राष्ट्र बैंकले बढायो असर्फीको मूल्य

नेपाल राष्ट्र बैंकले असर्फीको मूल्य बढाएको छ । आज नेपाल राष्ट्र बैंकअन्तर्गतको मुद्रा व्यवस्थापन विभागले एक सूचना जारी गर्दै असर्फीको मूल्य बढेको जनाएको हो ।बैंकले सुनचाँदी, असर्फी, स्मारिका सिक्का र मेडालियनको खरिद, टकमरी र बिक्री कार्यलाई व्यवस्थित गर्न बनेको नेपाल राष्ट्र बैंक सुनचाँदी तथा अन्य धातु खरिद, टकमरी तथा बिक्रीसम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ संशोधन गर्दै असर्फीको मूल्य बढाएको हो ।संशोधन कार्यविधिअनुसार यसअघि प्रतिग्राम रु दुई सयका दरले रकम थप गरी असर्फीको दैनिक मूल्य निर्धारण हुँदै आएकामा रु एक सयले बढाएर प्रतिग्राम असर्फीको मूल्य रु तीन सय बनाइएको छ ।यस्तै संशोधित व्यवस्थाले सर्वसाधारण बाहेक सङ्गठित तथा निजी क्षेत्रका संस्थागत खरिदकर्ताबाट प्रयोजन खुलाई न्यूनतम २० थान असर्फी माग भई आएमा असर्फीको मौज्दात, माग गर्ने संस्थाको आवश्यकता तथा औचित्यका आधारमा विभागीय निर्णयबाट बिक्री गरिने छ ।यसरी बिक्री गर्दा जर्ती लगायतको लागतबापतप्रति ग्राम रु पाँच सय थप गरी बिक्री मूल्य निर्धारण गरिने भएको छ । हाल रु तीन सय थप गरिँदै आएको थियो । यही असार ५ गते बसेको राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिले मूल्य बढाउने निर्णय गरेको जनाइएको छ ।

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

रेमिट्यान्सले बढायो तरलता, बजारबाट पैसा खिच्दै राष्ट्र बैंक

वित्तीय प्रणालीमा तरलता थपिने क्रम नरोकिएपछि राष्ट्र बैंकले बजारबाट पैसा तान्न थालेको छ । रेमिट्यान्स निरन्तर रुपमा बढेको, आयात बढ्न नसकेको, अपेक्षित रुपमा कर्जा माग नबढेकोलगायत कारण वित्तीय प्रणालीमा तरलता थपिने क्रम नरोकिएपछि राष्ट्र बैंकले ‘निक्षेप संकलन उपकरण’ मार्फत बजारबाट पैसा तान्न थालेको हो ।

