Nepal Press

मंसिर २०७९

मोदी सरकारको नोटबन्दी निर्णय सदरको फैसलासँगै नेपाल राष्ट्र बैंकको ५ करोड भारु बन्यो बेकाम

काठमाडौ । भारतले गरेको नोटबन्दीको निर्णय सही भएको भारतको सर्वोच्च अदालतले फैसला गरेको छ । सन् २०१६ मा नरेन्द्र मोदीको सरकारले ५०० र १००० दरका नोटबन्दी गरेको थियो । त्यसविरुद्ध अदालमा मुद्दा परेको थियो । अब मुद्दाको किनारा लागिसकेको छ । भारतको नोटबन्दी सँगै नेपालमा भएको ५०० र १००० दरका भारु साटिन पाएको थिएन । […]

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

विकासको साझेदार बैंक: पूँजीलाई उत्पादनमा केन्द्रित गर्नुपर्ने आवश्यकता

नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष (आव) २०७९/८० सम्ममा देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को तुलनामा बैंक, वित्तीय संस्थासँग रहेको निक्षेपको अनुपात १०७ दशमलव २५ प्रतिशत र जीडीपीको तुलनामा बैंकहरूको कुल कर्जा प्रवाह ९० दशमलव ६५ प्रतिशत पुगेको छ । यी दुई तथ्यांकले देशको आर्थिक विकासमा बैंक, वित्तीय संस्थाको भूमिका कति महत्त्वपूर्ण छ भन्ने देखाउँछ । सँगसँगै बैंकमार्फत भएको पूँजी परिचालनको तुलनामा देशको आर्थिक वृद्धि र जीडीपीको आकार बढ्न नसकेकाले वित्तीय क्षेत्रको पूँजी सही दिशातर्फ केन्द्रित हुन सकेन कि भन्ने बहस पनि शुरू भएको छ । बैंकहरूको पूँजी विशेष गरी उपभोग्य वस्तुको आयात, घरजग्गा, सवारीसाधन, शेयरबजारलगायत क्षेत्रमा बढी केन्द्रित भएको र यसले गर्दा वास्तविक अर्थतन्त्र विकास हुन नसकेको भन्दै उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी बढाउनुपर्ने विषयमा बहस हुन थालेको छ । वित्तीय पहुँचमा उपलब्धि विश्वमा बैंकिङ प्रणाली शुरू भएको करीब ८ सय वर्षपछि मात्र नेपालमा शुरू भएको पाइन्छ । १९९४ साल कात्तिक ३० गते नेपाल बैंकको स्थापनाबाट शुरू बैंकिङ क्षेत्र २०१३ वैशाख १४ गते नेपाल राष्ट्र बैंक स्थापनापछि व्यवस्थित रूपमा अघि बढेको हो । एउटा वाणिज्य बैंकबाट मात्र गाउँगाउँमा सेवा पुर्‍याउन नसक्ने भन्दै राष्ट्र बैंककै पहलमा २०२२ सालमा सरकारले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक स्थापना गर्‍यो । यसअघि २०१६ सालतिर कृषिलाई औद्योगिकीकरणमा लैजाने उद्देश्यसहित औद्योगिक विकास निगम (एनआईडीसी) स्थापना भएको थियो । कृषिप्रधान देश भएकाले कृषिक्षेत्रको विकासका लागि २०२४ सालमा कृषि विकास बैंक स्थापना भयो । निजीक्षेत्रको बैंकका रूपमा भने २०४१ सालमा पहिलोपटक विदेशी संयुक्त लगानीको नबिल बैंक (तत्कालीन नेपाल अरब बैंक लिमिटेड) स्थापना भएको हो । त्यसपछि स्वदेशी र विदेशी लगानीका इन्डोस्वेज बैंक र ग्रिन्डलेज बैंक खुले । यी बैंकमार्फत नेपालमा अमेरिकी तथा यूरोपेली बैंकिङ संस्कृति भित्रियो । २०४६ सालमा प्रजातन्त्र पुनर्बहाली भएपछि निजीक्षेत्रका बैंक पनि खोल्नुपर्छ भनेर नीति आयो । फलस्वरूप सन् २०११ सम्ममा लाइसेन्स पाएको अन्तिम बैंक सेन्चुरीसम्म आइपुग्दा वाणिज्य बैंकको संख्या ३२ पुग्यो । यसैगरी ९० हाराहारी विकास बैंक र सोही हाराहारी फाइनान्स कम्पनी स्थापना भए । बैंक, वित्तीय संस्थाको पहुँचमा नपुगेका वर्गमा वित्तीय पहुँच पुर्‍याउन लघुवित्त विकास बैैंक स्थापनाको नीति आयो । लघुवित्त वित्तीय सेवा दिने संस्था पनि ९३ ओटा खुले । तर, २०६८ सालदेखि नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक, वित्तीय संस्थाको संख्या घटाएर बलियो र थोरै संस्था बनाउने योजनाअनुसार अघि सारेको मर्जर नीतिपछि बैंकहरूको संख्या घट्दै गएको छ । राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या २०८० असार मसान्तमा ११२ छ । यसमा २० वाणिज्य बैंक, १७ विकास बैंक, १७ वित्त कम्पनी, ५७ लघुवित्त वित्तीय संस्था र एक पूर्वाधार विकास बैंक छ । बैंक, वित्तीय संस्थाको शाखा संख्या ११ हजार ५८९ पुगेको छ । त्यसमध्ये वाणिज्य बैंकका शाखा ५ हजार ४९, विकास बैंकका १ हजार १२८, फाइनान्स कम्पनीका २८४ र लघुवित्तका ५ हजार १२८ पुगेका छन् । देशभरका ७५३ स्थानीय तहमध्ये ७५२ मा वाणिज्य बैंकको शाखा पुगेको छ । लघुवित्तलाई छोड्दा पनि बैंक, वित्तीय संस्थामा ५ करोड ११ लाख बचत खाता र १८ लाख ४५ हजार ऋण खाता पुगेका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पहुँच विस्तारसँगै बैंकमा बचत गर्ने, बैंकबाट ऋण लिएर व्यवसाय गर्नेको संख्या बढ्दै गएको छ । पहुँच विस्तारसँगै नेपालको विकासमा वित्तीय संस्थाको भूमिका महत्त्वपूर्ण देखिएको पूर्वबैंकर तथा फाइनान्सियल लिटरेसी नेपालका अध्यक्ष भुवन दाहाल बताउँछन् । ‘आर्थिक विकासलाई तुलनात्मक अध्ययन गर्ने हो भने जहाँ बैंकहरू पुगेका छन् त्यहाँ आर्थिक गतिविधि एकदमै बढेको देखिन्छ,’ दाहालले भने, ‘अब बैंक शाखा पुगेका स्थानमा उद्यमशीलता विकास गर्न स्थानीय तह, बैंक र निजीक्षेत्र मिलेर सहकार्य गर्न सकिने वातावरण बनेको छ ।’ सरकार, उद्योगी व्यवसायी र बैंक तीनओटै पक्ष मिलेर सम्भाव्य क्षेत्रको पहिचान गर्ने र त्यसमा बैंकले लगानी गर्ने हो भने उत्पादन बढाउन, आयात प्रतिस्थापन गर्न र निर्यात गरी आर्थिक समृद्धि प्राप्त गर्न सकिने उनी बताउँछन् । लगानी बढ्दो, उपलब्धि कम राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार आव २०७९/८० सम्ममा बैंक वित्तीय संस्थामा कुल ६ खर्ब ८३ अर्ब पूँजी लगानी भइसकेको छ । यसबाहेक बैंकहरूले सर्वसाधारणसँग ५७ खर्ब ७१ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरी परिचालन गरेका छन् । त्यसमध्ये ४८ खर्ब ७३ अर्ब रुपैयाँ सर्वसाधारणलाई कर्जा प्रवाह गरेका छन् । बैंकहरूले सरकारी ऋणपत्र, शेयर बजारलगायतमा गरेको लगानीको अंश पनि ठूलो छ । तर, वित्तीय क्षेत्रबाट अर्थतन्त्रमा खर्बौं लगानी हुँदा पनि वास्तविक अर्थतन्त्रको विकास तीव्र रूपमा हुन नसकेको र बैंकहरूको लगानी आर्थिक विकासका लागि भन्दा पनि उपभोगमा बढी खर्च भएको भन्दै विश्लेषण हुन थालेको छ । यसैका कारण सरकार र राष्ट्र बैंकले पछिल्ला नीतिहरूमा बैंकिङ पूँजी उत्पादनमूलक क्षेत्रमा परिचालन गर्नेतर्फ प्राथमिकता दिन