जनसंख्याको समग्र पिरामिड हेर्दा अहिले नेपाल जनसांख्यिक लाभ लिनसक्ने अवसरमा छ । विडम्बना ! राज्यको सक्रिय जनसंख्याको करिब पूरैजसो हिस्सा राज्यप्रति निराश र देशको सपना त्यागेर बाँचिरहेका छौं । देश छोडेर श्रम बेच्न सीमापारको यात्रा कुरिरहेका छौं ।
आजभन्दा झन्डै २५० वर्ष पहिला सन् १७७६ तिर राज्य एकीकरण पछि बनेका दुई देश अमेरिका र नेपालको प्रतिव्यक्ति आयको तुलना गर्दा ५८ गुणाको खाडल छ । सँगसँगै जन्मेका यी दुई दाजुभाइ बीचको यो फरकले विकासका बारेमा धेरै कुरा बोल्छ । यसले विकास किन हुन्छ र किन हुँदैन भनेर स्पष्ट हुन खोजी गर्न मद्दत गर्छ । छोटोमा भन्दा अमेरिकाले विकास गर्ने संस्था बनायो, हामी यसैमा चुक्यौं । परिणाम अमेरिका धनी बन्यो, नेपाल गरीबीमै रह्यौं । प्रभावकारी संस्था विकासका आधारशीला हुन् । त्यस्तो एउटा संस्था निजामती सेवा पनि हो । यो राज्यका नीतिको कार्यान्वयन गर्ने पाटो हो । यसलाई स्थायी सरकार वा कर्मचारीतन्त्र पनि भनिन्छ । देशले विकासमा फड्को मारेको वा पछाडि रहेको नतिजाको श्रेय कर्मचारीतन्त्रले नलिई बस्न मिल्दैन । यसबाट नै राष्ट्रसेवकहरू जवाफदेही भएको पुष्टि हुन्छ । विगत २५० वर्षमा नेपालमा कति कर्मचारीको पदीय बढुवा र वृत्ति विकास भयो । तर, विकसित देशका संस्थाहरूले वर्गीकरण गरेको अतिकम विकसित देशको श्रेणीमा नै हामी सीमित रहेको अवस्था छ । अहिले सन् २०२६ मा यसबाट स्तरोन्नति गर्ने बिगुल फुकिएको छ ।
मैले विसं २०५३ देखि लगभग २७ वर्ष निजामतीमा रहेर सेवा गरिरहेको छु । यस क्रममा पदीय हिसाबले माथि र तलका धेरै सहकर्मीसँग काम गर्ने र अनुभव आदानप्रदान गर्ने मौका मिलेको छ । मैले मूलत: राष्ट्रसेवकहरू सेवाभन्दा मेवातिर आकर्षित रहेको देखेको छु । उनीहरूको भावना पनि देशलाई दिनेभन्दा यसबाट लिनेतिर नै पाएको छु । यस प्रकारको आदर्श र यथार्थ बेमेल सबै तहका कर्मचारीमा देखिन्छ । खरिदारलाई पनि आकर्षक कार्यालय र छिटो बढुवा चाहिएको छ । मुख्य सचिव र सचिवहरू पनि लक्ष्मी र अहंकार संग्रहतिर नै आकृष्ट रहेको देखिन्छ । अवकाशपछि पनि पदीय आशक्तिले नछाडेको देखिन्छ । कर्मचारी मित्रहरूसँग हुने अनौपचारिक कुराकानीमा पनि निजामती सेवा वास्तवमै सेवाका लागि नभएर मेवाकै लागि हो भन्ने आशय भेटिन्छ । मेवा एक नम्बर प्राथमिकतामा परेको छ । उनीहरूमा सनातन संस्कृतिको मान्यता रहेको सेवा गरेपछि मेवा स्वत: प्राप्त भइहाल्छ भन्ने विषयमा धैर्य र आत्मविश्वासको एकदमै कमी देखिन्छ । हुन त व्यावहारिक रूपमा भोको पेटले के सेवा गर्न सक्छ । तर, निजामती सेवामा देश सेवाको आदर्शले काम गर्नेहरू निकै कम छन् र तिनीहरू घट्दो क्रममा रहेका छन् । उनीहरूले कतिपय अवस्थामा हेपिएर र चेपिएर सेवा प्रवाह गर्नु परेको छ । राष्ट्रसेवक निजामती कर्मचारीमा पनि उच्च आदर्श नभएपछि व्यवहार निम्छरो भइहाल्छ । यो विधि निर्माणमा निहित स्वार्थबाट प्रकट हुन्छ ।