कान्तिपुर कार्तिक २०८०

बजारको सुधार र सुदृढीकरणका लागि नयाँ स्टक एक्सचेञ्ज आउनैपर्छ

विगत १६ वर्षदेखि शेयर बजारमा लगानी गर्दै आएका ताराप्रसाद फुल्लेलसँग आर्थिक अभियानकी लक्ष्मी शर्माले शेयर बजारको पछिल्लो अवस्थाबारे गरेको कुराकानीको सार : नेपाल राष्ट्र बैंकले हालै शेयर धितो कर्जाको सीमा बढायो । त्यसले बजार उकास्छ भन्ने अपेक्षा थियो । तर बजार बढ्नुको साटो अधिकांश दिन घटेको छ । कारण के हो ? यसअघि मार्जिन प्रकृतिको शेयर धितो कर्जाको सीमा जुन १२ करोड रुपैयाँसम्म थियो । त्यसलाई व्यक्तिगततर्फ १५ करोडसम्म र संस्थागततर्फ २० करोड रुपैयाँसम्म पुर्‍याइएको छ । तर लगानीकर्ताको माग राष्ट्र बैंकले यस्तो कर्जामा कुनै पनि सीमा तोक्नुहुँदैन भन्ने हो । अहिलेको खुला बजार अर्थतन्त्रमा राष्ट्र बैंकले यस्तो सीमा राख्नु राम्रो होइन । राष्ट्र बैंक थोरै भए पनि लचक भने भएको छ । यद्यपि लगानीकर्ताको माग यसलाई खुला छाड्नुपर्छ भन्ने थियो । राष्ट्र बैंकले शेयर धितो कर्जाको सीमा परिमार्जन गरे पनि असोज मसान्तमा ब्याज तिर्नुपर्ने र चाडपर्व शुरू हुन थालेकाले पनि बजार प्रभावित भएको हुन सक्छ । राष्ट्र बैंकले १५ दिनअघि यो निर्णय ल्याइदिएको भए बजारमा सकारात्मक प्रभाव पर्न सक्थ्यो । यद्यपि कारोबार रकममा भने केही सुधार देखिएको छ । केही समयअघि १ अर्बभन्दा कमको कारोबार भएकोमा पछिल्ला दिनमा डेढ अर्ब रुपैयाँसम्मको कारोबार भएको छ । विस्तारै बजारमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । नयाँ स्टक एक्सचेन्ज आउने प्रक्रिया अहिले रोकिएको छ । नेपालमा अर्को स्टक एक्सचेन्ज आवश्यक छ कि छैन ? नेपालमा अहिले अर्को नयाँ स्टक एक्सचेन्जको आवश्यकता छ या छैन भन्दा पनि अहिलेको नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से)ले के के काम गर्‍यो, लगानीकर्तामैत्री कार्यक्रम ल्याउन सक्यो कि सकेन, नयाँ प्रविधि प्रयोग गरेर वित्तीय उपकरण ल्याउन सक्यो कि सकेन भन्ने जस्ता कुरा महत्त्वपूर्ण हुन्छन् । नेपाल सरकारको बहुसंख्यक शेयर भएको संस्था भएकाले नेप्सेलाई कुनै पनि खरीद प्रक्रियामा जान सार्वजनिक खरीद ऐनले पनि अप्ठ्यारो पारेको होला । एउटै मात्र स्टक एक्सचेन्ज भएकाले प्रतिस्पर्धात्मक पनि भएन । यसकारण पनि अहिलेको आवश्यकता नयाँ स्टक एक्सचेन्ज नै हो । नयाँ स्टक एक्सचेन्ज आउनुपर्छ । यो आएपछि नयाँ नयाँ प्रविधि तथा वित्तीय उपकरण भित्रिनेछन् । शेयर कारोबार प्रक्रिया छिटो र सहज हुनेछ । गुणस्तरीय सेवासुविधा पाइनेछ । यसकारण पनि नयाँ स्टक एक्सचेन्ज आउनुपर्छ र प्रतिस्पर्धी भएर काम गर्नुपर्छ । यसले लगानीकर्तालाई फाइदा नै पुग्छ । नेपाल धितोपत्र बोर्डले नयाँ स्टक एक्सचेन्ज ल्याउने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । ढिलो चाँडो आउँछ । त्यसपछि नेप्सेलाई पनि सुधारेर अगाडि लैजानुपर्छ । लगानीका उपकरण बढाउनुपर्छ । प्रतिस्पर्धा भएपछि पक्कै पनि राम्रो सेवासुविधा पाउन सकिन्छ । उदाहरणका लागि नेपाल टेलिकम र एनसेल हेर्न सकिन्छ । नयाँ लगानीकर्ता आफूले दीर्घकालीन, मध्यकालीन या अल्पकालीन कस्तो लगानी गर्ने