सर्वोच्चको ठहर : गोष्ठीको निर्णय र कुनै टिप्पणी आदेशको भरमा भाषा परिवर्तन गर्न मिल्दैन : RajdhaniDaily.com
RajdhaniDaily.com | काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले टिप्पणी आदेशका भरमा वर्णविन्यास र व्याकरण परिवर्तन गर्न नहुने फैसला गरेको छ । न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल र सारंगा सुवेदीको -
नयाँ अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले शपथ लिएसँगै अर्थतन्त्र संकटमा रहेकाले त्यसलाई सुधार गर्ने चुनौती रहेको भनी धेरैले टिप्पणी गरेका छन् । कोही हरेक अवसरमा चुनौती देख्छन् भने कोही हरेक चुनौतीमा अवसर देख्छन् । यो नियम व्यवसायका क्षेत्रमा बढी लागू हुन्छ । ज्यादै कठिन अवस्था भएमा चुनौती शब्द बढी उपयुक्त मानिन्छ । तर, अहिले अर्थतन्त्रमा सानातिना सुधारले मात्रै पनि ठूलै गति लिने अवस्था देखिन्छ । त्यसैले अहिले अर्थमन्त्रीलाई सानोतिनो कामबाट नै सफलताको जस लिने अवसर छ । यो अवसर निवर्तमान अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतलाई पनि उपलब्ध थियो तर उनले त्यसतर्फ काम गर्न सकेनन् ।
विकास निर्माणको खर्च किन भइरहेको छैन र त्यसमा तीव्रता ल्याउन केके गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा नीतिगत, कानूनी र संरचनागत पक्षमा निकै काम भइसकेका छन् । त्यस्तै सरकारी खर्च कटौती कसरी गर्न सकिन्छ र कसरी परिणाममुखी कार्य गर्न सकिन्छ भनेर पनि सरकारले अध्ययन गरेको प्रतिवेदन अर्थमन्त्रीको हातमा छ । संकट कहाँनेर छ र त्यसलाई फुकाउन के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा थाहा भइसकेको अवस्था छ । अर्थमन्त्री पुन स्वयंले समस्या र समाधान आफूले थाहा पाइसकेकाले चाँडै नै अर्थतन्त्रलाई गति दिने बताएका छन् । यसले उनी अवसर उपयोग गर्न तयार भएको अवस्था संकेत गर्छ तर प्रधानमन्त्री, मन्त्री सबैमा कामभन्दा भाषण गर्न हतारो गर्ने प्रवृत्ति अत्यधिक हुने गरेको देखिएकाले उनको भनाइ पत्याइहाल्ने अवस्था भने छैन । अर्थमन्त्रीको शपथ लिएपछि हालसम्म उनले कुनै पनि नीतिगत कुरा सार्वजनिक गरेका छैनन् । तर, उनले वितरणमुखी र प्रचारमुखी काम गर्ने संकेतचाहिँ मिलेको छ । अर्थमन्त्रीको काम शेयरबजार किन ओरालो लाग्यो, त्यसलाई कसरी उचाल्ने भन्ने हुँदै होइन । तर, अर्थमन्त्री भएको पहिलो दिनमा नै उनले ६० लाख लगानीकर्ता भएको शेयरबजारमा सुधार गर्ने अभिव्यक्ति दिए । शेयरबजारमा ६० लाख सक्रिय लगानीकर्ता छैनन् । डिम्याट खोल्नेजति सबै सक्रिय हुँदैनन् । १३ लाखको हाराहारीमा मात्रै सक्रिय रूपमा शेयरबजारमा लागेको अनुमान छ । अर्थमन्त्रीको काम शेयरबजारलाई उसकै सिद्धान्त र नियमनको स्थापित आधारमा छाडिदिने हो । शेयरबजार क्र्यास नै हुन लागेको हो भने त्यसमा केही नीतिगत व्यवस्थातर्फ सरकारले काम गर्न सक्छ । अहिले शेयरबजारको अवस्था त्यस्तो होइन । उच्चतम विन्दुबाट निकै तल आएको अवस्था हो । यसो हुनुको कारण शेयरबजार आफै होइन । अर्थतन्त्रमा आएको मन्दी र वित्तीय संस्थामाथि बारम्बार भइरहेका आक्रमण नै शेयरबजार ओरालो लाग्नुको मुख्य कारण हो । केही मात्रामा नेपाल राष्ट्र बैंकको नियमनले पनि असर पारेको देखिन्छ । त्यसैले अर्थमन्त्रीले समग्र अर्थतन्त्र सुधार्ने अवसर उपयोग गर्नेतर्फ लाग्नु सही हुनेछ ।
संकटका बेलामा विज्ञ अर्थमन्त्रीले ठूलो परिवर्तन ल्याउन सक्छन् । नेपालमै २०४६ सालको परिवर्तनपछि अर्थतन्त्रमा आएको संरचनात्मक परिवर्तनले अर्थतन्त्रमा निकै सुधार ल्याएको तथ्य यहाँनेर स्मरणीय छ ।
यतिबेला अर्थतन्त्र मन्दी वा संकटमै छ भन्न सकिन्छ । यद्यपि तथ्यांकहरूले मन्दी नै हो भनेर ठोकुवा गर्न सक्नेगरी पुष्टि गरेको अवस्था भने देखिँदैन । अहिले उपभोक्ताको मनोबल कमजोर बनेको छ । त्यही कारण बजारमा माग बढ्न सकेको छैन । बैंकहरूमा तरलता थुप्रिएको छ । ब्याजदर पनि सस्तो नै छ । तैपनि न कर्जा प्रवाह बढ्न सकेको छ न त बैंकहरूको साँवाब्याज नै राम्ररी उठिरहेको छ । यस्तोमा अर्थमन्त्रीको काम वित्तीय संस्थाहरूमाथि भइरहेको प्रहार रोक्नु हो । यसो गर्न सके बैंकहरूको खराब कर्जामा सुधार आउँछ । अर्थ मन्त्रालयले निर्माण सम्पन्न आयोजनाहरूको भुक्तानी रोकेको छ । नयाँ ठेक्का पनि लाग्न सकेको छैन । निर्माणमा ढिलाइ भएका आयोजनाको म्याद थप्ने गरी सरकारले सार्वजनिक खरीद ऐनमा १३औं संशोधन गरिसकेको छ । यस्तोमा रोकिएको करीब ६० अर्ब भुक्तानी गर्ने हो भने त्यसले निर्माण क्षेत्रलाई थोरै भए पनि गति दिन्छ । त्यस्तै चालू आवका लागि बजेटमा परेका कार्यक्रमलाई तुरुन्त अघि बढाउने हो भने बजारमा माग बढाउँछ ।
बजारमा माग बढाउने र मान्छेका हातमा पैसा पुर्याउने गरी कार्यक्रम ल्याउने हो भने अहिलेको स्थिर अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउँछ । त्यस्तै अनावश्यक क्षेत्रको खर्च कटौती र उत्पादनमूलक तथा पूँजी निर्माण हुने क्षेत्रमा लगानी गर्न सक्ने हो भने अर्थतन्त्र गतिशील हुन्छ । सरकारले थोरै मात्र काम गर्ने हो भने पनि निजीक्षेत्रमा आशाको सञ्चार हुन्छ । निजीक्षेत्रले लगानी गर्न थाल्छ । त्यसपछि कर्जाको माग पनि बढ्छ । त्यसले शेयरबजारमा पनि सुधार ल्याउँछ । साँचिकै अर्थतन्त्रमा ठूलो रूपान्तरणका लागि भने चुनौती छ । त्यसका लागि अर्थतन्त्रमा दोस्रो चरणको सुधारका कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ । त्यसका लागि थिन्कट्यांकहरूले उपयुक्त सुझाव पनि दिइरहेका छन् । तिनको मनन गरेर निर्णय गर्ने हो भने अर्थतन्त्रमा सुधार आउँछ ।
संकटका बेलामा विज्ञ अर्थमन्त्रीले ठूलो परिवर्तन ल्याउन सक्छन् । नेपालमै २०४६ सालको परिवर्तनपछि अर्थतन्त्रमा आएको संरचनात्मक परिवर्तनले अर्थतन्त्रमा निकै सुधार ल्याएको तथ्य यहाँनेर स्मरणीय छ । त्यतिबेला त्यो सुधारका लागि प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले पूर्ण समर्थन नदिएको भए त्यो शायद सम्भव हुन्थेन । अहिले पनि अर्थमन्त्रीले त्यस्तो साहसिक निर्णय लिए भने अर्थतन्त्र रूपान्तरण हुन सक्छ । तर, कम्युनिष्ट विचारधाराका अर्थमन्त्री वितरणमुखी कार्यमा रमाउने स्वभावका हुने गरेको देखिएको छ । त्यही बाटोमा पुन पनि हिँडे भने अर्थतन्त्रको दुर्गति झनै बढ्ने देखिन्छ । हेर्दा अहिले चुनौती टन्नै देखिन्छन् तर अर्थमन्त्रीले साहसका साथ काम गर्ने हो भने अवसर बलिया देखिन्छन् । अर्थमन्त्रीले उत्पादनविनाको वितरणमा लागेर तत्कालका लागि प्रशंसा बटुल्न लाग्छन् कि दिगो सुधारमा लाग्छन् भन्ने कुराको स्पष्ट कार्ययोजना भने सार्वजनिक भएको छैन । अर्थमन्त्रीले यो अवसरलाई उपयोग गर्न सक्छन् कि सक्दैनन् त्यसमै मुलुकको अर्थतन्त्र निर्भर रहनेछ र उनको सफलता र विफलता नापिनेछ ।
