लगानी र उत्पादन सुरक्षित नभएको किसानको गुनासो

जिल्लाका किसानले कृषिसम्बन्धी बनेका नीति तथा नियम कार्यान्वयनमा नआउँदा लगानी र उत्पादन सुरक्षित नभएकोे बताएका

नयाँ पत्रिका 1 महिना पहिले

सरकारले वातावरण बनाए १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत सम्भव : ऊर्जा व्यवसायी

काठमाडौं- उर्जा व्यवसायीहरुले सरकारले निजी क्षेत्रलाई उपयुक्त वातावरण बनाइदिए १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन सम्भव रहेको बताएका छन् । आइतबार काठमाडौंमा आयोजित साक्षात्कारमा उनीहरुले नेपालको जलविद्युत क्षेत्रमा गरिएको लगानी सुरक्षित गर्न सकिने १० वर्षमा १० हजार विद्युत उत्पादन सम्भव रहेको बताएका हुन् । साक्षात्कारमा स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरुको संस्था (इपान) का वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहन […]

Khabarhub मंसिर २०८०

लगानीको सुरक्षित गन्तव्य

दुई विशाल अर्थतन्त्र र बजारले घेरिएको नेपाल सन् २०३० सम्ममा मध्यम आय भएको मुलुक बन्न प्रयासरत छ । उच्च आर्थिक वृद्धिदर हासिल नगरी त्यो लक्ष्यमा पुग्न सकिँदैन । आर्थिक वृद्धिका लागि उत्पादन चाहिन्छ, उत्पादनका लागि लगानी विस्तार तर पर्याप्त लगानीका निम्ति राष्ट्रिय क्षमता पर्याप्त छैन । लगानी जुटाउन सरकारले तीनखम्बे अर्थनीति अँगालेको छ, स्वदेशी लगानीले मात्र नपुग्ने हुँदा विदेशी लगानी आह्वान र प्रोत्साहनका नीति अख्तियार गरेको छ । आह्वान गरेर

