गोरखापत्र

जेष्ठ २०७९

मन्त्री क्वार्टरका सामान पूर्वमन्त्रीका घरमा

निवर्तमान मन्त्रीहरूले सरकारी आवास गृह छाड्दा आवासका सामान घरतिर लिएर जाने गरेका छन् । मन्त्रीको प्रयोजनका लागि सरकारी सुविधामा आवासमा राखिएका भाँडाकँुडा, पर्दा, पङ्खा, टेलिफोन सेट, प्रिन्टर, वासिङ मेसिनलगायतका सामग्री बहिर्गमन हुँदा उनीहरूले लिएर जाने प्रवृत्ति यस पटक दोहोरिएको छ ।

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

टिकटकिया राष्ट्रवाद

सरकारले टिकटक भन्ने चिनिया एपलाई ड्याम्मै बन्द के गद्र्याथ्यो ठीकठाकसँग चलिरहेको देश अकस्मात् ठ्याक्कै दुई भागमा विभाजित भयो । कोही भन्छन्– सरकार उल्टो बाटो हिँड्यो, कोही भन्छन्– बल्ल सुल्टो हिँड्न खोजेको छ । कोही भन्छन्– सरकारले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हनन गर्‍यो त कोही भन्छन्– टिकटकले गर्दा समाजमा विकृति मौलाएकाले ठोकेर ठीक गर्‍यो । कोही भन्छन्– प्रतिगमन भो, कोही अग्रगमन । कोही भन्छन्– सरकारले अमेरिका र भारतको कुरा सुन्योे, अब चीन रिसाउँछ । यसले राष्ट्र कमजोर बनाउँछ । जे होस्, यो टिकटकिया राष्ट्रवाद केही समय त राम्रै टिक्ने देखिन्छ । हाम्रो व्यवहार र व्यापार साँच्चै अनलाइन अर्थात् डिजिटल भैसक्या बेलामा सरकारले यसरी टिकटक झ्याप्पै बन्द चाहिँ गर्न हुन्नथ्यो रे । विकृति मौलाए पनि सके नियमन, नसके अनुगमन, त्यो पनि नसके मात्रै बिस्तारै बिस्तारै बन्द गर्‍या भे चैं हुन्थ्यो रे । देश कति धेरै डिजिटल र टिकटकमय भैसकेछ भने सुन, चाँदी, हीरा, मोतीसम्म पाइने सुपरमार्केट र मलहरूमा जुम्लाको स्याउदेखि हुम्लाको हुक्कासम्म, सिन्धुलीको जुनारदेखि सिलगुडीको सुनारसम्मले टिकटकबाट अपारको व्यापार गरिरा रछन् । हुन पनि अब शोरुम सजाएर, जागीरे जोताएर र लगानी जुटाएर किन पो व्यापार गर्नु ? अल्छी ग्राहकलाई बल्छी हान्न छाडेर को टन्टा बोकोस् । सबैलाई अनलाइनमै खरीद गर्नु छ । खरीददारहरू सबै चिसो एसी चालू गरेर डबल बेडमा घुरिरहेका छन् वा भित्तामा अड्याइएका मोबाइलमै टिकटक हेर्न मस्त छन् । अनि पैसा धेरै लगानी गरेर कानूनी बाटो रोज्ने चाहिँ त्रस्त छन् । तर अहिले सुकेका नरिवल र फुकेका नेता दुवैको भाउ बढिरहेको छ । अफसिजनमा यस्तै हुन्छ । नेता सधैं नरिवलको तुलनामा ज्यादा बिकाउ हुने गरेका छन् । अमला र अम्बा कडा छन् । यतिबेला नेताहरू बेचिनका लागि हरेक चौबाटोमा खडा