काठमाडौं । मारूती सिमेन्ट्स लिमिटेडले प्रिमियम मूल्यमा सर्वसाधारणका लागि आईपीओ निष्कासन गर्ने भएको छ । कम्पनीले आईपीओ निष्कासन प्रस्तावसहित कात्तिक २१ गते २९औं वार्षिक साधारण सभा बोलाएको छ ।
उत्पादनमूलक क्षेत्रको कम्पनीको रूपमा धितोपत्र दोस्रो बजारमा मारूती सिमेन्ट्स पनि थप हुने भएको हो । असोज २५ गते बसेको कम्पनीको सञ्चालक समितिको बैठकले कम्पनीको रजिष्टर्ड कार्यालय, विराटनगरमा उक्त दिन बिहान ११ः३० बजे सभा गर्ने निर्णय गरेको हो ।
सभामा गत आर्थिक वर्ष ०७९/८० को वार्षिक प्रतिवेदन सहितका वित्तीय विवरणहरू, १० प्रतिशत करसमेत नगद लाभांश वितरणको प्रस्ताव पारितका लागि पेस गरिनेछ । कम्पनीले अग्राधिकार शेयरधनीहरूका लागि नगद लाभांश वितरण गर्न लागेको हो ।
कम्पनीले हाल कायम ३० लाख थान अग्राधिकार शेयरलाई जारी गर्दाको शर्त, कम्पनीको प्रबन्धपत्र तथा नियमावली एवम् कम्पनी ऐन बमोजिम साधारण शेयरमा परिवर्तन गर्ने प्रस्तावसमेत सभाका लागि तय गरेको छ ।
अग्राधिकार शेयर सर्वसाधारणमा परिणत भएपश्चात कायम चुक्ता पूँजीका आधारमा हकप्रद शेयर जारी गर्ने प्रस्ताव पनि कम्पनीले गरेको छ । बोनस शेयर प्रदान गर्ने प्रस्ताव सूचनामा उल्लेख भए पनि कति प्रतिशत भन्ने उल्लेख छैन । उल्लेखित प्रस्तावहरू पारित गरेपछि नियमावली र प्रबन्धपत्रमा संशोधन गर्न आवश्यक देखिएमा त्यसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी सञ्चालक समितिलाई दिने निर्णय पनि सभाले गर्नेछ ।
उत्पादनमूलक क्षेत्रका कम्पनीहरूलाई धितोपत्र बजारमा प्रवेश गराउन सके बजारमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने टिप्पणी भइरहेको अवस्थामा मारूती सिमेन्ट्सको आईपीओ निष्कासनको प्रस्तावलाई आम लगानीकर्ताले सकारात्मक रूपमा लिने विश्वास कम्पनीको छ । हाल धितोपत्र दोस्रो बजारमा सिमेन्ट्स कम्पनीका रूपमा घोराही र शिवम् सिमेन्ट्स सूचीकृत छन् भने सोनापुर मिनरल्स एण्ड आयल लिमिटेडले असोज २४ गते सर्वसाधारणमा आईपीओ बाँडफाँट गरिसकेको छ ।
सर्वोत्तम सिमेन्ट्स भने बुक विल्डिङ्ग विधिबाट आईपीओ निष्कासनको तयारीमा छ । सर्वोत्तमको आईपीओ निष्कासनपछि धितोपत्र बजारमा सिमेन्ट्स कम्पनीहरूको संख्या ५ पुग्नेछ ।
हाम्रो मुलुकको ठूलो दुर्भाग्य भन्नु नै देश चलाउनेहरूले विज्ञहरूको कुरा नसुन्नु हो । राजनीतिज्ञ सर्वज्ञ हुँदैन तर उसले विज्ञको कुरा सुनेर कार्यान्वयन गर्न सक्नुपर्छ । मानिसमा राम्रो आचरण र संस्कार नहुँदा पनि देशले सही गति नलिएको हो । देश चलाउनेहरूलाई हेर्यो भने सधैं कानमा कपास कोचेर बसेका जस्ता देखिन्छन् । राजनीतिमा सधैं आनो मान्छेको चिन्ता, पार्टीका लागि अर्थको चिन्ता र सानोतिनो कुरामा नै अल्झिराख्ने मनोवृत्तिलाई देश प्रगतिमा अघि नबढ्नुको कारण मान्न सकिन्छ । यो देशमा सधैं काण्ड, आन्दोलन तथा कलह आदिमा नै नेपालीहरूको जीवन गुज्रिराखेको छ । मुलुक नसुध्रनुको एउटा मुख्य कारण यसलाई पनि मान्न सकिन्छ । यस्तो अवस्थामा हामीले मुलुकको द्रुतविकास कसरी गर्ने ?
राजनीति मुख्य नीति मानिन्छ । त्यही प्रदूषित भएपछि देशका प्रशासनिक अंग पनि प्रदूषित हुनु स्वाभाविक हो । त्यसैले राजनीति नसुधारी देश सुध्रन कठिन हुन्छ । जनताले तिरेको पैसाबाट तलब खाने सरकारी कर्मचारी आफूलाई मालिक ठान्छ । जनतालाई दाससरह व्यवहार गर्छ । उसले प्रवाह गर्ने सेवा कृपाले पाएको अनुभव जनताले गर्नुपर्छ । सरकारी बजेट आफ्नै खल्तीको पैसासरह ठान्ने प्रवृत्तिका कारण विकास खर्चमा मनपरी भएको हो । असार मसान्तमा खर्च गर्ने प्रवृत्ति यसैको परिणति हो । यस्तो विकृत अभ्यास रहेसम्म मुलुकको विकास कसरी होला ?
नेता र प्रशासनमात्र होइन, जनता आफै पनि सच्चिनुपर्ने देखिन्छ । जनता आफै विधिविधान मिच्ने र मिच्नेलाई नै प्रोत्साहन गर्ने खालको भएसम्म राजनीतिमा परिवर्तन आउँदैन ।
त्यसकारण सर्वप्रथम हामी सच्चिऊँ र नि:स्वार्थी भएर एकले अर्कालाई राम्रो बनाउने प्रयास गरौं । मुलुक भनेको ढुंगा माटो होइन, यहाँ बस्ने जनता हुन् । जनता नसुध्री मुलुक बन्दैन । त्यसैले जनता पहिले सच्चिनुपर्छ । जनताको काम नेतालाई खबरदारी गर्नु हो । खबरदारी गर्न सक्यो, निर्वाचनका बेला खराब तत्त्वलाई हराउन सक्यो भने राजनीति सुधार हुन बेर लाग्दैन । तर, निर्वाचनका बेला सही निर्णय नगर्ने अनि यो भएन त्यो भएन भनेर गनगन गरेर देश बन्दैन, व्यक्ति पनि बन्दैन । समयको बरबादी मात्रै हुन्छ ।
जबसम्म मानिसहरूको आचरणमा सुधार आउँदैन तबसम्म राम्रो भविष्यको कल्पना गर्नु बेकार हो । मानिसहरू सक्षम हुँदै जाने हो भने देशका खराब नेता, कर्मचारीतन्त्रलाई लगाम तान्न कुनै गाह्रो छैन । तर, मानिस सधैं नेताको दास हुन चाहन्छन् । खान, पिउन र कमाउन मात्र मरिहत्ते गर्ने हो भने भविष्य सुखद हुँदैन । मुलुक अगाडि बढ्न नसक्नुको कारण यो पनि हो ।
विडम्बना र दु:खको कुरा के छ भने सर्वप्रथम सरकारमा बसेका व्यक्तिलाई फाइदा हुने कुरा भयो भने मन्त्रीदेखि कर्मचारीसम्म सबैको दिमागले छिटो काम गरिहाल्छ र तुरुन्त भई नै हाल्छ । कमिशन पाउने सम्भावना भएका क्षेत्रमा तुरुन्तै फाइल तयार हुन्छ, टिप्पणी उठ्छ र निर्णय पनि हुन्छ । तर, जनताका काममा भने यो कोठा र त्यो कोठा भन्दै अर्कोलाई देखाएर आफू जिम्मेवारीबाट उम्किन्छन् । मुलुकको विकासका लागि उद्योग आदिमा लगानी आवश्यक हुन्छ । तर, प्रशासनयन्त्रकै कारण उद्योगीहरू निराश छन् । लगानी गर्न हिम्मत गरिरहेका छैनन् । त्यही भएर मुलुकका लागि आवश्यक उपभोग्य वस्तु विदेशबाट आयात गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।
