रेमिट्यान्सले बढायो तरलता, बजारबाट पैसा खिच्दै राष्ट्र बैंक

राष्ट्र बैंक भन्छ– अर्थतन्त्र ट्र्याकमै तर बजारमा पैसा छैन, आखिर कहाँ गयो ?

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले २८ चैतमा पत्रकार सम्मेलन गरी संकटोन्मुख बनेको अर्थतन्त्र पुनः लयमा फर्किन थालेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्‍यो । गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले आन्तरिक र बाह्य क्षेत्रमा सुधार भएको भन्दै अर्थतन्त्र ट्र्याकमा आएको दाबी गरे । केन्द्रीय बैंकले चालू खाता घाटा घट्दै गएको, शोधनान्तर बचत बढेको र बैंकको ब्याजदरसमेत घट्न थालेका जस्ता सूचकहरू प्रस्तुत गर्‍यो । तर, बजारमा राष्ट्र बैंकले ‘आर्थिक तथा वित्तीय स्थितिसम्बन्धी’ प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेजस्तो सहज अवस्था छैन । बैंक, वित्तीय संस्था, लघुवित्त र सहकारीसँग कर्जा प्रवाह गर्न पर्याप्त पूँजी छैन, सामान्य चिया पसलदेखि, ठूला व्यापारिक मलसम्मको दैनिक कारोबार घटिरहेको छ । आयात–निर्यातको व्यापारमा निरन्तर गिरावट छ । शेयरबजारको दैनिक कारोबार २० अर्ब रुपैयाँबाट घटेर १ अर्ब हाराहारी छ । घरजग्गाको कारोबार पनि सुस्ताएको छ । राजस्व संकलन घटेपछि सरकारलाई चालू खर्च धान्न मुश्किल परेको छ । भूकम्प, कोभिड–१९ महामारी तथा बन्दाबन्दीको अवस्थामा समेत सहज रूपमा चलेको बजारमा अस्वाभाविक मन्दी छाएपछि आम सर्वसाधारणले प्रश्न गर्न थालेका छन्– आखिर पैसा कहाँ गयो ? पूर्वबैंकर अनलराज भट्टराई उपभोक्ताको हातहातमा पैसा नहुँदा बजारमा पैसा हराएको जस्तो देखिएको बताउँछन् । ‘हामीकहाँ विगत १०–१२ वर्ष सस्तो पैसा थियो, त्यसलाई हामी ‘एज अफ इजी मनी’ भन्छौं । त्यो साइकल टुटेको छ, जसले गर्दा सर्वसाधारणको हातमा पैसा छैन,’ उनले विश्लेषण गरे, ‘कोभिडलगत्तै उच्च नगद प्रवाह हुँदा कम्पनीहरूको मूल्य अस्वाभाविक बढ्यो । अहिले त्यो त्यो सम्पत्ति खरीदविक्री हुन सक्दैन । उपभोग बढ्यो, आम्दानी बढेन ।’ निक्षेप–कर्जा प्रवाहमा असन्तुलन चालू आर्थिक वर्ष (आव) मा बैंकहरूको निक्षेप संकलन र कर्जा प्रवाहमा ठूलो असन्तुलन देखिएको छ । बैंकहरूमा निक्षेप बढे पनि त्यसअनुसार कर्जा प्रवाह नहुँदा बजारमा नगद प्रवाहको कमी देखिएको हो । राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार चालू आवको फागुनसम्ममा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको निक्षेप २ खर्ब ८० अर्ब ५७ करोड (५ दशमलव ५ प्रतिशत) वृद्धि हुँदा कर्जा प्रवाह भने १ खर्ब २८ अर्ब १८ करोड (२ दशमलव ८ प्रतिशत) ले मात्र बढेको छ । अर्थात चालू आवमा बैंकहरूको निक्षेप वृद्धिको तुलनामा कर्जा प्रवाह वृद्धि आधा मात्रै छ । अघिल्ला वर्षहरूमा भने वित्तीय क्षेत्रमा अवस्था यसको ठीक उल्टो थियो । आव २०७८/७९ मा बैंक, वित्तीय संस्थाको निक्षेप ४ खर्ब १७ अर्ब २२ करोड (८ दशमलव ८ प्रतिशत)ले बढ्दा कर्जा प्रवाह ५ खर्ब ३६ अर्ब ३४ करोड (१२ दशमलव ९ प्रतिशत)ले बढेको थियो । यस्तै आव २०७७/७८ मा निक्षेप ८ खर्ब १० अर्ब ७२ करोड (२० दशमलव ६ प्रतिशत) ले बढ्दा कर्जा