नेपाल-भारत जलविद्युत् व्यापार सम्झौता र सर्वोच्च अदालतलाई न्यायमैत्री सल्लाह
जलविद्युत् व्यापार सम्झौता २५ वर्षको स्थायी सम्झौता भन्ने स्पष्ट पार्छ । २५ वर्षभित्र वा त्यसपछि आवश्यक भएमा नेपालले यो जलविद्युत् व्यापार सम्झौता त्याग्न सक्छ वा सक्दैन ?
सर्वोच्च अदालतले सरकारले भारतसँग गरेको दीर्घकालीन विद्युत् व्यापार सम्झौता संविधान र सन्धि ऐनअनुसार छ, छैन भन्नेबारेमा बृहत् व्याख्या गर्नुपर्ने आवश्यकता ठान्दै फागुन २९ देखि निरन्तर सुनुवाइ गर्न आदेश गरेको छ।...
१८ फागुन, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासले नेपाल र भारतबीच भएको दीर्घकालीन ऊर्जा व्यापार सम्झौता सन्धि हो कि होइन भन्ने विषय पूर्ण इजलासले हेर्ने निर्णय गरेको छ । १३ फागुनमा सर्वोच्चका न्यायाधीश डा. कुमार चुडाल र शारङ्गा सुवेदीको संयुक्त इजलासले उक्त सम्झौतामा रहेका गम्भीर विषय निरुपण गर्नुपर्ने भएकाले त्यसको सुनुवाइ तीन सदस्यीय पूर्ण इजलासबाट […]
अस्ट्रेलिया–भारत आर्थिक सहयोग तथा व्यापार सम्झौता (ईसीटीए) बिहीबार औपचारिक रुपमा लागू भएको छ । अष्ट्रेलियाली व्यापार मन्त्री डन फरेलले भारतसँगको व्यापार सम्झौतालाई दुवै देशको अर्थतन्त्रका लागि ठूलो वरदानको रूपमा व्याख्या गरेका छन् ।सम्झौताले एक अर्ब ४० करोड जनसङ्ख्या भएको अस्ट्रेलियालाई निर्यात हुने सामानमा ८५ प्रतिशत कर हटाउने छ । सम्झौतामा अष्ट्रेलियाली वाइन र बदामलगायतका उत्पादनमा लगाइएको उच्च कर पनि घटाउने सहमति भएको छ । प्रिमियम वाइनका लागि बिहीबार १५० प्रतिशतबाट घटाएर ७५ प्रतिशत
एजेन्सी । अस्ट्रेलिया–भारत आर्थिक सहयोग तथा व्यापार सम्झौता (ईसीटीए) बिहीबार औपचारिक रुपमा लागू भएको छ । अष्ट्रेलियाली व्यापार मन्त्री डन फरेलले भारतसँगको व्यापार सम्झौतालाई दुवै देशको अर्थतन्त्रका लागि ठूलो वरदानको रूपमा व्याख्या गर्नुभएको छ । सम्झौताले एक अर्ब ४० करोड जनसङ्ख्या भएको अस्ट्रेलियालाई निर्यात हुने सामानमा ८५ प्रतिशत कर हटाउने छ । सम्झौतामा अष्ट्रेलियाली वाइन […]
काठमाडौँ,२६ मँसिर । बेलाइत र भारतबीच आजदेखि यहाँ स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता वार्ता हुँदैछ । बेलायतका वाणिज्यमन्त्री केमी बडेनोकले सोमबार आफ्ना भारतीय समकक्षी केन्द्रीय वाणिज्यमन्त्री पियुष गोयलसँग भेटवार्ता गरेर स्वतन्त्र व्यापार सम्झौताको छैटौं चरणको वार्ता प्रारम्भ गर्नेछिन् । वाणिज्यमन्त्री बाडेनोकको भ्रमणले बेलाइत र भारतबीचको औपचारिक द्विपक्षीय सम्बन्धलाई सुदृढ पार्ने तथा द्विपक्षीय व्यापार सम्झौता निष्कर्षमा पुग्ने अपेक्षा […]
राजदूत आचार्यले महासंघले तयार पारेको राष्ट्रिय आर्थिक रूपान्तरण (भिजन पेपर) र अतिकम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुँदा निजी क्षेत्रमा पर्ने प्रभावबारे गरेको अध्ययनले आफूलाई निजी क्षेत्रको धारणा बुझ्न र यी विषयमा काम गर्न सहज हुने बताए।...
पुस १६, टोकियो (जापान) । क्षेत्रीय बृहत आर्थिक साझेदारी (आरसीईपी) स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता आगामी शनिवारदेखि लागू हुँदैछ । यसले विश्व अर्थतन्त्रको ३० प्रतिशत हिस्सा ओगटेका १५ एशियाली तथा आशियान देशहरुलाई समेटेको छ ।
आरसीईपी चीन र दक्षिण कोरियासँग जापानको पहिलो आर्थिक साझेदारी सम्झौता हो । यसका अन्य सहभागी देशमा अष्ट्रेलिया, न्यूजिल्यान्ड र आशियानका १० सदस्य देशहरु छन् ।
सम्झौताले मुख्यतः अटो पार्ट्स र अन्य औद्योगिक सामान समेत ९१ प्रतिशत वस्तुमा आयात महसुल खारेज गर्नेछ । चीनले दुई दशकभित्र महसुल छूट हुने आयातित औद्योगिक सामानको अनुपात बढाएर क्रमशः ८ प्रतिशतबाट ८६ प्रतिशतमा पुर्याउनेछ ।
दक्षिण कोरियाले पनि अटोमोबाइलको लागि इलेक्ट्रोनिक्स लगायतका आयात महसुल छूट हुने सामानको अनुपात १९ प्रतिशतबाट बढाएर ९२ प्रतिशतमा पुर्याउने बताइएको छ । एजेन्सी
असार १, लन्डन (बेलायत) । बेलायत र अष्ट्रेलिया बीच व्यापार सम्झौता भएको छ ।
बेलायती प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सन र उनका अष्ट्रेलियाली समकक्षी स्कट मरिसनले सम्झौतामा सहमति गरेका हुन् ।
नयाँ सम्झौतापछि कार, स्कच ह्विस्की, बिस्कुट र सेरामिक जस्ता बेलायती सामानहरु विक्रीका लागि सस्तोमा अष्ट्रेलिया पुग्नेछ । यद्यपि मूल्य र स्तरमा कमी आउने हो कि भन्ने चिन्ता बेलायती किसानहरुको छ ।
बेलायतले यूरोपेली संघ (ईयू) छाडेपछिको दुई पक्ष बीचको यो पहिलो सम्झौता हो । एशिया प्रशान्त स्वतन्त्र व्यापार सम्झौतामा बेलायतको सहभागितातर्फ यसलाई महत्वपूर्ण कदमका रुपमा हेरिएको छ । एजेन्सी
संयुक्तराज्य अमेरिकाले सोमबार म्यान्मारमा लोकतान्त्रिक सरकार पुनर्वहाली नहुँदासम्म म्यान्मारसँगको व्यापार सम्झौता स्थगित गरेको छ। गत फेब्रुअरी १ मा म्यान्मारको सेनाले सत्ताविद्रोह गरी शासनसत्ता आफ्नो हातमा लिनुका साथै लोकतन्त्र पक्षधर प्रदर्शनकारीमाथि निर...