हो, त्यसबारे स्पष्ट हुनुपर्छ । पछिल्लो समय शेयर लगानीकर्ताको हकहितमा खोलिएका धेरै संगठन छन् । यी सबै संघलाई मिलाएर महासंघ बनाउने कुरा पनि आएको थियो । त्यो काम किन अगाडि बढ्न सकेको छैन ? शेयर बजार र लगानीकर्ता हकहितका लागि पछिल्लो समय धेरै लगानीकर्ता संघसंगठन जन्मिए । फरक परिवेश र फरक तरीकाले यी संघसंगठन आए । तर सबैको उद्देश्य नेपालको शेयर बजारको विकास, विस्तार र सदृढीकरणका लागि पहल गर्ने हो । नियामक निकायले पनि राम्रो गरोस् र प्रतिस्पर्धी भएर काम गर्न पाइयोस् भनेर संघसंस्था गठित भएका हुन् । आज ६० लाख डिम्याट खातावाहक भएको ठाउँमा दुई–चारओटा लगानीकर्ता संगठन हुनु स्वाभाविक नै हो । तर पनि लगानीकर्ताको माग र नियामकको चासो लगानीकर्ता महासंघ भइदिए राम्रो हुन्छ भन्ने छ । त्यो हाम्रो पनि चाहना हो । हामी संघसंगठन अहिले आआफ्नो ठाउँमा भए पनि एउटा महासंघ भएपछि नियामक निकाय, सरकार र सरोकारवाला अन्य निकायसँग आफ्ना कुरा राख्न र बजारका समस्या समाधानमा पहल गर्न सहज हुन्छ । यो हामीले महसूस गरेका छौं । यसका लागि कसरी अघि बढ्ने भन्ने विषयमा हामी लगानीकर्ता संघसंगठनबीच छलफल भइरहेको छ । निजीक्षेत्रको जलविद्युत् आयोजना विद्युत् विक्री अनुमति पाएको ३० वर्षपछि सरकारी स्वामित्वमा जाने व्यवस्था छ । त्यसपछि सर्वसाधारणको शेयरको अवस्था के हुन्छ ? विद्युत् विक्री अनुमति पाएको ३० वर्षपछि कम्पनीका प्लान्ट (विद्युत् केन्द्र) नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने अहिलेको व्यवस्था छ । यसलाई आयोजनाको प्रकृतिअनुसार ४० देखि ५० वर्षसम्म पुर्‍याउनुपर्छ भनेर अहिले अध्ययन भइरहेको छ । यसको अवधि बढाउनुपर्छ । यो भनेको कम्पनीले विद्युत् केन्द्र हस्तान्तरण गर्ने हो । कम्पनीका सहायक आयोजना चलिरहेका हुन्छन् । उदाहरणका लागि चिलिमेको रसुवागढी, सान्जेन जस्ता आयोजना चालिरहेका छन् । यसले गर्दा लगानीकर्ताले प्रतिफल पाइराख्छन् । सहायक आयोजनाले गर्दा कम्पनीको नाममा सम्पत्ति हुन्छ । त्यही कम्पनीको सम्पत्तिको आधारमा लगानीकर्ताले प्रतिफल पाउने अवस्था भए पनि सरकारको स्पष्ट खाका नआइसकेकाले लगानीकर्तामा केही अन्योल देखिएको हो । नयाँ लगानीकर्ताका लागि शेयर खरीद एवं विक्रीका लागि कस्तो समय उपयुक्त हुन्छ ? के कस्ता कुरामा ध्यान दिनुपर्छ ? नयाँ लगानीकर्ता आफूले दीर्घकालीन, मध्यकालीन या अल्पकालीन कस्तो लगानी गर्ने हो, त्यसबारे स्पष्ट हुनुपर्छ । त्यसपछि आफ्नो क्षमता अनुसार लगानीको परिमाणबारे पनि स्पष्ट हुन जरुरी छ । ‘यति रकम बराबरको लगानी गर्दा भोलि बजार घटेमा थप यति पूँजी थप्न सक्छु र बजार बढेमा यति प्रतिफल प्राप्त भएपछि विक्री गर्छु’ भनेर स्वयम्ले निर्णय लिन सक्नुपर्छ । अर्को कुरा, आफूले लगानी गर्ने कम्पनीको वित्तीय अवस्था, व्यवस्थापन समूह र प्राविधिक पक्षको पनि अध्ययन गर्नुपर्छ । जोखिम वहन क्षमतामा पनि ध्यान दिनुपर्छ । त्यस्तै कम्पनीको लाभांश बाँड्ने क्षमता कस्तो छ, विगतका वर्षमा कस्तो लाभांश दिएको थियो, वित्तीय विवरणमा नाफाको प्रवृत्ति कस्तो छ भन्ने जस्ता कुराको अध्ययन गरी लगानी गर्नुपर्छ ।