छन् । सारा सामान अनलाइनमा बिकिरहेका छन् । नेताजी भने अनलाइन, अफलाइन, बेलाइन अनेक प्रकारले बिकि नै रहेका छन् । मन्त्री, प्रधानमन्त्रीको म्युजिकल चेयर प्रतियोगिता त अहिले छैन । तर नेताहरूको सत्ताको अंशबण्डा अफेयर भने चलिरहेकै छ । युवा जति खाडीमा छन् त सीधै कुरा हो बुढाजति देश हाँक्ने गाडीमा छन् । थुप्रै महिला चुनावै नलडे पनि सांसदको कोट र साडीमा छन् । अहिले त कालाबजारी, गुण्डादेखि गल्लीको भिखारी पनि आफ्नो बोरामा एक–दुई नेताहरू लिएर विक्रीका लागि सडकमा उभिएका छन् । सँगै एकजना सेल्सम्यान अर्थात् विक्री प्रतिनिधि देखिन्छ, जो आफ्नो बोराभित्र चम्किलो खोल भएको प्याकेटमा रहेको सामान कुनै अनलाइन खरीदकर्ताको घरमा डेलिभरी दिइरहेको छ । यतिबेला नेताहरू बेचिनका लागि हरेक चौबाटोमा खडा छन् । सारा सामान अनलाइनमा बिकिरहेका छन् । नेताजी भने अनलाइन, अफलाइन, बेलाइन अनेक प्रकारले बिकि नै रहेका छन् । काठमाडौंदेखि पोखरासम्म, सिन्धुलीदेखि चितवनसम्म, बुटवलदेखि धनगढीसम्म सबै अनलाइन भएका छन् । बरमझिया वा भैरहवाको पेडादेखि बेलायतको मदिरासम्म । चीनको मोबाइलदेखि अमेरिकाको किताबसम्म । डिस्काउन्ड अफर, रिफरल मार्केटिङ, अफिसियल मार्केटिङ र सेल । हाकिम, नेता र जालझेल । सरकारी योजना सबै फेल । सबै बिकिरहेका छन् अनलाइनमा ह्वारह्वार ! मनलाइनलाई अनलाइन समाचार बनाएर कमाउने लाइन पनि चलेकै छन् । जसरी कुनै मन्त्री बिक्छ कुनै रिसोर्टमा, मुख्यमन्त्रीको लोभमा । दशैं दिशामा अनलाइनको बबण्डर आफ्नो गतिमा सबैलाई दपेटिरहेको छ, लपेटिरहेको छ । प्रत्येक प्रदेश, महानगर, नगर, गाउँपालिका र वडाहरूमा नेता हाकिम अनलाइन बिक्नका लागि ननलाइनको डोजरसँगै तम्तयार खडा छन् । मेयरदेखि शेयर बजारमा शेयर खरीद विक्री गर्नेहरू समेत टिकटक लगायतका सामाजिक सञ्जालमा महँगी र अस्तव्यस्तताका कविता फुराइरहेका छन् । धर्को तानेर शेयर बजारको भविष्यवाणी गर्नेको बोली पनि बिकेकै छ । हिजोआज केही वर्षमै अनलाइनमा यति कवि र अर्थशास्त्री जन्मिएका छन् कि त्यति त असार साउनमा भ्यागुता पनि हुन्नन् । यता भ्यागुताहरूले कविसँग तुलना गरेकोमा खेद व्यक्त गरिसकेका छन् । तर जति अनलाइन अनलाइन भनेर कुर्लिए पनि अझै युवाहरू विदेशमा जागीर वा कलेजका लागि अनलाइन फारम भरेर पासपोर्ट लिने लाइनमा छन् । बडो गज्जपको दृश्य छ देशैभरि । टिकटके र फेसबुके अफेयर, झगडा, लफडा, सम्मेलन सबै थोक भइरहेको