हालै संघीय निजामती सेवा विधेयक माथिको खेल यस्तै स्वार्थको परिणति हो । राजनीतिक तहबाट स्थानीय र प्रदेशसँग तादात्म्य हुनेगरी तहगत प्रणालीमा जाने गरी लगभग टुङ्गिएर आएको मस्यौदामा निजामती सेवाभित्रका धेरै समूहले आफ्नो निहित स्वार्थलाई मात्र हेरेर फेरबदल ल्याउने लबिङ गरेका समाचार आएका छन् । बढुवालाई संशोधनको केन्द्रविन्दुमा राखिएको छ । आफ्नो सरोकार भएको कानूनमा आफ्नो स्वार्थ हेर्नु जायज भए तापनि जसरी लबिङ गरिएको छ, त्यो गुणस्तरीय देखिँदैन । अमुक समूहका व्यक्ति सचिव नहुने भएकाले एउटा तह नै हटाउने वा अमुक समूहका लागि एउटा तह नै थप गर्ने गरी गरिने लबिङ र डेलिगेशनको औचित्य सिद्ध गर्न सकिँदैन । सत्यको खोजी गरी सबै कर्मचारीको हित गर्नेभन्दा आफ्नो झोली भर्ने उद्यम चलेको आभास मिल्छ । उता कुनै कर्मचारी समूहले निजामती सेवाका साझा र व्यावसायिक सरोकारका विषय, जसमा देश र जनताको बढुवा हुने विषय रहेका छन्, त्यसमा वकालत गरेको देखिँदैन । अवकाश हुने उमेर बढाउने साझा सरोकारको विषयमा पर्याप्त छलफल र बहस भएकै छैन । अहिलेको ५८ वर्षलाई ६० वर्षमा उचाल्ने गरी विधेयकको लेखन भएको सुनिएको छ । तर, यसरी २ वर्ष बढाउनु पर्नाको आधार तथ्यगत रूपले स्थापित गरिएको छैन । औसत आयु र काम गर्ने क्षमता बढेकाले अवकाश हुने उमेर बढाउने गरिन्छ । उपदानको दायित्व घटाउन पनि अवकाश उमेर बढाउने प्रचलन छ । बढाउन खोजिएको २ वर्ष कसरी बढाइन्छ त्यो पनि ज्यादै महत्त्वपूर्ण विषय हो । एकैचोटि बढाउँदा सेवामा रहनेलाई त फाइदा होला तर नयाँ भर्ना पूरा २ वर्ष रोकिने हुन्छ । यस्तो अवस्थामा निजामती सेवामा नयाँ रक्तसञ्चार पनि अवरुद्ध हुन्छ । यही गम्भीरतालाई विचार गरेर जर्मनीमा अवकाश हुने उमेर ६५ बाट ६७ वर्ष बनाउँदा १८ वर्ष लागेको थियो ।
देशको विकास प्रक्रिया सुस्त हुनुमा पनि कर्मचारीतन्त्रको भूमिका छ । लक्षित आर्थिक वृद्धि प्राप्त नहुनु, उपलब्ध बजेट पनि खर्च गर्न नसक्नु, स्रोत सुनिश्चित नहुँदै आयोजना ठेक्कामा लगाउनु आदिमा कर्मचारीको व्यावसायिकता कमजोर हुनु कारण देखिन्छ ।