Aarthik Abhiyan आश्विन २०८०

राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनको अर्थ

सरकार र राष्ट्र बैंकको कडाइले अर्थतन्त्रको बाह्य पक्षमा सुधार आएको देखिएको छ तर आन्तरिक पक्षमा भने सुधारको संकेतसमेत देखिएको छैन । यसले अर्थजगत्लाई मात्र होइन, सर्वसाधारणमा समेत नकारात्मक मानसिकता विकास गरेको छ जसका कारण मुलुकको अर्थतन्त्र चाँडै माथि जाने सम्भावना कम देखिएको छ । कोरोनाले थलिएको अर्थतन्त्र यू सेपमा सुधार आउँछ भनेर तत्कालीन अर्थमन्त्रीले दाबी गरे पनि त्यसो हुन सकेन । यद्यपि यसमा युक्रेन र रूसबीच शुरू भएको युद्धले थप समस्यामा पार्‍यो । तर, यही कारणले मात्रै अर्थतन्त्र यू सेपमा माथि उठ्न नसकेको होइन । त्यति बेलै पनि कतै अर्थतन्त्र एल सेपमा खुम्चने हो कि भन्ने आशंका व्यक्त गरिएकै हो । सरकारले यसलाई त्यति चिन्ताको रूपमा लिएन । राष्ट्र बैंकले सस्तो पैसा बजारमा जाने अवस्था सृजना गरिदिएपछि अर्थतन्त्रमा माग त बढायो तर उत्पादन बढाउन नसक्दा बाह्य क्षेत्र दबाबमा परेको थियो । त्यसमा सुधार आउन नभ्याउँदै विश्वभर प्रभावित आपूर्ति शृंखला र मूल्यवृद्धिले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई बिस्तारै संकटतर्फ लैजान थालेको हो । अर्थतन्त्रको बागडोर समालेका निकायले त्यति बेलै सम्भावित संकटको आकलन गरेर सही नीति लिन सकेको भए अर्थतन्त्र यति खराब अवस्थामा पुग्ने थिएन । अहिले पनि अर्थमन्त्री र राष्ट्र बैंक दुवैले बाह्य क्षेत्रमा आएको सुधारमा जस लिन होड गरेको देखिन्छ तर आन्तरिक पक्ष सुधार गर्न भने दुवैको सक्रियता अनुभव गर्न सकिएको छैन । आन्तरिक अर्थतन्त्र कमजोर हुनुमा उपभोक्तामा नकारात्मक मानसिकता बन्नु र अर्थतन्त्रप्रति आशावादी बन्न नसक्नु हो । खासमा अर्थ मन्त्रालयले यसमा सतर्क भएर नीति लिन सक्नुपथ्र्यो । अर्थमन्त्री स्वयंका अभिव्यक्ति हेर्दा असन्तुलित र अन्योलपूर्ण देखिन्छन् । सरकार न निजीक्षेत्रको गुनासो सम्बोधन गर्न सक्छ न आफ्नै सामथ्र्यले केही गर्न सक्छ । त्यही भएर निर्यातमा खासै सुधार आउन सकेको छैन । सरकारले लक्ष्यअनुसार राजस्व उठाउन सकेको छैन । चालू आवको पहिलो महीनामा नै राजस्वको लक्ष्य पूरा भएको छैन । त्यस्तै अर्थतन्त्रको आकार बढ्न लगानी बढ्न जरुरी छ । तर, बैंकहरूले पैसा लगानी गर्न सकेका छैनन् । त्यसमा मुख्य कारक चर्को ब्याजदर भनिए पनि त्यतिमात्र कारण होइन । कारणको खोजीमा सरकार र निजीक्षेत्र तथा विज्ञहरूको टोलीले जुन विचार मन्थन गर्नुपर्ने वा अनुसन्धान नै गराउनुपर्ने हो ती काम भएका छैनन् । सबैभन्दा ठूला कुरा समस्या समाधानको खाका बनाउनु र त्यसअनुसार योजनाबद्ध ढंगले अघि बढ्नु हो तर त्यसतर्फ केही पनि काम भएको छैन । सरकारले कुनै एउटा ठूलो परियोजना सम्पन्न गर्ने वा निजीक्षेत्रलाई गर्न दिने हो भने त्यसले एकाएक व्यावसायिक जगत्मा ठूलो आशा सञ्चार गराउन सक्छ । ठूलो लगानीका एउटामात्रै परियोजनाले अर्थतन्त्रमा ठूलो प्रभाव नपारिहाल्ला तर त्यसले प्रवाह गर्ने सकारात्मक सन्देशले भने निकै फरक पार्छ । त्यसैले सरकारले अर्ती उपदेश दिने र असन्तुष्टि पोख्नेभन्दा पनि योजना बनाएर एकाध काम चाँडै नै सम्पन्न गर्ने हो भने पनि त्यसले अर्थतन्त्रमा सकारात्मक सन्देश फैलाउँछ । अहिले पूरै देशवासीमा ‘यो मुलुकमा केही हुन्न, केही गर्न सकिन्न’ भन्ने सोच व्यापक भएकाले अध्ययनका नाममा वा रोजगारीका नाममा मुलुक छाड्ने लहरै चलेको छ । त्यो लहर बिस्तारै व्यावसायिक क्षेत्रमा पनि देखिन थालेको बताइन्छ । यस्तोमा एकाध परियोजनाले सकारात्मक प्रभाव दिने हो भने त्यसले यहीँ केही गर्न अरूलाई उत्प्रेरित गर्छ । विद्यमान उद्योग वा व्यवसायलाई पनि यसमा प्रयोग गर्न सकिन्छ र लगानीकर्तालाई प्रोत्साहित गर्न सकिन्छ । तर, निजीक्षेत्र भनेका शोषक, मुनाफाखोर मात्रै हुन् भन्ने भाष्य स्थापित गर्न खोज्दा त्यसले लगानीमा निकै असर गर्छ । त्यसैले बाह्य पक्षमा आएको सुधारमा दंग पर्नुभन्दा अब आफ्ना सबै सामथ्र्य आन्तरिक पक्षमा केन्द्रित गर्दा पक्कै पनि केही उपलब्धि प्राप्त गर्न सकिन्छ ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०८०