प्रसाशनिक झमेला अन्त्य हुुुनुपर्छ । महँगी नियन्त्रण गर्न नसके सर्वसाधारणको आक्रोश बढ्छ । विलासिताका सामग्री र देखावटी शानका लागि प्रयोग हुने अनावश्यक सामानको आयात नियन्त्रण गर्नुपर्छ । यी कुरामा जिम्मेवार व्यक्तिहरूको ध्यान जानु आवश्यक छ । जिन्दगीभर लोभी, लालची भएर नबसौं । एकपल्ट फेरि दोहोर्याएर भन्नुपर्दा अहिले पनि प्राय: मानिसको उद्देश्य नै देश बनाउनु छैन, सरकारी कुर्सीमा जाने पैसा कमाउने, मोजमस्ती गर्ने, परिवारको भविष्य सुनिश्चित गर्ने नै देखिन्छ । जीवनमा पैसा कमाउन मानिस यति तल झरेर स्वार्थी बन्नु हुँदैन । अहिले देशको अवस्थालाई हेर्दा हामीले यो भन्न सक्छौं कि देश बनाउन सरकारी कुर्सीमा नै जानु पर्दैन । गलत गर्नेलाई थर्काएर त्यस्तो गर्न रोक्न सके पनि राम्रो उपलब्धि प्राप्त हुन्छ । यसबाहेक एउटा मानिसले व्यक्तिगत तवरले पनि लेखेर, सम्झाएर, बुझाएर सुझाव आदि कार्यबाट पनि समाज तथा मुलुक परिवर्तन गर्न सक्छ । यी कुरामा हामी चुकिरहेका छौं । परिवर्तनका लागि स्वार्थी सोच बदल्नु जरुरी छ । तर, नेपालमा एकमत भएर समस्याको निकास खोज्नुभन्दा त्यसलाई गिजोल्ने काम बढी हुन्छ । राजनीतिक दलमा सहकार्यभन्दा पनि कसले कसलाई कति गाली गर्न सक्छ, कसलाई नराम्रो प्रमाणित गर्न सक्छ भन्ने प्रवृत्ति हाबी छ । यसलाई नरोकेसम्म मुलुक अघि बढ्दैन ।
रमेश केशरी वैद्य
विश्व स्वास्थ्य संगठनले 'मंकिपक्स' को नाम परिवर्तन गरि 'एमपक्स' राख्ने निर्णय गरेको छ। विश्वभरका स्वास्थ्य विज्ञहरुसँगको छलफलपछि यो निर्णय गरेको हो।
यो वर्ष मंकिपक्स भाइरस फैलिएपछि केही समुदाय लक्षित विभेदकारी टिप्पणी भएको थियो। त्यसपछि यो भाइरसको नाम परिवर्तन गर्नुपर्ने माग उठेको थियो।
विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ) ले २३ जुलाईमा मंकिपक्सलाई…
निर्माण व्यवसायलाई नै पारिवारिक ‘बिजनेश’ बनाएका रमेश शर्मा निर्माण क्षेत्रमा असल व्यवसायीमध्ये पर्छन् । सरकारको विकास अर्थात् पूँजीगत बजेटको करीब ६० प्रतिशत निर्माण व्यवसायीहरूमार्फत नै खर्च हुन्छ । अर्काेतर्फ सरकारले पूँजीगत खर्च नै भएन भन्दै आएको छ । उनै शर्मासँग नेपालको विकास खर्च हुन नसक्नुका कारण, निर्माण क्षेत्रका समस्या, यो क्षेत्रमा देखिएका बदमासीका साथै विकास निर्माणलाई गति दिन गरिनुपर्ने काम लगायत विषयमा आर्थिक अभियानका प्रधान सम्पादक मदन लम्साल र संवाददाता हिमा विकले शर्मा एण्ड कम्पनीका अध्यक्षसमेत रहेका शर्मासँग गरेको कुराकानी ।
निर्माण व्यवसाय निकै बदनाम भयो नि । किन ?
खाली बस्ने मानिसको बाहिर कुनै टिप्पणी हुँदैन । खासगरी हाम्रो देशमा केही गर्न खोज्ने मानिसलाई पछ्याउने र केही भेटिन्छ कि भनेर मिडिया लागिरहेको हुन्छ । मिडियाको यही कुराले होला, सरकारी कार्यालयहरूमा जाँदा पनि कर्मचारीहरू काम गरे बदनाम हुने र कहींकतै चिप्लने डर हुने, बरु काम नगरे जोगिने भन्ने मानसिकतामा हुन्छन् । अर्काे कुरा, यसमा हाइटेकको प्रयोग त हुन्छ नै । तर सामान्य सिभिलको काममा साधारण मानिसले पनि आलोचना गर्ने ठाउँ भेट्टाउँछ । यसले पनि बदनामी हुने होला । कुनै पनि क्षेत्रमा सबै दूधले नुहाएको भन्ने हुँदैन, हाम्रो व्यवसायमा पनि यस्तो छैन । १/ २ जनाको गल्तीका कारण तमाम क्षेत्रले बदनामी पाएको पनि हुन सक्छ ।
कुनै पनि क्षेत्रमा सबै दूधले नुहाएको भन्ने हुँदैन, हाम्रो व्यवसायमा पनि यस्तो छैन
त्यसो भए दूधले नुहाउने कति छन् र ननुहाएका कति छन् ?
खराबै गर्छु भनेर २/ ४ प्रतिशत लागेका पनि हुन सक्छन् । साथै नियम पुर्याएर नगर्ने ५/ ६ प्रतिशत हुन सक्छन् । हाम्रो देशको सार्वजनिक खरीद अनुगमन कार्यालय (पीपीएमओ) को खरीद ऐन तथा यसका नियमावलीमा घटिघटाउ (कम बिड) लाई टेण्डर दिने प्रणाली लागू भएको छ । त्यसकारण घटीमा गइहालेपछि सकभर घरबाट रकम नलाग्नेतर्फ खोजी गर्ने भयो । त्यसको खोजी गर्ने क्रममा कहीं कतैबाट केही गर्न भ्याइहालिन्छ कि भन्ने सोचेको देखिन्छ । यसले केही गलत हुन सक्छ । लो बिडिङलाई टेण्डर दिँदा बचियो (सेफ) भन्ने मनस्थिति हुँदा कैयौं ठाउँमा यसले पनि बिगारेको छ ।
सार्वजनिक खरीद ऐनका मस्यौदाकारहरूले कम कबोललाई टेण्डर दिने हुँदै होइन भनी व्याख्या गरेका छन् । उत्कृष्टमध्ये कम कबोल गर्नेलाई टेण्डर दिने भन्ने हो । तर त्यसको अपव्याखा भएको छ भनेर उहाँहरुबाट आएको छ । तपाईंहरूको भनाइ के हो ?
यो एकदम ठीक हो । ऐनमै ‘लोएस्ट इभालुयटेड बिड’ र ‘लोएस्ट रेस्पोन्सिभ’ बिड भनी उल्लेख गरिएकाले घटीलाई नै टेण्डर दिने भन्ने कुरा कतै देखिँदैन । प्राविधिक मूल्यांकन त हुन्छ । १५/ २० जनाले टेण्डर हाल्दा प्राविधिक मूल्यांकनमा त्यसमध्ये ५/ ७ जना पास भएका हुन्छन् । त्यसमा एकचोटि पास भएपछि कुनै विभेद गर्दैनौं भनिन्छ । नेपालमा परिणाम मूल्यांकनसम्ममा के चलन छ भने प्राविधिक मूल्यांकन र वित्तीय मूल्यांकन यी दुई ओटाको केही अंक जोडघटाउ गरेर निर्णय गरिन्छ । निर्माणमा पनि त्यही गरेको भए प्राविधिक मूल्यांकनमा राम्रो अंक पाएकोले काम पाउँथ्यो । तर, निर्माणमा पास अंक ल्याउने पनि पास र १०० ल्याउने उत्कृष्ट पनि पास भएको छ । दुईओटैलाई एउटै बास्केटमा राख्दा पनि बिग्रेको हो । हिजोको दिनमा अलिक बढी देखिन्थ्यो, अहिले अलिक कम देखिएको छ । ठेक्कामा केही हुनुभन्दा अगाडि नै अंक दिने गरिन्थ्यो । कर्मचारीलाई के लाग्छ भने अख्तियारको कारबाहीमा परियो भने जिन्दगी नै जान्छ भन्ने र अर्को यहाँ सधैं बस्ने होइन भनी निर्णय गर्ने देखिन्छ । यस्तै राजनीति पनि हाबी भएको देखिन्छ । राजनीतिक पहुँच र चिनजानका हिसाबले प्राविधिक मूल्यांकनमा पास हुनै पर्यो भन्ने दबाब पनि हुन्छ । त्यसैले पनि निर्माण व्यवसायी महासंघ लगायत काम गर्ने व्यवसायीहरूले देशमा १८ हजार निर्माण व्यवसायी आवश्यक पर्ने हो कि होइन अथवा यसलाई वस्तुगत अनुसार वर्गीकृत गर्ने हो कि भन्नेमा ध्यान दिइएको छ । ‘ए’ वर्ग हो भनेर सबैमा पोख्त भन्ने हुँदैन । ‘ए’ वर्ग हो भन्दैमा सबै गर्न सकिँदैन र अपग्रेड हुने मौका दिनुपर्छ । तर त्यस किसिमको संशोधन ऐन नियमावलीमा हुन सकेन ।
निर्माणका लागि योग्य हुन मात्रै चिनियाँ निर्माण व्यवसायीलाई जेभीको रूपमा धरहरा निर्माणका लागि राखियो । तर, त्यहाँ निर्माण गर्दा कुनै पनि चिनियाँ अनुहार देखिएन नि । संसद् भवनमा पनि यस्तै छ ।
लाइसेन्स वितरणको अवस्था के छ र ?