पहिलो १२ वर्षमा प्रतिवर्ष १ महीनाका दरले र पछिल्लो ६ वर्षमा प्रतिवर्ष २ महीनाको दरले अवकाश हुने उमेर बढाइएको थियो । यस्तो व्यवस्थाले सेवाबाट अवकाश हुन लागेका र सेवामा प्रवेश गर्न चाहने कसैलाई पनि थाहा पाउने गरेर असर गर्दैन । भन्नुको अर्थ कोही पनि बेखुशी बन्नु पर्ने अवस्था आउँदैन । औसत आयुमा भएको वृद्धि र उपदानको दायित्व घटाउनुपर्ने वित्तीय बाध्यताका कारण नेपालमा प्रतिवर्ष ४ महीनाका दरले अवकाश हुने उमेर थपेर आगामी २१ वर्षमा अवकाश हुने उमेर ६५ पुर्याउनु उपयुक्त हुनेछ । यस्तो व्यवस्थाबाट सबैको जित हुनेछ र निजामती सेवामा तदर्थवादको अन्त्य भई दीर्घकालीन दृष्टिकोणले प्रवेश पाउनेछ । अहिले नेपालीको औसत आयु ७२ वर्ष पुगेको र आगामी २१ वर्षमा ७५ वर्ष पुग्ने देखिएकाले ६५ वर्षको अवकाश उमेर जायज हुनेछ । यसबाट अहिलेका कर्मचारीलाई ७ वर्षसम्म तलब र उपदानको फरक हुने १० प्रतिशत रकमबाट नै सेवामा लगाउन सकिनेछ भने ६५ वर्षमा अवकाश दिँदा लामो समयसम्म उपदान पनि भुक्तानी गर्नुपर्ने छैन ।
विधेयक तर्जुमामा यो साझा र महत्त्वपूर्ण विषय ओझेलमा परेको छ । देश र जनताको बढुवा हुने यस्तो विषय कर्मचारीले लबिङको प्राथमिकतामा पारेका छैनन् । निजामती सेवामा हुने सरुवा र बढुवालाई पनि देश र जनताको भलाइ र बढुवा हुने विषयसँग जोड्न सकिएको छैन । मूलत: सरुवाको प्रणाली बसाउनेतिर कसैको ध्यान गएको अनुभूति मिल्दैन । चक्रीय र अनुमानयोग्य बढुवा प्रणाली नहुँदा कर्मचारीहरू कि राजनीतिक नेताको चाकडी वा अन्य प्रकारको अनियमितताको शरणमा पर्नुपर्ने अवस्था छ । उपयुक्त व्यक्तिलाई उपयुक्त क्षमताको विकाससहित उपयुक्त स्थानमा खटाउने प्रणाली भएमा मात्र देशले लाभ लिन सक्छ । यसबाट मात्र उपयुक्त नीति तथा कार्यक्रमको तर्जुमा भई उपयुक्त कार्यान्वयनबाट नतिजा प्राप्त गर्न सकिन्छ ।
सेवा प्रवाहमा सुस्ती र अनियमितता रहनुको एउटा कारक तत्त्व अव्यवस्थित सरुवा व्यवस्थापन पनि हो । यसबाट देश र जनताको बढुवा हुनै सक्दैन । बढुवाको नाममा हुने प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाले पनि सेवा प्रवाहमा प्रतिकूल प्रभाव पारेको बताइन्छ । अर्कोतिर यस्ता परीक्षाबाट आएकाहरूले पनि सेवा प्रवाहमा प्रगति गरेको पुष्टि हुन सकेको छैन । यसलाई बुझेर भारतलगायत देशले ब्याच बढुवालाई कार्यान्वयनमा ल्याएका छन् । नेपालमा भने अधिकृतमा अब्बल भएपछि पनि कसी लगाइरहनुपर्ने व्यवस्था कहिलेसम्म र किन ? के यसले देशको भलो गरेको छ ? प्रमाण नभएकाले अवश्य छैन भन्नुपर्ने छ । देशको विकास प्रक्रिया सुस्त हुनुमा पनि कर्मचारीतन्त्रको भूमिका छ । लक्षित आर्थिक वृद्धि प्राप्त नहुने, उपलब्ध बजेट पनि खर्च गर्न नसकिनु, स्रोत सुनिश्चित नहुँदै आयोजना ठेक्कामा लगाउने, राजस्व असुलीको लक्ष्य प्राप्त नहुने, व्यापारघाटा चुलिँदै जाने, बेरुजु र अनियमितता बढ्ने, समग्र अर्थतन्त्रले वर्षौंसम्म लय नसमात्ने, वैदेशिक भ्रमणलाई उपलब्धिमूलक बनाउन नसकिनुले पनि विकासको गतिलाई अवरुद्ध गरेको छ ।
