अध्यक्षमा आसीन भएको ४ वर्षपछि २४ डिसेम्बर २०१६ मा टाटा सन्सको ९ सदस्यीय सञ्चालक समितिमध्ये ७ जना सञ्चालकको बहुमतले मिस्त्रीलाई अध्यक्षबाट हटाउने प्रस्ताव पारित गरेको थियो । एक सञ्चालक तटस्थ बसेका थिए भने आफ्नो पक्षमा मिस्त्री एक्लै परेका थिए । मिस्त्रीको बहिर्गमनपछि रतन आफै अन्तरिम अध्यक्ष बने पनि १२ जनवरी २०१७ मा टाटा समूहकै टाटा कन्सल्टेन्सी सर्भिसमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रहेका नटराजन चन्द्रशेखरन्लाई कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त गरिएको थियो । ६ फ्रेबुअरी २०१७ मा मिस्त्रीलाई सञ्चालक समितिबाटै हटाइएको थियो ।
हटाउने तीन कारण
मिस्त्रीलाई अध्यक्षबाट हटाउनुपर्ने मुख्यतः ३ ओटा कारण बताइएको छ । पहिलो, टाटा पावरले प्राप्ति गर्न लागेको वेल्सपुन इनर्जीको विषयलाई मिस्त्रीले सञ्चलाक समितिमा नल्याएको र आफूखुशी निर्णय गरेको भन्ने आरोप थियो । वेल्सपुनलाई प्राप्ति गर्न ९० अर्बभन्दा भारतीय रुपया खर्च लागेको थियो । ३३ प्रतिशत शेयर स्वामित्व रहेको टाटा पावरले गर्ने कारोबारमा टाटा सन्सलाई जानकारी नहुनुलाई यसका अन्य सञ्चालकले आपत्ति व्यक्त गरेका थिए ।
दोस्रो, टाटा टेलिसर्भिसमा जापानको दूरसञ्चार कम्पनी एनटीटी डोकोमोले २ अर्ब ७० करोड डलर लगानी गरेर २६ दशमलव ५ प्रतिशत शेयर लिएको थियो । यो लगानी सम्झौतामा ५ वर्षभित्रमा सोचेजस्तो प्रगति भएमा ५१ प्रतिशतसम्म शेयर लिने र नभएमा डोकोमोको शेयर खरीदकर्ता टाटा टेलिसर्भिसले खोजिदिनुपर्ने वा १ अर्ब ३० करोड डलरमा टाटा समूहले नै खरीद गर्नुपर्ने शर्त रहेको थियो ।
सम्झौताअनुसार टेलिसर्भिसले कार्य गर्न नसकेपछि डोकोमोको शेयर खरीदकर्ता खोज्ने वा आफैले लिनेबाहेक अर्को विकल्प थिएन । घाटामा चलेको टाटा डोकोमोको शेयर किन्न कोही पनि तयार हुने अवस्था थिएन । यतिबेलै रिजर्भ बैंक अफ इन्डिया (आरबीआई) ले विदेशी लगानी फिर्ता लैजाँदा पूर्वशर्तअनुसारको मूल्यमा खरीद गर्न वर्तमान मूल्यभन्दा कम भएमा बढी मूल्य तिर्न नपाउने व्यवस्था गरेपछि शर्त कार्यान्वयन हुने अवस्था बनेन । टाटा टेलिसर्भिसले ‘डिस्काउन्टेड क्यास फ्लो’ विधिबाट मूल्यांकन गराउँदा पनि शर्तभन्दा कम मूल्य आएको थियो । डोकोमोले घटेर शेयर विक्री नगर्ने भएपछि इन्टरनेशनल कोर्ट अफ आर्विटेशनमा गएर मुद्दा जित्यो र शर्तअनुसारको रकम पाउन दिल्ली उच्च अदालतमा पुनः मुद्दा दायर गर्यो । आरबीआईले रकम लैजान नदिए पनि अनेकौं बाटो हुँदाहुँदै पनि त्यसप्रति मिस्त्रीले कुनै ध्यान नदिई विषयलाई विवादित बनाएर अदालतसम्म जाने बाटो तय गरेको भनेर आलोचना भयो । रतन कुनै पनि विवाद अदालतसम्म पुग्नुलाई आफ्नो अन्तरराष्ट्रिय ख्यातिमा हानि पुगेको सम्झन्थे ।
तेस्रो, टाटा सन्समा मिस्त्री परिवारको शेयर थियो । मिस्त्रीलाई अध्यक्ष चयन गर्दा उनको पारिवारिक व्यापारिक समूह शाफूजी पल्लोन्जी समूहसँग अलग रहन भनिएको थियो । टाटा सन्समा शाफूजी पल्लोन्जी समूहको दुई कम्पनी स्टेर्लिङ इन्भेस्टमेन्ट र साइरस इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीको बराबर ९ दशमलव १८ प्रतिशत शेयर थियो । टाटा समूहको नाममा आएका कतिपय अवसरलाई मिस्त्रीले आफ्नो पारिवारिक कम्पनीलाई दिएको आरोप लागेको थियो ।