नेपालमा कति निर्माण व्यवसायीहरू आवश्यक हो, कतिसम्मलाई लाइसेन्स दिँदै जाने हो स्पष्ट हुनुपर्छ । अहिले कस्तो भएको छ भने ‘ख’ वर्गको निर्माण व्यवसायीलाई लाइसेन्स दिने अधिकार स्थानीय तहलाई दिइयो, त्यहाँ कस्तो भइदियो भने त्यहाँका मेयर, उपमेयरले भाइभतिजालाई लाइसेन्स दिएका छन् । तिनैमार्फत स्थानीय तहमा गएको रकम खर्चिएको छ । लाइसेन्स लिएका र कर तिरेकाले मात्रै काम गर्न पाउनुपर्यो । सरकारलाई हामीले स्पष्ट सुझाव दिएका छौं कि ५ करोडसम्मका ठेक्कामा त्यहींका निर्माण व्यवसायीलाई सहभागी हुने मौका दिनुपर्छ । केन्द्रमा बस्नेले प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तक्षेप गर्नु भएन । अर्काेतर्फ, जिल्लाका निर्माण व्यवसायीले केन्द्रकासँग जेभी गरेर रातारात फड्को मार्छौं पनि भन्नु भएन ।
तपाईंकै कम्पनीको नाम पनि भ्याट नतिर्ने अर्को कम्पनीसँग जोडिएर आयो नि । यो के भएको हो ?
ज्वोइन्ट भेञ्चर (जेभी) मा काम गर्दा कसैले कामको जिम्मेवारी लियो । स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) लिँदा एकजनाको मात्रै फोटो टाँसिन्छ । सम्बन्धित कम्पनीका अधिकारीको फोटो टाँसेपछि उहाँले एक्सन लिनुपर्ने थियो, त्यो गरिएन । हामीलाई समयमै बोलाएर पनि सोधिएन । यसमा जेभी थियो भनेर भ्याटबाट अर्काे साथीलाई पनि समयमा बोलाएर सोधिएन । अर्काे, सरकारी अधिकारीहरूबाट पनि अन्तरक्रिया हुन सकेन । कुनै पनि योजनामा कम्पनीको ५ वर्षको धरौटी रकम हुन्छ । सरकारी निकायले चाह्यो भने त्यसको रिकभरी गर्न सक्छ । योजनाका तथा सरकारी अधिकारीले समयमै काम नगर्ने तर १०औं वर्षपछि आएर सरप्राइज दिने गरी नाम निकालिन्छ । यो विडम्बना हो ।
त्यसो भए जेभीमा काम गर्नुभन्दा कम्पनी नै मर्ज गरेर काम गर्दा सजिलो हुने हो कि ?
कम्पनीबीच जेभी गरी काम गर्दा एक कम्पनीले कुनै जिम्मेवारी नलिने, गुन लगाएर क्वालिफाइड हुन सहयोग गर्ने र त्यसपछि आफ्नो जिम्मेवारी नहुँदा त्यसतर्फ ध्यान दिइँदैन । द्वन्द्वको बेला म भारतमा टेण्डर हाल्न गएको थिएँ । त्यहाँ यदि कोही ज्वाइन्ट भेञ्चरमा जाने हो भने ज्वाइन्ट भेञ्चरका दुईओटै पार्ट आआफ्नो हिस्साअनुसार ग्यारेन्टी बनाएको हुनुपर्छ भनिएको थियो । यसको मतलब मैले केही प्रतिशत रकम बैंक ग्यारेन्टीको रूपमा दिएँ भने त्यसमा जिम्मेवार हुन सकिन्छ नि । यहाँ यस्तो भएन । दोस्रो कुरा, सरकारी निकायहरूले पनि समयमा आफ्नो काम गरिदिएनन् । भ्याट त कसैले बुझाएनन् भनेर पन्छिने अवस्था हुँदैन । महीना - महीनामा बुझाउने हो नि । १ महीना आएन त्यो क्रम ६ महीनासम्म पुग्यो । त्यसमा मात्रै खोजी हुन्थ्यो, त्यो पार्टी (निर्माण व्यवसायी) ले धरौटी रकम निकाल्नुअघि नै मूल्यांकन हुन्थ्यो भने धरौटीबाट भ्याट रकम राजस्वमा खिच्न सकिन्थ्यो ।
आफ्नै देशमा बालुवा, ढुंगा/गिट्टीहरू पाउन निकै मुश्किल छ । खोलानालामा सबै चुल्ठे/ मुन्द्रेको नियन्त्रण छ ।
मर्जरमा जान सकियो भने स्वदेश तथा अन्तरराष्ट्रिय तहमा प्रतिस्पर्धी हुन सकिन्छ भन्ने हो ?
ज्वाइन्ट भेञ्चरमा पनि दुवैलाई बराबरी दायित्व हुनेगरी व्यवस्था गर्नुपर्छ । मर्जरमा जान मान्छन्/ मान्दैनन् भन्न सकिन्न । किनभने बैंकहरूको मर्जर जस्तो (एउटै किसिमको प्रकृति हुन्छ) हुँदैन । ठेक्कापट्टामा कस्तो हुन्छ भने एउटा कम्पनीको भवनमा अर्काेको पुलमा त अर्काेको सडकमा बढी दक्षता होला, यसमा केही केही नमिल्न सक्छ । अहिले संसारभर नै ज्वाइन्ट भेन्चरमा जाने प्रचलन छ । त्यसैले दुुवै कम्पनीलाई बराबरी नै दायित्व हुने गरी कानूनमै संशोधन हुनुपर्छ ।
यसका लागि कानूनमा के के कुराहरू संशोधन हुनुपर्छ ?
ज्वाइज्ट भेन्चरका दुवै कम्पनीलाई बराबरीको दायित्व हुनेखालका प्रावधानहरू राख्नुपर्छ । जस्तै– दुवै कम्पनीको ग्यारेन्टी बराबर राख्ने, जतिओटा कम्पनी मिलेका हुन्, पान नम्बर लिनेबेला उनीहरूको फोटो टाँस्ने जस्ता काम गर्नुपर्छ । मर्जरमा जाने हो भने बैंकको जस्तो गरेर जानुपर्छ । महासंघले पनि मर्जर कानून बनाउन माग गर्दै आएको छ । मर्जरमा एउटै मात्र भनाइ के हो भने दुईओटा कम्पनी मिलेपछि समग्रमा पीएल अकाउन्ट र अडिट रिपोर्टका साथै कार्य अनुभवको मूल्यांकन आउने गरी हुनुपर्छ ।
पूर्वाधार निर्माणका आयोजनाहरूमा उल्लेख्य प्रगति देखिंदैन । निर्माण व्यवसायीले ठेक्का लिने तर काम नगरी ‘होल्ड’ गर्ने प्रचलन बढ्दो छ । किन होला ?
होल्ड गर्दा निर्माण व्यवसायीलाई फाइदै हुँदैन । जति लामो होल्ड गर्यो त्यसको ओभरहेड त उसलाई बढेरै जान्छ । होल्ड गर्छ भन्ने कुरा बेकार हो । दुईओटा कुराले गर्दा होल्ड हुन्छ, तीव्र प्रतिस्पर्धा भयो, निर्माण सामग्रीको मूल्य अधिक बढ्दा हुने हो । जस्तो कम बिडमा निर्माण गर्ने जिम्मा पाएकाले मूल्य बढ्दा केही समय काम ‘स्लो डाउन’ गर्न सक्छन् । केही समयअघि बजारमा डण्डीको भाउ प्रतिकेजी रू. ७५ थियो अहिले प्रतिकेजी रू. ९५ पुगेको छ । कन्ट्र्याक्टर आयोजनाहरू होल्ड गर्ने मनस्थितिमा त हुँदैन । तर यसरी मूल्य बढ्दा केही समय पर्खेको भने हुन्छ । अलि बुझेका प्रधानमन्त्रीदेखि विभागीय मन्त्रीहरू ‘ओभर लो बिडिङ’ हटाउन भाषणमार्फत भन्नुहुन्छ । तर, यसलाई रोक्ने कुनै प्रावधान नहुँदा समस्या छ । जस्तै– अहिले लो बिड बढी जानाले इन्स्योरेन्स तिरेन भनेर बीमा समितिले एउटा दररेट नै तोकिदियो । यो गर्न पाइने कि नपाइने ? यो एक किसिमले कार्टेलिङ नै भयो । इस्टिमेटभन्दा ५ देखि ७ प्रतिशतसम्म वा १० प्रतिशत कति हो त सीमा ? त्यो सीमाभन्दा तल गयो भने त्यो टेण्डर स्वतः रद्द भन्ने हो कि ? तर भोलि त्यसको दुरुपयोग हुनु भएन । त्यसकारण प्रावधानहरू यस्तो बनाइयोस् कि समयमै काम गर्नेलाई प्रोत्साहन र खराब गर्नेलाई दण्डको व्यवस्था हुनुपर्छ । यो नहुनाले जे गरे पनि हुने भएको छ । चीनमा भ्रष्टाचार भए पनि विकास उत्कर्षमा छ । त्यहाँ सरकारी निकायले सुपरिवेक्षणका लागि खटाउने अधिकारीलाई पनि उत्तिकै कारबाही गर्छ, जसरी निर्माण व्यवसायीलाई । प्रोजेक्ट नसकिँदासम्म प्रोजेक्ट म्यानेजर कतै जाँदैनन् । तर, नेपालमा मन्त्री फेरिनेबित्तिकै आयोजना निर्देशक पनि फेरिने र नयाँ आएकालाई बुझ्नै समय लाग्ने स्थिति छ । भेरिएसन गर्न पनि डराउने अवस्था हुन्छ ।
निर्माण व्यवसायीसँग आफूलाई चाहिने उपकरण नहुने, केही ठेक्का लियो अरूसँग माग्नुपर्ने र त्यो पनि समयमै नपाउने जस्ता कारणले पनि त निर्माणमा ढिलाइ भएको होला नि ?