छ । अनलाइन प्रेम भयो । अहिले अनलाइनमै मन्त्रोच्चारणसहित विवाहको कर्म पनि सम्पन्न हुन थालेको छ । आशीर्वाद पनि ई–पेमेन्टबाटै । तुरुन्त धन्यवादको जवाफको श्रव्यदृश्य । बाथरुमको सिटमै बसी बसी आफूलाई मन परेको भोजन अर्डर पनि दिन पाइने भएपछि के चाहियो ? मेनु नै मेनु । बस्, तपाईं क्लिक गर्नुस्, टच गर्नुस् अर्थात् बटन थिचिरहनुस् आफ्नो मोबाइलमा, बाँकी काम अनलाइनवालाले गर्दिहाल्छ । मोडर्न प्लेटफर्म । केही समयपछि नै तपाईंको घरअघि बाइक–गाडीवालाहरू तपाईंको अर्डर डेलिभरी गर्न घुमिरहेका हुनेछन् । अब त निकट भविष्यमै तपाईंको छतमा ड्रोनले सामान झारिरहेका दृश्य सामान्य हुनेछ । तपाईंले आफ्नो बाथरुममै बसी–बसी छतमा उडिरहेका ड्रोनलाई आफ्नो ओटीपी पासवर्ड भन्नुपर्ने हुन्छ । चाहनुभयो भने ओटीपी नुहाउँदा नुहाउँदै वा पलंगमा पल्टिरहेकै अवस्थामा पनि बताउन सक्नुहुन्छ । अनि विवाहको भोज पनि तपाईंकोमा हाजिर भइसक्छ । अनि यसरी अनलाइन विवाह सम्पन्न हुन्छ । यस्तो डिजिटल माहौलमा सरकारले यसरी हठात् टिकटक बन्द गर्न कसरी सकेको होला हँ ? नयाँ दलहरूले टिकटकबाट बल गरेर भोट बटुल्छन् भनेर डराएको कि अमेरिका र भारतले भनेर होश हराको ? खैर अहिले भने अनलाइन डेलिभरीवाला आइपुगे जस्तो छ । धेरै समयदेखि श्रीमतीजीले नेपाली किवी, एभोकाडो र ज्याकफ्रुट फर्माइस गरिरहेकी थिइन् । श्रीमतीलाई खुशी पार्ने योभन्दा उचित अवसर अरू कुनै हुन सक्ला र ? तर मलाई भने एउटा गहिरो चिन्ताले भित्रभित्रै सताइरहेको छ । टिकटक, भाइबर, ट्वीटर (एक्स), मेसेन्जर, लिन्क्डइन, ह्वाट्सएप, फेसबुक, इन्स्टाग्राम, डिस्कर्ड, स्काईप, टेलिग्राम, ईमेल, जीमेल के को मात्र जवाफ दिएर बसुँ ? चार दिनको जिन्दगी छ । तर दुई–दिन टेलिभिजनले लियो, दुई–दिन इन्टरनेटमा टिकटक सिकटकले वा फेसबुकले लिइरहेछ । टिकटक सदाका लागि बन्दै भएछ भने पनि अर्को कुनै पिकटक, बिगटक, बकबक, कचकच वा त्यस्तै केही नयाँ एप आउँछ नै होला । अनि हामीजस्ता मनुवालाई सताउँछ नै होला । अनि बाँच्ने चैं कहिले ? मादलको तालमा नाच्ने चैं कहिले ? त्यसरी सोच्दा चंै एक मनले भन्छ, सरकारले जुन कारणले टिकटक बन्द गरे पनि कमसेकम एउटा झण्झटबाट अहिलेलाई मुक्ति मिलेको छ । भोको पेटमा एउटा खोक्रो अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताबाट र टिकटके राष्ट्रवादको गर्मीबाट छुट्टी मिलेको छ । तपाईंलाई चैं कस्तो लागेको छ कुन्नि ?