प्रवाह ९ खर्ब ६ अर्ब ७७ करोड (२७ दशमलव ८ प्रतिशत) ले र आव २०७६/७७ निक्षेप ५ खर्ब ७६ अर्ब २४ करोड (१७ दशमलव २ प्रतिशत)ले बढ्दा कर्जा प्रवाह ३ खर्ब ५४ अर्ब ११ करोड (१२ दशमलव २ प्रतिशत)ले बढेको थियो । अघिल्ला वर्षको तुलनामा बैंकको कर्जा प्रवाह घट्नेबित्तिकै बजारमा नगद प्रवाह घटेको देखिन्छ । बैंकहरूको कर्जाका कारण बजारमा नगद प्रवाह हुने भएकाले कर्जा प्रवाह घट्नेबित्तिकै नगद प्रवाह घटेको देखिन्छ । केन्द्रीय बैंकको तथ्यांक विश्लेषण गर्दा कोभिड–१९ र बन्दाबन्दीको वर्ष बैंक, वित्तीय संस्थाको कर्जा विस्तार सुस्तायो । तर, कोभिड महामारी कम हुनेबित्तिकै बैंकहरू कर्जा विस्तारमा आक्रामक भए । उक्त लगानी शेयरबजार, घरजग्गामा जाँदा ती क्षेत्र ‘ओभरहिट’ भए । अहिले केन्द्रीय बैंकले कसिलो मौद्रिक नीति लिँदा बैंकहरूको कर्जा टाइट भई बजारमा जाने नगद प्रवाह घटेको छ, जसले गर्दा बजारमा पैसा अभाव देखिन्छ । नगद कारोबार पनि ओरालो राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले पनि अघिल्ला वर्षहरूको तुलनामा बजारमा नगद प्रवाह घट्दै गएको देखाउँछ । बजारमा चलनचल्तीमा रहेको नगदका साथै विद्युतीय माध्यमबाट हुने कारोबार पनि घटेको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार २०७७ कात्तिकमा बजारमा पौने ७ खर्ब बराबरको नगद चलनचल्तीमा रहेकोमा २०७९ फागुनमा ६ खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँमा ओर्लेको छ । चालू वर्षको भदौमा चलनचल्तीमा रहेको नगद ५ खर्ब ९४ अर्ब रुपैयाँमा झरेको थियो । यसैगरी विभिन्न भुक्तानी माध्यमबाट हुने कारोबारमा समेत ठूलो गिरावट देखिएको छ । गत आवको असारमा विद्युतीय भुक्तानीमार्फत भएको कारोबार ६२ खर्ब नाघेकोमा माघ–फागुनमा आइपुग्दा ३६ खर्ब रुपैयाँमा सीमित भएको छ । कोभिड राहतदेखि कसिलो मौद्रिक नीतिसम्म कोभिड–१९ महामारी र यसलाई नियन्त्रण गर्न देशभर बन्दाबन्दी गरिएको २ सातामै (२०७६ चैत २४ गते) सरकारले गभर्नरमा महाप्रसाद अधिकारीलाई नियुक्त गर्‍यो । नियुक्तिलगत्तै कोभिड प्रभावित सर्वसाधारणलाई राहतस्वरूप ऋणमा पाकेको ब्याजमा १० प्रतिशत छूट दिन निर्देशन दिएका अधिकारीले वैशाखमा पुनः ब्याजदर नै २ प्रतिशत विन्दुले घटाउन निर्देशन दिए । कोभिडका कारण आर्थिक गतिविधि ठप्प भएका सर्वसाधारणलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत राहत दिएर प्रशंसा बटुलेका गभर्नरले जारी गरेका दुईओटा मौद्रिक नीति कोभिड प्रभावित उद्योगी व्यवसायी तथा सर्वसाधारणलाई राहत र कोभिडपछि अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानमा केन्द्रित रह्यो । कोभिड प्रभावित अर्थतन्त्र पुनरुत्थानका लागि भन्दै आव २०७७/७८ र २०७८/७९ को लचिलो र विस्तारकारी मौद्रिक नीतिका कारण बजारमा नगद प्रवाह वृद्धि भई अर्थतन्त्र चलायमान त भयो, नीतिगत व्यवस्थामार्फत बैंकहरूले ऋणको पुनःसंरचना गर्ने, पुनर्तालिकीकरण गर्ने, ग्राहकले निश्चित अवधिको साँवाब्याज भुक्तानी नियमित रूपमा गरिरहेको छ भने ब्याज भुक्तानीमा छूट दिने र राष्ट्र बैंकबाट रिफाइनान्स सुविधा उपलब्ध गराउनेलगायत व्यवस्था