राष्ट्र बैंकले बढायो डलरको भाउ, कतिमा बेच्दैछन् वाणिज्य बैंकहरू ?

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंक (Nepal Rastra Bank)ले बुधवार डलर (Dollar)को विनिमय दर (Exchange rate) बढाएको छ । राष्ट्र बैंक (NRB)का अनुसार आज १ अमेरिकी डलरको खरीद दर १३० रुपैयाँ ९७ पैसा र विक्री दर १३१ रुपैयाँ ५७ पैसा छ । अघिल्लो दिन सोमवार राष्ट्र बैंकले १ अमेरिकी डलरको खरीद दर १३० रुपैयाँ ८६ पैसा र विक्री दर १३१ रुपैयाँ ४६ पैसा तोकेको थियो । तर, अधिकांश वाणिज्य बैंकहरूले राष्ट्र बैंकले तोकेभन्दा बढी मूल्यमा डलर बेचिरहेका छन् । आज १९ ओटा वाणिज्य बैंकले डलरको खरीद दर र विक्री दर राष्ट्र बैंकले तोकेभन्दा बढी छ । एसबिआइ बैंकमा डलरको खरीद दर र विक्री दर राष्ट्र बैंकले तोकेभन्दा कम छ । त्यस्तै एनएमबि बैंकमा डलरको खरीद दर राष्ट्र बैंकले तोकेभन्दा कम र विक्री दर बढी छ । कुन बैंकमा कति छ डलरको विनिमय दर ? क्र. सं. बैंक नगद खरीद दर नगद विक्री दर १ कुमारी बैंक लिमिटेड १३१. १० १३१.७० २ सनराइज बैंक लिमिटेड १३१. १० १३१.७० ३ लक्ष्मी बैंक लिमिटेड १३१. १० १३१.७० ४ सिटिजन्स बैंक इन्टरनेशनल लिमिटेड १३१. १० १३१.७० ५ प्रभु बैंक लिमिटेड १३१. १० १३१.७० ६ प्राइम कमर्सियल बैंक लिमिटेड १३१. १५ १३१.७५ ७ एनएमबि बैंक १३०. ४९ १३१.७५ ८ माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड १३१. १० १३१.७० ९ ग्लोबल आइएमई बैंक १३१. १० १३१.७० १० सानिमा बैंक लिमिटेड १३१. १० १३१.७० ११ नेपाल बैंक लिमिटेड १३१. १० १३१.७० १२ सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड १३१. १० १३१.७० १३ हिमालयन बैंक लिमिटेड १३१. १० १३१.७० १४ कृषि विकास बैंक लिमिटेड १३१. १० १३१.७० १५ नेपाल एसबिआई बैंक लिमिटेड १३०. ९५ १३१.५५ १६ स्टयाण्डर्ड चार्टर्ड बैंक लिमिटेड १३१. ०५ १३१. ६५ १७ एभरेष्ट बैंक लिमिटेड १३१. १० १३१.७० १८ नबिल बैंक लिमिटेड १३१. १५ १३१.७५ १९ नेपाल इन्भेष्टमेण्ट मेगा बैंक १३१. १० १३१.७० २० राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक १३१. १० १३१.७० २१ एनआईसी एशिया बैंक लिमिटेड १३१. १० १३१.७०