यी सबै विषयमा कर्मचारीको व्यावसायिकता कमजोर देखिन्छ । यी सबै कमजोरीमा पनि कर्मचारीतन्त्रलाई जिम्मेवार र उत्तरदायी बनाउन सकिएको छैन । कर्मचारीले आफ्नो निहित स्वार्थ र सेवाको सुरक्षालाई मात्र ध्यान दिँदा विकासको गतिमा रोक लागेको छ । छोटो समय सत्तामा रहने नेताको ध्याउन्न कतातिर हुन्छ भन्ने कुरा बुझ्न गाह्रो छैन । देशको हित र नागरिकलाई प्रभावकारी सेवा प्रवाहका लागि नेतालाई पनि थर्काउन सक्ने कर्मचारीतन्त्र अहिलेको आवश्यकता हो । देशको विकास नहुँदा पनि कर्मचारीहरूको विकास भइरहने व्यवस्था नतिजामूलक, जवाफदेही, आचरणयुक्त र नैतिक होइन । त्यसैले हामीलाई देश र जनताको पनि बढुवा गर्ने कर्मचारीतन्त्रको खाँचो छ, जसले अमेरिकासँगको हाम्रो विकासको खाडल घटाउन सकोस् ।
लेखक योजना आयोगमा कार्यरत छन् ।
एनसेलसँग कर उठाउन यतिका लामो समयसम्म मुद्दा मामिला गर्नुपरेको छ। वास्तवमा सुरुकै दिनदेखि सरकारी अधिकारीहरू करमा प्रष्ट भएका भए यस्तो स्थिति आउने थिएन। कर तिर्नु नपर्ने गरी बीचबाट लाभ उठाउनेहरू जहिल्यै देखिन्छन्।...
विपश्यना गर्ने बानी भयो र ध्यानमा आफूलाई विकास गर्न सकियो भने कसैले पनि हिंसाजन्य काम गर्नै सक्दैन । त्यसैले न्यायाधीश, वकिल र कर्मचारीहरूलाई यो अनिवार्य नै देखिन्छ ।
रुसले युक्रेन छाड्नेहरूलाई आर्थिक लाभ दिने भएको छ। राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले युक्रेन छाड्ने मानिसलाई आर्थिक लाभ दिने योजना सुरु गरेका हुन्। यो योजनाअनुसार फेब्रुअरी १८ पछि युक्रेन छाडेकाले १० हजार रुबल वा प्रतिमहिना १७० डलर पाउने बीबीसीले जनाएको छ।योजनाअनुसार यसको फाइदा युक्रेन, डोनेस्क र लुहान्स्कका नागरिकले पाउनेछन्। डोनेस्क र लोहान्स्कलाई रूसले फेब्रुअरीमा स्वतन्त्र राज्यको रूपमा मान्यता दिएको थियो। युक्रेन र पश्चिमी देशहरूले रुसको यो कदमलाई गैरकानुनी भन्दै निन्दा गरेक
लोकतन्त्रलाई अझ परिमार्जन गर्ने ध्येयले सन् २०११ को सेप्टेम्बर २० मा अमेरिका र ब्राजिलको सक्रियतामा विश्वका ८ देश र ९ नागरिक संस्था मिलेर खुला सरकार साझेदारी (ओपन गभरमेन्ट पार्टनरशीप (ओजीपी) को स्थापना गरेका हुन् । यर्थाथमा, खुला सरकार साझेदारी राम्रो सरकार र असल शासन तयार गर्ने एउटा नयाँ विश्व संगठन हो, जसले सहभागितमूलक लोकतन्त्रको वकालत गर्छ । यस नवीन विश्व संगठनको मुख्य विशेषता लोकतान्त्रिक शासनलाई सुदृढ गर्नु र सरकार तथा नागरिक समाजबीच साझेदारी विकास गर्नु हो, जसका कारण सरकार र नागरिकबीचको अविश्वास हट्ने विश्वास गरिन्छ ।...