केही हदसम्म कसैले धेरै काम लिएको भएमा यस्तो हुन सक्छ । यसमा सरकारको नीति भएन । हामीले २/ ४ ओटा पासबुकको प्रणाली ल्यायौं । अहिले पनि महासंघले सल्लाह दिएको छ । सरकारले योभन्दा अगाडिको ऐनमा व्यवसायीको टर्नओभरको ७ गुणाभन्दा बढी काम लिन नपाउने भन्ने नियम बनाएको थियो । अहिले सार्वजनिक खरीद नियमावली संशोधन हुँदै छ, त्यसमा अझ कम गराउन ५ गुणाभन्दा बढी काम लिन नपाउने भन्ने व्यवस्था गर्न लागिएको छ । काम ओगटियो भनेर पनि निर्माण व्यवसायीलाई सीमित गर्न खोजिएको होला । तर, त्यसको रेकर्ड सार्वजनिक खरीद व्यवस्थापन कार्यालय (पीपीएमओ) ले राखेन । श्रीलंकामा पासबुकको व्यवस्था छ । त्यसअनुसार कति गुणा काम लियो भन्ने तथ्यांक राखिन्छ । काम सम्पन्न भएको आयोजना कटौती गर्ने र नयाँ थप्दै जाने हो । यस्तै होस् भनेर नै नेपालमा पनि पीपीएमओलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतमा राखियो । तर, पीपीएमओमा जाने सचिवले फालिएको स्थानमा राखियो भन्ने हुँदा नीति नै बनेन । खरीद निकै प्राविधिक कुरा हो । पीपीएमओमा जाने सधैं अप्राविधिक भए । नेपाल ट्रष्टको कार्यालयमा जाने प्राविधिक भए । तर प्राविधिक सचिव चाहिने पीपीएमओमा अप्राविधिक राख्दा समस्या जहाँको तहीं छ ।
निर्माण व्यवसायीले ठेक्का लिने, पेश्की रकम पनि लिने अनि त्यो रकम अन्यन्त्र लगानी गर्ने गरेको भनिन्छ नि ? यसमा के भन्नुहुन्छ ?
हिजोको दिनमा त्यस्तो नभएको होइन । पेश्की रकमबापत २० प्रतिशत रकम दिने प्रचलन हिजोको दिनमा थियो । १ अर्बको ठेक्का पाउँदा त एकपटकमै पेश्की २० करोड आउथ्यो । १० करोड रकम जग्गामा लगायो भने पनि प्रोजेक्ट सकिँदासम्ममा घाटा पूर्ति हुने भन्दै कैयौं साथीहरू त्यसमा पनि लागेका थिए । अहिले पनि केही साथीहरू देखिन्छन् । ठेक्का चलाउन नसक्ने, तर उहाँहरूको सम्पत्ति प्रशस्त छ भन्ने सुनिन्छ । त्यही भएर होला सरकारले पनि पेश्की रकम घटाउँदै अहिले १० प्रतिशतमा झारेको छ । त्यसमा पनि ५ प्रतिशत तुरुन्त दिने र बाँकी ५ प्रतिशत भने कामको प्रगति १० प्रतिशत पुगेको प्रमाणका आधारमा दिने गरेको छ । तर, ५/ १० प्रतिशतको विकृतिले बाँकी ९० प्रतिशतले दुःख पाउनु भएन । अहिलेको प्रावधान १० प्रतिशत राखिएको छ । यसले पेश्की रकम अन्यन्त्र लगानी गर्ने समस्या नआउला ।
साइट क्लियर नगरी र वनसँग सम्बन्धित विषयहरू टुंगो नलगाई, अझ लागत इस्टिमेट नै नगरी, डिजाइन ड्रइङ समेत नभई ठेक्का लगाउने चलनले पनि निर्माणमा विलम्ब हुने गरेको छ भनिन्छ । यसमा तपाईंको धारणा के हो ?
लागत इस्टिमेट गर्दा साइटमा हुनुपर्ने विस्तृत वर्कआउट भयो कि भएन भन्ने हो । किनभने सार्वजनिक निकायले परामर्शदाता लगाएर बढीमा १ वर्ष लगाएर गरेको वर्कआउट त मिल्नुप¥यो नि । अहिले निर्माण व्यवसायीले भोगेको समस्या नै यही छ । शुरूमा छिटोछिटो ठेक्का लगाउने, साइटमा जस्ताको तस्तै मिल्दैन । सरकारको नियमले १५ प्रतिशतभन्दा बढी भेरिएसन गर्न पाइँदैन । त्यसमा पनि मिलेमतो भयो कि भनेर हाकिमहरू डराउनुहुन्छ भने त्यहाँ १५ प्रतिशतको भेरिएसनले पनि नपुगेको हुन्छ । यसले गुणस्तरको काम हुँदैन । अहिले पनि ठीकसँग साइट क्लियर नभईकन ठेक्का लगाइन्छ । निर्माण व्यवसायी साइटमा जानुभन्दा अघि नै प्रोजेक्टको टोलीले जानकारी लिनुपर्छ । तर त्यस्तो भएको पाइँदैन । साइट क्लियर नहुँदा राजधानीभित्रको चक्रपथको दोस्रो चरणको लाइनमा चिनियाँ कम्पनी आउन सकेको छैन । दातृ निकायहरूबाट हुने विकास निर्माणका काममा अझ संवेदनशील हुनुपर्छ ।
काम होल्ड गर्छ भन्ने कुरा बेकार हो । होल्ड गर्दा निर्माण व्यवसायीलाई फाइदा नै हुँदैन । जति लामो होल्ड गर्यो, त्यसको ओभरहेड त उसलाई बढेरै जान्छ ।
साइट क्लियर नभएको ठेक्का गर्दैनौं भन्न निर्माण व्यवसायीले सक्दैनन् ?
निर्माण व्यवसायीलाई हरेक कुरा कण्ठ हुँदैन । टेण्डरमा जम्मा ३० देखि ३५ दिन दिइएको हुन्छ, यो बीचमा साइट क्लियर छ, वा छैन थाहा हुने कुरा भएन । सतही रूपमा साइट एकपटक हेर्छन् । तर यसमा सीमा तथा रेखांकन थाहा हुँदैन । ठेक्का आह्वान गर्नु पहिला ६ वा ८ महीनासम्म परामर्शदाता राखेर ६ महीना बढी समय पाएका हुन्छन् । उनीहरूले किन ठीकसँग जानकारी दिनु हुँदैन ? कतिपय राजनीतिक कारणबाट ठेक्का लागिसकेको हुन्छ । ठेक्का लागे पनि बहुवर्षीय हुँदा ढिलोचाँडो बजेट आइरहने भयो । तर, अर्काे वर्ष नेता नहुँदा त्यो योजनामा बजेट आउने हो कि होइन, केही थाहा छैन । त्यसकारण पनि बजेट सुनिश्चितता गर्न बहुवर्षीय भनी ठेक्का लगाइदिहाल्ने कामले निरन्तरता पायो । यसले गर्दा दुःख पाउने निर्माण व्यवसायी नै हुन् ।
तपाईंले साइट क्लियर नभएका ठेक्का कत्तिको लिनु भएको छ ?
हिजोको दिनमा नभएको होइन । शतप्रतिशत साइट क्लियरको अपेक्षा हामी पनि गर्दैनौं । ९० प्रतिशत छ भने पनि हामी साइट क्लियर भएको भन्छौं । मैले गरेको हुलाकी राजमार्गअन्तर्गत कपिलवस्तुको तौलिहवादेखि सूर्यनाकासम्म काम गरिरहेका छौं । त्यसमा बजार क्षेत्रमा साइट क्लियर गरिदिने विषय आउँदा खानेपानीको पाइपलाइन अण्डरग्राउण्ड रहेछ । त्यसलाई खाली गराउनभन्दा बजेट छैन भन्ने कुरा आयो । विद्युत्ले पोल हटाएन । खानेपानीले इस्टिमेट गरेर सम्पन्न गर्दासम्म डेढ वर्ष लागेको छ । कतिपय अवस्थामा क्लियर भएजस्तो देखिए पनि काम गर्न जाँदा लालपुर्जा छ भन्ने कुरा आउँदा मुद्दा खेपेको पनि छु । झापा र कपिलवस्तुमा मुद्दा खेप्नु परेको छ । विपक्षी हामीलाई बनाइन्छ । कहाँ कुन बेला मुद्दा हालिन्छ थाहा हुँदैन । स्टे अर्डर दिनुपुर्व दुवै पक्षसँग छलफल गरिनुपर्छ । यीलगायत राजनीतिक अराजकताले पनि काम गर्न गाह्रो छ ।
भुक्तानी नपाएको भन्ने पनि निर्माण व्यवसायीको गुनासो छ । कत्तिको छ यो समस्या ?