थालेको छ । राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमै उल्लेख गरी कृषि, ऊर्जा, साना तथा मझौला उद्यम र विपन्न वर्गमा अनिवार्य लगानी गर्नुपर्ने भनेर क्षेत्रगत सीमा नै तोकिदिएको छ । जसअनुसार २०८३ असारसम्ममा वाणिज्य बैंकहरूले कृषिक्षेत्रमा कुल कर्जाको १५ प्रतिशत, ऊर्जामा १० प्रतिशत, लघु, घरेलु, साना एवं मझौला उद्यम क्षेत्रमा १५ प्रतिशत अनिवार्य लगानी गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था छ । यसैगरी कृषि, लघु, घरेलु तथा साना उद्यम/व्यवसाय, ऊर्जा र पर्यटन क्षेत्रमा २०८३ असारसम्ममा विकास बैंकले कुल कर्जा तथा सापटको न्यूनतम २० प्रतिशत र वित्तीय संस्थाले न्यूनतम १५ प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने प्रावधान छ । यसैगरी सबै बैंक वित्तीय संस्थाले कुल कर्जा सापटको न्यूनतम ५ प्रतिशत रकम विपन्न वर्गमा लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । सबै क्षेत्रमा गरी बैंकहरूको लगानीमध्ये ४५ प्रतिशतसम्म कर्जा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्न केन्द्रीय बैंकले निर्देशन दिँदै आएको छ । तर, त्यसअनुसार कर्जा प्रवाह हुन नसकेको र कर्जा प्रवाह भएअनुसार ती क्षेत्रबाट प्रतिफल आउन नसकेको भन्दै आलोचना समेत हुन थालेको छ । राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डा. गुणाकर भट्ट पनि बैंकहरूको लगानीको तुलनामा वास्तविक क्षेत्रको विकास हुन नसकेको स्वीकार गर्छन् । ‘सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकहरूको पूँजी उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी होस् भनेर त्यसै अनुसारका नीति तथा कार्यक्रम अघि बढाउँदै आएको छ,’ उनले भने, ‘तर, बैंकहरूको लगानीअनुसार केही क्षेत्रको विकास नभएकाले बैंकको लगानीबाट प्राप्त उपलब्धिमा प्रश्न गर्ने आधार भने छ ।’ राष्ट्र बैंकले आफ्नो नीतिबाट बैंकिङ स्रोत उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्न केन्द्रित गरिरहेको समेत उनले दाबी गरे । यसैगरी सरकारले कृषिलगायत क्षेत्रमा बैंकहरूको लगानी बढाउन ब्याज अनुदानसमेत दिँदै आएको छ । तर, ती क्षेत्रबाट लगानीअनुसार प्रतिफल नआएपछि सरकारले पनि यसलाई पुनरवलोकन गर्ने चालू आवको बजेटमा घोषणा गरेको छ । पूर्वबैंकर दाहाल पनि अहिले विप्रेषण रकमबाट आयात गरेर खाने प्रवृत्तिले देशको अर्थतन्त्र विकास हुन नसकेको भन्दै यसलाई परिवर्तन गर्न सरकारको नीति तथा वित्तीय क्षेत्रको सहकार्यमा जोड दिन्छन् । परनिर्भर बन्दै गएको अर्थतन्त्रको परिवर्तनका लागि कृषि, जलस्रोत, पर्यटन, शिक्षालगायतको सम्भावनायुक्त क्षेत्रमा जोड दिनुपर्ने उनको सुझाव छ । सम्भावनाका क्षेत्रहरूमा लगानी बढाउन पूर्वाधारका लागि हामीसँग भएको पूँजीले मात्र नपुग्ने भएकाले विदेशबाट पनि ल्याउनुपर्ने र त्यसका लागि सरकारी नीति र कर्मचारीको काम गर्ने शैलीमा समेत सुधार आवश्यक रहेकोमा उनले जोड दिए ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०८०