Aarthik Abhiyan आश्विन २०८०

गलैंचाको सुविधा हटाए निकासी ३० प्रतिशत घट्छ

काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष (आव) २०८०/८१ देखि गलैंचाका प्रक्रियाहरूमा पनि मूल्य अभिवृद्धिकर (भ्याट) लगाउने भएपछि सम्बद्ध व्यवसायीले रोजगारी गुम्नेदेखि हाल भएको निकासीमा समेत कमी आउने बताएका छन् । सरकारले ऊनी गलैंचा तथा गलैंचाको ऊनी धागो कताइ, रंगाइ, धुलाइ र बुनाइमा हालसम्म भ्याट लगाएको छैन । आगामी आवदेखि यी सबै प्रक्रियामा भ्याट लगाउने भएको छ । नेपाल गलैंचा उत्पादक तथा निकासीकर्ता संघले बुधवार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गरेर प्रस्तावित भ्याटका कारण हाल भइरहेको निर्यातमा ३० प्रतिशतले कमी आउने दाबी गरेको हो । साना व्यवसायीले तिरेको भ्याट फिर्ता हुने अवस्था नरहेको भन्दै गलैंचामा सरकारले दिएको छूटको व्यवस्था यथास्थितिमै राख्न संघका अध्यक्ष तेन्जिङ शेर्पाले माग गरे । ‘सरकारले उपलब्ध गराएकै छूट, सुविधाले गर्दा निकासी वृद्धि भएको छ,’ शेर्पाले भने, ‘तर, अहिले झुक्याएर यसमा भ्याट लागू गरिएको छ ।’ पत्रकार सम्मेलनमा उनले साविककै व्यवस्था कायम राख्न उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव, मन्त्री, आन्तरिक राजस्व विभागका प्रमुख, अर्थसचिव, अर्थमन्त्री र प्रधानमन्त्रीसम्मलाई भेटे पनि सकारात्मक जवाफ नआएको बताए । ‘बजेटमा भएको कुरा हटाउन नमिल्ने तर विशेष व्यवस्था भनेर मन्त्रिपरिषद्बाट यो विषय फुकाउन मिल्ने भन्दै आश्वासन पाएका छौं,’ उनले भने । सरकारले ल्याएको यो व्यवस्थाले निर्यात घट्नुका साथै नेपाली गलैंचाको मूल्य बढ्ने उनको दाबी छ । सामान्यतया एउटा गलैंचा बनाउन ३ देखि ६ महीना लाग्छ । बढी गुणस्तरको बनाउँदा १ वर्षसम्म लाग्छ । हरेक प्रक्रियामा भ्याट लाग्ने, सामान तयार गर्न महीनौं लाग्ने भएकाले पनि थप समस्या भएको व्यवसायीको भनाइ छ । ‘भ्याट लागू गर्न सम्भव छैन,’ शेर्पाले भने, ‘यसले निर्यात खस्काउनुका साथै अन्तरराष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न समस्या पर्छ ।’ सरकारले सबै व्यवसायलाई भ्याटको दायरामा ल्याउनु र व्यवस्थित गर्नु सान्दर्भिक भए पनि ससाना एकाइमा छरिएर रहेको गलैंचा उत्पादनको स्रोतमा भ्याटमा ल्याउनु अव्यावहारिक रहेको शेर्पाले बताए । उक्त अवसरमा संघले सरकारसँग नेपाली गलैंचा उद्योगसँग सम्बद्ध व्यवस्थाहरूलाई यथावत् कायम राख्न अपील गरेको छ । संघका महासचिव बलराम गुरुङले सरकारले साविकको व्यवस्था यथावत् नराखे उद्योगको अस्तित्व नै संकटमा पर्ने र हजारौं मजदूर सडकमा ओर्लने सम्भावना रहेको बताए । उनले सरकारले व्यवसायीको यो माग सम्बोधन नगरे तालासाँचो बुझाउने पनि बताए । संघका अनुसार यो उद्योगबाट प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष गरेर २ लाखभन्दा बढीले रोजगारी पाएका छन् । नेपालका अशिक्षित, गरीबीको रेखामुनि जीवनयापन गरेका र सीमान्तकृत समूहलाई रोजगारी दिएको र प्रत्येकलाई भ्याटमा ल्याउन जटिल हुने संघको भनाइ छ । काठमाडौंबाट ऊन लगेर जिल्ला–जिल्लाका घरमा ससाना एकाइमा गलैंचा उत्पादन हुँदै आएको छ । यसले रोजगारी सुनिश्चित गरेको भन्दै संघले भ्याट लागू भए घरघरमा बेरोजगारी सृजना हुने दाबी गरेको छ । रोजगारी नभएपछि जनशक्ति पलायन हुने पनि उल्लेख गरिएको छ । नेपालमा कोभिड–१९ महामारी अवधि २०७६/७७ मा १६ दशमलव ५ प्रतिशतले खस्केको गलैंचा निकासी त्यसयताका वर्षहरू २०७७/७ र २०७८/७९ मा भने क्रमश: ३१ दशमलव ४३ र ३३ दशमलव १७ प्रतिशतले बढेको छ । चालू आव २०७९/८० को १० महीनामा नेपालबाट ९ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँको गलैंचा निकासी भएको संघले जानकारी दिएको छ ।