यो समस्या अति नै छ । जस्तै– निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले असारमा उद्घाटन गरेको वीर अस्पतालको नयाँ सर्जिकल भवनको अन्तिम भुक्तानी अहिलेसम्म हामीले पाएका छैनौं । यो भवन असारमा हस्तान्तरण भएको हो । विकास निर्माणको काम भएन भनेर अर्थ मन्त्रालयले भनेको हुन्छ । अर्काेतर्फ त्यही विकास निर्माणका कामको बजेट समयमै निकासा हुँदैन । यस्ता अन्य स्थानमा पनि छ र अरू साथीहरूको पनि छ । तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाकै पालादेखि कोभिडले निर्माण व्यवसायीलाई पनि अप्ठ्यारो पारेको हुँदा एकपटक यो क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन निर्माण व्यवसायीको ५ प्रतिशत धरौटी रकमलाई बैंक ग्यारेन्टीको रूपमा फुकुवा गरियोस् भनिएको थियो । त्यसबाट सरकारलाई पनि हानिनोक्सानी हुँदैन । उहाँले आश्वासन दिंदादिंदै जानुभयो । बरु विष्णुप्रसाद पौडेल अर्थमन्त्री हुँदा बजेटमा यो कुरा आएको थियो । पछि बजेट संशोधनमा यो विषय राखिएन । यद्यपि अहिलेको अर्थमन्त्रीलाई बल्लबल्ल विश्वस्त पार्दा उक्त प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्सम्म पुगेको जानकारी आएको छ । महासंघले हिसाब गर्दा अहिले झन्डै ४० अर्ब भुक्तानी हुन अझै बाँकी छ ।
निर्माण उद्योगसँग सम्बन्धित ऐन/ नियमहरू पूर्वाधार निर्माणमैत्री नहुँदा विकास निर्माणमा देशले फड्को मार्न नसकेको तर्क व्यवसायीबाट आउने गर्छ । वास्तविकता यही हो ?
यो वास्तविकता हो । २०६३ मा सार्वजनिक खरीद ऐन आयो । अहिले ऐन बनेको १५ वर्ष पुगिसक्दा पनि उचित किसिमले संशोधन हुन सकेको छैन । नेपाल निर्माण व्यवसायीको क्षमता रू. १ अर्ब भनेर राखियो । जस्तो, निर्माणका लागि योग्य हुन मात्रै निचियाँ निर्माण व्यवसायीलाई जेभीको रूपमा धरहरा निर्माणका लागि राखियो । तर, त्यहाँ निर्माण गर्दा कुनै पनि चिनियाँ अनुहार देखिएन नि । संसद् भवनमा पनि यस्तै छ । शर्मा, कालिका, लामा जस्ता निर्माण व्यवसायीले ७ अर्बसम्मको ठेक्कामा मदन भण्डारी राजमार्ग समयमै गरिएको छ, भनेपछि नेपाली निर्माण व्यवसायी अहिले १० अर्बसम्मका काम गर्न सक्षम छन् । तर, यो १ अर्बको सिलिङले के भइदियो भने श्राद्धमा बिरालो बाँध्ने भने जस्तो विदेशी निर्माण कम्पनीलाई जेभीमा राख्नुपर्ने, देशको रकम कमिशनको रूपमा उनीहरूले लैजानेपर्ने अवस्था छ । कतिपय अवस्थामा साथीहरू असाध्यै लो बिडिङमा काम गर्नुहुन्छ, जसले गर्दा कसरी काम हुन्छ भनेर हामी आश्चर्यमा पर्छौं । जेभीको हकमा नेपालमा राजनीतिक स्थिरता भनिए पनि अझै पनि जिल्ला–जिल्लामा काम गर्न जाँदा स्थानीय अप्ठ्याराहरू छन् । त्यसकारण हामीले निर्माणका ठूला कामहरू छाडेर १० अर्बदेखि १५ अर्बसम्मका ठेक्कामा विदेशीहरू आउँदा नेपाली कम्पनीहरू अनिवार्य रूपमा जेभीमा हुनुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । यसले गर्दा प्रविधि हस्तान्तरण हुने र अर्काे स्थानीय समस्याहरू समधानमा नेपाली कम्पनीले सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्न सक्छन् । अहिले सार्वजनिक खरीद नियमावली संशोधन गर्ने भनिएको छ । यसले मात्रै पुग्दैन । अहिले भएको खरीद ऐनलाई समयसापेक्ष परिमार्जन गरेर निर्माण तथा ठूला खरीदका कार्यलाई छुट्टै व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
तपाईंले ठेक्का लिएको वीर अस्पताल त समयअगावै पूरा गरेर हस्तान्तरण पनि गर्नुभयो । अरूले किन त्यस्तो गर्न नसकेको ? कि तपाईंसँग पनि ढिला भएका आयोजना छन् ?
शर्मा एण्ड कम्पनी प्रत्यक्ष सहभागी नभएका तथा जेभीका निर्माणका केही परियोजना समयमै सम्पन्न नभएका पनि छन् । कैयौं आयोजनामा मैले प्रत्यक्ष हेरिरहेको हुन्छु । अहिले हामीले ३/ ४ ओटा मात्रै काम गरिरहेका छौं । हामी काम सीमित लिन्छौं र त्यस्तो कामलाई शतप्रतिशत नै दिएर सम्पन्न गरिएको छ । भौगर्भिक रूपमा समस्या भएकोबाहेक ढिला सम्पन्न भएका आयोजना छैनन् । कतिपय अवस्थामा कम्पनीको टर्नओभरका लागि पनि काम लिनुपर्ने हुन्छ । टर्नओभरको अनुपातबाट ठेक्का लिन पाइने भएको हुनाले यो पनि नराखी भएको छैन । ज्वाइन्ट भेन्चरमा राजनीतिक दबाब आउँछ भने कहिले ठूलाबडा ब्युरोक्रेट्सहरूको पनि दबाब आउँछ । जेभीमा पनि केही बलिया प्रावधानहरू राखिनुपर्छ ।
राजनीतिक वृत्तबाट चन्दालगायत अरु कस्तो खालको दबाब आउँछ ?
चन्दाभन्दा पनि ‘तपाईंले केही गर्नुपर्दैन, यसलाई जेभीमा राखिदिनुस् भनेर दबाब आउँछ । ‘त्यसको जिम्मेवारी मेरो भयो, राम्रो र समयमै काम सम्पन्न गर्छ, कार्यकर्ता, सहयोगी हो’ भनेर उहाँहरूले दबाब दिनुहुन्छ । त्यस्तो दबाबबाट काम लिएकाहरूबाट समयमै काम सम्पन्न गर्न समस्या देखिन्छन् । कुनै पनि ठाउँमा घनिष्ठ साथी भनेर जेभी गर्दा पनि काम नहुने अवस्था छ ।
निर्माण क्षेत्रका अरू समस्या के छन् ?
कस्तो विडम्बना छ भने हामी पहाडैपहाडको देश भन्छौं । तर आफ्नै देशमा बालुवा, ढुंगा/ गिट्टीहरू पाउन निकै मुश्किल छ । खोलानालामा सबै चुल्ठे/ मुन्द्रेको नियन्त्रण छ । सरकारको बजेटमा समेत यो विषय आएको थियो । खोलानालाबाट बालुवा, ननिकाल्ने भए ननिकालौं। तर यसले कति पुलहरूमा धक्का भएको छ ? सरकार तथा खानी विभाग छ । त्यसले गरेको पहिचानको आधारमा साइट क्षेत्रमा ५०–१०० किलोमिटरको पहाडबाट ढुंगा/ गिट्टी, बालुवा निकाल्न सक्छौं । भारतमा धेरैजसो यही गरिएको छ । गिट्टी, बालुवाको ठूलो समस्या छ । साइटमा जाँदा खोला देख्दा यहाँबाट निकाल्न सकिन्छ भन्ने हुन्छ । तर त्यहाँका स्थानीयहरूले दिँदैनन् । सरकारले सबै क्षेत्रमा छाडा छाडेको छ । कार्टेलिङ हुँदा सिमेन्ट तथा डण्डीको भाउ बढ्दो छ । यद्यपि सिमेन्टमा आत्मनिर्भर हुँदा विगत वर्षदेखि एउटा निश्चित मूल्य छ । तर, डण्डीमा भने केही माग बढ्यो भने मूल्य बढाइहाल्छन् । सरकारले नीति तथा बजेटमा भन्सारको दररेट तलमाथि हुँदा पनि प्रभाव पर्छ ।
हामीकहाँ आयोजनाहरू बहुवर्षीय छन् । अस्थिर भन्सार दरले असर गर्छ । स्पञ्ज आइरन उत्पादन गर्ने जम्मा सातओटा उद्योग रहेछन् । उनीहरूको उत्पादनले त बजारको माग धान्दैन । अनि मूल्य बढाइन्छ र त्यसले अन्ततः फलामजन्य वस्तुको मूल्य महँगो पर्छ । गिट्टी, बालुवामा पनि वार्षिक रूपमा मूल्य बढाइएको छ । यो किसिमको व्यवहारले पूर्वाधार निर्माणमा ढिलाइ हुन्छ । डिजेलमा भएको वृद्धिले पनि निर्माण व्यवसायी धराशयी हुने अवस्था हुन्छ । त्यसैले त्यसका दीर्घकालीन असर हेरेर सरकारले नीतिगत निर्णय गर्नुपर्छ । बजेट पनि समयमै निकासा हुनुपर्छ । आयोजना प्रमुखहरूले पनि समयमै बजेट निकासा गर्नुहुन्न । उचित कारण नदेखाउने हो भने निर्माण व्यवसायीलाई कारबाही गर्नुपर्छ र उता आयोजना प्रमुख पनि सजायको उत्तिकै भागीदार हुनुपर्छ ।
चन्दाभन्दा पनि जेभीमा राखिदिनुस् भनेर राजनीतिक तथा ब्युरोक्रेट्सबाट दबाब आउँछ ।
निर्माण क्षेत्रमा जनशक्तिको अभाव कत्तिको छ ?
