विकास निर्माणको याममा खपत घटेपछि सिमेन्ट उद्योगमा समस्या

प्याज मिशन तुहियो, समस्या चुलियो

काठमाडौं । सरकारले आर्थिक वर्ष (आव) २०८०/८१ को बजेटबाट प्याजमा मूल्य अभिवृद्धिकर (भ्याट) लगाउने निर्णयसँगै यसको आयात ठप्प भएको अवस्था छ । आयात ठप्प हुँदा बजारमा प्याजको अभाव हुनुका साथै मूल्य आकाशिएको छ । सरकारले आजभन्दा १६ वर्षअघि शुरू गरेको प्याज मिशन कार्यक्रम सफल भएको भए आज स्थिति फरक हुने कृषिक्षेत्रका विज्ञ बताउँछन् । सरकारले देशभित्रै प्याजको उत्पादन बढाउन २०६४ सालमा मिशन प्याज अभियान शुरू गरेको थियो । स्वदेशमै प्रशस्त फलाउन सकिने प्याजको आयात बढेको भन्दै कृषि मन्त्रालयले उक्त कार्यक्रम शुरू गरेको हो । अहिले उक्त कार्यक्रमबारे मिशन चलाउने निकायकै अधिकारीहरू बेखबर छन् । सरकारले मिशन प्याज अभियानअन्तर्गत रूपन्देही, सप्तरी, सिरहा, बाँके, बर्दिया, झापालगायत जिल्लामा प्याजको आन्तरिक उत्पादन बढाएर आयात प्रतिस्थापन गर्न कृषकलाई बीउ, मलका साथै सिँचाइमा अनुदान दिने कार्यक्रम शुरू गरेको थियो । अभियान शुरू भएको ५ वर्षमै असफल हुन पुगेको बताइन्छ । मिशन प्याजको अवस्थाबारे बुभ्mन राष्ट्रिय आलु, तरकारी तथा मसला बाली विकास केन्द्रका पदाधिकारीहरूसँग सम्पर्क गर्दा उक्त कार्यक्रमबारे केन्द्रसँग कुनै अभिलेख नभएको बताए । आपूmहरू केन्द्रमा आएको केही वर्ष मात्र भएको र उक्त कार्यक्रम कृषि विभागले सञ्चालन गरेकाले आपूmहरूलाई केही जानकारी नभएको उनीहरूको जवाफ थियो । कृषि विभागका सूचना अधिकारी सुनीलकुमार सिंह आफूलाई उक्त विषयबारे जानकारी नै नभएकाले प्रवक्तासँग सम्पर्क गर्न सुझाउँदै पन्छिए । विभागका प्रवक्ता जानुका पण्डितसँग सम्पर्क नै हुन सकेन । राष्ट्रिय आलु, तरकारी तथा मसला बाली विकास केन्द्रका अनुसार नेपालमा प्याजको वार्षिक माग ४ लाख १ हजार ६८६ मेट्रिक टन छ । आव २०७८/७९ मा नेपालमा २ लाख ९८ हजार मेट्रिक टन प्याज उत्पादन भएको थियो । उत्पादन र खपत हेर्दा स्वदेशी उत्पादनको प्याजले मात्रै घरेलु माग धान्न सम्भव देखिँदैन । भन्सार विभागका अनुसार पछिल्लो ५ वर्षमा नेपालमा २६ अर्ब १० करोड रुपैयाँको ९ लाख ६ हजार मेट्रिक टन प्याज आयात भएको छ । चालू आवको १० महीनामा ५ अर्ब ७९ करोडको १ लाख ५५ हजार मेट्रिक टन प्याज आयात भएको देखिन्छ ।

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०८०

सिचाईमा प्रयोग हुने विद्युत महसुलमा ८० प्रतिशत छुट, ५० युनिटसम्म खपत गर्ने सबैलाई छुट

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७९

अवैध आयातले स्वदेशी महको खपत घट्यो, 'किसान पलायन हुने खतरा'