भयो । तर, यसरी बजारमा प्रवाह भएको नगद प्रवाह अनुत्पादक क्षेत्र र आयातमा प्रयोग हुँदा अर्थतन्त्रका सूचक नकारात्मक हुन थाले । फलस्वरूप केन्द्रीय बैंकले चालू आवका लागि कसिलो मौद्रिक नीति जारी गर्‍यो । मौद्रिक नीतिको कार्यदिशामै ‘मूल्य र बा≈य क्षेत्र स्थायित्व कायम राख्दै समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व प्रवद्र्धन गर्ने र वित्तीय साधनलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रवाह गराई उत्पादकत्व अभिवृद्धिमार्फत आर्थिक वृद्धिलाई सहयोग पुर्‍याउने गरी मौद्रिक नीतिको कार्यदिशा सजगतापूर्वक कसिलो राखिएको छ’ उल्लेख गरेको केन्द्रीय बैंकले ३ प्रतिशतको सीआरआरलाई बढाएर ४ प्रतिशत पुर्‍यायो । बैंकदर १ दशमलव ५ प्रतिशतले बढाएर ८ दशमलव ५ प्रतिशत, तरलता व्यवस्थापनका लागि लिने स्थायी तरलता सुविधा (एसएलएफ) को समयसीमा पनि २ दिन घटाएर ५ दिन मात्र बनाएको छ । यस्तै नीतिगत दर ५ दशमलव ५ प्रतिशतबाट ७ प्रतिशत, निक्षेप संकलन दर ४ प्रतिशतबाट ५ दशमलव ५ प्रतिशत पुर्‍याएको छ । मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षासम्म आइपुग्दा ओभरनाइट रिपोको दर १ दशमलव ५ प्रतिशतले घटाए पनि अन्य नीतिगत दर भने यथावत् छन् । राष्ट्र बैंकले नीतिगत दर बढाएसँगै बैंकहरूको ब्याजदर पनि महँगो हुँदै गयो । महँगो ब्याजदरका कारण बैंकहरूबाट थप कर्जा प्रवाह हुन सकेन । यसले गर्दा पनि बजारमा नगद प्रवाह घट्दै गएको हो । चालू आवमा राष्ट्र बैंकले चालू पूँजी कर्जा मार्गदर्शनमार्फत बैंकहरूको कर्जामा पनि कडाइ गर्‍यो । यस्तै सुनचाँदीको आयातमा कोटा कटौती, विलासी सामानको आयातमा नगद मार्जिनलगायत व्यवस्थाले पनि बैंकबाट प्रवाह हुने कर्जा टाइट भएको छ । शेयरबजार र घरजग्गामा कारोबारमा मन्दी राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत शेयरबजार लगानीमा सीमा तोक्नुका साथै मार्जिन प्रकृतिको कर्जामा जोखिम भारित अनुपात वृद्धि गरेपछि शेयरबजार प्रभावित भयो । यसले गर्दा बजारमा दैनिक २० अर्ब रुपैयाँसम्म कारोबार हुन थालेकोमा अहिले घटेर १ अर्बभन्दा तल झरेको छ । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) परिसूचक पनि ३२ सय विन्दुबाट घटेर १९ सयभन्दा तल आइपुगेको छ । यसैगरी भूउपयोग नियमावली अनुसार जग्गाको वर्गीकरण र कित्ताकाट नहुँदा घरजग्गा कारोबारमा पनि मन्दी छायो । घरजग्गा कारोबार पर्याप्त नहुँदा पनि बजारमा नगद प्रवाह घटेको देखिन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंक, अनुसन्धान विभागका कार्यकारी निर्देशक प्रकाशकुमार श्रेष्ठ पनि सर्वसाधारणको लगानी शेयरबजार र घरजग्गामा डम्प भएको स्वीकार गर्छन् । यसैगरी उच्च मूल्यवृद्धिका कारण सर्वसाधारणको खरीद क्षमता घटेको र यसले बजारमा कारोबार घटेको छ । पछिल्लो समय बैंकमा निक्षेप बढ्न थालेको, कर्जाको ब्याजदर घट्दै गएको र यसले सहज हुने संकेत गरेको उनले बताए । ‘अर्थतन्त्रका सूचक सकारात्मक हुँदै गएका छन्, सर्वसाधारणसम्म पुग्न भने अझै केही समय लाग्छ,’ उनले भने ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७९