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७९

राष्ट्र बैंकले बढायो सीआरआर र एसएलआर

६ असार, काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंक अनिवार्य नगद मौज्दात (सीआरआर) को सीमा बढाएको छ । केन्द्रीय बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कायम गर्न सीआरआर अनुपात ३ प्रतिशतबाट बढाएर ४ प्रतिशत कायम गरेको छ । कोभिड अगाडि ४ प्रतिशत रहेको सीआरआर २०७६ चैत १६ मा एक निर्देशनमार्फत ३ प्रतिशत कायम गरीएको थियो । नयाँ नीतिमार्फत […]

अनलाइनखबर आषाढ २०७९

राष्ट्र बैंकले बढायो सुनचाँदी, असर्फी टकमरीको भाउ

नेपाल राष्ट्र बैंकले सुनचाँदी, असर्फी, स्मारिका सिक्का तथा मेडालियनहरुको भाउ बढाएको छ । बिहीबार एक सूचना जारी गर्दै बैंकले सुनचाँदी, असर्फी, स्मारिका सिक्का र मेडालियनहरुको टकमरी र बिक्री कार्यलाई व्यवस्थित गर्न बनेको नेपाल राष्ट्र बैंक सुनचाँदी तथा अन्य धातु खरिद, टकमरी र बिक्री सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ संशोधन गरिएको जनाएको हो ।२०७९ वैशाख १ गतेको बैंकको निर्णयअनुसार यसअघिको ऐनमा व्यवस्था भएको खण्ड (ख) बमोजिम गणना गरिएको आधारमा मूल्यमा टकमरी गर्दाको जर्ती लगायतको लागत वापत प्रतिग्राम २ सय रुपैया