चितवन । उत्पादनको तुलनामा स्वदेशी महको खपत कम भएपछि मौरीपालक किसान चिन्तामा परेका छन् । नेपाली बजारमा अवैधरूपमा मह भित्रिँदा स्वेदशी उत्पादनको खपत घटेको उनीहरूको भनाइ छ । मह खपत नभएपछि गत वर्षबाट नेपाली महको मौज्दात थपिँदै गएको छ । हाल नेपालमा वार्षिक ८ हजार मह खपत हुने गरेको अनुमानित तथ्यांक छ । जसमध्ये २ हजार ५०० मेट्रिक टन मह स्वदेशमै उत्पादन हुन्छ । यस्तै, १ हजार ५०० मेट्रिक टन मह आयात हुने गरेको छ । खपत हुने महमध्ये बाँकी हिस्सा अवैध रुपमा आयात हुने गरेको किसानको गुनासो छ । यसरी आयात हुने मह गुणस्तरीय पनि नभएको किसानको दाबी छ । नेपाल मौरीपालन महासंघका निर्वतमान अध्यक्ष शिवप्रसाद शर्माले नेपाली महले बजार नपाउँदा घरमै थन्किएको बताए । ‘एकातिर नेपाली महको लागत मूल्य नै बढी छ । अर्कोतिर विक्री नभई मौज्दात थुप्रेको थुप्रै छ,’ उनले भने, ‘नक्कली मह र अवैध आयातित मह नरोकिने हो भने हामी पलायन हुने बेर लाग्दैन ।’ भारतबाट आयात हुने मह नेपाल आउँदा प्रतिकेजी रू. २११ देखि २३७ सम्ममा आउने गरेको भए पनि नेपाली महको उत्पादन लागत रू. ४२५ पर्ने गरेको पौडेलको भनाइ छ । जसका कारण गत वर्षको ५ सय मेट्रिक टन मह कृषकहरूसँग मौज्दात रहेको तर हाल १ हजार मेट्रिक टन मह किसानसँग र थोक बजारमा गएको मह पनि विक्री नभएको उनले बताए । कार्यक्रममा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै मौरीपालन विकास कार्यक्रम भण्डाराका वरिष्ठ बाली विकास अधिकृत गोविन्द पोख्रेलले नेपालमा वार्षिक ८ हजार मेट्रिक टन मह खपत हुने गरेको बताए । उनका अनुसार नेपालबाट वार्षिक ८ मेट्रिक टन मह अष्ट्रेलिया, अमेरिका, जापान, कतार लगायतका देशमा निर्यात हुने गरेको बताए । मौरीपालन व्यवसायमा नीतिगत, प्राविधिक, बजारीकरण लगायतका समस्याहरू हुँदा नेपाली महले बजार पाउन नसकेको उनको भनाइ छ । मौरी प्रवद्र्धन नीति २०७३ को कार्यान्वयन हुन नसक्नु, मौरी बीमा र यसको कार्यान्वयनतर्फ व्यावसायी आकर्षित बन्न नसक्नु, विषादीको प्रयोगसम्बन्धी नीति बन्न नसक्नु, मौरी चरन र मौरी स्थानान्तरणमा देखिएको समस्या समाधान गर्न नसक्नु मुख्य समस्याको रूपमा रहेको उनको कार्यपत्रमा उल्लेख थियो । यी नीतिगत समस्या समाधानका लागि तीन तहका सरकारबीच समन्वयको अभाव भएको उनको भनाइ छ । यतिमात्र नभई मौरीपालनमा संलग्न जनशक्तिमा दक्षताको कमी, मौरी विज्ञको अभाव, मौरीसम्बन्धी विषयमा अनुसन्धानको कमी, गुणस्तरीय मौरी घार तथा मौरीपालन सम्बन्धी अन्य सामग्रीको अभाव, गुणस्तरीय भालेको अभाव, सीमित मौरी चरन क्षेत्रमा मौरीपालकबीच प्रतिस्पर्धा, चरन नक्साङ्कन भई पर्याप्त चरन क्षेत्रको पहिचान हुन नसक्नु जस्ता समस्या मौरीपालक किसानले भोग्दै आएका छन् । यस्तै चिउरी लगायतका चरनजन्य वनस्पतिको संरक्षण एवं क्षेत्र विस्तार हुन नसक्नु, विषादीको बढ्दो प्रयोग अहिलेको मौरीपालन गर्ने किसानका लागि समस्या देखिएको विज्ञहरूको भनाइ छ । कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै मौरी विज्ञ डा. शिवप्रसाद रिजालले नेपालमा उत्पादित महको बजार व्यवस्थापनका लागि सरकारका कुनै पनि निकायले ध्यान दिन नसक्दा मौरीपालन व्यवसाय धराशायी बन्ने खतरा बढेको बताए । मौरी लोप भएको ४ वर्षमा मानिसको समेत अस्तित्व समेत खतरा हुने भन्दै उनले मौरी र मौरीपालक किसानको समस्या समाधान गर्नेगरी काम गर्न जरुरी रहेको बताए । मौरीका कारण ८० प्रतिशत परागसेचन हुने भए पनि कृषकहरूले यस विषयलाई बुझ्न नसकेको र राज्यले बुझाउन नसकेको डा. रिजालको भनाइ छ । कृषिबालीमा विषादीको प्रयोग बढाउंँदै लग्दा नेपालमा मौरीको संख्या र गुणस्तर घट्न गई कृषि उत्पादनको साथै महको उत्पादनमा पनि ह्रास आउने उनले बताए । महासंघका अध्यक्ष सुवासचन्द्र घिमिरेले चरीचरण मासिंँदै जानु, उत्पादन लागत बढ्दै जानु र नक्कली महको बिगबिगी नरोकिएका कारण पनि नेपाली महले बजार नपाएको बताए । ‘माग हुंँदा पुर्याउन सकिँदैन, मौज्दात रहँदा विक्री गर्न सकिदैन,’ उनले भने । कोरोना कालमा महको उत्पादन र विक्री राम्रै भए पनि पछिल्लो समय नक्कली महले बजार पाउँदा वास्तविक किसानलाई मर्का परेको उनको भनाइ थियो । राज्यले महको गुणस्तर मापन र वर्गीकरण गरी बजार व्यवस्थापन गर्नुपर्ने घिमिरेले बताए । नेपालमा अहिले २ लाख ४९ हजार ६८० गोला मौरी पालन भइरहेको छ । जसमा ४ हजार ६२ मेट्रिक टन मह उत्पादन हुँदै आएको छ । एपिस सेराना १ लाख १७ हजार ६८० गोला र एपिस मेलिफेरा १ लाख ३२ हजार गोला मौरी पालिँदै छ । नेपालमा मौरीपालक कृषक १ लाख ६५ हजारभन्दा बढी छन् ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७९