कहाँ गयो पैसा ?

आज जताततै गुनासो छ, मान्छेहरूसँग पैसा छैन । बैंकमा पैसा छैन, व्यापारीसँग पैसा छैन, उपभोक्तासँग पैसा छैन । घुस दिनेसँग पनि छैन । लिनेसँग पनि छैन । रेमिट्यान्स बढे पनि पैसा छैन, सर्वसाधारणको घरखर्च घटे पनि पैसा छैन । त्यसो भए पैसा कहाँ गयो त ? तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले भनेका थिए, ‘कहाँ गएछ पैसा ? म खोज्दै छु ।’ अझै खोज्दै होलान् । त्यसो त उतिबेला एमालेका अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डे र अघिल्ला अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल पनि त्यै हराएको पैसा खोज्दै थिए क्यारे ! नेता र कार्यकर्ताले नगद घरमै राखे कि नगद बोकेर विदेश भागे ? कि चन्द्रहरूले डलरमा उतै कलर मिलाए ? देवीहरूले यताउति गरे ? कि क्रिप्टोमा छरे ? बजारबाट पैसा किन हराएछ त, कता हराएछ ? चुनावपछि पैसा बजारमा निस्कन्छ भन्थे, उल्टै हरायो त । नेता र कार्यकर्ताले नगद घरमै राखे कि नगद बोकेर विदेश भागे ? कि चन्द्रहरूले डलरमा उतै कलर मिलाए ? देवीहरूले यताउति गरे ? कि क्रिप्टोमा छरे ? हुण्डीमा पैसा उतै हुत्तियो ? कि राष्ट्र बैंक पैसा बोकेर सुत्दियो ? ल, ठीक छ हामीजस्ता सधैं खाली खल्तीवालाहरूसँग त पैसा भएन भएन । यी व्यापारी, बैंक र वित्तीय संस्थाहरूसँग किन भएन त ? ऋणीहरूले बैंकलाई तिरेनछन् भने कल्लाई दिएछन् त ? आखिर पैसा कहाँ गायब भइरहेको छ त ? देशका अर्थमन्त्री, गभर्नरहरूले थाहा पाउन नसकेको कुरा यो साधारण मनुष्यले कसरी थाहा पाउने ? सरकार त सरकार नै भइहाल्यो । सरकारले अर्थतन्त्रको सरोकार राख्नुपर्ने त हो । तर त्यसो भने पनि जनतालाई यसबारे भनिरहनुपर्ने के नै दरकार छ र ? उसैलाई अर्थतन्त्रको वास्तविक स्थिति थाहा भए पो भनोस् ? थाहा पाउन पो किन पर्‍या छ र ? सत्ता र भत्ता पक्का भएपछि बाँकी कुरा भाडमै जाओस्, के को चासो ? भ्रष्टाचारी र काला व्यापारीले लुकाएका छन् भनौं भने पनि यहाँ को काला व्यापारी ? को गोरा व्यापारी ? कसले र कसरी छुट्ट्याउने ? तैपनि उनीहरूले बिटाका बिटा रुपियाँ बोरामा खाँदेर त पक्कै राखेका छैनन् होला । त्यसो गरे त त्यो पैसा नै कुहिएला । मतलव, त्यो पैसाले कि सुनचाँदी किनेर राखे होला । कि त घरजग्गा वा शेयर, बन्ड वा डिबेन्चरमा लगानी फ्याँके होला । कि त पछि फिर्ता माग्ने गरी विश्वासिला र नजिकका आफन्तहरूलाई दिए होला । हैन भने कुनै व्यापारीले ब्याजमा लिए होला । अथवा नजिकका उद्यमीलाई लगानी गर्न दिए होला । स्लिपिङ पार्टनर भए होला । यसो गरेको भए पनि त त्यो पैसा फर्केर बैंकमै आउनुपर्ने हो । किन आएन त ? कुन धन कालो ? कुन सेतो वा खैरो ? यहाँ छुट्ट्याउने कसले ? कोसँग कति छ भनेर भट्याउने कस्ले ? यस्तो खुुट्याउने कुनै सही संयन्त्र छ र हाम्रो देशमा ? विश्वले नै भ्रष्टाचारमा माहिर मुलुक भनेर चिनेको छ हाम्रो देशलाई । यसलाई रोक्न भनेरै त अख्तियार, केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो लगायत थुप्रै संस्था पनि खोलेका । तर खै त यिनले भ्रष्टाचारीलाई पोलेका ? खै त यिनले भ्रष्टाचारी देखेको ? खै त खोजेको ? देशमा भ्रष्टाचार भएकै छैन कि यी संस्थाका हाकिमहरूले घाँस खाएर बसे ? कि पैसाजति विदेशै उड्यो त ? पढ्न र के के गर्न विदेश जानेले नेपाली पैसा बोकेर गए त ? तर नेपाली नोट जस्ताको तस्तै अरू देश जाने त कुरै भएन । विदेशमा नेपाली नोटै चल्दैन । नेपाली पैसा डलर, पाउन्ड, येन भएर विदेश गए पनि बैंकिङ प्रक्रियाबाटै जाने हो । त्यसको अभिलेख त राष्ट्र बैंकसँग भैहाल्छ । हुन्डी वा अरू माध्यमबाट गए पनि नेपाली नोट नै जाने त होइन । अनि कहाँ गयो त पैसा ? त्यसो भए सरकारले कराएर, थर्काएर अनि करकर गरी गरी उठाएको करको पैसा आफ्नो ढुकुटीमा राख्यो त ? तर सरकार पनि पैसा छैन भन्दै रुवावासी गर्दै छ त । ऊसँग पैसा भएको भए त खर्च गरिहाल्थ्यो होला । ठेकेदारहरूले भुक्तानी पाइहाल्थे होला । अनि उनीहरूले पनि त्यो पैसा फेरि खर्च गरिहाल्थे होला । अरूको पनि हातमा पुग्थ्यो होला । पछि बैंकमै आइपुग्थ्यो होला । त्यस्तो त भएको छैन, दुईचार जनालाई आसचपु बाँड्नेबाहेक । यसरी पैसा कहाँ गयो भनेर घोत्लिँदा पंक्तिकारले नयाँ तथ्य फेला पारेको छ । भएको के रहेछ भने, पैसा त जम्मै सोहोरिएर राष्ट्र बैंकमा पो पुगेछ । पैसा गायब हुनुको एक्लो कारण नै बैंकहरूको पनि बाउ बैंकमा पैसा थुप्रनु पो रैछ । कसरी भन्नुहोला । हेर्नुस्, व्यापार घाटा र चालू खाता घाटा भएपछि विदेशी मुद्रा राष्ट्र बैंकमा खासै टिक्नै पाएन । टिकेको भए त्यसको बराबर नेपाली रुपियाँ राष्ट्र बैंकले बजारमा पठाउनै पथ्र्यो । आयातका लागि भुक्तानी दिँदादिँदै डलर स्वाहा भयो । त्यसरी निस्केको डलर बराबरको रुपियाँ राष्ट्र बैंकमा थुप्रिनै पथ्र्यो, थुप्रियो । नूनदेखि सुनसम्म किन्न २० खर्ब रुपियाँबराबरको डलर विदेश भाग्ने रहेछ । जम्माजम्मी २ खर्ब रुपियाँ बराबरको डलरमात्रै निर्यातबाट हुल्न पाइने रहेछ । अनि रेमिट्यान्स र वैदेशिक अनुदान, ऋण आदिबाट पनि डलर आउने रहेछ । तर रेमिट्यान्स केही बढे पनि वैदेशिक अनुदान, ऋण आदिबाट आउने डलर यस वर्ष त करीब करीब शून्य नै रहेछ । विदेशबाट आएको सबै पैसा विदेश नै फर्किने गरेपछि देशमा पैसा खोजेर पाइन्छ त ? आएको डलर राष्ट्र बैंकबाट बाहिर फुरुरु । अनि नेपाली रुपियाँ बजारबाट राष्ट्र बैंकको सेफभित्र खुरुखुरु । यो त भयो रुपियाँ राष्ट्र बैंकमा थुप्रिने पहिलो कारण । दोस्रो कारण हो, कोभिड नामक किरो । कोभिड किरो त जीरो भइसक्यो भन्नुहोला । हो, कोभिड हटेर नै यो समस्या आएको हो । कोभिडको किराले खाएको अर्थतन्त्रलाई भिटामिन दिन ऊ बेला राष्ट्र बैंकले विभिन्न सरल र सहुलियत कर्जा दिएर पैसा सक्यो । कोभिड कम भएपछि त्यो पैसा उसले जसलाई दिएको थियो, तीबाट फिर्ता लिएर, जताबाट ल्याएको थियो, त्यतै थन्क्यायो । अर्थात् यसरी त्यो पैसा राष्ट्र बैंक पुग्यो, अनि बजारबाट हरायो । त्यही पैसा राष्ट्र बैंकले फेरि बजारमा पठाए हुँदैन त भन्नुहोला । त्यसो गर्न त अप्ठेरो हुन्छ नि । किनकि बजारमा कति पैसा पठाउने, कतिबेला पठाउने, किन पठाउने यी सबै कुरा एउटा निश्चित मापदण्ड र प्रक्रिया अनुसार गर्नुपर्ने हुन्छ । यसबारे कानून नै छ । राष्ट्र बैंकले चाहँदैमा जतिखेर मन लाग्यो त्यत्तिखेर, जति मन लाग्यो त्यति पैसा छाप्ने वा आपूmसँग भएको पैसा बजारमा छाड्ने भन्ने हुँदैन । यत्ति कुरा त बुझ्नुभयो नि ? राष्ट्र बैंकमा जम्मा भएको त्यो पैसा बजारमा निकाल्ने उपाय कुनै पनि मै हँु भन्ने अर्थशास्त्रीले अहिलेसम्म निकाल्न सकेनन् । किन त ? त्यो त उनीहरूले नै जानून् । अब आठ कक्षा मात्र पढेका भैंसी पालेर माथिमाथि चढेका, अनि अस्पताल समेत खोलेका अर्बपतिहरूले गरिरहेको आन्दोलनले पो आउने हो कि त्योे पैसा बजारमा ?