मुद्दाको सिलसिला
अध्यक्षबाट हटाएपछि मिस्त्री र मिस्त्रीको पारिवारिक दुईओटा कम्पनी अल्पसंख्यक शेयरधनीलाई उचित व्यवहार नगरेको, कम्पनीमा खराब व्यवस्थापन (मिसम्यानेजमेन्ट) भएको र मिस्त्रीको पुनर्बहालीको माग गर्दै नेशनल कम्पनी ल ट्राइब्युनलमा गएका थिए । ट्राइब्युनलले दाबी खारेज गर्दै कम्पनी सञ्चालक समितिलाई अध्यक्ष हटाउने अधिकार रहेको यसका लागि कुनै समिति बनाउन जरुरी नभएको र कम्पनीमा खराब व्यवस्थापन पनि नभएको भनेको थियो । यसपछि मिस्त्रीलगायत २९ अगस्त २०१८ मा नेशनल कम्पनी ल अपिलियट ट्राइब्युनल गएका थिए । १८ डिसेम्बर २०१९ मा अपिलियट ट्राइबुनलले मिस्त्रीलाई अध्यक्षमा पुनःस्थापित गरेको थियो । २ जनवरी २०२० मा टाटा सन्स सर्वोच्च अदालत गयो र अपिलियट ट्राइबुनलको आदेश कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश लियो । २० डिसेम्बर २०२० बाट प्रधानन्यायाधीश एसए बोब्ड, एएस बोपन्न र भी रामासुब्रमण्यम्को इजलाशमा मुद्दाको सुनुवाइ शुरू भएर २६ मार्च २०२१ मा सञ्चालक समितिलाई अध्यक्ष हटाउने अधिकार रहेको र मिस्त्रीलाई अध्यक्षबाट हटाउने निर्णय सदर गरेको थियो । मिस्त्रीको आबद्धता रहेका दुइओटा कम्पनीले अल्पसंख्यक शेयरधनीलाई उत्पीडन दिएको भनी गरिएको दाबीलाई खारेज गरेको थियो ।
अदालतले मिस्त्रीलाई आफ्नो आबद्धता रहेको कम्पनीको शेयर सहमतिमा विक्री गर्न आदेश दिएको छ । रतन टाटाले भावी उत्तराधिकारीका रूपमा अघि बढाएका मिस्त्रीले कम्पनीको हितमा काम नगरेपछि मिस्त्रीको लागि टाटा समूहमा शेयर राखिरहन नैतिक रूपमा नमिल्ने भएपछि उनले आफ्नो सबै शेयर बेच्ने निर्णय गरका हुन् । मिस्त्रीले टाटासँग १ अर्ब ७० करोड भारू माग गरेका छन् भने टाटा ७० करोड भारू दिन तयार भएको छ । मिस्त्री समूह बाहिरिसकेको हुँदा कुनै एउटा बिन्दुमा आएर शेयर किनबेच हुने नै छ ।
नेपालको सन्दर्भ
कम्पनी बृहद् अवधारणा बन्दै गएकाले कम्पनी सञ्चालनको विषयमा आउन सक्ने यस्तै प्रकारको विवाद सुनुवाइ गर्न विशेष प्रकृतिको अदालतको टड्कारो आवश्यकता नेपालमा पनि परिसकेको छ । नेपालमा कम्पनीका सम्बन्धमा सुनुवाइ गर्ने विशेष प्रकृतिको अदालत नहुँदा यस्ता मुद्दाको सुनुवाइमा ढिलाइ हुने समस्या देखिएको छ । कम्पनी विशेष प्रकृतिको विषय हुँदा यसको सुनुवाइ गर्ने अदालत पनि विशेष प्रकृतिकै हुनुपर्छ । कम्पनीसम्बन्धी मुद्दा सुनुवाइ गर्ने अदालतको कुन हुने भन्ने विषयमा कम्पनी ऐन, २०६३ दफा २९ क्ष ले नेपाल सरकारले सर्वाेच्च अदालतको सहमति लिई नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकिदिएको अदालतको वाणिज्य इजलाश सम्झनुपर्छ भनेको छ । नेपालमा पनि कम्पनी मामला सुनुवाइ गर्न अदालत तोक्नुभन्दा कम्पनी न्यायाधिकरण र कम्पनी पुनरावेदन न्यायाधिकरणको यथाशीघ्र स्थापना गरिनु जरुरी छ ।
लेखक धितोपत्रसम्बन्धी अध्येता अधिवक्ता हुन् ।