मानिसलाई स्वस्थ राख्ने प्रमुख आधार नै खाना हो । गुणस्तरीय जीवनका लागि तागत वा शक्ति दिने खानेकुराले महत्त्व राख्छ । गहुँ, मकै, कोदो, तीतेफापर, जुनेलो, जौ, सखरखण्ड, तरुल, पिँडालु, गिट्ठा, आलु, चिउरा, साथै विभिन्न फलफूलको आवश्यकता पर्छ । शरीरको तामक्रम र सन्तुलन बनाई राख्न, मांसपेशी बलियो बनाउन, शरीरको मुख्य अंगहरू (मृगौला, मुटु, फोक्सो, मष्तिष्क) लाई निरोगी राख्न एवं विभिन्न समस्या निराकरण गर्न सन्तुलित भोजन नै हुन् । स्वास्थ्य समस्याहरू निराकरण गर्न नाथ्रो भएको वा नफलेको अन्नले शरीरको विकासमा सन्तुलनका लागि चाहिने प्रोटिन, भिटामिन विशेष गरेर बी, रगत राम्रो बनाउने तत्त्व, शरीरबाट काम नलाग्ने वस्तु बाहिर हटाउने र शक्ति प्रदान गर्छ । हाम्रो जीवनमा शरीर स्वस्थ राख्नलाई खाद्यपछि फलफूलको आवश्यकता पर्छ । त्यस्ता फलपूmलमध्ये अमला एक हो ।
तिनै तहको सरकारले अमलाको व्यावसायिक रूपमा विकास गराउन सकेमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवा शक्तिलाई देश तथा, गाउँ तथा घरमै रोजगारीको सृजना गरी देशको आर्थिक विकासमा चलायमान गर्न सक्ने सम्भावना छ ।
अमलाको वानस्पतिक परिवार ‘इयुुफोरवियसी’ अंग्रेजी नाम गुसवेरी, वैज्ञानिक नाम फाइलेन्स इम्बलिका र स्थानीय नाम अमला हो । यसको बोट १० देखि १५ मीटर अग्लो हुने पतझर रूख प्रजाति हो । हिउँदको समयमा सबै पातमा भुइँमा खसेर सुकेको जस्तै देखिए पनि वसन्त ऋतुको आगमनसँगै प्रत्येक वर्ष पातहरू निस्किएर पुनः हराभरा भई ३ देखि ४ वर्षको उमेरदेखि अमला फल्ने गर्छ । अमला सामान्यतया जेठदेखि साउनसम्म फुल्छ । भदौदेखि मङ्सिरसम्म फलिसक्छ । माघसम्म टिप्नलायक हुन्छ ।
दक्षिण पूर्वएशियामा उद्गमस्थल भएको अमला नेपाल, भारत, पाकिस्तान, बंगलादेश, श्रीलंका तथा दक्षिण चीन आदि देशहरूमा समेत फैलिएको पाइन्छ । करीब ६५० प्रजाति भएको फाइलेन्थस जिनसका नेपालमा ११ प्रजाति भेटिन्छन् । अमलामा भाले तथा पोथी दुई प्रकारका फूलहरू फुल्ने गर्छ । भाले तथा पोथी दुवै फूलहरू एउटै बोटमा पाइन्छन् । अमला प्राकृतिक अवस्थामा नेपाको पूर्वदेखि पश्चिमसम्म १५० देखि १४०० मीटर सम्मको उचाइमा पाइन्छ । नेपालमा यो पूर्वभन्दा पश्चिम क्षेत्रमा बढी पाइन्छ ।