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७९

नेपालमा बसेर विदेशमा लगानी गरे कारबाही हुन्छ - राष्ट्र बैंक

काठमाण्डाै – नेपाल राष्ट्र बैंकले विदेशमा पैसा लैजानका लागि थप कडाइ गरेको छ । बैंकले आज शुक्रवार सूचना निकालेर विदेशमा कानुनले तोकेबाहेक कुनै पनि प्रकारको लगानी नगर्न आग्रह गरेको छ ।पछिल्ला दिनमा नेपाली नागरिकले विदेशका विभिन्न क्षेत्रमा लगानी गरिरहेको भन्ने आशयका समाचार एवम् विवरण सार्वजनिक भएपछि बैंकले विदेशमा पैसा नलैजान सचेत गराएको हो । विदेशमा घर जग्गा, धितोपत्र, सम्पत्ति खरिद गर्न, विदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थामा निक्षेप जम्मालगायतका पुँजीगत प्रकृतिका कारोबार नगर्न सूचनामा उल्लेख छ । बैंकले तोकिदिएको...

उज्यालो अनलाइन मंसिर २०७९

इन्धनपछि डलर महँगीको चेपुवामा नेपाली अर्थतन्त्र

काठमाडौँ । गत वैशाख १ गते नेपाल राष्ट्र बैंकमा एक डलर साट्नको लागि १२२ रुपैयाँ १९ पैसा तिर्नुपर्थ्यो । असोज १३ गते (आज) एक डलर साट्न राष्ट्र बैंक जानुभयो भने १३१ रुपैयाँ ४१ पैसा तिर्नुपर्छ । यो ५ महिना १३ दिनको अवधिमा अमेरिकी डलरको मूल्य प्रतिडलर ९ रुपैयाँ २२ पैसाले बढेको छ ।केही समय अघि (खास गरी रसिया–युक्रेन युद्ध सुरु भएको समयमा) अन्तर्राष्ट्रिय बजारमै पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य असाध्यै धेरै बढ्यो । इन्धनको मूल्यवृद्धिले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै सबै प्रकारका वस्तु तथा सेवाको मूल्

Ratopati भाद्र २०७९

३० अर्ब रुपैयाँ रिपो जारी गर्दै राष्ट्र बैंक

नेपाल राष्ट्र बैंक बिहीबार ३० अर्ब रुपैयाँ रिपो जारी गर्ने भएको छ । बैंकले एक हप्ता (सात दिन) का लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई सापटीको स्वरुप ३० अर्ब रुपैयाँ प्रदान गर्न लागेको हो । केन्द्रीय बैंकले बजारमा तरलता प्रवाहका लागि रिपो मार्फत रकम प्रवाह गर्ने र बजारमा अधिक तरलता हुँदा रिभर्स रिपो मार्फत पुनः पैसा उठाउने गर्छ । अहिलेको बजारको तरलता मागलाई सम्बोधन गर्न बैंकले छोटो समयका लागि रिपो मार्फत तरलता प्रवाह गर्न लागेको हो । बैंकले बिहीबार दिउँसो ३ बजे रिपो जारी गर्ने जनाएको छ ।

Ratopati आषाढ २०७९

पेन्सन कोषको १ अर्ब २० करोड रुपैयाँ ब्याजमा लगानी गर्दै राष्ट्र बैंक

नेपाल राष्ट्र बैंक उपदान तथा पेन्सन कोषमा रहेको १ अर्ब बढी पैसा ब्याजमा लगानी गर्ने भएको छ । बैंकले इजाजतपत्र प्राप्त क, ख र ग वर्गका बैंकहरुमा एक वर्षका लागि कुल १ अर्ब २० करोड रुपैयाँ लगानी गर्ने भएको हो । उचित ब्याजदर प्रस्ताव गर्ने वित्तीय संस्थाहरुमा तोकिएको रकम २०७९ भदौ २ गतेदेखि २०८० भदौ २ गतेसम्म कुल ३६७ दिनका लागि ब्याजमा लगानी गर्न लागिएको बैंकले जनाएको छ । बैंकका अनुसार क वर्गका वाणिज्य बैंकहरुका लागि ९६ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ भने ख वर्गको विकास बैंकहरुका लागि १८ करोड रुप

Ratopati आषाढ २०७९

नोट छापेर बाँडिएको पुनर्कर्जा फिर्ता गराउँदै राष्ट्र बैंक, अब पुनर्कर्जा कोष बराबर मात्र ऋण

पहिलो पोस्ट आषाढ २०७९

‘नोटको जतन नहुनुमा राष्ट्र बैंक जिम्मेवार छ’

नोट जतनको कुरा गर्दा नेपाली समाजले मात्रै होइन– नोट छाप्ने, सरकार, नीतिनिर्माता, राष्ट्र बैंकले नै नोटलाई कसरी लिन्छन् भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हुन्छ । नेपाली समाजले किन नोटको जतन गर्दैन ? नोटको माया गर्दैन भन्ने कुरा हैन । पैसाको माया नगर्ने मान्छे हुँदैन । यहाँ सबभन्दा खत्तम भनेको पैसा छाप्ने जिम्मेवारीमा बसेको नेपाल राष्ट्र बैंक हो […]

अनलाइनखबर आश्विन २०७८

बैंकहरुको ब्याज युद्दबारे के भन्छ राष्ट्र बैंक ?