गोरखापत्र आश्विन २०८०

बजेटको कार्यान्वयन पक्ष र लगानी प्रतिफल

कागजमा कोरिएको सिद्धान्तलाई कार्यान्वयनमा ल्याई व्यवहारमा त्यसको परिणाम नदेखिने हो भने त्यो सिद्धान्त कागजको खोस्टा मात्र हुन्छ । अर्थशास्त्रको सामान्य सिद्धान्त के हो भने आम्दानीको अनुपातमा खर्च गर्ने, आम्दानी कम र खर्च बढी छ भने अनावश्यक खर्चलाई घटाउने, भएको आम्दानीले खर्च धान्न नसक्ने भए उत्पादनमूलक रोजगार तथा व्यवसायमा लगानी बढाई आम्दानी बढाउँदै ऋणभार कम गर्दै आत्मनिर्भर बन्ने दिशामा बिस्तारै अघि बढ्दै जाने हो । अहिले देशको अर्थतन्त्र समस्यामा छ । बजार चलायमान हुन सकेको छैन । साना व्यवसायीदेखि ठूला उद्योगपतिसम्म समस्यामा छन् । आयात बढी छ । आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र छैन । विप्रेषणको भरमा मात्र कतिन्जेल टिक्न सकिन्छ र ? चाहिनेभन्दा बढी साधारण खर्च छ । पूँजीगत खर्च हुन सकेको छैन । लगानीको प्रतिफल प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष जनताले पाउन सकेका छैनन् । राजस्व अपेक्षाअनुसार संकलन भएको छैन । आर्थिक वृद्धिदर लक्ष्यभन्दा निकै कम हुने देखिएको छ । यस्तोमा बजेट दृढ इच्छाशक्तिका साथ राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई उँभो लगाउने संकल्पको दस्तावेजका रूपमा आउनुपर्छ । अब जो कोही भ्रष्टाचारीलाई निर्मम कारबाही गर्ने हो । समयमै काम सम्पन्न गर्ने, सुशासनको प्रत्याभूति दिने, उत्पादनमूलक व्यवसाय गर्ने सबैलाई पुरस्कृत गरेर हौसला बढाउनेजस्ता नीति ल्याउन आवश्यक छ । सुशासनविना दिगो विकास दिन सकिँदैन । हाम्रो अर्थतन्त्र वैदेशिक ऋणको भारले दबिएको अवस्था पनि छ । आफ्नो सामान्य खर्च चलाउन पनि वैदेशिक ऋण लिनुपर्ने अवस्था आउनु आफैमा गम्भीर चिन्ताको विषय हो । कुनै एक कार्यकालमा जादूको छडीले जस्तो सबै सुधार हुँदैन तर पछि गरौंला भन्ने छूट पनि हामीलाई छैन । अब राष्ट्रिय संकल्पका साथ आर्थिक समृद्धिका लागि हामी सबै एकसाथ उठेनौं भने आर्थिक रूपले देश थचारिन्छ । हामीसँग अहिले नै ठूलाठूला मेगा परियोजना सञ्चालन गर्न वा उद्योगधन्दाको विस्तार गर्न पूँजीको अभाव होला । त्यसका लागि नागरिक लगानी कोष वा शेयरबजारमार्फत आन्तरिक लगानीलाई प्रोत्साहन गर्न सकिन्छ । विदेशमा रहेका नेपालीहरूलाई लगानीको सहज वातावरण बनाउने हो र स्वदेशी लगानीलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्न सक्ने हो भने धेरै राम्रो हुनेछ । वैदेशिक ऋण लिने कुरामा हामी चुकेका छौं, बेइमानी भएको छ, ऋणको दुरुपयोग पनि भएको छ । ऋण लिएर घ्यू पिउने होइन, ऋणलाई अधिकतम फाइदा दिने क्षेत्रमा लगानी गर्ने हो । हामीकहाँ ऋणलाई तिर्नै