विगत केही वर्षदेखि किसानहरूले विभिन्न किसिमको खाली, पर्ती जग्गा र घरआँगन तथा बगैंचामा समेत यसको खेती गरेको पाइन्छ । अमलाको उपयोग धेरै छ । अमलाको जरा, बोक्रा, फल र फूलहरू विभिन्न रूपमा विभिन्न कामका लागि प्रयोग हुने गर्छ । व्यापारिक प्रयोजनमा फल नै सबैभन्दा बढी प्रयोग हुने गर्छ । अमलाको फलबाट भिटामिन सी प्राप्त हुने हुँदा यो त्रिफला र च्यवनप्राशलगायत विभिन्न आयुर्वेदिक औषधि बनाउन प्रयोग गरिन्छ । अमलाबाट भिटामिन ए पनि प्राप्त हुने कुरा पत्ता लागेको छ । यसको फलबाट आयुर्वेदिक औषधिबाहेक अचार, तितौरा तथा जाम बनाइन्छ । हाल अमलाको आधुनिक प्रयोग स्वास्थ्यवर्धक/यौनवर्धक तथा सौन्दर्यप्रदायक सामग्री, जस्तै : च्यवनप्राश, कपालमा लगाउने तेल, कपाल रंगाउने रङ, सेम्फु, दन्तमञ्जन, मसी र रङलगायत विभिन्न विभिन्न सौन्दर्य प्रदायक क्रिमहरू बनाउने गरिन्छ ।
अन्य रासायनिक तत्त्वमा माथि भनेजस्तै भिटामिन सी प्रमुख स्रोतका रूपमा रहेको हुन्छ । यसमा हुने रासायनिक तत्त्वमा ट्यानिन, पोलिफेनोल, अल्कोलाइड, पाइलानेम ग्लिमनिन, फाइलानेम बलिसिन ए आदि पाइन्छ । यो बहुउपयोगी अमृतसमान बोट तथा फल हो ।
यो प्रतिकूल वातावरणमा समेत हुर्कन सक्ने प्रतिरोधी बिरुवा हो । यो सुक्खा तथा उच्च क्षारीय माटो भएको क्षेत्रमा राम्रो हुन्छ । अमला प्राचीन समयमा जंगल तथा खेतबारी वरिपरि पाइने तथा त्यहाँबाट संकलन गरी स्थानीय प्रयोग र व्यापारिक प्रयोग हुने क्षेत्रमा खपत तथा विक्री हुने गथ्र्याे । हाल आएर यसको प्रयोगको क्षेत्र विस्तार भई विभिन्न क्षेत्रमा यसको माग अत्यधिक बढेपछि नेपालका कृषकहरू खेतीविस्तारतिर अग्रसर भएको देखिन्छ । अव्यवस्थित तथा अवैज्ञानिक संकलनका कारण यो प्रजाति क्रमशः घट्दै गइराख्नुका साथै औद्योगिक प्रयोगमा यसको माग बढ्दै गएको कारणले पनि यसको खेती विस्तारतर्फ सम्बद्ध सबैको ध्यान बढिरहेको पाइन्छ । यसको खेती उपयुक्त हावापानी भएका सामुदायिक वन, राष्ट्रिय वन, कबुलियती वन, निजी जग्गा आदिका साथै काम नलाग्ने खाली पर्ती जग्गाहरूमा बढाउनु पर्ने देखिन्छ । यसको बिरुवा बीउ र कलमीबाट उत्पादन गर्न सकिन्छ । मलखादमा राम्ररी पाकेको गाईबस्तुको मल नाइट्रोजन, फस्फोरस, पोटास, बिरुवाको संख्या हेरी जानकार व्यक्तिको निगरानीमा प्रयोग गर्नु राम्रो हुन्छ । यो फल उन्नत जातको बिरुवा रोपी मल तथा उचित स्याहार भएमा ३ देखि ५ वर्षमा फल दिन शुरू गर्छ । १० वर्ष पुगेको बिरुवाले सरदर ५० देखि ६० किलोग्रामसम्म फल उत्पादन गर्छ । यसरी लगाइएका अमलाका बोटहरूबाट प्रतिहेक्टर २ हजार किलोग्रामसम्म फल उत्पादन हुने गर्छ । अमलाको स्थानीय प्रयोगजस्तै काँचै खाने, तितौरा, अचार, जाम बनाउने, शक्तिवर्धक