मधेश प्रदेशको कृषिमा ५४ अर्ब कर्जा

वीरगञ्ज । मधेश प्रदेशको कृषिक्षेत्रमा करीब ५४ अर्ब रुपैयाँ कर्जा लगानी भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको अध्ययनले यस्तो देखाएको हो । नेपाल राष्ट्र बैंक, प्रदेश कार्यालय जनकपुरले हालै सार्वजनिक गरेको प्रदेशको आर्थिक गतिविधिसम्बन्धी अध्ययनअनुसार आर्थिक वर्ष (आव) २०७८/७९ सम्ममा बैंक, वित्तीय संस्थाबाट मधेश प्रदेशको कृषिक्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जा ५३ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । यो रकम मधेशमा लगानी भएको कुल कर्जाको १२ दशमलव ५५ प्रतिशत हो । यस्तो कर्जामध्ये सबैभन्दा बढी सर्लाही जिल्लामा गएको देखिन्छ । सबैभन्दा कम कृषि कर्जा सप्तरी जिल्लामा लगानी भएको राष्ट्र बैंकको अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । समीक्षा वर्षमा मधेश प्रदेशमा प्रवाह भएको सहुलियतपूर्ण कर्जामा उल्लेख्य वृद्धि भएको देखिन्छ । यस्तो कर्जा २२ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ पुगेको केन्द्रीय बैंकको तथ्यांक छ । आव २०७७/७८ सम्ममा यो शीर्षकको कर्जा १४ अर्ब ५ करोड रुपैयाँमात्रै थियो । राष्ट्र बैंकले सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाहमा गरेको बाध्यात्मक नीतिगत व्यवस्थाका कारण उक्त कर्जा प्रवाह बढेको अध्ययनमा उल्लेख छ । सहुलियत कर्जा सबैभन्दा बढी सर्लाही (४ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ) र सबैभन्दा कम सप्तरी (१ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ) मा लगानी भएको देखिन्छ । कृषिमा अधिक सम्भावना मधेश प्रदेशमा भौगोलिक सुगमता र खेतीयोग्य जमीनको प्रचुरताका कारण कृषिको सम्भावना बढी रहेको राष्ट्र बैंकको अध्ययनले औंल्याएको छ । मधेश प्रदेशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषिक्षेत्रको योगदान ३४ प्रतिशत छ । यो राष्ट्रिय औसतको तुलनामा १० प्रतिशत बिन्दुले बढी हो । माछापालन हुने मुलुकका प्रमुख १० जिल्लामध्ये मधेश प्रदेशका प्रायः सबै जिल्ला अग्रस्थानमा रहेकाले आधुनिक प्रविधि प्रयोग गरी माछाको उत्पादन बढाउन सकिने सम्भावना पनि अध्ययनले देखाएको छ । मधेशमा सबैभन्दा बढी जनसंख्या भएकाले श्रम आपूर्ति सहज हुने र तरकारी, फलफूल, माछा, मासुजस्ता कृषिजन्य वस्तुको व्यावसायिक उत्पादनका साथै खपत बजारको पनि सम्भावना भएको अध्ययनको निष्कर्षमा भनिएको छ । ‘मधेश प्रदेशबाट वैदेशिक रोजगारीका लागि जाने युवाको संख्या धेरै रहेकाले पूँजी, प्रेरणा, आत्मविश्वास र उन्नत प्रविधिसम्बन्धी ज्ञानसहित विदेशबाट फर्किएका युवालाई कृषि व्यवसायमा आकर्षित गरी उत्पादकत्व वृद्धि गर्न सक्ने सम्भावना रहेको छ,’ अध्ययनको निष्कर्षमा भनिएको छ । मधेशमा उर्वर भूमि बढी रहेकाले सिञ्चित भूमिको क्षेत्रफल विस्तारमार्फत खाद्यान्न र तरकारी उत्पादनको पकेट क्षेत्रका रूपमा विकास गर्न सकिने सम्भावना पनि रहेको राष्ट्र बैंकले औंल्याएको छ ।