नेपालमा भवन बन्दा त्यसको फिनिसिङ गर्ने जनशक्ति कम छन् । अर्काेतर्फ सडक कालोपत्र गर्न र घरमा टायल राख्न विहार/ बंगालबाट कामदार नआई हुँदैन । देशभित्रै रोजगारी सृजना गर्ने भन्छौं । तर काम गर्ने मानिस पाइरहेका हुँदैनौं । उद्योग, निर्माणदेखि खेतसम्ममा जनशक्तिको अभाव छ । तर पनि बाहिर पनि जनशक्ति गएकै छन् । यसले गर्दा विभिन्न किसिमका ट्रेड स्कुलहरू खोल्न जरुरी छ । ६ महीनेसम्मका तालीम सञ्चालन गरौं न भन्ने मेरो सुझाव छ ।
हालै एक वर्षमै ३ पटकसम्म खरीद नियमावली संशोधन भएको थियो । अहिले पनि संशोधनको माग उठाइएको छ । यस्तो छिटो छिटो परिवर्तन किन गर्नु परेको ?
त्यसबेला एउटै मात्र बुँदाका लागि नियमावली संशोधन भएको थियो । त्यसबेला भूकम्पले प्रभावित भएका आयोजनाका लागि तत्कालीन प्रधानमन्त्रीबाटै १ वर्षको म्याद थप्ने वचन आएको थियो । त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न संशोधन गर्दा त्यसमा समयको स्पष्टीकरण नहुँदा यस्तो भएको हो । राजनीतिक उद्देश्यका लागि पनि संशोधनका विषय आउँछन् । अहिले संशोधनका लागि विभिन्न विकास मन्त्रालय र निर्माण व्यवसायीसँग पनि रायसुझाव मागिएको छ, समयसापेक्ष बनाउन पनि यो आवश्यक हो ।
निर्माण व्यवसायीहरू नै संसद्मा हुनुहुन्छ । यो पद उहाँहरूले दुरुपयोग गर्नुभयो भन्ने गरिन्छ । तपाईंलाई के लाग्छ ?
उहाँहरूले के केमा दुरुपयोग गर्नुभयो प्रत्यक्ष त देखेको छैन । उहाँहरूले प्रत्यक्ष ठेक्का लिएको देखिएको छैन । तर कति ठाउँमा अप्रत्यक्ष रूपमा प्रस्ताव राख्न सहयोग गरेको होला । कतिपय साथीहरू भन्नुहुन्छ– राजनीतिका लागि, तर व्यवसाय गर्नेले यही नै गर्ने हो । तर संसद्मा पनि बुझेको मान्छे त चाहिन्छ नै । प्रत्यक्ष रूपमा दुरुपयोग भएको भनेर आएको छैन । उहाँहरूले बोलेको कुराले खासै काम गरेको जस्तो देखिँदैन । निर्माणमै लागेका साथीहरूलाई अख्तियारका मुद्दा नचलेका होइनन् उहाँहरू भएकै बेला । सांसद भएको नाताले राजनीतिक पहुँच हुने भएकाले केही काम त गर्ला ।
निर्माण क्षेत्रसँग सम्बन्धित भन्नैपर्ने अरू केही विषय छन् कि ?
नेपाल विकासोन्मुख देश हो । यहाँ विकासका गुञ्जायस धेरै छन् । हामीले जापान, अमेरिका जाँदा अब के पो विकास गर्नु छ र भन्छौं । तर, विकसित देशमा कुल गार्हथ्य उत्पादन (जीडीपी) को वृद्धिदर कम देखिन्छ भने यहाँको जीडीपीले जुन किसिमले फड्को मारेको छ, त्यसमा मुख्य साथ निर्माण क्षेत्रकै छ । निर्माण क्षेत्रमाथि धेरै उद्योगहरू आश्रित छन् । यो क्षेत्रलाई संवेदनशील रूपमा लिएर अपग्रेड गर्न जरुरी छ । हामीले भनेका छौं– कैयौं तालीम केन्द्रहरू खोलौं, विभिन्न क्षेत्रका विज्ञहरू सृजना गरौं, ता कि स्वदेशमै रोजगारी पाउने वातावरण बन्छ भने अर्काेतर्फ विदेश जानेहरू पनि दक्ष भएर शीप सिकेर जान पाउँछन् । यी चिजहरूमा कहिले ध्यान दिइएन । निर्माण व्यवसायीहरूबाट यस्तै विषयका लागि भनेर हामीहरूका हरेक विलबाट सरकारले १० पैसा काटेर राख्छ र त्यो पैसा अहिले अर्बमा पुगिसकेको छ । त्यो पनि ऐन बनाउँदा हामीले नै राख्न लगाइएको हो । त्यसबेला म महासंघको अध्यक्ष हुँदा मलेसिया गएको थिएँ । त्यहाँ २५ पैसा काटिदो रहेछ र धेरै रिसोर्सका कामहरू हुँदा रहेछन् भने त्यसमा सरकारले लगानी गर्नुपर्दैनथ्यो । यहाँ यही शुरुआत गरिएको हो । तर, त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेन, खाली कर्मचारी विदेश भ्रमण र अध्ययनका टोली जाने गर्छन् ।
अहिले संसारभर नै ज्वाइन्ट भेन्चरमा जाने प्रचलन छ । त्यसैले दुुवै कम्पनीलाई बराबरी नै दायित्व हुनेगरी कानूनमै संशोधन हुनुपर्छ ।
सरकारको विकास बजेटको ६० प्रतिशत हामीमार्फत खर्च हुन्छ, यस्तो संवेदनशील क्षेत्रलाई लापरबाही रूपमा हेर्नु भएन । कसरी तल्ला तहका निर्माण व्यवसायीहरूलाई माथि अपग्रेड गर्ने र माथिकोलाई थप अपग्रेड गर्नेमा ध्यान दिनुपर्छ । विदेशीहरू आएर नेपालको विकास गर्दैनन् । जस्तै, मलेसियाको ट्वीन टावरमध्ये एउटा विदेशी कम्पनीले बनाए पनि अर्काे टावर भने स्वदेशी कम्पनीले नै बनाएका हुन् । हो, यस तरिकाबाट स्वदेशी निर्माण कम्पनीलाई अपग्रेडको अवसर दिनुपर्छ । बाहिरबाट आउनेहरूले त नाफा हुँदा गर्छन् र घाटा हुँदा छोडेर जान्छन् । उनीहरू त कमाउन आउँने हो, दिगो विकासका लागि त यहींका उद्योगी, व्यवसायी हुनुपर्छ । अर्काेतर्फ नीति नियमबाट यिनीहरू चोर हुन् भनेर बाँध्ने खालका नियम आउनु भएन । विकासमैत्री नीति नियमहरू आउनुपर्छ । नेपालकै लगानी भएका आयोजनामा नेपाली निर्माण व्यवसायीले नै काम पाउनुपर्छ ।
(यस अन्तरवार्ताको पुरा भिडियो हेर्न YouTube/newbusinessage लगअन गर्नुहोस् ।)
काठमाडौं । सैद्धान्तिक आधारविना राजनीतिक नेतृत्वबाट आउने टीकाटिप्पणीले बजारमा असर पर्ने गरेको छ । पछिल्लोपटक नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले शेयरबजार विरोधी अभिव्यक्ति दिएपछि शेयरबजारमा पहिरो गएको छ ।
पूँजीको लगानी उद्योग र उत्पादनका क्षेत्रमा हुन छाडेर पूँजी बजारमा लगानी हुनु साम्राज्यवादको विकसित रूप भएको दाबी प्रचण्डले गरेका थिए । उनको भनाइलाई लिएर विभिन्न प्रतिक्रिया आएका छन् ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष विश्व पौडेल शेयरबजार क्षेत्रमा जथाभावी बोल्दा र निर्णय गर्दा लगानीकर्ताको खर्बौं रकम बराबरको सम्पत्ति धराशयी बन्ने बताएका छन् । उनले दाहालको अभिव्यक्ति गलत भएको ठोकुवासमेत गरे ।
उनले राष्ट्र बैंकले सीसीडी रेसियो खारेज गर्नुले शेयरबजारमा पर्ने असरलाई औंल्याउँदै अर्थमन्त्री शर्माको शेयरमा लगानीभन्दा बैंकको निक्षेपमा लगानी गर्नुपर्ने धारणालाई पनि कटाक्ष गरे । ‘शेयरबजार मानिसको सम्पत्ति डाइभरसिटी गर्ने एक माध्यम हो । बैंकको ब्याजदर घट्दा शेयरको भाउ बढ्ने हुनाले तपाईंको आम्दानीमा खासै धेरै असर पर्दैन,’ उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन् ।
उनले राष्ट्र बैंक र अर्थ मन्त्रालयका जिम्मेवार नेतृत्वलाई सधैं पूँजीबजारका बारेमा कम बोल्न र ब्याजदर सकेसम्म स्थिर बनाउन आग्रहसमेत गरे ।