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०८०

पर्यटन तथा हस्पिटालिटी क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएका छौं : रविभक्त श्रेष्ठ[अन्तरवार्ता]

Aarthik Abhiyan पौष २०७९

मन्त्री क्वार्टरको वासिङ मेसिन पूर्वमन्त्रीको घरमा

काठमाडौं : निवर्तमान मन्त्रीहरूले सरकारी आवास गृह छाड्दा आवासका सामान घरतिर लिएर जाने गरेका छन्। मन्त्रीको प्रयोजनका लागि सरकारी सुविधामा आवासमा राखिएका भाँडाकुँडा, पर्दा, पङ्खा, टेलिफोन सेट, प्रिन्टर, वासिङ मेसिनलगायतका सामग्री बहिर्गमन हुँदा उनीहरूले लिएर जाने प्रवृत्ति यस पटक दोहोरिएको छ। ताकेता गर्दा कतिपय मन्त्रीले लिएर गएका सामान तत्काल फिर्ता ल्याइदिने गरेका छन् भने कतिपयले निकै

थाहा खबर जेष्ठ २०७९

मन्त्री क्वार्टरका सामान पूर्वमन्त्रीका घरमा

काठमाडौं । निवर्तमान मन्त्रीहरूले सरकारी आवास गृह छाड्दा आवासका सामान घरतिर लिएर जाने गरेका छन् । मन्त्रीको प्रयोजनका लागि सरकारी सुविधामा आवासमा राखिएका भाँडाकँुडा, पर्दा, पङ्खा, टेलिफोन सेट, प्रिन्टर, वासिङ मेसिनलगायतका सामग्री बहिर्गमन हुँदा उनीहरूले लिएर जाने प्रवृत्ति यस पटक दोहोरिएको छ । ताकेता गर्दा कतिपय मन्त्रीले लिएर गएका सामान तत्काल फिर्ता ल्याइदिने गरेका छन् […]

Image Khabar जेष्ठ २०७९

मन्त्री क्वार्टरका समान पूर्वमन्त्रीका घरमा

काठमाडौं, असार २६। निवर्तमान मन्त्रीहरुले सरकारी आवास गृह छाड्दा आवासका सामान घरतिर लिएर जाने गरेका छन् । मन्त्रीको प्रयोगका लागि सरकारी सुविधामा आवासमा राखिएका भाँडाकुँडा, पर्दा, पङ्खा, टेलिफोन सेट, प्रिन्टर वासिङ मेसिनलगायतका सामग्री बहिर्गमन हुँदा उनीहरुले लिएर जाने प्रवृत्ति यसपटक पनि दोहोरिएको छ । ताकेता गर्दा कतिपय मन्त्रीले लिएर गएका समान तत्काल फिर्ता ल्याइदिने गरेका […]

Reporters Nepal जेष्ठ २०७९

मन्त्री क्वार्टरका सामान पूर्वमन्त्रीका घरमा

निवर्तमान मन्त्रीहरुले सरकारी आवास गृह छाड्दा आवासका सामान घरतिर लिएर जाने गरेका छन् । मन्त्रीको प्रयोगका लागि सरकारी सुविधामा आवासमा राखिएका भाँडाकुँडा, पर्दा, पङ्खा, टेलिफोन सेट, प्रिन्टर वासिङ मेसिनलगायतका सामग्री बहिर्गमन हुँदा उनीहरुले लिएर जाने प्रवृत्ति यसपटक पनि दोहोरिएको छ । ताकेता गर्दा कतिपय मन्त्रीले लिएर गएका समान तत्काल फिर्ता ल्याइदिने गरेका छन् भने कतिपयले निकै गाह्रो मानेर फिर्ता गर्छन् । कतिपय मन्त्रीले भोलि फर्काइदिन्छु भन्दै टार्ने गरेका छन् । पछिल्लो पट

Ratopati जेष्ठ २०७९