Aarthik Abhiyan माघ २०७९

परियोजना धितोमा रू. ५ करोडसम्म कर्जा पाइने

काठमाडौं । अब परियोजना धितो राखेर बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट रू. ५ करोडसम्म कर्जा पाइने भएको छ । यसअघि परियोजना धितो राखेर बढीमा रू. १ करोडसम्म कर्जा पाइन्थ्यो । तर, अब भने रू. ५ करोडसम्म त्यस्तो कर्जा पाइने गरी नेपाल राष्ट्र बैंकले नयाँ व्यवस्था गरेको छ । राष्ट्र बैंकले सोमवार क, ख र ग वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई जारी गरेको एकीकृत निर्देशन २०७७ संशोधन गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको हो । नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता देवकुमार ढकालले परियोजना धितो कर्जाको सीमा बढाइएको बताए । ‘एकीकृत निर्देशन संशोधन गर्दै परियोजना धितो राखेर पाइने कर्जाको सीमा १ करोड रुपैयाँबाट बढाएर रू. ५ करोड पुर्‍याएका छौं,’ उनले भने, ‘विशेषगरी परियोजनामा आधारित व्यवसायहरूलाई प्रवर्द्धन गर्न यस्तो व्यवस्था गरिएको हो ।’ यस्तै, अब कफी, सुन्तला, चियाजस्ता कृषि उत्पादनमूलक व्यवसाय, पशुपालन तथा दुग्धजन्य उत्पादन मुलुक व्यवसायका लागि पनि रू. ५ करोडसम्म कर्जा प्रवाह गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । यसअघि उक्त प्रयोजनमा रू. १५ लाखसम्म मात्रा कर्जा पाइन्थ्यो । राष्ट्र बैंकले अब कुनै पनि प्रकारको कर्जाको ब्याजदर आधारदरभन्दा कम नगर्न निर्देशन दिएको छ । यसअघि विपन्न वर्गमा आधारदरभन्दा कम ब्याजदरमा नै कर्जा प्रवाह गर्न पाइन्थ्यो । बैंकहरूले मार्जिन प्रकृतिको कर्जा तोकिएको भन्दा बढी दिएमा बढी भएको कर्जा बराबरको रकम प्राथमिक पूँजीकोषबाट घटाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । बैंक तथा वित्तिय संस्थाले आफ्नो प्राथमिक पूँजीको ४० प्रतिशतसम्म कर्जा प्रवाह गर्न पाउँछन् । त्यसभन्दा बढी कर्जा प्रवाह भएमा बढी भएको कर्जा बराबरको रकम प्राथमिक पूँजीकोषबाट घटाउनुपर्ने राष्ट्र बैंकको निर्देशन छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले जुनसुकै शीर्षकका व्यक्तिगत प्रयोजनका कर्जा दिँदा कर्जा र त्यसको धितो सुरक्षणको फेयर मार्केट भ्यालुबीचको अनुपात (लोन टु भ्यालु रेसियो) गणना गर्ने व्यवस्था पनि गरेको छ । त्यसमा काठमाडौं उपत्यकाभित्र बढीमा ४० प्रतिशत र अन्य स्थानको हकमा बढीमा ५० प्रतिशतसम्म मात्र कायम गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंकको भनाइ छ । कुनै शेयरधनीले आफू र बैंक बीचमा भएको वा हुने कुनै शर्त बन्देजको सम्बन्धमा हुने छलफलमा कुनै व्यक्तिले शेयरधनीको हैसियतबाट आफै वा आफ्नो प्रतिनिधिद्वारा साधारणसभामा भाग लिन र मतदान गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तै, गलत ढङ्गले गरेको कामको जवाफदेही वा आफ्नो स्वार्थ निहित रहेको कुनै पनि विषयका सम्बन्धमा साधारणसभामा हुने छलफलमा सञ्चालक वा निजको अंशियार वा प्रतिनिधिले मतदान गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा आफूले लिएको शेयर धितो वा बन्धक राखी ऋण लिने शेयरधनीले त्यस्तो ऋण भुक्तान नगरेमा पनि साधारणसभामा भाग लिन पाउने छैन । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनअनुसार कारबाहीमा परेका सञ्चालक÷शेयरधनी वा निजको प्रतिनिधिले कारबाही भएको मितिले १ वर्षसम्म मतदान गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । राष्ट्र बैंकले बैंकहरूलाई कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशहरूमा सम्पर्क कार्यालय खोल्न स्वीकृति लिन नपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, उक्त सम्पर्क कार्यालयले निक्षेप र कर्जासम्बन्धी कुनै कारोबार गर्न नपाउने बताइएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले स्रोत परिचालनमा गणना हुने गरी ऋणपत्र जारी गरेमा भुक्तानी कोष रकम जम्मा गर्न बाध्य नहुने बताइएको छ । बैंकहरूले ऋणपत्र जारी गर्दा नै पूँजीकोषको अङ्गका रूपमा रहने वा स्रोत परिचालनमा गणना हुने बेहोरा स्पष्ट रूपमा खुलाउनुपर्ने बताइएको छ । यसअघि जारी गरिएका वा यस बैंकबाट स्वीकृति प्राप्त गरी जारी हुने प्रक्रियामा रहेका ऋणपत्रलाई सोहीबमोजिम छुट्याउनु पर्नेछ । यस्तै, बैंकहरूले ‘घ’ वर्गका लघुवित्त वित्तीय संस्थाद्वारा जारी ऋणपत्रमा गरेको लगानी रकमलाई विपन्न वर्ग कर्जामा गणना गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निक्षेप संकलन तथा व्यवसाय विस्तार गर्न कुनै पनि प्रकारको उपहार, चिट्ठा सञ्चालन गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । मर्जरमा जाने बैंकहरूलाई पनि विभिन्न सुविधा दिने व्यवस्था गरेको छ । मर्जरका लागि राष्ट्र बैंकबाट सैद्धान्तिक सहमति लिइसकेका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको पद रिक्त भएको ३ महीनाभित्र अनिवार्य रूपमा पदपूर्ति गरिसक्नुपर्ने व्यवस्थामा बैंकहरूलाई छूट दिइने बताइएको छ । वाणिज्य बैंकहरू एकआपसमा मर्ज भई २०७९ असार मसान्तभित्र एकीकृत कारोबार गरेमा काठमाडौं उपत्यका बाहेकका महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकामा २०८० असार मसान्तसम्म शाखा कार्यालय खोल्न स्वीकृति लिनु नपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तै, मर्जरमा जाने बाणिज्य बैंकहरूलाई चुक्ता पूँजीको न्यूनतम २५ प्रतिशत बराबर ऋणपत्र जारी गर्नुपर्ने समयावधि २०८० असारमसान्तसम्म थप गरिने व्यवस्था पनि गरिएको छ । राष्ट्र बैंकले मोबाइल बैंकिङ, एटीएमजस्ता प्रविधि अपांगमैत्री बनाउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अपांगता भएका व्यक्तिलाई एटीएम, मोबाइल बैंकिङ, इन्टरनेट बैंकिङजस्ता वित्तीय सेवाहरू व्यक्ति स्वयंले उपयोग गर्न सक्षम रहेको यकिन गरी उपलब्ध गराउनुपर्ने बताइएको छ ।