नपर्ने वा तिरे पनि देशले तिर्ने हो, आफ्नो घर जायजेथा लिलाम हुने होइन भन्ने मनसायले कमिसन आउने क्षेत्रमा लिन थालियो । जस्तै : मेलम्चीमा भएको लगानी, त्यसको ब्याज र प्रतिफल हेरांै । त्यस्तै भैरहवा अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल र झन्डै १०० किमीको दूरीमा रहेको पोखरा अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलको लगानीलाई पनि हेरौं । त्यस्तै देशभरी सडक सञ्जाल विस्तार हुनु राम्रो हो तर जहाँ बाक्लो बस्ती छैन वा बढी आवागमन छैन भने त्यहाँ दुई लेनको सडकले नै काम चल्छ भने त्यहाँ चार लेन सडक निर्माण आवश्यक नहुन सक्छ । त्यो रकम शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, पर्यावरण, सरसफाई, सामाजिक सुरक्षाजस्ता अत्यावश्यक ठाउँमा लगाउँदा त्यसबाट बढी लाभ लिन सकिन्छ । यस्तो लाभको सामान्य अनुमानसमेत नगरेर कमिशनको चक्करमा जथाभावी अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी लगाउनाले पनि देश ऋणको भारले दबेको हो । पूँजीगत खर्च बढाउने नै हो भने सिँचाइ, बीउबिजन, भण्डारण, पशुपालन, मलखाद उद्योग, बजार व्यवस्थापन आदिमा व्यापक लगानी अभिवृद्धि गर्नुपर्छ । यसो भएमा कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुन सकिन्छ । त्यस्तै कपडा उद्योग, धागो उद्योग, पेय पदार्थ, कृषि औजार, तेल, दाल, चामल, कागजजस्ता क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । यसरी आयातमुखी अर्थतन्त्रलाई विस्थापन गर्न सके देशमै रोजगारी सृजना गर्न सकिन्छ । त्यस्तै जलविद्युत् उत्पादन, जडीबुटी उत्पादन प्रशोधन, विविध पर्यटकीय पूर्वाधार विकास र क्षेत्र विस्तार गर्दै अन्तरराष्ट्रिय बजारमा मार्केटिङ गर्न सके वैदेशिक रकम सञ्चितिदेखि व्यापक रूपमा रोजगारी सृजना गर्न सकिन्छ । यी धेरै ठूलो सैद्धान्तिक कुरा नभई हामीले आफ्नै पूँजी, शीप र श्रमको लगानीमा प्रविधिको आयात गरी सञ्चालन गर्न सकिन्छ । पार्टीको घोषणापत्रदेखि संविधानसम्म हामी समाजवादको कुरा गर्छौं । तर, समाजवाद उन्मुख नीति निर्माणतर्फ उन्मुख हुँदैनौं भने कसरी र कहिले आउने हो त समाजवाद ? आजको कठिन घडीबाट देशलाई सुरक्षित निकास दिन, देशलाई आत्मनिर्भर बनाउन, आयातमुखी बजारलाई निर्यातमुखी बनाउन सर्वप्रथम सरकार, सरकार सम्बद्ध दल र कार्यकारी नेतृत्वमा समृद्धि र विकासका लागि प्रबल इच्छाशक्ति हुनुपर्छ । साथै इमानदारी, जवाफदेही, पारदर्शिता र भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको नीतिसहित सुशासनको सार्वजनिक प्रतिबद्धता पहिलो आवश्यकता हुन्छ । लेखक नेपाली कांग्रेसका नेता हुन् ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०८०