नेपाली चियाको गुणस्तर परीक्षण गर्ने प्रयोगशाला नहुँदा समस्या

झापा । नेपाली चियाको गुणस्तर परीक्षण गर्ने प्रयोगशाला स्वदेशमा नहुँदा चिया उत्पादक व्यवसायी समस्यामा परेका छन् । नेपालको चिया गुणस्तर परीक्षण नगरी भारतले आयातको अनुमति दिँदैन । तर स्वदेशमा प्रयोगशाला नहुँदा व्यवसायीलाई भारतकै पश्चिम बंगालको कोलकातामा परीक्षण गर्नुपर्ने बाध्यता छ । उद्योगीले तयारी चिया बोकेका कन्टेनर हप्तौं काँकरभिट्टा भन्सारमा राखेर कोलकातामा परीक्षण गर्न लैजान्छन् । परीक्षणको ‘रिपोर्ट’ आएपछि मात्र भारतलगायत तेस्रो देशमा चिया निर्यात हुने गरेको नेपाल चिया उत्पादक संघका अध्यक्ष सुरेश मित्तलले बताए । मुलुकमै चिया निर्यातबाट वार्षिक ३ अर्बभन्दा बढी रकम भित्रिरहँदा पनि सरकारले स्वदेशमै प्रयोगशाला स्थापनाको पहल नगरेको गुनासो गरे । ‘चिया उद्योगप्रति सरकारको व्यवहार विभेदपूर्ण छ,’ उनले भने, ‘भारतले गुणस्तर परीक्षण नगरी एक प्याकेट पनि चिया लैजान दिँदैन, त्यति टाढा कोलकाता पुर्‍याएर गुणस्तर परीक्षण गर्दा समय र लागत बढ्छ ।’ नेपाली चिया उत्पादकहरूले गुणस्तर परीक्षण गर्ने मान्यताप्राप्त प्रयोगशाला खोल्न सरकारसँग पटक पटक माग गरेका छन् । मुलुकभित्र चियाको गुणस्तर परीक्षण गर्ने प्रयोगशाला नहुँदा भारतमा जस्तो गुणस्तर मापन हुन्छ, त्यसकै आधारमा मूल्य पाउने गरेको मित्तलले गुनासो गरे । भारतसँग समन्वय गर्ने निकायको अभावमा भारतीय व्यापारीले तोकेअनुसार वर्षौंदेखि एउटै मूल्यमा नेपाली चिया विक्री गर्न बाध्य भएको उनको भनाइ छ । राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्ड बिर्तामोडका प्रमुख इन्द्रप्रसाद अधिकारीले निर्यात हुने नेपाली चियाले भारतको कोलकातास्थित सेन्टर फुड प्रयोगशालामा गुणस्तर परीक्षण गराएर मात्र निर्यातको अनुमति पाउँदै आएको बताए । नेपालको कुल चिया उत्पादनको ९९ प्रतिशत प्रदेश नं १ मै उत्पादन हुने हुँदा चिया परीक्षणको प्रयोगशाला स्थापना गर्ने तयारी भइरहेको उनको भनाइ छ । मुलुकमै गुणस्तर परीक्षण गर्ने प्रयोगशाला सञ्चालनमा आए चिया उत्पादन पनि बढ्ने र विदेशी बजारमा नेपाली चियाले उचित मूल्यसमेत पाउने उनले बताए । नेपालमा २७ हजार ५०० हेक्टर क्षेत्रफलमा चियाखेती हुने गरेको छ । त्यसमध्ये १० हजार ५०० हेक्टर चियाखेती झापामै हुने गरेको राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्डले बताएको छ । हाल वार्षिक २ करोड ८० लाख केजी तयारी चिया उत्पादन हुँदै आएको छ । कुल उत्पादित चियाको ५० प्रतिशत आन्तरिक खपत हुने गरेको र बाँकी सबै भारत तथा तेस्रो मुलुकमा निर्यात हुँदै आएको छ । बोर्डका अनुसार चिया निर्यातबाट वर्षेनि ३ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ आर्जन हुने गरेको छ । चिया क्षेत्रमा ७० हजार व्यक्तिले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएका छन् । रासस