Aarthik Abhiyan भाद्र २०७८

बढ्दै छ, वालेटमार्फत हुने कारोबार

काठमाडौं । विद्युतीय भुक्तानी सेवाप्रदायक वालेटमार्फत हुने कारोबार रकम पछिल्लो समय बढ्दै गएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको पछिल्लो तथ्यांकले यसमार्पmत हुने कारोबार रकम बढ्दै गएको देखाएको हो । चालू आर्थिक वर्षको पहिलो महीना अर्थात् साउनमा मात्र वालेटमार्पmत हुने कारोबार औसतभन्दा धेरै माथि गएको छ । गत आवको कुल कारोबार रकमको आधारमा वालेटमार्फत मासिक औसतमा ९ अर्ब ५३ करोड ६१ लाख रुपैयाँ कारोबार हुने गर्छ । तर, साउनमा वालेटमार्पmत औसतभन्दा बढी १४ अर्ब ५ करोड २० लाख रुपैयाँ कारोबार भएको छ । वालेटमार्फत गत असारमा रू. १२ अर्ब ७९ करोड र जेठमा रू. ८ अर्ब ३५ करोड बराबरको कारोबार भएको थियो । पछिल्लो समय वालेटमार्फत हुने कारोबार रकम बढ्दै गएको तथ्यांकले पुष्टि गरेको छ । गत आवमा भने वालेटमार्फत १ खर्ब १४ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ कारोबार भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंक भुक्तानी प्रणाली विभागका प्रमुख भुवन कँडेलले पनि पछिल्लो समय वालेटमार्फत हुने कारोबार रकम बढ्दै गएको बताए । विशेषगरी यसको सेवासुविधाको दायरा बढ्दै जाँदा प्रयोगकर्तासँगै कारोबार रकम पनि बढ्दै गएको उनको भनाइ छ । ‘पहिला वालेटमार्फत गरिने कारोबारको दायरा सीमित थियो । तर, धेरै किसिमका भुक्तानी यसैमार्फत नै गर्न सकिन्छ,’ उनले भने, ‘यसरी यसको दायरा बढ्दै गएपछि यसमार्फत हुने कारोबार रकम पनि बढ्दै गएको हो ।’ पछिल्लो समय यसमार्फत गरिने कारोबारको सीमा पनि बढाइएको छ । त्यसकारण पनि यसको सीमा बढ्दै गएको हो । कोरोना महामारीको समयमा विद्युतीय भुक्तानी गर्ने प्रचलनको पनि विकास भएको छ । फलस्वरूप वालेटमार्फत हुने कारोबार बढ्दै गएको सरोकारवालाहरू बताउँछन् । वालेट विद्युतीय भुक्तानी तथा कारोबारको साधन हो । नेपालमा यो प्रचलनमा आएको केही वर्ष मात्रा भएको छ । प्रचलनमा आएको छोटो समयमा नै वालेटको प्रयोग बढ्दै गएको सरोकारवालाहरू बताउँछन् । हाल नेपालमा २२ ओटा डिजिटल भुक्तानी दिने मोबाइल वालेट कम्पनी छन् । इसेवा, खल्ती, प्रभु पे, आईएमई पे, इनेटजस्ता वालेटले विद्युतीय भुक्तानी सेवा सञ्चालन गर्दै आएका छन् । पहिला त्यस्ता वालेटले दिने सेवासुविधा कम थियो । पहिला सीमित प्रयोजनमा मात्र वालेटको प्रयोग हुन्थ्यो । तर, अहिले बैंक खातामा पैसा जम्मा गर्ने, इन्टरनेट/पानी/बिजुलीको बिल पे गर्ने, हवाई टिकट, फिल्म टिकट, मोबाइल रिचार्जलगायत थुप्रै सेवासुविधा यसमा हुन्छन् । फलस्वरूप वालेटको व्यावसायिक विकास पनि हुँदै गएको राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक भुवन कँडेल बताउँछन् । साथै, अन्यको तुलनामा यो आर्थिक रूपमा सुरक्षित पनि भएको उनको भनाइ छ । ‘ग्राहकले आफूलाई आवश्यक पर्ने रकम बैंकखाताबाट वालेटमा जम्मा गरेर सोहीअनुसार खर्च गर्न सक्छन् । बैंकको पैसा बैंकमा नै सुरक्षित हुन्छ । बढी खर्च हुने सम्भावना हुँदैन,’ उनले भने, ‘तसर्थ, यो आर्थिक रूपमा सुरक्षित पनि छ ।’

Aarthik Abhiyan भाद्र २०७८