टनिक औषधि बनाउने आदि पनि गरिन्छ । अतः अमला अमृतमय बहुउपयोगी फल तथा बिरुवा हो । नेपालको हावापानी र प्राकृतिक तथा भौगोलिक वनाबटको आधारमा अमला खेती हाम्रो देशमा सम्भावना धेरै छ । अमला खेतीको सम्भावनालाई योजनाबद्ध तरीकाबाट तिनै तहको सरकारले व्यावसायिक रूपमा विकास गराउन सकेमा वैदेशिक रोजगारीका लागि पलायन हुने युवा शक्तिलाई देश तथा, गाउँ तथा घरमै रोजगारीको सृजना गरी देशको आर्थिक विकासमा चलायमान गर्न सक्ने सम्भावना छ ।
लेखक गुणस्तर जीवन विषयमा विद्यावारिधि हुन् ।
जेठ २६, एल साल्भाडोर । एल साल्भाडोर भर्चुअल मुद्रा बिट्क्वाइनलाई कानूनी मान्यता दिने विश्वको पहिलो देश बनेको छ ।
यस देशको कांग्रेसले अत्यधिक बहुमतका साथ बिबट्क्वाइन कानून पारित गरेका छ । विधेयकको पक्षमा ८४ मध्ये ६२ मत खसेको थियो । यो खबर सार्वजनिक भएसँगै बुधवार बिट्क्वाइनको भाउ बढेर प्रतिगोटा ३४ हजार २३९ डलर १७ सेन्टमा पुगेको छ । बुधवार बिहान एल सल्भाडोरका राष्ट्रपति नायिब बुकेले कंग्रेसमा मतदानका लागि विधेयक पठाएका थिए ।
यस कानूनको उद्देश्य अप्रतिबन्धित कानूनी टेन्डरको रुपमा बिट्क्वाइनको नियमन गर्नु रहेको बताइएको छ । मूल्य अब बिट्क्वाइनमा पनि देखाउन सकिनेछ । कर भुक्तानी पनि यसबाटै गर्न सकिनेछ । बिट्क्वाइन सटहीमा पूँजीगत लाभ कर लाग्ने छैन । बिट्क्वाइनलाई कानूनी टेन्डरको रुपमा एल साल्भाडोरल कसरी सार्वजनिक गर्छ भन्ने अझै पनि अस्पष्ट छ ।
अमेरिकी डलरसँग बिट्क्वाइनको सटही दर बजारले स्वतन्त्रतापूर्वक स्थापित गर्ने बताइएको छ । अहिले एल साल्भाडोरको आधिकारिक मुद्रा अमेरिकी डलर हो ।
सर्वसाधारणहरुले बिट्क्वाइन कारोबारमा पहुँच बनाउन सकुन् भनेर राज्यले आवश्यक तालिम संयन्त्रको प्रवद्र्धन गर्ने पनि कानूनमा उल्लेख छ । बिट्क्वाइन कानूनअनुसार एल साल्भाडोरका करीब ७० प्रतिशत जनतासँग परम्परा वित्तीय सेवामा पहुँच छैन ।
यसलाई वित्तीय समावेशिता बढाउने तरिकाको रुपमा हेरिएको छ । एजेन्सी
२१ जेठ, काठमाडौं । पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले ढुंगा,गिट्टी बालुवा निकासी गर्ने निर्णय राष्ट्रघात भएको बताएका छन् । सीमित व्यापारीले राज्यसत्ताको आड लिएर अकुत कमाउने र राजनीतिक दलका नेता तथा सांसदहरुले उनीहरुबाट लाभ दिने दुश्चक्र हानीकारक भएको उनी बताउँछन् । ‘अहिले रोक्नुपर्ने ठाउँमा अहिले निर्यात गर्ने भन्नु गम्भीर राष्ट्रघात हो । देश र जनताप्रति विश्वासघात […]