Aarthik Abhiyan पौष २०७९

बजार बनाउँदै विद्युतीय सवारी, पूर्वाधारमा अझै समस्या

काठमाडौं । विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोगलाई बढावा दिने सरकारी नीतिको सकारात्मक प्रभाव देखिन थालेको छ । सरकारले आन्तरिक उत्पादनका रूपमा रहेको बिजुलीको खपत बढाउँदै आयातित पेट्रोलियम पदार्थ कम गर्ने र हरित ऊर्जालाई प्रवर्द्धन गर्ने नीति लिएको छ । विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोग बढाउन सरकारले पेट्रोलियमबाट चल्ने सवारीसाधनको तुलनामा विद्युतीयको आयातमा न्यून कर तोकेको छ । फलस्वरुप पछिल्ला वर्षमा विद्युतीय सवारी प्रयोगकर्ताको संख्या बढ्दै गएको छ । विद्युतीय सवारीसाधनको संंख्या बढ्दो क्रममा रहे पनि चार्जिङ स्टेशनलगायत पूर्वाधार निर्माणमा भने अपेक्षाकृत प्रगति भएको देखिँदैन । चालू आर्थिक वर्ष २०७९/८० को वार्षिक बजेटमा सरकारले काठमाडौं उपत्यकामा पेट्रोलियम प्रयोग गर्ने निजी तथा सार्वजनिक सवारीसाधनलाई क्रमशः विद्युतीयमा परिणत गर्ने व्यवस्था मिलाइने उल्लेख गरेको छ । त्यस्तै विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोग बढाउन नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले चार्जिङ स्टेशनहरू सञ्चालन गर्ने विषय पनि बजेटमा समावेश छ । पेट्रोलपम्प रहेका स्थानमा चार्जिङ स्टेशन बनाउन निजीक्षेत्रलाई प्रोत्साहन गरिने र सार्वजनिक निकायले विद्युतीय सवारीसाधन मात्रै खरीद गर्ने व्यवस्था मिलाइने पनि बजेटमा उल्लेख छ । विद्युत् खपत बढाउन विद्युतीय सवारी प्रयोग बढाउने र आयातित पेट्रोलियम पदार्थलाई नेपालमै उत्पादित बिजुलीले प्रतिस्थापन गर्ने सरकारको नीति भए पनि त्यसका लागि आवश्यक पूर्वाधार तयार हुन सकेको छैन । कमजोर पूर्वाधार, अस्थिर नीति अहिले विद्युतीय सवारी विक्रेता आफै र सरकारीस्तरबाट नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले चार्जिङ स्टेशन निर्माण गरिरहे पनि त्यो पर्याप्त नभएको नाडा अटोमोबाइल्स एशोसिएशन नेपालका अध्यक्ष ध्रुव थापा बताउँछन् । सवारीसाधनको प्रयोग बढाउन चार्जिङ स्टेशनलगायतका पूर्वाधार निर्माण र मर्मतसम्भारका लागि आवश्यक प्राविधिक जनशक्ति तयार पार्नु मुख्य चुनौती भएको उनको भनाइ छ । ‘धेरै ठाउँमा विद्युतीय सवारीसाधन विक्रेता कम्पनी आफैले चार्जिङ स्टेशन बनाइरहेका छन् । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले पनि चार्जिङ स्टेशन बनाइरहेको छ तर त्यो पर्याप्त होइन,’ उनले भने, ‘प्रमुख शहरमा मात्रै चार्जिङ स्टेशन छन् । त्यसलाई गाउँसम्मै बिस्तार गर्न आवश्यक छ ।’ चार्जिङ स्टेशन निर्माणका लागि निजीक्षेत्र एक्लैले काम गर्न नसक्ने र सरकारले पनि त्यसमा पहल गर्नुपर्ने थापाको सुझाव छ । विद्युतीय सवारी मर्मतसम्भारका लागि अहिले जनशक्ति लगभग तयार भइसकेको उनको भनाइ छ । अहिले विभिन्न देशबाट आयात भइरहेका विद्युतीय सवारीसाधन नेपालभित्रै बनाउन निजीक्षेत्र सक्षम भए पनि त्यसका लागि सरकारबाट नीतिगत सहयोग हुन नसकेको अध्यक्ष थापाले गुनासो गरे । ‘नेपालमै विद्युतीय सवारी उत्पादन गर्न निजीक्षेत्र तयार छ । तर, त्यसका लागि स्पष्ट नीति चाहिन्छ,’ उनले भने, ‘त्यस्ता उद्योग खोल्न ठूलो लगानी चाहिने भएकाले नीतिगत स्थायित्व आवश्यक छ ।’ विद्युतीय सवारीसाधनमा लाग्ने कर पछिल्लो दुई वर्षमा चारपटक संशोधन भएको उदाहरण दिँदै थापाले सरकारैपिच्छे नयाँ नीति बन्दा निजीक्षेत्र निरुत्साहित हुने गरेको बताए । त्यस्तै विद्युतीय सवारी प्रयोगमा नेपालको बजारले कति ठूलो आकार लिन सक्छ भन्नेमा निजीक्षेत्र स्पष्ट नभएको उनको भनाइ छ । कहाँ–कहाँ बन्दैछन् चार्जिङ स्टेशन ? नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले देशका विभिन्न ३२ स्थानमा ५१ ओटा चार्जिङ स्टेशन बनाइरहेको छ । एशियाली विकास बैंक (एडीबी)को ३८ करोड रुपैयाँ सहयोगमा प्राधिकरणले मुख्य राजमार्गमा ६० देखि ८० किलोमिटर दूरीमा यस्ता चार्जिङ स्टेशन तयार पार्दैछ । काठमाडौं उपत्यकामा मात्रै सात स्थानमा चार्जिङ स्टेशन बनिरहेका छन् । बल्खु, साझा यातायात कार्यालय, रत्नपार्कस्थित नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यालय, त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल, नयाँ बसपार्क र नेपाल पुलिस क्लबमा चार्जिङ स्टेशन राखिएका छन् । झापाको बिर्तामोडमा दुईओटा र दमक, सुनसरीको इनरुवा र मोरङको विराटनगर बसपार्क, सप्तरीको प्रहरी पेट्रोल पम्प, उदयपुरको बेलका, इलाका प्रहरी कार्यालय निजगढ र मकवानपुरमा चार्जिङ स्टेशन बनिरहेका छन् । त्यस्तै, सर्लाहीको हरिवन रिफ्रेस सेन्टर, चितवनको बसपार्क र मुग्लिन, धादिङको इलाका प्रहरी कार्यालय, काभ्रेको बनेपा, पोखराको पर्यटक बसपार्क र लेकसाइड, नुवाकोटको बसपार्क र हावा घर, सिन्धुलीको सिन्धुलीगढी बसपार्क र खुर्कोट रिसोर्ट सेन्टरमा चार्जिङ स्टेशन निर्माणाधीन छन् । महोत्तरीको बर्दिबासस्थित इलाका प्रहरी कार्यालय, लुम्बिनी प्रदेश प्रहरी कार्यालय बुटवल, नवलपरासीको बर्दघाटमा रहेको इलाका प्रहरी कार्यालय र कपिलवस्तुको गोरुसिंगेस्थित इलाका प्रहरी कार्यालयमा चार्जिङ स्टेशन बनिरहेका छन् । दाङको लमही बसपार्क, बाँकेको कोहलपुरस्थित नेपाल एपीएफ स्कुल, सुर्खेतको नयाँ बसपार्क, रुपन्देहीको भैरहवा बसपार्क, कैलालीको सशस्त्र प्रहरी बल बैजनाथ बाहिनी र कञ्चनपुरको शैलेश्वरी सशस्त्र प्रहरी बलमा चार्जिङ स्टेशन तयार पार्ने प्राधिकरणको योजना छ । त्यसबाहेक विभिन्न स्थानमा चार्जिङ स्टेशन निर्माणका लागि सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीसँग सम्झौता भएको विद्युत् प्राधिकरणका प्रवक्ता सुरेशबहादुर भट्टराईले जानकारी दिए । ‘नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले विभिन्न ५१ स्थानमा बनाइरहेका चार्जिङ स्टेशनबाहेक सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीले पनि यस्ता स्टेशन बनाइरहेको छ,’ उनले भने । गत भदौमा प्राधिकरण र सशस्त्र प्रहरी बलबीच विद्युतीय सवारी चार्जिङ स्टेशन निर्माणका लागि सम्झौता भएको थियो । सशस्त्र प्रहरी कल्याणकारी सेवा केन्द्रले सञ्चालन गरिरहेका दुईओटा पेट्रोल पम्प भएका स्थान र अरु थप १५ स्थानमा गरी कुल १७ ओटा चार्जिङ स्टेशन निर्माणको जिम्मा सशस्त्र प्रहरीले पाएको छ । त्यस्तै, नेपाल प्रहरीले पनि २५ स्थानमा चार्जिङ स्टेशन बनाइरहेको छ । प्रहरी कल्याण कोषले सञ्चालन गरिरहेका पाँचओटा पेट्रोलपम्प, प्रस्तावित चारओटा पम्प र अन्य १६ ठाउँमा विद्युतीय सवारी चार्जिङ स्टेशन बनाउने प्राधिकरणको योजना छ । यस्ता चार्जिङ स्टेशनमा १४२ किलोवाट क्षमताको चार्जर राख्ने योजना प्राधिकरणको छ । चार्जिङ स्टेशनमा छिटो चार्ज गर्न मिल्ने ६०/६० किलोवाटका डिसी र २२ किलोवाटका एसी चार्जर राखिने छन् । त्यस्तै तीन सयभन्दा बढी चार्जरलाई सेवा दिन सक्ने गरी प्राधिकरणको डाटा सेन्टरमा चार्जिङ स्टेशनको सफ्टवेयर राखिनेछ । त्यस्ता चार्जिङ स्टेशनमा विद्युत् आपूर्तिका लागि ५० केभीएको ट्रान्सफर्मर रहनेछ । सबै चार्जिङ स्टेशनको कन्ट्रोल भने काठमाडौंबाट हुनेछ । प्राधिकरणले निर्माण गरिरहेको चार्जिङ स्टेशनमा अनलाइन बिलिङ प्रणाली जडान गरिनेछ । सवारीसाधन चार्ज गरिसकेपछि ग्राहकले क्यूआर कोड र मोबाइल एपमार्फत बिलको भुक्तानी गर्न सक्नेछन् । घरमै राख्न सकिन्छ चार्जिङ स्टेशन नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले २०७८ माघमा विद्युत् वितरण विनियमावली २०७८ जारी गर्दै निजी आवास, कार्यालय, फर्म, कम्पनी, संस्थालाई पनि चार्जिङ स्टेशन स्थापना गर्न अनुमति दिन सकिने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो । उक्त विनियमावली कार्यान्वयनमा आएसँगै ग्राहकले घरमै चार्जिङ स्टेशन बनाउन सक्नेछन् । यसरी घरमै विद्युतीय सवारी चार्ज गर्दा त्यसको खर्च निकै न्यून पर्छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको अध्ययनले विद्युतीय कारमा प्रतिकिलोमिटर लागत ७० पैसा, एसयूभीमा ८० पैसा, माइक्रोमा ९० पैसा र बसमा १ दशमलव २० पैसा पर्ने देखाएको छ । कुन वर्ष कति गाडी भित्रिए ? चालू आर्थिक वर्ष २०७९/८० को मङ्सिर मसान्तसम्ममा नेपालमा ३ अर्ब ८२ करोड ५७ लाख रुपैयाँ बराबरको १ हजार ३ सय ५३ ओटा विद्युतीय सवारीसाधन आयात भएको भन्सार विभागको तथ्यांकले देखाउँछ । चालू आर्थिक वर्षको पाँच महीनामा आयात भएका विद्युतीय सवारीसाधनमध्ये १ हजार ३ सय २० ओटा सय किलोवाट क्षमताका छन् । बाँकी ३३ ओटा सवारीसाधन त्योभन्दा बढी क्षमताका छन् । भन्सार विभागका अनुसार गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा १ हजार ८ सय ७ ओटा विद्युतीय गाडी नेपाल भित्रिएका थिए । त्यस्तै आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा २ सय ६१ ओटा, आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा ५ सय ७५ ओटा र आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा ४ हजार ७ सय ४५ ओटा विद्युतीय सवारी आयात भएको देखिन्छ । नेपालमा मुख्यगरी चीन, भारत, इन्डोनेसिया र दक्षिण कोरियाबाट विद्युतीय सवारी साधन आयात हुने गरेको छ । बढ्दैछन् उपभोक्ता पछिल्लो समय विद्युतीय सवारीप्रति उपभोक्ताको चासो बढ्दै गएको नाडाअन्तर्गतको विद्युतीय सवारी समितिका सभापति तथा सिप्रदी ट्रेडिङका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राजनबाबु श्रेष्ठ बताउँछन् । अहिले विद्युतीय सवारीको आयात तथा विक्रीको अवस्था निकै राम्रो रहेको र यस्ता सवारीप्रति बजारको प्रतिक्रिया पनि निकै राम्रो रहेको उनको भनाइ छ । ‘अहिले उपभोक्ताको ‘एसेप्टेन्स’ राम्रो छ । मुख्य विषय ‘रेन्ज एन्जाइटी’ थियो, पर्फर्मेन्स् कस्तो हुन्छ ? कति रेन्ज दिन्छ ? जस्ता विषय उपभोक्तालाई थाहा थिएन । अहिले धेरैले बुझिसकेका छन्,’ श्रेष्ठले भने । सवारीसाधनप्रति उपभोक्ताको आकर्षण बढ्नुमा अरु कारण पनि रहेको उनको भनाइ छ । ‘अहिले धेरै ठाउँमा चार्जिङ स्टेशन बनेका छन्, सञ्चालन खर्च पनि न्यून छ । विद्युतीय सवारी खरीद गर्नका लागि बैंकले कर्जा लिन सजिलो बनाएका छन् । त्यसकारण ग्राहकको चासो बढी छ,’ उनले भने । शहरी क्षेत्र र मुख्य राजमार्गमा मात्र नभई घरमै पनि चार्ज गर्न सकिने भएपछि विद्युतीय सवारीप्रति उपभोक्ताको मोह जागेको श्रेष्ठको बुझाइ छ । ‘धेरैजसो विद्युतीय सवारी प्रयोगकर्ताले आफ्नो सवारी घरमै चार्ज गर्छन् । विक्रेता कम्पनीले बनाएका चार्जिङ स्टेशनको प्रयोग ४० प्रतिशत पनि छैन । गाडीको संख्या बढ्दै जाँदा चार्जिङ स्टेशन संख्या पनि बढ्दै गएको छ,’ उनले भने । लामो दूरीको यात्राका लागि विद्युतीय सवारीको प्रयोग कति उपयुक्त हुन्छ भन्ने प्रश्न उपभोक्तामा अझै रहेको उनको अनुभव छ । तर, लामो दूरीको यात्राका लागि पनि बिस्तारै बाटो खुल्दै गएको उनले बताए । ‘ठाउँ–ठाउँमा चार्जिङ स्टेशन छन् कि छैनन् भन्ने कुरा मुख्य हो । अहिले राजमार्गमा प्रत्येक ६० किलोमिटर दूरीमा फास्ट चार्जिङ स्टेशन निर्माण भइरहेका छन् । विद्युतीय सवारी प्रयोगकर्ताले आफू जाने ठाउँमा चार्जिङ स्टेशन छ, छैन भन्ने पूर्व जानकारी लिनु भने आवश्यक छ,’ उनले भने । अन्यभन्दा विद्युतीय सवारीसाधन तुलनात्मक रूपमा महँगा छन् । ब्याट्री महँगो हुने भएकाले विद्युतीय सवारी महँगो हुने गरेको उनको भनाइ छ । ‘मुख्य त ब्याट्री महँगो हो । नेपालमा केही कर छूट दिएका कारण साना गाडी केही सस्ता छन् । तर, सय किलोवाट क्षमताभन्दा माथिका सवारीसाधन महँगा नै छन्,’ श्रेष्ठले भने ।