रेमिट्यान्सको ठूलो रकम उपभोगमा खर्च भयो, ठूला पूर्वाधारमा लगानी गर्नु पर्छ: मन्त्री शर्मा

Bizpati बैशाख २०७९

खाद्यान्न धितोमा ऋण दिलाउने नेपाल वेयरहाउजिङमा निफ्राको लगानी, १३ करोडको आईपीओ पनि आउने

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७८

विदेशी लगानी नीति

नेपालमा वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न पटकपटक लगानी सम्मेलन भएका छन् र अर्बौंको लगानी गर्ने प्रतिबद्धता आए पनि वास्तविक लगानी नभित्रिएकाले विदेशी लगानीसम्बन्धी नीतिगत सुधार ल्याउन सरकारले गृहकार्य थालेको छ । नेपालको नीति तथा प्रक्रिया चित्त नबुझेर कतिपय लगानीकर्ता फर्किएका छन् भने कतिपयचाहिँ प्रक्रियामा नै रुमल्लिइरहेका छन् । त्यसैले नीतिगत सुधारको आवश्यकता त छँदै छ, साथै प्रशासनिक सुधार र लगानीमैत्री वातावरण समेत बढाउनुपर्ने देखिन्छ । ठूलाठूला लगानीकर्ताले बेलाबेला नेपालको झन्झटिलो प्रक्रियाका कारण काम गर्न गाह्रो भएको गुनासो गर्दै आएका छन् । लगानीकर्तालाई नेपालको लगानी सुरक्षित छ र मुनाफा तथा लगानी फिर्ता लैजाने व्यवस्था एकदमै सहज छ भन्ने विश्वास दिलाउने गरी नीतिगत सुधार गरिनु आवश्यक छ । कुनै पनि वैदेशिक लगानीकर्ताले कुनै पनि मुलुकमा लगानी गर्नुपूर्व त्यहाँको परिस्थिति, सुरक्षा र लगानीको प्रतिफलबारे अध्ययन गर्छन् । सम्बद्ध मुलुकमा भएका आफ्ना राजदूतावास तथा त्यहाँ सञ्चालन भइरहेका विदेशी लगानीका कम्पनीबाट उनीहरूले जानकारी लिन्छन् । त्यस्तै सम्बन्धित मुलुकका लगानीकर्ताले गरेको लगानीको समेत विश्लेषण गर्ने गर्छन् । सबै कुरा चित्त बुझेमात्र उनीहरू लगानी गर्न आउँछन् । त्यसैले यहाँ सञ्चालनमा रहेका विदेशी लगानी तथा बहुराष्ट्रिय कम्पनीलाई सहजीकरण गरिनुपर्छ जसले गर्दा उनीहरूबाट सकारात्मक प्रचारप्रसारको वातावरण बन्छ । तर, यहाँनेर नेपाल चुकिरहेको छ । नेपालले वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न पर्याप्त कानूनी सुधार गरिसकेको छ । त्यस्तै एकद्वार प्रणाली र लगानी बोर्डजस्ता संस्थामार्फत उद्योग दर्ता तथा अनुमतिलगायतका काममा सहजीकरण गर्ने प्रयास गरेको छ । त्यस्तै विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐनलगायत लगानीकर्ताले चासो दिएका नियमकानून बनाएको पनि छ । तर, ती पर्याप्त छैनन् । त्यसैले सरकारले लगानीका लागि हाल कायम रहेको सीमा र समयावधि समेत घटाउने तयारी छ । त्यस्तै विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐनमा समेत सुधार गर्न लागिएको छ । यसका लागि सरकारले एक अध्ययन समितिसमेत बनाएको छ । समितिले सूक्ष्म अध्ययन गरेर आवश्यक सुझाव दिनेछ । तर, यी सुझाव कार्यान्वयन भए पनि लगानी आइहाल्ला भन्ने अवस्था देखिँदैन । वैदेशिक लगानीका लागि कानूनी व्यवस्था नै अपर्याप्त रहेको छ । लगानीकर्ताको एउटा प्रमुख चासो रहेको बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षणको कानून आउन सकेको छैन । अहिले भएका कानूनी प्रावधानको कार्यान्वयन पक्ष पनि फितलो छ । त्यस्तै यहाँ आर्जन गरेको नाफा लैजान ठूलो समस्या छ । कर प्रणालीमा रहेका समस्याका कारण पनि उनीहरूले हैरानी बेहोर्नु परिरहेको छ । २ दशकभन्दा बढी समय काम गरेर हरेक वर्ष मुनाफा लगिरहेका कम्पनीहरूलाई समेत बेलाबखत विभिन्न कारण देखाएर नाफा लैजान अवरोध गरेको पाइन्छ । एनसेलले भोग्नु परेको समस्या यसको एउटा उदाहरण हो । त्यस्तै नीतिगत अस्थिरता, प्रशासनिक झन्झट र भएका नीति नियमको प्रभावकारी कार्यान्वयनको अभावजस्ता समस्या लगानीकर्ताका चासोका विषय हुन् । एकल द्वार प्रणाली लागू भए पनि सार्वजनिक प्रशासनमा दुःख पाउने गरेको धेरै लगानीकर्ताको गुनासो रहेको छ । एउटै कामका लागि दर्जनौं निकाय धाउनुपर्ने झन्झट अझै हटेको छैन । त्यस्तै भन्सार दरमा पनि समस्या छ । कतिपय कच्चा पदार्थको भन्सार दर तयारी वस्तुको भन्दा बढी छ । त्यस्तै भन्सार र करका दरहरू पनि धेरै छन् र तिनको निर्धारणमा कर्मचारीलाई तजबिजी अधिकार दिइएको छ । यही कारण नेपालमा गरेको लगानीबाट राम्रै मुनाफा पाए पनि विदेशी लगानीकर्ताले लगानी थप्न खासै चासो राखेको पाइँदैन । त्यसो त नेपालमा बजारको सुनिश्चितता नहुँदा पनि कतिपय कम्पनी लगानीका लागि तयार नभएका देखिन्छन् । यहाँको उत्पादनले भारतबाट चोरी निकासी भई आउने वस्तुसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने तथा यहाँको उत्पादन भारत निर्यात गर्न भारतले बेलाबेलामा नीति परिवर्तन गरी अवरोध गर्ने गरेकाले लगानी ल्याउन उनीहरू तयार नभएका हुन सक्छन् । अतः यी समस्या सम्बोधन गरेर लगानीकर्तालाई नेपालको लगानी सुरक्षित छ र मुनाफा तथा लगानी फिर्ता लैजाने व्यवस्था एकदमै सहज छ भन्ने विश्वास दिलाउने गरी नीतिगत सुधार गरिनु आवश्यक छ ।

Aarthik Abhiyan माघ २०७८

पुँजी बजारमाथिको चर्को बहस

पुँजीवादी राज्य प्रणालीमा राजनीतिज्ञ र नियमनकर्ता निकाय सजग हुन सके पुँजी बजारमा हुने लगानी सुरक्षित हुन सक्छ पुँजी बजार उत्पादन वृद्धि र मानवीय समृद्धिका लागि मात्र नभई अमानवीय तरिकाले धन आर्जन...

नयाँ पत्रिका मंसिर २०७८

कसरी आउँछ वैदेशिक लगानी ?

अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले हालै सार्वजनिक गरेको एउटा प्रतिवदेनले नेपालमा वैदेशिक लगानीका अवरोधहरूमात्र औंल्याएको छैन । त्यही प्रतिवेदनले ऊर्जा, पर्यटन, सूचना तथा सञ्चार, पूर्वाधार र कृषिलगायत क्षेत्रमा लगानीको सम्भावनालाई पनि देखाएको छ । समुद्रको बलौटे तट र मरुभूमिमा उभिएका देशहरूले संसारलाई नै उदाहरणीय विकास गरेर देखाइराख्दा हामी भने सम्भाव्यतालाई सिरानी हालेर किन अविकास र अभावैअभावमा बाँच्न बाध्य छौं ? अहिलेसम्म यो प्रश्नको वस्तुनिष्ठ उत्तर खोज्ने प्रयत्नै गरिएन । विकास र समृद्धिका कुरामात्र बाक्लै भए, त्यतिले नपुगेर यसका निम्ति विदेशी लगानी भित्र्याउन सम्मेलनका पटके प्रहसन गरिए । लगानी किन आएन ? प्रतिबद्धता खर्बौंमा आउँदा लगानी २/४ अर्बमा खुम्चिनुको पछाडि कस्ता अवरोध छन् ? यसलाई मिहीन रूपमा केलाउने र सहजीकरणमा अस्वाभाविक उदासीनताले समय र सम्भावना खेर गइराखेको छ । विकासका लागि चाहिने यति ठूलो रकम सार्वजनिक र स्थानीय निजी लगानीबाट सम्भव छैन । हामीसँग सम्भाव्यताको कमी छैन । त्यसको उपयोगका निम्ति स्रोत र सोचको अभाव भने अवश्य खट्किएको छ । हामीलाई वैदेशिक लगानी किन चाहियो ? राष्ट्रिय योजना आयोगको २५ वर्षे विकास लक्ष्यले दिगो विकास लक्ष्यमा पुग्न अबको करीब १० वर्षमा ३०३ खर्ब रुपैयाँ अतिरिक्त लगानी चाहिने देखाएको छ । आयोगका अनुसार चालू १५ औं पञ्चवर्षीय योजनाकै लागि पनि ९२ खर्ब रुपैयाँ लगानी जरुरी छ । आयको आधार हेरौं, राजस्वबाट हुने आम्दानी साधारण खर्च धान्नै पुग÷नपुग छ । विदेशी सहायतामा अनुदानको अंश खुम्चिँदै छ । सार्वजनिक ऋण उकालो ग्राफमा छ । अहिले वैश्विक रूपमा पैmलिएको कोरोना महामारीले व्यापार २० प्रतिशतले घटेको विश्व व्यापार संगठनको अनुमान छ । माग र आपूर्तिको शृंखला अवरुद्ध हुँदा त्यसको परोक्ष प्रभाव आन्तरिक आयमा पर्नेमा आशंका छैन । यो महामारी दीर्घकालीन नहोला, भर्खरै राजनीतिक संक्रमणबाट बाहिर निस्किएर विकासलाई गति दिने समयमै आइपरेको विपत्तिको मूल्य भने गम्भीर हुन सक्दछ । सत्ता र शक्ति स्वार्थका निम्ति स्थायित्वका आधार भत्काउने राजनीतिक प्रवृत्तिको मार बेग्लै छ । विकासका लागि चाहिने यति ठूलो रकम सार्वजनिक र स्थानीय निजी लगानीबाट सम्भव छैन । हामीसँग सम्भाव्यताको कमी छैन । त्यसको उपयोगका निम्ति स्रोत र सोचको अभाव भने अवश्य खट्किएको छ । साधन र आवश्यकताबीचको उल्लिखित खाडल पूर्तिका निम्ति बाह्य लगानी नभई हुँदैन । अब, प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको तथ्य नियालौं, एफडीआई इन्टेलिजेन्सका अनुसार विश्वको एक नम्बर अर्थतन्त्र अमेरिका प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको शीर्ष गन्तव्य हो । अमेरिका बाह्य लगानी भित्र्याउन अनेक उपायमा उत्रिएको छ । चीनसँगको व्यापार झगडादेखि व्यापार र पर्यावरणका बहुपक्षीय संस्थाप्रति असन्तोष यही रणनीतिका उपक्रमहरू हुन् । सन् २०२० मा अमेरिकाले पश्चिमी यूरोपका