केहि बैंकहरुले सहकारीकै हाराहारीमा ब्याज अफर गरेपछि सिंगो बैंकिंङ क्षेत्र प्रभावित भएको छ। एनआईसी एसिया लगायत केहि बाणिज्य बैंकहरुले बचतमा र मुद्दती निक्षेपको ब्याज ह्वात्तै बढाएपछि सिंगो बैंकिंग क्षेत्र नै प्रभावित भएको हो। एनआईसी एसियाले एक बर्षको अन्तरालमा बचतमै झन्डै ५ गुणाले ब्याज बढाएर ८.०१ प्रतिशत पुर्याएपछि र कर्जाको ब्याजदर पनि झन्डै सहकारीको हाराहारीमा पुर्याएपछि अरु बैंक वित्तीय संस्थाहरु पनि ब्याज बढाउँन बाध्य भएका छन्। एक महिनाकै अन्तरालमा एनआईसी एसियाले झन्डै ३० प्रतिशतले ब्याज बढाएको छ भने एनआईसी एसियालाई अरु तीन बाणिज्य बैंक नेपाल बंगलादेश बैंक, एनसीसी बैंक, लक्ष्मी बैंकले पनि पछ्याएका छन्। यी बैकहरुले आक्रामक रुपमा ब्याजको दर बढाउँदा कम्तिमा पनि आफुसंग भएको निक्षेप बचाएर कर्जा निक्षेप अनुपात सन्तुलनमा राख्नलाई पनि अरु बैंकहरु ब्याजदर बढाउँन बाध्य भएका छन्। सबै बैंकहरुले ब्याजको दर बढाउँदा विकास बैक र फाइनान्स हरु पनि ब्याज बढाउँन बाध्य भएका छन्। बचत र मुद्दतिको ब्याज बढेपछि स्वत कर्जाको ब्याज बढ्ने र यसले ऋणको लागत महँगो पर्न जाने र समग्र अर्थतन्त्रमै मुल्य वृद्धि बढ्ने भएकाले अन्तत: उपभोक्ता नै मारमा पर्ने भएपछि अहिलेको अवस्था रोक्नलाई नियमनकारी निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकले हस्तक्षेप गर्नुपर्ने माग उठेको छ। तर खुलामुखी अर्थतन्त्र भएको नेपालजस्तो देशमा आफुहरुले चाहेर पनि बैंकहरुले बढाएको ब्याजमा हस्तक्षेप गर्न नसक्ने नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। पटक पटक ब्याजदर बढाएर बैंक वित्तीय क्षेत्रमा अस्थिरता नल्याउनलाई आफुहरुले सुझाव दिएपनि हस्तक्षेप नै गर्न नमिल्ने राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता देव कुमार ढकालले बिजपाटीलाई बताए। 'बैंक वित्तीय क्षेत्रमा अस्थिरता आउने गरि कुनै पनि गतिबिधि नगर्नलाई सचेत गराएकै थियौं' प्रवक्ता ढकालले भने, 'अहिले सार्वजनिक भएको ब्याजदरबारे हामीले पनि चाँसो दिएका छौँ, नजिकबाट अध्ययन गरिरहेका छौँ, आवश्यक परेका बेला उचित कदम चाल्छौं।'अवस्था सकारात्मक भएकाले अहिले पैसा तान्नलाई ब्याज बढाउँन हतारो नगर्नलाई सल्लाह सुझाव दिएको ढकालले बताए। बैंकिंङ प्रणालीमा झन्डै ४४ अर्ब रुपैयाँ लगानीयोग्य रकम रहेको, रेमिट्यान्स आप्रवाह पनि बढिरहेको, दशैंको लागि बाहिरिएको पैसा पनि बिस्तारै बैंकिग प्रणालीमा आउंदै गरेको, सरकारी खर्चपनि उल्लेख्य मात्रामा बढिरहेको लगायतका सकारात्मक कुराहरुबारे भएकाले संयमता अपनाएर काम गर्नलाई बैंकहरुलाई भनेको उनले बताए।सकेसम्म दिर्घकालिन, नसके कम्तिमा तीन- छ महिनासम्म ब्याज स्थिर रहने गरि योजना बनाउनलाई सचेत गराएको समेत प्रवक्ता ढकालले बताए। यहि कुरालाई सहि दिशा दिनलाई एकीकृत निर्देशन संसोधन तथा परिमार्जन गरेर तीन महिनासम्म एकीकृत आधारदरको आधारमा मात्र कर्जाको ब्याजदर तय गर्नलाई निर्देशन दिएको ढकालले बताए।

Bizpati आश्विन २०७८

बैंकहरुको ब्याज युद्दबारे के भन्छ राष्ट्र बैंक ?