Ratopati जेष्ठ २०७९

आर्थिक क्षेत्रका समस्या समाधानका उपाय

देशमा उद्योग व्यापारदेखि आर्थिक सरोकार राख्ने सबैजसो क्षेत्र अहिले समस्यामा छन् । अर्थतन्त्रमा संकटको संकेत देखिएको छ । यस्तो अवस्था किन आयो त ? तरलता अभावको समस्या विगतका वर्षहरूमा पनि हुने गरेको थियो । तर, सरकारले वैदेशिक व्यापारमा यतिसारो नियन्त्रण गर्नुपर्ने अवस्था थिएन । अहिले विश्वलाई नै आहत बनाउने गरी कोरोना महामारी र यसले उत्पन्न गरेका असहजता संकटका मुख्य कारण हुन् । कोरोना महामारीको समयमा उत्पादन र आपूर्ति ठप्प भयो । महामारी मत्थर हुँदै जाँदा मागसँगै मूल्यमा दबाब पर्न थाल्यो । उत्पादन कम र बजारमा माग उच्च भएपछि मूल्य बढ्ने संकेत व्यापारिक क्षेत्रले पाइसकेको थियो । यसले आयात ह्वात्तै बढ्यो । यो कुराको आकलन र सम्बोधन सरकारले सही तरीकाले गर्न सकेन । धेरै मालसामान आयात भयो भनेर आयातमा प्रतिबन्ध लगाउने उपायमा उत्रियो । यसैबीचमा छिमेकी देश श्रीलंकामा चरम आर्थिक संकट देखियो । हाम्रो र श्रीलंकाको अर्थतन्त्रको धरातल फरक भए पनि नेपालको सकसलाई त्यहाँको संकटसँग दाँजेर हेर्ने काम भयो । यसले पनि आशंका बढायो । आयात नियन्त्रणको असर सकारात्मक देखिएन । स्रोत र बाह्य ऋणको प्रकृतिका आधारमा हाम्रो अर्थतन्त्र श्रीलंकासित तुलना हुन सक्दैन । उपयोगमा ढंग पुर्‍याउने हो भने हामीकहाँ कृषि, पर्यटन, जंगल, जडीबुटी, जलविद्युत्जस्ता स्रोतहरू छन् । यसलाई हामीले आर्थिक समस्या समाधान मात्र होइन, समृद्धिको आधार बनाउन सक्छौँ । श्रीलंकाको बाह्य ऋण प्राय: द्विपक्षीय छ । यसका शर्त कडा हुन्छन् । तर, हामीले बहुपक्षीय संस्थाबाट ऋण लिएका छौं, जसको परिचालन एउटा निश्चित विधि र प्रक्रियाबाट हुन्छ । यस्तो ऋणमा अरूका लागि बेग्लै र नेपालको फरक मापदण्ड हुँदैन । अर्को, नेपालको वैदेशिक ऋण र कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको अनुपात पनि श्रीलंकाजस्तो जोखिमको अवस्थामा छैन । यसकारण हामीकहाँ आर्थिक समस्या हो, तर यो संकट होइन । यो सकस धेरै लामो समय जाँदैन । नेपाल राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकहरूलाई ऋण लगानीमा कर्जा–पूँजी–निक्षेप (सीसीडी) को सट्टा कर्जा–निक्षेप (सीडी) अनुपातको व्यवस्था गरेकाले पनि तरलताको सकस बढेको हो । राष्ट्र बैंकले सीडी अनुपात ९० प्रतिशत राख्न भने पनि कतिपय बैंकको यो सीमा करीब १०० प्रतिशत पुगिसकेको समाचार आएको छ । बैंकहरू लगानीयोग्य रकम खोज्न होइन, सीडी अनुपात मिलाउन पनि निक्षेप लिने र कर्जा रोक्ने दबाबमा रहेको पाइएको छ । बैंकमा पैसा छैन भन्ने कुरा झूटो हो । बैंकहरूको पूँजी थन्किएर बसेको छ । निक्षेपमा ब्याज बढाएका छन् । लगानी हुन पाएको छैन । नियमित खर्च रोकिएको छैन । यी सबैको असर बैंकहरूको आधार दरमा परेको छ । बैंकले कर्जाको ब्याज बढाएर १५/१६ प्रतिशत पुर्‍याएका छन् । यसले उद्यम व्यापारमा अप्ठ्यारो पारेको छ । नेपालका कुनै पनि व्यापार व्यवसायमा अधिकतम नाफा २० प्रतिशत लिन पाउने व्यवस्था छ । तर, बैंकहरूको आधार र प्रिमियम दर हेर्दा यो ५० प्रतिशतसम्म भएको देखिन्छ । नियामक निकाय यसमा मौन देखिनु रहस्यमय छ । बैंकहरूले ऋणको करार अवधिसम्म प्रिमियम बढाउन नपाउने नियम भए पनि त्यसविपरीत जथाभावी बीचैमा प्रिमियम थप्ने काम भइरहेको छ । बैंकहरूले लिने विभिन्न सेवा शुल्क र ऋण नवीकरणको शुल्क पनि अस्वाभाविक रूपमा धरै छ । बैंकले प्राथमिकता