Aarthik Abhiyan पौष २०७९

खपत घटेपछि सिमेन्ट उद्योगमा देखिन थाल्यो समस्या

काठमाडौँ,२५ कार्तिक । हिउँद लागेको छ । यस यामलाई विकास निर्माणका समयका रुपमा पनि लिइन्छ । विकास निर्माणको समय सुरु भए पनि सिमेन्ट तथा छडको माग भने न्यून भएको पाइएको छ । पछिल्लो केही समययता सिमेन्ट तथा रडको खपत न्यून रहेको व्यवसायीहरुले बताएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको कडाइ तथा देशमा तरलता अभावका कारण […]

Reporters Nepal आश्विन २०७९

पेट्रोलियम पदार्थको खपत कम गर्ने रोडम्याप बनाउन सरकारलाई निर्देशन

संसदीय समितिले पेट्रोलियम पदार्थको खपत कम गरी स्वच्छ उर्जाको उपभोग बढाउने बारे नीतिगत प्रवन्ध गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । संघीय संसद राष्ट्रियसभा अन्तर्गतको दिगो विकास तथा सुशासन समितिको बुधवार सिंहदरबारमा बसेको बैठकले विद्युतीय सवारी साधन शौर्यबत्ति, शौर्य पानी तताउने मेसिन, विद्युतीय चुलोजस्ता पेट्रोलियम पदार्थको खपत प्रतिस्थापन गर्ने उपकरणहरुको प्रयोगलाई प्रोत्सहान गर्ने गरी आवश्यक नीतिगत प्रवन्ध गर्न उर्जा, जलश्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयलाई समिति निर्देशन दिएको हो ।बैठकले वर्तमान अवस्थामा खनिज इन्धनमा बढ्दै गएको उच्च मूल्यका कारण सर्वसाधारणको जीविकोपार्जनमा ठूलो प्रभाव पारेको तथा समग्रमा मुलुकको अर्थतन्त्रमा पनि दीर्घकालिन असर पर्ने भएकाले वैकल्पिक उर्जाको उपलब्धता र सम्भावना बारे अध्ययन गर्नपनि निर्देशन दिएको छ । वैकल्पिक उर्जाबारे विषय विज्ञ र सरोकारवालाहरु सँगको छलफलपछि समितिले पेट्रोलियम पदार्थको खपत कम गरी स्वच्छ उर्जाको उपभोग बढाउने सम्बन्धमा उर्जा, जलश्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयलाई ३ महिनाभित्र कार्यक्रमसहितको रोडम्याप बनाइ उपलब्ध गराउन पनि निर्देशन दिएको हो । ज्येष्ठ सदस्यको हैसियतले समितिको सभापतित्व गरेका वामदेव गौतमले सीमावर्ती भारतीय बजारमा इन्धनको तस्करी भइरहेको भन्नेसम्बन्धमा जनगुनासो आएकोले सो बारे तत्काल अध्ययन र छानबिन गर्न नेपाल आयाल निगमलाई निर्देशन दिए।समितिको निर्देशनमा भनिएको छ –‘उर्जा सम्बन्धमा विद्युतीय सवारी साधन शौर्यबत्ति, शौर्यपानी तताउने मेसिन, विद्युतीय चुलोजस्ता पेट्रोलियम पदार्थको खपत प्रतिस्थापन गर्ने उपकरणहरुको प्रयोगलाई प्रोत्सहान गर्न आवश्यक्ताअनुसार अन्य मन्त्रालयहरुसँग समेत समन्वय र सहकार्य गरी नीतिगत प्रवन्ध गर्न उर्जा, जलश्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयलाई समिति निर्देशन दिन्छ । सीमावर्ती भारतीय बजार र नेपाली बजारमा भएको पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य फरकको अवैध फाईदा लिँदै नाकामा इन्धनको तस्करी हुने गरेको व्यापक जनगुनासोको सन्दर्भमा तत्कालै अध्ययन र छानबिन गरी समस्या समाधान गर्न समिति नेपाल आयाल निगमलाई निर्देशन दिन्छ । वर्तमान अवस्थामा खनिज इन्धनमा बढ्दै गएको उच्च मूल्यका कारण सर्वसाधारणको जीविकोपार्जनमा र मुलुकको अर्थतन्त्रमा असर गरिरहेको छ । साथै खनिज इन्धनकोप्रयोगका कारण वातावरणमा पनि प्रतिकुल असर परेको अवस्थामा पेट्रोलियम पदार्थको खपत कम गर्न र स्वच्छ उर्जाको उपभोग बढाउने सम्बन्धमा नेपाल सरकार, उर्जा, जलश्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयलाई ३ महिनाभित्र कार्यक्रमसहितको रोडम्याप बनाइ समितिमा उपलब्ध गराउन निर्देशन दिन्छ ।’समितिले खनिज इन्धनलाई प्रतिस्थापन गर्ने वैकल्पिक उर्जाबारे उर्जा विज्ञ सुमन बस्नेतसँग छलफल गरेको हो । छलफलमा बैकल्पिक उर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक डा मधुसुदन अधिकारी, विद्युत नियमन आयोगका अध्यक्ष डिल्लीबहादुर सिंह, उर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयका सचिव सुुशीलचन्द्र तिवारी लगायत उपस्थिति थिए।

Bizpati जेष्ठ २०७९

व्यापार घाटा घटाउन विद्युत् खपत बढाउने नीति लिन प्रधानमन्त्रीको निर्देशन

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आर्थिक अवस्थालाई सन्तुलनमा राख्न र व्यापार घाटा घटाउने गरी नीति र कार्यक्रम अघि बढाउन निर्देशन दिएका छन् । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको समेत नेतृत्व सम्हालिरहेका प्रधानमन्त्री देउवाले मंगलबार बालुवाटारमा भएको उक्त मन्त्रालयको मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा यस्तो निर्देशन दिएका हुन् । “हाम्रो व्यापार घाटा...