देशबाट ६१ विलियन अमेरिकी डलर लगानी भित्र्याएको छ । अमेरिकाको प्रतिस्पर्धी अर्थतन्त्र चीनले एशिया प्रशान्त क्षेत्रमै सबैभन्दा बढी लगानी आकर्षित गरेको तथ्यांक छ । बितेको वर्ष चीनमा २९ दशमलव ७ विलियन अमेरिकी डलरबराबरको बाह्य लगानी आएको छ । बेलायतलाई यूरोपमै लगानीको प्रमुख गन्तव्य मानिन्छ । दक्षिण छिमेकी भारतले लगानीलक्षित कानूनमा व्यापक सुधार गरेको छ । कर संरचनादेखि उत्पादन लागत घटाउन नीति र प्रक्रियागत पुनःसंरचनामै उत्रिएको भारत अहिले लगानी भिœयाउन झनै लचिलो बनेको छ । विश्व अर्थतन्त्रका मुख्य खेलाडीहरूबीच यस्तो होड चलिराख्दा नेपालको लगानी वातावरणबारे सार्वजनिक भइराखेका नकारात्मक तथ्यसहितका प्रतिवेदनले लगानीकर्तामा कस्तो सन्देश जान्छ ? सरकारले लगानीमैत्री वातावरण बनेको दाबी गरिराखेको छ । तर, यस्ता प्रतिवदेनले लगानीकर्ताको मनोविज्ञान कसरी प्रभावित होला ? यतिखेर मुख्य चिन्ता, चासो र सुधारको विषय यही बन्नुपर्छ । तथ्य यो पनि हो कि, अहिले विश्वले सामना गरिराखेको कोरोना महामारीले विश्वव्यापी लगानी प्रवाह खस्किएको छ । एफडीआई इन्टेलिजेन्सको खोजले सन् २०२० मा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीका योजना र पूँजी लगानी दुवै घटेको छ । गत वर्ष यस्तो लगानी एकतिहाइले घटेकोे छ । सन् २०१९ मा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीका १६ हजार ८१६ परियोजना सञ्चालनमा थिए । सन् २०२० मा यो संख्या ११ हजार २२३ मा झरेको छ । यी योजनामा कुल पूँजी लगानी ३४ प्रतिशतले खुम्चिएर ५२८ दशमलव २ विलियन डलरमा सीमित छ । यसबाट रोजगारीमा ४१ प्रतिशत कटौती भएर १ दशमलव ४ मिलियनमा समेटिएको प्रतिवेदन छ । संयुक्त राष्ट्रसंघको व्यापार तथा विकास सम्मेलन (यूएनसीटीएडी)को वल्र्ड इन्भेस्टमेन्ट रिपोर्ट २०२० ले पनि सन् २०२१ मा विश्वव्यापी लगानी प्रवाह ५ देखि १० प्रतिशतसम्म घट्ने प्रक्षेपण गरेको छ । विश्व अर्थतन्त्रमा घट्दो वैदेशिक लगानी प्रवाह र त्यसमाथि शक्ति राष्ट्रबीच प्रतिस्पर्धा छ । यस्ता देशहरू स्रोत तानातानमा आमनेसामने हुँदा हामीसँग लगानी भिœयाउने आकर्षण के हुन सक्दछ ? कार्यान्वयनको तहमा सुधारको प्रत्याभूति नभएसम्म सुधारका प्रतिबद्धतामात्र लगानी भित्र्याउन पर्याप्त हुँदैनन् । डुइङ बिजनेश सूचक २०२० मा नेपालले अघिल्लो वर्षको तुलनामा १६ स्थान माथि उक्लिएर ९४औं स्थान सुरक्षित गरेको छ । व्यवसायको प्रक्रिया, पूँजीको महँगो लागत, न्यून गुणस्तरीय ऊर्जा, कर भुक्तानीको झन्झट, अधिक समय र अदृश्य खर्चजस्ता कुरामा सुधार छैन । गतवर्ष नेपाल उद्योग परिसंघले गरेको अध्ययनमा व्यवसायीले आप्mनो आयको ३५ प्रतिशतसम्म घुसमा खर्च गर्नु परेको तथ्य बाहिर ल्याएको थियो । नेपाली वस्तुको बा≈य बजारमा पहुँच निकै दयनीय छ । भन्सार विभागको तथ्यांकलाई आधार मान्दा नेपालले ९२ रुपैयाँको आयात गर्दा निर्यात ८ रुपैयाँ मात्र छ । २ दशकअघिसम्म निर्यातको योगदान २३ प्रतिशत थियो । अहिले जति निर्यात भएको छ, त्यो