क्षेत्रअनुसार लगानी गरेको छ कि छैन ? कुन क्षेत्रमा कति लगानी भएको छ भन्नेबारेमा वस्तुनिष्ठ अध्ययन र त्यसको निष्कर्ष सार्वजनिक हुनुपर्छ । यसप्रति पनि राष्ट्र बैंक रमिते बनेको छ । कतिपयले बैंकमा पैसा छैन भन्ने कुराले पनि पैसा घरमा राख्न थालेका छन् । श्रीलंकाको आर्थिक अवस्थाबारेमा आएका अनेक हल्लाका कारण उत्पन्न आशंकाले पनि पैसा घरमै राख्ने प्रवृत्ति बढेको छ । हामीकहाँ जेठ १५ मै बजेट आउँछ । वर्षको अन्तिम चौमासमा बजेट निकासा हुने परिपाटी छ । बजेट खर्च सुधारका लागि संविधानमै बजेट आउने दिन तोकिएर पनि उपलब्धि देख्न सकिएको छैन । आर्थिक वर्ष शुरू हुनुभन्दा डेढ महीनाअघि बजेट आउँछ । तर, खर्च असारमा हुन्छ । अधिकांश रकम खर्च हुनै सक्दैन । यसले एकातिर विकासको प्रभावकारितामा प्रश्न उठाएको छ भने अर्कातिर तरलताको अभावलाई पनि चर्काइरहेको छ । बजेटको प्रभावकारिता नहुँदा आर्थिक सरोकारहरू समस्यामा पर्दै आएका छन् । अहिले विप्रेषण आप्रवाह घटेकोमा चिन्ता देखिएको छ । कोरोना महामारीका बेला फर्किएका कामदार अब फेरि बाहिर जान थालेका छन् । विप्रेषणको आर्जन बढ्न सक्छ । यसलाई कसरी औपचारिक माध्यमबाट भित्र्याउने ? यसमा सरकारले नीतिगत सुधार गर्नुपर्छ । औपचारिक माध्यमबाट पठाउन चाहनेलाई प्रोत्साहनको सट्टा अनेक झमेला र शुल्क तिराउने नीति रहेसम्म यो अनौपचारिक उपायतिरै जान्छ । सरकारले विलासिताका वस्तुको आयातमा गरेको कडाइ भने ठीक छ । नेपालमा ५० लाख रुपैयाँभन्दा बढी मोलको गाडी र ५०० सीसीका मोटरसाइकल किन चाहियो ? सरकारले यीलगायत हामीलाई नभए पनि हुने वस्तुको आयात रोक्दा फरक पर्दैन । तर, यो नीति कार्यान्वयन गर्दा अन्य अत्यावश्यकीय वस्तुको उत्पादन र आपूर्तिमा प्रतिकूल असर नपुग्ने कुराको सुनिश्चितता भने हुनुपर्छ । नेपालमा जलविद्युत्को सम्भावना अधिक छ । वर्षामा त बिजुली खेर जाने अवस्था छ । तर, पेट्रोलियम पदार्थको आयात प्रतिस्थापनमा प्रभावकारी नीति छैन । विद्युतीय सवारीसाधनलाई प्रोत्साहन गरिनुपर्छ । विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोग सहज बनाउन प्रत्येक पेट्रोल पम्पमा चार्जिङ स्टेशन अनिवार्य गरिनुपर्छ । सरकारले आगामी वर्षको बजेटमार्फत लिएको नीतिले यो उद्देश्यलाई सघाउ पुग्ने देखिँदैन । आयातमा राजस्व बढाउँदा उपयोग बढाउन सकिँदैन । सरकारले भन्सारबाट उठ्ने राजस्वमात्र हेर्ने होइन, त्यसबाट अर्थतन्त्रका अन्य सरोकारमा पर्ने चक्रीय प्रभावलाई पनि ठीक हिसाबले मूल्यांकन गर्नुपर्छ । रवि ग्रूप अफ कम्पनिज्का अध्यक्ष बरनवालसित गरिएको कुराकानीमा आधारित ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७९

नेपाल राष्ट्र बैंकले बढायो दैनिक सुन आयात गर्ने परिमाण

काठमाडाैं : नेपाल राष्ट्र बैंकले दैनिक आयात गर्ने सुनको सीमा २० किलोसम्म बनाएको छ। केन्द्रीय बैंकले आज एकीकृत परिपत्र–२०७६ मा संशोधन गर्दै उक्त व्यवस्था गरेको हो। विशेषगरी वाणिज्य बैंकले सुन आयात गरिरहेका छन्। विदेशी विनिमय कारोबार गर्न इजाजत प्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्था र अन्य निकायलाई जारी गरिएको एकीकृत परिपत्रमा संशोधन गर्दै सुन आयातको परिमाण बढाइएको हो। नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघलगायत सुन आयातको कोटा बढाइदिन सरकार, राष्ट्र बैंक र उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रा

थाहा खबर फाल्गुन २०७७