बाह्रखरी फाल्गुन २०७८

उद्योग विस्तारका लागि पूर्ण सहयोग हुन्छ : ऊर्जामन्त्री भुसाल

ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालले ऊर्जाका कारण उद्योगमा समस्या पर्ने हो कि भन्ने आशङ्कामा नपरी निर्धक्क भएर लगानी विस्तार गर्न निजी क्षेत्रलाई आग्रह गरेकी छिन् । उनले उद्योग विस्तारमा ऊर्जाबाट पूर्ण सहयोग हुन्छ भन्ने कुरा हृदयगम गर्न अपिल गरेकी हुन् ।ऊर्जा खपतका विषयमा निजी क्षेत्रसँग आज मन्त्रालयमा भएको छलफलमा उनले भनिन्, “निजी क्षेत्रलाई हामी चाहिएजति गुणस्तरीय विद्युत उपलब्ध गरउँछौँ ।” उनले सहज तवरले कुनै पनि बिलम्ब नगरीकन विद्युत् उपलब्ध गराउने विश्वास दिलाउँदै केही समस्या भएमा सिधैँ कार्यकारी निर्देशक र आफूलाई पनि सम्पर्क गर्न आग्रह गरिन् ।निजी क्षेत्रले विद्युत् महसुल दर कम गरेर खपत बढाउन सकिने भनि दिएको सुझावमा मन्त्री भुसालले यस विषयमा आफू सकारात्मक रहेको तर विद्युत खरिद दर(पिपिए)का आधारमा महसुल दर हेरफेर गरिनुपर्ने बताईन् । उनले निजी क्षेत्रले अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्तासँग पनि सहकार्य गर्ने भएकाले विद्युत खपत गर्ने वैदेसिक लगानीका उद्योग स्थापनामा पहल गर्न आग्रह गरिन् ।कार्यक्रमा मन्त्रालयका ऊर्जा सचिव देवेन्द्र कार्कीले सुधार भनेको निरन्तर हुँदै जाने भन्दै ऊर्जा क्षेत्रका गुणस्तर सुधारका लागि आफूहरू प्रतिवद्ध रहेको बताए । उनले उद्योगी तथा व्यवसायीलाई समस्या परेको भए कहाँ र केके समस्या परेको हो स्पष्टरूपमा विषय खुलाएर आए त्यस्ता समस्या समाधान गर्न मन्त्रालय तयार रहेको स्पष्ट पारे ।विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले उद्योगी व्यवसायीलाई १३२ केभीबाट विद्युत लिन आग्रह गरे । उनले भने, “हामीले ठूला उद्योगलाई विद्युत् उपलब्ध गराउन १३२ केभीका प्रशारण कोरिडोर निर्माण गरेका छौँ, त्यसबाट विद्युत लिँदा गुणस्तरमा कुनै समस्या हुँदैन ।”छलफलमा उद्योग वाणिज्य महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्र ढकालले गुणस्तरीय विद्युत उपलब्ध गराउन र ट्रान्समिशन लाइनको भरपर्दो पूर्वाधार विकास गर्न सुझाव दिए । त्यसैगरी छलफलमा सहभागी अन्य उद्योगीहरूले गुणस्तरीय विद्युत उपलब्ध गराउन र विद्युत महसुल कम गर्ने विषयमा सरकारको ध्यान जानुपर्ने बताए ।

Bizpati कार्तिक २०७८

लोडसेडिङ घटे पनि इन्धन आयात झन् बढ्यो

मुलुकमा लोडसेडिङ कम हुँदै गए पनि इन्धनको आयात भने झनै बढेको छ । गत वर्षदेखि लोडसेडिङको समस्या कम हुँदै गए पनि इन्धनको आयात भने बढेको हो । विकास निर्माणको कामले गति लिएपछि इन्धनको आयात बढेको बताइएको छ ।नेपाल आयल निगमले गतवर्षदेखि लगातार इन्धनको आयातमा वृद्धि भइरहेको जनाएको छ । निगमका निमित्त कार्यकारी निर्देशक सुशील भट्टराईले लोडसेडिङ कम भए पनि इन्धनको आयात झनै बढ्दै गएको बताए । “काठमाडौं उपत्यकामा पूर्णरूपमा लोडसेडिङ अन्त्य भए पनि निगमले त्यसको अनुभूति गर्न पाएको छैन,” निमित्त कार्यकारी निर्देशक भट्टराईले भने, “स्थानीय तहमा विकास निर्माणको काम तिव्ररूपमा भइरहेकाले इन्धनको खपत बढ्दै गएको देखिन्छ ।”

Karobar Daily मंसिर २०७४

विकास निर्माणको याममा खपत घटेपछि सिमेन्ट उद्योगमा समस्या

सम्बन्धित सामग्री