पूर्वअर्थमन्त्री प्रकाशचन्द्र लोहनीले पनि दाहालको अभिव्यक्तिको कटाक्ष गरेका छन् । ‘विगत केही वर्षमा चीनमा भएको पूँजी बजारको विस्तार पनि के सम्राज्यवादको विकसित रूप हो ? ठोकेर केही कुरा बोल्ने अगाडि दाहालजीले अलि चिन्तन गर्नुभएको भए हुने,’ उनले भने ।
अर्थशास्त्री डा. केशव आचार्य दाहालको टिप्पणी सही नभएको बताउँछन् । ‘शेयरबजार भनेको नै लगानी संकलन गर्ने ठाउँ हो । त्यसैले गलत अर्थ लगाइनु हुँदैन,’ उनले भने ।
पूँजी बजारबारे यसअघि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले दिएको अभिव्यक्ति गैरजिम्मेवारीपूर्ण भन्दै विवेकशील साझा पार्टीले विरोध व्यक्त गरेको छ ।
तत्कालिन अर्थमन्त्री बाबुराम भट्टराईले पूँजीबजारलाई जुवाघरको संज्ञा दिँदै लगानीलाई निरुत्साहन गर्नुपर्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए । उनको अभिव्यक्तिपछि नेप्से ११७५ अंकमा पुगेको थियो । यस्तै तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाको कार्यकालमा शेयरबजारको अवस्था निराशाजनक थियो । खतिवडाको विवादास्पद अभिव्यक्तिको २ वर्षमै बजारले ११ सयको विन्दु छोएको थियो । घटेको बजारलाई जीवन दिने उद्देश्यसहित आफ्नो धारणा परिवर्तन भएको र लगानीमैत्री वातावरण सृजना गर्न लागिपरेको भन्दै उनी अर्थमन्त्रीबाट बिदा पनि भए ।
पहिलो अभिव्यक्तिलाई सच्याउँदै उनले अन्तिममा भए पनि शेयरबजार सुधारका निम्ति विभिन्न नीतिगत व्यवस्था गरेपछि भने बजार बढ्न थालेको थियो । पूँजी संकलनको माध्यम भए पनि नेपालमा बारम्बार शेयरबजारप्रति उच्च नेतृत्वबाट हचुवाको टिप्पणी हुने गरेको छ । यसले बजार प्रभावित हुने गरेको छ ।
सरकारले कोरोनाभाइरसबाट सङ्क्रमित भएकाहरूलाई उपलब्ध गराउने भनेको बिमाको सुविधा एक वर्षभन्दा लामो समय देखि सर्वसाधारणहरूले पाउन सकेका छैनन्।झन्डै ११ अर्ब रूपैयाँ बिमा भुक्तानी दाबी गरिएको भए पनि उक्त रकम कहाँबाट जोहो गर्ने भन्ने विषय बारे देखिएको अन्योलका कारण समस्या उत्पन्न भएको अधिकारीहरू बताउँछन्।अर्थ मन्त्रालयले बिमाको ''सिद्धान्त भन्दा बाहिर गएर'' बिमा रकम भुक्तान गर्ने निर्णय गरिएका कारण समस्या परेको जनाएको छ। तर बिमा समितिले भने ढिला भए पनि सर्वसाधारणहरूले बिमा गरे बापत पाउनुपर्ने भुक्तानी प्राप्त गर्ने जनाएको छ।अवस्था के छ?कोरोनाभाइरसको विश्वव्यापी महामारीको प्रारम्भिक काल अघिल्लो वर्षको वैशाखमै नेपालमा कोरोना बिमा सुरु गरिएको हो।त्यतिखेर ६०० रूपैयाँ प्रिमियम बुझाएर सङ्क्रमित पुष्टि भएको कागजात देखाएमा एकमुष्ट रु १ लाख पाउने सर्तसहित थुप्रैले बिमा गराएका थिए। तर गत साउनदेखि नै देशमा सङ्क्रमितहरूको चाप बढ्न थालेपछि कोरोना बिमाका सर्तहरू कडा बनाइए।सर्तहरू परिवर्तन गरिएपछि बिमा गराउनेहरूले सुरुको २५ हजार एकमुष्ट पाए पनि बाँकी चाहिँ औषद्योपचारका बिल भर्पाइ बमोजिम हुने बताइएको छ।हालसम्म झन्डै पाँच अर्ब रूपैयाँ भुक्तानी गरिएको र ११ अर्ब भन्दा बढी रकम दिन बाँकी रहेको अधिकारीहरू बताउँछन्। पछिल्लो समय देखा परेको समस्या सल्टाउनका लागि आफूहरूले अर्थमन्त्रालय समक्ष विभिन्न किसिमका विकल्पहरू प्रस्तुत गरेको बिमा समितिका अध्यक्ष सूर्य प्रसाद सिलवालले जानकारी दिए।अलिकति ढिला भए पनि सर्वसाधारणहरूले बिमा गरेवापतको भुक्तानी प्राप्त गर्ने उनको भनाइ छ। पछिल्लो समय भएको राजनीतिक परिवर्तन र सरकारी कर्मचारीहरूको सरुवा लगायत कारणले गर्दा पनि प्रक्रिया फेरि बुझ्ने बुझाउने विषय तर्फ रुमलिएको जानकारहरू बताउँछन्।''अहिलेको अवस्था बारे भन्नुपर्दा अर्थ मन्त्रालयमा समितिले विभिन्न विकल्पहरू प्रस्तुत गरेको छ। कुनै विकल्प छानेर मन्त्रालयले निर्णय गरिदिएपछि रकम भुक्तानीको विकल्प खुल्छ,''सिलवालले भने।त्यसपछि रकम व्यवस्थापन सम्बन्धी विषमा छलफल हुने र त्यसका आधारमा रकमको व्यवस्थापन सम्बन्धी विषयमा टुङ्गोमा पुगेपछि भुक्तानी दिन सुरु हुने उनको भनाइ छ।''११ अर्ब रूपैयाँ भुक्तानी गर्नुपर्ने छ। त्यो कसरी गर्ने कहाँ कहाँबाट पैसा राख्ने त? सरकारले पनि बजेटमा व्यवस्था गरेको छैन। त्यस कारण सरकारले आफूले दिनुपर्ने पैसा कुन कुन माध्यमबाट जुटाउन सक्छ भन्ने एउटा पाटो हुन सक्छ,'' सिलवालले भने।''कम्पनीहरूले बिमा गर्ने हुनाले उनीहरूले कति थप दिनुपर्ने हो? रिइन्स्योरेन्सले (पुनर्बिमा) कति थप्दिनुपर्ने हो? वा समितिले कति पैसा हाल्दिनुपर्ने हो भन्ने बाटोमा कुराकानी भइरहेको छ।''के भन्छ अर्थ मन्त्रालय?सरकारले बजेटमा बिमा गराएकाहरूलाई दिइनुपर्ने रकमको व्यवस्था नगरेका कारण पनि हाल समस्या उत्पन्न भएको समितिको भनाइ छ।बिमा गराएका मध्य करिब ४० हजार सरकारी कर्मचारीहरूको भुक्तानी दाबी रहेको सिलवालले जानकारी दिए। उनीहरूको बिमा सरकारले गराइदिएको थियो।सरकारले उक्त रकम उपलब्ध गराएको अवस्थामा आवश्यक रकम ११ बाट झरेर ७ अर्बमा आइपुग्ने बताइएको छ। तर बिमा समितिसँग निरन्तर छलफल भइरहेको भए पनि कुनै निर्णयमा भने पुगिनसकेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ।''बिमा समितिले केही पत्र पठाएको छ। त्यो पत्रको सम्बन्धमा केही पनि निर्णय भएको अवस्था छैन,'' मन्त्रालयका प्रवक्ता महेश आचार्यले भने।अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र राजश्व सचिव कृष्णहरि पुष्करले बिमा समितिका अध्यक्षसँग उक्त विषय बारे छलफल गरिरहेका छन्। धेरैले सरकारले जनाएको प्रतिबद्धताबाट पन्छिदा सर्वसाधारणहरू मारमा परिरहेको टिप्पणी गरिरहेका बेला अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता आचार्य भन्छन्, ''सरकारले केही गरेन भन्ने होइन। एक नम्बर त यो बिमाको सामान्य सिद्धान्त भन्दा बाहिरको विषय छ। यो त्यति सरल विषय छैन।''सरकारले असार मसान्तसम्म मात्रै कोरोना पोजिटिभ भएका बिमा गराएकाहरूले भुक्तानी दाबी गर्न पाउने व्यवस्था गरिसकेको छ। तर असारमा बिरामी परेकाहरूले भने साउन मसान्तसम्ममा भुक्तानी दाबी गर्न पाउने प्रावधान लागु हुने समितिले जनाएको छ। -बिबिसीबाट
.jpg)