केहि बैंकहरुले सहकारीकै हाराहारीमा ब्याज अफर गरेपछि सिंगो बैंकिंङ क्षेत्र प्रभावित भएको छ। एनआईसी एसिया लगायत केहि बाणिज्य बैंकहरुले बचतमा र मुद्दती निक्षेपको ब्याज ह्वात्तै बढाएपछि सिंगो बैंकिंग क्षेत्र नै प्रभावित भएको हो। एनआईसी एसियाले एक बर्षको अन्तरालमा बचतमै झन्डै ५ गुणाले ब्याज बढाएर ८.०१ प्रतिशत पुर्याएपछि र कर्जाको ब्याजदर पनि झन्डै सहकारीको हाराहारीमा पुर्याएपछि अरु बैंक वित्तीय संस्थाहरु पनि ब्याज बढाउँन बाध्य भएका छन्। एक महिनाकै अन्तरालमा एनआईसी एसियाले झन्डै ३० प्रतिशतले ब्याज बढाएको छ भने एनआईसी एसियालाई अरु तीन बाणिज्य बैंक नेपाल बंगलादेश बैंक, एनसीसी बैंक, लक्ष्मी बैंकले पनि पछ्याएका छन्। यी बैकहरुले आक्रामक रुपमा ब्याजको दर बढाउँदा कम्तिमा पनि आफुसंग भएको निक्षेप बचाएर कर्जा निक्षेप अनुपात सन्तुलनमा राख्नलाई पनि अरु बैंकहरु ब्याजदर बढाउँन बाध्य भएका छन्। सबै बैंकहरुले ब्याजको दर बढाउँदा विकास बैक र फाइनान्स हरु पनि ब्याज बढाउँन बाध्य भएका छन्। बचत र मुद्दतिको ब्याज बढेपछि स्वत कर्जाको ब्याज बढ्ने र यसले ऋणको लागत महँगो पर्न जाने र समग्र अर्थतन्त्रमै मुल्य वृद्धि बढ्ने भएकाले अन्तत: उपभोक्ता नै मारमा पर्ने भएपछि अहिलेको अवस्था रोक्नलाई नियमनकारी निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकले हस्तक्षेप गर्नुपर्ने माग उठेको छ। तर खुलामुखी अर्थतन्त्र भएको नेपालजस्तो देशमा आफुहरुले चाहेर पनि बैंकहरुले बढाएको ब्याजमा हस्तक्षेप गर्न नसक्ने नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। पटक पटक ब्याजदर बढाएर बैंक वित्तीय क्षेत्रमा अस्थिरता नल्याउनलाई आफुहरुले सुझाव दिएपनि हस्तक्षेप नै गर्न नमिल्ने राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता देव कुमार ढकालले बिजपाटीलाई बताए। 'बैंक वित्तीय क्षेत्रमा अस्थिरता आउने गरि कुनै पनि गतिबिधि नगर्नलाई सचेत गराएकै थियौं' प्रवक्ता ढकालले भने, 'अहिले सार्वजनिक भएको ब्याजदरबारे हामीले पनि चाँसो दिएका छौँ, नजिकबाट अध्ययन गरिरहेका छौँ, आवश्यक परेका बेला उचित कदम चाल्छौं।'अवस्था सकारात्मक भएकाले अहिले पैसा तान्नलाई ब्याज बढाउँन हतारो नगर्नलाई सल्लाह सुझाव दिएको ढकालले बताए। बैंकिंङ प्रणालीमा झन्डै ४४ अर्ब रुपैयाँ लगानीयोग्य रकम रहेको, रेमिट्यान्स आप्रवाह पनि बढिरहेको, दशैंको लागि बाहिरिएको पैसा पनि बिस्तारै बैंकिग प्रणालीमा आउंदै गरेको, सरकारी खर्चपनि उल्लेख्य मात्रामा बढिरहेको लगायतका सकारात्मक कुराहरुबारे भएकाले संयमता अपनाएर काम गर्नलाई बैंकहरुलाई भनेको उनले बताए।सकेसम्म दिर्घकालिन, नसके कम्तिमा तीन- छ महिनासम्म ब्याज स्थिर रहने गरि योजना बनाउनलाई सचेत गराएको समेत प्रवक्ता ढकालले बताए। यहि कुरालाई सहि दिशा दिनलाई एकीकृत निर्देशन संसोधन तथा परिमार्जन गरेर तीन महिनासम्म एकीकृत आधारदरको आधारमा मात्र कर्जाको ब्याजदर तय गर्नलाई निर्देशन दिएको ढकालले बताए।

Bizpati आश्विन २०७८

रेमिट्यान्सले बढायो तरलता, बजारबाट पैसा खिच्दै राष्ट्र बैंक

सम्बन्धित सामग्री