पनि आन्तरिक कच्चा पदार्थको प्रवर्द्धन र वास्तविक मूल्यअभिवृद्धिमा आधारित नभएर भन्सार महसुल अन्तरले दिएको अल्पकालीन लाभको उपज बढी हो । विश्व बैंकका अनुसार नेपालबाट कुनै पनि वस्तुको निर्यात औसतमा २ दशमलव ७ वर्षभन्दा बढी टिक्न सेकेको छैन । सरकारले निर्यात प्रवर्द्धनमा टिकाउ नीति लिन सकेको छैन । पाम आयल प्रतिबन्धपछि बितेको वर्ष निर्यातमा भटमास तेलले दिएको भरथेग यसैको निरन्तरता हो । एक जमानामा राम्रै निर्यात परिमाण दिएका वनस्पति घ्यू, तामा, जिंक उद्योग अहिले इतिहास भइसके । गलैैंचा, तयारी पोशाक र पस्मिनाको त्यही हविगत छ । नेपालबाट केही वर्षअघिसम्म खाद्यान्न निकासी हुन्थ्यो, अहिले हाम्रो भान्छा चलाउन पनि भारतबाट चामल र तरकारी भित्र्याउनु परेको छ । विश्व बैंकको हालैको एउटा प्रतिवेदनमा नेपालको वार्षिक निर्यात क्षमता ९ अर्ब २० करोड डलरबराबर रहेको उल्लेख छ । निर्यात भने १ अर्ब डलरको हाराहारीमा छ । गत वर्ष १ खर्ब ४१ अर्ब रुपैयाँबराबरको निर्यातको तथ्यांक भन्सार विभागसित छ । यसमा भटमासको तेलको योगदान मुख्य छ । नेपालको निर्यात क्षमता र क्षेत्र दुवै घटेको छ । सन् २००९ मा नेपालले १४६ देशसित व्यापार गरेकोमा अहिले यो संख्या १२५ छ । निर्यातयोग्य वस्तुको संख्या १ हजार १६७ बाट १ हजार ९३ मा खुम्चिएको छ । आन्तरिक होओस् वा बाह्य, सबै खालको लगानीका लागि प्रतिफल मुख्य शर्त हो । लगानीले प्रतिफल दिन बजार चाहिन्छ । नेपालको ३ करोड जनसंख्या र उपभोग क्षमताले ठूलो परिमाणमा आउने लगानीलाई लाभ निश्चित गर्न सक्दैन । भारतमा आउने लगानीकर्ताले त्यहीँको उपभोक्तालाई लक्षित गर्‍यो भने व्यावसायिक उद्देश्य पूरा हुन सक्दछ । हामीकहाँ आन्तरिक बजार र उभोगलाईमात्र लक्ष्यमा राखेर हुँदैन । बाह्य बजारलाई लक्षित गर्ने हो भने यहाँको बस्तु र सेवा तुलनात्मक प्रतिस्पर्धी हुनु प्राथमिक शर्त हो । प्रतिस्पर्धी उत्पादनको आधार नभेटिनु बाह्य लगानी आकर्षित नहुनुको मुख्य कडी हो । जति नीति तथा प्रक्रियागत विरोधाभासहरू छन्, ती सबैले प्रतिस्पर्धी क्षमतालाई नै कमजोर बनाइराखेका छन् । स्वदेशी उत्पादनलाई बाह्य बजारमा स्थापित हुने आधारको प्रत्याभूति नभएसम्म प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको रट आलापमात्रै हुनेछ ।

Aarthik Abhiyan आषाढ २०७८

ऊर्जा विकासमा निजी क्षेत्रको भूमिका प्रशंसनीय : महत

अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले नेपालको जलविद्युत् उत्पादन क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी सुरक्षित र उच्च प्रतिफलयुक्त रहने बताउनुभएको छ । विश्वमै हरित ऊर्जाको महत्व र आवश्यकता बढिरहेको भन्दै महतले नेपाली उत्पादकहरूले पनि लगानी प्रवद्र्धन गर्नुपर्र्ने बताउनुभयो ।

गोरखापत्र आश्विन २०७५

लगानी र उत्पादन सुरक्षित नभएको किसानको गुनासो

सम्बन्धित सामग्री

जिल्लाका किसानले कृषिसम्बन्धी बनेका नीति तथा नियम कार्यान्वयनमा नआउँदा लगानी र उत्पादन सुरक्षित नभएकोे बताएका